राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं

 

राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं

आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार फ्लैगशिप योजनाएं:-

राजस्थान सरकार ने 33 योजनाओं/कार्यक्रमों को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित किया है:- 

₹1प्रति किलो गेहूं

1 मार्च 2029 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत AAY परिवारों के राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड पर 35 किग्रा. गेहूं तथा BPL और State BPL को प्रति इकाई प्रतिमाह 5 किग्रा. गेहूं ₹1 प्रति किलोग्राम से प्रदान किया जा रहा है।

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान

• 26 अक्टूबर 2020 से चलाया जा रहा है।

• मिलावटखोरों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हेतु।

• राज्य एवं जिला स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है।

• 1 जनवरी 2022 से फ्लैगशिप योजना के रूप में संचालित।

निरोगी राजस्थान अभियान

• 18 दिसंबर 2019 को शुरू

• 17 दिसंबर को राजस्थान निरोगी दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

• उद्देश्य - आम जनता में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना।

• 100 करोड रुपए का निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष बनाया गया है।

इस कोष में से प्रत्येक जिले को 1 करोड रुपए दिए जाएंगे।

• प्रत्येक गांव व शहरी वार्ड में 'स्वास्थ्य मित्र' का चयन किया जाएगा। (महिला/पुरूष कोई भी)

• संपूर्ण राजस्थान के नागरिकों का 'डिजिटल हेल्थ सर्वे' किया जाएगा। (निरोगी राजस्थान ऐप द्वारा)

• निम्नलिखित स्वास्थ्य समस्याओं के निदान व बचाव संबंधी कार्य किए जाएंगे -

जनसंख्या नियंत्रण, महिला स्वास्थ्य, किशोरावस्था स्वास्थ्य, खाद्य मिलावट, टीकाकरण एवं वयस्क, प्रदूषण, ड्रग की लत और बीमारी, वृद्धावस्था की समस्याएं, मौसमी संचारी रोग, असंचारी रोग।

मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना

• 1 मई 2022 से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के विस्तार के रूप में शुरू।

• उद्देश्य:- सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले सभी इनडोर और आउटडोर मरीजों को नि:शुल्क आवश्यक दवाएं और जांच की सुविधा प्रदान करना।

• वर्तमान में 1,594 औषधियां, 928 सर्जिकल आइटम और 185 टाके इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

• 2 अक्टूबर 2011 को शुरू

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना

• 7 अप्रैल 2013 को शुरू

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

• 1 मई 2021 से योजना शुरू की गई।

• यह 'यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज' योजना है।

• ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर सरकार द्वारा लाभार्थियों को दिया जाएगा। (निजी एवं सरकारी अस्पतालों में)

नोट:- बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना में 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक परिवार का स्वास्थ्य बीमा कवरेज ₹5 लाख प्रति परिवार से बढ़ाकर ₹10 लाख प्रति परिवार कर दिया गया। बजट घोषणा 2023-24 में बीमा कवर ₹25 लाख तक बढ़ा दिया गया।

• अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पूर्व एवं 15 दिवस पश्चात का खर्च शामिल है।

• 834 सरकारी एवं 899 निजी अस्पताल सूचीबद्ध।

• योजना के अंतर्गत 1,633 उपचार पैकेज शामिल हैं।

• 1 अप्रैल 2022 से अंग प्रत्यारोपण के विशेष पैकेज भी शामिल किया गया है जैसे - कॉक्लियर इंप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट आदि।

• लाभार्थी - 

1. आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल परिवार (SECC+NFSA)

2. समस्त संविदा कर्मी एवं सीमांत किसान

3. कोविड-19 अनुग्रह योजना के लाभार्थी 

4. अन्य परिवारों को 50% बीमा प्रीमियम पर लाभ मिलेगा (₹850 प्रतिवर्ष का प्रीमियम)

इंदिरा रसोई योजना

शुरू - 20 अगस्त 2020  (शहरी क्षेत्र के गरीबों हेतु)

