ऑपरेशन गांजार्जन
• जनजाति बहुल क्षेत्रों में अवैध गांजे की खेती पकड़ने हेतु एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा चलाया गया संयुक्त अभियान।
राजस्थान विश्वविद्यालय और हल्द्वानी कॉलेज के वैज्ञानिकों ने हिमालय के बर्फीले इलाकों में फंगस की दो नई प्रजातियां खोजी हैं:-
1. ओपीग्राफा एकेरोस्पोरो।
2. म्यूलेरेला स्पीसीलिए।
स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस बीमा योजना
• इस योजना के तहत राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए तक का नि:शुल्क दुर्घटना बीमा मिलेगा।
• इस योजना का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को बीमित अवधि में होने वाली दुर्घटनाओं के कारण क्षति/मृत्यु की स्थिति में बीमा एवं प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध करवाना है।
जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर के नव नियुक्त कुलगुरु:- प्रो. मदन मोहन झा।
जयपुर के वैक्स म्यूजियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का वैक्स स्टैच्यू लगाया जाएगा।
एम्स व WHO की सहभागिता से प्रदेश में ट्रोमा केयर के लिए एकेडमिक प्रोग्राम चलाए जाएंगे। ʻʻचेम्पियन्स ऑफ चेंज ट्रेनिंग प्रोग्रामʼ के माध्यम से ट्रोमा केयर सिस्टम को सुदृढ़ किया जाएगा।
हाल ही जोधपुर जिले में वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर का निर्माण किया गया है। यह अत्याधुनिक केंद्र राजस्थान के प्रसिद्ध वुडन हैंडीक्राफ्ट उद्योग, विशेषकर फर्नीचर निर्माण क्षेत्र, को आधुनिक तकनीक, उच्च उत्पादन दक्षता तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
नई चेतना 4.0
• 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी जेंडर अभियान।
• उद्देश्य:- लिंग-आधारित भेदभाव को जड़ से खत्म करना, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त योद्धा के रूप में स्थापित करना तथा महिलाओं और बालिकाओं के लिए सुरक्षित स्थान व सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना।
• थीम:- “महिलाएँ आगे बढ़ रही हैं : एक विकसित ग्रामीण भारत की ओर – समावेशी विकास के लिए आर्थिक सशक्तिकरण” है।
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे द्वारा जारी आदेशों के अंतर्गत राजभवन का नाम बदलकर ’"लोकभवन" कर दिया गया है।
उदयपुर खुर्द (किशनगढ़) में डिफेंस प्लांट और देवका गांव (बाड़मेर) में सोलर वेस्ट रीसाइकलिंग यूनिट लगाई जाएगी।
• राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट के तहत ये एमओयू किए गए थे।
राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश- 2025
• हाल ही राज्य मंत्रीमंडल ने विभिन्न अधिनियमों में मामूली उल्लंघन या तकनीकी गलती के लिए कारावास जैसे आपराधिक दण्ड हटा कर उनके स्थान पर पेनल्टी के प्रावधान करने का निर्णय किया है। इससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलने के साथ ही वादकरण में भी कमी आएगी।
• भारत सरकार के जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम-2023 की तर्ज पर राज्य में भी राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश- 2025 के प्रारूप को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।
• इस अध्यादेश के द्वारा 11 अधिनियमों में से आपराधिक प्रावधान हटाए जा रहे हैं।
• राजस्थान वन अधिनियम-1953 में धारा 26 (1) (ए) में वन भूमि में मवेशी चराने पर कारावास का प्रावधान था। अब तक इस पर 6 माह तक कारावास या 500 रुपए तक जुर्माने अथवा दोनों दण्ड का प्रावधान था। संशोधन के बाद अब इस उल्लंघन पर जुर्माना ही लगाया जाएगा। वन को हुए नुकसान के लिए वन अधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। इस संशोधन से उन आदिवासियों एवं ग्रामीणों को लाभ होगा जो अनजाने में मवेशी चराते हुए वन भूमि में प्रवेश कर जाते हैं।
• राजस्थान राज्य सहायता (उद्योग) अधिनियम-1961 में सहायता प्राप्त करने वाले उद्योग के प्रभारी पर मामूली प्रक्रियात्मक अपराधों, जैसे कि बहीखाते, खाते या अन्य दस्तावेज निरीक्षण के लिए प्रस्तुत न करने पर कारावास का प्रावधान था। इन आपराधिक प्रावधानों को अब अधिनियम से हटा कर अर्थदण्ड तक सीमित किया जा रहा है।
• जयपुर वाटर सप्लाय एण्ड सीवरेज बोर्ड अधिनियम-2018 में जल की बर्बादी, दुरुपयोग, गैर-घरेलू कार्यों के लिए उपयोग, बोर्ड की सीवरेज लाइन में रुकावट डालने, बिना लिखित अनुमित सीवरलाइन से कनेक्शन जोड़ने आदि पर कारावास का प्रावधान था, जिसे हटाते हुए अर्थदण्ड के प्रावधान तक सीमित किया जा रहा है।
राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025
• हाल ही बड़े ट्रेड, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म व लॉजिस्टिक नेटवर्क जैसे समान अवसर छोटे व्यापारियों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई।
• इससे राज्य का खुदरा और थोक व्यापार सशक्त होगा।
• यह नीति राज्य में 10.5 लाख से अधिक रिटेल स्टोर्स और तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार को ध्यान में रखते हुए व्यापार क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन करने, छोटे ट्रेडर्स को बाजार एवं ऋण तक आसान पहुंच उपलब्ध करवाने तथा खुदरा व थोक व्यापार में एमएसएमई उद्यमों के विकास के लिए कार्य करेगी।
• नीति में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके तहत राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के प्रावधानों में आवश्यकतानुसार शिथिलता लाने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा, ताकि व्यापारिक इकाइयों के संचालन को सरल और व्यवसाय-अनुकूल बनाया जा सके।
हाल ही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिल्ली स्थित विज्ञान भवन से को बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए राष्ट्रव्यापी जनजागरूकता हेतु “100 दिनों के विशेष अभियान” का शुभारंभ किया।
शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के अनुसार राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में देश में तीसरे स्थान पर आ गया है।
हाल ही श्रीगंगानगर में 5 दिसंबर को गंगनहर शताब्दी समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साधूवाली में फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।
हाल ही प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) एवं राज्य विद्युत उत्पादन निगम के मध्य हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत तेलंगाना सरकार से संयुक्त उद्यम कम्पनी के शीघ्र गठन करने का आग्रह किया।
• समझौते के तहत तेलंगाना में पिट हैड पर 800 मेगावाट की कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना तथा राजस्थान में 1500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की जानी है।
केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम सूर्यघर योजना के अन्तर्गत रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देने के लिए सिटी एक्सीलरेटर कार्यक्रम शुरू किया है।
• इसके अन्तर्गत देश के 100 शहरों का चयन किया गया है।
• प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर शहर इसमें शामिल किए गए हैं।
• प्रोग्राम के अन्तर्गत इन शहरों में जागरूकता गतिविधियों, वेंडर्स को प्रशिक्षण आदि के माध्यम से लोगों को रूफ टॉप सोलर लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
हाल ही केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो, जोधपुर द्वारा महारानी उच्च माध्यमिक विद्यालय में 'वंदे मातरम् की पुकार, श्रमिक सुरक्षा का विस्तार' थीम पर आधारित पांच दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स
• शुभारंभ:- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।
• शुभंकर:- खम्मा-घणी
खम्मा:- राज्य पशु ऊंट से प्रेरित धीरज, शक्ति और चपलता का प्रतीक।
घणी:- राजस्थान का पारंपरिक अभिवादन।
• आयोजन:- राजस्थान के 7 संभागों पर।
स्थान: जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर और कोटा।
• आयोजन:- युवा मामले और खेल मंत्रालय (भारत सरकार) और भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) द्वारा आयोजित।
• तिथि:- 24 नवंबर - 5 दिसंबर 2025
• प्रतिभागी:- 200+ विश्वविद्यालय, 5000+ एथलीट।
• खेल:- 23 पदक खेल (जैसे तीरंदाजी, एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती, आदि) और प्रदर्शन खेल के रूप में खो-खो (पहली बार बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, कयाकिंग, साइकिलिंग भी शामिल)।
• सबसे ज्यादा 469 खिलाड़ी एथलेटिक्स में हिस्सा लेंगे।
पदक तालिका
1. चंडीगढ़ यूनिवर्सटी ने 42 स्वर्ण, 14 रजत और 11 कांस्य सहित 67 पदकों के साथ अपने खिताब को सफलतापूर्वक डिफेंड किया।
2. लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) ने 32 स्वर्ण, 25 रजत और 22 कांस्य पदकों के साथ उपविजेता रही।
राजस्थान का प्रदर्शन
• राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ ने कुल 22 पदक (5 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक) जीते।
• राजस्थान की कुल 19 यूनिवर्सिटीज़ ने भाग लिया, जिनमें से 11 ने पदक जीते।
• महाराजा गंगासिंह यूनिवर्सिटी ने 4 पदकों के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन किया।
हाल ही 6 दिसंबर को भारतीय संविधान के शिल्पकार, भारतरत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में केंद्रीय कानून एवं विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया।
• अंबेडकर विश्व के महान अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने ''द प्रॉब्लम ऑफ रूपी'' नामक किताब लिखी।
हाल ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर थलसेना की दक्षिण पश्चिमी कमान की ओर से पूर्व सैनिकों की वीरता और बलिदान के सम्मान में आयोजित ‘ऑनर रन’ मैराथन को फ्लैग ऑफ किया।
राजस्थान की स्थिति
• सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में नंबर 1
• लेड और जिंक उत्पादन में नंबर 1
• सरसों, बाजरा, तिलहन और औषधीय फसलों में नंबर 1
• मिश्रित कपड़े के उत्पादन में नंबर 1
• सीमेंट उत्पादन में नंबर 2
• देश का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क
• देश का तीसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क
5वाँ हरिमाउ शक्ति सैन्य अभ्यास
• हाल ही भारत और मलेशिया के बीच दिसंबर 2025 में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर में आयोजित किया गया, जिसमें आतंकवाद-रोधी अभियानों और संयुक्त राष्ट्र के तहत शांति-स्थापना अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सुनील शर्मा को राज्य का सूचना आयुक्त नियुक्त किया है।
राज्य के सूचना आयुक्त की नियुक्ति पदभार ग्रहण करने से 3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो के लिए की है।
• मुख्य सूचना आयुक्त:- मोहन लाल लाठर ।
हाल ही दौसा जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी के लिए हेलिकॉप्टर सेवा शुरू हुई।
मेहंदीपुर बालाजी ‘पंच गौरव’ में शामिल है
हाल ही राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना एवं परवन-अकावद पेयजल परियोजना के कार्यादेश जारी किए गए हैं।
• नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना के माध्यम से कोटा एवं बूंदी जिले के 749 गांव एवं 6 कस्बों के 1 लाख 13 हजार 287 परिवारों को हर घर जल उपलब्ध होगा।
• परवन-अकावद पेयजल परियोजना से झालावाड़-बारां-कोटा जिले के कुल 1 हजार 402 गांव व 276 ढाणियों को लाभ होगा।
पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस-2025
• 10 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के जेईसीसी सभागार में प्रदेश के पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस-2025 के ऐतिहासिक समारोह का उद्घाटन किया।
• मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश और प्रवासी समुदाय के जुड़ाव को मजबूत करने के उद्देश्य से राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर स्थापित करने की घोषणा की। इनमें से 9 विदेशों और 5 देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अगले वर्ष फिर से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन की घोषणा भी की।
• राज्य सरकार द्वारा प्रवासी राजस्थानियों के हितों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग का गठन किया गया है।
• वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने राजस्थान में देश का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट लगाने का वादा किया।
• कार्यक्रम के दौरान 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग की गई, जिससे राइजिंग राजस्थान समिट 2024 के बाद से धरातल पर उतरी परियोजनाओं की कुल राशि बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई। गौरतलब है कि इस समिट के दौरान 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू हुए थे।
• उद्घाटन सत्र में कॉफी टेबल बुक ‘कमिटमेंट इन एक्शन’ का भी विमोचन किया गया, जिसमें ‘राइजिंग राजस्थान’ के तहत हुए एमओयू की प्रगति और ग्राउंडब्रेकिंग की विस्तृत जानकारी शामिल है।
• इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने ‘प्रगति पथ’ प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
• कार्यक्रम के दौरान प्रवासी राजस्थानियों के लिए विशेष एनआरआर पॉलिसी-2025 तथा राजस्थान डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों में बसे प्रवासी राजस्थानियों को राज्य के विकास कार्यों से सीधे जुड़ने का सशक्त माध्यम उपलब्ध हो सकेगा।
