राजस्थान में बुनियादी सामाजिक सेवाएं
शिक्षा:-
शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है।
समग्र शिक्षा
• यह प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की उपलब्धि के लिए भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है।
• राज्य में इसका क्रियान्वयन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है।
• केंद्र (60) : राज्य (40)
• उद्देश्य:- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना, स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना।
RTE-2009 के कार्यान्वयन में राज्य को सहयोग करना।
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE Act 2009)
• अनुच्छेद 21A में प्रावधान
• 86वां संविधान संशोधन द्वारा।
• 1 अप्रैल 2010 को राजस्थान में लागू
• यह एक मूल अधिकार है।
• निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित रखी जाएगी। (RTE एक्ट की धारा 12 (C) के तहत ₹2.5 लाख वार्षिक आय तक को पिछड़ा वर्ग माना जाएगा)
निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना
• राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा
• कक्षा 1 से 8 तक
विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना
• समस्त राजकीय विद्यालय शामिल (कक्षा 1 से 8 तक)
• कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शामिल
• मेवात बालिका आवासीय विद्यालय शामिल
नोट:- वर्ष 2022-23 इस योजना को राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल कर लिया गया है।
स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम
• यूनिसेफ की सहायता से संचालित।
• राजकीय एवं गैर राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है।
• किशोरी आयु की बालिकाओं (10-19 आयु वर्ग) के लिए एनिमिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री संबल योजना
• विधवा एवं परित्यक्ता (Abandoned) महिलाओं के लिए।
• निजी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा करने पर फीस में से ₹9000 का प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जा रही है।
• मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना में ₹17,880 की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
भामाशाह सम्मान समारोह
• 1 जनवरी 1995 से शुरू।
• स्कूल के शैक्षिक और भौतिक विकास (कमरा निर्माण, मरम्मत,...) में सहयोग देने वाले दानदाताओं को सम्मानित किया जाता है।
बाल वाटिका
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू।
• उद्देश्य:- प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी साक्षरता एवं संख्याज्ञान की नींव को मजबूत करना।
• इस योजना के तहत 4-6 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चे जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से वंचित रहे हैं, उन्हें 1 वर्षीय बाल वाटिका में अध्ययन करवाकर कक्षा-1 हेतु तैयार करना।
एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम
• इसके तहत स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया।
• राज्य में 12 अगस्त 2022 को एक करोड़ से अधिक विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित समय अवधि में देशभक्ति गीतों का गायन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया।
नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021
• NCERT द्वारा 12 नवंबर 2021 को शैक्षिक गुणवत्ता के आकलन हेतु सर्वे कराया गया।
मुख्यमंत्री नि:शुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना
• 29 नवंबर 2022 को शुरू
• इस योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के 67.58 लाख विद्यार्थियों को नि:शुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक के 2 सेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
सिलाई के लिये प्रति विद्यार्थी ₹200 सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं।
• योजना पर ₹500.10 करोड़ खर्च होंगे।
ज्ञान संकल्प पोर्टल
• शुभारंभ:- 5 अगस्त 2017
• उद्देश्य:- भामाशाहों, दानदाताओं और कंपनियों (csr) से धनराशि एकत्रित कर स्कूलों को आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
विद्यालय के प्रकार:-
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय • 2004-05 में शुरू। • कक्षा 6 से 12 तक की • बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय। • कभी भी नामांकित नहीं हुई एवं बीच में ही विद्यालय छोड़ देने वाली बालिकाओं को प्राथमिकता। • राजस्थान में वर्तमान में 316 स्कूल है। | मेवात बालिका आवासीय विद्यालय • 2015 में शुरू • कक्षा 6 से 8वीं तक की बालिकाओं के लिए। • मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत संचालित। • मेवात क्षेत्र में 10 स्कूल स्थापित किए गए हैं। |
आदर्श विद्यालय • 2015 में शुरू • प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक चयनित माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्कूल को आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। • शहर में भी आदर्श विद्यालय बनाए जाएंगे। | उत्कृष्ट विद्यालय • 2016-17 में शुरू • प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक चयनित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल को उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा। |