• योजना की टैगलाइन:- कोई भूखा ना सोये।

• प्रदेश की सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से शुरू।

• इस योजना के तहत ₹8 प्रति थाली दोपहर/रात्रि भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा ₹17 प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है।

नोट:- बजट घोषणा 2023-24 में इंदिरा रसोईयों की संख्या 2,000 करने की घोषणा की गई।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

• 16 अगस्त 2021

• इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ₹50,000 तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)

• 2019-20 में शुरू

• कक्षा 1 से 12 तक

• RBSE पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम में शिक्षा।

• ऐसे 1639 स्कूल संचालित है।

मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना

• शुभारंभ:- 29 नवंबर 2022

• इस योजना के तहत प्रदेश में मिड डे मील योजना से जुडे़ राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में दो दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा।

• पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को उपलब्ध करवाया जाएगा।

नोट:- जनवरी 2023 में मंगलवार एवं शुक्रवार के स्थान पर बुधवार एवं शुक्रवार कर दिया गया।

• कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर एवं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध  वितरित किया जाएगा। 

• राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन (RCDF) से पाउडर मिल्क की खरीद की जाएगी।

• वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ₹476.44 करोड़ का बजट प्रावधान।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना

• शुभारंभ:- 29 नवंबर 2022

• इस योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के 67.58 लाख विद्यार्थियों को नि:शुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट के उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 

सिलाई के लिये प्रति विद्यार्थी 200 रुपए सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। 

• योजना पर ₹500.10 करोड़ खर्च होंगे। 

• इस योजना से विद्यार्थियों में सामाजिक समरसता एवं एकरूपता आयेगी।

राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 

जारी:- 17 दिसम्बर 2019

दिनांक 12 दिसंबर 2019 से प्रारम्भ की गई है। (नोट:- पिछले दो वर्षों की आर्थिक समीक्षा में इसकी दिनांक 17 दिसंबर दी गई थी।)

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 (RIPS 2022)

• 7 अक्टूबर 2022 को लागू।

•  राज्य सरकार ने RIPS 2019 को और अधिक व्यापक बनाते हुए RIPS 2022 योजना प्रारंभ की है।

• अवधि:- 7 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2027 तक।

उद्देश्य:- 

• 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का विकास।

• संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास।

• वर्ष 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन।

• हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण आदि जैसे नवीन क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन ।

• पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करना।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY)

• 13 दिसंबर 2019 को शुरू।

• MSME को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना। (₹10 करोड़ तक)

₹25 लाख के ऋण तक - 8% ब्याज सब्सिडी सरकार देगी।

₹5 करोड़ के ऋण तक - 6% ब्याज सब्सिडी सरकार देगी।

₹10 करोड़ के ऋण तक - 5% ब्याज सब्सिडी सरकार देगी।

राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन) अधिनियम 2019:-

• 17 जुलाई 2019 को लागू।

• उद्देश्य:- MSME की बाधारहित स्थापना को प्रोत्साहित करना।

• 12 जून 2019 को राज उद्योग मित्र पोर्टल की शुरूआत की गई।

• इंटेंट की घोषणा (डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट) प्रस्तुत करने पर नोडल एजेंसी एमएसएमई को 'पावती प्रमाण पत्र' जारी करती है।

पावती प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 3 साल तक एमएसएमई को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन (Approval) और निरीक्षण (Inspection) से छूट दी जाती है।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना:-

• 1 फरवरी 2019 से लागू।

• पुनः प्रारंभ:- 1 जनवरी 2022

• पुरुष:- ₹4,000 बेरोजगारी भत्ता।

• महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर:- ₹4,500 बेरोजगारी भत्ता।

• बेरोजगारी भत्ता अधिकतम 2 वर्षों अथवा स्व-रोजगार या रोजगार प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, दिया जाता है।

• भत्ता प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण एवं विभिन्न विभागों में प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप अनिवार्य रूप से करनी होगी।

राजस्थान जन आधार योजना

विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 'एक नम्बर, एक कार्ड और एक पहचान' की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 18 दिसम्बर 2019 को राजस्थान जनआधार योजना का शुभारंभ किया गया।

