बदलता राजस्थान: आर्थिक वृद्धि और सार्वजनिक वित्त। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25

 

बदलता राजस्थान: आर्थिक वृद्धि और सार्वजनिक वित्त 2024-25

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)

GSDP - Gross State Domestic Product.

राज्य अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत बिना दोहरी गणना किए हुए एक निश्चत अवधि में उत्पादित समस्त अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। 

• सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानों को प्रचलित (Current) एवं स्थिर (Constant) दोनों कीमतों पर अनुमानित किया जाता है।

राजस्थान	GSDP	% में परिवर्तन
स्थिर मूल्य पर  (आधार वर्ष 2011-12)	9.06 लाख करोड़ रुपये	+7.82%
प्रचलित मूल्य पर	17.04 लाख करोड़ रुपये	+12.02%

भारत	GSDP	% में परिवर्तन
स्थिर मूल्य पर  (आधार वर्ष 2011-12)	184.88 लाख करोड़ रुपये	+6.4%
प्रचलित मूल्य पर	324.11 लाख करोड़ रुपये	+9.7%

राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी की 5.26% है। (प्रचलित मूल्य पर)

राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी की 4.90% है। (स्थिर मूल्य पर)

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP)

(Net State Domestic Product)

सकल घरेलू उत्पाद समंको में से सकल स्थाई पूंजीगत उपभोग को घटाकर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान प्राप्त किया जाता है।

Net GDP = GDP - Depreciation (consumption of fixed capital)

• सकल स्थाई पूंजी उपभोग, पूंजीगत स्कन्ध (Stock) के उस हिस्से के प्रतिस्थापन मूल्य को मापता है, जिसका उपयोग वर्ष के दौरान उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है।

राजस्थान	NSDP	% में परिवर्तन
स्थिर मूल्य पर  (आधार वर्ष 2011-12)	7.96 लाख करोड़ रुपये	+8.03%
प्रचलित मूल्य पर	15.25 लाख करोड़ रुपये	+12.23%

सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA)

(Gross State Value Added)

राजस्थान	GSVA	% में परिवर्तन
स्थिर मूल्य पर  (आधार वर्ष 2011-12)	8.22 लाख करोड़ रुपए	+6.29%
प्रचलित मूल्य पर	14.28 लाख करोड़ रुपये	+11.86%

वर्ष 2023-24 में GSVA में क्षेत्रवार योगदान:-

क्षेत्र	राजस्थान (स्थिर मूल्य)	राजस्थान (प्रचलित मूल्य)	भारत (प्रचलित मूल्य पर)
सेवा	45.07%	45.92%
उद्योग	28.39%	27.16%
कृषि	26.54%	26.92%

प्रति व्यक्ति आय (PCI)

(Per Capita Income)

प्रति व्यक्ति आय की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त की जाती है। 

प्रति व्यक्ति आय = NSDP/Population

राजस्थान	PCI	% में परिवर्तन
स्थिर मूल्य पर  (आधार वर्ष 2011-12)	₹96,638	+6.88%
प्रचलित मूल्य पर	₹1,85,053	+11.04%

भारत	PCI	% में परिवर्तन
स्थिर मूल्य पर  (आधार वर्ष 2011-12)	₹1,12,358	+5.30%
प्रचलित मूल्य पर	₹2,00,162	+8.70%

सकल स्थाई पूँजी निर्माण (GFCF)

(Gross fixed capital formation)

सकल स्थाई पूंजी निर्माण को वर्ष के दौरान उत्पादनकर्ता द्वारा सृजित की गई परिसम्पत्तियों में से निस्तारित सम्पत्तियों (Disposal assets) को घटाने के बाद तथा गणना अवधि में गैर उत्पादित परिसम्पत्तियों  (non produced assets) को उत्पादन गतिविधियों में उपयोग की कीमत के आधार पर मापा जाता है।

• प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2023-24 के अन्त में कुल सम्पत्तियाँ ₹4,48,061 करोड़ अनुमानित की गई हैं, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹15,21,510 करोड़) का 29.45% है।

• वर्ष 2023-24 में सकल स्थाई पूंजी निर्माण में गत वर्ष 2022-23 की तुलना में 11.65% की वृद्धि हुई है। 

