राजस्थान में शहरीकरण। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24

 

राजस्थान में शहरीकरण 2023-24

शहर:- ऐसा कस्बा जिसकी जनसंख्या 5,000 से अधिक हो तथा 75% से अधिक आबादी गैर-कृषि कार्यों में संलग्न हो, शहर कहलाता है।

शहरीकरण:- जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानान्तरण।

संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास रिपोर्ट 2023

• विश्व की आधी से अधिक आबादी शहरों में निवास कर रही है और इसकी हिस्सेदारी वर्ष 2050 तक 66.66% तक होने का अनुमान है।

• शहरों और महानगरीय क्षेत्रों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 80% योगदान है।

जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में शहरी आबादी  24.87% जबकि   ग्रामीण आबादी 75.13% है।

विश्व में शहरी आबादी:- 52.10%

भारत में शहरी आबादी:- 31.14%

• शहरीकरण लगातार बढ़ रहा है।

राजस्थान में शहरी जनसंख्या - 1.7 करोड़ इसमें 52.26% पुरुष (प्रतिशत बढ़ रहा है) 47.74% महिला है। (प्रतिशत घट रहा है) 0-6 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या • वर्ष 2011 में शहरी क्षेत्रों में बच्चों की जनसंख्या 22.35 लाख थी, जिसमें 53.37% लड़के और 46.63%  लड़कियां थी। साक्षरता:- • भारत में साक्षरता - 73% • राजस्थान में साक्षरता - 66.10% शहरी साक्षरता -  79.70%    ग्रामीण साक्षरता - 61.4% पुरुष साक्षरता -   79.20%    महिला साक्षरता - 52.10%

लिंगानुपात:- प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। • भारत में लिंगानुपात - 943 • राजस्थान में लिंगानुपात - 928 शहरी लिंगानुपात - 914 (बढ़ रहा है) ग्रामीण लिंगानुपात - 933 (बढ़ रहा है) बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष):-  शहरी बाल लिंगानुपात - 874 (घट रहा है) ग्रामीण बाल लिंगानुपात - 892 (घट रहा है)

 

	सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात	न्यूनतम शहरी लिंगानुपात
1	टोंक             985	जैसलमेर    807
2	बांसवाड़ा      964	धौलपुर       864
3	प्रतापगढ़      963	अलवर       872
4	डूंगरपुर        951	गंगानगर     878
5	राजसमंद      948	भरतपुर      887
	सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात	न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात
1	नागौर           907	धौलपुर           841
2	बीकानेर        906	गंगानगर         842
3	भीलवाड़ा      904	दौसा               847
4	बारां              901	अलवर            851
5	चुरू              899	भरतपुर           852
	सर्वाधिक शहरी साक्षरता	न्यूनतम शहरी साक्षरता
1	उदयपुर         87.5	नागौर       70.6
2	बांसवाड़ा       85.2	जालौर      71.1
3	प्रतापगढ़       84.8	चुरू         72.6
4	डूंगरपुर         84.4	धौलपुर     72.7
5	अजमेर         83.9	करौली      72.8

Urban cities (शहरी शहर):-

राजस्थान में 30 ऐसे शहर हैं, जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है।

• सबसे बड़ा शहर:- जयपुर (30 लाख से अधिक आबादी)

• सबसे छोटा शहर:- बांसवाड़ा

शीर्ष तीन शहर:- 1.जयपुर  2.जोधपुर  3.कोटा

अंतिम तीन शहर:- 28.बूंदी 29.सुजानगढ़ 30.बांसवाड़ा

Urban district (शहरी जिला):-

• सबसे ज्यादा शहरी आबादी वाला जिला:- कोटा (60.31%)

• सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला:- डूंगरपुर (6.39%)

शीर्ष शहरीकृत जिलें:- 

कोटा>जयपुर>अजमेर> जोधपुर> बीकानेर

सबसे कम शहरीकृत जिलें:- 

जालौर> प्रतापगढ़> बांसवाड़ा> बाड़मेर> डूंगरपुर

प्रवासन (Migration) (ग्रामीण से शहरी)

अपने मूल निवास को छोड़कर दूसरी जगह पर रहना प्रवासन कहलाता है।

सबसे ज्यादा प्रवासन महिलाओं द्वारा होता है। (कारण - शादी)

• भारतीय स्तर पर प्रवासन:- 794 लाख व्यक्ति

• राजस्थान से प्रवासन - 32 लाख व्यक्ति (भारत का 4%)

पुरुषों में 49% प्रवासन का कारण रोजगार जबकि महिलाओं में 59% प्रवासन का कारण शादी है।

