राजस्थान के टाइगर रिजर्व में छुट्टी
• राजस्थान के टाइगर रिजर्व 1 जुलाई 2023 से प्रत्येक बुधवार को पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे।
• राजस्थान एक दिन के अवकाश को लागू करने वाला देश का छठा राज्य है।
भरतपुर एवं बीकानेर में मल्टीपरपज इंडोर हॉल बनेंगे।
राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय
• हाल ही 30 जून को आयोजित।
• बैठक में नवीन ज़िलों के गठन के लिए बनाई गई राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई।
• मंत्रिमंडल की बैठक में प्रत्येक विद्यालय में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्त्तव्यों का पाठन आरंभ करने का निर्णय लिया गया है।
• नई प्रकाशित होने वाली पाठ्यपुस्तकों में भी संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्त्तव्यों को प्रकाशित किया जाएगा।
• राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी, जयपुर का नाम 'दी विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी' किया जाएगा।
• मंत्रिमंडल ने राजस्थान उद्योग सेवा नियम-1960, राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम-1966 एवं राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती नियम-1999) में परिशिष्ट ‘च’ में संशोधन कर इनमें ‘उद्योग विभाग’ का नाम ‘उद्योग एवं वाणिज्य विभाग’ करने का निर्णय लिया है।
राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण
• प्रदेश में मानसिक रोगियों की देखभाल के लिये मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम-2017 एवं राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नियम-2018 के अंतर्गत राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया है।
• मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में अतिरिक्त मुख्य सचिव अध्यक्ष, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक जनस्वास्थ्य को सदस्य सचिव के रूप में नामित किया गया है।
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना
• वित्तीय वर्ष 2023-24 में 40 हजार वृद्धजनों को यात्रा कराने का लक्ष्य रखा गया है।
हाल ही बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर के नवनियुक्त कुलपति डॉ.देव स्वरूप ने राज्यपाल कलराज मिश्र से शिष्टाचार मुलाकात की।
इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को अपनी पुस्तक कास्ट, जेंडर एण्ड डेवलपमेंट की प्रति भी भेंट की।
ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स फॉर वूमेन
• प्रदेश की सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं को नए शैक्षणिक सत्र में आत्मरक्षा के लिये रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम के तहत विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• इसके लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक श्रुति भारद्वाज ने स्कूल शिक्षा विभाग और राजस्थान पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत महिला फिजिकल टीचर्स (PTI) के लिए 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कोर्स ‘ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स फॉर वूमेन’ का शास्त्री नगर के राजस्थान पुलिस अकादमी में शुभारंभ किया।
राज्य स्तरीय पालनहार लाभार्थी संवाद कार्यक्रम:- 3 जुलाई, 2023
प्रतापगढ़ में राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन
• 4 जुलाई, 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के प्रतापगढ़ में 5600 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
• नितिन गडकरी ने राजस्थान में कुल 219 किमी. लंबाई और 3,775 करोड़ रुपए की लागत वाली चार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
• लोकार्पण में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर किशनगढ़ से गुलाबपुरा सेक्शन 6-लेन परियोजना, गुलाबपुरा से चित्तौड़गढ़ सेक्शन के 6-लेन, फतेह नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 162a पर 4-लेन, CRIF के तहत मंडरायल (करौली) में चंबल नदी पर हाई लेवल ब्रिज के निर्माण का लोकार्पण किया।
जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में साइबर सुरक्षा लैब स्थापित की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, काउण्टर टेरेरिज्म एंड एंटी इंसर्जेन्सी की स्थापना की घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
