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राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं

 
राजस्थान की प्रमुख योजनाएं

राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं 

राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2022

नोट:- रीट के सिलेबस में तीन टॉपिक शामिल है।
1. राजस्थान की अर्थव्यवस्था
👉 इसके लिए राजस्थान की नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2021-22 की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप DevEduNotes2 पर डाली हुई है।
2. राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं
👉 इनकी PDF भी डाली हुई है।
3. राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं
👉 इनके लिए आपको आर्थिक समीक्षा, फ्लैगशिप योजनाएं एवं राजस्थान करेंट अफेयर्स पढ़ना होता है।
चूंकि आर्थिक समीक्षा एवं फ्लैगशिप योजनाएं पहले से ही डाली हुई है।
इसलिए इस पोस्ट में राजस्थान करेंट अफेयर्स 2022 में चर्चित रही योजनाएं ही डाली जा रही है।

नोट:- परीक्षा में 6 महीने का करेंट अफेयर्स काफी होता है।
इसलिए जनवरी से मई तक की योजनाओं को जून से दिसंबर तक के करेंट अफेयर्स में ही लिख सकते हैं।

इंदिरा रसोई योजना
• शुरू - 20 अगस्त 2020 (शहरी क्षेत्र के गरीबों हेतु)
• 1 जनवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘कोई भूखा न सोए’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में शुरू की गई इन्दिरा रसोई योजना के तहत प्रति थाली अनुदान की राशि 12 रूपए से बढ़ाकर 17 रूपए करने का निर्णय लिया।
• इस निर्णय से प्रदेश में संचालित 358 इन्दिरा रसोइयों को 5 रूपए प्रति थाली अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। 
• लाभार्थी से पूर्ववत 8 रूपये प्रति थाली लिये जाते रहेंगे। 

उज्ज्वला योजना:-
• देह व्यापार में लिप्त महिलाओं एवं उनके बच्चों का पुनर्वास कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने हेतु शुरू की गई।

स्वाधार गृह योजना:-
• शुरू - 2001-02 में भारत सरकार द्वारा।
• विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करने हेतु।

सजग ग्राम योजना
• शुरू:- 6 दिसंबर 2021
• राजस्थान की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने शुरू की।
• उद्देश्य:- गांव वासियों को भ्रष्टाचार व अपने हितों के प्रति सजग करन।
• इस योजना के तहत राजस्थान ACB की टीम ने कुल 51 गांवों को प्रदेश भर में गोद लिया है।

जागृति-बैक दू वर्क योजना:-
• शुभारम्भ - 19 दिसम्बर 2021 
कामकाजी एवं व्यावसायिक क्षेत्र में प्रशिक्षित महिलायें जो कि शादी के बाद घर-परिवार संभालने के लिए और अन्य कारणों से काम या नौकरी छोड़ देती हैं को पुन: रोजगार दिलवाने, घर से ही काम करने अर्थात्‌ वर्क फ्रॉम होम के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से निजी क्षेत्र के सहयोग से जागृति बैक टू वर्क योजना प्रारम्भ की जा रही है।
• योजना का शुभारम्भ “जॉब्स फॉर हर फाउण्डेशन” के माध्यम से पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है।
• आगामी 3 वर्षों में 15,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा।

ऑपरेशन समानता
• 24 जनवरी 2022 से शुरू। (बूंदी पुलिस का नवाचार)
•  ‌अब पूरे प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है।
• इसके तहत थानास्तर पर अपने क्षेत्र में ऐसे गाँवों को चिह्नित करना होता है, जहाँ अब तक दलित दूल्हे घोड़ी पर नहीं बैठे हों या घोड़ी पर बैठने पर अप्रिय घटना हुई हो या उन्हें घोड़ी से उतार दिया गया हो।
चिह्नित करने के बाद ऐसे गाँवों में समानता समितियाँ बनाई जाती हैं ताकि घोड़ी पर दलित समाज के दूल्हे, दुल्हनों की बिंदौरियाँ बिना किसी विवाद और अप्रिय घटना के निकाली जा सकें।

