राजस्थान में शहरीकरण
शहर:- ऐसा कस्बा जिसकी जनसंख्या 5,000 से अधिक हो तथा 75% से अधिक आबादी गैर-कृषि कार्यों में संलग्न हो, शहर कहलाता है।
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में शहरी आबादी 24.87% जबकि ग्रामीण आबादी 75.13% है।
विश्व में शहरी आबादी 52.10% जबकि भारत में 31.14% है।
• शहरीकरण लगातार बढ़ रहा है।
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इसमें 52.26% पुरुष (प्रतिशत बढ़ रहा है) 47.74% महिला है। (प्रतिशत घट रहा है) लिंगानुपात:- प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। • भारत में लिंगानुपात - 943 • राजस्थान में लिंगानुपात - 928 शहरी लिंगानुपात - 914 (बढ़ रहा है) ग्रामीण लिंगानुपात - 933 (बढ़ रहा है) |
शहरी बाल लिंगानुपात - 874 (कम हो रहा है) ग्रामीण बाल लिंगानुपात - 892 (कम हो रहा है) साक्षरता:- • भारत में साक्षरता - 73% • राजस्थान में साक्षरता - 66.10% शहरी साक्षरता - 79.70% ग्रामीण साक्षरता - 61.4% पुरुष साक्षरता - 79.20% महिला साक्षरता - 52.10% |
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सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात |
न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात |
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Urban cities (शहरी शहर):-
राजस्थान में 30 ऐसे शहर हैं, जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है।
• सबसे बड़ा शहर - जयपुर (30 लाख से अधिक आबादी)
• सबसे छोटा शहर - बांसवाड़ा
शीर्ष तीन शहर - जयपुर> जोधपुर> कोटा
अंतिम तीन शहर - बूंदी> सुजानगढ़> बांसवाड़ा
Urban district (शहरी जिला):-
• सबसे ज्यादा शहरी आबादी वाला जिला - कोटा (60%)
• सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला - डूंगरपुर (6%)
शीर्ष जिले - कोटा> जयपुर> अजमेर> जोधपुर> बीकानेर
अंतिम जिले - जालौर> प्रतापगढ़> बांसवाड़ा> बाड़मेर> डूंगरपुर
प्रवासन (Migration):- अपने मूल निवास को छोड़कर दूसरी जगह पर रहना प्रवासन कहलाता है।
सबसे ज्यादा प्रवासन महिलाओं द्वारा होता है। (कारण - शादी)
• भारत से प्रवासन - 794 लाख
• राजस्थान से प्रवासन - 32 लाख (भारत का 4%)
पुरुषों में 49% प्रवासन का कारण रोजगार जबकि महिलाओं में 59% प्रवासन का कारण शादी है।
शहरों में घरों की स्थिति:-
69% अच्छी स्थिति में है, 29% में रह सकते हैं जबकि 2% घरों में रहना भी मुश्किल है।
राजस्थान में शहरी विकास
विकास प्राधिकरण (Development authority):-
राजस्थान में 3 विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं -
जयपुर विकास प्राधिकरण (1982)
जोधपुर विकास प्राधिकरण (2008)
अजमेर विकास प्राधिकरण (2013)
शहरी न्यास (Urban trust):- 14
अलवर, आबू, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, पाली, कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, सवाई माधोपुर
प्रशासन शहरों के संग अभियान
• शुरूआत - 2 अक्टूबर 2021
• शहरी क्षेत्र में नागरिकों की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण करना।
जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन
• फेज-1ए (मानसरोवर से चांदपोल तक)
3 जून 2015 से शुरू।
• फेज-1बी (चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक)
एशियाई विकास बैंक (ADB) से वित्त पोषित।
23 सितंबर 2020 से शुरू। (2.01 किमी लंबाई)
• फेज-1सी (बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक)
(2.85 किमी)
• फेज-2 (सीतापुर से अम्बाबाड़ी) (23.5 किमी)
रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी, राजस्थान (रेरा):-
• रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डवलपमेंट) एक्ट - 2016, भारत सरकार द्वारा 1 मई 2016 से आंशिक रूप से लागू किया गया तथा इस अधिनियम के सभी प्रावधान 1 मई 2017 से प्रभावी हो गए।
• 1 मई 2017 को राजस्थान सरकार द्वारा इस अधिनियम को राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डवलपमेंट) नियम - 2017 के नाम से अधिसूचित किया गया।
• इस अधिनियम और नियमों के तहत आवंटियों, प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के हितों की रक्षा करते हुए एक स्वस्थ, पारदर्शी, कुशल और प्रतिस्पर्धी रियल एस्टेट सेक्टर के विकास और संवर्धन हेतु राजस्थान सरकार द्वारा 6 मार्च 2019 को राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) एवं रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया।
• वेब पोर्टल:- rera.rajasthan.gov.in
राजस्थान आवासन मंडल (RHB - Rajasthan housing board):-
