राजस्थान में सेवा क्षेत्र 2023-24
Service sector in Rajasthan.
सेवा क्षेत्र:- सेवा क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल, पर्यटन, जलपान गृह, परिवहन, भंडारण, संचार, वित्तीय सेवाएं, लोक प्रशासन एवं पेशेवर सेवाएं आदि को शामिल किया जाता है।
2023-24 में सेवा क्षेत्र का राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में योगदान:-• स्थिर मूल्य (2011-12) पर:- ₹3.43 लाख करोड़वृद्धि दर:- 4.69%• प्रचलित मूल्य पर:- ₹6.44 लाख करोड़वृद्धि दर:- 9.94%
प्रचलित कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में सेवा क्षेत्र का योगदान:- 45.07%
सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर उप-क्षेत्रवार वितरण:-• व्यापार, होटल, जलपान गृह = 28.01%• स्थावर संपदा (Real estate), आवासीय गृहों का स्वामित्व तथा पेशेवर सेवाएं = 23.59%• अन्य सेवाएं = 20.66%• परिवहन, भंडारण एवं संचार = 10.92%• वित्तीय सेवाएं = 9.89%• लोक प्रशासन सेवाएं = 6.93%
राजस्थान में पर्यटन• राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन:- 'भारत का अतुल्य राज्य' (The incredible state of India !)• राजस्थान पर्यटन का स्लोगन:- पधारो म्हारो देस• 9 सितंबर 2020 को नई राजस्थान पर्यटन नीति लागू की गई।• वर्ष 2023 के दौरान कुल 1807.52 लाख (1790.52 लाख स्वदेशी एवं 17 लाख विदेशी) पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया।• 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है।
पर्यटन को बढ़ावा (उपलब्धियां)• राजस्थान में पर्यटन व आतिथ्य (Hospitality) क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया है। • राजस्थान पर्यटन नीति:- 9 सितंबर 2020
• ₹1,500 करोड़ का पर्यटन विकास कोष पर्यटन विकास कोष से निम्नलिखित विकास कार्य किए गए-- मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जिबिशन, जोधपुर (MICE) का विकास। - विरासत नगरी आमेर को आईकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना। - नेवटा बांध एवं कानोता बांध जयपुर को वाटर बेस्ड एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित करना।
• रामगढ़ क्रेटर (बारां) को जियो हैरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है।• राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी:- 15 जुलाई 2021
राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022• 18 अप्रैल 2022 को लागू।• उद्देश्य:- राजस्थान को पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करना तथा राजस्थानी फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देना।• कुल उत्पादन लागत का ₹2 करोड़ तक या 15% तक अनुदान देय होगा।
राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022• उद्देश्य:- अनुभवात्मक पर्यटन को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना।• इस योजना के तहत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को ₹25लाख तक का ऋण 8% ब्याज सब्सिडी के स्थान पर 9% ब्याज सब्सिडी पर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) के तहत देय होगा।• न्यूनतम ₹1 करोड़ निवेश करने वाली ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को 10 वर्ष तक SGST का 100% पुनर्भरण किया जायेगा।
वर्ष 2023-24 में प्राप्त महत्त्वपूर्ण अवार्ड 1. ट्रैवल लेजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड, नई दिल्ली में दिसंबर 2023 को बेस्ट डॉमेस्टिक स्टेट अवार्ड मिला।
2. दिसंबर 2023 में कोन्डेनास्ट रीडर्स ट्रैवल अवार्ड द्वारा राजस्थान पर्यटन को फेवरेट इंडियन स्टेट फोर रोड ट्रिप्स अवार्ड व फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया अवार्ड दिया गया
3. ओ.टी.एम मुंबई में फरवरी 2024 में डेकोरेशन एंड डिजाइन अवॉर्ड।
• राज्य में घरेलू पर्यटकों को और अधिक आकर्षित करने के लिए राजस्थान डॉमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन 14 से 16 जुलाई, 2023 को जयपुर में किया गया।
• राज्य में पर्यटन के प्रचार- प्रसार हेतु दो मास्टर विज्ञापन फिल्में "राजस्थान लगे कुछ अपना सा" एवं "रोमांस आफ राजस्थान" 4 अगस्त 2023 को जयपुर में लॉन्च की गई।
