राजस्थान में अन्य सामाजिक सेवाएं 2022-23
जलापूर्ति
जल जीवन मिशन
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को घोषणा की। (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2009 का उन्नत संस्करण है।)
• उद्देश्य:- 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना।
• जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित।
• गोवा 100% घरों को नल से जलापूर्ति प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना।
• इस मिशन के तहत वर्षा जल संग्रहण, भूमि जल पुनर्भरण और घरों से निकले अपशिष्ट जल का पुन:उपयोग करने पर भी बल दिया जा रहा है।
• वित्त पोषण:-
(i) हिमालय और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए - केंद्र सरकार 90 : राज्य सरकार 10
(ii) अन्य राज्यों के लिए - 50:50
(iii) केंद्र शासित राज्यों के लिए - 100% केंद्र सरकार द्वारा।
राजस्थान में जल जीवन मिशन:-
• राजस्थान में 1.01 करोड़ ग्रामीण घर हैं।
• 32.06 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है।
वैश्विक भूख सूचकांक (Global Hunger Index - GHI)
• 2006 से जारी
• जारीकर्ता:- कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्ट हंगर हिल्फे
• GHI में 4 संकेतको को शामिल किया जाता है -
1. अल्पपोषण (Undernutrition)
2. 5 वर्ष से कम आयु के wasting से पीड़ित बच्चों का अनुपात
3. 5 वर्ष से कम आयु के स्टंटिंग से पीड़ित बच्चों का अनुपात
4. 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल मृत्यु दर (Child Mortality Rate)
• वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत को 107वीं रैंक मिली।
Wasting:- आयु के अनुपात में पर्याप्त वजन (Weight) का ना होना। Stunting (ठिगनापन):- आयु के अनुपात में पर्याप्त ऊंचाई (Height) का ना होना। |
मिड डे मील योजना
• लागू:- 1995 में
• उद्देश्य:- नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति को बढ़ाना तथा विद्यार्थियों की पोषण स्थिति में सुधार करना।
• लाभार्थी:- सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी, स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (STC), मदरसों की कक्षा 1 से 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थी।
• लाभ:- कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन (100 ग्राम चावल/गेहूं) और कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन (150 ग्राम चावल/गेहूं) प्रदान किया जा रहा है।
• 2021 में नाम बदलकर पीएम पोषण योजना किया गया।
मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना
• शुभारंभ:- 29 नवंबर 2022
• इस योजना के तहत प्रदेश में मिड डे मील योजना से जुडे़ राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में दो दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा।
• पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को उपलब्ध करवाया जाएगा।
नोट:- जनवरी 2023 में मंगलवार एवं शुक्रवार के स्थान पर बुधवार एवं शुक्रवार कर दिया गया।
• कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर एवं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध वितरित किया जाएगा।
• राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन (RCDF) से पाउडर मिल्क की खरीद की जाएगी।
• वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ₹476.44 करोड़ का बजट प्रावधान।
Integrated Child Development Services (ICDS):-
समेकित बाल विकास सेवा योजना:-
• 2 अक्टूबर 1975 को बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति में समेकित सेवाएं प्रारंभ की गई।
• उद्देश्य:- बच्चों एवं महिलाओं को बेहतर जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना।
• आंगनबाड़ियों के माध्यम से क्रियान्वित।
(राजस्थान में कुल आंगनबाड़ी = 62,020)
• यह एक छत्रक (Umbrella) योजना है, जिसके अंतर्गत अनेक सेवाएं/योजनाएं संचालित की जा रही है। जैसे -
(i) ऑंगनबाड़ी केंद्रों पर सेवाएं
सेवाएं | लाभार्थी |
1. पूरक पोषाहार | 6 माह से अधिक तथा 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, गर्भवती - धात्री महिलाएं एवं 11 से 14 वर्ष की किशोरी बालिकाएं (विद्यालय नहीं जाने वाली) |
2. बचपन और शाला पूर्व शिक्षा | 3-6 वर्ष तक की आयु के बच्चे |
3. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा | 15-45 वर्ष की महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं |
4. टीकाकरण | 0-6 वर्ष के बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं |
5. स्वास्थ्य जांच | 0-6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती- धात्री महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं |
6. संदर्भ (रेफरल) सेवाएं | 0-6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती तथा धात्री महिलाएं |
(ii) किशोरी बालिका योजना (SAG)
• 1 अप्रैल 2022 से राज्य के 5 आकांक्षी जिलों (करौली, धौलपुर, बारां, सिरोही व जैसलमेर) में शुरू।
• 14-18 आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं को ऑंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण एवं गैर-पोषण सेवाओं से लाभान्वित करना।
(iii) बाल संरक्षण सेवा/मिशन वात्सल्य योजना (Child protection services):- देश में बालकों/
बालिकाओं हेतु संरक्षित परिवेश तैयार करना।
(iv) राष्ट्रीय शिशुगृह योजना (National Creche Scheme):- कामकाजी महिलाओं के लिए कार्य स्थल पर शिशु गृह की स्थापना।
नन्द घर योजना
• समेकित बाल विकास सेवाओं (ICDS) में जन सहभागिता बढ़ाने के लिए शुरू की गई हैं।
• नन्द घर योजना के अंतर्गत 1,549 आँगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण/ नवीनीकरण का कार्य किया गया है।
राजस्थान में बाल अधिकारिता विभाग की स्थापना कब की गई ? - वर्ष 2013 में।
पोषण अभियान
• शुरू:- पर 8 मार्च 2018 झुंझुनू (राजस्थान) से।
• नोडल एजेंसी:- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
• उद्देश्य:- आँगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से माताओं एवं शिशुओं के पोषण सुधार करना।
• लक्ष्य:-
(i) 0-6 वर्ष के बच्चों में ठिगनेपन (Stunting), अल्प पोषण (Under nutrition) से बचाव एवं इसमें कुल 6%, प्रति वर्ष 2% की दर से कमी लाना।
(ii) कम वजन के साथ जन्म (Low birth weight) लेने वाले बच्चों की संख्या में कुल 6% ,प्रति वर्ष 2% की दर से कमी लाना।
(iii) 6 से 59 माह के बच्चों में एनीमिया (Anemia) के प्रसार में कुल 9%, प्रति वर्ष 3% की दर से कमी लाना।
(iii) 15 से 49 वर्ष की किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री माताओं में एनीमिया के प्रसार में कुल 9%, प्रति वर्ष 3% की दर से कमी लाना।
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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:-
इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और हाल ही में मां बनी महिलाओं को तीन किश्तों में ₹5000 की आर्थिक मदद दी जाती है। (₹1000, ₹2000, ₹2000)
• केवल बैंक या डाकघर से भुगतान।
• यह सहायता गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान की जाती है।
महिला कल्याण कोष
• राज्य सरकार द्वारा आँगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत कार्मिकों के कल्याण के लिए स्थापित।
• भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के सहयोग से संचालित है। (2006-07 से)
• राज्य सरकार द्वारा अंशदान:- आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ₹750 जबकि अन्य के लिए ₹376 वार्षिक
• सदस्य को ₹10,000 की बीमा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना
• शुरू:- 19 नवंबर 2020 (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर व बारां में शुरू)
• बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना में 26 अगस्त 2022 को सभी ज़िलों में लागू की गई।
1 अप्रैल 2022 से सभी 33 ज़िलों की महिलाओं को इसका लाभ मिलना शुरू किया गया।
• मुख्य उद्देश्य:- माताओं और 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाकर जन्म के समय कम वजन की घटनाओं को कम करना।
राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पालना के साथ-2 सुपोषित राजस्थान विजन 2022 का लक्ष्य पुरा करने के लिए सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति को अपनाना।
• प्रावधान:- इस योजना के अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर महिलाओं को 5 किश्तों में कुल ₹6,000 दिए जाते हैं।
• यह योजना पूर्णतः पेपरलेस है।
• यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित है।
