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राजस्थान का सेवा क्षेत्र । राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2020-21

 
Service sector of Rajasthan


राजस्थान का सेवा क्षेत्र

Service sector of Rajasthan.

सेवा क्षेत्र:- सेवा क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल, पर्यटन, जलपान गृह, परिवहन, भंडारण, संचार, वित्तीय सेवाएं, लोक प्रशासन एवं पेशेवर सेवाएं आदि को शामिल किया जाता है।

सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में क्षेत्रवार योगदान 2020-21:-
1. स्थिर कीमतों पर (आधार वर्ष 2011-12) -
• सेवा क्षेत्र - 42.40%
• कृषि क्षेत्र - 29.45%
• उद्योग क्षेत्र - 28.15%
2. प्रचलित कीमतों पर Current Prices -
सेवा क्षेत्र - 45.43%
• कृषि क्षेत्र - 29.77%
• उद्योग क्षेत्र - 24.80%
नोट:-कोविड-19 के कारण उद्योग क्षेत्र में कमी तथा कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है।

प्रचलित कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में सेवा क्षेत्र का योगदान - 45.43%
 • 2015-16 से 2020-21 तक सेवा क्षेत्र का योगदान में उतार-चढ़ाव देखा गया।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना 
है ? -  45.43%

प्रचलित कीमतों पर भारत के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में सेवा क्षेत्र का योगदान - 54.29%
 • 2015-16 से 2019-20 तक वृद्धि दर्ज की गई।
जबकि 2020-21 में कमी दर्ज की गई।

स्थिर कीमतों पर राजस्थान के GSVA और सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर :-
• GSVA = - 6.11%
• सेवा क्षेत्र = -10.95%

सेवा क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर उप-क्षेत्रवार वितरण:-
• व्यापार, होटल, जलपान गृह = 26.53%
• स्थावर संपदा (Real estate), आवासीय गृहों का स्वामित्व तथा पेशेवय सेवाएं = 24.60%

2011-12 में राजस्थान का सेवा क्षेत्र 1.62 लाख करोड़ रुपए का था।
• 2020-21 में (स्थिर कीमतों पर) = 2.55 लाख करोड़ रुपए (5.18% वृद्धि दर)
• 2020-21 में (प्रचलित कीमतों पर) = 4.09 लाख करोड़ रुपए (10.86% वृद्धि दर)

राजस्थान में पर्यटन:-
• 9 सितंबर 2020 को नई राजस्थान पर्यटन नीति लागू की गई।
• पर्यटकों की सुरक्षा के लिए 3 पर्यटक पुलिस थाना बनाए गए है - जयपुर उदयपुर जोधपुर
• 2020 में पर्यटक आए = 1.55 करोड़ (1.51 करोड़ - घरेलू + 4.46 लाख - विदेशी)
• 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है।

नोट:- पर्यटन का पूरा टॉपिक पढ़ें 👉 Click Here

वर्ष 2020 में प्राप्त महत्वपूर्ण पुरस्कार:-
• 22 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में आउटलुक ट्रेवलर
अवार्ड के अन्तर्गत राजस्थान को "बेस्ट इण्डिया वेडिंग
डेस्टिनेशन" पुरस्कार ।
• अक्टूबर, 2020 में कॉन्डेनॉस्ट रिडर्स चॉईस अवार्ड- 2020 के अन्तर्गत पैलेस ऑन व्हील्स को विश्व की दूसरे नंबर की लग्ज़ीरियस ट्रेन का अवार्ड मिला।
• 26 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में - 
पिंक सिटी  जयपुर को-बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन द कन्ट्री तथा
रणथम्भौर (सवाई माधोपुर) को -बेस्ट वाइल्ड लाईफ डेस्टिनेशन इन द कन्ट्री अवार्ड प्राप्त हुए।
• 25 नवम्बर, 2020 को ट्रेवल और लीज़र इण्डिया एण्ड साउथ एशिया के अन्तर्गत राजस्थान को बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन अवार्ड।
•  29 नवम्बर, 2020 को ट्रेवल और लीज़र इण्डिया एण्ड साउथ एशिया के अन्तर्गत राजस्थान को बेस्ट वेडिंग एण्ड हनीमून डेस्टिनेशन अवार्ड प्राप्त हुआ।