स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय • 2016 में शुरू • कक्षा 6 से 12 के लिए • CBSE पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम में शिक्षा। • 55% सीट छात्राओं के लिए आरक्षित • ऐसे 134 स्कूल संचालित है। नोट:- राजस्थान में 301 एजुकेशन ब्लॉक हैं | महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) • 2019-20 में शुरू • कक्षा 1 से 12 तक • RBSE पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम में शिक्षा। • ऐसे 1639 स्कूल संचालित है। |
सैनिक स्कूल • कक्षा 6 से 12 के लिए • सीबीएसई पैटर्न पर • राजस्थान का प्रथम सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में खोला गया। • दूसरा सैनिक स्कूल - दोरासर (झुंझुनू) - अप्रैल 2012 में। नोट:- राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल अलवर जिले की मालाखेड़ा तहसील के हल्दीना गांव में स्थापित किया जाएगा। | महिला शिक्षण विहार • ये 15-30 आयु वर्ग की तलाकशुदा, आदिवासी और वंचित (Deprived) महिलाओं के लिए • कक्षा 10 तक के आवासीय विद्यालय हैं। • व्यावसायिक प्रशिक्षण (Vocational training) दिया जाएगा। • वर्तमान में केवल झालावाड़ जिले में संचालित है। |
मीना राजू मंच एवं गार्गी मंच:-
• 2011-12 में शुरू
• उद्देश्य:- सामाजिक मुद्दों (बाल विवाह, दहेज प्रथा) पर जागरूकता पैदा करना तथा अभिभावकों को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना।
• कक्षा 6 से 8वीं तक की बालिकाओं के लिए मीना-राजू मंच का तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए गार्गी मंच का गठन किया गया है।
सक्षम:- (रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण)
• बालिकाओं को आत्मरक्षा (Self defense) का प्रशिक्षण देना।
• बालिकाओं के नामांकन, ठहराव एवं सीखने में वृद्धि को बढ़ावा देना।
स्कूल प्रबंधन सूचना प्रणाली (शाला दर्पण)
• यह स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान का लाइव डेटाबेस प्रबंधन पोर्टल है। इस पर सभी सरकारी स्कूलों और शिक्षा कार्यालयों की जानकारी ऑनलाइन रखी जाती है।
शाला सिद्धि
• स्कूलों का उन्नयन करना।
• स्कूल मूल्यांकन व्यवस्था के द्वारा।
नेशनल एचीवमेंट सर्वे 2021:- NCERT द्वारा
बालिका शिक्षा फाउंडेशन
• स्थापना:- 30 मार्च 1995
• उद्देश्य:- बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना।
• उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता।
• मुख्यालय - जयपुर
• पदेन अध्यक्ष - मुख्यमंत्री
• उपाध्यक्ष - शिक्षा मंत्री।
गार्गी पुरस्कार
• 1998 में शुरू
• कक्षा 10 में 75% से अधिक अंक लाने वाली सभी बालिकाओं हेतु।
• प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को पुरस्कार दिया जाता है।
• ₹6000 की पुरस्कार राशि दी जाती है। (3000 कक्षा 11 के लिए, 3000 कक्षा 12 के लिए)
• स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 10वीं की परीक्षा में 8 से 10 सीजीपीए प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी पुरस्कार दिया जाता है।
इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार
• 2019-20 से शुरू
• General, OBC, MBC, SC, ST, अल्पसंख्यक बीपीएल और निःशक्त वर्ग (दिव्यांग) की ऐसी बालिकाओं को, जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा - 8, 10 एवं 12 (कला, विज्ञान, वाणिज्य) की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो
तथा संस्कृत शिक्षा विभाग की कक्षा- 8, प्रवेशिका एवं
वरिष्ठ उपाध्याय की बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली
कक्षा - 8 की बालिका को ₹40,000,
कक्षा 10 की बालिका को ₹75,000
एवं कक्षा-12 (कला, विज्ञान, वाणिज्य) की बालिकाओं को ₹1,00,000 एवं स्कूटी दी जाएगी।
• यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 19 नवंबर को इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर दिया जाता है।
स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना
• पुलिस एवं शिक्षा विभाग द्वारा संचालित।
• कक्षा 8 व 9 के विद्यार्थियों पर लागू।
• उद्देश्य:- पुलिस के सहयोग से विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कर सजग एवं जिम्मेदार नागरिक बनाना।
• ₹50,000 प्रति विद्यालय को दिया जाता है।
• केंद्र (60) : राज्य (40)
सामुदायिक बाल सभा
• 9 जून 2019 से सभी विद्यालयों में शुरू।
FLN प्रशिक्षण कार्यक्रम
(Foundational Literacy and Numeracy)
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1-5 में अध्ययन कराने वाले शिक्षकों की बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर समझ विकसित करना।
निष्ठा कार्यक्रम
• यह शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है।
• इसे केंद्र प्रायोजित योजना, समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत लांच किया गया है।
• NISHTHA:- National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement.
