राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2021। राजस्थान सरकार की योजनाएं 2021

 

राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2021

राजस्थान सरकार की योजनाएं 2021. Rajasthan Current Affairs.

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद के अनुसार नववर्ष 2021 के आगाज पर 'मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना' के तहत 36 मदरसों को विनिर्माण कार्यों के लिए 538 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। 

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2021

पहली बार इस योजना में सीबीएसई की छात्राओं को भी शामिल किया गया है। अब इस योजना में सीबीएसई की छात्राओं की हिस्सेदारी 25% की रहेगी।

गौरतलब है, कि इससे पहले इस योजना में केवल राजस्थान बोर्ड से पास छात्राओं को ही शामिल किया जाता था।

इस बार 10,050 स्कूटियों का वितरण होगा।

• मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्ष 2019-20 के बजट में इसकी घोषणा की थी।

• कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2021 में सभी वर्गों की 12वीं पास मेधावी छात्राओं को सरकार मुफ्त स्कूटी देगी।

ओलंपिक में स्वर्ण जीतने पर मिलेंगे 3 करोड़ रुपए

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओलंपिक, एशियाई तथा राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने पर प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जाने वाली इनामी राशि में 3 से 4 गुना तक बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।

अब ओलंपिक में स्वर्ण जीतने पर 3 करोड़ रुपए मिलेंगे।

रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी जाएगी।

• एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी जाएगी।

राजस्थान में 18 जनवरी 2021 से बाल आयोग आपके द्वार अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत अलवर जिले से की जाएगी।

7 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम के तहत वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर योजना के पहले चरण के तहत रेवाड़ी-मदार खंड को देश को समर्पित किया।

मोदी ने न्यू अटेली स्टेशन से देश की पहली 1.5 किमी लंबी डबल स्टैक इलैक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन (मालगाड़ी) को हरी झंडी दिखाकर राजस्थान के न्यू किशनगढ़ स्टेशन के लिए रवाना किया। यह मालगाडी हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से अजमेर के न्यू किशनगढ़ मदार तक बने 306 किमी लंबे ट्रैक पर चलाई गई।

• इस योजना के तहत कुल 1504 किलोमीटर का ट्रैक तैयार होना है, जो दादरी से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक जाएगा। हरियाणा से 177 किमी, राजस्थान से 566 किमी, गुजरात से 565 किमी, महाराष्ट्र से 177 किमी और उत्तर प्रदेश से 18 किमी ट्रैक निकलेगा।

30 जनवरी 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजस्थान में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण को लागू किया गया हैं। 

• इसके तहत लोगों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक बीमा कवर दिया जाएगा।

• कौन होंगे पात्र:- इसके तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अलावा राष्ट्रीय खाद सुरक्षा योजना के दायरे में आने वाले 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा। 

इसके लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष लगभग 41 करोड़ रुपए अतिरिक्त वहन करेगी।

केंद्र सरकार जच्चा बच्चा की होने वाली मौतों को रोकने के लिए अप्रैल से सुमन पहल शुरू करेगी।
सुमन:- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम।
इस कार्यक्रम के तहत सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 6 माह बाद तक और बीमार नवजातों को नि:शुल्क इलाज मिलेगा।
राजस्थान में सुमन पहल का लाभ जयपुर समेत प्रदेश के 250 सेंटरों पर मिलेगा।

‘एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम’ योजना

बेटियों के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाने तथा गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए राजस्थान के सिरोही जिले में 'एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना' शुरू की गयी है।

• यह योजना केंद्र सरकार की 'बेटी बचाओ बेटी बढाओ योजना' के तहत सिरोही जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई है।

बालिका के जन्म पर इस योजना के तहत जिला प्रशासन द्वारा 'ड्रमस्टिक प्लांट' (drumstick plant) का वितरण किया जा रहा है। इस पोषक पौधे की देखभाल बालिकाओं के परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है।

इस योजना के तहत ब्लॉक और पंचायत स्तर पर पोषण उद्यान (nutrition garden) विकसित किए जायेंगे। 

था।

फरवरी 2021 (प्रथम सप्ताह) तक 25 विभागों की 102 योजनाओं और सेवाओं के प्रत्यक्ष लाभों का हस्तांतरण जन आधार पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।

भिखारी मुक्त राजस्थान अभियान

फरवरी 2021 में राजस्थान राज्य को 'भिखारी मुक्त' बनाने के लिए जयपुर में एक अभियान शुरू किया गया है।

यहां राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम (RSLDC) और सोपान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के संयुक्त प्रयासों से भिखारियों का पुनर्वास किया जा रहा है।

