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राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2021। राजस्थान सरकार की योजनाएं 2021

 
Rajasthan sarkar ki yojna 2021


राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2021

राजस्थान सरकार की योजनाएं 2021. Rajasthan Current Affairs.

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद के अनुसार नववर्ष 2021 के आगाज पर 'मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना' के तहत 36 मदरसों को विनिर्माण कार्यों के लिए 538 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। 

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2021
पहली बार इस योजना में सीबीएसई की छात्राओं को भी शामिल किया गया है। अब इस योजना में सीबीएसई की छात्राओं की हिस्सेदारी 25% की रहेगी।
गौरतलब है, कि इससे पहले इस योजना में केवल राजस्थान बोर्ड से पास छात्राओं को ही शामिल किया जाता था।
इस बार 10,050 स्कूटियों का वितरण होगा।
• मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्ष 2019-20 के बजट में इसकी घोषणा की थी।
• कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2021 में सभी वर्गों की 12वीं पास मेधावी छात्राओं को सरकार मुफ्त स्कूटी देगी।

ओलंपिक में स्वर्ण जीतने पर मिलेंगे 3 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओलंपिक, एशियाई तथा राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने पर प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जाने वाली इनामी राशि में 3 से 4 गुना तक बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।
अब ओलंपिक में स्वर्ण जीतने पर 3 करोड़ रुपए मिलेंगे।
रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी जाएगी।
एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी जाएगी।

राजस्थान में 18 जनवरी 2021 से बाल आयोग आपके द्वार अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत अलवर जिले से की जाएगी।

7 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम के तहत वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर योजना के पहले चरण के तहत रेवाड़ी-मदार खंड को देश को समर्पित किया।
मोदी ने न्यू अटेली स्टेशन से देश की पहली 1.5 किमी लंबी डबल स्टैक इलैक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन (मालगाड़ी) को हरी झंडी दिखाकर राजस्थान के न्यू किशनगढ़ स्टेशन के लिए रवाना किया। यह मालगाडी हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से अजमेर के न्यू किशनगढ़ मदार तक बने 306 किमी लंबे ट्रैक पर चलाई गई।
• इस योजना के तहत कुल 1504 किलोमीटर का ट्रैक तैयार होना है, जो दादरी से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक जाएगा। हरियाणा से 177 किमी, राजस्थान से 566 किमी, गुजरात से 565 किमी, महाराष्ट्र से 177 किमी और उत्तर प्रदेश से 18 किमी ट्रैक निकलेगा।

30 जनवरी 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजस्थान में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण को लागू किया गया हैं। 
• इसके तहत लोगों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक बीमा कवर दिया जाएगा।
• कौन होंगे पात्र:- इसके तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अलावा राष्ट्रीय खाद सुरक्षा योजना के दायरे में आने वाले 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा। 
इसके लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष लगभग 41 करोड़ रुपए अतिरिक्त वहन करेगी।
इस योजना के पैकेज की सूची में कोविड-19 के इलाज और हीमोडायलिसिस को भी जोड़ा गया है।

केंद्र सरकार जच्चा बच्चा की होने वाली मौतों को रोकने के लिए अप्रैल से सुमन पहल शुरू करेगी।
सुमन:- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम।
इस कार्यक्रम के तहत सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 6 माह बाद तक और बीमार नवजातों को नि:शुल्क इलाज मिलेगा।
राजस्थान में सुमन पहल का लाभ जयपुर समेत प्रदेश के 250 सेंटरों पर मिलेगा।

‘एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम’ योजना
बेटियों के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाने तथा गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए राजस्थान के सिरोही जिले में 'एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना' शुरू की गयी है।
• यह योजना केंद्र सरकार की 'बेटी बचाओ बेटी बढाओ योजना' के तहत सिरोही जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई है।
बालिका के जन्म पर इस योजना के तहत जिला प्रशासन द्वारा 'ड्रमस्टिक प्लांट' (drumstick plant) का वितरण किया जा रहा है। इस पोषक पौधे की देखभाल बालिकाओं के परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है।
इस योजना के तहत ब्लॉक और पंचायत स्तर पर पोषण उद्यान (nutrition garden) विकसित किए जायेंगे। 
था।