• इस योजना के तहत अब प्रदेश के बाहर किसी भी अस्पताल में निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण कराया जा सकेगा।
• प्रदेश के बाहर अंग प्रत्यारोपण एवं कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए पुर्नभरण किया जाएगा। अंग प्रत्यारोपण की अनुशंसा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में गठित ट्रांसप्लांट इवेल्यूएशन कमेटी करेगी।
• इसमें मरीज एवं एक सहायक को राज्य से बाहर उपचार हेतु आने-जाने के लिए 1 लाख रुपए तक की हवाई यात्रा के व्यय का पुर्नभरण भी होगा।
• इसके अतिरिक्त सक्षम स्तर की अनुमति से विशेष परिस्थितियों में पैकेज सीमा की 50% तक की अग्रिम राशि भी मरीज को मिल सकेगी।
विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना
• 4 जुलाई, 2023 को प्रदेश में रोज़गार को बढ़ावा देने के क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना' के प्रारूप को मंज़ूरी दी है।
• इस योजना में विभिन्न श्रेणियों के 1 लाख लोगों को स्वरोज़गार के लिये आवश्यक उपकरण, किट, सिलाई मशीन इत्यादि खरीदने के लिये 5-5 हज़ार रुपए की सहायता मिलेगी।
• यह योजना राज्य में महिलाओं, कामगार, विभिन्न वर्ग यथा हस्तशिल्पी, केश कला, माटी कला के दस्तकार एवं घुमंतू वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं का रोज़गार उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ की गई है।
• न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष तक के आवेदक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने केन्या की राजधानी नैरोबी में इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो- 2023 में भाग लिया।
प्रदेश में मादक एवं नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राज्य सरकार स्व. श्री गुरूशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान चलाएगी।
साथ ही, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर में भी मद्यसंयम कार्यशालाएं आयोजित होंगी।
बरवास माईक्रो सिंचाई परियोजना:- बूंदी
• हाल ही युवा मामले, खेल तथा सूचना एवं जनसंपर्क राज्यमंत्री अशोक चांदना ने शिलान्यास किया।
दो बार आयरन मैन 70.3 रेस पूरी करने वाली डॉ. साधना आर्य ट्राई एथलीट बनी है।
जयपुर के मुक्केबाज लक्ष्य चाहर ने सितंबर महीने में चीन में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स के लिए क्वालीफाई किया है।
इमर्जिंग एशिया कप
• आयोजन:- श्रीलंका में।
• इंडिया ए टीम में श्रीगंगानगर के मानव सुथार और भरतपुर के आकाश सिंह का चयन हुआ है।
चूरू की प्रिया पूनिया का भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है।
'डायल फ्यूचर' (भविष्य की राह) कार्यक्रम
• शुभारंभ:- 27 जून 2023
• शिक्षा मंत्री डॉ. बी डी कल्ला और शिक्षा राज्यमंत्री जाहिदा खान द्वारा।
• स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी समयावधि को 10 दिन बढ़ा दिया है। पहले 5 जुलाई अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, जिसे अब 15 जुलाई कर दिया गया है।
राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन
• 7 जुलाई 2023 को PM मोदी ने हरी झंडी दिखाई।
• जोधपुर से साबरमती (गुजरात) के बीच चलेगी।
• यह देश की सबसे छोटी वंदे भारत ट्रेन में शामिल है।
अन्य वंदे भारत ट्रेनों में 16 कोच है जबकि इसमें 8 कोच ही होंगे।
• यह 9 जुलाई से रेगुलर चलेगी।
• गौरतलब है कि राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन अजमेर से दिल्ली के बीच शुरू की गई।
भाषा एवं पुस्तकालय विभाग ने जयपुर में डॉं. राधाकृष्णन राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, गांधी नगर में सिविल सेवा परीक्षा-2024 की तैयारी कर रहे युवाओं को मार्गदर्शन के लिए मीट द टॉपर कार्यक्रम आयोजित किया।
होमगार्ड स्वयंसेवकों को बेहतर सुविधाएँ देने के लिये गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा।
• राजस्थान गृह रक्षा स्वयंसेवकों की अनुबंध अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष किये जाने की स्वीकृति भी दी गई है।
राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक 2023
• अब इन खेलों का शुभारंभ 10 जुलाई, 2023 के स्थान पर 5 अगस्त, 2023 को होगा।
राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र की मालोला पंचायत में डीएमएफटी योजनान्तर्गत मालीखेड़ा से धूलखेड़ा कोठारी नदी पर पुल (वेन्टेज कॉजवे) का शिलान्यास किया।
