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राजस्थान में सेवा क्षेत्र । राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23

 
Service Sector in Rajasthan 2022-23


राजस्थान में सेवा क्षेत्र 2022-23

Service sector in Rajasthan.

सेवा क्षेत्र:- सेवा क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल, पर्यटन, जलपान गृह, परिवहन, भंडारण, संचार, वित्तीय सेवाएं, लोक प्रशासन एवं पेशेवर सेवाएं आदि को शामिल किया जाता है।

2022-23 में सेवा क्षेत्र का राजस्थान के GSVA में योगदान:-
• स्थिर मूल्य (2011-12) पर:- ₹3.21 लाख करोड़
वृद्धि दर:- 10.74%
• प्रचलित मूल्य पर:- ₹5.73 लाख करोड़
वृद्धि दर:- 17.11%

प्रचलित कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में सेवा क्षेत्र का योगदान - 43.74%

सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर उप-क्षेत्रवार वितरण:-
• व्यापार, होटल, जलपान गृह = 27.69%
• स्थावर संपदा (Real estate), आवासीय गृहों का स्वामित्व तथा पेशेवर सेवाएं = 24.62%
• अन्य सेवाएं = 29.57%
• परिवहन, भंडारण एवं संचार = 11.78%
• वित्तीय सेवाएं = 9.27%
• लोक प्रशासन सेवाएं = 7.07%

राजस्थान में पर्यटन
• राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन:- 'भारत का अतुल्य राज्य' (The incredible state of India !)
• राजस्थान पर्यटन का स्लोगन:- पधारो म्हारो देस
• 9 सितंबर 2020 को नई राजस्थान पर्यटन नीति लागू की गई।
• पर्यटकों की सुरक्षा के लिए 3 पर्यटक पुलिस थाने बनाए गए है - जयपुर, उदयपुर, जोधपुर
• वर्ष 2022 (नवंबर 2022 तक) के दौरान कुल 986.32 लाख (983.24 लाख स्वदेशी एवं 3.08 लाख विदेशी) पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया।
• 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है।

पर्यटन को बढ़ावा (उपलब्धियां)
• बजट घोषणा 2022-23 के तहत राजस्थान में पर्यटन व आतिथ्य (Hospitality) क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया है। 
• राजस्थान पर्यटन नीति:- 9 सितंबर 2020
• ₹1,000 करोड़ का पर्यटन विकास कोष 
• गौडवाड पर्यटन सर्किट:- पाली, जालौर, बाड़मेर, सिरोही
• ट्राइबल सर्किट:- उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़
• रामगढ़ क्रेटर (बारां) को जियो हैरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित जा रहा है।
राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी:- 15 जुलाई 2021
• मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 
27 सितंबर 2021 को शुरू।
उद्यमियों को ₹25 लाख तक के ऋण पर 9% ब्याज अनुदान।

राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022
• 18 अप्रैल 2022 को लागू।
• उद्देश्य:- राजस्थान को पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करना तथा राजस्थानी फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देना।
• कुल उत्पादन लागत का ₹2 करोड़ तक या 15% तक अनुदान देय होगा।

राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022
• 18 नवंबर 2022 को लागू।
• उद्देश्य:- अनुभवात्मक पर्यटन को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना।
• इस योजना के तहत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को ₹25लाख तक का ऋण 8% ब्याज सब्सिडी के स्थान पर 9% ब्याज सब्सिडी पर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) के तहत देय होगा।
• न्यूनतम ₹1 करोड़ निवेश करने वाली ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को 10 वर्ष तक SGST का 100% पुनर्भरण किया जायेगा।

2022 में प्राप्त महत्त्वपूर्ण अवार्ड 
• अगस्त 2022 में आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 के तहत कुंभलगढ़ व चित्तौड़गढ़ किलों को 'हेरिटेज डेस्टिनेशन इन इंडिया' सिल्वर अवार्ड मिला।

राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग
• स्थापना:- 1950 (जयपुर)
• प्रकाशित पत्रिका:- द रिसर्चर, पुरासंपदा
विभाग द्वारा निम्नलिखित स्मारकों के संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य किए गए हैं:- 

पन्ना लाल शाह का तालाब, खेतड़ी (झुंझुनू)
पटवों की हवेली (जैसलमेर)
बाला किला (अलवर)
शेरगढ़ किला , अटरू (बारां)
तालाब-ए-शाही, बाड़ी (धौलपुर)
सरवाड़ किला (अजमेर) 

देवस्थान विभाग:-
विभाग द्वारा निम्न योजनाएं चलाई जा रही है:-
1. वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना
इस योजना के तहत राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को देश के विभिन्न धार्मिक स्थानों जैसे - रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, गंगासागर की रेलमार्ग द्वारा तथा पशुपतिनाथ, कांठमांडू (नेपाल) की हवाई मार्ग के माध्यम से मुफ्त यात्रा और दर्शन की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
• इस योजना में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 60 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन यात्रा के दौरान अपने साथ एक सहायक साथ ले जा सकते हैं।

2. कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा योजना
इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक तीर्थयात्री को कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए ₹1 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार (आईटी एंड सी)
21 मार्च को सूचना प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है।