स्टार्स योजना
STARS:- Strengthening Teaching-Learning and Result for States.
• विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित।
• स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना।
State Model Resource Room
• समग्र शिक्षा के अंतर्गत राजस्थान में दो राज्य मॉडल संदर्भ कक्ष स्थापित किये जा रहे हैं -
1. जयपुर
2. SCERT, उदयपुर
शैक्षणिक किशोरी मेला
• विज्ञान और गणित विषय पर विशेष ध्यान देने के लिए बच्चों में शैक्षणिक वातावरण तैयार करना।
क्लिक योजना
क्लिक (व्यापक ज्ञान हेतु कम्प्यूटर साक्षरता पहल) योजना
• कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
दीक्षा राईज पोर्टल
• 3,524 क्यूआर कोड़ आधारित पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की गई है।
'पढ़ें भारत बढ़े भारत' के तहत सभी राजकीय विद्यालयों में पुस्तकालय अनुदान दिया जा रहा है।
'खेले इंडिया खिले इंडिया' के तहत सभी राजकीय विद्यालयों में खेल अनुदान दिया जा रहा है।
सपोर्ट फॉर ऐज ग्रुप 16-19
• विद्यालयी शिक्षा पूर्ण नहीं कर सकने वाले विद्यार्थियों को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल (RSOS) और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के माध्यम से कक्षा 10 व 12 का शिक्षण कराना।
यूथ एवं इको क्लब
• छात्रों में जीवन कौशल विकसित करना।
• पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए।
• 15,360 माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में गठित।
समग्र विकास एवं पर्यावरण स्थिरता योजना
• शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए शुरू
व्यावसायिक शिक्षा
• शैक्षणिक वर्ष 2022-23 तक राजस्थान में शिक्षा मंत्रालय द्वारा 15 व्यवसाय वाले कुल 1,924 व्यवसायिक शिक्षा विद्यालय स्वीकृत हैं।
साक्षरता एवं सतत् शिक्षा
• एक व्यक्ति को जनगणना में साक्षर माना जाता है यदि वह -
(i) कम से कम 7 साल का हो
(ii) किसी एक भाषा को पढ़, लिख और समझ सकता हो।
• साक्षरता एवं सतत् शिक्षा निदेशालय 15 वर्ष एवं अधिक आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों को क्रियाशील साक्षरता प्रदान करने पर जोर देता है।
नवभारत साक्षरता कार्यक्रम
• केंद्रीय प्रवर्तित योजना
• 1 अप्रैल 2022 से राज्य के सभी 33 जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लागू।
• उद्देश्य:- 15 वर्ष एवं अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को साक्षर करना।
• यह पूर्ण रूप से स्वयंसेवक आधारित जन अभियान है।
• केंद्र (60) : राज्य (40)
• भारत सरकार द्वारा 2022-23 में 5.50 लाख निरक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
उच्च शिक्षा
• राज्य में महाविद्यालय:- 2,531
बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना
• लागू:- 24 अगस्त 2022
• उद्देश्य:- बालिकाओं और महिलाओं को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण कराना।
• इस योजना के तहत VMOU और इग्नू सहित राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में दूरस्थ शिक्षा मोड के तहत यूजी, पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिला लेने वाली छात्राओं को ट्यूशन फीस का पुनर्भरण किया जाता है।
• प्रतिवर्ष कुल 36,300 बालिकाओं और महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना
• राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSER) की उच्च माध्यमिक परीक्षा में मेरिट सूची में प्रथम 1 लाख छात्र जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹2.50 लाख और जिन्हें कोई अन्य छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, उन्हें इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
• सामान्य छात्र (Students):- ₹500 प्रतिमाह (₹5,000 प्रतिवर्ष)
• विकलांग छात्र (Students):- ₹1000 प्रतिमाह (₹10,000 प्रतिवर्ष)
• अल्पसंख्यक छात्राएं (12वीं में 75% से अधिक अंक):- ₹1000 प्रतिमाह (₹10,000 प्रतिवर्ष)
काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना
• इस योजना के तहत RBSE द्वारा आयोजित सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में न्यूनतम 65% तथा CBSE में न्यूनतम 75% के साथ उत्तीर्ण तथा वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.50 लाख तक वाली बालिकाएं स्कूटी के लिए पात्र हैं।
