राजस्थान सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है।
मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी)
• अमृत योजना के साथ ही पेयजल समस्या से ग्रसित शहरी क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए।
• 5 हजार 830 करोड़ रुपये से अधिक लागत के कार्य किए जायेंगे।
• सांगोद (कोटा) में जल शोधन संयंत्र।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को Leverage कर मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से निःशुल्क Solar Plants लगाते हुए 100 Units से बढ़ाते हुए 150 Units बिजली प्रतिमाह नि: शुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।
• जिन अल्प आय वर्ग के परिवारों के घरों पर Solar Plant हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है उनके लिए भी सामुदायिक Solar Plants स्थापित किये जायेंगे।
9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के कार्य Hybrid Annuity Model (HAM)/BOT के आधार पर कराए जायेंगे।
5 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जायेगा।
जयपुर मेट्रो के द्वितीय पेज को गति देते हुए केंद्र सरकार के साथ Joint Venture में स्थापित Rajasthan Metro Rail Corporation के माध्यम से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबाबाड़ी एवं विद्याधर नगर के कार्य किए जायेंगे।
डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के साथ-साथ 17 दिसंबर 2024 को प्रत्येक जिले को अलग पहचान दिलाने की दृष्टि से प्रारंभ की गई पंच गौरव योजना को भी गति देने के लिए आगामी वर्ष 550 करोड़ रुपये के कार्य किए जायेंगे।
डांग, मंगरा, मेवात एवं बृज क्षेत्र विकास योजनाओं की राशि 50-50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करने की घोषणा।
मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
• उद्देश्य:- अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट निवास करने वाले परिवारों की सुविधाओं का उन्नयन करना।
• परिव्यय:- 150 करोड़ रुपये।
गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना
• प्रदेश में सबसे पिछड़े 35 ब्लॉक में विकास कार्य ।
• परिव्यय:- 75 करोड़ रुपये।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना
• उद्देश्य:- शहरी क्षेत्र का समावेशी विकास, पलायन की रोकथाम, सीवरेज, ड्रेनेज, सैनिटेशन तथा वेस्ट डिस्पोजल।
• परिव्यय:- 12 हजार 50 करोड़।
• अवधि:- 7 वर्ष।
महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट्स।
औद्योगिक विकास
• बिचून (जयपुर), भिवाड़ी-खैरथल तिजारा के औद्योगिक क्षेत्रों में Flatted Factory की व्यवस्था लागू की जायेगी।
• रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन करने के साथ ही सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से Global Capability Centre (GCC) Policy लाई जायेगी।
• Trading Sector के विकास हेतु Rajasthan Trade Promotion Policy लाई जायेगी।
• DMIC (दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) से लिंक कर 2 लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना की जायेगी।
• लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाने हेतु पीएम गति शक्ति अपडेशन सिस्टम बनाया जायेगा।
पर्यटन
• शेखावटी हवेली संरक्षण योजना।
• कायलाना झील (जोधपुर) में Musical Fountain, Water Screen, Light and Sound Show.
• जयपुर के अलावा उदयपुर एवं जोधपुर में भी ट्रैवल मार्ट का आयोजन।
• लोग गायकों एवं संगीतकारों हेतु बीकानेर में गवरी देवी कला केंद्र की स्थापना।
• विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र (जयपुर) में JECC की तर्ज पर Concert and Convention MICE Centre का निर्माण।
• पैनोरमा:- बैंगटी (फलौदी) में हडबूजी,
रैवासा धाम (सीकर)
• Tribal Tourist Circuit
त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीता माता अभयारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुंडिया आदि शामिल।
परिव्यय:- 100 करोड़ रुपये।
• War Museum:- जैसलमेर।
• जयपुर में गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन।
• कोटा एयरपोर्ट के निकट Aero City.
• प्रतापगढ़, झालावाड़ एवं झुंझुनू में Flying Training Organisation (FTO)
• माउंट आबू (सिरोही) में Aero Sports Activities शुरू की जायेगी।
• जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में Hop-on, Hop-off बस सेवा।
• ज्ञान भारत मिशन
उद्देश्य:- ऐतिहासिक दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन एवं AI आधारित BOT से जोड़ना।
युवा विकास एवं कल्याण
• युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप तथा रोजगार के समुचित अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 की घोषणा।
इसके समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु 500 करोड़ रुपये के विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना की जायेगी।
कार्य:- रोजगारपरक प्रशिक्षण
इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों का संचालन।
रोजगार शिविरों का आयोजन।
Employee-Employer Linkage की व्यवस्था।
परीक्षा केंद्रों की स्थापना।
विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना
• 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 8% ब्याज सब्सिडी के साथ ही 5 लाख रुपये तक Margin Money उपलब्ध कराना।
• परिव्यय:- 150 करोड़ रुपये।
• 750 से अधिक Startups को i-Start Fund/Fund of Funds के माध्यम से Funding उपलब्ध कराने की घोषणा।
• प्रत्येक संभाग में Centre for Advanced Skilling and Career Counseling की स्थापना।
• कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट।
• जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना।
• मिर्जेवाला-श्रीगंगानगर में सैनिक स्कूल तथा अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर व कोटा में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना।
• अलवर, अजमेर व बीकानेर में डिजिटल प्लैनेटेरियम।
• भरतपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर के Science Centres में Innovation Hubs की स्थापना।
• उदयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर संभाग में Para Sports के लिए Special Sports Complex.
