राजस्थान में शहरीकरण 2022-23
शहर:- ऐसा कस्बा जिसकी जनसंख्या 5,000 से अधिक हो तथा 75% से अधिक आबादी गैर-कृषि कार्यों में संलग्न हो, शहर कहलाता है।
शहरीकरण:- जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानान्तरण।
संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास रिपोर्ट 2022
• विश्व की आधी से अधिक आबादी शहरों में निवास कर रही है और इसकी हिस्सेदारी वर्ष 2050 तक 70% तक होने का अनुमान है।
• शहरों और महानगरीय क्षेत्रों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 80% योगदान है।
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में शहरी आबादी 24.87% जबकि ग्रामीण आबादी 75.13% है।
विश्व में शहरी आबादी:- 52.10%
भारत में शहरी आबादी:- 31.14%
• शहरीकरण लगातार बढ़ रहा है।
राजस्थान में शहरी जनसंख्या - 1.7 करोड़ इसमें 52.26% पुरुष (प्रतिशत बढ़ रहा है) 47.74% महिला है। (प्रतिशत घट रहा है) 0-6 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या • वर्ष 2011 में शहरी क्षेत्रों में बच्चों की जनसंख्या 22.34 लाख थी, जिसमें 53.37% लड़के और 46.63% लड़कियां थी। साक्षरता:- • भारत में साक्षरता - 73% • राजस्थान में साक्षरता - 66.10% शहरी साक्षरता - 79.70% ग्रामीण साक्षरता - 61.4% पुरुष साक्षरता - 79.20% महिला साक्षरता - 52.10% | लिंगानुपात:- प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। • भारत में लिंगानुपात - 943 • राजस्थान में लिंगानुपात - 928 शहरी लिंगानुपात - 914 (बढ़ रहा है) ग्रामीण लिंगानुपात - 933 (बढ़ रहा है) बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष):- शहरी बाल लिंगानुपात - 874 (घट रहा है) ग्रामीण बाल लिंगानुपात - 892 (घट रहा है) |
सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात | न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात | |
Urban cities (शहरी शहर):-
राजस्थान में 30 ऐसे शहर हैं, जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है।
• सबसे बड़ा शहर:- जयपुर (30 लाख से अधिक आबादी)
• सबसे छोटा शहर:- बांसवाड़ा
शीर्ष तीन शहर:- 1.जयपुर 2.जोधपुर 3.कोटा
अंतिम तीन शहर:- 28.बूंदी 29.सुजानगढ़ 30.बांसवाड़ा
Urban district (शहरी जिला):-
• सबसे ज्यादा शहरी आबादी वाला जिला:- कोटा (60.31%)
• सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला:- डूंगरपुर (6.39%)
शीर्ष शहरीकृत जिलें:-
कोटा>जयपुर>अजमेर> जोधपुर> बीकानेर
सबसे कम शहरीकृत जिलें:-
जालौर> प्रतापगढ़> बांसवाड़ा> बाड़मेर> डूंगरपुर
प्रवासन (Migration) (ग्रामीण से शहरी)
अपने मूल निवास को छोड़कर दूसरी जगह पर रहना प्रवासन कहलाता है।
सबसे ज्यादा प्रवासन महिलाओं द्वारा होता है। (कारण - शादी)
• भारतीय स्तर पर प्रवासन:- 794 लाख व्यक्ति
• राजस्थान से प्रवासन - 32 लाख व्यक्ति (भारत का 4%)
पुरुषों में 49% प्रवासन का कारण रोजगार जबकि महिलाओं में 59% प्रवासन का कारण शादी है।
शहरों में घरों की स्थिति:-
69% घर अच्छी स्थिति में है, 29% रह योग्य हैं जबकि 2% घर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं।
राजस्थान में झुग्गी-झोपड़ी/कच्ची बस्ती के निवासी (शहरी)
• 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में झुग्गियों में रहने वालों की आबादी 20,68,000 है, जो कुल शहरी आबादी का 12.13% है।
• कच्ची बस्ती में रहने वाले निवासियों की सबसे अधिक जनसंख्या 3,23,400 जयपुर नगर निगम की सीमा में हैं।
राजस्थान में शहरी विकास
विकास प्राधिकरण (Development authority):-
राजस्थान में 3 विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं -
जयपुर विकास प्राधिकरण (1982)