मेरी पुलिस मेरी दोस्त
12 फरवरी 2022 को डूंगरपुर जिले में लड़कियों को पुलिस की कार्यप्रणाली समझाने, खुलकर अपनी बात रखने के लिए प्रेरित करने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्त नामक अभियान शुरू किया गया।
• इस अभियान के तहत प्रत्येक शनिवार को कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को पुलिस थानों की विजिट कराई जाएगी।

ऑपरेशन अस्मिता
बूंदी ज़िले के कुछ क्षेत्रों में देह व्यापार कुरीति को समाप्त करने, बालिकाओं को बेहतर बचपन, उत्कृष्ट शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास की राह पर ले जाने के लिये ज़िला प्रशासन द्वारा ‘ऑपरेशन अस्मिता’ को शुरू किया जा रहा है।
• ज़िले के गाँव रामनगर से इसकी शुरुआत की जा रही है।

चुप्पी तोड़ो अभियान
जयपुर जिला प्रशासन आगामी दिनों में 15 से 45 वर्ष की महिलाओं एवं बच्चियों को मैनस्ट्रुअल हैल्थ हाईजीन मेनेजमेन्ट के बारे में जागरूक करने के लिये 'चुप्पी तोड़ो अभियान' चलायेगा। इसी के साथ गुड टच बेड टच के बारे में भी छोटी बच्चियों को जागरूक किया जायेगा। 

ई-वेस्ट संग्रहण अभियान
2 मार्च 2022 से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा ई-वेस्ट संग्रहण अभियान का तीसरा चरण आरंभ किया गया। यह चरण अजमेर, पाली, बीकानेर, चूरू, झुन्झुनू व सीकर में शुरू किया गया है। 

मनसंवाद हेल्पलाइन
यूक्रेन एवं अन्य युद्धग्रसित देशों से आने वाले विद्यार्थियों को मानसिक और भावनात्मक परामर्श देने के लिए 'मनसंवाद' 1800 1800 018 टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है।

जयपुर जिला प्रशासन द्वारा 'ऑपरेशन संबल-2022 अभियान' चलाया जा रहा है। 

घर-घर औषधि योजना के तहत पौधौं का वितरण बेहतर करने के उद्देश्य से सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग द्वारा GGAY एप बनाया है।

प्रश्न.मुख्यमंत्री नि: शुल्क दवा योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है ? - 
उत्तर:- मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना।
• यह योजना 1 मई 2022 से शुरू की जाएगी।

ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट 
यह प्रोजेक्ट बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में स्थित राष्ट्रीय मरू उद्यान इलाकों में जैव विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है।
इस प्रोजक्ट को मार्च 2026 तक पूरा किया जाना है। 

नवजीवन योजना
नवजीवन योजना का उद्देश्य अवैध शराब के निर्माण, भंडारण एवं व्यवसाय में लिप्त व्यक्तियों तथा ऐसे परिवारों को योजना से लाभान्वित कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाना है। 
• इस योजना में 30 जातियों को शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना
• बजट घोषणा 2022-23
• लागू:- 1 मई 2022
• योजना के तहत दुर्घटना के कारण बीमित परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रूपये, हाथ-पैर एवं आंख में से दो अंगों की पूर्ण क्षति पर 3 लाख रूपये तथा इनमें से एक अंग की पूर्ण क्षति होने पर 1.5 लाख रूपये का भुगतान देय होगा।
• योजना का संचालन:- राज्य बीमा एवं प्रावधाई निधि विभाग।

सिलिकोसिस पोर्टल 2022 
5 मई 2022 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने नवीन सिलिकोसिस पोर्टल, 2022 का शुभारंभ किया।