• इस अवसर पर राज्य की महत्वाकांक्षी राजस्थान पर्यटन नीति–2025 औपचारिक रूप से जारी की गई।
राजस्थान पर्यटन नीति–2025
• चुनिंदा जिलों में स्पेशल टूरिज्म जोन (एसटीजेड) प्लग–एंड–प्ले मॉडल पर स्थापित किए जाएंगे, जहाँ आधारभूत संरचना सरकार और आतिथ्य सेवाएँ निजी क्षेत्र विकसित करेगा।
कृष्ण गमन पथ और बृज–द्वारका तीर्थ मार्ग के तहत राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में यात्री सुविधाएँ बढ़ाई जाएँगी। वन विभाग और देवस्थान विभाग के सहयोग से धार्मिक और वन्यजीव–आधारित टूरिज्म हब भी विकसित किए जाएंगे।
डिजिटल और अनुभव आधारित पर्यटन
• सरकार ऐतिहासिक स्मारकों का थ्रीडी लेजर स्कैन, वीआऱ अनुभव, डिजिटल संग्रहालय और लाइट–एंड–साउंड शो विकसित करेगी। नई पर्यटन फ़िल्में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सहयोग और डिजिटल प्रचार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पर्यटकों को बेहतर डिजिटल सुविधा देने के लिए नया राजस्थान पर्यटन वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, चैटबॉट, डिजिटल मैप व गाइडबुक लॉन्च किए जाएंगे।
पर्यटक सुविधा और कनेक्टिविटी
राज्य के प्रमुख पर्यटन शहरों में हॉप ऑन–हॉप ऑफ बस सेवा, एयरपोर्ट–रेलवे–बस स्टैंड पर प्रीपेड टैक्सी बूथ, ई-सेगवे, रेंटल साइकिल और गाइडेड ई–वाहन सेवाएँ शुरू की जाएँगी। पर्यटकों को सभी परिवहन साधनों में एकीकृत सुविधा देने के लिए राजस्थान ट्रैवल कार्ड भी लाया जाएगा।
थीम आधारित पर्यटन को बढ़ावा
एस्ट्रो टूरिज्म, फूड फेस्टिवल, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ईको–टूरिज्म, फिल्म सिटी, मल्टी–परपज़ इवेंट स्टेडियम, बर्ड–वॉचिंग सर्किट, शौर्य पर्यटन सर्किट जैसे नए क्षेत्रों को बढ़ावा देकर राज्य में पर्यटन के अवसरों का दायरा व्यापक किया जाएगा। पुष्कर, मरु महोत्सव, झील महोत्सव जैसे आयोजनों को और अधिक भव्य स्वरूप देने की तैयारी भी नीति में शामिल है।
विरासत, शिल्प और वेलनेस टूरिज्म
विरासत संरक्षण के लिए मैन्युस्क्रिप्ट, जनजातीय संस्कृति, वस्त्र और पारंपरिक शिल्प पर आधारित क्राफ्ट म्यूज़ियम स्थापित किए जाएंगे। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी पर आधारित वेलनेस टूरिज्म हब विकसित किए जाएंगे।
पर्यटक सुरक्षा—24×7 सहायता प्रणाली
राज्य में 24×7 टूरिज्म कॉल सेंटर, मजबूत टूरिस्ट असिस्टेंस फोर्स, पर्यटक वाहनों में पैनिक बटन, क्यूआर आधारित फीडबैक सिस्टम, सीसीटीवी और आईईसी गतिविधियों से सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाएगा।
नॉन-रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी ऑफ राजस्थान-2025
• बदलते समय के अनुरूप प्रवासी राजस्थानियों के राज्य के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करने के उद्देश्य से अनुमोदित नॉन-रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी ऑफ राजस्थान-2025 निवेश, व्यापार, ज्ञान के आदान-प्रदान, शोध और सामाजिक सरोकारों में एनआरआर के योगदान को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगी।
• NRR नीति प्रवासी राजस्थानियों के निवेश को गति देने के लिए राज्य में एक बेहतर इकोसिस्टम का निर्माण करेगी। निवेश से संबंधित सभी प्रक्रियाओं के समन्वय हेतु NRR इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन सेल स्थापित की जाएगी, जिसमें इन्वेस्टमेंट लायजन ऑफिसर्स निवेश प्रस्तावों की निगरानी, प्रवासी मिलन कार्यक्रमों का आयोजन और विभागीय समन्वय सुनिश्चित करेंगे।
• राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर्स में इन्वेस्टमेंट कॉर्डिनेटर्स नियुक्त किए जाएंगे, जो निवेश लीड्स की पहचान और राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी साझा करेंगे।
• प्रवासी विशेषज्ञों और व्यावसायिक नेताओं के सहयोग से एनआरआर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउन्सिल्स गठित होंगी, जो नीतिगत सुझाव और सेक्टरवार निवेश रोडमैप तैयार करेंगी।
• प्रवासी राजस्थानियों की परेशानियों के निराकरण के लिए एक व्यवस्थित शिकायत निवारण और समन्वय तंत्र स्थापित किया जाएगा।
प्रवासी राजस्थानी दिवस में माइनिंग पर सेक्टोरल सेशन आयोजित
• राजस्थान सरकार खनिज अन्वेषण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तथा मशीन लर्निंग (ML) का उपयोग करेगी। इसके लिए प्रवासी राजस्थान दिवस के दौरान खनन विभाग ने दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए, एक IIT हैदराबाद के साथ और दूसरा IIT ISM धनबाद के साथ।
• IIT, धनबाद के सहयोग से प्रदेश के विभन्न स्थानों पर क्रिटिकल मिनरल तथा रेयर अर्थ एलिमेंट्स की उपलब्धता की संभावनाओं पर अध्ययन किया जाएगा। प्रदेश के विभन्न क्षेत्रों में क्रिटिकल तथा स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के समुचित एवं त्वरित खनन को गति मिलेगी।
• राज्य में 82 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं और 57 खनिजों का दोहन किया जा रहा है। खनन क्षेत्र प्रदेश के जीडीपी में 4.4 प्रतिशत का योगदान देता है और राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खनिज नीति-2024 और एम-सैंड नीति-2024 लागू की है।
प्रदेश में प्रधान खनिज के 112 ब्लॉक्स की नीलामी की जा चुकी है, जिससे राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है।
• सेक्टोरल सेशन के दौरान राजस्थान सिटी गैस वितरण पोर्टल तथा डैशबोर्ड फॉर माइनिंग ऑपरेशनलाईजेशन की लॉचिंग की गई।
गागरोन दुर्ग चित्रकला महोत्सव
• झालावाड़ जिले में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल गागरोन दुर्ग में 5 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने एक साथ चित्रकारी कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया।
हाल ही दिसंबर 2025 में भारत की दो आर्द्र भूमियों को नए रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली है।
1. कोपरा जलाशय, छत्तीसगढ़ (95 वीं)
2. सिलीसेढ़ झील, अलवर, राजस्थान (96 वीं)
राजस्थान की नई रामसर साइट
• सिलीसेढ़ झील को रामसर साइट का दर्जा मिलने के बाद अब राजस्थान में कुल रामसर साइट 5 हो गई है।
1. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (1981)
2. सांभर झील (1990)
3. मेनार पक्षी गांव, उदयपुर (2025)
4. खींचन, फलोदी (2025)
5. सिलीसेढ़ झील, अलवर (2025)
भारत सरकार के उपक्रम क्षमता विकास आयोग ने राजस्थान पुलिस अकादमी (RPA) को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा प्रदान किया है। इस सम्मान के साथ ही राजस्थान पुलिस अकादमी पूरे देश के राज्यों के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में यह प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त करने वाली पहली अकादमी बन गई है, जिसने देश के शीर्ष पाँच सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थानों में अपना स्थान सुनिश्चित किया है।
ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति
• राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में बढ़ते ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, अव्यवस्थित भूमि उपयोग और आर्थिक हानि जैसी चुनौतियों को देखते हुए राज्य सरकार सभी नगरीय निकायों में ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) के रूप में एक नई और दूरदर्शी शहरी नियोजन नीति को लागू करेगी।
• TOD एक आधुनिक शहरी विकास मॉडल है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन स्टेशनों (मेट्रो, रेलवे स्टेशन) के आसपास कॉम्पैक्ट, मिश्रित-उपयोग एवं उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों का विकास करना है। यह पैदल एवं गैर-मोटर चालित परिवहन (NMT) को प्रोत्साहित कर शहरों को अधिक सुगम, पर्यावरण-अनुकूल और रहने योग्य बनाता है।
• यह नीति भूमि उपयोग और परिवहन के बेहतर समेकन के साथ लोगों और रोजगारों को सार्वजनिक परिवहन के निकट लाकर शहरों में कम दूरी पर सहज आवागमन सुनिश्चित करेगी।
हाल ही राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने जयपुर टाइगर फेस्टिवल का शुभारंभ किया।
• राजस्थान में कुल 160 बाघ हैं, जिनमें 144 जंगली और 16 कैप्टिविटी में हैं। रणथंभौर में सबसे ज़्यादा 71 बाघ हैं।
हाल ही राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) और मंजरी फाउंडेशन के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित किया गया।
• मंजरी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत सहयोग मॉडल के अंतर्गत महिला-संचालित उद्यमों को संस्थागत विकास, नेतृत्व क्षमता, उत्पादन गुणवत्ता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बाज़ार संपर्क और अनुपालन जैसे अनेक आयामों में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ‘नवाचार दिवस-स्टार्टअप्स काॅन्क्लेव’ का आयोजन किया गया।
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान डिजिफेस्ट हैकाथॉन का भी शुभारंभ किया।
• सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री:- कर्नल राज्यवर्धन राठौड़।
• आईस्टार्ट राजस्थान के माध्यम से अब तक 7 हजार 200 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें एक हजार करोड़ से अधिक का निवेश आया है। इनमें 42 हजार 500 से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं।
राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026
• सरकार ने 2025-26 के बजट में राजस्थान डिजिफेस्ट के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तथा टाई ग्लोबल समिट के सहयोग से 4-6 जनवरी 2026 तक जयपुर में इस डिजिफेस्ट का आयोजन किया जाएगा।
• यह सम्मेलन स्टार्टअप और छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल क्षेत्र में हो रहे नए बदलावों से परिचित करवाने के साथ ही ग्लोबल मेंटर्स से मार्गदर्शन प्राप्त करने और दुनिया भर के बड़े उद्योगपतियों और निवेशकों से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा।
मिशन समृद्ध दीदी
• राजीविका (राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका विकास परिषद) ने 12 दिसम्बर को राज्य स्तर पर एक माह तक चलने वाले विशेष अभियान “मिशन समृद्ध दीदी” का शुभारंभ किया।
• इस अभियान का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को समय पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना, महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करना है।
• इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ स्मृति शरण, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया।
12 दिसंबर 2025 को राज्य सरकार ने राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश-2025 के संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इस अध्यादेश के माध्यम से 11 विभिन्न अधिनियमों में मामूली उल्लंघन या तकनीकी गलती के लिए कारावास जैसे आपराधिक दण्ड हटा कर उनके स्थान पर पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि गत 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में उक्त अध्यादेश का अनुमोदन किया गया था।
राजस्थान को योजनाएं लागू करने को लेकर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में सम्मानित किया गया है। 11 राष्ट्रीय योजनाओं को लागू करने में हम प्रथम स्थान पर, 5 योजनाओं में हम द्वितीय स्थान पर और 9 योजनाओं में हम तृतीय स्थान पर हैं।
हाल ही बारां जिला प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने बारां जिले में ‘बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत’ कार्यक्रम एवं 100 दिवसीय जनजागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया।
हाल ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर के माकड़वाली गांव में नवनिर्मित 50 किलोलीटर की क्षमता वाले उच्च जलाशय का लोकार्पण किया।
राजस्थान तथा उत्तर भारत का पहला फॉस्फेट संयंत्र
• हिंदुस्तान ज़िंक चित्तौड़गढ़ में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने जा रहा है, जो राजस्थान तथा उत्तर भारत में पहला फॉस्फेट संयंत्र होगा।
• साथ ही, लघु तथा मध्यम ज़िंक विनिर्माण उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एक ज़िंक इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल पार्क भी विकसित किया जा रहा है, जो MSME क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा और संसाधन उपलब्ध कराएगा।
• चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया जा रहा यह संयंत्र डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP), नाइट्रोजन-फास्फोरस-पोटेशियम (NPK) तथा अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट का उत्पादन करेगा, जो फसल-वृद्धि के लिये अत्यावश्यक माने जाते हैं।
• उद्देश्य: इस सुविधा का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान सहित उत्तर भारत में उर्वरक-आपूर्ति की कमी को दूर करना तथा आयात और लंबी दूरी के परिवहन पर निर्भरता को न्यूनतम करना है।
“अडॉप्ट ए टूरिज़्म साइट” पहल
• राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन नीति 2025 के तहत पर्यटन तंत्र को आधुनिक बनाने के लिये “अडॉप्ट ए टूरिज़्म साइट” पहल शुरू कर रहा है।
• इस पहल का उद्देश्य निज़ी क्षेत्र के अभिकर्त्ताओं, स्थानीय समुदायों और पर्यटन संबंधी हितधारकों को विरासत और पर्यावरण-पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार, प्रबंधन और संचालन के लिये आमंत्रित करना है।
