राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति-2023
• 20 सितंबर 2023 को मंत्रिमंडल ने बायोमास एवं वेस्ट से ऊर्जा उत्पादन एवं थर्मल पावर प्लांट में बायोमास की को-फायरिंग को प्रोत्साहन देने के लिये ‘राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति-2023’ का अनुमोदन किया।
• इससे राज्य में अवशेष बायोमास एवं कचरे से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य में अवशेष बायोमास को जलाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा ठोस कचरे का भी बेहतर निस्तारण हो पाएगा।
राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023
• 1 अक्तूबर, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नई ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंज़ूरी दी गई।
लक्ष्य:-
• वर्ष 2030 तक राज्य में 2000 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना।
इसमें 4 श्रेणियों में परियोजनाएँ स्थापित होंगी।
इनमें अक्षय ऊर्जा का निकास पावर ग्रिड के नेटवर्क के द्वारा, एक ही स्थान पर अक्षय ऊर्जा एवं हाइड्रोजन का उत्पादन (700 केटीपीए), अक्षय ऊर्जा का 24 घंटे उत्पादन आरटीसी पावर (800 केटीपीए) और अक्षय ऊर्जा का निवास आरवीपीएन के नेटवर्क के द्वारा (500 केटीपीए) शामिल हैं।
• रिफाइनरी एवं फर्टिलाइजर प्लांटों की मांग की पूर्ति के लिये न्यूनतम एक ग्रीन हाइड्रोजन वैली की स्थापना करना।
• कम से कम 1 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना करना।
• भारत से ग्रीन हाइड्रोजन के निर्यात का न्यूनतम 20% राजस्थान से आपूर्ति हो तथा राज्य में उत्पादित नेचुरल गैस में 10% तक ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग हो।
प्रावधान:-
• ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की स्वीकृति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय सक्षम समिति जारी करेगी।
प्रोत्साहन:-
• ग्रीन हाइड्रोजन के लिये अक्षय ऊर्जा प्लांट की क्षमता को कॉन्ट्रैक्ट डिमांड से 2.5 गुना तक अनुमत किया जाएगा।
• राज्य के प्रसारण तंत्र पर स्थापित होने वाले 500 केटीपीए अक्षय ऊर्जा प्लांट को 10 वर्षों तक प्रसारण एवं वितरण शुल्क में 50% छूट, थर्ड पार्टी से अक्षय ऊर्जा खरीदने पर अतिरिक्त एवं क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज में 10 वर्ष तक पूर्ण छूट दी जाएगी।
• परिशोधित या खारे जल से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिये भूमि आवंटन में प्राथमिकता एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिये 30% (अधिकतम 5 करोड़ रुपए) अनुदान मिलेगा।
• इसके अतिरिक्त रिप्स-2022 के तहत विभिन्न छूट, जल की उपलब्धता एवं बैंकिंग सुविधाएँ भी दी जाएंगी।
• इस नीति के तहत विद्युत संयंत्रों के लिये व्हीलिंग एवं ट्रांसमिशन शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति/छूट होगी। इसके साथ ही बिजली संयंत्रों के लिये बैंकिंग शुल्क भी 7 से 10 वर्षों तक प्रतिपूर्ति/माफ किया जाएगा।
• ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर को रिप्स-2022 के तहत थ्रस्ट सेक्टर में शामिल किया जाएगा।
साथ ही, इसे सनराइज सेक्टर में शामिल कर ग्रीन हाइड्रोजन उपकरण निर्माण की यूनिट के लिये रिप्स-2022 के अनुसार परिलाभ दिये जाएंगे।
नोट:- राजस्थान अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा क्षमता स्थापना में देश में प्रथम स्थान पर है।
ग्रीन हाइड्रोजन क्या है ?