चुप्पी तोडो सयानी बनो अभियान - द्वितीय चरण
'माहवारी स्वच्छता प्रबंधन' एवं 'गुड टच बेड टच' जैसे संवेदनशील विषय पर किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं को जागरूक करने के लिए चुप्पी तोडो सयानी बनो अभियान के द्वितीय चरण के तहत 16 मई को 929 विद्यालयों में कार्यशाला का आयोजन किया गया। 
प्रशिक्षित अध्यापिकाएं छात्राओं को संवेदनशील विषयों पर जागरूक करती है।
कक्षा 9वीं से 12वीं तक की चयनित की गई 3,716 छात्राओं को हाईजीन एम्बेसडर नियुक्त किया जाएगा। जो राज्य सरकार की उड़ान योजना के अन्तर्गत सैनेटरी नैपकीन की निःशुल्क उपलब्धता के बारे में भी जानकारी देंगी।

राजस्थान निक्षय सम्बल योजना
• 16 मई 2022 को राज्य के टीबी रोगियों को सम्बल एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से राजस्थान निक्षय सम्बल योजना का शुभारम्भ किया गया।
• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव डॉ पृथ्वी और अन्य अतिथियों द्वारा योजना का शुभारंभ किया गया।
• वर्ष 2025 तक टी.बी. रोग का उन्मूलन करने हेतु सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे है।

राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी
24 मई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (REVP) को मंजूरी दी है। 
• ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए एकमुश्त अनुदान के रूप में बैटरी क्षमता अनुसार दुपहिया वाहनों को 5 से 10 हजार रूपए प्रति वाहन एवं तिपहिया वाहनों को 10 से 20 हजार रूपए प्रति वाहन दिया जाएगा।
• प्रदेश में ई-व्हीकल्स को मोटर व्हीकल टैक्स के दायरे से भी बाहर रखा गया है। 
• नई नीति में ई-व्हीकल विक्रेताओं को सभी प्रकार का पुनर्भरण 7 दिनों में करने का प्रावधान किया गया है। 

विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) के अवसर पर माउंट आबू स्थित ब्रह्माकुमारी संस्थान द्वारा कल्प तरूह अभियान आयोजित किया गया।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY 2019) के तहत 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8%, 5 करोड रुपए तक के ऋण पर 6% तथा 10 करोड रुपए तक के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। 

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022
15 जून को राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के तहत वरिष्ठ नागरिक की उम्र 65 वर्ष के स्थान पर 70 वर्ष या उससे अधिक आयु पढ़ी जाने के संशोधित आदेश जारी किये है।
• वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में अब 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 60 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन यात्रा के दौरान अपने साथ एक सहायक साथ ले जा सकेंगे।

देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना
• 19 जून, 2022 को राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने देशभर में अनूठी एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित पशुपालकों के लिये पहली बार तैयार की गई देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना में कब्जा सौंपकर आवंटियों को गृह प्रवेश कराया।
• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 300 करोड़ रुपए की लागत से कोटा शहर के पशुपालकों के सुव्यवस्थित शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु देवनारायण एकीकृत आवास योजना विकसित करने की घोषणा की गई थी।
• परियोजना की आधारशिला मुख्यमंत्री द्वारा 17 अगस्त, 2020 को रखी गई थी।

मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना
• मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को मंजूरी दी है।
• इस योजना के तहत प्रदेश में मिड डे मील योजना से जुडे़ राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों को सप्ताह में दो दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा।
• पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को उपलब्ध करवाया जाएगा। इन दिनों में अवकाश होने पर अगले शैक्षणिक दिवस को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। 
• कक्षा एक से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर एवं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध वितरित किया जाएगा।

राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना-2022
• बजट घोषणा 2022-23
• हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना-2022 के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2019 के लाभ दिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। 
• ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स-2019 का पूर्ण लाभ प्रदान किये जाने के लिये इनके निवेश की न्यूनतम सीमा एक करोड़ रुपए रखा जा सकेगा। साथ ही देय एवं जमा एसजीएसटी का 10 वर्षों तक 100% पुनर्भरण भी हो सकेगा।  

जून 2022 में गर्भवती महिलाओं के लिए करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान 'आंचल' शुरू किया गया।

मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना (जून 2022)
• बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना में मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की निम्नलिखित योजनाओं का विलय किया गया है -
1. महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना
2. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना
3. श्री योजना
4. स्मार्ट विलेज
वर्ष 2022-23 के बजट में प्रदेश में सार्वजनिक कार्यों को गति देने व आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए इस योजना की घोषणा की गई थी। 
इसके अंतर्गत आगामी वर्षों में 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया जाएगा।

खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना
• बजट घोषणा:- 2022-23
• 4 जुलाई को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खादी को बढ़ावा देने और खादी कामगारों के प्रोत्साहन के लिये ‘खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना’ के प्रारूप का अनुमोदन कर किया।
• साथ ही उन्होंने वर्ष 2022-23 में कामगारों की आर्थिक सहायता के लिये 9 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की है।
इस स्वीकृति से प्रदेश के लगभग 20 हजार खादी कामगारों को पर्याप्त पारिश्रमिक मिलेगा।

ब्रिज कोर्स
वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा की अनुपालना में कोरोना महामारी के दौरान विद्यार्थियों को हुए लर्निंग लॉस (Learning loss) को कम करने हेतु तथा विद्यार्थियों का अधिगम स्तर कक्षा के अनुरूप लाने के लिए जुलाई 2022 से कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों हेतु ब्रिज कोर्स शुरू किया जाएगा।

राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम
• हाल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण हुए लर्ऩिग लॉस को पूरा करने के लिये शिक्षा सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु रेमेडिएशन कार्यक्रम ‘राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम’ का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया।
• इस कार्यक्रम के तहत ब्रिज कोर्स में विद्यार्थियों को दक्षता आधारित, आसान व आनंदपूर्ण शिक्षण विधि से अध्ययन करवाया जाएगा।
• गौरतलब है कि वर्ष 2022-23 के बजट में 75 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान से ‘ब्रिज कोर्स कार्यक्रम’ की घोषणा की गई थी।
• इस अवसर पर उन्होंने शिक्षकों, शिक्षा अधिकारियों, अभिभावकों व बच्चों के लिये फील्ड ओरिएंटेशन कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया।

शहरी पुर्नगठित जल प्रदाय योजना
15 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर के रवींद्र रंगमंच सभागार में शहरी पुर्नगठित जल प्रदाय योजना का शिलान्यास किया है।
• इस योजना से बीकानेर शहर और आसपास के 32 गांवों के लगभग 13 लाख लोगों की पेयजल समस्या का स्थाई समाधान हो सकेगा।

घर-घर औषधि योजना का होगा विस्तार
• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘घर-घर औषधि योजना’ का विस्तार कर नए रूप में लागू करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। इससे हरित राजस्थान-स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत प्रदेशभर में सघन वृक्षारोपण अभियान चलाए जाएंगे।
• वृक्षारोपण कार्यक्रम में वर्ष 2022-23 के लिये 42 करोड़ रुपए की लागत से 5 करोड़ पौधे तैयार किये जाएंगे।
वर्ष 2023-24 के लिये भी 42 करोड़ रुपए की लागत से 5 करोड़ पौधे तैयार किये जाएंगे तथा वर्ष 2022-23 में लगाए गए पौधों के लिये 21 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराया जाएगा। 
• इस प्रकार इस योजना में कुल 105 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना
उद्देश्य:- कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास करना।
• इस योजना के तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, विपणन सहकारी समितियों, कृषकों, कृषक उत्पाद संगठनों, स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप, कृषि उद्यमियों इत्यादि को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स तथा कम्यूनिटी फार्मिंग असेट्स बनाने के लिये ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हुए इस पर 3% ब्याज अनुदान देय है।
• ब्याज अनुदान लाभ हेतु योजना की अवधि वर्ष 2020-21 से 2032-33 तक है।

राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ ? - प्रतापगढ़ (VDO Mains)

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर (रालसा) ने पूरे राज्य में 'छुआछूत से आजादी एवं अत्याचारों से निवारण' विशेष अभियान प्रारंभ किया है।
उद्देश्य:- आगामी एक वर्ष के दौरान विशेष जागरूकता अभियान के माध्यम से भेदभाव को समाप्त करते हुए संपूर्ण दलित वर्ग में न्याय की पहुंच बढ़ाना।

