राजस्थान में आधारभूत संरचना । राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24

 

राजस्थान में आधारभूत संरचना 2023-24

Infrastructure in Rajasthan.

आधारभूत संरचना के अंतर्गत सड़क, रेलवे, परिवहन, डाक एवं ऊर्जा को शामिल किया जाता है।

 मार्च, 2024 तक राजस्थान की अधिष्ठापित (Installed) ऊर्जा क्षमता 24783.64 मेगावाट (24.78 गीगावाट) है।

विवरण	2023-24 (मेगावाट)
राज्य की स्वयं/भागीदारी की परियोजनाएं	9447.79
केंद्रीय परियोजनाओं से राज्य को आवंटन	3113.77
RREC, RSMML एवं निजी क्षेत्र पवन ऊर्जा/ बायोमास/ सौर ऊर्जा परियोजनाएं	12222.08
कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता	24783.64 मेगावाट

राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता में तापीय ऊर्जा की भागीदारी सर्वाधिक है। 

राजस्थान में मार्च, 2024 तक 44,232.906 किमी का ऊर्जा ट्रांसमिशन सिस्टम (प्रसारण नेटवर्क) है।

इसमें घरेलू उपभोक्ता सर्वाधिक है।

ऊर्जा की उपलब्धता

• मार्च 2024 तक राजस्थान में ऊर्जा की उपलब्धता 11,204 करोड़ यूनिट हो गई।

उपभोक्ता

मार्च, 2024 तक 190.61 लाख।

ग्रामीण विद्युतीकरण:-

राजस्थान में कुल गांव:- 43264 (जनगणना 2011)

राजस्थान के विद्युतीकृत गांव:- 43965

कुसुम योजना:-

Kisan Urja Suraksha evam Utthan Mahaabhiyan (KUSUM):-

• लक्ष्य:- 2022 तक 30.8 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना।

• कुसुम योजना के तीन घटक है -

घटक (ए):- ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लेट लगाना।

बंजर या कृषि योग्य भूमि पर 0.5MW से 2MW तक की सोलर प्लेट लगाई जा सकती है।

घटक (बी):- स्टैंडअलोन सोलर पंप लगाना।

व्यक्तिगत किसानों को 7.5 HP के सोलर पंप लगाने के लिए सपोर्ट किया जाएगा।

पंप लगाने में सहायता - 

केंद्र पंप लागत की 30%, 

राज्य सरकार पंप लागत की 30%, 

किसान - 40% (30 ऋण + 10 स्वयं)

घटक (सी):- डीजल चालित पंपों को सोलर पंप में बदला जाएगा। (कृषि पंपों का सौरीकरण)

नोट:- सरकार ने कुसुम योजना की समय सीमा 2026 तक बढ़ा दी है।

सौर कृषि आजीविका योजना

• कुसुम योजना घटक सी के तहत शुरू।

• यह योजना किसानों को अपनी अनुपयोगी अथवा बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायता करने के लिए शुरू की गई है। 

• योजना के अंतर्गत SKAY पोर्टल विकसित किया गया है। जहां किसान/भूमि मालिक अपनी जमीन को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए लीज पर देने हेतु पंजीकृत करा सकते हैं। 

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना:-

• घोषणा:- 13 फरवरी, 2024

• इसके अंतर्गत हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 

• बजट:- ₹75,000 करोड 

• इस योजना के अंतर्गत अधिकतम ₹78,000 (3 किलोवाट या इससे अधिक) का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। 

• इसके तहत राजस्थान सरकार ने 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 

मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (घरेलू अनुदान)

• लाभ:- जून, 2023 से। 

• इसके तहत एक माह में 100 यूनिट तक विद्युत उपभोग करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली (शून्य बिल) प्रदान की जायेगी। 

• इसके अतिरिक्त यदि उपभोक्ता का एक माह में 200 यूनिट तक उपभोग है तो पहले 100 यूनिट के विद्युत शुल्क, फिक्स चार्ज व नगरीय उपकर की बिल में छूट दी जाएगी। 