शहरों में घरों की स्थिति:-

69% घर अच्छी स्थिति में है, 29% रहने योग्य हैं जबकि 2% घर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं।

राजस्थान में झुग्गी-झोपड़ी/कच्ची बस्ती के निवासी (शहरी)

• 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में झुग्गियों में रहने वालों की आबादी 20.68 लाख है, जो कुल शहरी आबादी का 12.13% है।

• कच्ची बस्ती में रहने वाले निवासियों की सबसे अधिक जनसंख्या 3.23 लाख जयपुर नगर निगम की सीमा में हैं।

राजस्थान में शहरी विकास

विकास प्राधिकरण (Development authority):-

राजस्थान में 5 विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं -

जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, अजमेर

शहरी न्यास (Urban trust):- 12

अलवर, आबू, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, पाली, श्रीगंगानगर, सीकर, सवाई माधोपुर

प्रशासन शहरों के संग अभियान

• शुरूआत:- 2 अक्टूबर 2021

• शहरी क्षेत्र में नागरिकों की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण करना।

जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन

• फेज-1ए (मानसरोवर से चांदपोल तक)

3 जून 2015 से शुरू।

• फेज-1बी (चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक)

एशियाई विकास बैंक (ADB) से वित्त पोषित।

23 सितंबर 2020 से शुरू। (2.01 किमी लंबाई)

• फेज-1सी (बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक) 

• फेज-1डी (मानसरोवर से 200 फीट बायपास अजमेर रोड)

• फेज-2 (सीतापुर से अम्बाबाड़ी) (23.5 किमी)

रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी, राजस्थान (रेरा):-

• रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डवलपमेंट) एक्ट - 2016, भारत सरकार द्वारा 1 मई 2016 से आंशिक रूप से लागू किया गया तथा इस अधिनियम के सभी प्रावधान 1 मई 2017 से प्रभावी हो गये।

• 1 मई 2017 को राजस्थान सरकार द्वारा इस अधिनियम को राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डवलपमेंट) नियम - 2017 के नाम से अधिसूचित किया गया।

• इस अधिनियम और इन नियमों के तहत आवंटियों, प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के हितों की रक्षा करते हुए एक स्वस्थ, पारदर्शी, कुशल और प्रतिस्पर्धी रियल एस्टेट सेक्टर के विकास और संवर्धन हेतु राजस्थान सरकार द्वारा 6 मार्च 2019 को राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) एवं रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया।

राजस्थान आवासन मंडल (RHB - Rajasthan housing board):-

• स्थापना:- 24 फरवरी 1970 

• यह एक स्वायत्तशासी निकाय है। 

• उद्देश्य:- राज्य में आवास की आवश्यकताओं को पूरा करना।

• यह समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए वहन योग्य लागत पर आवास सुविधा प्रदान करता है।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किए गए नवाचार:-

1. विधायक आवास परियोजना:-

विधायक नगर, ज्योति नगर (जयपुर) में 500 करोड़ के परिव्यय से। 

2. कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ़ राजस्थान:-

कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया की तर्ज पर विधायक नगर में एक कांस्टीट्यूशन क्लब बनाया जा रहा है जिसमें कॉफी हाउस, स्विमिंग पूल, बैठक और सम्मेलन की अति आधुनिक सुविधाएं शामिल है। 

3. सिटी पार्क:- मानसरोवर (जयपुर)

4. कोचिंग हब:- प्रतापनगर (जयपुर)

5. समृद्धि अपार्टमेंट:- प्रतापनगर

6. बडली योजना:-

जोधपुर में फ्लैट निर्माण से संबंधित। 

7. फाउंटेन स्क्वायर:- मानसरोवर (जयपुर)

8. AIS Residency scheme:-

• प्रतापनगर, जयपुर में शुरू।

• उच्च आय वाले फ्लैट बनाए जा रहे हैं।

9. मानपुर आवासीय योजना:-

आबू रोड सिरोही में आवास निर्माण से संबंधित। 

10. मुख्यमंत्री जन आवास योजनाएं:-

फ्लैट निर्माण से संबंधित। 

नगर नियोजन विभाग:-

• अगले 20 वर्षों के लिए शहरी भूमि के उपयोग हेतु मास्टर प्लान तैयार करना।

• 279 नगरपालिका शहरों/कस्बों में से 191 नगरपालिका शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान तैयार किए जा चुके हैं।

• भरतपुर और अलवर जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR - National Capital Region) में शामिल हैं।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) को पुनर्गठित कर दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू की गई।

• राज्य के 213 शहरी निकायों में लागू।

• शहरी क्षेत्र में क्षमता निर्माण, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार और सामाजिक जुड़ाव सुनिश्चित करना।