हाल ही में जालौर में स्कूल टीचर द्वारा बच्चे की पिटाई के बाद हुई मौत जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए राज्य में सामाजिक समरसता अभियान चलाया जाएगा।
• अभियान के तहत संविधान एवं अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के बारे में आम जन में जागरूकता लाई जाएगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर में उनकी 385वीं जयंती पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है।
• दुर्गादास राठौड़ की छतरी:- उज्जैन

मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना
• बजट घोषणा:- 2022-23
• इसके तहत राज्य में 1.35 करोड़ ‘चिरंजीवी परिवारों’ की महिला मुखिया को तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन दिया जाना है। फोन में तीन साल तक इंटरनेट के अलावा वाइस कॉल और एसएमएस की सुविधा होगी।
• बजट:- लगभग 12000 करोड़ रुपए

बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना
• बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना में 24 अगस्त 2022 को राज्य में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की गई है।
• इस योजना के तहत बालिकाओं और महिलाओं को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए संस्थानों को भुगतान की गई फीस का पुनर्भरण मिलेगा।
• प्रतिवर्ष कुल 36,300 बालिकाओं और महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए 14.83 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
• योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विश्वविद्यालय, राज्य के राजकीय संस्थान/वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के द्वारा दूरस्थ शिक्षा योजना के माध्यम से अध्ययन कराया जाएगा। 

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना
26 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टीएसपी क्षेत्र के 5 ज़िलों में पूर्व में लागू इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का दायरा बढ़ाकर इसे सभी ज़िलों में लागू कर दिया है। 
इस योजना के अंतर्गत दूसरे बच्चे के जन्म पर कुल 6000 रुपए 5 किश्तों में दिये जाते हैं। 
अब इस योजना का लाभ 1 अप्रैल, 2022 से पूरे 33 ज़िले की महिलाओं को मिल सकेगा।

उड़ान योजना का द्वितीय चरण
शुभारंभ:- 26 अगस्त 2022
जिसमें 1 करोड़ 45 लाख किशोरियों एवं महिलाओं के लिये 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 
उल्लेखनीय है कि इस योजना के प्रथम चरण से 29 लाख किशोरियाँ और महिलाएँ लाभान्वित हुई हैं।
• उड़ान योजना के तहत महिलाओं/बालिकाओं को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरित किए जातें हैं। 

इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना
• इस योजना में राइट टू एजुकेशन (RTE) एक्ट के तहत पढ़ाई कर रही 9वीं से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं की स्कूल फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022
• बजट 2022-23
• 1 सितम्बर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022 के प्रारूप को मंजूरी दी। 
• योजना के अंतर्गत दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डिक्की) और कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) आदि के सहयोग से दलित एवं आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 
इसके लिए इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना होगी।
• चयनित उद्योगों में रीको/राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड की 10% भागीदारी, अधिकतम 25 लाख रूपए प्रति इकाई किए जाने के विकल्प का प्रावधान होगा। 
• रीको औद्योगिक क्षेत्रों में दलित एवं आदिवासी वर्ग के उद्यमियों को आवंटित होने वाले भूखंडों की निर्धारित सीमा 2000 वर्गमीटर से बढ़ाकर 4000 वर्गमीटर की जाएगी। 
साथ ही, उद्यमियों को वर्तमान में भूखंड आवंटन में देय आरक्षण की सीमा को भी 5% से बढ़ाकर 6% किया जाएगा। 
भूमि आवंटन की देय राशि की किश्तों पर ब्याज में पूर्ण छूट तथा भूमि रूपान्तरण शुल्क में 100 प्रतिशत रियायत का भी प्रावधान होगा।
• योजना के तहत दलित एवं आदिवासी वर्ग के उद्यमियों द्वारा लगाई जाने वाली इकाइयों के राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) का 7 वर्ष तक के लिए 100% पुनर्भरण किया जाएगा।
• साथ ही मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) के तहत 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान एवं 25% (अधिकतम 25 लाख रूपए) तक मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। 
• इस योजना से राज्य सरकार पर आगामी 5 वित्तीय वर्षों में कुल 525 करोड़ रूपए का भार आएगा।