• ग्रीन हाइड्रोजन पुनर्नवीनीकरण/अक्षय ऊर्जा का नवीन एवं उदीयमान क्षेत्र है। इसमें अक्षय ऊर्जा के उपयोग से जल को इलेक्ट्रोलिसिस कर हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। इसलिए इसे ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ कहा जाता है।
• हाइड्रोजन का मुख्य उपयोग रिफाइनरी, स्टील प्लांट तथा अमोनिया बनाने में होता है।
• देश में कुल हाइड्रोजन की मांग 60 लाख टन है, जबकि राजस्थान में 2.5 लाख टन है। इसका निर्माण प्रदूषण मुक्त होता है।
• गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2022 और मिशन जारी किया जा चुका है। इसमें वर्ष 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
प्रधानमंत्री चित्तौड़गढ़ में
• 2 अक्तूबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया।
• गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये प्रधानमंत्री ने मेहसाणा-भटिंडा- गुरदासपुर गैस पाइपलाइन को समर्पित किया।
• प्रधानमंत्री ने आबू रोड में HPCL के LPG संयंत्र का लोकार्पण किया।
• IOCL के अजमेर बॉटलिंग संयंत्र में अतिरिक्त भंडारण का लोकार्पण किया।
• प्रधानमंत्री ने NH-12 (नया NH-52) पर दाराह-झालावाड़-तीनधार खंड पर 4-लेन सड़क का लोकार्पण किया।
• प्रधानमंत्री ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत नाथद्वारा में विकसित पर्यटन सुविधाओं का लोकार्पण किया।
नाथद्वारा में एक आधुनिक पर्यटक विवेचना एवं सांस्कृतिक केंद्र विकसित किया गया है, जहाँ पर्यटक श्रीनाथजी के जीवन के विभिन्न पहलुओं का अनुभव कर सकते हैं।
• प्रधानमंत्री ने कोटा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का स्थायी परिसर राष्ट्र को समर्पित किया।
हाल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान वक्फ नियम-2023 का अनुमोदन कर दिया।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वक्फ अधिनियम-1995 की धारा 109 में वक्फ के संचालन के लिये नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है।
हाल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाहर कला केंद्र में राजस्थान धरोहर संग्रहालय के प्रथम चरण का लोकार्पण किया।
राजस्थान धरोहर संग्रहालय को सवाई मानसिंह टाउन हॉल में स्थापित किया गया है।
राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन
• 1 अक्तूबर, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे कार्मिकों को शोषण से मुक्त करवाने के लिये राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन (RLSDC) का गठन किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
• RLSDC का गठन रेक्सको की तर्ज पर किया जाएगा।
• RLSDC कंपनी से प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से राजकीय विभागों एवं अर्द्ध शासकीय संस्थानों में नियुक्त किये जाने वाले कार्मिकों को बड़ी राहत मिलेगी।
• नई कंपनी के माध्यम से कुशल-अकुशल अभ्यर्थियों का पंजीकरण एवं चयन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा तथा उन्हें बिना अनावश्यक कटौती के उचित पारिश्रमिक मिल सकेगा।
• RLSDC कंपनी अधिनियम-2013 के अंतर्गत पंजीकृत 100% राज्य सरकार के स्वामित्व की कंपनी होगी।
• प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन स्थापित इस कंपनी के अध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग होंगे।
हाल ही कला, साहित्य एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने अथर्ववेद एवं सामवेद की संपूर्ण संहिता की श्रव्य-दृश्य प्रस्तुति (रिकॉर्डिंग) का लोकार्पण किया।
स्वामी आत्मारामजी लक्ष्य पैनोरमा:- जयपुर
इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा:- पोकरण (जैसलमेर)
राव बीकाजी पैनोरमा:- बीकानेर
पृथ्वीराज चौहान पैनोरमा:- अजमेर
रेबीज उन्मूलन के लिये स्टेट एक्शन प्लान
• 4 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान की अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह ने प्रदेश में वर्ष 2030 तक रेबीज उन्मूलन के लिये स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया।