पुरातत्व एवं संग्रहालय:-
• पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा 'पुरासंपदा' नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है।

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा निम्नलिखित
स्मारकों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के कार्य किए गएः-
जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण:-
मंदिर समूह-किराडू (बाड़मेर) 
हर्ष देवल शिव मन्दिर-बिलाड़ा (जोधपुर)
सूर्य मन्दिर-बूढ़ादीत (कोटा)
सेठानी का जोहड़ा-चूरू
मीनारयुक्त कूप बूटिया (चूरू)
जलमहल-कुम्हेर (भरतपुर)
किशोरी महल (भरतपुर)
जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर - 
भवानी नाट्यशाला (झालावाड़)
छनेरी पनेरी देवालय (झालावाड़)
रामगढ़ किला (बारां)
मन्दिर समूह आवां (कोटा)
फतेहगढ़ किला (अजमेर)
फलोदी फोर्ट (जोधपुर)
शाहबाद किला (बारां) 
शेरगढ़ किला - अटरू (बारां)
डीग किला (भरतपुर)
सज्जनगढ़ (उदयपुर)
तालाब-ए-शाही - बाड़ी (धौलपुर)
शिव-मंदिर - ओसियां (जोधपुर)
राव बीकाजी की टेकरी ( बीकानेर)
सुखमहल (बूंदी)
चौरासी खम्भों की छतरी (बूंदी) 
पुरास्थल धूलकोट - (उदयपुर)

देवस्थान विभाग:-
विभाग द्वारा निम्न योजनाएं चलाई जा रही है-
1. वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना एवं सिंधु दर्शन:- देश के विभिन्न स्थानों (जैसे - रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, वैष्णोदेवी, शिरडी, द्वारकापुरी, तिरुपति, कामाख्या, उज्जैन, वाराणसी, अमृतसर , श्रवण बेलगोला आदि) की राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त यात्रा और दर्शन की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

2. कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा योजना:- इसके अन्तर्गत राज्य के तीर्थ यात्रियों को कैलास मानसरोवर की यात्रा के लिए 1 लाख रू. की वित्तीय सहायता दी जाती हैं।

3. मोक्ष कलश योजना:- कोविड-19 के दौरान परिवहन संसाधनों का संचालन बाधित होने के कारण इस योजना के अन्तर्गत RSRTC द्वारा गरीब परिवारों के मृत प्रियजनों की अस्थियों के यथासमय गंगाजी में विसर्जन हेतु अस्थि कलश के साथ परिवार के दो सदस्यों को हरिद्वार की नि:शुल्क यात्रा करवाई गई।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार (आईटी एंड सी)
21 मार्च को सूचना प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है।
वसुंधरा सरकार द्वारा 4 डिजीफेस्ट का आयोजन किया गया - जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर।
डिजीफेस्ट-कोटाः-
आयोजन - 18 अगस्त 2017
डिजीफेस्ट कोटा के दौरान 3 नये प्लेटफॉर्म लॉन्च किये गये -
आई-स्टार्ट:- यह राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया यह पोर्टल स्टार्टअप, इन्क्युबेटर एनं पूंजीपति उद्यमियों हेतु व्यापार करने को सरल करने तथा लाभों व अवसरों तक पहुंच बनाने के लिए एक ही स्थान पर समाधान प्रदान करता है।

चैलेंज फॉर चेंज:- राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया यह पोर्टल स्टार्टअप्स एवं संगठनों को सीधे सरकार के साथ जुडने का अवसर प्रदान करता है।
इसके द्वारा सरकार जनआधारित चुनौतियों पर कार्य
करने का प्रत्यक्ष अवसर प्रदान करती है।

राजस्थान स्टैक:- सरकारी सेवाओं, समाधानों तक पहुँच एवं स्टार्टअप एवं संगठनों के लिये मंच तथा प्रौद्योगिकी में वृहद निवेश में आ रही बाधाओं को दूर करने और प्रक्रियाओं को सरल करने में यह पोर्टल उपयोगी है।
इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा स्टार्टअप्स संवर्द्धन हेतु र500 करोड़ का स्टार्टअप फंड भी घोषित किया गया।