• इस योजना में प्रति वर्ष 3.50 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ प्रदान किया जायेगा।
राष्ट्रीय सुपोषित माँ अभियान
• शुरू - 1 मार्च 2020 कोटा, राजस्थान से।
इसे कोटा से शुरू किया गया है लेकिन इसमें पूरे भारत को शामिल किया गया है।
• उद्देश्य:- गर्भवती महिलाओ और नवजात शिशु की देखभाल करना।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 27 सितंबर 2018 को अधिसूचना जारी करके निम्नलिखित प्रावधान किए गए -
(i) अंत्योदय अन्न योजना कार्डधारक परिवार को ₹1 प्रति किलो के हिसाब से कुल 35 किलो गेहूं मिलेगा।
(ii) बीपीएल/राज्य बीपीएल कार्डधारक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को ₹1 प्रति किलो के हिसाब से 5 किलो गेहूं मिलेगा।
(iii) सहरिया (बारां), कथौडी व खैरवा (उदयपुर) जनजाति को प्रतिमाह प्रति सदस्य 250 मि.ली. घी, 500 मि.ली. खाद्य तेल तथा 500 ग्राम दाल निःशुल्क मिलेगी।
• मृतक राशन डीलर के आश्रितों को उचित मूल्य दुकान का आवंटन किया जायेगा।
• लाभार्थियों का PoS मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा रहा है।
• वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राज्य का कोई भी नागरिक अन्य राज्य से तथा अन्य राज्य का नागरिक राजस्थान से अपना राशन प्राप्त कर सकता है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत (i) राज्य स्तर पर राज्य आयोग तथा (ii) जिला स्तर पर सभी जिलों में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंचों का गठन किया गया है।
जयपुर जिले में 4 तथा जोधपुर जिले में 2 मंच कार्यरत है। इस प्रकार राज्य में कुल 37 जिला मंच एवं 6 सर्किट बेंच (संभागीय मुख्यालय) कार्यरत है।
Rajasthan State Food and Civil Supplies Corporation Ltd. (RSFCSCL):-
राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि.
• 2010 में स्थापित
• यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चीनी के वितरण के लिए राज्य की नोडल एजेंसी है।
• अंत्योदय परिवारों को प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह 1 किलो चीनी वितरित की जा रही है।
सामान्य न्याय एवं अधिकारिता:-
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना
• शुरू:- जून 2021
• प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ लागू की गई है।
(1) UPSC, RPSC, SI, RSSMB, REET
(2) 2400 ग्रेड पे या इससे ऊपर की सभी परीक्षा
(3) इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं क्लेट परीक्षा
• इस योजना में SC, ST, OBC, MBC, अल्पसंख्यक एवं EWS वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख प्रतिवर्ष से कम है।
• परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण 12वीं अथवा 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा।
• संचालन:- ST वर्ग के लिए योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं SC, OBC, MBC और EWS वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा।
• अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए ₹40,000 प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
• नोडल विभाग:- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
• किसी भी छात्र-छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।
• योजना में प्रयास होगा कि 50% लाभ छात्राओं को दिया जा सके।
अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना
• 23 मई 2021
• इस योजना के तहत सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले SC, ST, OBC, MBC तथा EWS वर्ग के विद्यार्थियों को अपने घर से दूर शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए भोजन एवं आवासीय सुविधा हेतु ₹2,000 प्रतिमाह (प्रतिवर्ष अधिकतम 10 महीने) दिए जाते हैं।
• मेरिट के आधार पर 5000 छात्रों को लाभान्वित किया जायेगा।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
• इस योजना को सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर शुरू किया गया।
• लाभार्थी:- SC/ST/Minority की BPL लड़की
कन्या की शादी (18+) पर:- ₹31,000
कन्या दसवीं पास है तो अतिरिक्त:- ₹10,000
कन्या स्नातक (Graduation) है तो अतिरिक्त:- ₹20,000
• लाभार्थी:- शेष वर्गों की BPL लड़की
कन्या की शादी (18+) पर:- ₹21,000
कन्या दसवीं पास है तो अतिरिक्त:- ₹10,000