• रेस्पोन्सीबल & सस्टेनेबल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 26 फरवरी 2024 को जयपुर में इंडियन रेस्पोन्सीबल टूरिज्म स्टेट सबमिट एवीएन अवॉर्ड्स का आयोजन किया गया जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले होटलों, गेस्ट हाउस, होमस्टे एवं ट्रेवल एजेंसी को सम्मानित किया गया। • माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सांवलिया सेठ मंदिर में लेजर वाटर शो का लोकार्पण किया गया।
राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग• स्थापना:- 1950 (जयपुर)
देवस्थान विभाग:-विभाग द्वारा निम्न योजनाएं चलाई जा रही है:-1. वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजनाइस योजना के तहत राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को देश के विभिन्न धार्मिक स्थानों की रेलमार्ग द्वारा तथा पशुपतिनाथ, कांठमांडू (नेपाल) की हवाई मार्ग के माध्यम से मुफ्त यात्रा और दर्शन की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।• इस योजना में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 60 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन यात्रा के दौरान अपने साथ एक सहायक साथ ले जा सकते हैं।
2. मोक्ष कलश योजना :- गरीब परिवारों के मृत प्रियजनों की अस्थियों के यथा समय गंगाजी में विसर्जन हेतु एक अस्थि कलश के साथ परिवार के दो सदस्यों को हरिद्वार की निःशुल्क यात्रा रोडवेज बसों के माध्यम से।
3. सिंधु दर्शन योजना:-लद्दाख स्थित सिंधु दर्शन तीर्थ स्थलों की यात्रा पर जाने वाले राजस्थान के निवासियों को यात्रा पर होने वाले कुल व्यय का 50% अधिकतम ₹10,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार (आईटी एंड सी)21 मार्च को सूचना प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है।
1.जन सूचना पोर्टल:- • 13 सितंबर 2019 को लांच किया गया।• सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित।• RTI एक्ट की धारा 4 (2) के तहत राजस्थान सरकार ने जन सूचना पोर्टल लांच किया।नोट:- आर्थिक समीक्षा के अनुसार 117 विभागों में चल रही 344 योजनाओं के 729 बिन्दुओं की जानकारी जन सूचना पोर्टल पर उपलब्ध है। (परंतु यह आंकड़ा बदलता रहता है।)
2.यू.आई.डी. (आधार):- 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या।उपयोग:- सरकारी विभागों द्वारा प्रदान का की जा रही सभी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाता है।
3.राजस्थान स्टार्टअप:- • यह राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और निवेश को सुविधाजनक बना बनाने के लिए राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है।• आई स्टार्ट पोर्टल स्टार्टअप्स के लिए सिंगल विंडो की तरह कार्य करता हैं।• इसके साथ ही क्यू-रेट रैंकिंग सिस्टम ,इनक्यूबेटर, इनोवेशन चैलेंज, इनोवेशन हब (जयपुर, जोधपुर, कोटा), आईस्टार्ट नेस्ट (जयपुर, भरतपुर, बीकानेर एवं उदयपुर) राज्य के स्टार्टअप कार्यक्रम में शामिल है।• स्टार्टअप कार्यक्रम के विस्तार के लिए सरकार द्वारा स्कूल स्टार्टअप एवं ग्रामीण स्टार्टअप प्रोग्राम की पहल भी की गई है।
4. राजस्थान सम्पर्क पोर्टलइसका उपयोग केन्द्रीयकृत्त शिकायत निवारण मंच के रूप में किया जा रहा हैं। इसके लिए टोल फ्री नम्बर 181 प्रारम्भ किया गया हैं।
5. फाइबर टू होम• राज्य की ग्राम पंचायतों में मौजूदा भारत नेट नेटवर्क का उपयोग करते हुए 5 ftth कनेक्शन स्थापित किये जायेंगे।
6. राजनेट एवं राजस्वानRajasthan State Wide Area Network (RajSWAN) के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक क्नेक्टिविटी प्रदान की जा रही है।इसमें जिला कार्यालयों एवं ब्लॉक स्तर के कार्यालयों को इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवायी गई है।
7. वीडियों वॉल -राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति में सरकारी योजनाओं/नवाचारों के ऑडियो-वीडियो प्रसारण के लिए वीडियो वॉल स्थापित की गई हैं।
8. वाईफाई सुविधा - सभी विभागीय मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों पर प्रदान की गई है।
9. ई-मित्र (2002 में लॉन्च)• उद्देश्य:- सेवा वितरण • राज्य में 80,000 से अधिक ई-मित्र कियोस्क है, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभों की डोर-स्टेप-डिलीवरी में सहायक है। 10. ई-मित्र प्लसयह दिखने में ATM जैसी मशीन होती है। इससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जा सकती है। राज्य में 14,891 ई-मित्र प्लस कियोस्क स्थापित हैं।