स्वायत्त शासन नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शान्ति धारीवाल ने राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित कोटा चौपाटी का उद्घाटन किया।
जनसंपर्क अलंकरण समारोह
• इस समारोह में राजस्थान आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को ‘जनसंपर्क श्री’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
• साथ ही राजस्थान आवासन मंडल के विशेषाधिकारी (मुख्यमंत्री) फारुख आफरीदी को लाइफ टाइम अचीवमेंट तथा जाने-माने गजल गायक पद्मश्री अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को विशिष्ट अलंकरण प्रदान किये गए।
टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस (TIE) कार्यक्रम
• हाल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस (TIE) कार्यक्रम के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
• इसके अंतर्गत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के 500 शिक्षक अब देश-विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्यापन संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।
• यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 से 6 माह तक के लिये होंगे।
• शिक्षक उत्कृष्ट शैक्षणिक नीतियों एवं संचालित कार्यक्रमों से परिचित एवं प्रशिक्षित हो सकेंगे। इससे उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण अध्यापन एवं शोध को प्रोत्साहन मिल सकेगा।
• इस योजना का संचालन राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी द्वारा किया जाएगा।
• नोडल विभाग कॉलेज शिक्षा विभाग होगा।
बीकानेर में विकास परियोजनाएं
• 8 जुलाई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
• प्रधानमंत्री ने अमृतसर-जामनगर आर्थिक गलियारे का छह लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड राष्ट्र को समर्पित किया।
500 किमी. से अधिक लंबा यह खंड, राजस्थान में हनुमानगढ़ ज़िले के जाखड़ावाली गाँव से जालौर ज़िले के खेतलावास गांव तक फैला हुआ है, जिसे लगभग 11,125 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है।
एक्सप्रेसवे यात्रा-अवधि को काफी कम कर देगा और प्रमुख शहरों तथा औद्योगिक गलियारों के बीच परिवहन-संपर्क में सुधार करेगा।
एक्सप्रेसवे न केवल माल के निर्बाध परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि अपने मार्ग पर पर्यटन और आर्थिक विकास में भी वृद्धि करेगा।
• प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के लिये अंतर-राज्य ट्रांसमिशन लाइन के चरण-I का लोकार्पण किया, जिसे लगभग 10,950 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है।
हरित ऊर्जा गलियारा लगभग 6 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करेगा और पश्चिमी क्षेत्र में ताप-विद्युत उत्पादन और उत्तरी क्षेत्र में जल-विद्युत उत्पादन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के ग्रिड संतुलन में मदद करेगा, जिससे उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के बीच ट्रांसमिशन क्षमता मज़बूत होगी।
• प्रधानमंत्री ने लगभग 1,340 करोड़ रुपए की लागत से बीकानेर पावर ग्रिड द्वारा विकसित बीकानेर-भिवाड़ी ट्रांसमिशन लाइन को भी राष्ट्र को समर्पित किया। बीकानेर से भिवाड़ी ट्रांसमिशन लाइन राजस्थान में 8.1 गीगावॉट सौर ऊर्जा की निकासी में मदद करेगी।
• प्रधानमंत्री ने 43 किमी. लंबे चूरू-रतनगढ़ रेल-खंड के दोहरीकरण की भी आधारशिला रखी।
जयपुर के मानसरोवर में कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास और जोधपुर में अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र बनाया जाएगा।
जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट
• महंगाई से राहत देने के लिए संचालित 10 जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू।
• आम नागरिक योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर उनसे सम्बन्धित 30 से 120 सैकंड का वीडियो बनाकर #JanSammanJaiRajasthan हैश टैग के साथ कम से कम दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करें।
• प्रतिदिन प्रथम पुरस्कार:- 1 लाख रुपये।
• द्वितीय पुरस्कार:- 50 हजार रुपये।
• 10 जुलाई, 2023 को जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट में पहले दिन सवाई माधोपुर ज़िले के गजेंद्र को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि मिली।
लाभार्थी संवाद कार्यक्रम