• 4 अगस्त 2021 से राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 लागू किए गए।

• प्रदेश के सभी निवासी इसके पात्र होंगे।

नामांकित परिवारों को 10 अंकीय और परिवार के सदस्यों को 11 अंकीय यूनिक पहचान नंबर दिया जा रहा है। (नोट- आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं)

• 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वाली महिला मुखिया होगी।

महिला नहीं है, तो 21 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष मुखिया होगा।

• राज्य सरकार की सभी नकद सब्सिडी इस कार्ड के जरिए मिलेगी।

इसमें जन आधार पंजीयन, जन्म-मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन, आधार पंजीयन होंगे।

• राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का गठन किया गया है। (चेयरमैन -मुख्य सचिव) (मुख्यालय - जयपुर)

• यह आइडेंटी प्रूफ के लिए वैध है।

• यह एड्रेस प्रूफ के लिए वैध है।

• आयोजना विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा।

• इस योजना का क्रियान्वयन:-

राज्य स्तर पर:- आयोजना विभाग

जिला स्तर पर:- जिला कलेक्टर

ब्लॉक स्तर पर:- उपखंड अधिकारी करते हैं।

उद्देश्य:-

1. राजस्थान के निवासी परिवारों का डाटाबेस तैयार कर उन्हें 'एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान करना।

2. लाभार्थियों को नकद लाभ बैंक खातों में तथा गैर-नकद लाभ आधार प्रमाणन के उपरान्त घर के नजदीक हस्तांतरित करवाना।

3. राज्य के निवासियों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ई-कॉमर्स और बीमा सुविधाएं उपलब्ध करवाना।

4. ई-मित्र तंत्र को जनआधार प्राधिकरण के अधीन लाकर उन पर प्रभावी नियन्त्रण रखना।

5. महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

6. राज्य में विद्यमान तकनीकी एवं इलेक्ट्रॉनिक ढाँचे का विस्तार करना।

• जन कल्याणकारी योजनाओं हेतु परिवार/परिवार के सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करना।

नोट:- 5 अप्रैल 2022 को राज्य ने जन आधार कार्ड को राशन कार्ड घोषित कर दिया।

जन सूचना पोर्टल

• 13 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया।

• राजस्थान जन सूचना पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना।

• सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित।

• आरटीआई एक्ट की धारा 4 (2) के तहत राजस्थान सरकार ने जन सूचना पोर्टल लांच किया।

• यह राजीव मिशन के तहत संचालित है। (RAJIV - Rajasthan Innovation Mission)

नोट:- आर्थिक समीक्षा के अनुसार 115 विभागों में चल रही 331 योजनाओं के 690 बिन्दुओं की जानकारी जन सूचना पोर्टल पर उपलब्ध है। (परंतु यह आंकड़ा बदलता रहता है।)

मुख्यमंत्री कन्यादान/हथलेवा योजना

• इस योजना को सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर शुरू किया गया।

• लाभार्थी:- SC/ST/Minority की BPL लड़की 

कन्या की शादी (18+) पर:- ₹31,000

कन्या दसवीं पास है तो अतिरिक्त:- ₹10,000

कन्या स्नातक (Graduation) है तो अतिरिक्त:- ₹20,000

• लाभार्थी:- शेष वर्गों की BPL लड़की

कन्या की शादी (18+) पर:- ₹21,000

कन्या दसवीं पास है तो अतिरिक्त:- ₹10,000

कन्या स्नातक (Graduation) है तो अतिरिक्त:- ₹20,000

सिलिकोसिस नीति 2019

• 3 अक्टूबर 2019 को लॉन्च। 

• इसके अन्तर्गत सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक मदद के साथ-2 ऐसे कार्य स्थल एवं श्रमिकों की पहचान, पुर्नवास, बीमारी की रोकथाम व नियंत्रण के उपाय अपनाये जाएंगे।