डिजीफेस्ट उदयपुर:-  
आयोजन 2-3 दिसम्बर, 2017 
निम्नलिखित परियोजनाएं प्रारम्भ की गई -
ई-मित्र प्लसः- यह एक स्वचालित कियोस्क (मशीन) है जिस पर विभिन्न ई-सेवाएं एक ही स्थान पर प्रदान की जाती है।

राजमेलः- यह नागरिकों को निःशुल्क ई-मेल सेवा प्रदान करने वाली सुविधा है, जिसमें उपयोगकर्ता को अपने ई-मेल एड्रेस हिन्दी सहित अपनी क्षेत्रीय भाषा में बनाने की सुविधा है।  
राजस्थान इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने वाला एकमात्र राज्य है।

इन्क्यूबेशन सेंटर (आई-नेस्ट इन्क्यूबेशन सेंटर):-
इन्क्यूबेशन सेंटर पर स्टार्टअप एवं पूंजीपति उद्यमियों को सहकार्य हेतु स्थान उपलब्ध कराया जाता है।
जयपुर, कोटा, उदयपुर में आई-नेस्ट इन्क्यूबेशन सेंटर बनाएं गए है। 

राज वाई-फाई:- यह राजस्थान के निवासियों को निःशुल्क उपलब्ध करवायी जाने वाली वाई - फाई सुविधा है।

जन सूचना पोर्टल:-
• 13 सितंबर 2019 को लांच किया गया।
• राजस्थान जन सूचना पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना।
• सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित।
• आरटीआई एक्ट की धारा 4 (2) के तहत राजस्थान सरकार ने जन सूचना पोर्टल लांच किया।
• यह राजीव मिशन के तहत संचालित है। (RAJIV - Rajasthan Innovation Mission)
नोट:- आर्थिक समीक्षा के अनुसार 55 विभागों में चल रही 99 योजनाओं की 277 जानकारी जन सूचना पोर्टल पर उपलब्ध है। (परंतु वर्तमान में यह आंकड़ा बदल गया है।)

राजस्थान संपर्क:-
• यह जनसामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण पाने का अभिनव प्रयास है।
यह - 1. बिना कार्यालय में उपस्थित हुए समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है।
2. पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर राजस्थान संपर्क केंद्रों पर निःशुल्क शिकायत दर्ज कराने की सुविधा।
3. टोल फ्री नंबर 181 पर भी शिकायत दर्ज व सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा प्रदान करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार:-
1. जनसूचना पोर्टल:- 
2. यू.आई. डी. (आधार) - 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या।
3. राजस्थान स्टार्टअप - आई. स्टार्ट पोर्टल (istart.rajasthan.gov.in) स्टार्टअप्स के लिए सिंगल विंडो की तरह कार्य करता हैं। इसके अतिरिक्त चैलेंज फॉर चेंज राजस्थान स्टैक, क्यूरेट रैकिंग सिस्टम इनक्यूबेटर, आइस्टार्ट नेस्ट आदि भी स्टार्टअप्स को सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं ।
4. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल -
इसका उपयोग केन्द्रीयकृत्त शिकायत निवारण मंच के रूप में किया जा रहा हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाईन के लिए एक नया टोल फ्री नम्बर 181 प्रारम्भ किया गया हैं।
5. वीडियों वॉल -
राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति में सरकारी नवाचारों / आयोजनों के ऑडियों वीडियो प्रसारण के लिए वीडियो वॉल की स्थापना की गई हैं।
6. वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग
 राज्य के सभी ब्लॉकों में राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर राजस्थान सम्पर्क केन्द्र (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाओं सहित) स्थापित किए गए हैं। 
7. राजनेट
राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (राजस्वान) के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक क्नेक्टिविटी प्रदान की जा रही हैं इसमें जिला कलेक्ट्रेट एवं ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में कमरा आधारित वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा एवं लो-बैंडविथ पर साफ्टवेयर आधारित वीडियों कॉनफ्रेसिंग सुविधा ग्राम पंचायत तक उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
 8. वाईफाई सुविधा - सभी विभागीय मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों पर प्रदान की गई हैं
9. ई-मित्र - राज्य में 88,382 ई-मित्र कियोस्को के माध्यम से 475 से अधिक सरकारी/निजी सेवाएं इलेक्ट्रोनिक रूप में नागरिकों को प्रदान की जा रही हैं।
10. ई-मित्र प्लस
यह ए.टी.एम. की भांति किसी भी मानव इंटरफेस के बिना सीधे ई-सेवाएं प्रदान करता हैं। इससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जा सकती है। राज्य में 14,891 से अधिक ई-मित्र प्लस कियोस्क स्थापित हैं।
11. राज ई-साइन
सरकारी विभागा के लिए डिजीटल हस्ताक्षर कार्य अब आर.आई.एस.एल. के माध्यम से किया जा रहा हैं।
12. ई-संचार एवं आई-फैक्ट - ई-संचार एप्लीकेशन के माध्यम से सरकारी सूचनाओं को SMS/वॉइस मैसेज के रूप में भेजा जाता हैं। 
आई-फैक्ट का उपयोग राजस्थान सम्पर्क के माध्यम से वास्तविकता जाँच के लिए किया जाता हैं।
13. स्टेट डाटा सेंटर (SDC) - विभिन्न सेवाओं की प्रभावी इलेक्ट्रोनिक सेवा प्रदान करता हैं।
14. हिन्दी ई-मेल (राजमेल) - राजस्थान एकमात्र राज्य है, जो अपने निवासियों को हिन्दी में ई-मेल उपलब्ध करवाता हैं।
15. सिंगल साइन ऑन (SSO) - 
केवल एक बार साइन इन करने से सभी विभागो की एप्लीकेशंस पर कार्य किया जा सकता हैं।
16. राजकाज:- इसके तहत सरकारी कर्मचारियो के सेवा सम्बन्धी सभी कार्य SSO के साथ लागू किए जा रहे हैं।
17. कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर (अभय) - GPS तथा CCTV कैमरा आधारित सुरक्षा के एकीकृत समाधान हेतु 7 सम्भागीय मुख्यालयों और 26 जिलों में यह सेंटर स्थापित किए गए हैं। शेष जिलों में कार्य प्रगति पर हैं।