पुनर्वास स्थलों में भिखारियों को योग, खेल और कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी।

पढ़ना-लिखना अभियान

8 फरवरी को शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत की।

• इस अभियान के तहत महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य वंचित वर्गों के 15 से अधिक आयु वर्ग के वयस्कों को साक्षर किया जाएगा।

• 4.20 लाख असाक्षरों (1.05 लाख पुरूष, 3.15 लाख महिला) को उनकी सुविधा अनुसार समय एवं स्थान पर 120 घंटे का शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

• प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयंसेवक आधारित साक्षरता केंद्र की स्थापना की जाएगी।

नई आबकारी नीति 2021-22

राजस्थान सरकार ने नई आबकारी नीति 2021-22 जारी की है जिसके तहत देसी व अंग्रेजी शराब की दुकानों को 

 कंपोजिट कर दिया गया है। अब एक ही दुकान पर दोनों तरह की शराब मिलेगी।

• प्रदेश में 7665 शराब की दुकानें हैं।

• सरकार ने शराब से कमाई का लक्ष्य 13 हजार करोड़ रुपए किया है।

आयुष नीति 2020 के प्रमुख बिंदु:-

• प्रदेश में संचालित आयुष चिकित्सा यूनिटों को अच्छी औषधियां उपलब्ध कराने के लिए रसायनशालाओं को मिलाकर आयुष औषधि उत्पादन वितरण एवं वितरण निगम बनेगा जिससे मशीन, दवा और उपकरणों की खरीद होगी।

• रसायनशालाओंमैं औषधियों की गुणवत्ता की जांच के लिए जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में क्वालिटी कंट्रोल यूनिट की स्थापना की जाएगी।

• जोधपुर के आयुर्वेद विश्वविद्यालय में औषधि पादप कल्टीवेशन में डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया जाएगा।

• सौर ऊर्जा उत्पादन में कर्नाटक देश में पहले स्थान पर है। राजस्थान का दूसरा स्थान है।

प्रदेश में सबसे बड़ा लगभग 2000 मेगावाट का सोलर पार्क जोधपुर के भड़ला में है।

• राजस्थान ने सौर ऊर्जा नीति 2019 में वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन 30,000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है।

सघन मिशन इन्द्रधनुष-3 का प्रथम चरण

राजस्थान में टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सघन मिशन इन्द्रधनुष-3 का प्रथम चरण 22 फरवरी से शुरू हुआ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा भीलवाड़ा जिले से टीकाकरण के इस विशेष अभियान का शुभारंभ किया। 

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशानुसार दो चरणों में यह अभियान 15- 15 दिन संचालित किया जाएगा और नियमित टीकाकरण से वंचित रह रहे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को संबंधित टीके निशुल्क लगाए जाएंगे।

• प्रथम चरण में प्रदेश के 24 जिलों को शामिल किया गया है। इनमें कुल 3,963 टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे।

• जन्म से 2 साल की उम्र के 23,980 बच्चों और 6,268 गर्भवती महिलाओं को संबंधित टीके लगाकर प्रतिरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस

हर साल मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना की शुरुआत करने और योजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना शुरू की।

• इस योजना का उद्देश्य हर दो साल में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है, ताकि मृदा में पोषण संबंधी कमियों को दूर किया जा सके।

बजट में घोषणाएं

24 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान का बजट 2021-22 पेश किया।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा की।

इस योजना के तहत 1लाख 20 हजार किसानों को स्प्रिंकल दिए जाएंगे।

5 लाख किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाने के साथ कई सुविधा दी जाएंगी।

3 लाख किसानों को बायो फर्टिलाइजर दिए जाएंगे।

1 लाख किसानों को कंपोस्ट यूनिट, 30 हजार किसानों को फार्म पॉन्ड बनाए जाएंगे।

120 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे।

यूनिवर्सल हेल्थ बीमा

• अगले वर्ष से प्रदेश के सभी परिवारों के लिए 3500 करोड़ रुपए की यूनिवर्सल हेल्थ बीमा का प्रावधान भी किया गया।

प्रत्येक परिवार का 5 लाख रुपए का कैशलेस हेल्थ बीमा उपलब्ध कराया जाएगा।

महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की तर्ज पर यह योजना लाई जाएगी।

इस नई योजना में प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों और लघु व सीमांत किसानों को निःशुल्क और सामान्य परिवारों को 50% प्रीमियम राशि (850 रूपए) देकर बीमा का लाभ मिलेगा।

