राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2021। राजस्थान सरकार की योजनाएं 2021

 

राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2021

राजस्थान सरकार की योजनाएं 2021. Rajasthan Current Affairs.

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद के अनुसार नववर्ष 2021 के आगाज पर 'मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना' के तहत 36 मदरसों को विनिर्माण कार्यों के लिए 538 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। 

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2021

पहली बार इस योजना में सीबीएसई की छात्राओं को भी शामिल किया गया है। अब इस योजना में सीबीएसई की छात्राओं की हिस्सेदारी 25% की रहेगी।

गौरतलब है, कि इससे पहले इस योजना में केवल राजस्थान बोर्ड से पास छात्राओं को ही शामिल किया जाता था।

इस बार 10,050 स्कूटियों का वितरण होगा।

• मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्ष 2019-20 के बजट में इसकी घोषणा की थी।

• कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2021 में सभी वर्गों की 12वीं पास मेधावी छात्राओं को सरकार मुफ्त स्कूटी देगी।

ओलंपिक में स्वर्ण जीतने पर मिलेंगे 3 करोड़ रुपए

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओलंपिक, एशियाई तथा राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने पर प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जाने वाली इनामी राशि में 3 से 4 गुना तक बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।

अब ओलंपिक में स्वर्ण जीतने पर 3 करोड़ रुपए मिलेंगे।

रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी जाएगी।

• एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी जाएगी।

राजस्थान में 18 जनवरी 2021 से बाल आयोग आपके द्वार अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत अलवर जिले से की जाएगी।

7 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम के तहत वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर योजना के पहले चरण के तहत रेवाड़ी-मदार खंड को देश को समर्पित किया।

मोदी ने न्यू अटेली स्टेशन से देश की पहली 1.5 किमी लंबी डबल स्टैक इलैक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन (मालगाड़ी) को हरी झंडी दिखाकर राजस्थान के न्यू किशनगढ़ स्टेशन के लिए रवाना किया। यह मालगाडी हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से अजमेर के न्यू किशनगढ़ मदार तक बने 306 किमी लंबे ट्रैक पर चलाई गई।

• इस योजना के तहत कुल 1504 किलोमीटर का ट्रैक तैयार होना है, जो दादरी से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक जाएगा। हरियाणा से 177 किमी, राजस्थान से 566 किमी, गुजरात से 565 किमी, महाराष्ट्र से 177 किमी और उत्तर प्रदेश से 18 किमी ट्रैक निकलेगा।

30 जनवरी 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजस्थान में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण को लागू किया गया हैं। 

• इसके तहत लोगों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक बीमा कवर दिया जाएगा।

• कौन होंगे पात्र:- इसके तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अलावा राष्ट्रीय खाद सुरक्षा योजना के दायरे में आने वाले 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा। 

इसके लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष लगभग 41 करोड़ रुपए अतिरिक्त वहन करेगी।

केंद्र सरकार जच्चा बच्चा की होने वाली मौतों को रोकने के लिए अप्रैल से सुमन पहल शुरू करेगी।
सुमन:- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम।
इस कार्यक्रम के तहत सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 6 माह बाद तक और बीमार नवजातों को नि:शुल्क इलाज मिलेगा।
राजस्थान में सुमन पहल का लाभ जयपुर समेत प्रदेश के 250 सेंटरों पर मिलेगा।

‘एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम’ योजना

बेटियों के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाने तथा गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए राजस्थान के सिरोही जिले में 'एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना' शुरू की गयी है।

• यह योजना केंद्र सरकार की 'बेटी बचाओ बेटी बढाओ योजना' के तहत सिरोही जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई है।

बालिका के जन्म पर इस योजना के तहत जिला प्रशासन द्वारा 'ड्रमस्टिक प्लांट' (drumstick plant) का वितरण किया जा रहा है। इस पोषक पौधे की देखभाल बालिकाओं के परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है।

इस योजना के तहत ब्लॉक और पंचायत स्तर पर पोषण उद्यान (nutrition garden) विकसित किए जायेंगे। 

था।

फरवरी 2021 (प्रथम सप्ताह) तक 25 विभागों की 102 योजनाओं और सेवाओं के प्रत्यक्ष लाभों का हस्तांतरण जन आधार पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।

भिखारी मुक्त राजस्थान अभियान

फरवरी 2021 में राजस्थान राज्य को 'भिखारी मुक्त' बनाने के लिए जयपुर में एक अभियान शुरू किया गया है।

यहां राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम (RSLDC) और सोपान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के संयुक्त प्रयासों से भिखारियों का पुनर्वास किया जा रहा है।

पुनर्वास स्थलों में भिखारियों को योग, खेल और कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी।

पढ़ना-लिखना अभियान

8 फरवरी को शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत की।

• इस अभियान के तहत महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य वंचित वर्गों के 15 से अधिक आयु वर्ग के वयस्कों को साक्षर किया जाएगा।

• 4.20 लाख असाक्षरों (1.05 लाख पुरूष, 3.15 लाख महिला) को उनकी सुविधा अनुसार समय एवं स्थान पर 120 घंटे का शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