• शहरी बेघरों के लिए आश्रय प्रदान करना।

छोटे एवं मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचे की विकास योजना:-

• शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू।

• यह योजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन में चयनित शहरों/कस्बों में लागू नहीं होगी।

• केंद्र (60) : राज्य (20) : शहरी स्थानीय निकाय (20)

• नोडल एजेंसी:- राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत निगम।

राजस्थान शहरी विकास कोष -II (Rajasthan Urban Development Fund):-

• राज्य में शहरी क्षेत्र के विकास के लिए।

• 25 अगस्त 2021 को गठन किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी):-

• 2015 में शुरू।

• उद्देश्य:- शहरी बेघर लोगों को सस्ते घर उपलब्ध करवाना।

• लाभार्थी:- 

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (वार्षिक आय ₹3 लाख)

अल्प आय वर्ग (3-6 लाख)

• केंद्र (60) : राज्य (40)

स्मार्ट सिटीज मिशन

• भारत सरकार द्वारा जून 2015 में शुरू।

• उद्देश्य:- 5 वर्षों की अवधि में भारत के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना।

• भारत सरकार द्वारा प्रत्येक शहर को ₹100 करोड़ प्रतिवर्ष एवं इसके समान ही राशि राज्य सरकार/नगरीय निकाय द्वारा 5 वर्ष के लिए दी जाएगी।

• गौरतलब है कि राजस्थान के 4 शहर कोटा, अजमेर, जयपुर एवं उदयपुर को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया है। (Trick - KAJU)

अमृत मिशन (AMRUT)

• अटल मिशन रिजुवेनेशन एवं अर्बन ट्रांसफोरमेशन।

• भारत सरकार द्वारा जून 2015 में शुरू।

• भारत के 500 शहरों को शामिल किया गया।

• राजस्थान के 29 शहर शामिल।

• उद्देश्य:- देश के सभी शहरों में जलापूर्ति, साफ़-सफाई और सीवरेज कनेक्शन प्रदान करना।

अमृत 2.0

• शुरू:- 1 अक्टूबर 2021

• उद्देश्य:- सीवरेज, जल निकायों का जीर्णोद्धार एवं जलापूर्ति के कार्य करवाना।

• लक्ष्य:- सभी शहरी निकायों में सभी घरों को वर्ष 2025-26 तक "हर घर नल" द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना।

LED लाइट प्रोजेक्ट:-

• स्ट्रीट लाइट में एलईडी का उपयोग करना।

• यह राज्य सरकार का ऊर्जा बचत प्रोजेक्ट है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

• 2 अक्टूबर 2014 को

• केंद्र सरकार द्वारा शुरू

• उद्देश्य:- सार्वजनिक भागीदारी, व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण, सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण एवं शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से पूरे भारत में स्वच्छता के बेहतर स्तर को प्राप्त करना।

• इस मिशन के तहत राजस्थान के सभी शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है।

• भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2021 से 2 अक्टूबर 2026 तक के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 शुरू किया गया है।

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना:-

शुरू - 20 अगस्त 2020

• लक्ष्य अंत्योदय-प्रण अंत्योदय-पथ अंत्योदय की संकल्पना को साकार करने के लिए शुरू। 

• योजना की टैगलाइन:- कोई भूखा ना सोये।

• प्रदेश की सभी 240 नगरीय निकायों में 1,000 रसोईयो के माध्यम से शुरू।

• इस योजना के तहत ₹8 प्रति थाली दोपहर व रात्रि भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा ₹22 प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है।

पूर्व में इसका नाम:- इंदिरा रसोई योजना

नोट:- बजट घोषणा 2023-24 में इंदिरा रसोईयों की संख्या 2,000 करने की घोषणा की गई।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

• मनरेगा की तर्ज पर 9 सितंबर 2022 को शुरू।

उद्देश्य:- शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले जरूरतमंद परिवारों के 18 से 60 वर्ष आयु के व्यक्तियों को प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना।

वर्ष 2023- 24 में बढाकर 125 कार्य दिवस कर दिया गया है। 

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

• 16 अगस्त 2021

• इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ₹50,000 तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

पीएम स्वनिधि योजना

• 1 जुलाई 2020 को शुरू।

• शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को ₹10,000 का ऋण दिया जा रहा है।

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि

• वर्ष 2011-12 में गठित।

राजस्थान शहरी आधारभूत ढांचा विकास परियोजना चतुर्थ चरण ट्रेंच-II

Rajasthan Urban Infrastructure Development Project (RUIDP)

• एडीबी से सहायता प्राप्त।

• 24 शहरों में।

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