इस तरह की बीमा सुविधा देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा।

• गहलोत ने बताया कि सरकार राइट टू हेल्थ बिल लाने जा रही है।

फिल्म प्रोत्साहन नीति लाएंगे। राजस्थानी फिल्म को

25 लाख रुपए की सहयोग राशि और GST पर 100% छूट दी जाएगी।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना

राज्य में 5 लाख के कैशलेस बीमा वाली यह यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम मजदूर दिवस के अवसर पर 1 मई से शुरू की जाएगी।

• इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (NFSA) और सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना (SECC) के दायरे में शामिल लोगों को सुविधा निःशुल्क रहेगी।

शेष का पंजीकरण 1 अप्रैल से शुरू होगा और 50% प्रीमियम राशि (लगभग ₹850 प्रति व्यक्ति) देनी होगी।

मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना 

1 अप्रैल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के प्रत्येक जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास के लिए मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना को मंजूरी दी। 

इस योजना के तहत प्रत्येक जिले को एक-एक करोड़ रुपए प्रति वर्ष आवंटित किए जाएंगे।

घर-घर औषधि योजना 

गहलोत कैबिनेट ने 'घर-घर औषधि' योजना के प्रदेश स्तर पर क्रियान्वयन का निर्णय लिया है। इसके तहत औषधीय पौधों की पौधशालाएं विकसित कर तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा आदि पौधे नर्सरी से जनता को जुलाई से निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। 

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना:-

10 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (विधायक कोष) के तहत दी जाने वाली राशि 2.25 करोड़ रूपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 5 करोड़ रूपए प्रति वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 

• गहलोत ने वित्त वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में इसकी घोषणा की थी। 

मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए विधायक कोष की 5 करोड़ की राशि के खर्च का निर्धारण कर दिया है:-

• 3 करोड़ रूपए राज्य में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन के लिए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। 

इसके लिए कुल 600 करोड़ रूपए की राशि राज्य स्तर से ही 'मुख्यमंत्री राहत कोष' के वैक्सीनेशन कोष अकाउंट में जमा कराई जाएगी।

• वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार ही विधायक कोष से 1 करोड़ रूपए की राशि विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा से जुडे़ आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने अथवा आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की स्थापना के लिए उपयोग में लाई जाएगी। 

• इसके अतिरिक्त विधायक कोष में से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 25 लाख रूपए की राशि का उपयोग प्रदेश में कोविड महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू कर्फ्यू, लॉकडाउन, जन अनुशासन पखवाड़ा आदि के दौरान जरूरतमंद लोगों को सामाजिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

यह राशि राज्य स्तर से ही मुख्यमंत्री सहायता कोष-कोविड 19 राहत कोष में जमा कराई जाएगी। 

• विधायक कोष में शेष 75 लाख रूपए की राशि विधायक की अनुशंसा के अनुरूप सामान्य विकास कार्यों के लिए उपयोग में लाई जा सकेगी।

मई 2021 में जयपुर में नगर निगम ने विभिन्न बहानों से बाहर निकलने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया है।

स्कूटी योजना- 2021

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कॉलेज में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्र-छात्राओं और रोजगार के लिए कार्यस्थल तक आवागमन के लिए दिव्यांग युवाओं को राज्य सरकार की ओर से स्कूटी वितरण करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। उन्होंने इसके लिए राज्य बजट वर्ष 2021-22 में घोषित ‘स्कूटी योजना- 2021’ के दिशा-निर्देशों का अनुमोदन भी कर दिया है।

स्मार्ट सिटी मिशन

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर आया है।

• गौरतलब है कि राजस्थान के 4 शहर जयपुर, उदयपुर, अजमेर एवं कोटा को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया है।

अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना 

मई 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना को मंजूरी दी है।

• इस योजना के तहत अपने घर से दूर शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए आवासीय सुविधा हेतु एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी तथा ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेंगे वाउचर।

• संभागीय मुख्यालयों पर रहने वालों को 7 हजार रुपए प्रतिमाह तथा अन्य जिला मुख्यालयों के लिए 5 हजार रुपए प्रतिमाह देय होंगे।

• मेरिट के आधार पर 5000 छात्रों को मिलेगा लाभ।

पीएम कुसुम कॉम्पोनेन्ट-ए योजना के अन्तर्गंत प्रदेश के दूसरे सौर ऊर्जा संयंत्र का चूरू जिले मे शुभारंभ:-

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा क्रियान्वित पीएम कुसुम कम्पोनेन्ट-ए योजना के अंतर्गत राजस्थान के दूसरे सौर ऊर्जा संयंत्र से चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के घडसीसर गांव में 3 जून 2021 से ऊर्जा उत्पादन प्रारम्भ हो गया हैं।