• 200 यूनिट से अधिक उपभोग है तो पहली 100 यूनिट मुफ्त मिलेंगी परंतु अन्य सभी शुल्क उपभोक्ताओं को वहन करना होगा।

मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (कृषि अनुदान)

• लाभ:- जून, 2023 से। 

• 'मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना' के अंतर्गत उपभोक्ताओं को ₹1,000 प्रतिमाह अनुदान दिया जा रहा था।

इस योजना को "मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना (कृषि अनुदान)" के साथ मिला दिया गया है तथा इसके अंतर्गत  वर्तमान में 2000 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। 

• इस योजना का लाभ बिलिंग माह जून 2023 से दिया जा रहा है।

• यदि प्रतिमाह विद्युत उपभोग 2000 यूनिट से अधिक है तो पुरानी योजना मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत उसे माह विशेष में ₹1000 प्रति माह सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

स्त्रोत के आधार पर ऊर्जा	तकनीक के आधार पर
1. नवीकरणीय ऊर्जा	1. परंपरागत
2. अनवीकरणीय ऊर्जा	2. गैर-परंपरागत

अक्षय ऊर्जा:-

प्राकृतिक संसाधनों, जैसे-सूर्य ताप, वायु, ज्वार और भूतापीय गर्मी से उत्पन्न ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहते है। जैसे - सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली, बायोमास और जैव ईंधन।

• इसे अक्षय ऊर्जा भी कहते है।

नोट:- राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति दिनांक 6 अक्टूबर, 2023 को व हाइड्रोजन नीति दिनांक 29 सितंबर, 2023 को जारी की गई है। 

सौर ऊर्जा:-

राजस्थान में सौर ऊर्जा की अधिक संभावना के कारण  निम्नलिखित हैं:-

• 1 वर्ष में 325 से अधिक दिन सूर्यताप।

• 6-7 किलोवाट घंटे प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन सूर्यताप मिलता है।

• कम औसत वर्षा।

• राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता -142GW

• राजस्थान में मार्च, 2024 तक 19,459 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। (अधिष्ठापित क्षमता)

• भड़ला (जोधपुर) में 2,245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क चार चरणों में विकसित किया गया है।

1. फेज प्रथम (65 MW): राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित। (RSPDCL)

2. फेज द्वितीय (680 MW): राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित। (RSPDCL)

3. फेज तृतीय (1000 MW): IL & FS एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी व राजस्थान सरकार की PSUs सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड। (SUCRL)

4. फेज चतुर्थ (500 MW): अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा विकसित। (AREPRL)

रिन्यूबल एनर्जी सर्विस कंपनी (RESCO) मोड सोलर रुफटॉप योजना:-

राज्य में सभी राजकीय भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं।

राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति (18 दिसंबर 2019)

इस नीति के तहत राज्य में 2024-25 तक 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है।

ग्रिड स्केल सोलर पार्क से	24,000 मेगावाट
डिस्ट्रीब्यूटेड जेनरेशन	4,000 मेगावाट
सोलर रूफटॉप	1,000 मेगावाट
सोलर पंप	1,000 मेगावाट
कुल	30,000 मेगावाट

पवन ऊर्जा:-

• राजस्थान में 150 मीटर की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा क्षमता - 284 GW

• मार्च, 2024 तक राज्य में कुल 5209 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

पवन ऊर्जा नीति:-

• प्रथम पवन ऊर्जा नीति:- 18 जुलाई 2012

• 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई।

राजस्थान में पवन ऊर्जा के प्रोजेक्ट:-

• अमर सागर - जैसलमेर (प्रथम पवन संयंत्र - 2000)

• देवगढ़ - प्रतापगढ़

• फलोदी - जोधपुर

• सोधा बंधन - जैसलमेर

• आकल - जैसलमेर

• बड़ा बाग - जैसलमेर (पहला निजी संयंत्र)

बायोमास ऊर्जा (जैविक द्रव्य ऊर्जा)

• प्रमुख स्त्रोत:- सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल।

• मार्च, 2024 तक 128.45 मेगावाट क्षमता के 14 बायोमास ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं।

