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राजस्थान सरकार की योजनाएं 2020

राजस्थान सरकार की योजनाएं 2020



राजस्थान सरकार की योजनाएं 2020 

सुपोषित मां अभियान

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने 29 फरवरी 2020 से कोटाराजस्थान से राष्ट्रीय सुपोषित मां अभियान शुरू किया है।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाए रखना हैताकि भारत को कुपोषण मुक्त किया जा सके।
इसके तहत कुपोषण की शिकार गर्भवती महिलाओं को पूरे 9 माह तक विशेष पोषण आहार दिया जाएगा।
इस अभियान के तहत 1000 महिलाओं को 1 महीने की भोजन सामग्री 12 महीने तक दी जाएगी। वहीं, मेडिकल, जांच, रक्त, दवा, प्रसव समेत जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य की चिंता की जाएगी।


राजस्थान तारबंदी योजना 2020


• इस योजना के तहत किसानों को अपनी फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए खेतों के चारों ओर तारबंदी करवाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।
• इस योजना के अंतर्गत तारबंदी का 50% खर्चा सरकार द्वारा तथा शेष 50% किसान द्वारा उठाया जाएगा।
• तारबंदी योजना के तहत अधिकतर राज्य के छोटे एवं सीमांत किसानों को ही लाभ मिलेगा।
• अधिकतम 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए सब्सिडी दी जाएगी।

• योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास लगभग 0.5 हेक्टेयर की कृषि भूमि होना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री राज नीर योजना

13 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है, कि राज्य में मुख्यमंत्री राज नीर योजना लागू की जाएगी जिसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक जल खपत 15000 लीटर से कम होने पर जल शुल्क माफ किया जाएगा।
इसके लिए खराब पड़े वाटर मीटरों को स्मार्ट वाटर मीटरों से बदला जाएगा। पहले चरण में एक लाख से अधिक आबादी वाले 29 शहरों में आगामी 3 वर्षों में 10 लाख वाटर मीटर बदले जाएंगे। इसके लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 55 एलपीसीडी निःशुल्क पेयजल आपूर्ति की जाएगी तथा मरूस्थलीय क्षेत्रों में 70 एलपीसीडी तक जल उपभोग माफ रहेगा।

कृषि क्षेत्र में नए निवेश के लिए थार योजना

13 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है, कि कृषि क्षेत्र में नए निवेश के लिए ट्रांसफॉर्मिंग एंड हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन राजस्थान (थार) योजना लाई जाएगी।
इसके माध्यम से खेती में लागत को कम करना, किसानों की आमदनी में वृद्धि करना, कृषि प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करना, कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़़ावा देना तथा राज्य के कृषि एवं संबंधित उत्पादों को ब्रांड राजस्थान के तहत देश एवं दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने आदि नवाचार शामिल होंगे।

इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना

सरकार ने 17 March 2020 को  पहल करते हुए इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना के तहत पांच साल
में 3 लाख 75 हजार लाभार्थियों पर 225 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है।
यह राशि माता के खाते में अलग-अलग चरणों में निर्धारित शर्ते पूरी करने पर दी जाएगी। नई महिला नीति 2020 के तहत प्रदेश स्तर पर इस योजना की मॉनिटरिंग की जाएगी।
प्रदेश के चार जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में महिलाओं को दूसरी संतान के जन्म पर 6
हजार रुपए की राशि दी जाएगी।
 इन जिलों में पोषण के संकेतक राजस्थान के औसत की तुलना में कम होने के कारण इन पर विशेष ध्यान देने के लिए इनका चयन किया गया है।
गौरतलब है, कि वर्ष 2018-19 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मातृ वन्दना सप्ताह के समापन समारोह में पश्चिम जोन में अधिकतम लक्ष्य अर्जित करने पर राजस्थान राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है
यह योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का पूरक होगी जो पहले बच्चे के जन्म के लिए ₹5,000 प्रदान करती है।
इस योजना में 100% अंशदान राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा।

उपज रहन ऋण योजना राजस्थान

• 1 जून 2020 से शुरू
• इस योजना के तहत किसान अपनी उपज को रहन रखकर 3% ब्याज पर डेढ़ लाख से तीन लाख रुपए तक का ऋण ले सकेंगे
लघु एवं सीमांत किसान - 1.50 लाख रुपए
बड़े किसान - 3 लाख रुपए
• इस योजना के अंतर्गत किसान को उसकी उपज का 70% ऋण मिलेगा।
• योजना के पहले चरण में 25,000 किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
• यह योजना कम दामों में फसल बेचने की मजबूरी में मददगार होगी।

1 जून 2020 से राजस्थान में शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत टीवी पर विभिन्न क्लासों की ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं।
योजना की समस्याएं -
• योजना का प्रचार-प्रसार कम
• कुछ गरीब परिवारों के घरों में टीवी नहीं
• टीवी के लिए बिजली की समस्या

उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अनुसार ब्यावर-गोमती राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को डबल लेन से फोर लेन हाईवे में विकसित किया जाएगा।
इस परियोजना के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी ने स्वीकृति दे दी है।
इस पर कुल 721.62 करोड रुपए की लागत आएगी।

चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के अनुसार निरोगी राजस्थान अभियान को धरातल पर उतारने के लिए स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया जाएगा। ये अभियान के ब्रांड एंबेसडर का काम करेंगे।
गांवों से एक-एक महिला व पुरुष का चयन किया जाएगा।

राजस्थान सरकार ने 19 योजनाओं को अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल कर लिया है।
फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किए जाने के बाद सरकार में उच्च स्तर पर इनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी।
• शुद्ध के लिए युद्ध
• निरोगी राजस्थान अभियान
• मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना
• मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना
• आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना
• एक रुपए किलो गेहूं योजना
• महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल
• मुख्यमंत्री कन्यादान/ हथलेवा योजना
• सिलिकोसिस नीति 2019 के तहत देय लाभ
• मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
• मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
• मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
• पालनहार योजना
• राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि निर्यात योजना
• इंडस्ट्रीज प्रमोशन स्कीम
• निवेश प्रोत्साहन योजना
• जन सूचना पोर्टल
• जनाधार योजना

कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान
• देसी गाय के हाईटेक डेयरी फार्म को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग ने 3 जून से कामधेनु डेयरी योजना शुरू की है।
• इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के चलते नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराना एवं उनके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाना है।
• इस योजना में एक इकाई अधिकतम 36.68 लाख की होगी।
• योजना में 15-15 गायों का क्रय कर डेयरी स्थापित की जाएगी।
• इस योजना में प्रोजेक्ट लागत की 30% राशि सरकार खर्च करेगी। 60% राशि बैंक की ओर से लोन दी जाएगी।
10% राशि डेयरी स्थापित करने वाले किसान को खर्च करनी होगी। अर्थात इस योजना के तहत किसानों और पशुपालकों को 90 प्रतिशत तक लोन दिया जाएगा।

संपत्ति कार्ड योजना राजस्थान
• राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राज्य सरकार की ओर से उनकी संपत्ति के लिए संपत्ति कार्ड दिया जाएगा।
• इसके लिए प्रदेश के समस्त 46,543 गांवों की आबादी का ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर ग्राम मानचित्र तैयार किए जाएंगे।
लाभ
- इससे गांवों में संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आएगी।
- ग्राम पंचायत विकास योजना बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना राजस्थान
5 जून 2020 को पहली बार थाना स्तर तक संवाद करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना लागू करने की घोषणा की है।
साथ ही पुलिस कर्मियों के लिए रोडवेज बसों में स्थाई पास योजना भी शुरू करने की घोषणा की है।

राजस्थान में राज कौशल पोर्टल लॉन्च
• 5 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी के मद्देनजर श्रमिकों को रोजगार और उद्योगों को कुशल श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए दो पोर्टल की शुरुआत की है -
1. राज कौशल पोर्टल
2. ऑनलाइन श्रमिक एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज
• पोर्टल में 12 लाख प्रवासी श्रमिकों के साथ कुल 53 लाख से अधिक श्रमिकों एवं जनशक्ति का डाटा शामिल किया गया है।
लगभग 11 लाख से अधिक नियोक्ताओं को भी इस पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है।


प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान 

केंद्र सरकार ने 20 जून को राजस्थान समेत 6 राज्यों के 116 जिलों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया हैं -

 राज्य
 जिलें
 बिहार 
 32
 उत्तर प्रदेश 
 31
 मध्य प्रदेश 
 24
 राजस्थान
 22
ओडिशा
  4
 झारखंड
  3


उद्देश्य - कोरोनावायरस के कारण अपने-अपने गांव को लौटे श्रमिकों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराना।
• प्रत्येक जिले में कम से कम 25 हजार श्रमिकों को 125 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

राजस्थान सरकार 22 जून से 30 जून तक मुख्यमंत्री जन जागरण घोष कोरोना जागरूकता अभियान चला रही है।
इसके अंतर्गत कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा शब्दों का युद्ध कोरोना के विरुद्ध स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस जागरूकता अभियान की वर्चुअल लॉन्चिंग की।
देश के पहले इस अभियान में प्रदेश की 11,500 ग्राम पंचायतें वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी।

हाल ही 29 जून को कृषि मंत्री मंत्री लालचंद कटारिया ने जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र में कापड़ियावास गांव में राज्य के पहले 7.5 एचपी क्षमता वाले सौर ऊर्जा पंप संयंत्र का शुभारंभ किया है।
• यह संयंत्र कुसुम योजना के अंतर्गत लगाया गया है।
• गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2020-21 में 25,000 सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने के लिए 267 करोड रुपए की बजट घोषणा की थी।
•  राज्यमें कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सौर ऊर्जा पंप संयंत्रों पर 60% अनुदान दिया जा रहा है।
किसानों के हिस्से से लगने वाली 40% राशि में से 30% तक की राशि का बैंक से ऋण लिया जा सकता है।