• 11 जुलाई 2023 को आयोजित।
• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाभार्थियों को राशि ट्रांसफर की गई।
11 जुलाई, 2023 को विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर के झालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में
राज्यस्तरीय परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार
• विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई पर
• संस्थागत पुरस्कारों की श्रेणी में झालावाड़ ज़िला प्रथम।
• सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाली ग्राम पंचायतों में राजसंमद ज़िले की सलोदा ग्राम पंचायत प्रथम रही।
राइट-टू-हेल्थ कानून के संबंध में बनाए जा रहे नियम व उपनियमों के लिए प्रोफेसर डॉ. एस.के. सरीन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।
प्रदेश में 7 जनजाति आवासीय विद्यालय खुलेंगे।
पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट:- ज्योति नगर (जयपुर)
'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' अभियान के तहत पोर्टल से बीमा क्लेम वितरण में राजस्थान देश में अव्वल है।
प्रदेश में पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये 50 पक्षीघरों का निर्माण किया जायेगा।
ये पक्षीघर उदयपुर के गुलाब बाग के पक्षीघर की तर्ज पर 33 लवकुश वाटिकाओं तथा 17 अन्य स्थानों पर बनाए जाएंगे।
वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस ने राजस्थान आवासन मंडल को 'एक्सीलेंस इन पीएसयू' और आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को 'एग्जमप्लरी लीडर ऑफ द ईयर' अवार्ड से सम्मानित किया है।
राष्ट्रपति का राजस्थान दौरा
• 13 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंची।
• 15वीं राजस्थान विधान सभा के पुन: आरम्भ हो रहे आठवें सत्र में 14 जुलाई को विधान सभा के सदन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का विशेष सम्बोधन हुआ।
• राजस्थान विधान सभा में राष्ट्रपति का सम्बोधन पहली बार हुआ हैं।
• राजस्थान विधान सभा में राष्ट्रपति का सम्बोधन पहली बार हुआ हैं।
उन्होंने कहा कि जनप्रतिधि 'मैं और मेरा' की भावना से ऊपर उठकर 'मेरा देश, मेरी जनता' की सोच के साथ जन कल्याण के अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करें, तभी प्रदेश और समाज प्रगति की दिशा में और अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा।
विश्व युवा कौशल दिवस:- 15 जुलाई
राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट-2023
• 15 जुलाई, 2023 को पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने राजस्थान डॉमेस्टिक ट्रेवल मार्ट (RDTM) के तीसरे संस्करण का जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, झालाना में उद्घाटन किया।
• थीम:- सस्टेनेबल टूरिज्म।
• आयोजनकर्ता:- पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (FHTR)
• इस दौरान रीगल राजस्थान-सस्टेनेबिलिटी एंपावरिंग द फ्यूचर पर एक ट्रैवल पब्लिकेशन का भी विमोचन किया गया।
• राज्य सरकार ने टूरिज्म डेवलपमेंट फंड को भी 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया है। राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स और 5 माईस (MICE) सेंटर भी खुल रहे हैं।
हाल ही जयपुर के पार्क पैराडाइज में राज्य स्तरीय सेमिनार राज. पल्मोकोन 2023 का आयोजन किया गया। इस दौरान लंग राजस्थान पुस्तक का लोकार्पण हुआ।
हाल ही कारागार विभाग एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भँवर जितेंद्र सिंह ने कारागार विभाग के बंदियों को रोज़गार से जोड़ने एवं आमजन को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय कारागार अलवर में लगाए गए पेट्रोल पंप ‘दा आशाएँ फिलिंग स्टेशन’ का उद्घाटन किया।
जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान स्थापित किया जा रहा है।
राजस्थान कारागार विधेयक 2023 पारित
• वर्तमान में राज्य में 129 वर्ष पुराना प्रशासन एवं प्रबंधन कारागार अधिनियम – 1894 एवं 63 वर्ष पुराना राजस्थान बंदी अधिनियम – 1960 प्रभावी हैं।
• यह विधेयक बंदियों के साथ ही जेलों में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए कार्य करेगा।
राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक-2023
• 18 जुलाई, 2023 को पारित।
• माकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) की तर्ज पर राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक यानी राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (राकोका) पारित किया गया है।
• उद्देश्य:- गिरोह बनाकर संगठित अपराध करने वालों पर कार्रवाई करना।
• अपराधी के हमले से किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो उसे उम्र कैद अथवा फांसी की सजा मिलेगी। साथ ही न्यूनतम 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
• अन्य अपराध में अपराधी को कम से कम 5 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा मिलेगी। अपराधी को 5 लाख तक का जुर्माना भी देना होगा।
• 'राकोका' के प्रावधान के अनुसार गिरोह बनाकर अपराध करने वालों की संपति जब्त होगी। संपत्ति को सरकार अपने कब्जे में ले सकेगी। अपराधियों की संपत्ति या पैरा अपने कब्जे में रखने वालों को भी सजा मिलेगी।
• गिरोह के सदस्यो को शरण देने वालों को कम से कम 5 साल की सजा और अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकेगी।
5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया गया है।
• संगठित अपराधों के लिए विशेष न्यायालय होंगे। पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी इस तरह के मामलों की जांच करेंगे। इसमें अपराधियों की जमानत एवं अग्रिम जमानत नहीं होने के भी प्रावधान किये गए हैं।
• इस अधिनियम की धारा-28 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को विशेष न्यायालयों के संबंध में नियम बनाने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। वहीं धारा-29 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।
• दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-5 के अंतर्गत राज्य सरकार विशेष प्रक्रिया के कानून बना सकती है, जिसके अंतर्गत यह विधेयक लाया गया है। इस तरह का कानून बनाने वाला राजस्थान देश का चौथा राज्य है। पूर्व में महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गुजरात में इस तरह के कानून लागू किये जा चुके हैं।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च:- हैदराबाद
राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (NCL):- पुणे
राष्ट्रीय जैव विज्ञान केंद्र:- बैंगलोर
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों को नन्दघर के रूप में विकसित करने के लिए अनिल अग्रवाल फाउण्डेशन के साथ एमओयू किया गया है।
प्रथम चरण में प्राथमिकता के आधार पर 13 जिलों को शामिल कर 8 हजार नन्द घरों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
अमृत योजना
• अशोक गहलोत की बजट घोषणा के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रथम चरण में प्रदेश के तीन शहरों में 30 हजार खराब वाटर मीटर बदलकर स्मार्ट वाटर मीटर लगाए जाएंगे।
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य के 19 ज़िलों में कुल 44 अधिसूचित आर्द्रभूमि (वेटलैंड्स) की सूची जारी की गई है, जिसके अंतर्गत राज्य के बारां ज़िले मे सर्वाधिक 12 वेटलैंड्स होंगे।
हाल ही राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक – 2023 पारित किया गया।
अधिनियम के प्रभावी होने पर राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर का नाम विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर होगा।
अलवर की रैणी तहसील के बिलेटा के पास लेड, जिंक और सिल्वर (चांदी) खनिज के संकेत मिले हैं।
पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप
• हाल ही ओजिसेक में आयोजित।
• अवनी लेखरा (जयपुर) ने R-2 10 मीटर एयर राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है।
• साथ ही अवनी लेखरा ने R10 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग मिक्स्ड इवेंट में महाराष्ट्र के स्वरूप एम उन्हालर के साथ मिलकर रजत पदक जीता है।
• गौरतलब है कि टोक्यो पैरालिंपिक गेम्स 2020 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल एसएच-1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक और 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक जीता था।
वे पैरालिंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली पैरा एथलीट हैं।
• अवनी लेखरा को अब तक पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, यंग इंडियन ऑफ द ईयर, पैरा एथलीट ऑफ द ईयर समेत कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