राजस्थान सरकार ने 29 सितंबर, 2023 को बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 जारी की है। 

सड़क:-

• 1949 में राजस्थान में सड़क मार्ग:- 13,553 किमी

• मार्च 2023 तक सड़क मार्ग:- 3,01,810.86 किमी

• मार्च 2023 तक प्रति 100 वर्ग किमी पर:-

राजस्थान का सड़क घनत्व:- 88.18 किमी

भारत का सड़क घनत्व:- 165.24 किमी

• 31 मार्च 2023 तक सड़कों की लंबाई:-

वर्गीकरण	सड़कों की लंबाई (किमी)
ग्रामीण सड़क	191547.59
अन्य जिला सड़क	67952.30
राज्य राजमार्ग	17348.60
मुख्य जिला सड़क	14172.65
राष्ट्रीय राजमार्ग (NH)	10789.72
कुल योग	3,01,810.86

 

सड़कों की लंबाई घटते क्रम में:-

ग्रामीण सड़क> अन्य जिला सड़क>राज्य राजमार्ग>मुख्य जिला सड़क>राष्ट्रीय राजमार्ग

(GO का SaMaN)

राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 43,264 गांव हैं और मार्च,2024 तक 38,819 गांवों को सड़क से जोड़ दिया गया है, जो कि कुल गांवों का 89.57% है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY):-

• शुरुआत:- 25 दिसंबर 2000

• उद्देश्य:- ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक की आबादी वाले तथा पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्र में 250 लोगों की आबादी वाले गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना।

• इसका तीसरा चरण 2019-20 से 2024-25 के लिए चलाया जा रहा है।

तीसरे चरण के तहत 8,662.50 किमी लंबाई की मुख्य ग्रामीण सड़कों का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

राज्य सड़क निधि ग्रामीण संपर्क योजना:- 500 से अधिक की आबादी वाले गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जा रहा है।

रिडकोर:-

सड़क क्षेत्र में पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) को बढ़ावा देने का कार्य करता है।

राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना-2

• वित्त पोषण:- ADB

• उद्देश्य:- राजमार्गों पर यातायात दक्षता एवं सुरक्षा को सुधारना।

• दिसंबर 2019 से मार्च 2024 तक‌।

• 754 किमी लंबाई के 11 राजमार्गों का विकास किया जा रहा है।

राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना-3

• वित्त पोषण:- ADB

• उद्देश्य:- राजमार्गों पर यातायात दक्षता एवं सुरक्षा को सुधारना।

• मार्च 2023 से सितंबर 2026 तक।

• 293 किमी लंबाई के 4 राजमार्गों का विकास किया जा रहा है।

राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना-2

• वित्त पोषण:- विश्व बैंक 

• उद्देश्य:- राजमार्गों पर यातायात प्रवाह में सुधार करना एवं क्षमता निर्माण करना।

• अक्टूबर 2019 से जारी।

• 917 किमी लंबाई के 13 राजमार्गों का विकास किया जा रहा है।

• दिल्ली-वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की राजस्थान में लंबाई:- 374 Km

• संगरिया-सांचोर-संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की राजस्थान में लंबाई:- 637 Km

सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल:- 14 फरवरी 2024

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC):-

• स्थापना:- 1 अक्टूबर 1964 (सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के अधीन)

• राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार 2022-23 प्राप्त हुआ।

राजस्थान ई-व्हीकल नीति 2022

• 1 सितम्बर 2022 को लागू।

• 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू।

उद्देश्य:- इस बार के Official Eco Survey से हटा दी गई है।

रेलवे:-

मार्च 2022 के अंत तक राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई 6,046 किमी थी, जो कि कुल भारतीय रेल मार्ग 68,043 किमी की 8.89% है।

डाक:-

मार्च, 2024 के अंत तक राज्य में कुल डाकघरों की संख्या 11,049 है।

राज्य आपदा मोचन निधि योजना

• केंद्र (75) : राज्य (25)

खरीफ संवत् 2080 के अंतर्गत 13 जिलों की 48 तहसीलों को सूखा अभावग्रस्त घोषित कर अधिसूचना जारी की गई है। 

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