जोधपुर विकास प्राधिकरण (2008)
अजमेर विकास प्राधिकरण (2013)
शहरी न्यास (Urban trust):- 14
अलवर, आबू, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, पाली, कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, सवाई माधोपुर
प्रशासन शहरों के संग अभियान
• शुरूआत:- 2 अक्टूबर 2021
• शहरी क्षेत्र में नागरिकों की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण करना।
• तृतीय चरण:- 15 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023
जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन
• फेज-1ए (मानसरोवर से चांदपोल तक)
3 जून 2015 से शुरू।
• फेज-1बी (चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक)
एशियाई विकास बैंक (ADB) से वित्त पोषित।
23 सितंबर 2020 से शुरू। (2.01 किमी लंबाई)
• फेज-1सी (बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक)
(2.85 किमी)
इसमें 2.26 किमी भूमिगत और 0.59 किमी भाग एलिवेटेड रहेगा।
• फेज-1डी (मानसरोवर से 200 फीट बायपास अजमेर रोड)
• फेज-2 (सीतापुर से अम्बाबाड़ी) (23.5 किमी)
रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी, राजस्थान (रेरा):-
• रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डवलपमेंट) एक्ट - 2016, भारत सरकार द्वारा 1 मई 2016 से आंशिक रूप से लागू किया गया तथा इस अधिनियम के सभी प्रावधान 1 मई 2017 से प्रभावी हो गये।
• 1 मई 2017 को राजस्थान सरकार द्वारा इस अधिनियम को राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डवलपमेंट) नियम - 2017 के नाम से अधिसूचित किया गया।
• इस अधिनियम और इन नियमों के तहत आवंटियों, प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के हितों की रक्षा करते हुए एक स्वस्थ, पारदर्शी, कुशल और प्रतिस्पर्धी रियल एस्टेट सेक्टर के विकास और संवर्धन हेतु राजस्थान सरकार द्वारा 6 मार्च 2019 को राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) एवं रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया।
राजस्थान आवासन मंडल (RHB - Rajasthan housing board):-
• स्थापना:- 24 फरवरी 1970
• उद्देश्य:- राज्य में आवास की आवश्यकताओं को पूरा करना।
• यह समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए वहन योग्य लागत पर आवास सुविधा प्रदान करता है।
राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किए गए नवाचार:-
1. ई-बिड सबमिशन द्वारा बुधवार नीलामी उत्सव:-
इस उत्सव के अन्तर्गत मण्डल द्वारा 50% तक की छूट के साथ, 156 मासिक किस्तों में आवास क्रय करने की योजना '10% दीजिए गृह प्रवेश कीजिए' प्रारम्भ की गई।
2. अपनी दुकान-अपना व्यवसाय:-
निर्मित दुकानों/भूखण्डों का ई-बिड द्वारा निस्तारण।
इस योजना में व्यावसायिक भूखंडों को दो वर्गों में विभाजित किया गया - 27 वर्ग मीटर से छोटे एवं बड़े।
3. सिटी पार्क:- मानसरोवर (जयपुर)
• सिटी पार्क में राज्य का सबसे ऊंचा झंडा (213 फीट) स्थापित कर फहराया गया है।
4. 'सजग' मोबाइल एप:- इसके माध्यम से आवासन मण्डल द्वारा बनाये जा रहे आवासों के निर्माण की गुणवत्ता एवं सम्पूर्ण कार्य की प्रभावी निगरानी की जा सकती हैं।
5. RHB आवास मोबाइल ऐप
6. RHB ग्रीन मोबाइल ऐप (वृक्षारोपण)
7. कोचिंग हब:- प्रतापनगर (जयपुर)
8. एनआरआई स्काई पार्क:- प्रतापनगर (जयपुर)
9.मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना एवं प्रहरी आवास योजना:-
• शिक्षकों एवं प्रहरी (पुलिसकर्मियों) के लिए आवास।
10. AIS Residency scheme:-
• प्रतापनगर, जयपुर में शुरू।
• उच्च आय वाले फ्लैट बनाए जा रहे हैं।
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