• प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयंसेवक आधारित साक्षरता केंद्र की स्थापना की जाएगी।

नई आबकारी नीति 2021-22

राजस्थान सरकार ने नई आबकारी नीति 2021-22 जारी की है जिसके तहत देसी व अंग्रेजी शराब की दुकानों को 

 कंपोजिट कर दिया गया है। अब एक ही दुकान पर दोनों तरह की शराब मिलेगी।

• प्रदेश में 7665 शराब की दुकानें हैं।

• सरकार ने शराब से कमाई का लक्ष्य 13 हजार करोड़ रुपए किया है।

आयुष नीति 2020 के प्रमुख बिंदु:-

• प्रदेश में संचालित आयुष चिकित्सा यूनिटों को अच्छी औषधियां उपलब्ध कराने के लिए रसायनशालाओं को मिलाकर आयुष औषधि उत्पादन वितरण एवं वितरण निगम बनेगा जिससे मशीन, दवा और उपकरणों की खरीद होगी।

• रसायनशालाओंमैं औषधियों की गुणवत्ता की जांच के लिए जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में क्वालिटी कंट्रोल यूनिट की स्थापना की जाएगी।

• जोधपुर के आयुर्वेद विश्वविद्यालय में औषधि पादप कल्टीवेशन में डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया जाएगा।

• सौर ऊर्जा उत्पादन में कर्नाटक देश में पहले स्थान पर है। राजस्थान का दूसरा स्थान है।

प्रदेश में सबसे बड़ा लगभग 2000 मेगावाट का सोलर पार्क जोधपुर के भड़ला में है।

• राजस्थान ने सौर ऊर्जा नीति 2019 में वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन 30,000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है।

सघन मिशन इन्द्रधनुष-3 का प्रथम चरण

राजस्थान में टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सघन मिशन इन्द्रधनुष-3 का प्रथम चरण 22 फरवरी से शुरू हुआ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा भीलवाड़ा जिले से टीकाकरण के इस विशेष अभियान का शुभारंभ किया। 

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशानुसार दो चरणों में यह अभियान 15- 15 दिन संचालित किया जाएगा और नियमित टीकाकरण से वंचित रह रहे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को संबंधित टीके निशुल्क लगाए जाएंगे।

• प्रथम चरण में प्रदेश के 24 जिलों को शामिल किया गया है। इनमें कुल 3,963 टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे।

• जन्म से 2 साल की उम्र के 23,980 बच्चों और 6,268 गर्भवती महिलाओं को संबंधित टीके लगाकर प्रतिरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस

हर साल मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना की शुरुआत करने और योजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना शुरू की।

• इस योजना का उद्देश्य हर दो साल में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है, ताकि मृदा में पोषण संबंधी कमियों को दूर किया जा सके।

बजट में घोषणाएं

24 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान का बजट 2021-22 पेश किया।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा की।

इस योजना के तहत 1लाख 20 हजार किसानों को स्प्रिंकल दिए जाएंगे।

5 लाख किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाने के साथ कई सुविधा दी जाएंगी।

3 लाख किसानों को बायो फर्टिलाइजर दिए जाएंगे।

1 लाख किसानों को कंपोस्ट यूनिट, 30 हजार किसानों को फार्म पॉन्ड बनाए जाएंगे।

120 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे।

यूनिवर्सल हेल्थ बीमा

• अगले वर्ष से प्रदेश के सभी परिवारों के लिए 3500 करोड़ रुपए की यूनिवर्सल हेल्थ बीमा का प्रावधान भी किया गया।

प्रत्येक परिवार का 5 लाख रुपए का कैशलेस हेल्थ बीमा उपलब्ध कराया जाएगा।

महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की तर्ज पर यह योजना लाई जाएगी।

इस नई योजना में प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों और लघु व सीमांत किसानों को निःशुल्क और सामान्य परिवारों को 50% प्रीमियम राशि (850 रूपए) देकर बीमा का लाभ मिलेगा।

इस तरह की बीमा सुविधा देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा।

• गहलोत ने बताया कि सरकार राइट टू हेल्थ बिल लाने जा रही है।

फिल्म प्रोत्साहन नीति लाएंगे। राजस्थानी फिल्म को

25 लाख रुपए की सहयोग राशि और GST पर 100% छूट दी जाएगी।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना

राज्य में 5 लाख के कैशलेस बीमा वाली यह यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम मजदूर दिवस के अवसर पर 1 मई से शुरू की जाएगी।

• इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (NFSA) और सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना (SECC) के दायरे में शामिल लोगों को सुविधा निःशुल्क रहेगी।

शेष का पंजीकरण 1 अप्रैल से शुरू होगा और 50% प्रीमियम राशि (लगभग ₹850 प्रति व्यक्ति) देनी होगी।

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मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना 

1 अप्रैल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के प्रत्येक जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास के लिए मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना को मंजूरी दी। 

इस योजना के तहत प्रत्येक जिले को एक-एक करोड़ रुपए प्रति वर्ष आवंटित किए जाएंगे।

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