मिशन बुनियाद
5 सितंबर 2022 को शिक्षा मंत्री डॉ. बी- डी- कल्ला ने स्कूली बच्चों के लिये मिशन बुनियाद का शुभारंभ किया।
• मिशन बुनियाद डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक विद्यार्थी की समझने की क्षमता के आधार पर उसे व्यक्तिगत पढ़ने की सामग्री सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की जाती है, जिससे बच्चे स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकते हैं।
• उद्देश्य:- डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करके विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता बढ़ाना, जेंडर गैप कम करना, ड्रॉप आउट रेट कम करना है।
• इसके माध्यम से प्रदेश के लगभग 20 लाख विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा प्राप्त हो सकेगी।
• मिशन बुनियाद को राजस्थान सरकार द्वारा चिल्ड्रेन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन (CIFF), कैवल्या एजुकेशन फाउंडेशन (पीरामल फाउंडेशन), जी.डी.आई. पार्टनर्स तथा कोंन्वेजीनियस के सहयोग से शुरू किया गया है।
• यह कार्यक्रम भारत का सबसे बड़ा पर्सनलाइज्ड ऐडेप्टीव लर्निंग (P.A.L) कार्यक्रम है।
• इस कार्यक्रम की शुरुआत दिसंबर 2020 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 ज़िलों- उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, सीकर, धौलपुर और करौली में की गई थी।

राजीव गांधी जल संचय योजना (द्वितीय चरण)
7 सितम्बर को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। 
• द्वितीय चरण की कार्य अवधि 2 वर्ष रहेगी। 
इसके प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए राज्य, जिला व ब्लॉक स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। 
• इसके साथ ही कार्य योजना के प्रचार-प्रसार हेतु ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यकारी समिती का गठन भी किया गया है। 
• प्रशासनिक विभाग:- ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
• नोडल विभाग:- जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग
• नोडल अधिकारी:- जिला कलक्टर 
• द्वितीय चरण में राजस्थान की 352 पंचायत समितियों के लगभग 4500 गाँवों को इस अभियान में शामिल किया गया है।
• गौरतलब है कि राज्य में वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण, संरक्षण एवं उपलब्ध जल का न्यायोचित उपयोग करने हेतु 20 अगस्त 2019 को राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत हुई थी।

मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना
8 सितंबर 2022 को नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर के प्रताप नगर के सेक्टर-26 में मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना का लोकार्पण किया।
• उद्देश्य:- शिक्षकों तथा पुलिस जवानों को रियायती दरों पर आवास सुविधा प्रदान करना।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
• बजट घोषणा 2022-23
• 9 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के टनल चौराहा स्थित अंबेडकर भवन में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया। 
मुख्यमंत्री गहलोत ने आगरा रोड स्थित 18वीं शताब्दी में निर्मित ऐतिहासिक खानिया की बावड़ी में करनी चलाकर योजना का शुभारंभ किया।
• इस योजना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से प्रभावित होकर शुरू किया गया है।
• उद्देश्य:- शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे परिवार को एक वर्ष में 100 दिवस का गारंटीशुदा रोज़गार उपलब्ध करवाना।
• जॉब कार्ड धारी परिवार के 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग इसके लिए पात्र होंगे।
• योजना में अनुमत कार्य
इस योजना में पर्यावण सरंक्षण, जल संरक्षण संबंधी, स्वच्छता और सेनिटेशन संबंधित, संपति विरूपण रोकने से संबंधित, कंवर्जेंस, सेवा संबंधित, हैरिटेज संरक्षण संबंधित सभी कार्य किए जाएंगे।  
• अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है‌। 
अकुशल श्रमिक की मजदूरी:- 259 रुपये प्रतिदिन 
मेट की मजदूरी:- 271 रुपये प्रतिदिन
कुशल श्रमिक की मजदूरी:- 283 रुपये प्रतिदिन 
ई-मित्र से भी जनाआधार कार्ड के जरिए निःशुल्क पंजीकरण की सुविधा।


अपडेट जारी है.......

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