चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा के अनुसार खाद्य पदार्थों की जाँच के लिये राज्य में शीघ्र ही रैफरल लैब स्थापित की जाएगी।
राजस्थान के कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामण्डल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स (NCSM) और राजस्थान सरकार के विज्ञान-तकनीकी विभाग के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए है।
18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस
• इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे (यूआईसी) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा जयपुर में आयोजित।
• विषय:- रेलवे सुरक्षा रणनीति: प्रतिक्रियाएं और भविष्य के लिए दृष्टि
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के फैसले (1 मार्च 2023)
• बैठक में दी राजस्थान कंट्रोल ऑफ आर्गनाइज्ड क्राइम बिल-2023 का अनुमोदन किया गया।
ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध पिछले दस सालों में न्यायालय में एक से अधिक आरोप पत्र पेश किए गए हो एवं न्यायालय ने उस पर प्रसंज्ञान लिया हो, साथ ही जिसने संगठित अपराध गिरोह के सदस्य के रूप में कोई अपराध, जो संज्ञेय व 3 साल या अधिक अवधि के लिये दंडनीय हो, उस व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
पीड़ित की मृत्यु होने पर अपराधी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास एवं न्यूनतम ₹1 लाख का अर्थदंड का प्रावधान किया गया है।
आपराधिक षड़यंत्र गिरोह के सदस्यों को शरण देने के लिए न्यूनतम 5 साल का कारावास जो अधिकतम आजीवन कारावास हो सकेगा। साथ ही न्यूनतम ₹5 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
संगठित अपराध से संपत्ति अर्जित करने पर न्यूनतम 3 साल का कारावास जो अधिकतम आजीवान कारावास हो सकेगा, का प्रावधान किया गया है।
• साथ ही लोक सेवक जिसने संगठित अपराध में सहयोग किया है, उसे अधिकतम तीन साल का कारावास और अर्थदंड देने का प्रावधान है।
• मंत्रिमंडल ने राज्य में ई-वेस्ट को कम करने, उसके पुन: उपयोग तथा री-साईकिल करने और ई-वेस्ट से पर्यावरण को पहुँच रही क्षति को कम करने के उद्देश्य से ई-वेस्ट प्रबंधन नीति का अनुमोदन किया है।
• जोधपुर में सिटी इनोवशन कलस्टर के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवशन हब (AIOT) स्थापित करने के लिये सेक्शन-8 कंपनी बनाने का अनुमोदन किया।
• बाड़मेर के गुड़ामालानी में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद का क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन स्थापित किया जायेगा।
• जे.के. सीमेंट लिमिटेड को पारेवर गांव (जैसलमेर) में सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु 210 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई है।
• जय मीनेष आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक, 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
महिलाओं को किराए में 50% छूट
• 1 अप्रैल 2023 से राजस्थान रोडवेज की साधारण बसों में महिलाओं को किराए में 50% छूट दी जाएगी।
हाल ही नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल और आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने 14 जिलों के 17 शहरों में 4500 से ज्यादा फ्लैट-विलाज के लिए विभिन्न आवासीय एवं एक व्यावसायिक योजना लॉन्च की।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर के कुम्हेर में 400 केवी ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
नीमकाथाना में 33/11 केवी के तीन सब स्टेशनों स्थापित किए जाएंगे।
नन्दन कानन योजना
• देवस्थान मंत्री शकुन्तला रावत के अनुसार इस योजना के तहत पीपल, आंवले तथा कल्पवृक्ष आदि के पौधे लगाकर मंदिरों की भूमि को नन्दन कानन के रूप में विकसित एवं संरक्षित किया जाएगा।
हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय:- जयपुर
राजस्थान फार्मर्स डेबिट रिलीफ एक्ट
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के राज्य कृषि बजट में किसानों की जमीन की नीलामी पर रोक लगाने के लिए राजस्थान फार्मर्स डेबिट रिलीफ एक्ट लाने की घोषणा की। जिसमें उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को डेट रिलीफ कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।
राजस्थान फाउंडेशन
• स्थापना:- मार्च 2001
• कार्य:- देश तथा विदेशों में बसे हुए सभी प्रवासी राजस्थानीयों को अपनी मातृभूमि से जोड़ना।
हाल ही श्रीमती शुभम चौधरी ने आयुक्त उद्यानिकी का पदभार ग्रहण किया।
ग्लैंडर्स रोग क्या है ?