• भागीदार कम-से-कम पाँच वर्षों की अवधि के लिये स्थलों को गोद ले सकते हैं और आगंतुक सुविधाओं के विकास, रखरखाव एवं प्रबंधन की ज़िम्मेदारी का वहन कर कर सकते हैं।
• स्थानीय एकीकरण: साझेदार स्थानीय व्यंजनों, हस्तशिल्प, कला और पारंपरिक उत्पादों के साथ शॉपिंग आर्केड स्थापित करेंगे, जिससे स्थानीय कारीगरों को लाभ होगा और आगंतुकों का अनुभव बेहतर होगा।
• नाइट टूरिज़्म: विभाग उच्च-आवागमन वाले स्थलों पर रात्रिकालीन पर्यटन और राजस्व बढ़ाने के लिये लचीले संचालन समय, जिसमें संभावित रूप से पूरी रात खुला रखने का विकल्प भी शामिल है, पर विचार कर रहा है।
IPL नीलामी 2026 में राजस्थान के खिलाड़ी
• कार्तिक शर्मा (भरतपुर) - CSK
• रवि बिश्नोई (जोधपुर) - RR
• मुकुल चौधरी (झुंझुनूं) - LSG
• अशोक शर्मा (जयपुर) - GT
ठाकुर बलवंत सिंह की प्रतिमा का अनावरण
• हाल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाड़मेर जिले के बखासर गाँव में ठाकुर बलवंत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। ठाकुर बलवंत सिंह ने वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना को सिंध में चाचरो पर कब्ज़ा करने और पाकिस्तानी सेना को वापस लौटने में मदद की।
राजस्थान में आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और नवनियुक्त पर्यवेक्षकों को IT प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे अपनी प्रौद्योगिकी-सक्षम ज़िम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकें, विशेषकर मोबाइल-आधारित अनुप्रयोगों के माध्यम से निगरानी से जुड़े कार्यों में।
हाल ही वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 के तहत आयोजित अलवर शहर विधानसभा कम्युनिटी क्रिकेट प्रतियोगिता का राजऋषि महाविद्यालय के खेल मैदान में बैटिंग कर शुभारम्भ किया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्य सतर्कता आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह) भास्कर सावंत की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित कर विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समिति में शासन सचिव पंचायती राज जोगाराम, शासन सचिव वित्त (बजट) राजन विशाल को सदस्य एवं विशिष्ट शासन सचिव गृह विभाग मनीष गोयल को सदस्य सचिव बनाया गया है। यह समिति 15 दिन में जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपेगी।
• जांच प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर खींवसर, हिण्डौन एवं बयाना विधानसभा क्षेत्रों के विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एमएलए-लैड) खातों को फ्रीज कर दिया गया है।
1. खींवसर विधायक:- रेवंतराम डांगा (भाजपा)
2. हिण्डौन विधायक:- अनीता जाटव (कांग्रेस)
3. बयाना विधायक:- ऋतु बनावत (निर्दलीय)
हाल ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर में एलीवेटेड रोड़ का नामकरण रामसेतु किया।
साथ ही उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती की निर्वाण स्थली अजमेर में दयानंद पैनोरमा बनाने की घोषणा की।
हाल ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ‘डेयरी के स्वर्णिम दो वर्षः ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्त उत्कर्ष’ पुस्तक का विमोचन किया।
• डेयरी क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु 1000 करोड़ रुपये के कोरपस फण्ड की स्वीकृति एक दूरदर्शी निर्णय रहा है।
RVCF द्वारा इंडिया ग्रोथ फंड लॉन्च
• राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड ने 150 करोड़ रुपये के कोष और 100 करोड़ रुपये के ग्रीन शू विकल्प के साथ अपना चौथा फंड, इंडिया ग्रोथ फंड IV लॉन्च किया।
• उद्देश्य: इस फंड को ऐसे प्री-सीरीज़ ए और सीरीज़ ए टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिये विकसित किया गया था, जिनके पास स्केलेबल बिज़नेस मॉडल, सुदृढ़ रोज़गार सृजन क्षमता तथा महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव हो।
हाल ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
हाल ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रख्यात विद्वान बृजमोहन द्विवेदी द्वारा लिखित तीन पुस्तकों ''मेरे इर्द-गिर्द'', ''मरुधरा वाणी'' तथा ''लालसोट का इतिहास'' का विमोचन किया।
राजस्थान का पहला ग्रीन बजट 2025-26
• जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने और दीर्घकालीन सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 में राज्य का पहला ‘ग्रीन बजट’ प्रस्तुत किया।
• 27 हजार 854 करोड़ रुपए के ग्रीन बजट के अंतर्गत क्लाइमेट चेंज एडप्टेशन प्लान-2030 तैयार करने, 150 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में जलवायु परिवर्तन पर उत्कृष्टता केंद्र, मिशन हरियाळो राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधारोपण, 4,700 से अधिक गांवों में जल संग्रहण संरचनाएं तथा ग्रीन अरावली विकास परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपए के प्रावधान जैसी घोषणाएं की गई।
• ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सभी सरकारी कार्यालयों एवं पीएचईडी पंपिंग स्टेशनों को सौर ऊर्जा से जोड़ने, सोलर दीदी कैडर, निःशुल्क इंडक्शन कुकटॉप, बैटरी चलित सार्वजनिक परिवहन तथा ग्रीन ऑडिट आदि से जुड़ी घोषणाएं भी इसमें की गई।
• इसके साथ ही वाहन स्क्रैप नीति, प्रत्येक पंचायत में बर्तन बैंक, क्लीन एण्ड ग्रीन टेक्नोलॉजी डवलपमेंट सेंटर, ग्रीन चैलेंज फण्ड और ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म जैसी नवाचारपूर्ण योजनाएं भी ग्रीन बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
• राज्य सरकार द्वारा इस साल लाए गए ग्रीन बजट की बजट घोषणा की अनुपालना में विश्व पर्यावरण दिवस पर जारी की गई राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम-2025, राज्य को यूज एण्ड डिस्पोज की प्रवृत्ति से निकालकर रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल (3R) आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का एक ऐतिहासिक प्रयास है। इस योजना का उद्देश्य वेस्ट टु वेल्थ यानी अपशिष्ट को संसाधन के रूप में विकसित करना है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ रोजगार और निवेश के नए अवसर सृजित हो सकें।
हाल ही राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने आदेश जारी कर डॉ. राजेंद्र बाबू दुबे को स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया है।
हाल ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जवाहर कला केन्द्र में सरस राजसखी राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ किया।
हाल ही 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया।
• राजस्थान 22 हजार 860 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत 2 हजार 272 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है।