फरवरी 2021 (प्रथम सप्ताह) तक 25 विभागों की 102 योजनाओं और सेवाओं के प्रत्यक्ष लाभों का हस्तांतरण जन आधार पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।

भिखारी मुक्त राजस्थान अभियान
फरवरी 2021 में राजस्थान राज्य को 'भिखारी मुक्त' बनाने के लिए जयपुर में एक अभियान शुरू किया गया है।
यहां राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम (RSLDC) और सोपान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के संयुक्त प्रयासों से भिखारियों का पुनर्वास किया जा रहा है।
पुनर्वास स्थलों में भिखारियों को योग, खेल और कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी।

पढ़ना-लिखना अभियान
8 फरवरी को शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत की।
• इस अभियान के तहत महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य वंचित वर्गों के 15 से अधिक आयु वर्ग के वयस्कों को साक्षर किया जाएगा।
• 4.20 लाख असाक्षरों (1.05 लाख पुरूष, 3.15 लाख महिला) को उनकी सुविधा अनुसार समय एवं स्थान पर 120 घंटे का शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
• प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयंसेवक आधारित साक्षरता केंद्र की स्थापना की जाएगी।

नई आबकारी नीति 2021-22
राजस्थान सरकार ने नई आबकारी नीति 2021-22 जारी की है जिसके तहत देसी व अंग्रेजी शराब की दुकानों को 
 कंपोजिट कर दिया गया है। अब एक ही दुकान पर दोनों तरह की शराब मिलेगी।
• प्रदेश में 7665 शराब की दुकानें हैं।
• सरकार ने शराब से कमाई का लक्ष्य 13 हजार करोड़ रुपए किया है।

आयुष नीति 2020 के प्रमुख बिंदु:-
• प्रदेश में संचालित आयुष चिकित्सा यूनिटों को अच्छी औषधियां उपलब्ध कराने के लिए रसायनशालाओं को मिलाकर आयुष औषधि उत्पादन वितरण एवं वितरण निगम बनेगा जिससे मशीन, दवा और उपकरणों की खरीद होगी।
• रसायनशालाओंमैं औषधियों की गुणवत्ता की जांच के लिए जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में क्वालिटी कंट्रोल यूनिट की स्थापना की जाएगी।
• जोधपुर के आयुर्वेद विश्वविद्यालय में औषधि पादप कल्टीवेशन में डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया जाएगा।

• सौर ऊर्जा उत्पादन में कर्नाटक देश में पहले स्थान पर है। राजस्थान का दूसरा स्थान है।
प्रदेश में सबसे बड़ा लगभग 2000 मेगावाट का सोलर पार्क जोधपुर के भड़ला में है।
• राजस्थान ने सौर ऊर्जा नीति 2019 में वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन 30,000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है।

सघन मिशन इन्द्रधनुष-3 का प्रथम चरण
राजस्थान में टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सघन मिशन इन्द्रधनुष-3 का प्रथम चरण 22 फरवरी से शुरू हुआ।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा भीलवाड़ा जिले से टीकाकरण के इस विशेष अभियान का शुभारंभ किया। 
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशानुसार दो चरणों में यह अभियान 15- 15 दिन संचालित किया जाएगा और नियमित टीकाकरण से वंचित रह रहे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को संबंधित टीके निशुल्क लगाए जाएंगे।
• प्रथम चरण में प्रदेश के 24 जिलों को शामिल किया गया है। इनमें कुल 3,963 टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे।
• जन्म से 2 साल की उम्र के 23,980 बच्चों और 6,268 गर्भवती महिलाओं को संबंधित टीके लगाकर प्रतिरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस
हर साल मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना की शुरुआत करने और योजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना शुरू की।
• इस योजना का उद्देश्य हर दो साल में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है, ताकि मृदा में पोषण संबंधी कमियों को दूर किया जा सके।