• WHO के एक सर्वे के अनुसार देश में प्रतिवर्ष लगभग 20 हज़ार लोगों की रेबीज से मृत्यु हो जाती है। इनमें 91.5% कुत्तों के काटने से होती है।
• प्रथम चरण (वर्ष 2023-25) में सामाजिक जागरूकता, डाटा कलेक्शन, कॉल सेंटर की स्थापना, पैरामेडिकल एवं पैरावेटेनरीज को प्रशिक्षित करना, ज़िला स्तर पर एक्शन प्लान बनाना, वैक्सीन की उपलब्धता एवं श्वानों का टीकाकरण किया जाएगा।
• द्वितीय चरण (वर्ष 2025-27) में रेबीज की जाँच के लिये सर्विलांस सिस्टम को मज़बूत करना, पालतू जानवरों का पंजीकरण, जिन जानवरों से रेबीज होता है, उनकी गणना एवं रेबीज मुक्त ज़ोन बनाए जाएंगे।
• अंतिम चरण (वर्ष 2028-30) में प्रथम एवं द्वितीय चरण में की गई गतिविधियों को सुचारु रूप से निरंतर करते हुए संबंधित ज़िलों को रेबीज मुक्त घोषित किया जाएगा।
हाल ही राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने राविरा पत्रिका के 127वें संस्करण का विमोचन किया।
हाल ही सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा तैयार पुस्तक ‘e-Journey of Chief Minister's Office, Rajasthan’ एवं ‘Quotes Shri Ashok Gehlot’ प्रसारित की गई।
इनमें आईटी क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी तस्वीरों के साथ दर्शाई गई है।
हाल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में 100 फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल (FRV) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया।
• इन परियोजनाओं में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर में 350 बिस्तरों वाला ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक और पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) के तहत विकसित किए जाने वाले 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक शामिल हैं।
• प्रधानमंत्री ने IIT जोधपुर परिसर राष्ट्र को समर्पित किया।
• राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में बुनियादी ढाँचे के उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री ने केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला और योग और खेल विज्ञान भवन राष्ट्र को समर्पित किया।
• प्रधानमंत्री ने राजस्थान में दो नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई।
1. रुणिचा एक्सप्रेस:- जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ेगी।
2. मारवाड़ जंक्शन को खंबली घाट से जोड़ने वाली एक नई हेरिटेज ट्रेन।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 7 बृहद् जलापूर्ति परियोजनाओं के लिये 21 हज़ार 613 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।
• कालीतीर परियोजना के अंतर्गत 709.41 करोड़ रुपए की लागत से धौलपुर एवं भरतपुर ज़िलों के 470 गाँवों में चंबल नदी का पानी पहुँचाकर पेयजल कनेक्शन दिये जा सकेंगे।
• साथ ही, अलवर एवं भरतपुर ज़िलों के 1,237 गाँवों को 5374.15 करोड़ रुपए की लागत से बृहद् पेयजल परियोजना के तहत चंबल नदी के पानी के द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी।
• जाखम बांध के द्वारा चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद एवं उदयपुर ज़िलों के 1,473 गाँवों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।
• इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत ‘जायल मातासुख परियोजना’ में नागौर ज़िले के 123 गाँवों एवं 244 ढाणियों को पेयजल कनेक्शन दिया जाएगा।
• इन बृहद् जलापूर्ति परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं वित्त पोषण राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज निगम द्वारा किया जाएगा।
जोधपुर स्थित संक्रामक रोग संस्थान को उच्चस्तरीय अनुसंधान केंद्र में विकसित किया जाएगा।
नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम की तर्ज़ पर प्रदेश में राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने 8 बोर्ड के गठन को मंज़ूरी दी
1.राजस्थान राज्य राजा बली कल्याण बोर्ड
2.राजस्थान राज्य वाल्मीकि कल्याण बोर्ड
3.राजस्थान राज्य मेघवाल कल्याण बोर्ड
4.राजस्थान राज्य पुजारी कल्याण बोर्ड