नोट:- 1 अप्रैल 2021 को राज्य में पीएम कुसुम घटक-ए योजना के अंतर्गत भालोजी गांव (कोटपूतली, जयपुर) में स्थित देश के प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र से ऊर्जा उत्पादन शुरू हुआ था।

वर्ष 2022 तक सभी को घर’ उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन में राजस्थान को देश में पहली रैंक मिली है।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना

• प्रदेश के मेधावी विद्यार्थी अब आर्थिक तंगहाली के कारण अपने सुनहरे भविष्य से वंचित नहीं होंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 5 जून को ऐसे प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ लागू करने की स्वीकृति दी है।

(1) UPSC, RPSC, SI, RSSMB, REET

(2) 2400 ग्रेड पे या इससे ऊपर की सभी परीक्षा

(3) इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं क्लेट परीक्षा

•  इस योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे। 

• इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रूपए प्रतिवर्ष से कम है।

• परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण 12वीं अथवा 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। 

• संचालन:- एसटी वर्ग के लिए योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा। 

• अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए 40 हजार रूपए प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। 

• योजना के संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। 

• किसी भी छात्र-छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।

• योजना में प्रयास होगा कि 50% लाभ छात्राओं को दिया जा सके।

• पूर्व में चल रही है अनुप्रति योजना को इसी योजना में विलय कर लिया जाएगा।

गेस्ट हाउस स्कीम

प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 31 मार्च 2021 को कैबिनेट ने राजस्थान पर्यटन नीति- 2020 के अंतर्गत गेस्ट हाउस स्कीम का अनुमोदन  किया।

• इस के जरिए आवासीय परिसर में भी पर्यटकों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। ऎसे गेस्ट हाउस के लिए अधिकतम कमरों की संख्या 20 निर्धारित की गई है। आवास के मालिक अथवा पट्टेदार को परिवार के साथ गेस्ट हाउस में निवास करना आवश्यक होगा। 

• यह योजना पर्यटन विभाग की पेइंग गेस्ट स्कीम से अलग होगी।

नवीन महिला नीति-2021

31 मार्च 2021 को मंत्रिमंडल ने महिलाओं तथा बालिकाओं के समग्र विकास के लिए राज्य की नवीन महिला नीति-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया।

• नई महिला नीति प्रदेश में बालिकाओं, किशोरियों और महिलाओं को सुरक्षित एवं सशक्त बनाने में सहायक होगी। महिलाओं के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे जन्म उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण, उत्तर आजीविका, संपत्ति के स्वामित्व राजनीतिक और सामाजिक अधिकारिता आदि को इसमें शामिल किया गया है. यह नीति सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुरूप बनाई गई है।

इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र

वर्ष 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र खोलने की घोषणा की थी।

• जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री ने

• ये केन्द्र पूरे जिले में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शक साथी की भूमिका निभाएंगे।

आदिवासी आय बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट 'बोल्ड' 

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने शुष्क और अर्ध-शुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरे पैच बनाने के लिए प्रोजेक्ट BOLD (ड्राफ्ट में भूमि पर बांस ओएसिस - Bamboo Oasis on Lands in Draught) लॉन्च किया है।  

• यह राजस्थान के उदयपुर में आदिवासी गांव निचला मंडवा से शुरू किया गया है।

विद्या संबल योजना

मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य बजट 2021-22 में विद्या संबल योजना लागू करने की घोषणा की थी। इसकी क्रियान्विति के क्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों में रह रहे छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक विकास के लिए गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से कोचिंग सुविधा का लाभ देने के लिए 5 करोड़ 7.75 लाख रुपये अतिरिक्त बजट प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

• राजकीय छात्रावासों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए एक शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 3 माह के लिए गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों की कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

मुखबिर योजना

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत मुखबिर योजना को अधिक प्रभावी बनाते हुए प्रोत्साहन राशि को ढाई लाख से बढ़ाकर अब तीन लाख रुपये कर दिया गया है।

• इस योजना का संबंध भ्रूण लिंग परीक्षण से है।

राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (RGHS) 

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (सीजीएचएस) की तर्ज पर राज्य में विधायकों, पूर्व विधायकों सहित राज्य सरकार, निकायों, बोर्ड एवं निगमों के कार्मिकों तथा पेंशनरों को उपचार की बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) को प्रथम चरण में 1 जुलाई से लागू करने की मंजूरी दे दी है।

• इस योजना के तहत करीब 13 लाख लाभार्थी परिवारों को इनडोर, आउटडोर एवं जांचों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा सभी राजकीय चिकित्सालयों, अनुमोदित निजी चिकित्सालयों एवं निजी जांच केंद्रों मेें प्रदान की जाएगी। 