यह एक जीवाणु जनित बीमारी है।
एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलने वाली यह बीमारी आमतौर पर घोड़ों में होती है। इस बीमारी से बचाव के लिए अभी तक कोई भी दवा या टीका नहीं बना है।
हाल ही राजस्थान के कुछ जिलों में ग्लैंडर्स रोग की पुष्टि हुई है।
राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुँचाने के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की ओर से राजीव गाँधी युवा मित्र कार्यक्रम के तहत ट्विटर स्पेस पर 'काम री बातां चौपाल पर' कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
राजस्थान सोलर पम्प संयंत्र स्थापित करने में देश में पहले पायदान पर है तथा वहीं सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना में भी राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है।
सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर एवं स्प्रिंकलर पर SC, ST, लघु, सीमांत एवं महिला किसानों को संयंत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इकाई लागत राशि का 75% तक का अनुदान देय है।
वहीं अन्य किसानों के लिए लागत का 70% तक का अनुदान दिया जा रहा है।
शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती (19 नवंबर, 2022) पर 'नो बैग डे' के तहत आयोजित 'चैस इन स्कूल कार्यक्रम' के नवाचार में 38 लाख 21 हज़ार 9 विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड्स, लंदन की ओर से प्रमाण-पत्र मिला है।
चौमूं में मेगा जॉब फेयर:- 2 मार्च
ऑक्सीजोन सिटी पार्क:- कोटा
गोरा बादल स्टेडियम:- चित्तौड़गढ़
मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार
• बजट घोषणा:- 2023- 24
• हाल ही मुख्य सचिव उषा शर्मा ने प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदेश की नीतियों एवं कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में किए गए नवाचारों एवं अर्जित उपलब्धियों के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार (C M EXCELS) अवार्ड लांच किया।
• यह अवार्ड प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को दिया जाएगा।
राजस्थान मिलेट्स कॉनक्लेव
• 13 व 14 मार्च, 2023 को राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, दुर्गापुरा जयपुर में आयोजित किया गया।
• संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अर्न्तराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
रिन्यूबल एनर्जी कॉन्क्लेव
हाल ही जयपुर में RRECL, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड तथा इकोनॉमिक टाइम्स के संयुक्त तत्वावधान में रिन्यूबल एनर्जी कॉन्क्लेव आयोजित हुआ।
• राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है।
देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला (जोधपुर) में स्थित है।
• अक्षय ऊर्जा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण वर्ष 2022 में राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया।
• कॉन्क्लेव के दौरान राज्य सरकार एवं टोरेंट पावर लिमिटेड के बीच अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एमओयू हुआ।
राज्य सरकार एवं वेलस्पन न्यू एनर्जी लिमिटेड के बीच भी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एमओयू हुआ।
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनर्जी सेक्टोरल पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से ऊर्जा से संबंधित सभी जानकारियाँ एक ही स्थान पर मिल सकेगी।
गुलाबी नगरी जयपुर को संरक्षित करने हेतु आस्ट्रेलिया के ऑस हैरिटेज व पीडीकोर के बीच एक एमओयू साईन हुआ है।
जयपुर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत व 2015 में क्राफ्ट सिटी के रूप में घोषित किया जा चुका है।
स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह
• हाल ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में जल महिला की भूमिका निभा रही स्वयंसेवी गायत्री देवी यादव को जल योद्धा श्रेणी से सम्मानित किया।
• उल्लेखनीय है कि गायत्री देवी यादव ने पिछले कई वर्षों से जयपुर की ग्राम चेतना केंद्र संस्था के साथ मिलकर सांभर ब्लॉक में वर्षा जल संचयन और संरक्षण के लिये उत्कृष्ट कार्य किये तथा ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को जल साक्षर बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
सामूहिक विवाह योजना
• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलनों को प्रोत्साहन देने के लिये अनुदान राशि को बढ़ाया है।
• 1 अप्रैल 2023 से सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा ₹25 हज़ार दिये जाएंगे। इसमें नववधू को ₹21 हज़ार और संस्था को ₹4 हज़ार का अनुदान मिलेगा।
• गौरतलब है कि वर्तमान में यह राशि क्रमश: ₹15 हज़ार और ₹3 हज़ार अर्थात् कुल ₹18 हज़ार दी जा रही है।
• वर्ष 2023-24 में सहायता राशि के रूप में ₹10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे लगभग 4000 जोड़ों को सामूहिक विवाह अनुदान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
• सामूहिक विवाह आयोजन में विभिन्न समाज, जाति एवं धर्म के परिवारों के शामिल होने पर आयोजकों को ₹10 लाख की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी।
कम से कम 25 जोड़ों के विवाह के आयोजन पर यह राशि मिलेगी।
मियावाकी तकनीक
• वृक्षारोपण की एक जापानी विधि।
• जयपुर के सिटी पार्क में इस तकनीक के माध्यम से ऑक्सीजोन पॉकेट्स बनाए जा रहे हैं।
हाल ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रो. रमेश चन्द्रा को महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर एवं प्रो. शील सिंधु पांडेय को राज ऋषि भर्तहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर का कुलपति नियुक्त किया हैं।
मनरेगा में अतिरिक्त रोजगार
महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस पूर्ण करने के बाद परिवारों को मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत स्थायी रूप से अतिरिक्त 25 दिवस का रोजगार मिलेगा।
इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ₹675 करोड़ का बजट प्रावधान किया है।
• साथ ही कथौड़ी एवं सहरिया जनजाति तथा विशेष योग्यजनों को भी 100 दिवस के स्थान पर 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध होगा।
उष्ट्र संरक्षण योजना
• इस योजना के तहत राज्य सरकार ऊंटपालकों को टोडियों (ऊंट के बच्चों) के भरण-पोषण के लिए 5000-5000 की दो किश्तों में ₹10,000 की आर्थिक सहायता दे रही है।
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
नोट:- इस टॉपिक की Complete PDF और Free Mock Test के लिए टेलीग्राम ग्रुप DevEduNotes2 से जुड़े और मोबाइल ऐप DevEduNotes डाउनलोड करें।
0 Comments