• राजस्थान सरकार ने भी अवनी को नगद पुरस्कार के साथ ही वन विभाग में एसीएफ के पद पर नियुक्ति दी है। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग ने उन्हें ‘बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ’ का ब्रांड एंबेसडर बनाया है।
हाल ही राजस्थान विधानसभा में राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक-2023 पारित हो गया।
राज्य मेला प्राधिकरण का गठन:- 2011
करौली जिले का 26वां स्थापना दिवस:- 19 जुलाई
• भैरोंसिंह शेखावत ने 19 जुलाई 1997 को करौली जिले का उद्धाटन किया।
जोबनेर में राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय खोला जा रहा है।
कृषि एवं पशुपालन मंत्री:- लालचंद कटारिया।
जोधपुर में मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा।
हाल ही विधानसभा में गांधी वाटिका न्यास, जयपुर विधेयक 2023 ध्वनिमत से पारित किया गया।
राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक -2023
• 20 जुलाई, 2023 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक -2023 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। यह विधेयक मृत शरीरों की गरिमा को सुनिश्चित करते हुए इनके धरना-प्रदर्शन में किये जाने वाले दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगाएगा।
• परिजन द्वारा मृत व्यक्ति का शव नहीं लेने की स्थिति में विधेयक में एक वर्ष तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही परिजन द्वारा धरना-प्रदर्शन में शव का उपयोग करने पर भी 2 वर्ष तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
इसी प्रकार परिजन से भिन्न अन्य व्यक्ति द्वारा शव का विरोध करने के लिये इस्तेमाल करने पर 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा एवं जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान किया गया है।
• कार्यपालक मजिस्ट्रेट को मृतक का अंतिम संस्कार 24 घंटे में कराने की शक्ति प्रदान की गई है। यह अवधि विशेष परिस्थितियों में बढ़ाई भी जा सकेगी। साथ ही परिजन द्वारा शव का अंतिम संस्कार नहीं करने की स्थिति में लोक प्राधिकारी द्वारा अंतिम संस्कार किया जा सकेगा।
• इस विधेयक से लावारिस शवों की डीएनए एवं जेनेटिक प्रोफाइलिंग कर डाटा संरक्षित भी किया जाएगा ताकि भविष्य में उनकी पहचान हो सके।
20 जुलाई, 2023 को पंद्रहवीं राजस्थान विधानसभा में 144वीं बैठक हुई। राजस्थान विधानसभा की नवीं विधानसभा से लेकर अब तक की पंद्रहवीं विधानसभा तक तीन दशक में यह 144 बैठकें सर्वाधिक है।
राजेंद्र गुढ़ा
• हाल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अनुशंसा पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजेंद्र गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया।
• राजेंद्र गुढ़ा के पास सैनिक कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा, पंचायती राज और ग्रामीण विकास के लिए राज्य मंत्री का प्रभार था।
• राजेन्द्र गुढ़ा ने 2018 में बसपा के टिकट पर झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता और कांग्रेस में शामिल हो गए।
राजस्थान न्यूनतम आय गारन्टी विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित
• संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि प्रदेश के सभी ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को एक वर्ष में 125 दिवस का रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल महिला को प्रतिमाह न्यूनतम एक हजार रुपये पेंशन की गारंटी के लिए महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना शुरू होगी। इसके लिए राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक-2023 लाया गया है।
• कानून बनाकर इस तरह की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।
• इस अधिनियम के लागू होने पर प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने के बाद 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्राप्त हो सकेगा। वहीं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी परिवारों को भी 125 दिवस का रोजगार मिलने की गारंटी होगी।
• राज्य में वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल महिला को प्रतिमाह एक हजार रुपये न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी। साथ ही, इसमें 15 % स्वत: वृद्धि का प्रावधान किया गया है, जो जुलाई में 5 % एवं माह जनवरी में 10 % की दर से होगी। इस वृद्धि की आधार राशि 1000 रुपये होगी।