11. राज ई-साइनइसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।
12. ई-संचार एवं आई-फैक्ट - ई-संचार एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिकों/अधिकारियों को सरकारी सूचनाएं SMS/वॉइस मैसेज के रूप में भेजी जाती हैं। आई-फैक्ट का उपयोग राजस्थान सम्पर्क के माध्यम से वास्तविकता जाँच के लिए किया जाता हैं।
13. राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL)• उद्देश्य:- राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में IT शिक्षा उपलब्ध कराना। (RAS Pre 2023)
14. सिंगल साइन ऑन (SSO) केवल एक बार साइन इन करने से सभी विभागों की एप्लीकेशंस पर कार्य किया जा सकता हैं।
15. राज-काज:- इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी सभी कार्य SSO के साथ लागू किए जा रहे हैं।
16. राज किसान साथी पोर्टल (20 अगस्त 2021)• उद्देश्य:- किसानों को सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं की जानकारी देना।
17. कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर (अभय) - GPS तथा CCTV कैमरा आधारित सुरक्षा के एकीकृत समाधान हेतु 7 सम्भागीय मुख्यालयों और 26 जिलों में यह सेंटर स्थापित किए गए हैं।उद्देश्य:- शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना।अपराध की जांच पड़ताल में मदद करना।
18.राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (R-CAT)• Rajiv Gandhi Center of Advance Technology.• उद्घाटन:- 20 अगस्त 2022• इससे प्रदेश के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स जैसी उन्नत व उभरती प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षित किया जाएगा।
19.राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी:- जोधपुर।
20.GIS आधारित वर्कफ्लो मैनेजमेंट सिस्टम (GWMS):-यह विशेषत: आधारभूत संरचना के विकास विभागों के लिए डिजाइन किया गया है।
21.राजस्थान अनुप्रयोग विकास केंद्र (राज- कैड):-यह बिजनेस एनालिसिस, जावा, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सुरक्षा ऑडिट आदि क्षेत्रों में काम करता है।
22.राज ई-वाॅल्ट:-यह एक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली है, जो विभिन्न सरकारी विभागों व नागरिकों को अपने दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखने की सुविधा देता है। इसे डिजिलॉकर के साथ भी एकीकृत किया गया है।
राजस्थान जन आधार योजना• विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 'एक नम्बर, एक कार्ड और एक पहचान' की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 18 दिसम्बर 2019 को राजस्थान जन आधार योजना का शुभारंभ किया गया।• 4 अगस्त 2021 से राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 लागू किए गए।• प्रदेश के सभी निवासी इसके पात्र होंगे।नामांकित परिवारों को 10 अंकीय और परिवार के सदस्यों को 11 अंकीय यूनिक पहचान नंबर दिया जा रहा है। (नोट- आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं)• 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वाली महिला मुखिया होगी।महिला नहीं है, तो 21 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष मुखिया होगा।• राज्य सरकार की सभी नकद सब्सिडी इस कार्ड के जरिए मिलेगी।इसमें जन आधार पंजीयन, जन्म-मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन, आधार पंजीयन होंगे।• राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का गठन किया गया है। (चेयरमैन -मुख्य सचिव) (मुख्यालय - जयपुर)• यह आइडेंटी प्रूफ के लिए वैध है।• यह एड्रेस प्रूफ के लिए वैध है।• आयोजना विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा।• इस योजना का क्रियान्वयन:-राज्य स्तर पर:- आयोजना विभागजिला स्तर पर:- जिला कलेक्टरब्लॉक स्तर पर:- उपखंड अधिकारी करते हैं।उद्देश्य:-1. राजस्थान के निवासी परिवारों का डाटाबेस तैयार कर उन्हें 'एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान करना।2. लाभार्थियों को नकद लाभ बैंक खातों में तथा गैर-नकद लाभ आधार प्रमाणन के उपरान्त घर के नजदीक हस्तांतरित करवाना।3. राज्य के निवासियों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ई-कॉमर्स और बीमा सुविधाएं उपलब्ध करवाना।4. ई-मित्र तंत्र को जनआधार प्राधिकरण के अधीन लाकर उन पर प्रभावी नियन्त्रण रखना।5. महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।6. राज्य में विद्यमान तकनीकी एवं इलेक्ट्रॉनिक ढाँचे का विस्तार करना।• जन कल्याणकारी योजनाओं हेतु परिवार/परिवार के सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करना।नोट:- 5 अप्रैल 2022 को राज्य ने जन आधार कार्ड को राशन कार्ड घोषित कर दिया।
राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:-• 1983 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग स्थापित किया गया।इसके द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं:-1. राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र जोधपुर (SRSAC)राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की सूचना प्रदान करता है।साथ ही इसके द्वारा मृदा, जल, वन, कृषि तथा खनिज आदि क्षेत्रों की पहचान, दोहन एवं प्रबंधन के लिए अध्ययन किया जाता है।2. अनुसंधान एवं विकास प्रभाग (Division)विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एप्लीकेशन आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देना।3. विज्ञान एवं समाज प्रभाग (Division)राज्य के समग्र विकास के लिए संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित अनुप्रयोग (Application) उपलब्ध कराना।4. उद्यमिता विकास प्रभागउद्यमिता जागरूकता शिविर, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करना।5. जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग (Bio tech)जयपुर के छितरोली गांव में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है।6. विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण प्रभागविद्यार्थियों एवं आमजन में वैज्ञानिक रुचि एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर एवं बीकानेर में नए विज्ञान केंद्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।7. पेटेंट सूचना केंद्र:- जयपुर बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना।
राजस्थान फाउण्डेशन:-• देश-विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानियों (NRR) से निरन्तर सम्पर्क एवं संवाद बनाये रखने हेतु राजस्थान फाउण्डेशन की स्थापना 30 मार्च 2001 को की गई ताकि राज्य के विकास की गतिविधियों में उनकी सहभागिता को बढ़ाया जा सके।• अध्यक्ष:- मुख्यमंत्री • राजस्थान फाउण्डेशन ने 12 शहरों (चेन्नई, कोयम्बटूर, कोलकता, सूरत, मुम्बई, बैंगलुरू, अहमदाबाद, हैदराबाद, इंदौर, लन्दन, न्यूयॉर्क एवं काठमांडू) में शाखाएँ खोली हैं।
फाउण्डेशन द्वारा किए गए कार्य:-• प्रवासी राजस्थानियों को राज्य के प्रति जुड़ाव को बढ़ावा व राज्य को अग्रणी राज्य बनाने में उनके महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करने हेतु सितंबर, 2023 में हैदराबाद में प्रवासी राजस्थान मीट का आयोजन किया गया। • राजस्थान फाउंडेशन का न्यूजलेटर:- माटी रो संदेश।
बैंकिंग एवं वित्त:-• राज्य में वर्ष 2023-24 की अनुमानित जनसंख्या 818.97 लाख के अनुसार राजस्थान में औसतन 9694 व्यक्तियों पर एक बैंक शाखा कार्यरत है।• राज्य में 82,540 व्यावसायिक संवाददाता कार्यरत है।
स्टैण्ड अप इंडिया योजनाSC, ST तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक की ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।• यह ऋण गैर कृषि क्षेत्र में हरित क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिए दिया जाता है। • इस ऋण को 7 वर्ष की अवधि में लौटाना होगा।• योजना के सफल संचालन के लिए SIDBI ने एक पोर्टल http://www.standupmitra.in स्थापित किया है।
अटल पेंशन योजना• यह पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केन्द्रित है। इसके अन्तर्गत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। • इस योजना के तहत 60 वर्ष की आय पूर्ण होने पर प्रतिमाह गारंटेड ₹1,000 न्यूनतम एवं ₹5,000 तक पेंशन प्रदान की जाती है।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना:-• मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है, जो 5 अक्टूबर 2021 से प्रभावी है।• डीबीटी योजनाओं की व्यापक पहचान करना और 'उमंग' मोबाइल एप पर उनका एकीकरण करना।
डीबीटी भारत मिशन पोर्टल• यह डीबीटी मिशन द्वारा विकसित एक वेब पोर्टल है जो केंद्र के साथ-2 राज्य में चल रही डीबीटी लागू योजनाओं का रियल टाइम व्यू प्रदान करता है।
SAVE WATER
Service sector in Rajasthan.