• जयपुर में बैडमिंटन एकेडमी, उदयपुर में Lacrosse Academy.
• माउंट आबू Golf Course व Polo Ground का पुनरुद्धार।
• खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेलों में मलखंभ, खो-खो, रस्साकसी एवं कबड्डी आदि पारंपरिक खेलों का आयोजन।
• अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के समान द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भी भूमि आवंटित किये जाने की घोषणा।
• सभी कॉलेजों में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र।
• तनाव के कारण आत्महत्या की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु कोटा, जोधपुर, जयपुर एवं सीकर में युवा साथी केंद्र की स्थापना।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
• आमजन की निःशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3 हजार 500 करोड़ रुपये का मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) कोष की स्थापना।
• MAA योजना में और अधिक सुविधाएं:-
1. Interstate Portability लागू कर प्रदेश के बाहर भी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा।
2. 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन हेतु Geriatric Care Packages, किशोर को मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के Packages, Oral Cancer हेतु Package तथा विशेष योग्यजनों हेतु Packages जोड़े जायेंगे।
3. आयुष Package भी शामिल किये जायेंगे।
MAA नेत्र वाउचर योजना (MAA-NVY)
• उद्देश्य:- ट्रक/बस ड्राइवरों तथा कामगार वर्ग यथा - कारीगर, दर्जी, बढ़ई, नाई आदि की आंखों की जांच कर निःशुल्क चश्में उपलब्ध करवाना।
• परिव्यय:- 75 करोड़ रुपये।
• मातृ शिशु स्वास्थ्य विंग:- भरतपुर
• नवीन आयुष नीति लाई जायेगी।
• पूर्णत: निरोगी गांव को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित कर 11 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि की घोषणा।
फिट राजस्थान अभियान
उद्देश्य:- प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक एवं बेहतर Life Style के लिए प्रेरित करना।
परिव्यय:- 50 करोड़ रुपये।
सड़क सुरक्षा
• सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए दिल्ली-जयपुर, जयपुर-आगरा तथा जयपुर-कोटा हाईवे पर जीरो एक्सीडेंट जोन बनाने की घोषणा।
सामाजिक सुरक्षा:-
दादूदयाल घुमंतू सशक्तिकरण योजना
• उद्देश्य:- विमुक्त, घुमंतू और अर्द-घुमंतु समुदायों का सशक्तीकरण एवं उत्थान करना।
• परिव्यय:- 60 करोड़ रुपये।
Gig and Unorganised Workers Development Fund
• राशि:- 350 करोड़ रुपये
• उद्देश्य:- गिग वर्कर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स तथा असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करना।
One Time Settlement Scheme (OTSS)
• उद्देश्य:- SC/ST/OBC/EWS, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन आदि को आर्थिक संबल प्रदान करना।
मुख्यमंत्री सुपोषण Nutri-Kit योजना
• उद्देश्य:- गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों के लिए अतिरिक्त पोषण प्रदान करना।
• 2.35 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी।
• परिव्यय:- 25 करोड़ रुपये।
मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना
• इस योजना के तहत आंगनबाड़ी पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता है।
• आगामी वर्ष सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध करवाने की घोषणा।
• 10 जिला मुख्यालयों पर Girl Child Care Institutes की स्थापना की जायेगी।
• प्रत्येक ब्लॉक पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र की स्थापना की घोषणा।
• कालीबाई योजना के अंतर्गत 35000 स्कूटी वितरित किए जाने की घोषणा।
• 5 हजार उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जायेंगे।
राजीविका मिशन के तहत 20 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य।
राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
• इसका Non Banking Financial Company/Corporation (NBFC) के रूप में उन्नयन किया जाएगा।
• लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को 2.5% के स्थान पर 1.5% ब्याज दर पर एक लाख रुपए तक का कारण उपलब्ध कराया जायेगा।
• आगामी वर्ष 3 लाख लखपति दीदियों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
कानून व्यवस्था
• राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाया जायेगा।
• पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत Sardar Patel Centre for Cyber Control and War-Room की स्थापना की घोषणा।
• नवीन साइबर पुलिस थाने:-
ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना-कुचामन, डीग, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, फलौदी, सलूंबर।
• पीएम मोदी का SMART Policing मंत्र:-
S = Strategic.