कन्या स्नातक (Graduation) है तो अतिरिक्त:- ₹20,000
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति:-
SC/ST/OBC/MBC/EBC के लिए।
पात्रता:- वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख तक।
मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय ₹5 लाख तक।
छात्रावास सुविधा:-
SC/ST/OBC/MBC/EWS के लिए।
इनमें भोजन, आवास, पोशाक, कोचिंग की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है।
आवासीय विद्यालय:-
SC/ST/OBC/MBC/EBC के लिए 35 आवासीय विद्यालय संचालित।
पात्रता:- पारिवारिक आय ₹8 लाख तक।
सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन योजनाएं:-
लाभार्थी:- 60 वर्ष व अधिक आयु के BPL व्यक्ति • 60-75 आयु:- ₹750 प्रतिमाह • 75+ आयु:- ₹1000 प्रतिमाह | |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | • 40-55 आयु:- ₹500 प्रतिमाह • 55-60 आयु:- ₹750 प्रतिमाह • 60-75 आयु:- ₹1000 प्रतिमाह • 75+ आयु:- ₹1500 प्रतिमाह |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना 24 नवंबर 2009 • केंद्र सरकार द्वारा | • 18-55 आयु महिला:- ₹750 प्रतिमाह • 18-58 आयु पुरुष:- ₹750 प्रतिमाह • 55&58-75 आयु:- ₹1000 प्रतिमाह • 75+ आयु:- ₹1250 प्रतिमाह |
• 55-75 आयु महिला:- ₹750 प्रतिमाह • 58-75 आयु पुरुष:- ₹750 प्रतिमाह • 75+ आयु:- ₹1000 प्रतिमाह | |
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना | • 18-55 आयु:- ₹500 प्रतिमाह • 55-60 आयु:- ₹750 प्रतिमाह • 60-75 आयु:- ₹1000 प्रतिमाह • 75+ आयु:- ₹1500 प्रतिमाह |
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना | • 55 से कम आयु महिला:- ₹750 प्रतिमाह • 58 से कम आयु पुरुष:- ₹750 प्रतिमाह • 55&58-75 आयु:- ₹1000 प्रतिमाह • 75+ आयु:- ₹1250 प्रतिमाह • कुष्ठ रोग व सिलिकोसिस पीड़ित:- ₹1500 प्रतिमाह |
• 58-75 आयु पुरुष:- ₹750 प्रतिमाह • 75+ आयु:- ₹1000 प्रतिमाह |
पालनहार योजना (2004)
• उद्देश्य:- कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को सहायता प्रदान करना।
• यह योजना अनाथ बच्चों, माता-पिता में से एक की मृत्यु हो गई हो तथा एक आजीवन कारावास की सजा काट रहा हो, कुष्ठ रोग/एड्स रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चों, परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला के बच्चों के लिए शुरू की गई है।
• अनाथ बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को पालनहार कहा गया है तथा उसे सहायता दी जाती है।
• 0-6 वर्ष के आंगनबाड़ी में दाखिल बच्चों को ₹1,500 प्रतिमाह एवं 6-18 वर्ष के विद्यालय जाने वाले अनाथ बच्चों को ₹2,500 प्रतिमाह दिए जाते हैं।
• अन्य श्रेणियों में 0-6 वर्ष के बच्चों को ₹500 प्रतिमाह और 6-18 वर्ष के बच्चों को ₹1,500 प्रतिमाह दिए जाते हैं।
मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना
• सरकारी एवं अनुदानित बाल गृह के बालकों तथा पालनहार योजना के अंतर्गत लाभान्वित बालकों को मुख्यधारा में लाने एवं स्वावलम्बी बनाने हेतु शुरू की गई।
• तकनीकी प्रशिक्षण एवं उच्च शिक्षा की सुविधा दी जाती है।
डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातींय विवाह
• उद्देश्य:- अस्पृश्यता निवारण
• अनुसूचित जाति (SC) और सवर्ण हिन्दू के द्वारा शादी करने पर प्रति युगल (Couple) ₹5 लाख दिए जाते हैं।
अंत्येष्टि अनुदान योजना
लावारिस शवों के अंतिम संस्कार हेतु NGO को ₹5,000 दिए जाते हैं।
वृद्ध कल्याण योजना
राज्य के 22 जिलों में 45 वृद्धाश्रम संचालित।
नवजीवन योजना (2009)
• उद्देश्य:- हथकढ़ शराब से जुड़े परिवारों का पुनर्वास करना।
अवैध शराब निर्माण, भंडारण, बिक्री से सम्बन्धित कार्यों में संलिप्त परिवारों को समाज की मुख्यधारा में लाया जा शुरू रहा हैं।
• इस योजना में 30 जातियों को शामिल किया गया है।
विधवा विवाह उपहार योजना
• पेंशन योजना में हकदार विधवा महिला शादी करती है तो राज्य सरकार द्वारा उपहार स्वरूप ₹51,000 दिए जाते हैं।
उज्ज्वला योजना
• देह व्यापार में लिप्त महिलाओं एवं उनके बच्चों का पुनर्वास कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने हेतु शुरू की गई।
स्वाधार गृह योजना
• 2001-02 में भारत सरकार द्वारा शुरू।
• उद्देश्य:- विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करना।
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