सेवा क्षेत्र:- सेवा क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल, पर्यटन, जलपान गृह, परिवहन, भंडारण, संचार, वित्तीय सेवाएं, लोक प्रशासन एवं पेशेवर सेवाएं आदि को शामिल किया जाता है।
2023-24 में सेवा क्षेत्र का राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में योगदान:-
• स्थिर मूल्य (2011-12) पर:- ₹3.43 लाख करोड़
वृद्धि दर:- 4.69%
• प्रचलित मूल्य पर:- ₹6.44 लाख करोड़
वृद्धि दर:- 9.94%
प्रचलित कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में सेवा क्षेत्र का योगदान:- 45.07%
सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर उप-क्षेत्रवार वितरण:-
• व्यापार, होटल, जलपान गृह = 28.01%
• स्थावर संपदा (Real estate), आवासीय गृहों का स्वामित्व तथा पेशेवर सेवाएं = 23.59%
• अन्य सेवाएं = 20.66%
• परिवहन, भंडारण एवं संचार = 10.92%
• वित्तीय सेवाएं = 9.89%
• लोक प्रशासन सेवाएं = 6.93%
राजस्थान में पर्यटन
• राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन:- 'भारत का अतुल्य राज्य' (The incredible state of India !)
• राजस्थान पर्यटन का स्लोगन:- पधारो म्हारो देस
• 9 सितंबर 2020 को नई राजस्थान पर्यटन नीति लागू की गई।
• वर्ष 2023 के दौरान कुल 1807.52 लाख (1790.52 लाख स्वदेशी एवं 17 लाख विदेशी) पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया।
• 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है।
पर्यटन को बढ़ावा (उपलब्धियां)
• राजस्थान में पर्यटन व आतिथ्य (Hospitality) क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया है।
• राजस्थान पर्यटन नीति:- 9 सितंबर 2020
• ₹1,500 करोड़ का पर्यटन विकास कोष
पर्यटन विकास कोष से निम्नलिखित विकास कार्य किए गए-
- मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जिबिशन, जोधपुर (MICE) का विकास।
- विरासत नगरी आमेर को आईकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना।
- नेवटा बांध एवं कानोता बांध जयपुर को वाटर बेस्ड एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित करना।
• रामगढ़ क्रेटर (बारां) को जियो हैरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है।
• राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी:- 15 जुलाई 2021
राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022
• 18 अप्रैल 2022 को लागू।
• उद्देश्य:- राजस्थान को पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करना तथा राजस्थानी फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देना।
• कुल उत्पादन लागत का ₹2 करोड़ तक या 15% तक अनुदान देय होगा।
राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022
• उद्देश्य:- अनुभवात्मक पर्यटन को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना।
• इस योजना के तहत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को ₹25लाख तक का ऋण 8% ब्याज सब्सिडी के स्थान पर 9% ब्याज सब्सिडी पर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) के तहत देय होगा।
• न्यूनतम ₹1 करोड़ निवेश करने वाली ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को 10 वर्ष तक SGST का 100% पुनर्भरण किया जायेगा।
वर्ष 2023-24 में प्राप्त महत्त्वपूर्ण अवार्ड
1. ट्रैवल लेजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड, नई दिल्ली में दिसंबर 2023 को बेस्ट डॉमेस्टिक स्टेट अवार्ड मिला।
2. दिसंबर 2023 में कोन्डेनास्ट रीडर्स ट्रैवल अवार्ड द्वारा राजस्थान पर्यटन को फेवरेट इंडियन स्टेट फोर रोड ट्रिप्स अवार्ड व फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया अवार्ड दिया गया
3. ओ.टी.एम मुंबई में फरवरी 2024 में डेकोरेशन एंड डिजाइन अवॉर्ड।
• राज्य में घरेलू पर्यटकों को और अधिक आकर्षित करने के लिए राजस्थान डॉमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन 14 से 16 जुलाई, 2023 को जयपुर में किया गया।
• राज्य में पर्यटन के प्रचार- प्रसार हेतु दो मास्टर विज्ञापन फिल्में "राजस्थान लगे कुछ अपना सा" एवं "रोमांस आफ राजस्थान" 4 अगस्त 2023 को जयपुर में लॉन्च की गई।
• रेस्पोन्सीबल & सस्टेनेबल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 26 फरवरी 2024 को जयपुर में इंडियन रेस्पोन्सीबल टूरिज्म स्टेट सबमिट एवीएन अवॉर्ड्स का आयोजन किया गया जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले होटलों, गेस्ट हाउस, होमस्टे एवं ट्रेवल एजेंसी को सम्मानित किया गया।
• माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सांवलिया सेठ मंदिर में लेजर वाटर शो का लोकार्पण किया गया।
राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग
• स्थापना:- 1950 (जयपुर)
देवस्थान विभाग:-
विभाग द्वारा निम्न योजनाएं चलाई जा रही है:-
1. वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना
इस योजना के तहत राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को देश के विभिन्न धार्मिक स्थानों की रेलमार्ग द्वारा तथा पशुपतिनाथ, कांठमांडू (नेपाल) की हवाई मार्ग के माध्यम से मुफ्त यात्रा और दर्शन की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
• इस योजना में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 60 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन यात्रा के दौरान अपने साथ एक सहायक साथ ले जा सकते हैं।
2. मोक्ष कलश योजना :-
गरीब परिवारों के मृत प्रियजनों की अस्थियों के यथा समय गंगाजी में विसर्जन हेतु एक अस्थि कलश के साथ परिवार के दो सदस्यों को हरिद्वार की निःशुल्क यात्रा रोडवेज बसों के माध्यम से।
3. सिंधु दर्शन योजना:-
लद्दाख स्थित सिंधु दर्शन तीर्थ स्थलों की यात्रा पर जाने वाले राजस्थान के निवासियों को यात्रा पर होने वाले कुल व्यय का 50% अधिकतम ₹10,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार (आईटी एंड सी)
21 मार्च को सूचना प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है।
1.जन सूचना पोर्टल:-
• 13 सितंबर 2019 को लांच किया गया।
• सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित।
• RTI एक्ट की धारा 4 (2) के तहत राजस्थान सरकार ने जन सूचना पोर्टल लांच किया।
नोट:- आर्थिक समीक्षा के अनुसार 117 विभागों में चल रही 344 योजनाओं के 729 बिन्दुओं की जानकारी जन सूचना पोर्टल पर उपलब्ध है। (परंतु यह आंकड़ा बदलता रहता है।)
2.यू.आई.डी. (आधार):- 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या।
उपयोग:- सरकारी विभागों द्वारा प्रदान का की जा रही सभी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाता है।
3.राजस्थान स्टार्टअप:-
• यह राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और निवेश को सुविधाजनक बना बनाने के लिए राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है।
• आई स्टार्ट पोर्टल स्टार्टअप्स के लिए सिंगल विंडो की तरह कार्य करता हैं।
• इसके साथ ही क्यू-रेट रैंकिंग सिस्टम ,इनक्यूबेटर, इनोवेशन चैलेंज, इनोवेशन हब (जयपुर, जोधपुर, कोटा), आईस्टार्ट नेस्ट (जयपुर, भरतपुर, बीकानेर एवं उदयपुर) राज्य के स्टार्टअप कार्यक्रम में शामिल है।
• स्टार्टअप कार्यक्रम के विस्तार के लिए सरकार द्वारा स्कूल स्टार्टअप एवं ग्रामीण स्टार्टअप प्रोग्राम की पहल भी की गई है।
4. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल
इसका उपयोग केन्द्रीयकृत्त शिकायत निवारण मंच के रूप में किया जा रहा हैं। इसके लिए टोल फ्री नम्बर 181 प्रारम्भ किया गया हैं।
5. फाइबर टू होम
• राज्य की ग्राम पंचायतों में मौजूदा भारत नेट नेटवर्क का उपयोग करते हुए 5 ftth कनेक्शन स्थापित किये जायेंगे।
6. राजनेट एवं राजस्वान
Rajasthan State Wide Area Network (RajSWAN) के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक क्नेक्टिविटी प्रदान की जा रही है।
इसमें जिला कार्यालयों एवं ब्लॉक स्तर के कार्यालयों को इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवायी गई है।
7. वीडियों वॉल -
राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति में सरकारी योजनाओं/नवाचारों के ऑडियो-वीडियो प्रसारण के लिए वीडियो वॉल स्थापित की गई हैं।
8. वाईफाई सुविधा - सभी विभागीय मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों पर प्रदान की गई है।
9. ई-मित्र (2002 में लॉन्च)
• उद्देश्य:- सेवा वितरण
• राज्य में 80,000 से अधिक ई-मित्र कियोस्क है, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभों की डोर-स्टेप-डिलीवरी में सहायक है।
10. ई-मित्र प्लस
यह दिखने में ATM जैसी मशीन होती है। इससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जा सकती है। राज्य में 14,891 ई-मित्र प्लस कियोस्क स्थापित हैं।
11. राज ई-साइन
इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।
12. ई-संचार एवं आई-फैक्ट - ई-संचार एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिकों/अधिकारियों को सरकारी सूचनाएं SMS/वॉइस मैसेज के रूप में भेजी जाती हैं।
आई-फैक्ट का उपयोग राजस्थान सम्पर्क के माध्यम से वास्तविकता जाँच के लिए किया जाता हैं।
13. राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL)
• उद्देश्य:- राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में IT शिक्षा उपलब्ध कराना। (RAS Pre 2023)
14. सिंगल साइन ऑन (SSO)
केवल एक बार साइन इन करने से सभी विभागों की एप्लीकेशंस पर कार्य किया जा सकता हैं।
15. राज-काज:- इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी सभी कार्य SSO के साथ लागू किए जा रहे हैं।
16. राज किसान साथी पोर्टल (20 अगस्त 2021)
• उद्देश्य:- किसानों को सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं की जानकारी देना।
17. कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर (अभय) - GPS तथा CCTV कैमरा आधारित सुरक्षा के एकीकृत समाधान हेतु 7 सम्भागीय मुख्यालयों और 26 जिलों में यह सेंटर स्थापित किए गए हैं।
उद्देश्य:- शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना।
अपराध की जांच पड़ताल में मदद करना।
18.राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (R-CAT)
• Rajiv Gandhi Center of Advance Technology.
• उद्घाटन:- 20 अगस्त 2022
• इससे प्रदेश के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स जैसी उन्नत व उभरती प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षित किया जाएगा।
19.राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी:- जोधपुर।
20.GIS आधारित वर्कफ्लो मैनेजमेंट सिस्टम (GWMS):-
यह विशेषत: आधारभूत संरचना के विकास विभागों के लिए डिजाइन किया गया है।
21.राजस्थान अनुप्रयोग विकास केंद्र (राज- कैड):-
यह बिजनेस एनालिसिस, जावा, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सुरक्षा ऑडिट आदि क्षेत्रों में काम करता है।
22.राज ई-वाॅल्ट:-
यह एक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली है, जो विभिन्न सरकारी विभागों व नागरिकों को अपने दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखने की सुविधा देता है।
इसे डिजिलॉकर के साथ भी एकीकृत किया गया है।
राजस्थान जन आधार योजना
• विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 'एक नम्बर, एक कार्ड और एक पहचान' की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 18 दिसम्बर 2019 को राजस्थान जन आधार योजना का शुभारंभ किया गया।
• 4 अगस्त 2021 से राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 लागू किए गए।
• प्रदेश के सभी निवासी इसके पात्र होंगे।
नामांकित परिवारों को 10 अंकीय और परिवार के सदस्यों को 11 अंकीय यूनिक पहचान नंबर दिया जा रहा है। (नोट- आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं)
• 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वाली महिला मुखिया होगी।
महिला नहीं है, तो 21 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष मुखिया होगा।
• राज्य सरकार की सभी नकद सब्सिडी इस कार्ड के जरिए मिलेगी।
इसमें जन आधार पंजीयन, जन्म-मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन, आधार पंजीयन होंगे।
• राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का गठन किया गया है। (चेयरमैन -मुख्य सचिव) (मुख्यालय - जयपुर)
• यह आइडेंटी प्रूफ के लिए वैध है।
• यह एड्रेस प्रूफ के लिए वैध है।
• आयोजना विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा।
• इस योजना का क्रियान्वयन:-
राज्य स्तर पर:- आयोजना विभाग
जिला स्तर पर:- जिला कलेक्टर
ब्लॉक स्तर पर:- उपखंड अधिकारी करते हैं।
उद्देश्य:-
1. राजस्थान के निवासी परिवारों का डाटाबेस तैयार कर उन्हें 'एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान करना।
2. लाभार्थियों को नकद लाभ बैंक खातों में तथा गैर-नकद लाभ आधार प्रमाणन के उपरान्त घर के नजदीक हस्तांतरित करवाना।
3. राज्य के निवासियों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ई-कॉमर्स और बीमा सुविधाएं उपलब्ध करवाना।
4. ई-मित्र तंत्र को जनआधार प्राधिकरण के अधीन लाकर उन पर प्रभावी नियन्त्रण रखना।
5. महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