5.राजस्थान राज्य केवट कल्याण (माँ पूरी बाई कीर) बोर्ड
6.राजस्थान राज्य जाटव कल्याण बोर्ड
7.राजस्थान राज्य धाणका कल्याण बोर्ड
8.राजस्थान राज्य चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड
• इन सभी बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं तीन सदस्य सहित 5-5 गैर-सरकारी सदस्य होंगे।
हाल ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राज-सिलिकोसिस पोर्टल में AI आधारित चेस्ट x-ray ऐप्लीकेशन का शुभारंभ किया।
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 कार्यक्रम
• 30 अक्तूबर को अधिसूचना जारी।
• 23 नवंबर, 2023 को मतदान होगा।
• 3 दिसंबर को मतगणना होगी।
• राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में 34 SC, 25 ST के लिये आरक्षित हैं, वहीं 141 सीटें सामान्य वर्ग के लिये हैं।
• राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी:- प्रवीण गुप्ता।
राजस्थान में पहली बार अनिवार्य सेवाओं की कैटेगरी में मीडियाकर्मियों को शामिल किया गया है।
होम वोटिंग की सुविधा
• राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के अनुसार आयोग द्वारा 2023 के विधानसभा चुनावों में राजस्थान में पहली बार पात्र मतदाताओं (18.05 लाख) को होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी।
• यह सुविधा 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं को मिलेगी।
तंबाकू नियंत्रण एवं रोकथाम की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिये राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर ‘टोबेको कंट्रोल एक्सीलेंस अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया है।
चंदलाई बांध:- चाकसू (जयपुर)
हाल ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने सहज भीलवाड़ा ऐप लॉन्च किया गया।
हाल ही में लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्था ‘पॉपुलेशन फर्स्ट’ द्वारा राजस्थान पत्रिका जयपुर के अरुण कुमार, कानाराम मुंडियार व सिकंदर पारीक को लाडली मीडिया अवॉर्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है।
राजस्थान के 65 हज़ार से अधिक सरकारी स्कूलों में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के तहत नो बैग डे पर 28 अक्तूबर को असुरक्षित स्पर्श (गुड टच बैड टच) के बारे में जागरूकता का दूसरा चरण आयोजित किया गया।
इंडिया टुडे अवॉर्ड
हाल ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने 10 प्रभावशाली महिलाओं को इंडिया टुडे अवॉर्ड से सम्मानित किया।
• राज्यपाल ने तारा अहलूवालिया (समाज सेवा क्षेत्र), भारतीय घुड़सवारी एथलीट दिव्यकृति (खेल क्षेत्र), संतोष देवी (खेती क्षेत्र), अनीता पालीवाल (राजसमंद के पिपलांत्री गाँव में 18 वर्षों से नवाचार कर पर्यावरण संरक्षण), प्रीति चंद्रा (उत्कृष्ट प्रशासनिक सेवा), नीरू यादव (ग्रामीण विकास), डॉ. कृति भारती (बाल विवाह रोकथाम के प्रयास हेतु), डॉ. मेवा भारती (श्रमिक महिला अधिकारों हेतु), मोनिका जांगिड़ (दिव्यांग बच्चों के लिये) और अदम्य साहस का परिचय देने के लिये वसुंधरा चौहान को इंडिया टुडे अवॉर्ड से सम्मानित किया।
अमृत अवार्ड
• हाल ही राजस्थान ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में तृतीय स्थान हासिल कर अमृत अवार्ड प्राप्त किया।
• प्रथम पुरस्कार जम्मू और कश्मीर को तथा द्वितीय पुरस्कार गुजरात को दिया गया।
तीसरा पुरस्कार संयुक्त रूप से राजस्थान और हरियाणा राज्य को प्रदान किया गया।
राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2023
• 11वां संस्करण
• लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार:- गुलशन ग्रोवर
• फिल्म "सुभागी" (राजस्थानी) और "अयोथी" (क्षेत्रीय) ने राजस्थान फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता।
• आयोजन:- दीप स्मृति सभागार, जयपुर।
भारत की पहली चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
• हाल ही राजस्थान बेस्ड सहस्र सेमीकंडक्टर्स ने देश में मेमोरी चिप का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है।