ऑपरेशन क्लीन स्वीप का उद्देश्य है ? - मादक पदार्थ तस्करों को पकड़ना।

बजट में घोषणाएं
24 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान का बजट 2021-22 पेश किया।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा की।
इस योजना के तहत 1लाख 20 हजार किसानों को स्प्रिंकल दिए जाएंगे।
5 लाख किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाने के साथ कई सुविधा दी जाएंगी।
3 लाख किसानों को बायो फर्टिलाइजर दिए जाएंगे।
1 लाख किसानों को कंपोस्ट यूनिट, 30 हजार किसानों को फार्म पॉन्ड बनाए जाएंगे।
120 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 फरवरी को बजट में अनाथ, उपेक्षित बच्चों के पुनर्वास के लिए गोरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर संचालन की योजना रखी।
यह योजना पूरे 33 जिलों में शुरू की जाएं।

यूनिवर्सल हेल्थ बीमा
• अगले वर्ष से प्रदेश के सभी परिवारों के लिए 3500 करोड़ रुपए की यूनिवर्सल हेल्थ बीमा का प्रावधान भी किया गया।
प्रत्येक परिवार का 5 लाख रुपए का कैशलेस हेल्थ बीमा उपलब्ध कराया जाएगा।
महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की तर्ज पर यह योजना लाई जाएगी।
इस नई योजना में प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों और लघु व सीमांत किसानों को निःशुल्क और सामान्य परिवारों को 50% प्रीमियम राशि (850 रूपए) देकर बीमा का लाभ मिलेगा।
इस तरह की बीमा सुविधा देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा।
• गहलोत ने बताया कि सरकार राइट टू हेल्थ बिल लाने जा रही है।

फिल्म प्रोत्साहन नीति लाएंगे। राजस्थानी फिल्म को
25 लाख रुपए की सहयोग राशि और GST पर 100% छूट दी जाएगी।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना
राज्य में 5 लाख के कैशलेस बीमा वाली यह यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम मजदूर दिवस के अवसर पर 1 मई से शुरू की जाएगी।
• इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (NFSA) और सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना (SECC) के दायरे में शामिल लोगों को सुविधा निःशुल्क रहेगी।
शेष का पंजीकरण 1 अप्रैल से शुरू होगा और 50% प्रीमियम राशि (लगभग ₹850 प्रति व्यक्ति) देनी होगी।

मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना 
1 अप्रैल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के प्रत्येक जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास के लिए मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना को मंजूरी दी। 
इस योजना के तहत प्रत्येक जिले को एक-एक करोड़ रुपए प्रति वर्ष आवंटित किए जाएंगे।

कृषि मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच एमओयू
केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 14 अप्रैल, 2021 को छ: राज्यों के 100 गांवों में एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
• माइक्रोसॉफ्ट फसलोपरांत प्रबंधन एवं वितरण सहित स्मार्ट एवं सुव्यवस्थित कृषि के लिए किसान इंटरफेस विकसित करेगा।
6 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान व आंध्र प्रदेश के 10 जिलों में चयनित 100 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।

ईसरदा-दौसा वृहद पेयजल परियोजना
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2019-20 के बजट में दौसा व सवाई माधोपुर जिले में पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान के लिए इस पेयजल आपूर्ति परियोजना की घोषणा की थी।

कोरोना की दूसरी घातक लहर पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार प्रदेश में नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाएगी।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना:-
10 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (विधायक कोष) के तहत दी जाने वाली राशि 2.25 करोड़ रूपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 5 करोड़ रूपए प्रति वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 
• गहलोत ने वित्त वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में इसकी घोषणा की थी। 
मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए विधायक कोष की 5 करोड़ की राशि के खर्च का निर्धारण कर दिया है:-
• 3 करोड़ रूपए राज्य में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन के लिए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। 
इसके लिए कुल 600 करोड़ रूपए की राशि राज्य स्तर से ही 'मुख्यमंत्री राहत कोष' के वैक्सीनेशन कोष अकाउंट में जमा कराई जाएगी।
• वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार ही विधायक कोष से 1 करोड़ रूपए की राशि विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा से जुडे़ आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने अथवा आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की स्थापना के लिए उपयोग में लाई जाएगी। 
• इसके अतिरिक्त विधायक कोष में से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 25 लाख रूपए की राशि का उपयोग प्रदेश में कोविड महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू कर्फ्यू, लॉकडाउन, जन अनुशासन पखवाड़ा आदि के दौरान जरूरतमंद लोगों को सामाजिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
यह राशि राज्य स्तर से ही मुख्यमंत्री सहायता कोष-कोविड 19 राहत कोष में जमा कराई जाएगी। 
• विधायक कोष में शेष 75 लाख रूपए की राशि विधायक की अनुशंसा के अनुरूप सामान्य विकास कार्यों के लिए उपयोग में लाई जा सकेगी।