• मुख्यमंत्री ने ‘मेरी लाइफ-सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट पोस्टर’ का भी विमोचन किया।
लगातार मॉनिटरिंग और समीक्षा बैठकों के परिणामस्वरूप राजस्थान 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित सभी 23 प्राथमिक क्षेत्रों में राज्य सरकार ने बेहतर कार्य किया है।
राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत 19 दिसंबर को धौलपुर के पचगांव में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया।
हाल ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भवानी निकेतन महिला पीजी महाविद्यालय, जयपुर में दो दिवसीय बहुविषयक सम्मेलन का शुभारम्भ किया।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की 'ईट राइट इंडिया' पहल के अंतर्गत विद्यालयों में सुरक्षित, स्वस्थ एवं पोषणयुक्त भोजन व्यवहार को बढ़ावा देने तथा खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 'ईट राईट स्कूल' कार्यक्रम संचालित किया जाएगा।
हाल ही राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने जयपुर में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के 26 वें वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ किया।
प्रदेश में पर्यटन स्थलों के विकास, पर्यटकों की सुविधा के विस्तार तथा ब्रांडिंग के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान टूरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड (RTICF) का गठन किया गया है।
हाल ही जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने होटल क्लार्क्स आमेर में वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट 2025 का उद्घाटन किया।
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने भारतीय शिक्षण मंडल की वार्षिक पत्रिका “रश्मिपथ” के भारतीय ज्ञान परम्परा अंक का विमोचन किया।
हाल ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा के लियो इंटरनेशनल संस्थान में राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन को संबोधित किया।
हाल ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ‘रन फॉर जयपुर’ को -हरी झंडी दिखाकर किया रवाना किया।
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) अजय कुमार सूद ने नई दिल्ली के कुंज में आयोजित कलानुभाव प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आजीविका कार्यक्रमों के तहत विकसित राजस्थान के हस्तशिल्प नवाचारों को उजागर किया गया।
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर की ओर से हवाला स्थित शिल्पग्राम में आयोजित हो रहे दस दिवसीय ‘शिल्पग्राम उत्सव’ का उद्घाटन किया।
सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेट्रीज
• मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने केन्द्र सरकार के नवाचार 'सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेट्रीज' को राजस्थान में भी लागू कर दिया है। यह कन्सेप्ट केन्द्रीय प्रशासन में सुशासन का एक अत्यंत सफल मॉडल सिद्ध हुआ है।
• राज्य के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने 7 'सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेट्रीज' के गठन के आदेश जारी किए हैं।
• राज्य में 'विकसित राजस्थान@2047' के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति, मध्यकालिक और दीर्घकालिक कार्य-योजना एवं मुख्य निष्पादन संकेतक (की परफोर्मिंग इंडिकेटर्स) बनाने, अंतर-विभागीय मुद्दों के निस्तारण, बजट घोषणाओं व राजस्थान संकल्प पत्र-2023, फ्लेगशिप योजनाओं तथा समान उद्देश्यों वाली योजनाओं के युक्तिकरण एवं विलय की समीक्षा करने के लिए विभागों के प्रशासनिक सचिवों के समूह का गठन किया गया है।
• समूह 1 में ग्रामीण विकास और कृषि से जुड़े सभी विभागों के सचिव शामिल किए गए हैं। समूह 2 में अवसंरचना और उद्योग एवं वाणिज्य, समूह 3 में संसाधन, समूह 4 में सामाजिक एवं कल्याण, समूह 5 में वित्त एवं अर्थव्यवस्था, समूह 6 में शासन एवं प्रौद्योगिकी व समूह 7 में सुरक्षा से जुड़े विभागों के शासन सचिव शामिल किए गए हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता एवं केन्द्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में 23 दिसम्बर को मेड़ता सिटी (नागौर) के डांगावास में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया।
भारत की दूसरी अंतरराज्यीय बाघ स्थानांतरण परियोजना
• हाल ही मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिज़र्व से राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व में एक बाघिन (PN-224) का स्थानांतरण किया।
• यह राजस्थान की पहली अंतरराज्यीय बाघ ट्रांसलोकेशन परियोजना है।
हाल ही अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 814वां उर्स शुरू हुआ।
हाल ही विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने ʻलीगल ऑफिसर पोर्टलʼ का शुभारंभ किया।
हाल ही राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव का शुभारंभ किया।
हाल ही उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन एवं केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पुस्तक “सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि” का लोकार्पण किया।
हाल ही वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने सार्वजनिक उपापन प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं पूर्णतः डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (SHPP) का शुभारंभ किया।
राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025
• जारीकर्ता:- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।
• नई फिल्म पर्यटन नीति राज्य को फिल्मिंग हब के रूप में स्थापित करेगी और युवाओं के लिए रोजगार तथा कौशल विकास के नए अवसर खोलेगी।
• फिल्म व्यय पर 30% तक सब्सिडीः-
राजस्थान में फीचर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग पर किए व्यय का अधिकतम 30% तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। अधिकतम सब्सिडी सीमा फीचर फिल्म ₹3 करोड़, वेब सीरीज ₹2 करोड़, टीवी सीरियल ₹1.5 करोड़ और डॉक्यूमेंट्री ₹2 करोड़ निर्धारित की गई है।
न्यूनतम व्यय सीमाः-
सब्सिडी प्राप्त करने के लिए राज्य में न्यूनतम व्यय फीचर फिल्म हेतु ₹2 करोड़, जबकि वेब सीरीज, टीवी सीरियल और राजस्थानी भाषा की फिल्मों हेतु ₹1 करोड़ अनिवार्य होगा।
सब्सिडी प्राप्त करने हेतु निम्न प्रावधान हैं:
1. लोकेशन स्क्रीन-टाइम आधारित प्रोत्साहन
राजस्थान की लोकेशन्स को 5-15%, 16-30% और 30% से अधिक स्क्रीन-टाइम देने पर क्रमशः 10%, 20% और 30% सब्सिडी मिलेगी।