6. राज्य में विद्यमान तकनीकी एवं इलेक्ट्रॉनिक ढाँचे का विस्तार करना।
• जन कल्याणकारी योजनाओं हेतु परिवार/परिवार के सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करना।
नोट:- 5 अप्रैल 2022 को राज्य ने जन आधार कार्ड को राशन कार्ड घोषित कर दिया।
राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:-
• 1983 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग स्थापित किया गया।
इसके द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं:-
1. राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र जोधपुर (SRSAC)
राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की सूचना प्रदान करता है।
साथ ही इसके द्वारा मृदा, जल, वन, कृषि तथा खनिज आदि क्षेत्रों की पहचान, दोहन एवं प्रबंधन के लिए अध्ययन किया जाता है।
2. अनुसंधान एवं विकास प्रभाग (Division)
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एप्लीकेशन आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देना।
3. विज्ञान एवं समाज प्रभाग (Division)
राज्य के समग्र विकास के लिए संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित अनुप्रयोग (Application) उपलब्ध कराना।
4. उद्यमिता विकास प्रभाग
उद्यमिता जागरूकता शिविर, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करना।
5. जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग (Bio tech)
जयपुर के छितरोली गांव में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है।
6. विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण प्रभाग
विद्यार्थियों एवं आमजन में वैज्ञानिक रुचि एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर एवं बीकानेर में नए विज्ञान केंद्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
7. पेटेंट सूचना केंद्र:- जयपुर
बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना।
राजस्थान फाउण्डेशन:-
• देश-विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानियों (NRR) से निरन्तर सम्पर्क एवं संवाद बनाये रखने हेतु राजस्थान फाउण्डेशन की स्थापना 30 मार्च 2001 को की गई ताकि राज्य के विकास की गतिविधियों में उनकी सहभागिता को बढ़ाया जा सके।
• अध्यक्ष:- मुख्यमंत्री
• राजस्थान फाउण्डेशन ने 12 शहरों (चेन्नई, कोयम्बटूर, कोलकता, सूरत, मुम्बई, बैंगलुरू, अहमदाबाद, हैदराबाद, इंदौर, लन्दन, न्यूयॉर्क एवं काठमांडू) में शाखाएँ खोली हैं।
फाउण्डेशन द्वारा किए गए कार्य:-
• प्रवासी राजस्थानियों को राज्य के प्रति जुड़ाव को बढ़ावा व राज्य को अग्रणी राज्य बनाने में उनके महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करने हेतु सितंबर, 2023 में हैदराबाद में प्रवासी राजस्थान मीट का आयोजन किया गया।
• राजस्थान फाउंडेशन का न्यूजलेटर:- माटी रो संदेश।
बैंकिंग एवं वित्त:-
• राज्य में वर्ष 2023-24 की अनुमानित जनसंख्या 818.97 लाख के अनुसार राजस्थान में औसतन 9694 व्यक्तियों पर एक बैंक शाखा कार्यरत है।
• राज्य में 82,540 व्यावसायिक संवाददाता कार्यरत है।
स्टैण्ड अप इंडिया योजना
SC, ST तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक की ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।
• यह ऋण गैर कृषि क्षेत्र में हरित क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिए दिया जाता है।
• इस ऋण को 7 वर्ष की अवधि में लौटाना होगा।
• योजना के सफल संचालन के लिए SIDBI ने एक पोर्टल http://www.standupmitra.in स्थापित किया है।
अटल पेंशन योजना
• यह पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केन्द्रित है। इसके अन्तर्गत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है।
• इस योजना के तहत 60 वर्ष की आय पूर्ण होने पर प्रतिमाह गारंटेड ₹1,000 न्यूनतम एवं ₹5,000 तक पेंशन प्रदान की जाती है।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना:-
• मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है, जो 5 अक्टूबर 2021 से प्रभावी है।
• डीबीटी योजनाओं की व्यापक पहचान करना और 'उमंग' मोबाइल एप पर उनका एकीकरण करना।
डीबीटी भारत मिशन पोर्टल
• यह डीबीटी मिशन द्वारा विकसित एक वेब पोर्टल है जो केंद्र के साथ-2 राज्य में चल रही डीबीटी लागू योजनाओं का रियल टाइम व्यू प्रदान करता है।
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