1. जनसूचना पोर्टल:- 
• 13 सितंबर 2019 को लांच किया गया।
• राजस्थान जन सूचना पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना।
• सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित।
• आरटीआई एक्ट की धारा 4 (2) के तहत राजस्थान सरकार ने जन सूचना पोर्टल लांच किया।
• यह राजीव मिशन के तहत संचालित है। (RAJIV - Rajasthan Innovation Mission)
नोट:- आर्थिक समीक्षा के अनुसार 115 विभागों में चल रही 331 योजनाओं के 690 बिन्दुओं की जानकारी जन सूचना पोर्टल पर उपलब्ध है। (परंतु यह आंकड़ा बदलता रहता है।)

2. यू.आई.डी. (आधार):- 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या।

3. आईस्टार्ट राजस्थान:-
आईस्टार्ट पोर्टल स्टार्टअप्स के लिए सिंगल विंडो की तरह कार्य करता हैं। 
उद्देश्य:- राज्य में बढ़ते स्टार्टअप्स पारितंत्र की पहुंच और प्रभाव का विस्तार करना।
ग्रामीण राजस्थान में उद्यमशीलता और नवाचार की भावना को प्रज्ज्वलित करने के साथ राज्य में कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना।
आईस्टार्ट द्वारा 'चैलेंज फॉर चेंज - रूरल इनोवेशन चैलेंज' की अवधारणा दी गयी है।
स्टार्टअप इन्क्यूबेशन:- जयपुर में स्थित टेक्नो हब देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है।
आईस्टार्ट नेस्ट:- अजमेर में विकसित किया गया है जबकि उदयपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, चूरू, जोधपुर और पाली में प्रक्रियाधीन है।

4. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल
इसका उपयोग केन्द्रीयकृत्त शिकायत निवारण मंच के रूप में किया जा रहा हैं। इसके लिए टोल फ्री नम्बर 181 प्रारम्भ किया गया हैं।

5. फाइबर टू होम
• राज्य की ग्राम पंचायतों में मौजूदा भारत नेट नेटवर्क का उपयोग करते हुए 5 ftth  कनेक्शन स्थापित किये जायेंगे।

6. राजनेट एवं राजस्वान
Rajasthan State Wide Area Network (RajSWAN) के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक क्नेक्टिविटी प्रदान की जा रही है।
इसमें जिला कलेक्ट्रेट एवं ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में कमरा आधारित वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा एवं लो-बैंडविथ सक्षम साफ्टवेयर आधारित वीडियों कॉनफ्रेसिंग सुविधा ग्राम पंचायत स्तर तक उपलब्ध करवायी जा रही है।

7. वीडियों वॉल -
राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति में सरकारी योजनाओं/नवाचारों के ऑडियो-वीडियो प्रसारण के लिए वीडियो वॉल स्थापित की गई हैं।

 8. वाईफाई सुविधा - सभी विभागीय मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों पर प्रदान की गई है।

9. ई-मित्र (2002 में लॉन्च)
• उद्देश्य:- सेवा वितरण 
• राज्य में 80,000 से अधिक ई-मित्र कियोस्क है, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभों की डोर-स्टेप-डिलीवरी में सहायक है।
 
10. ई-मित्र प्लस
यह दिखने में ATM जैसी मशीन होती है। इससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जा सकती है। राज्य में 14,800 से अधिक ई-मित्र प्लस कियोस्क स्थापित हैं।

11. राज ई-साइन
इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

12. ई-संचार एवं आई-फैक्ट - ई-संचार एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिकों/अधिकारियों को सरकारी सूचनाएं SMS/वॉइस मैसेज के रूप में भेजी जाती हैं। 
आई-फैक्ट का उपयोग राजस्थान सम्पर्क के माध्यम से वास्तविकता जाँच के लिए किया जाता हैं।

13. राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL)
• उद्देश्य:- राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में IT शिक्षा उपलब्ध कराना।

14. सिंगल साइन ऑन (SSO) 
केवल एक बार साइन इन करने से सभी विभागों की एप्लीकेशंस पर कार्य किया जा सकता हैं।

15. राज-काज:- इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी सभी कार्य SSO के साथ लागू किए जा रहे हैं।

16. राज किसान साथी पोर्टल (20 अगस्त 2021)
• उद्देश्य:- किसानों को सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं की जानकारी देना।

17. कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर (अभय) - GPS तथा CCTV कैमरा आधारित सुरक्षा के एकीकृत समाधान हेतु 7 सम्भागीय मुख्यालयों और 26 जिलों में यह सेंटर स्थापित किए गए हैं। शेष जिलों में कार्य प्रगति पर हैं।
उद्देश्य:- शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना।
अपराध की जांच पड़ताल में मदद करना।

18. राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (R-CAT)
• Rajiv Gandhi Center of Advance Technology.
• उद्घाटन:- 20 अगस्त 2022
• इससे प्रदेश के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स जैसी उन्नत व उभरती प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षित किया जाएगा।

19. जोधपुर के कारवाड़ गांव में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है।
अध्ययन के 4 स्कूल स्थापित किए जाएंगे:-
(i) School of Financial Information System.
(ii) School of Financial System and Analytics.
(iii) School of Financial Instruments, Technology and Markets.
(iv) School of Fintech Entrepreneurship.

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