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

7 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किए जाने पर चर्चा की गई। इस योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। 

राजस्थान राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी-2021

जुलाई 2021 में राजस्थान राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी-2021 का अनुमोदन किया गया। 

यह नीति पारिस्थितिकी पर्यटन के तीन आधारभूत सिद्धांतों- संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता एवं व्याख्या पर आधारित है।

नई नीति में ट्रैकिंग, बर्ड वाचिंग, हाइकिंग, बोटिंग ओवर नाइट कैंपिंग, सफारी, साईकिलिंग सहित पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय संरक्षण के अनुकूल सभी प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया गया है।

यह नीति अगले 10 वर्षो (2030 तक) के लिए तैयार की गई है। 

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना

• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 जून को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के ड्राफ्ट को मंजूरी दी।

• इस योजना के तहत किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन पर हर महीने ₹1000 की सब्सिडी दी जाएगी।

• सीएम गहलोत ने इस साल बजट में हर साल ₹12000 की सब्सिडी देने की घोषणा की थी। (हर महीने ₹1000)

• योजना का लाभ मीटर्ड कृषि कनेक्शन पर ही मिलेगा।

• केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों और आयकर दाता कृषि उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

• राजस्थान में 14,80,500 कृषि विद्युत कनेक्शन है।

• यदि कोई किसान बिजली का कम उपभोग करता है और उसका बिल ₹1000 से कम है, तो वास्तविक बिल व सब्सिडी राशि का अंतर उसके बैंक खाते में जमा करवाया जाएगा। इससे किसान में बिजली की बचत को प्रोत्साहन मिलेगा।

जैसे - यदि किसी किसान का बिजली बिल ₹900 आता है तो उसे 60% यानी ₹540 सब्सिडी मिल जाएगी किसान को 40% बिल ₹360 जमा करवाना होगा। सरकार ₹1000 की सब्सिडी देने के लिए ₹460 किसान के बैंक खाते में जमा करवा देगी।

- यदि बिल 2000 का आएगा तो 60% सब्सिडी बनती है लेकिन सब्सिडी की अधिकतम सीमा ₹1000 ही है ऐसे में किसान का ₹1000 का बिल जमा करवाना होगा।

नोट:- योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपना आधार संख्या और बैंक खाते को योजना से जुडवाना होगा तथा बिजली बिल समय पर जमा करवाना होगा।

17 जुलाई 2021 को राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया गया।

• यह योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू होगी।

• इस योजना के तहत सरकार किसानों के बिजली बिल में ₹1000 प्रतिमाह से ₹12000 प्रतिवर्ष की सब्सिडी देगी।

श्रम, राज्य मंत्री एवं झालावाड़ जिले के प्रभारी श्री टीकाराम जूली द्वारा झालावाड़ में मिनी सचिवालय परिसर में राज्य सरकार की माडा योजना के अन्तर्गत कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 68 प्रतिशत से अधिक अंको से उत्तीर्ण जनजाति की 67 छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरित की गई।

10 प्रतिशत दीजिए गृह प्रवेश कीजिए योजना किसने चलाई है ? - राजस्थान आवासन मण्डल ने।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजाति भागीदारी योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है। योजना का शुभारंभ विश्व आदिवासी दिवस (9 अगस्त) के अवसर पर किया जाएगा।

अटल भूजल योजना

भारत सरकार द्वारा अनुदानित इस योजना के अन्तर्गत देश भर के 7 राज्यों को 5 वर्ष की अवधि के लिए चयनित किया गया है। राज्य के अलवर, अजमेर, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, कोटा, राजसमंद, सवाई माधोपुर तथा सीकर (कुल 17 जिले) जिलों की 1 हजार 144 ग्राम पंचायतों के 38 ब्लॉकों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 

अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य परियोजना क्षेत्र में गिरते भूजल स्तर की दर को रोकना तथा समुदाय के माध्यम से प्रभावी भूजल प्रबंधन करना है।

SAVE WATER

राजस्थान करेंट अफेयर्स यह भी पढ़ें 👇👇👇

👉 राजस्थान की योजनाएं 2020 👉 राजस्थान वन रिपोर्ट 2019 👉 राजस्थान पशुधन रिपोर्ट 2019 👉 राजस्थान की योजनाएं 2021 Full PDF 👉 केंद्रीय बजट 2021-22 पूरा पढ़ें 👉 राजस्थान बजट 2021-22

 

पूरे साल अपडेट जारी रहेगी...

गूगल पर DevEduNotes सर्च करें📖