2. फीचर फिल्म के 50% शूटिंग-दिवस राजस्थान में करने और न्यूनतम व्यय सीमा पूरी करने पर अधिकतम 30% तक सब्सिडी उपलब्ध होगी।
3. 100% शूटिंग राजस्थान में करने पर अधिकतम सब्सिडी सीमा के अन्दर 5% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।
राजकीय लोकेशन्स पर शुल्क की 100% प्रतिपूर्तिः-
• राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले शूटिंग स्थानों की अनुमति शुल्क / फीस (अधिकतम पाँच दिन) की 100% प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
अंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को विशेष प्रोत्साहनः-
राजस्थान में फिल्माई गई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फीचर फिल्मों को अधिकतम ₹1 करोड़ तथा भारत सरकार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को अधिकतम ₹50 लाख प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
छात्रवृत्ति योजना-राजस्थान के छात्र होंगे लाभान्वित
फिल्म एन्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, सत्यजीत रे फिल्म एन्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली (एनएसडी) में अध्ययन / प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले राजस्थान निवासी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रत्येक वर्ष 10 छात्रों को चयनित कर अधिकतम ₹50,000 की 100% ट्यूशन फीस सहायता एवं ₹5,000 प्रतिमाह तक 100% स्टाईपेंड प्रदान किया जाएगा।
राजस्थान फिल्म डायरेक्टरी व नया ऑनलाइन पोर्टलः-
पर्यटन विभाग राज्य की सभी शूटिंग लोकेशन्स की विस्तृत डायरेक्टरी तैयार करेगा। साथ ही एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिसमें निर्माता निर्देशक से लेकर कलाकार, तकनीशियन, संगीतकार, कोरियोग्राफर और लाइन प्रोड्यूसर तक सभी की सूची उपलब्ध रहेगी। यह पोर्टल फिल्म निर्माताओं के लिए वन-स्टॉप समाधान बनेगा।
• थियेटर में रिलीज की अनिवार्यताः-
थिएटर में रिलीज होने वाली हिंदी फिल्मों को न्यूनतम 200 स्क्रीन, राजस्थानी फिल्मों को 25 स्क्रीन और अन्य भाषाओं की फिल्मों को 100 स्क्रीन पर रिलीज करना अनिवार्य होगा।
• सभी सब्सिडी प्राप्त फिल्मों हेतु राज्य सरकार और पर्यटन विभाग को श्रेय देना अनिवार्य होगा।
हाल ही मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने लोकायुक्त सचिवालय के लोगो (प्रतीक चिन्ह) का अनावरण किया।
• मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि प्रतीक चिन्ह में वर्णित ʻन्यायो नीति: च शासनम्ʼ वाक्य लोकायुक्त संस्था को पूर्णत: परिभाषित करता है।
• लोकायुक्त:- प्रताप कृष्ण लोहरा।
कोटा में बनेगा प्रदेश का पहला सेंसर बेस्ड दिव्यांग पार्क
• स्थान – श्रीनाथपुरम विकास पथ, कोटा
• राजस्थान का पहला सेंसर-बेस्ड दिव्यांग पार्क कोटा शहर में बनने जा रहा है।
• इसमें दिव्यांगों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास सुविधाएं होंगी, जैसे व्हीलचेयर एक्सेसिबल पाथवे, ब्रेल लिपि, टच एंड स्मेल गार्डन और हाइड्रोथेरेपी यूनिट, जिसका उद्देश्य उन्हें सम्मान और समावेशी अनुभव देना है।
राजस्थान से वर्ष 2022-23 में कुल निर्यात ₹77,771.37 करोड़ था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर ₹97,171.68 करोड़ हो गया है।
25 दिसंबर को राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया गया।
हाल ही मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सिविल सेवा सीएस चैलेंजर कप-2025 का उद्घाटन किया।
राजस्थान देश की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
हाल ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एचसीएम रीपा (जयपुर) में सुशासन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित किया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती (25 दिसंबर) के अवसर पर जयपुर में ‘अटल काव्य स्मारक’ एवं ‘अटल लोकतंत्र उपवन’ के निर्माण की घोषणा की है।
• सिटी पार्क (मानसरोवर) में ‘अटल काव्य स्मारक’ का निर्माण करवाया जाएगा।
हाल ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव-2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया।
हाल ही केंद्रीय कला एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीकानेर में 9 से 11 जनवरी तक होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के पोस्टर का विमोचन किया।
उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन मंत्री दिया कुमारी के मुख्य आतिथ्य में तथा पूर्व विधायक निर्मल कुमावत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर, आशीष कुमार, सांभर एसडीएम, ऋषि राज कपिल, पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेन्द्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में राजस्थान पर्यटन विभाग एवं जयपुर जिला प्रशासन तथा सांभर नगर पालिका के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार (27 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2025 तक) को पांच दिवसीय सांभर महोत्सव का झपोक में भव्य शुभारम्भ किया गया।
सांभर महोत्सव
• 27 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2025
• शुभारम्भ:- उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन मंत्री दिया कुमारी।
• स्थान:- झपोक।
हाल ही राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने मण्डफिया, चित्तौड़गढ़ में "मेवाड़ कुमावत समाज महाकुंभ 2025" का शुभारंभ किया।
कोटा-हाड़ौती ट्रैवल मार्ट
• आयोजन:- 2 से 4 जनवरी 2026
• हाड़ौती की पर्यटन क्षमता को वैश्विक मंच पर लाएगा।
15 जनवरी 2026 को 78वीं आर्मी डे परेड पहली बार जयपुर में आयोजित की जाएगी।
ई-गवर्नेस प्रणाली के माध्यम से आमजन को सरल, सुलभ और त्वरित सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जन आधारकार्ड अब भारत सरकार के डिजीलॉकर पर भी उपलब्ध करा दिया गया है।
अब आमजन सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाईन ही जनआधार उपलब्ध करवा पाएंगे। उन्हें अब हार्ड कॉपी रखने की आवश्यकता नहीं है।
हाल ही प्रदेश में वर्चुअल नेट मीटरिंग तथा ग्रुप नेट मीटरिंग की व्यवस्था को पहली बार लागू किया गया है।
• क्या है वर्चुअल नेट मीटरिंग
वर्चुअल नेट मीटरिंग ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक स्थान पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पन्न होने वाली बिजली को उसी डिस्कॉम क्षेत्र में आने वाले कई उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में समायोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए,किसी अपार्टमेंट, कॉलोनी या संस्थान के पास स्वयं की छत नहीं है अथवा सीमित स्थान है तो वे किसी अन्य स्थान पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर वहां से उत्पन्न बिजली का लाभ अपने.अपने मीटरों में प्राप्त कर सकते हैं।