• सिलिकोसिस पीड़ित के पुनर्वास के लिए ₹3लाख जबकि उसकी मृत्यु होने पर उसके आश्रित को ₹2लाख की सहायता प्रदान की जाती है।

योजना	लाभार्थी एवं लाभ
मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना • राज्य सरकार	• 55-75 आयु महिला = ₹750 प्रतिमाह • 58-75 आयु पुरुष = ₹750 प्रतिमाह • 75+ आयु = ₹1000 प्रतिमाह
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना • राज्य सरकार	लाभार्थी:- विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला • 18-55 आयु = ₹500 प्रतिमाह • 55-60 आयु = ₹750 प्रतिमाह • 60-75 आयु = ₹1000 प्रतिमाह • 75+ आयु = ₹1500 प्रतिमाह
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	• 55 से कम आयु महिला = ₹750 प्रतिमाह • 58 से कम आयु पुरुष = ₹750 प्रतिमाह • 55&58-75 आयु = ₹1000 प्रतिमाह • 75+ आयु = ₹1250 प्रतिमाह • कुष्ठ रोग व सिलिकोसिस पीड़ित = ₹1500 प्रतिमाह

पालनहार योजना (2004)

• उद्देश्य:- कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को सहायता प्रदान करना।

• यह योजना अनाथ बच्चों, माता-पिता में से एक की मृत्यु हो गई हो तथा एक आजीवन कारावास की सजा काट रहा हो, कुष्ठ रोग/एड्स रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चों, परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला के बच्चों के लिए शुरू की गई है।

• अनाथ बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को पालनहार कहा गया है तथा उसे सहायता दी जाती है।

• 0-6 वर्ष के आंगनबाड़ी में दाखिल बच्चों को ₹1,500 प्रतिमाह एवं 6-18 वर्ष के विद्यालय जाने वाले अनाथ बच्चों को ₹2,500 प्रतिमाह दिए जाते हैं।

• अन्य श्रेणियों में 0-6 वर्ष के बच्चों को ₹500 प्रतिमाह और 6-18 वर्ष के बच्चों को ₹1,500 प्रतिमाह दिए जाते हैं।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना

• शुरू:- जून 2021

• प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ लागू की गई है।

(1) UPSC, RPSC, SI, RSSMB, REET

(2) 2400 ग्रेड पे या इससे ऊपर की सभी परीक्षा

(3) इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं क्लेट परीक्षा

• इस योजना में SC, ST, OBC, MBC, अल्पसंख्यक एवं EWS वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख प्रतिवर्ष से कम है।

• परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण 12वीं अथवा 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। 

• संचालन:- ST वर्ग के लिए योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं SC, OBC, MBC और EWS वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा। 

• अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए ₹40,000 प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। 

• नोडल विभाग:- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

• किसी भी छात्र-छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।

• योजना में प्रयास होगा कि 50% लाभ छात्राओं को दिया जा सके।

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना

• शुरू:- 19 नवंबर 2020 (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर व बारां में शुरू)

• बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना में 26 अगस्त 2022 को सभी ज़िलों में लागू की गई। 

1 अप्रैल 2022 से सभी 33 ज़िलों की महिलाओं को इसका लाभ मिलना शुरू किया गया।

• मुख्य उद्देश्य:- माताओं और 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाकर जन्म के समय कम वजन की घटनाओं को कम करना।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पालना के साथ-2 सुपोषित राजस्थान विजन 2022 का लक्ष्य पुरा करने के लिए सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति को अपनाना।

• प्रावधान:- इस योजना के अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर महिलाओं को 5 किश्तों में कुल ₹6,000 दिए जाते हैं। 

• यह योजना पूर्णतः पेपरलेस है।

• यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित है।

• इस योजना में प्रति वर्ष 3.50 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ प्रदान किया जायेगा।

काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना

• डूंगरपुर ज़िले की कालीबाई भील के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए शुरू की गई इस योजना में मेधावी छात्राओं के लिये चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत किया गया है।