मई 2021 में जयपुर में नगर निगम ने विभिन्न बहानों से बाहर निकलने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया है।

स्कूटी योजना- 2021
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कॉलेज में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्र-छात्राओं और रोजगार के लिए कार्यस्थल तक आवागमन के लिए दिव्यांग युवाओं को राज्य सरकार की ओर से स्कूटी वितरण करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। उन्होंने इसके लिए राज्य बजट वर्ष 2021-22 में घोषित ‘स्कूटी योजना- 2021’ के दिशा-निर्देशों का अनुमोदन भी कर दिया है।

अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना 
मई 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना को मंजूरी दी है।
• इस योजना के तहत अपने घर से दूर शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए आवासीय सुविधा हेतु एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी तथा ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेंगे वाउचर।
• संभागीय मुख्यालयों पर रहने वालों को 7 हजार रुपए प्रतिमाह तथा अन्य जिला मुख्यालयों के लिए 5 हजार रुपए प्रतिमाह देय होंगे।
• मेरिट के आधार पर 5000 छात्रों को मिलेगा लाभ।

पीएम कुसुम कॉम्पोनेन्ट-ए योजना के अन्तर्गंत प्रदेश के दूसरे सौर ऊर्जा संयंत्र का चूरू जिले मे शुभारंभ:-
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा क्रियान्वित पीएम कुसुम कम्पोनेन्ट-ए योजना के अंतर्गत राजस्थान के दूसरे सौर ऊर्जा संयंत्र से चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के घडसीसर गांव में 3 जून 2021 से ऊर्जा उत्पादन प्रारम्भ हो गया हैं।
नोट:- 1 अप्रैल 2021 को राज्य में पीएम कुसुम घटक-ए योजना के अंतर्गत भालोजी गांव (कोटपूतली, जयपुर) में स्थित देश के प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र से ऊर्जा उत्पादन शुरू हुआ था।

वर्ष 2022 तक सभी को घर’ उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन में राजस्थान को देश में पहली रैंक मिली है।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना
• प्रदेश के मेधावी विद्यार्थी अब आर्थिक तंगहाली के कारण अपने सुनहरे भविष्य से वंचित नहीं होंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 5 जून को ऐसे प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ लागू करने की स्वीकृति दी है।
(1) UPSC, RPSC, SI, RSSMB, REET
(2) 2400 ग्रेड पे या इससे ऊपर की सभी परीक्षा
(3) इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं क्लेट परीक्षा
•  इस योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे। 
• इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रूपए प्रतिवर्ष से कम है।
• परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण 12वीं अथवा 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। 
• संचालन:- एसटी वर्ग के लिए योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा। 
• अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए 40 हजार रूपए प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। 
• योजना के संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। 
• किसी भी छात्र-छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।
• योजना में प्रयास होगा कि 50% लाभ छात्राओं को दिया जा सके।
• पूर्व में चल रही है अनुप्रति योजना को इसी योजना में विलय कर लिया जाएगा।

गेस्ट हाउस स्कीम
प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 31 मार्च 2021 को कैबिनेट ने राजस्थान पर्यटन नीति- 2020 के अंतर्गत गेस्ट हाउस स्कीम का अनुमोदन  किया।
• इस के जरिए आवासीय परिसर में भी पर्यटकों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। ऎसे गेस्ट हाउस के लिए अधिकतम कमरों की संख्या 20 निर्धारित की गई है। आवास के मालिक अथवा पट्टेदार को परिवार के साथ गेस्ट हाउस में निवास करना आवश्यक होगा। 
• यह योजना पर्यटन विभाग की पेइंग गेस्ट स्कीम से अलग होगी।

नवीन महिला नीति-2021
31 मार्च 2021 को मंत्रिमंडल ने महिलाओं तथा बालिकाओं के समग्र विकास के लिए राज्य की नवीन महिला नीति-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया।
• नई महिला नीति प्रदेश में बालिकाओं, किशोरियों और महिलाओं को सुरक्षित एवं सशक्त बनाने में सहायक होगी। महिलाओं के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे जन्म उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण, उत्तर आजीविका, संपत्ति के स्वामित्व राजनीतिक और सामाजिक अधिकारिता आदि को इसमें शामिल किया गया है. यह नीति सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुरूप बनाई गई है।

इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र
वर्ष 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र खोलने की घोषणा की थी।
• जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री ने
• ये केन्द्र पूरे जिले में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शक साथी की भूमिका निभाएंगे।

मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना
कोविड-19 महामारी से अपने माता-पिता को खो चुके अनाथ बच्चों का सहारा अब राज्य सरकार बनेगी। कोरोना के कारण माता-पिता दोनों को अथवा एकल जीवित माता या पिता को खोने वाले बेसहारा बच्चों को ‘मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना' के तहत तत्काल सहायता के रूप में एक लाख रूपये का एकमुश्त अनुदान तथा 18 वर्ष पूरे होने तक 2500 रूपये की राशि प्रतिमाह दी जाएगी।
• अनाथ बालक-बालिका के 18 वर्ष की उम्र होने पर उसे 5 लाख रूपये एकमुश्त सहायता दी जाएगी।
• ऎसे बच्चों को 12वीं कक्षा तक पढाई की सुविधा आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। 

इस महामारी के कारण अपने पति को खो चुकी विधवा महिलाओं को भी राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त एक लाख रूपये की सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी। साथ ही, ऎसी विधवाओं को प्रतिमाह 1500 रूपये विधवा पेंशन दी जाएगी। इसके लिये आयु वर्ग एवं आय की कोई भी सीमा नहीं होगी।
• इन विधवाओं के बच्चों को निर्वाह के लिए 1000 रूपये प्रतिमाह तथा स्कूल ड्रेस एवं किताबों के लिए 2000 रूपये सालाना प्रति बच्चा दिया जाएगा।

नोट:- मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से राज्य बजट 2020-21 में 100 करोड़ रूपये की राशि से 'नेहरू बाल संरक्षण कोष' के गठन की घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना 2021
इस योजना के तहत कोरोना से प्रभावित कला पर आश्रित आर्थिक रूप से पिछड़े एवं जरूरतमंद कलाकारों को कलाकार कल्याण कोष से ₹5000 की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

मिशन समर्थ
कोरोना महामारी के दौरान विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की घर से पढाई की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग नए सत्र में मिशन समर्थ कार्यक्रम लेकर आ रहा है। इस कार्यक्रम के अंर्तगत राज्य, जिला, ब्लॉक तथा पंचायत स्तर पर दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए व्हाट्स ग्रुप बनाए जायेंगे जिन पर प्रतिदिन सीडब्ल्यूएसएन विद्यार्थियों हेतु खास तौर पर निर्मित पाठ्य सामग्री ऑडियो तथा वीडियो के रुप में साझा की जायेगी। 

आदिवासी आय बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट 'बोल्ड' 
खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने शुष्क और अर्ध-शुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरे पैच बनाने के लिए प्रोजेक्ट BOLD (ड्राफ्ट में भूमि पर बांस ओएसिस - Bamboo Oasis on Lands in Draught) लॉन्च किया है।  
• यह राजस्थान के उदयपुर में आदिवासी गांव निचला मंडवा से शुरू किया गया है।
• मरूस्थलीकरण में कमी आएगी।
• प्रोजेक्ट बोल्ड कब शुरू किया गया ? - 4 जुलाई 2021

विद्या संबल योजना
मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य बजट 2021-22 में विद्या संबल योजना लागू करने की घोषणा की थी। इसकी क्रियान्विति के क्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों में रह रहे छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक विकास के लिए गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से कोचिंग सुविधा का लाभ देने के लिए 5 करोड़ 7.75 लाख रुपये अतिरिक्त बजट प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
• राजकीय छात्रावासों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए एक शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 3 माह के लिए गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों की कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

मुखबिर योजना
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत मुखबिर योजना को अधिक प्रभावी बनाते हुए प्रोत्साहन राशि को ढाई लाख से बढ़ाकर अब तीन लाख रुपये कर दिया गया है।
• इस योजना का संबंध भ्रूण लिंग परीक्षण से है।

राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (RGHS) 
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (सीजीएचएस) की तर्ज पर राज्य में विधायकों, पूर्व विधायकों सहित राज्य सरकार, निकायों, बोर्ड एवं निगमों के कार्मिकों तथा पेंशनरों को उपचार की बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) को प्रथम चरण में 1 जुलाई से लागू करने की मंजूरी दे दी है।
• इस योजना के तहत करीब 13 लाख लाभार्थी परिवारों को इनडोर, आउटडोर एवं जांचों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा सभी राजकीय चिकित्सालयों, अनुमोदित निजी चिकित्सालयों एवं निजी जांच केंद्रों मेें प्रदान की जाएगी। 

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
7 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किए जाने पर चर्चा की गई। इस योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। 

हाल ही केंद्र सरकार द्वारा 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान को पहला स्थान मिला है।
देश के 100 शहरों की सूची में जयपुर 28वें, कोटा 10वें, अजमेर 22वें और उदयपुर पांचवे स्थान पर रहा।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021
13 जुलाई 2021 को अधिसूचना जारी की गई। विवाहों में होने वाले खर्चों को कम करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने सामूहिक विवाह आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए सामूहिक विवाह अनुदान योजना को शुरू किया है।
• उद्देश्य:- राजस्थान में बाल विवाह पर रोक लगाना।
• इस योजना को राजस्थान सामूहिक विवाह अनुदान नियम 2018 के स्थान पर लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत विवाह के लिए लड़की कि आयु 18 वर्ष से कम नहीं हो और लड़के कि आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
• क्रियान्वयन:- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा।
• इस योजना के तहत ₹18000 प्रति जोड़ा अनुदान दिया जाएगा।

राजस्थान राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी-2021
जुलाई 2021 में राजस्थान राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी-2021 का अनुमोदन किया गया। 
यह नीति पारिस्थितिकी पर्यटन के तीन आधारभूत सिद्धांतों- संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता एवं व्याख्या पर आधारित है।
नई नीति में ट्रैकिंग, बर्ड वाचिंग, हाइकिंग, बोटिंग ओवर नाइट कैंपिंग, सफारी, साईकिलिंग सहित पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय संरक्षण के अनुकूल सभी प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया गया है।
यह नीति अगले 10 वर्षो (2030 तक) के लिए तैयार की गई है। 
• राजस्थान राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 कब लांच की गई ? - 15 जुलाई 2021 को
• पहली इको टूरिज्म पॉलिसी - 2010 में लांच।

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना
• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 जून को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के ड्राफ्ट को मंजूरी दी।
• इस योजना के तहत किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन पर हर महीने ₹1000 की सब्सिडी दी जाएगी।
• सीएम गहलोत ने इस साल बजट में हर साल ₹12000 की सब्सिडी देने की घोषणा की थी। (हर महीने ₹1000)
• योजना का लाभ मीटर्ड कृषि कनेक्शन पर ही मिलेगा।
• केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों और आयकर दाता कृषि उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
• राजस्थान में 14,80,500 कृषि विद्युत कनेक्शन है।
• यदि कोई किसान बिजली का कम उपभोग करता है और उसका बिल ₹1000 से कम है, तो वास्तविक बिल व सब्सिडी राशि का अंतर उसके बैंक खाते में जमा करवाया जाएगा। इससे किसान में बिजली की बचत को प्रोत्साहन मिलेगा।
जैसे - यदि किसी किसान का बिजली बिल ₹900 आता है तो उसे 60% यानी ₹540 सब्सिडी मिल जाएगी किसान को 40% बिल ₹360 जमा करवाना होगा। सरकार ₹1000 की सब्सिडी देने के लिए ₹460 किसान के बैंक खाते में जमा करवा देगी।
- यदि बिल 2000 का आएगा तो 60% सब्सिडी बनती है लेकिन सब्सिडी की अधिकतम सीमा ₹1000 ही है ऐसे में किसान का ₹1000 का बिल जमा करवाना होगा।
नोट:- योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपना आधार संख्या और बैंक खाते को योजना से जुडवाना होगा तथा बिजली बिल समय पर जमा करवाना होगा।

