राजस्थान बजट 2024-25

 

राजस्थान बजट 2024-25

उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी राजस्थान में बजट पेश करने वाली वसुंधरा राजे के बाद दूसरी महिला वित्त मंत्री है।

राजस्थान बजट 2024-25 की प्रमुख घोषणाएं:-

विकसित राजस्थान@47 के अंतर्गत 5 वर्ष की कार्य योजना बनाकर 'सर्वजन हिताय' आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु भविष्य के लिए सरकार के 10 संकल्प है:-
1. प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर इकोनामी बनाना।
2. बुनियादी सुविधाओं (पानी, बिजली, सड़क) का विकास।
3. सुनियोजित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास।

4. किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण।

5. बड़े उद्योगों के साथ-साथ MSME  को प्रोत्साहन।

6. विरासत भी और विकास भी की सोच के साथ धरोहर संरक्षण।

7. सतत विकास के साथ हरित राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण।
8. मानव संसाधन विकास।

9. गरीब एवं वंचित परिवारों के लिए गरिमामयी जीवन।

10. परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन।

आधारभूत संरचना (Infrastructure):-

 1. पेयजल- 
• जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024-25 हेतु 15,000 करोड रुपए व्यय करके 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

2. ऊर्जा-

• वर्ष 2031-32 तक परंपरागत स्रोतों से 20,500 MW व अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 35,600 MW (सोलर 22,200 MW पवन 8100 MW) क्षमता उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया। 
• पूगल, छत्तरगढ़ - बीकानेर एवं बोडाना- जैसलमेर में सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। (50,000 MW से अधिक उत्पादन क्षमता)
• राज्य में ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित किए जाने हेतु नीति लाई जाएगी। 
• पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम जाएंगे। 

• Revamped Distribution Sector Scheme के अंतर्गत विद्युत लीकेज को रोकने हेतु 25 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। 

 3. सडक-
• आगामी 5 वर्षों में 53,000 किलोमीटर लंबाई का सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। 
• प्रदेश में 2,750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण चरणबद्ध रूप से विकसित किए जाएंगे। 

क्षेत्रीय विकास एवं नागरिक सुविधायें:-
•  शहरों के साथ ही Peri-Urban क्षेत्रों के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से Rajasthan Regional and Urban Planning Bill 2024 लाया जायेगा। 
• प्रदेश में प्रत्येक जिले की पृथक समस्याओं एवं आवश्यकताओं का प्रभावी निस्तारण एवं क्रियान्वयन के लिए 500 करोड रुपए का प्रावधान कर 'डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना' प्रारंभ की जायेगी। 

• ठोस कचरे के प्रबंधन हेतु:-
  - 71 नगरीय निकायों में प्रोसेसिंग प्लांट्स 
  - 86 नगरीय निकायों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) केंद्रों। का निर्माण 
• प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्र के बाजारों एवं पब्लिक प्लेस में महिलाओं के लिए चरणबद्ध रूप से Bio/Pink Toilet परिसर स्थापित किए जाएंगे । 
• पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए बृज क्षेत्रीय विकास योजना प्रारंभ किया जाएगा। 
इस योजना हेतु इस वर्ष ₹50 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे।

औद्योगिक विकास:- 
• Ease of Doing Business एवं Sustainability आधारित औद्योगिक नीति 2024 लायी जाएगी। 

इस नीति के तहत थीम बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना व Hassle Free Goods Transportation उपलब्ध कराने के साथ ही R & D तथा Green Technology को बढ़ावा दिया जायेगा।

• निर्यात बढ़ाने के लिए Export Promotion Policy भी लाई जाएगी। 

• प्रदेश में टेक्सटाइल संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए Garment and Apparel Policy लाई जाएगी। 

• Logistic Eco-system को विकसित करने व supply chain system को resilient बनाने के लिए Rajasthan Warehousing & Logistics policy लाई जायेगी। 

• पचपदरा रिफाइनरी (बालोतरा) से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स आधारित उद्योगों हेतु बालोतरा में राजस्थान पेट्रो जोन (RPZ) की स्थापना की जाएगी। 

• ग्लोबल कंपनियों से निवेश आमंत्रित करने के लिए जयपुर में 'अमृत global technology and application centre' की स्थापना 200 करोड रुपए की लागत से की जायेगी। 

• प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना की जाएगी। 
• सरकार द्वारा डाटा सेंटर पॉलिसी भी लाई जायेगी। 