कोविड-19 के दौरान विभाग द्वारा उठाये गए कदम:-
1. वेबसाईट:- कोविड-19 से सम्बन्धित सूचनाओं को एकत्रित कर प्रसारण के लिए www.covidinfo.rajasthan.gov.in वेबसाईट का संचालन किया जा रहा हैं।
2. ई-औषधी-कोविड-19:- इसके द्वारा महामारी में काम आने वाली 57 प्रकार की महत्वपूर्ण औषधियों एवं अन्य उपकरणों के स्टॉक की मॉनिटरिंग की जा रही हैं।
3. राज कोविड इन्फो एप:- इसके द्वारा मनुष्यों में कोविड-19 के संक्रमण एवं जियो फेंसिंग तकनीक के द्वारा क्वारंटाइन प्रक्रिया के क्रियान्वयन की मानिटरिंग की गई।
4. मोबिलिटी पास:-
राजकोप सिटिजन एप के माध्यम से व्यक्तियों एवं वाहनों के आपातकालीन आवागम के लिए आवेदन की सुविधा एवं आवागमन की अनुमति प्रदान की गई।

राजस्थान जन आधार योजना:-
विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 'एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान' की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 18 दिसम्बर 2019 को राजस्थान जनआधार योजना का शुभारंभ किया गया।
• लागू - 1 अप्रैल 2020
• • प्रदेश के सभी निवासी इसके पात्र होंगे।
• इससे प्रत्येक परिवार को एक नंबर-एक कार्ड, एक पहचान मिलेगी।
नामांकित परिवारों को 10 अंक का और परिवार के सदस्यों को 11 अंकों का यूनिक पहचान नंबर दिया जा रहा है। (नोट- आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं)
• 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वाली महिला मुखिया होगी।
महिला नहीं है, तो 21 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष मुखिया होगा।
• राज्य सरकार की सभी नकद सब्सिडी इस कार्ड के जरिए मिलेगी।
इसमें जन आधार पंजीयन, जन्म-मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन, आधार पंजीयन होंगे।
आयोजना विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा।
• QR CODE
• JAN AADHAR PORTAL
• 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 लागू किया गया।
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का गठन किया गया है। (चेयरमैन -मुख्य सचिव)(मुख्यालय - जयपुर)
• यह आइडेंटी प्रूफ के लिए वैध है।
• यह एड्रेस प्रूफ के लिए वैध है।
इस योजना का क्रियान्वयन -
राज्य स्तर पर - आयोजना विभाग
जिला स्तर पर - जिला कलेक्टर
ब्लॉक स्तर पर - उपखंड अधिकारी करते हैं।
उद्देश्य:-
1. राजस्थान के निवासी परिवारों का डाटाबेस तैयार कर उन्हें 'एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान करना
2. लाभार्थियों को नकद लाभ बैंक खातों में तथा गैर नकद लाभ आधार प्रमाणन के उपरान्त घर के नजदीक हस्तान्तरित करवाना।
3. राज्य के निवासियों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ई-कॉमर्स ओर बीमा सुविधाएं उपलब्ध करवाना।
4. ई-मित्र तंत्र को जनआधार प्राधिकरण के अधीन लाकर उन पर प्रभावी नियन्त्रण रखना।
5. महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
6. राज्य में विद्यमान तकनीकी एवं इलेक्ट्रॉनिक ढाँचे का विस्तार करना।
• जन कल्याणकारी योजनाओं हेतु परिवार/परिवार के सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करना।