M = Meticulous.
A = Adaptable.
R = Reliable.
T = Transparent.
सुशासन
• सुशासन दिवस:- 25 दिसंबर
• अटल ज्ञान केंद्र
उद्देश्य:- युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण एवं e-Library की व्यवस्था प्रदान करना।
3 हजार से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों में स्थापना की घोषणा।
• डॉ भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, जयपुर के अंतर्गत Ambedkar Institute of Constitutional Studies and Research की स्थापना की घोषणा।
• विभिन्न विभागों की सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से निर्बाध रूप से उपलब्ध करवाने हेतु जोधपुर में Disaster Recovery Data Centre की स्थापना की जायेगी।
• Frontier Technologies से संबंधित Research and Development के लिए Brahmagupta Centre of Frontier Technologies की स्थापना की जायेगी।
• जन समस्याओं के प्रभावी समाधान हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में MLALAD योजना के तहत विधायक जनसुनवाई केंद्र की स्थापना की जायेगी।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुशासन की अवधारणा को स्थापित करने के लिए दिया गया सूत्र:-
P2-G2 : Pro Poor Proactive Good Governance.
RajNET 2.0
• डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक सुरक्षित एवं सुदृढ़ करने हेतु नवीन तकनीक आधारित राजनेट 2.0 की स्थापना की जायेगी।
• इसके माध्यम से कनेक्टिविटी की क्षमता में दोगुनी वृद्धि की जायेगी।
• राजनेट को भारतनेट से जोड़ते हुए चरणबद्ध रूप से समस्त प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करवायी जायेगी।
कृषि बजट
• Rajasthan Water Grid Corporation
प्रदेश में River Linking, Run off Water Corporation तथा Canal Systems के माध्यम से जल प्रबंधन हेतु।
• PM किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर ₹9000 प्रति वर्ष करने की घोषणा।
• मृदा की उर्वरता एवं उत्पादकता बनाए रखने की दृष्टि से मृदा शक्ति संवर्धन योजना के अंतर्गत कृषकों को हरी खाद के लिए 3 लाख ढैंचा बीज मिनिकिट एवं 50 हजार किसानों को गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा।
• कृषि में AI का उपयोग कर उत्पादक का बढ़ाने हेतु Centre of excellence of Artificial Intelligence in Agriculture की स्थापना की जायेगी।
• बांसवाड़ा में Centre of Excellence for Maize (मक्का) की स्थापना की जायेगी।
• भरतपुर में Centre of Excellence for Honey Bee-keeping की स्थापना की जायेगी।
• बारां में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र।
• Global Rajasthan Agri-Tech Meet (GRAM) का आयोजन किया जायेगा।
• गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आगामी वर्ष संख्या बढ़ाकर 2.50 लाख गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा।
• अनूपगढ़-श्रीगंगानगर में मिनी फूड पार्क
• सांचौर-जालोर में एग्रो फूड पार्क
• महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत लाइसेंसधारी श्रमिकों की दो पुत्रियों की सीमा तक विवाह हेतु सहायता राशि ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 प्रति विवाह।
राजस्थान कृषि विकास योजना
• कृषि एवं बागवानी का विकास।
• कृषि की नई तकनीकों, कृषि आदान, जैविक खेती एवं क्षमता विकास के कार्य करवाए जायेंगे।
• आगामी वर्ष में एक हजार Custom Hiring Centres की स्थापना की जायेगी।
पशुपालन एवं डेयरी:-
• मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुपालकों की संख्या को दोगुना करने की घोषणा।
• पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत उपलब्ध करवाए जा रहे औषधियों व टीकों की संख्या को 138 से बढ़ाकर 200 किए जाने की घोषणा।
• बस्सी-जयपुर में Sex Sorted Semen Lab.