इसके साथ ही सहस्र सेमीकंडक्टर्स माइक्रोन को पीछे छोड़ते हुए भारत की पहली चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई है।
• सहस्र सेमीकंडक्टर्स ने राजस्थान के भिवाड़ी जिले में स्थित अपनी सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है।
November 2023 Rajasthan Current Affairs
सिरोही जिले के आबू-पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 4921 फुट की ऊंचाई पर स्थित शेरगांव में पहली बार मतदान केंद्र स्थापित किया जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग ने घुड़सवारी में एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्यकृति सिंह को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया है।
हाल ही नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 42वें भारतीय अतंर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप का शुभारंभ राज्य की अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य वीनू गुप्ता और राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसीको) की प्रबंध निदेशक डॉ. मनीषा अरोड़ा ने किया।
हाल ही भीलवाड़ा शहर के कैलाश सोनी के नाम पर विश्व की सबसे बड़ी रोटी बनाने का विश्व कीर्तिमान दर्ज किया गया है।
यह रिकॉर्ड इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड (वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस) में दर्ज हो गया है।
यहाँ विश्व की सबसे बड़ी 185 किलो वजनी रोटी बनाई गई है।
राज्य चुनाव आयुक्त डॉ. मधुकर गुप्ता को पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मामलों के कॉन्फ्रेंस और पुरस्कार समारोह में चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
37वें राष्ट्रीय खेल
• आयोजन:- गोवा
• राजस्थान ने 13वां स्थान प्राप्त किया।
• राजस्थान ने कुल 66 पदक जीते। (14+18+34)
• राजस्थान की वुसु टीम ने चार स्वर्ण पदक जीते।
• इन खेलों में पहली बार शामिल खेल:- सतोलिया, रोलबॉल, गतका।
• शुभंकर:- मोगा
• 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित होंगे।
त्रिशक्ति प्रहार
• जैसलमेर में तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास
हाल ही राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के करणपुर से विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया।
जयपुर का 296वां स्थापना दिवस:- 18 नवंबर 2024
"ओ भाया वोट नाकवा जानो है" गीत
राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उदयपुर की गिर्वा तहसील के अध्यापक भेरूलाल कलाल ने मेवाड़ी भाषा में यह गीत तैयार किया है।
राजस्थान विधानसभा 2023
• मतदान:- 25 नवंबर 2023
• 75.45% मतदान हुआ।
• 3 दिसंबर, 2023 को मतगणना होगी।
• प्रदेश में 2018 की तुलना में इस वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में 0.73 की बढ़ोतरी दर्ज हुई।
• विधानसभा चुनाव-2023 के कुल मतदान में पोस्टल बैलेट से हुए 0.83 प्रतिशत मतदान भी शामिल है।
• प्रदेश में 25 नवंबर को ईवीएम से कुल 74.62% मतदान हुआ। पुरुषों ने 74.53% और महिलाओं ने 74.72% मतदान किया।
• विधानसभा चुनाव-2018 में प्रदेश में 74.71% मतदान हुआ था, जिसमें पुरुषों ने 74.75% और महिलाओं ने 74.67% मतदान किया था।
• ईवीएम से सबसे अधिक मतदान कुशलगढ़ (88.13%), पोकरण एवं तिजारा विधानसभा क्षेत्र में हुआ।
• पोकरण, कुशलगढ़ और तिजारा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक महिलाओं ने क्रमश: 88.23%, 87.54% और 85.45% मतदान किया।
• आहोर विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम से सबसे कम 61.24% मतदान हुआ।
• जोधपुर, टोडाभीम और बामनवास विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत सबसे कम क्रमश: 62.97%, 63.22% और 63.63% रहा।
• बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 9.6% मतदान में वृद्धि हुई। फलौदी में मतदान प्रतिशत में सबसे अधिक 7.15% की कमी हुई।
• इस विधानसभा चुनाव में प्रदेश में ईवीएम से कुल 39211399 वोट पड़े। इनमें 18827294 वोट महिलाओं, 20383757 पुरुषों और 348 वोट थर्ड जेंडर के मतदाताओं ने डाले।
SAVE WATER
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