राजस्थान इन्फो सर्विसेज लिमिटेड:-
• 1989 में स्थापित।
• कार्य:- प्रशिक्षण संबंधी कार्य।
विभागों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
संचार योजनाओं को लागू करना।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:-
• 1983 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग स्थापित किया गया।
इसके द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं -
1. राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र जोधपुर (SRSAC) - 
राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की सूचना प्रदान करता है।
साथ ही इसके द्वारा मृदा, जल, वन, कृषि तथा खनिज आदि क्षेत्रों की पहचान, दोहन एवं प्रबंधन के लिए अध्ययन किया जाता है।
2. अनुसंधान एवं विकास विभाग
3. विज्ञान एवं समाज प्रभाग (Division)
4. जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग
5. पेटेंट सूचना केंद्र
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक अंतर विभागीय समिति का गठन किया गया है, जो राज्य के संभावित भौगोलिक संकेतको (G.I.) की पहचान का कार्य कर रही है।

राजस्थान फाउण्डेशन:-
• देश-विदेश में बसे अप्रवासी राजस्थानियों से निरन्तर सम्पर्क एवं संवाद बनाये रखने हेतु राजस्थान फाउण्डेशन की स्थापना 30 मार्च 2001 को की गई ताकि राज्य के विकास की गतिविधियों में उनकी सहभागिता को बढ़ाया जा सके।
• राजस्थान फाउण्डेशन ने 12 शहरों चेन्नई, कोयम्बटूर, कोलकता, सूरत, मुम्बई, बैंगलुरू, अहमदाबाद, हैदराबाद, इंदौर, लन्दन, न्यूयॉर्क एवं काठमांडू में शाखाएँ खोली हैं।
फाउण्डेशन द्वारा किए गए कार्य:-
'हम-राजस्थानी' - इसके अन्तर्गत ऐसे प्रवासी राजस्थानियों से रूबरू करवाया गया जिन्होनें अपने कार्यों से देश-विदेश में ख्याति प्राप्त की।
'चल मेरो ढोलकी ढमाक-ढम' इसमें देश-विदेश के बच्चों को राजस्थान की लोक कथाओं से परिचित करवाया गया।

बैंकिंग एवं वित्त:-
• राज्य में वर्ष 2020 के अनुमानित जनसंख्या 795.29 लाख के अनुसार राजस्थान में औसतन 10348 व्यक्तियों पर बैंक की एक शाखा कार्यरत है।
• राज्य में 19,512 व्यवसायिक संवाददाता कार्यरत है।

स्टैण्ड अप इण्डिया योजना:- अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने लिए 10 लाख रू. से 1 करोड़ रू तक ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। 
इस ऋण को 7 वर्ष की अवधि में लौटाना होगा जो कि गैर कृषि क्षेत्र में हरित क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिए दिया जाता है। योजना के सफल संचालन के लिए SIDBI ने एक पोर्टल http://www.standupmitra.in स्थापित
किया हैं।

अटल पेंशन योजना:- यह पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारो पर केन्द्रित हैं। इसके अन्तर्गत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष हैं। 
इस योजना के तहत 60 वर्ष की आय पूर्ण होने पर प्रतिमाह गारटेड 1000रू. न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाती हैं।

SAVE WATER

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