• औद्योगिक पार्क, औद्योगिक क्षेत्र, स्टोन मंडियों की स्थापना की जायेगी:-
1. टेक्सटाइल पार्क:- भीलवाड़ा

2. सेरेमिक पार्क:- बीकानेर
3. इंडस्ट्रियल & लॉजिस्टिक हब:- बांदीकुई (दौसा)
4. सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क:- कांकाणी/रोहट (पाली)
5. बायोमास पेलेट & केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क:- बांसवाड़ा
6. टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क:- किशनगढ़ (अजमेर)

7. हैंडीक्राफ्ट पार्क:- जोधपुर

8. श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र:- 

धर्मपुरा (बाड़मेर), माल की तूस (उदयपुर), वरकाना (पाली) एवं नैनवा (बूंदी)

9. थोलाई (जमवारामगढ़), जयपुर में स्थापित इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की तर्ज पर राज्य में दो और Waste  Recycling Parks की स्थापना की जायेगी।

10. ब्यावर, कोटा, जालौर, राजसमंद, सिकंदरा (दौसा) में स्टोन मंडियों की स्थापना। 

• राज्य के प्रत्येक जिलों को एक्सपोर्ट हब बनाने की दृष्टि से Rajasthan One District, One Product Policy 2024 लाई जाएगी।
• साथ ही ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शनी, कार्यशाला, सेमिनार आदि आयोजित करने के लिए जयपुर में PM-Unity Mall की स्थापना की जायेगी। 

• MSME Policy 2024 लाई जायेगी। 

इसके अंतर्गत 3 वर्षों में राज्य के Handloom, Handicraft एवं MSME Sector के 50 कलस्टर विकसित किए जाएंगे।

• प्रदेश में माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जायेगा। 

पर्यटन, कला एवं संस्कृति:-

• सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में पर्यटन की प्रत्यक्ष और परोक्ष हिस्सेदारी कुल 5.6% है। 

• नवीन पर्यटन नीति लाई जायेगी। 

• राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करते हुए Rajasthan Tourism Infrastructure & Capacity Building Fund (RTICF) बनाया जाएगा। 

• प्रदेश के किलों, स्मारकों तथा सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए Rajasthan Heritage Conservation & Development Authority बनाई जायेगी। 

 

• खाभा फोर्ट परिसर, जैसलमेर में फॉसिल पार्क व ओपन रॉक्स म्यूजियम बनाया जाएगा। 

• प्रदेश में MICE Tourism (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली के भारतीय मंडपम् की तर्ज पर जयपुर में भी राजस्थान मंडपम् बनाया जायेगा। 

• सांभर झील, खींचन कंजर्वेशन रिजर्व, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व, शेरगढ़ अभयारण्य व बस्सी अभयारण्य को इको-टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जायेगा। 

• उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। 

• डूंगरपुर में शिल्पग्राम बनाया जाएगा। 

• कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। 

• किशनगढ़ (अजमेर) तथा हमीरगढ़ (भीलवाड़ा) में फ्लाइंग ट्रेंनिंग शुरू की जाएगी। 

वन एवं पर्यावरण:-

• आगामी वर्ष से Green Budget  प्रस्तुत किया जाएगा ।

• राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से वर्ष 2028 तक वन क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 

• विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 2024 से 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से हर परिवार को जोड़ते हुए 7 करोड़ पौधे लगाने व पालने का लक्ष्य रखा गया है। 

मिशन हरियाळो राजस्थान

• बजट घोषणा:- 2024-25

• इस मिशन के अंतर्गत 5 वर्षों में लगभग ₹4,000 करोड की राशि व्यय कर विभिन्न कार्य किए जाएंगे:-

प्रत्येक जिले में आमजन की सहभागिता से एक-एक मातृ वन की स्थापना की जायेगी। 

- One District- One Species कार्यक्रम लागू किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक जिले के लिए विशेष नस्ल की पौध वहां के पर्यावरण को देखते हुए तैयार की जायेगी। 

- पौधों का समुचित पालन करने के लिए 2,000 स्थानीय व्यक्तियों को इंसेंटिव के आधार पर वन मित्र लगाया जाएगा। 

- झालाना (जयपुर) में Forest & Wildlife Training Cum Management Institute की स्थापना की जायेगी। 

- वन संरक्षण के अंतर्गत नवाचार के रूप में Forest Carbon Credits Certification Mechanism  स्थापित किया जाएगा। 

• केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना)-भरतपुर के निकट जूलॉजिकल पार्क एवं एक्वेरियम की स्थापना की जाएगी।  

• नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर में पर्यटकों द्वारा पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु Walk in Aviary विकसित की जायेगी। 

• अलवर में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी।

 

• गांधी सागर अभयारण्य, भैंसरोडगढ अभयारण्य, चित्तौड़गढ़ व चंबल अभयारण्य को कूनो नेशनल पार्क से जोड़ते हुए चीते के विचरण हेतु कॉरिडोर व सफारी बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ MoU किया जायेगा। 

• शहरों में वायु की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण के लिए जयपुर की तर्ज पर अलवर एवं भिवाड़ी में भी अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किए जाएंगे। 

मानव संसाधन विकास:-

• युवा नीति 2024 लाई जायेगी। 

• युवाओं द्वारा स्टार्टअप्स स्थापित करने व Employment Provider भी बनने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए Atal Entrepreneurship Programme चलाया जायेगा। 

Atal Entrepreneurship Programme 

उद्देश्य:- युवाओं द्वारा स्टार्टअप्स स्थापित करने व Employment Provider बनने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए बनाया जायेगा।

- युवाओं को देश विदेश के उत्कृष्ट CEOs की Mentorship उपलब्ध कराई जायेगी।

- इसके साथ ही चयनित स्टार्टअप्स को इस प्रोग्राम में i- start fund के तहत 10 करोड रुपए तक की फंडिंग सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी । 

- साथ ही स्टार्टअप्स को इक्विटी फंडिंग के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट दिए जाने हेतु 100 करोड रुपए से Fund of Funds बनाया जायेगा। 

• युवाओं के लिए नवीन तकनीकी क्षेत्र में रोजगार सृजित करने की दृष्टि से ₹1000 करोड़ की लागत से जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर में Atal Innovation Studios and Accelerators स्थापित किए जा रहे हैं।

- इनके अंतर्गत Agriculture Accelerator Mission प्रारंभ करना भी प्रस्तावित है । 

- साथ ही AVGC-XR Policy (Animation, Visual Effects, Gaming, Comics-Extended Reality Policy) लाई जायेगी। 

• स्टार्टअप्स फाउंडर्स व युवाओं को स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए i-start के तहत LEAP Programme  (Learn, Earn And Progress) प्रारंभ किया जायेगा।

• विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थियों मे उद्यमशीलता विकसित करने के लिए Bussiness Innovation Programme चलाया जायेगा । 

• भरतपुर, बीकानेर, अजमेर में Rajasthan Institute of Technology (RIT) स्थापित किये जाएंगे। 

• विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कुलगुरू की पदवी प्रदान की जायेगी। 

• चूरू, कुम्हेर (डीग), जमवारामगढ़ (जयपुर) में कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। 

• ज्योतिष व वास्तु विद्या के अध्ययन व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर में Centre of Excellence शुरू किया जाएगा । 

खेल नीति 2024

• Sports-infrastructure, science, analysis, counselling व nutrition का समावेश करते हुए खेल नीति 2024 लाई जायेगी। 

इस खेल नीति के अंतर्गत:-

- राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन की स्थापना की जायेगी। 

- प्रदेश में कोच व स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित की जायेगी। 

- प्रदेश में One District-One Sport scheme लागू की जाएगी। 

- Sports Life Insurance Scheme लागू की जायेगी।

इसके तहत अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को श्रेणीवार ₹25 लाख तक का दुर्घटना व जीवन बीमा कवरेज दिया जायेगा। 

- उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग व प्रैक्टिस सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए SMS Stadium, जयपुर में State of The Art Ultra Fitness Centre स्थापित किया जायेगा। 

- प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्टेडियम, ट्रैक, खेल अकादमी आदि की स्थापना की जायेगी:-

1. सिंथेटिक ट्रैक:- सांगानेर (जयपुर)

2. खेल अकादमी:- शाहपुरा

• ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किया जायेगा। 

• युवा दिवस (12 जनवरी) के अवसर पर राज्य युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा, साथ ही राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की भांति 'राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड' भी दिया जायेगा। 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य:-

• मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA Yojana) में शिशु एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए नए Paediatric Package जोड़े जाएंगे। 

• संपूर्ण प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना' (MAA Voucher) लागू की जायेगी।

• प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन' प्रारंभ कर आगामी 3 वर्षों में ₹15,000 करोड के कार्य किए जाएंगे। 

• Rajasthan Digital Health Mission प्रारंभ किया जायेगा। इसके तहत प्रदेशवासियों का PHC स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण कर e-Health Record बनाया जाएगा। 