• इस योजना के तहत RBSE द्वारा आयोजित सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में न्यूनतम 65% तथा CBSE में न्यूनतम 75% के साथ उत्तीर्ण तथा वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.50 लाख तक वाली बालिकाएं स्कूटी के लिए पात्र हैं।

• इन बालिकाओं को राजस्थान के किसी भी कॉलेज में स्नातक की डिग्री में नियमित छात्रा होना आवश्यक है।

• कक्षा 10 में पहले ही स्कूटी प्राप्त कर चुकी छात्रा को कक्षा 12वीं के परिणाम के आधार पर ₹40000 एकमुश्त राशि मिलेगी।

देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना

• राजस्थान के अति पिछड़े वर्ग की ऐसी बालिकाएं जिन्होंने RBSE/CBSE द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा 50% या अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण की है तथा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.50 लाख तक हैं, स्कूटी के लिए पात्र हैं।

• इन बालिकाओं का राजस्थान के किसी भी कॉलेज/यूनिवर्सिटी में स्नातक की डिग्री के प्रथम वर्ष में नियमित छात्रा होना आवश्यक है।

• प्रतिवर्ष 1,500 स्कूटी निःशुल्क वितरित की जा रही है।

• शेष आवेदकों को निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना

• घोषणा:- 20 अगस्त, 2021

• शुरुआत:- 5/6 अक्टूबर 2021

• उद्देश्य:- प्रतिवर्ष 200 विद्यार्थियों को विदेश में 150 विश्वविद्यालयों/संस्थानों में नि:शुल्क शिक्षा दिलाना।

• 200 विद्यार्थियों में 30% विद्यार्थी (छात्राएं) होंगी।

घर-घर औषधि योजना 

• शुरू:- 1 अगस्त 2021

• अवधि:- 5 वर्ष (60 माह)

• उद्देश्य:- प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा औषधीय पौधों का संरक्षण और संवर्द्धन करना है।

• इस योजना के तहत वन विभाग द्वारा प्रदेश के 1.26 करोड़ परिवारों को पाँच वर्ष में तीन बार तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा के 8 पौधों (प्रत्येक प्रजाति के 2-2) की किट नि:शुल्क उपलब्ध कराई जायेगी। 

• घर-घर औषधि योजना के तहत पौधौं का वितरण बेहतर करने के उद्देश्य से सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग द्वारा GGAY एप बनाया है।

घर-घर औषधि योजना का होगा विस्तार

• 'घर-घर औषधि योजना’ का विस्तार करते हुए हरित राजस्थान-स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत प्रदेशभर में सघन वृक्षारोपण अभियान चलाए जाएंगे।

• वृक्षारोपण कार्यक्रम में वर्ष 2022-23 के लिये 42 करोड़ रुपए की लागत से 5 करोड़ पौधे तैयार किये जाएंगे।

वर्ष 2023-24 के लिये भी 42 करोड़ रुपए की लागत से 5 करोड़ पौधे तैयार किये जाएंगे तथा वर्ष 2022-23 में लगाए गए पौधों के लिये 21 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराया जाएगा। 

• इस प्रकार इस योजना में कुल 105 करोड़ रुपए खर्च  होंगे।

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना

• शुभारंभ:- 17 जुलाई 2021

• यह योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू की गई।

• इस योजना के तहत किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन पर हर महीने ₹1000 (₹12000 प्रतिवर्ष) की सब्सिडी दी जा रही है।

• योजना का लाभ मीटर्ड कृषि कनेक्शन पर ही मिलेगा।

• केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों और आयकर दाता कृषि उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलता।

पर्यटन को उद्योग का पूर्ण दर्जा

1989 में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। 

• बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा वास्तविक रूप से पर्यटन (Tourism) एवं आतिथ्य (Hospitality) क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र के रूप में 18 मई 2022 को पूर्ण मान्यता दी गई है।

नोट:- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सर्वाधिक 7 कार्यक्रमों को फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित किया गया है।

नोट:- इनकी PDF टेलीग्राम ग्रुप DevEduNotes2 और मोबाइल ऐप DevEduNotes पर डाली जा चुकी है।

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