• इन बालिकाओं को राजस्थान के किसी भी कॉलेज में स्नातक की डिग्री में नियमित छात्रा होना आवश्यक है।
देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना
• राजस्थान के अति पिछड़े वर्ग की ऐसी बालिकाएं जिन्होंने RBSE/CBSE द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा 50% या अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण की है तथा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.50 लाख तक हैं, स्कूटी के लिए पात्र हैं।
• इन बालिकाओं का राजस्थान के किसी भी कॉलेज/यूनिवर्सिटी में स्नातक की डिग्री के प्रथम वर्ष में नियमित छात्रा होना आवश्यक है।
• प्रतिवर्ष 1,500 स्कूटी निःशुल्क वितरित की जा रही है।
• शेष आवेदकों को निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना
• प्रतिवर्ष 200 मेधावी छात्रों को विश्व के शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों/संस्थानों में पढ़ने के लिए प्रायोजित (Sponsor) किया जाता है।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)
• विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का चरणबद्ध तरीके से विकास करना।
संस्कृत शिक्षा
• 1958 में संस्कृत निदेशालय की स्थापना की गई।
• राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (SSIERT) महापुरा, जयपुर में संचालित है।
सावित्री बाई फूले वाचनालय
• सभी 33 जिला सार्वजनिक पुस्तकालयों में स्थापित।
ई-सामग्री संबंधी सुविधा वर्तमान में केवल राजकीय लोक संभागीय पुस्तकालय, कोटा में उपलब्ध करायी जा रही है।
अभियांत्रिकी / प्रबंधन शिक्षा:-
• एक IIT जोधपुर में एवं एक IIM उदयपुर में कार्यरत है।
चिकित्सा शिक्षा:-
30 नवंबर 2022 तक राज्य में 30 मेडिकल कॉलेज है।
प्रश्न.राजस्थान सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास बताइए ?
राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
निरोगी राजस्थान अभियान
• 18 दिसंबर 2019 को शुरू
• 17 दिसंबर को राजस्थान निरोगी दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
• उद्देश्य:- आम जनता में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना।
• ₹100 करोड का निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष बनाया गया है।
इस कोष में से प्रत्येक जिले को 1 करोड रुपए दिए जाएंगे।
• प्रत्येक गांव व शहरी वार्ड में एक स्वास्थ्य मित्र (महिला व पुरूष) का चयन किया जाएगा।
• संपूर्ण राजस्थान के नागरिकों का 'डिजिटल हेल्थ सर्वे' किया जाएगा। (निरोगी राजस्थान ऐप द्वारा)
• निम्नलिखित स्वास्थ्य समस्याओं के निदान व बचाव संबंधी कार्य किए जाएंगे:-
जनसंख्या नियंत्रण, महिला स्वास्थ्य, किशोरावस्था स्वास्थ्य, खाद्य मिलावट, टीकाकरण, प्रदूषण, ड्रग्स की लत और बीमारी, वृद्धावस्था की समस्याएं, मौसमी संचारी रोग, असंचारी रोग।
जनता क्लिनिक
• शहरी गरीबों के लिए।
• उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।
• वर्तमान में 25 जनता क्लिनिक संचालित है।
मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना
• 1 मई 2022 से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के विस्तार के रूप में शुरू।
• उद्देश्य:- सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले सभी इनडोर और आउटडोर मरीजों को नि:शुल्क आवश्यक दवाएं और जांच की सुविधा प्रदान करना।
• वर्तमान में 1,594 औषधियां, 928 सर्जिकल आइटम और 185 टाके इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।
मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना
• 2 अक्टूबर 2011 को शुरू
मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना
• 7 अप्रैल 2013 को शुरू
राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम
• राजस्थान के सभी 33 जिलें फ्लोरोसिस से प्रभावित है।
• राजस्थान के 30 जिलों में राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम संचालित है।
राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम (National Oral Health Programme)
• 2014-15 में भारत सरकार द्वारा शुरू
• ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच प्राथमिक स्वास्थ्य की सेवाओं में उपलब्ध असमानता को कम करना।
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