• अजमेर में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक  चिकित्सा  विश्वविद्यालय की स्थापना व (महवा) दौसा में आयुर्वेदिक, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना। 

• Rare Diseases के निदान एवं उपचार हेतु जेके लोन अस्पताल, जयपुर में 'Centre of Excellence for Medical Genetics' बनाया जाएगा। 

सड़क सुरक्षा:- 

• प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा। 

• सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाकर जीवन रक्षा करने वाले व्यक्तियो को देय प्रोत्साहन राशि को ₹5000 से बढाकर ₹10,000 किया जाएगा। 

सामाजिक सुरक्षा:- 

• SC & ST फंड की राशि 1000-1000 करोड़ से बढ़ाकर ₹1500 करोड करने की घोषणा। 

• बाबा साहेब अंबेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना 

- 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में वंचित वर्ग की आबादी हेतु बुनियादी सुविधाएं (सडक, पेयजल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि कार्य) हेतु 200 करोड़ का प्रावधान। 

• गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना

उद्देश्य:- अनुसूचित क्षेत्र (TSP) में निवासरत जनजातियों के परिवारों के समग्र विकास हेतु। 

- आदिवासियों को वन क्षेत्र में सामुदायिक पट्टे दिए जाकर सामुदायिक केंद्र, आंगनबाड़ी, Agro Forestry, चरागाह विकास तथा अन्य सामुदायिक कार्य करवाये जायेंगे।

• शहरी क्षेत्रों व कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही अन्य जरूरतमंद व असहाय परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना लागू की जायेगी। 

• स्थायी आश्रय और आवास से वंचित विमुक्त जनजातियों के परिवारों हेतु 'मुख्यमंत्री घुमंतू आवासीय योजना' लागू की जायेगी। 

• जनजातीय समुदाय के बच्चों हेतु 250 नवीन मां बाड़ी केंद्रो की स्थापना की जायेगी। 

• लखपति दीदी योजना के तहत इस वर्ष 5 लाखके स्थान पर 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जायेगा।

 

• संभागीय स्तर पर चरणबद्ध रूप से 'बालिका सैनिक स्कूल' स्थापित किए जाएंगे। 

• दुर्लभ बीमारियों (Rare Disease) से ग्रसित व्यक्तियों के लिए Rare Disease Fund बनाया जायेगा। 

• जामडोली (जयपुर) में स्वयंसिद्धा Centre of Excellence स्थापित किया जायेगा। 

• वृद्ध व असहाय व्यक्तियों की देखभाल, संरक्षण व पुनर्वास हेतु संभाग स्तर पर 50-50 क्षमता के स्वयंसिद्धा आश्रम स्थापित किये जायेंगे। 

सुशासन:-

• भरतपुर में integrated Office Complex Cum Service Centre के रूप में कर्मशिला भवन का निर्माण।

• देश का प्रथम डाटा एक्सचेंज Raj-D.Ex. (राजडैक्स) बनाया जायेगा। 

• डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर, जोधपुर का उन्नयन किया जायेगा। 

• राजस्थान सशस्त्र बल के अंतर्गत पद्मिनी, कालीबाई व अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना की जायेगी। 

कार्मिक कल्याण:-

• उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार प्रारंभ किए जाएंगे। 

• सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार में जोड़ने के लिए कौशल पर आधारित 'नव प्रसारक नीति' लाई जायेगी। 

राजस्थान कृषि बजट 2023-24

• Rajasthan Irrigation Water Grid Mission प्रारंभ किया जाएगा। 

इस मिशन के अंतर्गत समस्त जिलों में सिंचाई व्यवस्था के साथ ही जल संचय की प्रणाली विकसित करने के लिए ₹50,000 करोड से अधिक के कार्य करवाये जायेंगे।

• ERCP परियोजना - संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना:- 

- इसके तहत प्रदेश के 21 जिलों की लगभग 40% जनसंख्या (3.25 करोड़) को पेयजल तथा 2.80 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु। 

- प्रथम चरण में रामगढ़ व महलपुर बैराज (बारां), नवनेरा बैराज से बीसलपुर बांध व ईसरदा बांध भरने हेतु आवश्यक कार्यों की स्वीकृति। 

- इसके अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण लिंक व चंबल बेसिन के कार्यों को भी चरणबद्ध रूप से कराया जायेगा:-

1. मेज बैराज (बूंदी), डूंगरी बांध व राठौर बैराज (सवाई माधोपुर)