• ग्रुप नेट मीटरिंग
यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक उपभोक्ता एक स्थान पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाता है तो उससे उत्पन्न बिजली को उसी डिस्कॉम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले उसके अन्य कनेक्शनों में समायोजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी उपभोक्ता के पास घर, दुकान, ऑफिस अथवा अन्य कोई संस्थान है तो वह एक स्थान पर सोलर संयंत्र लगाकर वहां से उत्पन्न बिजली का उपभोग अपने अन्य स्थानों के विद्युत कनेक्शन पर भी कर सकता है। इसका सर्वाधिक लाभ ऐसे उपभोक्ताओं को होगा, जिनके कई संस्थान हैं और वहां उनके अलग-अलग बिजली कनेक्शन हैं। जैसे-स्कूल, अस्पताल, चैरिटेबल संस्थान आदि।
कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय (30 दिसंबर)
राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025 को मंजूरी
• बजट वर्ष 2025-26 की घोषणा की अनुपालना में अनुमोदित राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025 प्रदेश में सड़क पर चलने में अयोग्य एवं प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाकर उनके वैज्ञानिक, सुरक्षित एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप निपटान करने के उद्देश्य से लाई जा रही है।
इस नीति के अंतर्गत राज्य में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज (RVSF) की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा, जिनके माध्यम से वाहनों की स्क्रैपिंग पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और ट्रेस योग्य होगी। सभी स्क्रैपिंग प्रक्रियाएं वाहन पोर्टल से एकीकृत होंगी, जिससे स्क्रैप योग्य वाहनों के अनधिकृत उपयोग की संभावना समाप्त होगी।
नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर पर मिलेगी छूट-
15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहन, फिटनेस/पंजीकरण रहित वाहन, दुर्घटनाग्रस्त, क्षतिग्रस्त वाहन, नीलामी में खरीदे गए कबाड़ वाहन, अनुपयोगी वाहन या स्वेच्छा से RVSF को दिए गए वाहन इस नीति के अंतर्गत स्क्रैप किए जा सकेंगे।
अधिकृत स्क्रैप सेंटर से वाहन स्वामी को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (COD) और सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग (CVS) जारी किए जाएंगे। COD के आधार पर नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में 50% तक (अधिकतम 1 लाख रुपए) की छूट का लाभ भी मिल सकेगा।
• राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025 के माध्यम से सर्कुलर इकॉनॉमी को मजबूती मिलेगी। स्क्रैपिंग से प्राप्त स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, रबर व अन्य सामग्री का पुनः उपयोग संभव होगा, जिससे ऑटोमोबाइल, स्टील एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सस्ती कच्ची सामग्री उपलब्ध होगी।
राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी- 2026 का अनुमोदन
उद्देश्य:- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग के उत्तरदायी, नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग से सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक त्वरित, पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित बनाना, प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करना तथा नवाचार-आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
• नीति के अंतर्गत प्रत्येक विभाग अपने लिए एआई उपयोग से जुड़े कार्यों की पहचान करेगा और एक एआई नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। आधुनिक डिजिटल एवं कंप्यूट अवसंरचना, एआई क्लाउड सेवाओं, सुरक्षित डेटा स्टोरेज और टेस्टिंग प्लेटफॉर्म की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा।
• स्कूलों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थानों और कॉलेजों में एआई शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
• युवाओं, शिक्षकों और सरकारी कार्मिकों के लिए एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
• उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को एआई से जुड़ी पहलें करने के लिए रिप्स, एमएसएमई एवं स्टार्टअप नीतियों के अनुरूप टॉप-अप प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव-2025 योजना
• स्थानीय निकायों तथा निवेशकों को हरित एवं टिकाऊ विकास से संबंधित परियोजनाओं एवं गतिविधियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव-2025 योजना को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।
• इस योजना के माध्यम से पर्यावरणीय लक्ष्यों को आर्थिक प्रोत्साहनों से जोड़कर ग्रीन एवं सर्कुलर इकोनॉमी के विकास को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
• योजना का प्रमुख उद्देश्य वाउचर के रूप में ट्रेडेबल एवं रीडीमेबल ग्रीन क्रेडिट प्रदान कर पर्यावरणीय रूप से सस्टेनेबल परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना है।
• इस योजना के अंतर्गत उद्यमों एवं शहरी स्थानीय निकायों को नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण एवं प्रबंधन, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों, सस्टेनेबल बिल्डिंग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तथा अन्य पर्यावरण-अनुकूल क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
• इस योजना में पात्र निवेशकों को रिप्स-2024 के अंतर्गत मिलने वाले ग्रीन इंसेंटिव्स के अतिरिक्त उनके पर्यावरण संबंधित योगदान के लिए ग्रीन क्रेडिट वाउचर जारी किए जाएंगे। ये ग्रीन वाउचर 1 करोड़ रुपए तक के हरित निवेश पर 5% और 10 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर 10% (अधिकतम 2.50 करोड़ रुपए) तक मूल्य के होंगे।
बायो सीएनजी गैस उत्पादन के लिए नेपियर घास पर आधारित प्रदेश का पहला बायो सीएनजी प्लांट बाड़मेर जिले में लगाया जा रहा है।
राजस्थान रिफाइनरी
• रिफाइनरी परियोजना के लिए राज्य सरकार और एचपीसीएल के बीच 18 अप्रैल, 2017 को एमओयू हुआ था। रिफाइनरी की अनुमानित प्रारम्भिक लागत 43 हजार 129 करोड़ रुपए थी और कार्य 31 अक्टूबर, 2022 तक पूरा किया जाना था।
• अब राजस्थान रिफाइनरी की संशोधित लागत बढ़कर 79 हजार 459 करोड़ रुपए हो गई है, जिसमें ऋण-इक्विटी अनुपात पूर्व की भांति ही 2ः1 होगा।
• हिस्सेदारी:- HPCL (74) : राज्य सरकार (26)
हाल ही राजस्थान सरकार ने 'ई-स्वास्थ्य संवाद' नामक एक डिजिटल स्वास्थ्य संचार पहल शुरू की है।
उद्देश्य:- राज्य की चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में शासन, पारदर्शिता तथा समन्वय को सुदृढ़ करना।
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