हरित बजट (ग्रीन बजट)
• राजस्थान में पहली बार ग्रीन बजट पेश किया गया है।
• 27 हजार 854 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (कुल बजट का 5.18%)
10 बिंदुओं पर विशेष फोकस
1.Climate Change Adaptation
• 5 वर्षीय Climate Change Adaptation Plan 2030 बनाने की घोषणा।
• center of Excellence for Climate Change बनाने की घोषणा।
2. Forest and Environment – Biodiversity/ Ecology
• Tree Outside Forest (ToFR) Policy तथा Agro-Forestry Policy की घोषणा।
• सवाई माधोपुर में पालीघाट के निकट घड़ियाल Rearing Centre स्थापित किया जायेगा।
लेपर्ड सफारी
अमरख महादेव - उदयपुर व गंगा भैरव घाटी - अजमेर लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व तथा नाहरगढ़ अभयारण्य - जयपुर के बीड पापड़ क्षेत्र में लेपर्ड सफारी प्रारंभ की जायेगी।
मिशन हरियालो राजस्थान
• एक वर्ष में 10 करोड़ पौधे लगाए जायेंगे।
3. Sustainable Agriculture, Water Harvesting /Recharge
• बैलों से खेती करवाए जाने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में ₹30000 प्रति वर्ष देने की घोषणा।
4. Sustainable land use
5. Green Energy
सोलर दीदी
• नया मानदेय कैडर बनेगा।
• स्वयं सहायता समूह की 25000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी।
6. Recycling and Waste Disposal – Circular Economy
• Rajasthan Vehicle Scrap Policy लाई जायेगी।
• सभी जिला मुख्यालयों पर Waste to Wealth Parks स्थापित किए जाएंगे।
बर्तन बैंक
• ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए पंचायतों में बर्तन बैंक बनाया जाएगा।
• पहले साल 1000 पंचायतों से शुरुआत की जाएगी।
• पंचायतों को एक-एक लाख के बर्तन उपलब्ध कराए जायेंगे।
• Rajasthan Circular Economy Incentive Scheme 2025
(a) Recycling/Reuse के क्षेत्र में R&D के लिए 2 करोड़ रुपये तक का अनुदान।
(b) Circular Economy के क्षेत्र में कार्यरत MSMEs तथा Startups को विभिन्न योजनाओं में दिए जा रहे ऋण अनुदान में 0.5% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जायेगी।
7. Clean Tech Development
• पर्यावरण संरक्षण पर नॉलेज बढ़ाने के लिए क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डवलपमेंट सेंटर बनाए जाएंगे।
8. Green Audit
9. Capacity Building–Education, Skilling
• राज्य में SDG के क्रियान्वयन में आने वाली कमियों की पहचान करने तथा SDG लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक तीव्र गति से प्राप्त करने के लिए Sustainable Development Goals Coordination and Acceleration Centre (SDGCAC) स्थापित किया जायेगा।
10. Green Funding
• विभिन्न सामयिक मुद्दों के संबंध में Sustainable एवं Environment Friendly समाधान ढूंढने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपये का Rajasthan Green Challenge Fund स्थापित करने की घोषणा।
• Rajasthan Green Credit Mechanism
स्थानीय निकायों तथा निवेशकों को Green Growth संबंधी परियोजनाओं में अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध करवाने हेतु।
Green Growth Credit Policy
• इस पॉलिसी के तहत नए निवेशकों के साथ-2 पहले से स्थापित उद्योगों को Ecomark आधारित Green Technology/Goods के उपयोग/उत्पादन पर स्टाम्प ड्यूटी, बिजली बिल आदि में छूट दी जायेगी।
हरित अरावली विकास परियोजना
• इस परियोजना के तहत Bio-diversity को बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण, छोटे Check Dams का निर्माण तथा स्थानीय औषधीय पादपों के विकास संबंधी विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे।
• परिव्यय:- 250 करोड़ रुपये।
खनिज:-
• जयपुर में centre of Excellence for Mines and Minerals.
• उदयपुर में Institute of Mines.
• जोधपुर स्थित MBM University में Petro Campus की स्थापना की जायेगी।
• RSMML की सहायक कंपनी के रूप में Rajasthan Mineral Exploration Limited के गठन की घोषणा।
राजस्थान बजट 2025- 26 ग्रीन थीम पर आधारित है।
‘ग्रीन’: जीआरईईएन (GREEN) जानें क्या है?
‘जी’ (G) : गति। पानी, बिजली, सड़क-परिवहन सहित आधारभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती।
‘आर’ (R) : रूरल डेवेलपमेन्ट। ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित घोषणाएं।
‘ई'(E) : एन्टरप्रेन्योरशिप। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत एमएसएमई और युवा रोजगार के लिए स्टार्ट-अप के लिए रियायतें और औद्योगिक क्षेत्र।
‘ई'(E) : ऊर्जा। सोलर से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन व पीएम सूर्यघर योजना के लिए अनुदान, ई-व्हीकल को बढ़ावा।
‘एन’ (N) : न्यू डायमेन्शन्स। पुरानी घोषणाओं को नया रूप।
नोट:-
• राजस्थान सरकार द्वारा Rajasthan Logistics Policy 2025 लाकर Warehouses को उद्योग का दर्जा दिया गया है।
• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2021-22 के लिए प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया।
• प्रदेश में 2022-23 में पहली बार अलग से कृषि बजट पेश किया गया।
• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2012-13 में राज्य का पहला लैंगिक बजट भी पेश किया था।
SAVE WATER
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