17 जुलाई 2021 को राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया गया।
• यह योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू होगी।
• इस योजना के तहत सरकार किसानों के बिजली बिल में ₹1000 प्रतिमाह से ₹12000 प्रतिवर्ष की सब्सिडी देगी।

श्रम, राज्य मंत्री एवं झालावाड़ जिले के प्रभारी श्री टीकाराम जूली द्वारा झालावाड़ में मिनी सचिवालय परिसर में राज्य सरकार की माडा योजना के अन्तर्गत कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 68 प्रतिशत से अधिक अंको से उत्तीर्ण जनजाति की 67 छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरित की गई।

10 प्रतिशत दीजिए गृह प्रवेश कीजिए योजना किसने चलाई है ? - राजस्थान आवासन मण्डल ने।

अटल भूजल योजना
भारत सरकार द्वारा अनुदानित इस योजना के अन्तर्गत देश भर के 7 राज्यों को 5 वर्ष की अवधि के लिए चयनित किया गया है। राज्य के अलवर, अजमेर, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, कोटा, राजसमंद, सवाई माधोपुर तथा सीकर (कुल 17 जिले) जिलों की 1 हजार 144 ग्राम पंचायतों के 38 ब्लॉकों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 
अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य परियोजना क्षेत्र में गिरते भूजल स्तर की दर को रोकना तथा समुदाय के माध्यम से प्रभावी भूजल प्रबंधन करना है।

हाल ही राज्य सरकार ने तीन हजार करोड़ रूपए के कार्मिक कल्याण कोष के गठन की स्वीकृति जारी कर दी है। कोष का मुख्य उद्देश्य सेवारत एवं सेवानिवृृत्त राज्य कर्मचारियों की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए कम ब्याज दर पर ऋण आदि के माध्यम से वित्त की व्यवस्था करना है। 

मिशन निर्यातक बनो 
उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने 29 जुलाई को मिशन “निर्यातक बनो” का शुभारंभ किया। इसके तहत उत्पादक को सीधे ही निर्यात प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा।
राजस्थान निर्यात तैयारियों में एक्सपोर्ट प्रीपेर्यडनेस इंडेक्स (ईपीआई) 2020 में राज्य लैंड लॉक्ड स्टेट की श्रेणी में पहला और संपूर्ण देश में चतुर्थ स्थान पर रहा है।
इस मिशन के तहत करीब 22,000 निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि इससे राज्य से होने वाले निर्यात में 25% का इजाफा होगा।

हाल ही राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम (RIICO) ने राज्य में इच्छुक निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए 'निर्यातक बनो' अभियान शुरू किया है।

जनजाति भागीदारी योजना
• विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2021 से लागू।
इसमें संपत्तियों का निर्माण एवं मरम्मत, संवर्धन और संरक्षण के साथ-साथ रोजगार सृजन, कौशल प्रशिक्षण, डेयरी, पशुपालन आदि क्षेत्रों से संबंधित कार्य शामिल होंगे।
• वित्तीय सहायता - 30% हिस्सा जन सहयोग से लिया जाएगा।
• योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के कार्यों की स्वीकृति जिला कलक्टर, 10 लाख से अधिक और 25 लाख रूपए तक के कार्यों की स्वीकृति आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास तथा 25 लाख रूपए से अधिक की स्वीकृतियां जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के स्तर से जारी की जाएंगी।

सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना
• विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2021 से लागू।
सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना के तहत जल संग्रहण, वृक्षारोपण, मत्स्य पालन, चारागाह विकास जैसे कार्य किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 अगस्त को 'घर-घर औषधि योजना' एवं 72वें वन महोत्सव का शुभारम्भ किया।
• इस योजना के तहत वन विभाग की ओर से आगामी पांच वर्षों में प्रदेश के सभी 1 करोड़ 26 लाख परिवारों को तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा के आठ-आठ औषधीय पौधे तीन बार निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
• योजना का उद्देश्य:- प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा औषधीय पौधों का संरक्षण और संवर्द्धन करना है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में विभिन्न वर्गों के 10 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित करने की मंजूरी दी है। 
प्रस्ताव के अनुरूप संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 200, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए 500, सब-इंस्पेक्टर एवं पे-मेट्रिक्स लेवल-10 एवं इससे ऊपर की अन्य परीक्षाओं के लिए 800, रीट के लिए 1500, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पे-मेट्रिक्स 5 से पे-मेट्रिक्स 10 तक की परीक्षाओं के लिए 1200, कांस्टेबल परीक्षा के लिए 800, इंजीनियरिंग/मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए 4000 तथा क्लेट के लिए 1000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष योजना का लाभ मिल सकेगा।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 
अगस्त 2021 में राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेन्डर तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 लागू की गई है।
• योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
• यह योजना एक वर्ष के लिए लागू होगी तथा 31 मार्च 2022 तक योजना के अन्र्तगत ऋण स्वीकृत किये जाएगें। ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 3 माह तथा ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह की होगी। 
• गलियों में काम कर रहे व्यापारी, बेरोजगार युवा जो कि जिला रोजगार केन्द्र में पंजीकृत है तथा 18 से 40 आयु वर्ग के है तथा जिन्हे बेरोजगार भत्ता नहीं मिल रहा है, उन्हे योजना का लाभ मिलेगा।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की राशि बढ़ाकर 500 लाख की गई
अगस्त 2021 में राज्य सरकार ने कोविड-19 की परिस्थिति के मद्देनजर विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये प्रति विधायक राशि 225.25 लाख रूपये से बढ़ाकर 500 लाख रूपये कर दी है। 
वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस राशि में से 25 लाख रूपये कर्फ्यू, लॉकडाउन या जनअनुशासन पखवाड़े के कारण प्रभावित गरीब, निराश्रित, असहाय एवं दिहाड़ी मजदूर जैसे लोगों पर सामाजिक एवं खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य सामग्री और जीवन यापन पर खर्च किए जा सकेंगे।  
विधायक की अनुशंषा पर विधानसभा क्षेत्र में न्यूनतम 175 लाख रूपये मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण, आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिए उपयोग में ली जा सकेगी। 
शेष राशि 300 लाख रूपये अन्य विकास कार्यों में उपयोग में ली जा सकेगी।  

फ्रांस और वन विभाग की नई परियोजना राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायो डायवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर विचार-विमर्श के लिए फ्रांस एजेंसी की एएफडी टीम 25 अगस्त को जयपुर पहुंची।
• इस परियोजना के तहत पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव संरक्षण के कार्य किए जाएंगे।

प्रश्न.राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायो डायवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कौनसा देश सहयोग कर रहा है ? - फ्रांस।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त, 2021 को ‘राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' (National Monetisation Pipeline- NMP) का शुभारंभ किया।
इसके तहत जिन संपत्तियों की हिस्सेदारी निजी हाथों में सौंपी
जाएगी, उनमें राजस्थान के 14 हाईवे और जोधपुर-उदयपुर एयरपोर्ट भी शामिल हैं। जयपुर एयरपोर्ट पहले से ही निजी हाथों में है। इसके अलावा रेलवे में प्राइवेट पार्टनर की साझीदारी से ट्रेन चलाने के लिए देश में 12 क्लस्टर का चयन किया है, इनमें जयपुर भी शामिल है।

राज किसान साथी पोर्टल
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व.राजीव गांधी की जयंती पर गत 20 अगस्त को राज किसान साथी पोर्टल rajkisan.rajasthan.gov.in का लोकार्पण किया। यह किसानों को डिजिटल तकनीक से जोड़कर उन्नत कृृषि और कृृषि विपणन की ओर आगे बढ़ाने में अहम होगा।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2019-20 के बजट में घोषणा की थी कि जिस तरह से व्यापारियों के लिए ‘ईज ऑफ डूईंग बिजनेस’ के रूप में अनेक सुविधा दी गई है। इसी तरह किसानों के लिए भी ‘इज ऑफ डूईंग फार्मिंग’ के रूप में सुविधा दी जाएगी। किसानों के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ लेने के लिए आवेदन की सुविधा इसी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। आवेदन प्रकिया को इसमें सरल, सुगम और पेपरलैस बनाया गया है। इससे आवेदनों के निस्तारण में गति आयेगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना लागू
• बजट घोषणा 2021-22
• सितंबर 2021 में लागू।
• प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्ति को कम से कम समय में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5 हजार रूपये एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा।
• सामान्य रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को केवल प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। 

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