2. ईसरदा बांध से रामगढ़ बांध (जयपुर)

3. डूंगरी बांध से अलवर रिजर्वर

4. बीसलपुर बांध से मोर सागर (अजमेर)

5. डूंगरी बांध से बंध बरेठा होते हुए सुजान गंगा-भरतपुर लिंक

• किसानों की सुविधा के लिए कृषि कनेक्शन के विद्युत भार को बढ़ाने हेतु 'स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना' (Voluntary Load Disclosure Scheme) लागू की जाएगी।

 

• राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY- RAFTAAR) की तर्ज पर राजस्थान कृषि विकास योजना (Raj KVY) Rajasthan Agriculture & Horticulture Mission का गठन कर लागू की जायेगी।

उद्देश्य:- कृषि एवं बागवानी परियोजनाओं को समय पर लागू करना, कृषि में नहीं तकनीक का उपयोग बढ़ाना तथा कृषक कल्याण सुनिश्चित करना।

• कस्टम हायरिंग सेंटर्स की संख्या 500 से बढ़ाकर 1000 की जायेगी।

 

जैविक एवं परंपरागत खेती को बढ़ावा

• किसानों को आवश्यक सहायता एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए Organic & Conventional Farming Board का गठन किया जायेगा।

• ब्लॉक स्तर पर 50-50 कृषकों को गोवंश से जैविक खाद उत्पादन करने हेतु 'गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना' प्रारंभ करते हुए ₹10,000 प्रति कृषक तक की सहायता दी जायेगी। 

• मंडियों की स्थापना व विस्तार:-

1. जमवारामगढ़, जयपुर में फूल मंडी

2. जहाजपुर, शाहपुरा में फल & सब्जी मंडी

3. सादड़ी, पाली में फल- फूल मंडी

4. साधुवाली, श्रीगंगानगर में गाजर मंडी

5. जैसलमेर में जीरा मंडी

6. मनोहर थाना झालावाड़ में लहसुन मंडी

7. भुसावर भरतपुर में फूड पार्क व एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट

8. भरतपुर में फूड प्रोसेसिंग पार्क

9. लालसोट (दौसा), नसीराबाद (अजमेर), पीपलू (टोंक) में कृषि मंडी

• प्रदेश में 500 नये FPOs (Farmer Producer Organizations) बनाए जायेगे। 

• e-Mandi Platform के माध्यम से सीधे कृषकों के खेत से खरीद की सुविधा।

पशुपालन एवं डेयरी:-

• ₹250 करोड के 'मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष' का गठन किया जायेगा। 

• मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना

- लागत:- ₹400 करोड़ 

- इस योजना में दुधारू पशुओं के साथ-साथ अन्य पशुओं को भी शामिल किया जायेगा।

- इसके तहत चरणबद्ध प्रथमतः 5-5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी व 1 लाख ऊँटों का बीमा किया जायेगा। 

•  'ऊँट संरक्षण और विकास मिशन' शुरू किया जाएगा। 

• नवजात ऊँट के पालन-पोषण के लिए ऊँटपालकों को दी जाने वाली सहायता राशि ₹10,000 से बढाकर ₹20,000 प्रति वर्ष की जायेगी। 

• कोटा में कैटल फीड प्लांट स्थापित किया जाएगा। 

अन्य:-

• राज्य सरकार द्वारा नई राज निवेश नीति 2024 (RIPS-2024) लाई जायेगी। 

• इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत 200 करोड रुपए का e-Vehicle Promotion Fund गठित किया जाएगा। 

• नवीन खनिज नीति 2024 लाई जाएगी। 

• बजरी के विकल्प के रूप में M-Sand को बढ़ावा देने के लिए नवीन M- Sand Policy लाई जायेगी। 

• खनिज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (R&D) हेतु बीकानेर में सेरेमिक्स हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा उदयपुर में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जायेगी। 

• कृषि एवं हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु Agro Processing Policy- 2024 लाई जाएगी । साथ ही इस नीति के अंतर्गत 'श्रीअन्न प्रमोशन एजेंसी' की स्थापना करते हुए श्रीअन्न (Millets) हेतु विशेष प्रावधान किये जाऐंगे। 

• अलवर एवं भरतपुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना की जायेगी। 

• भरतपुर में डिजिटल प्लैनेटेरियम बनाया जाएगा। 

• जयपुर में स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (SRSAC) का उपकेंद्र खोला जायेगा। 

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