• योगदान:- 

1. निर्माण  2.आवासीय भवन  3.लोक प्रशासन 

4. विनिर्माण  5. कृषि

सकल जिला घरेलू उत्पाद (2023-24)

जिला	स्थिर मूल्य पर	जिला	प्रचलित मूल्य पर
जयपुर	123421 (+10.17%)	जयपुर	212336 (+13.63%)
अलवर	74782 (+13.47%)	अलवर	119820 (+15.16%)
जोधपुर	44974 (+7.55%)	जोधपुर	83191 (+11.46%)
अजमेर	37792 (+8.95%)	भीलवाड़ा	76716 (+13.69%)
भीलवाड़ा	37016 (+10.29%)	अजमेर	70283 (+14.03%)

प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद)

जिला	स्थिर मूल्य पर	जिला	प्रचलित मूल्य पर
अलवर	147849 (+12.32%)	अलवर	240808 (+13.96%)
जयपुर	134241 (+9.77%)	भीलवाड़ा	237076 (+12.47%)
राजसमंद	113514 (+6.05%)	जयपुर	236666 (+12.61%)
भीलवाड़ा	112743 (+9.11%)	अजमेर	205326 (+12.94%)
जैसलमेर	109364 (+2.99%)	जैसलमेर	201054 (+13.06%)

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) (Consumer Price Index) • राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी। • इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है। • चार प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाए जाते हैं - 1. ग्रामीण श्रमिकों के लिए (CPI-RL) (RL - Rural labourer) 2. कृषि श्रमिकों के लिए (CPI-AL) (AL - Agricultural labourer) 3. औद्योगिक श्रमिकों के लिए (CPI-IW) (IW - Industrial worker) 4. ग्रामीण, शहरी & संयुक्त (CPI-R,U&C) - NSO द्वारा। नोट:- CPI-R,U&C NSO द्वारा जबकि शेष सभी CPI श्रम ब्यूरो (शिमला) के द्वारा जारी किए जाते हैं। CPI-AL:- • श्रम ब्यूरो (शिमला) द्वारा जारी। • आधार वर्ष - 1986-87 CPI-IW:- • श्रम ब्यूरो (शिमला) द्वारा जारी। • आधार वर्ष - 2016 • इसमें राजस्थान के 3 केंद्र है - जयपुर केंद्र, अलवर केंद्र, भीलवाड़ा केंद्र। (JAB) नोट:- आधार वर्ष 2001 के स्थान पर 2016 जबकि अजमेर केंद्र की जगह अलवर केंद्र किया गया है। CPI (Rural/Urban):- • NSO द्वारा जारी। • आधार वर्ष 2012

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) (Wholesale Price Index) • उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी। • प्रतिमाह जारी किया जाता है। • इसमें केवल वस्तुएं शामिल की जाती है। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) • आधार वर्ष 1999-2000 • प्रतिमाह जारी। • 154 वस्तुएं इसमें शामिल की गई है। 75 प्राथमिक वस्तुएं। 69 विनिर्माण वस्तुएं। 10 ईंधन, शक्ति, प्रकाश, उपस्नेहक वस्तुएं।

राजस्थान की प्रमुख विशेषताओं का अखिल भारत से तुलनात्मक विवरण:-

सूचक

वर्ष

इकाई

राजस्थान

भारत

भौगोलिक क्षेत्रफल

2011

लाख वर्ग किमी

3.42

32.87

जनसंख्या	2011	करोड़	6.85	121.09
दशकीय वृद्धि दर	2001-2011	प्रतिशत	21.3	17.7
कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	2011	प्रतिशत	75.1	68.8
कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	2011	प्रतिशत	24.9	31.2
अनुसूचित जाति की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	17.8	16.6
अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	13.5	8.6
लिंगानुपात	2011	महिलाएं प्रति हजार पुरूष	928	943
बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष)	2011	बालिकाएं प्रति हजार बालक	888	919
साक्षरता दर	2011	प्रतिशत	66.1	73.0
साक्षरता दर (पुरूष)	2011	प्रतिशत	79.2	80.9
साक्षरता दर (महिला)	2011	प्रतिशत	52.1	64.6
कार्य सहभागिता दर	2011	प्रतिशत	43.6	39.8
जनसंख्या घनत्व	2011	जनसंख्या प्रति वर्ग किमी.	200	382

प्रश्न.राजस्थान में आर्थिक विकास के संकेतक बताइए?