हाल ही कृषि मंत्री गुलाबचंद कटारिया द्वारा किस जिले में राज्य के पहले 7.5 एचपी क्षमता वाले सौर ऊर्जा पंप संयंत्र का शुभारंभ किया गया है ? - जयपुर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - 2016

• वित्तीय समावेशन पर आधारित इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग आदि के कारण फसल खराब होने पर किसानों को बीमा कवर, किसानों को कृषि में आधुनिक पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना एवं कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

• इस योजना में किसानों द्वारा -
खरीफ की फसल पर 2%
रबी की फसल पर 1.5%
बागवानी की फसलों पर 5% प्रीमियम देना होगा।

राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खरीफ 2020) में -

अधिसूचित फसलें :- बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, ग्वार, चंवला, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, धान, कपास एंव मूंगफली

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत निम्नलिखित जोखिम शामिल हैं:-

• फसलों की बुवाई न कर पाने/असफल अंकुरण जोखिम:- बीमित क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसम मौसमी दशाओं के कारण बुवाई/पौध रोपण/अंकुरण न होने से हुई हानि से सुरक्षा प्रदान करना।

• खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक):- सूखा, शुष्क स्थिति/बाढ, जलप्लावन, व्यापक रूप से कीटों व रोगों के प्रभाव, भूस्खलन, प्राकृतिक कारणों से आग, आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि तथा चक्रवात जैसे रोके न जा सकने वाले जोखिमों के कारण उपज नुकसान को आच्छादन करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा आवरण प्रदान किया जाता है।

• फसल कटाई के उपरान्त नुकसान:- यह प्रावधान ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा और बेमौसम वर्षा होने की स्थिति में व्यक्तिगत आधार पर खेत में "काटकर व फैलाकर/छोटे गठ्ठरों में बांधकर" सुखाने हेतु रखी गई फसलों को फसल कटाई के पश्चात् केवल 14 दिनों की अधिकतम अवधि में हानि होने की स्थिति में संरक्षण प्राप्त है।

• स्थानीय आपदाएं:- योजना के तहत स्थानीयकृत जोखिमों/आपदाओं यथा ओलावृष्टि, भू-स्खलन, जलभराव, बादल फटने तथा अधिसूचित इकाई अथवा किसी खेत के हिस्से पर बिजली गिरने के कारण प्राकृतिक आग लगने से फसल को होने वाले नुकसान को व्यक्तिगत किसानों के खेत के स्तर पर बीमा सुरक्षा प्रदान की गयी है।

नोट - ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के लिए बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2020 है।

नोट - इस योजना में टिड्डियों से नुकसान के लिए बीमा आवरण प्रदान नहीं किया जाता है, जिसे वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर शामिल करने की आवश्यकता है।

डिफॉल्टर किसानों का 50% ब्याज होगा माफ
सहकारी भूमि विकास बैंकों के डिफॉल्टर किसानों का राजस्थान सरकार 50% ब्याज माफ करेगी।
योजना का लाभ लेने वाले किसानों को 30 नवंबर तक अपना ऋण चुकाना होगा।
1 जुलाई 2019 तक के ऐसे कृषि और अकृषि ऋण जिनकी अवधि पार हो चुकी है, वह इस योजना के दायरे में आएंगे।

• इसके साथ ही ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका संपूर्ण बकाया ब्याज माफ किया जाएगा।

इंदिरा रसोई योजना
राजस्थान में 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की गई।
यह राजस्थान सरकार के "नो हंगर नो स्लीप" के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम है।
• भोजन में मुख्य रूप से दाल, चपाती, सब्जी एवं अचार मिलेगा। एक प्लेट की कीमत ₹20 रहेगी। जिस में से राज्य सरकार ₹12 अनुदान देगी।
अत: इंदिरा रसोई योजना के तहत, शहरों में जरूरतमंदों और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलेगा।
• इस योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
• योजना के कार्यान्वयन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को चुना जाएगा व आईटी की मदद से कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी की जाएगी।
यह योजना राज्य के सभी 213 शहरी स्थानीय निकायों में चलाई जाएगी।
• इस योजना के तहत प्रतिदिन 1.34 लाख एवं प्रतिवर्ष 4 करोड़ 87 लाख लोगों को भोजन का लक्ष्य है।

मोक्ष कलश योजना-2020
राजस्थान के मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत ने सितम्बर 2020 में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की 'मोक्ष कलश योजना-2020' नामक योजना को मंजूरी दी है। इस मोक्ष कलश योजना का उद्देश्य हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की राख को विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार के दो सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति देना है।
• इस योजना को चलाने के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम नोडल एजेंसी होगी और इसका खर्च देवस्थान विभाग वहन करेगा।

SAVE WATER

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