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक – 2023 ध्वनिमत से पारित
• राज्य सरकार सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक एवं नकल रोकने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। पूर्व में इस हेतु राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम – 2022 लागू किया गया था। अब इसमें अधिक सख्त सजा का प्रावधान करते हुए संशोधन विधेयक लाया गया है। इसके अंतर्गत कारावास की न्यूनतम अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष तथा अधिकतम अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन तक करने का प्रावधान किया गया है।
• वर्तमान में मौजूद अधिनियम के अंतर्गत पेपर लीक में लिप्त व्यक्ति से जुर्माना वसूलने व सम्पत्ति कुर्क किये जाने के साथ ही परीक्षा व्यय की राशि वसूले जाने का भी प्रावधान है। साथ ही, इस अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती बनाया गया है।
स्वीप कार्यक्रम (SVEEP)
• सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन (SVEEP)
• सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम।
• 2009 में मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू।
राजस्थान युवा महोत्सव-2023
• शुभारंभ:- 22 जुलाई, 2023
• 15 से 29 वर्ष की आयु के युवा इसमें भाग ले रहे हैं।
• राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष:- सीताराम लाम्बा
इकोन-2023 सम्मेलन
• राज्यपाल कलराज मिश्र ने इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन और इंडियन एपिलेप्सी सोसायटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इकोन-2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया।
• राज्यपाल ने इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन के पचास वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर तैयार कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण भी किया।
• Epilepsy:- मिर्गी
हाल ही राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक-2023 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लोक कला नगर आवासीय योजना, चौखा की आवेदन पुस्तिका का विमोचन किया।
राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल (RISF)
• प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में तीन बटालियन गठित की जाएगी। इन बटालियन का मुख्यालय भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ एवं बालोतरा में होगा। इनका गठन केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तर्ज पर होगा।
हाल ही विधान सभा सदस्य राजेन्द्र गुढ़ा एवं मदन दिलावर को सत्र की शेष अवधि के लिए निलम्बित कर दिया गया।
गिग वर्कर्स के लिये विधेयक पारित
• 24 जुलाई, 2023 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) विधेयक-2023 पारित किया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आजीविका अर्जित कर रहे लाखों गिग वर्कर्स के कल्याण के लिये विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है।
• राज्य सरकार ने ओला, स्विगी, उबर, जोमेटो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गिग वर्कर्स के रूप में जुड़े लाखों युवाओं को सौगात दी है।
• इस विधेयक के माध्यम से बनने वाले अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। साथ ही राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि का गठन किया जाएगा।
• अर्थव्यवस्था और रोज़गार में बड़े योगदान के बावजूद गिग वर्कर्स अभी तक श्रम कानूनों के दायरे में नहीं आते हैं। ऐसे में उन्हें पारंपरिक कर्मचारियों की तरह संरक्षण नहीं मिल पाता है। इस अधिनियम से गिग वर्कर्स के हितों का संरक्षण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व शोषण से बचाने के लिये गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाने तथा इसके अंतर्गत गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने 200 करोड़ रुपए की राशि से गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड के गठन की भी घोषणा की थी।
राजस्थान राज्य तेली घाणी विकास बोर्ड का गठन
• प्रशासनिक विभाग:- कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग
राजस्थान राज्य अवंति बाई लोधी बोर्ड
• लोधी (लोधा) समाज की स्थिति का सर्वेक्षण करने, मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने तथा पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव देने के लिये राजस्थान राज्य अवंति बाई लोधी बोर्ड का गठन किया गया है।
• बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 गैर-सरकारी सदस्य होंगे।
• प्रशासनिक विभाग:- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान राज्य अहिल्या बाई होल्कर बोर्ड का गठन
• यह बोर्ड गडरिया (गाडरी), गायरी, घोसी (गवाला), पूर्बिया (धनगर, गाडरी) जाति वर्ग की स्थिति का जायजा लेकर, प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देगा।
• इस बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे।
• प्रशासनिक विभाग:- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर के नेवटा बांध और कानोता बांध को ईको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा।
राजस्थान राज्य स्थापत्य कला बोर्ड गठन
• उद्देश्य:- कुमावत जाति वर्ग की समस्याओं का समाधान तथा परम्परागत स्थापत्य कला को बढ़ावा।
• बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य गैर सरकारी सदस्य होंगे।
चंबल रिवर फ्रंट
• शिक्षा की काशी कहे जाने वाले कोटा में चंबल नदी के किनारे दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट तैयार हो गया है। चंबल रिवर फ्रंट भारत में विकसित पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है। इस रिवर फ्रंट के दोनों किनारों पर 26 घाटों का निर्माण करवाया गया है।
• यहाँ पर देश का पहला एलईडी गार्डन भी बनाया गया है।
विवेकानंद यूथ हॉस्टल
• प्रदेश के 28 ज़िला मुख्यालयों में खुलेंगे।
• गौरतलब है कि जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर एवं कोटा में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा युवा आवास पूर्व से ही संचालित हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीकर दौरा
• 27 जुलाई, 2023
• प्रधानमंत्री ने किसानों को लाभान्वित करने के लिये 1.25 लाख से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) राष्ट्र को समर्पित किये। सभी किसानों की ज़रूरतों के लिये वन-स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिये पीएमकेएसके विकसित किये जा रहे हैं।
कृषि इनपुट (उर्वरकों, बीजों, उपकरणों) की जानकारी से लेकर मिट्टी, बीज और उर्वरकों के लिये परीक्षण सुविधाओं तक विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी तक पीएमकेएसके को देश में किसानों के लिये एक विश्वसनीय समर्थन प्रणाली बनाने की परिकल्पना की गई है।
• यूरिया गोल्ड लॉन्च
इसी दौरान प्रधानमंत्री ने ‘यूरिया गोल्ड’ भी लॉन्च किया।
यूरिया गोल्ड, यूरिया की एक नई किस्म है, जो सल्फर कोटेड यूरिया (SCU) होता है। इसलिए इसे सल्फर यूरिया भी कहते हैं।
सल्फर लेपित यूरिया मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगा।
यह नीम-लेपित यूरिया की तुलना में अधिक किफायती और कुशल है, पौधों में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता में सुधार करता है, उर्वरक की खपत को कम करता है और फसल की गुणवत्ता को बढ़ाता है।
• प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान डिजिटल कॉमर्स के लिये ओपन नेटवर्क (ONDC) से 1600 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को जोड़ने की शुरुआत की।
• प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के अंतर्गत लगभग 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किस्त की राशि 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से जारी की।
• प्रधानमंत्री ने चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्रीगंगानगर में पांच नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया और बाराँ, बूंदी, करौली, झुंझुनूँ, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और टोंक में सात मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी।
2014 तक राजस्थान में केवल 10 मेडिकल कॉलेज थे। केंद्र सरकार के समर्पित प्रयासों के माध्यम से राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 35 हो गई है।
• प्रधानमंत्री ने इसके अतिरिक्त उदयपुर (2), बांसवाड़ा (2), प्रतापगढ़ (1) और डूंगरपुर (1) ज़िलों में छह एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया। वह कार्यक्रम के दौरान जोधपुर में केंद्रीय विद्यालय, तिंवरी का भी उद्घाटन किया।
राजस्थान में 31 ईएमआरएस स्वीकृत हैं जिनमें उदयपुर में सर्वाधिक 8 है।
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