राजकोषीय प्रबंधन:-

आय:-

1. राजस्व आय:- कर (Tax), गैर कर (Non-tax)

2. पूंजीगत आय:- ऋण।

• राजस्व आय के स्त्रोत - 

स्वयं के कर> केंद्रीय करों में हिस्सेदारी> केंद्रीय अनुदान> गैर कर आय।

स्वयं के कर राजस्व आय में सर्वाधिक हिस्सा - SGST>बिक्रीकर >State excise> वाहनों पर कर 

पूंजीगत आय में सर्वाधिक योगदान - लोक ऋण का (Public finance)

व्यय:-

1. राजस्व व्यय:- सामाजिक सेवाएं > सामान्य सेवाएं > आर्थिक सेवाएं।

• सरकार सर्वाधिक खर्च सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत वेतन एवं मजदूरी पर करती है।

2. पूंजीगत व्यय।

बजट 2025-26 में ₹5,37,068.94 करोड़ व्यय करना अनुमानित है।

सर्वाधिक व्यय:- सामाजिक एवं बुनियादी सेवाएं

राजकोषीय संकेतक	FRBM Act के अनुसार होना चाहिए	वास्तविक
राजस्व आधिक्य (+) / घाटा (-) (राशि करोड़ में)	राजस्व आधिक्य अथवा शून्य घाटा	(-) ₹38,955
राजकोषीय घाटा राजकोषीय घाटे का राज्य जीडीपी से अनुपात (% में)	3% या कम	(-) ₹65,580  4.31%
राजकोषीय देनदारियों का राज्य जीडीपी से अनुपात (% में)	34% से अधिक नहीं	35.75%

राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व आय

राजकोषीय घाटा = कुल आय - कुल व्यय

(राजस्व आय + पूंजी आय) - कुल व्यय

वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान

राजस्व प्राप्तियाँ:- ₹2,94,536.49 करोड़

राजस्व व्यय:- ₹3,25,545.90 करोड़

राजस्व घाटा:- ₹31,009.41 करोड़

राजकोषीय घाटा:- ₹84,643.63 करोड़ 

(राज्य GDP का 4.25%)

बैंकिंग:-

• राज्य की अनुमानित जनसंख्या 824.06 लाख (1 अक्टूबर 2024) के अनुसार राजस्थान में औसतन 9,660 व्यक्तियों पर एक बैंक शाखा कार्यरत है।

• राज्य में 91,762 व्यावसायिक संवाददाता कार्यरत है।

स्टैण्ड अप इंडिया योजना

SC, ST तथा महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक की ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।

• यह ऋण गैर कृषि क्षेत्र में हरित क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिए दिया जाता है। 

• इस ऋण को 7 वर्ष की अवधि में लौटाना होगा।

• योजना के सफल संचालन के लिए SIDBI ने एक पोर्टल http://www.standupmitra.in स्थापित किया है।

अटल पेंशन योजना

• यह पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केन्द्रित है। इसके अन्तर्गत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। 

• इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह गारंटेड न्यूनतम ₹1,000  एवं अधिकतम ₹5,000 तक पेंशन प्रदान की जाती है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना:-

• मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है, जो 5 अक्टूबर 2021 से प्रभावी है।

• डीबीटी योजनाओं की व्यापक पहचान करना और 'उमंग' मोबाइल एप पर उनका एकीकरण करना।

डीबीटी भारत मिशन पोर्टल

• यह डीबीटी मिशन द्वारा विकसित एक वेब पोर्टल है जो केंद्र के साथ-2 राज्य में चल रही डीबीटी लागू योजनाओं का रियल टाइम व्यू प्रदान करता है।

राजस्थान का बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) 15.31% है।

नोट:- संपूर्ण आर्थिक समीक्षा की PDF DevEduNotes टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी।

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