• स्थापना - 24 फरवरी 1970
• उद्देश्य - राज्य में आवास की आवश्यकताओं को पूरा करना।
• यह समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए वहन योग्य लागत पर आवास सुविधा प्रदान करता है।
राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किए गए नवाचार:-
1. ई-बिड सबमिशन द्वारा बुधवार नीलामी उत्सव:- 10 जून 2020 से आरम्भ इस उत्सव के अन्तर्गत मण्डल द्वारा 50% तक की छूट के साथ, 156 मासिक किस्तों में आवास क्रय करने की योजना '10% दीजिए गृह प्रवेश कीजिए' प्रारम्भ की गई।
2. अपनी दुकान-अपना व्यवसाय:-
7 अक्टूबर 2020 को शुरू।
निर्मित दुकानों/भूखण्डो का ई-बिड द्वारा निस्तारण।
3. महात्मा गाँधी दस्तकार नगर योजना:-
• 2 अक्टूबर 2019 को शुरू।
• 750 ऑवासीय मय कार्यशाला ईकाइयों (Housing-cum-workshop units) का निर्माण किया गया।
4. सिटी पार्क:- मानसरोवर, जयपुर में विकसित किया जा रहा हैं।
5. 'सजग' मोबाइल एप:- इसके माध्यम से आवासन मण्डल द्वारा बनाये जा रहे आवासों के निर्माण की गुणवत्ता एवं सम्पूर्ण कार्य की प्रभावी निगरानी की जा सकती हैं।
मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना एवं प्रहरी आवास योजना:-
• 20 अक्टूबर 2019 को शुरू।
• शिक्षकों एवं होमगार्ड/पुलिस के लिए आवास।
महात्मा गांधी संबल आवासीय योजना:-
• बड़ली (जोधपुर) में शुरू।
• कमजोर आय वर्ग के लिए घर बनाए जा रहे हैं।
AIS Residency scheme:-
• 2 अक्टूबर 2020 को शुरू।
• प्रतापनगर, जयपुर में शुरू।
• उच्च आय वाले फ्लैट बनाए जा रहे हैं। (High income flats)
कोचिंग हब:- प्रतापनगर, जयपुर में बनाया जा रहा है।
RHB Green mobile app:- सिटी पार्क मानसरोवर में पौधरोपण की निगरानी हेतु लॉन्च किया गया।
नगर नियोजन विभाग:-
• अगले 20 वर्षों के लिए शहरी भूमि के उपयोग हेतु मास्टर प्लान तैयार करना।
• 211 नगरपालिका में से 184 में बनाया गया है।
• भरतपुर और अलवर जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR - National Capital Region) में शामिल हैं।
• जयपुर एवं कोटा को काउंटर मैगनेट सिटी बनाया गया है।
दीनदयाल अंत्योदय योजना:-
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) को पुनर्गठित कर दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू की गई।
• राज्य के 196 शहरी निकायों में लागू।
• शहरी क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का निर्माण, स्वरोजगार, कौशल एवं रोजगार और सामाजिक जुड़ाव सुनिश्चित करना।
• शहरी बेघरों के लिए आश्रय प्रदान करना।
शहरी जन भागीदारी योजना:-
• दो घटक - जन चेतना एवं विकास कार्य।
• जन भागीदारी से स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, जल भंडारण संबंधी कार्य करना।
• प्रोजेक्ट लागत में - राज्य सरकार 50%, जन सहयोग 30% एवं संबंधित नगर निकाय 20% योगदान करते हैं।
Urban infrastructure development for small and medium towns:-
• शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू।
• यह योजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन में चयनित कस्बों में लागू नहीं होगी।
• प्रोजेक्ट लागत में - केंद्र सरकार 60%, राज्य सरकार 20% और स्थानीय निकाय 20% योगदान करते हैं।
राजीव आवास योजना (RAY):-
• Slum free India mission चलाया जाएगा। (झुग्गी झोपड़ियों से मुक्ति)
• इस योजना के सभी प्रोजेक्ट का विलय प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी में कर दिया गया।
राजस्थान शहरी विकास कोष -II(Rajasthan Urban Development Fund):-
• राज्य में शहरी क्षेत्र के विकास के लिए।
• 25 अगस्त 2021 को बनाया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी):-
• 2015 में शुरू।
• शहरी बेघर लोगों को 2022 तक सस्ते घर उपलब्ध करवाना।
• लाभार्थी:-
आर्थिक दृष्टि से कमजोर (वार्षिक आय 3 लाख)
निम्न आय वर्ग (3-6 लाख)
• केंद्र राज्य की भागीदारी = 60:40
स्मार्ट सिटी मिशन
• भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 को शुरू किया गया।
• इसके तहत भारत के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा।
• प्रत्येक शहर को 100 करोड रुपए आवंटित किए जा रहे हैं।
• गौरतलब है कि राजस्थान के 4 शहर कोटा, अजमेर, जयपुर एवं उदयपुर को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया है। (Trick - KAJU)
अमृत मिशन (AMRUT)
• अटल मिशन रिजुवेनेशन एवं अर्बन ट्रांसफोरमेशन।
• भारत सरकार द्वारा जून 2015 में शुरू।
• भारत के 500 शहरों को शामिल किया गया।
• राजस्थान के 29 शहर शामिल।
• उद्देश्य:- देश के सभी शहरों में जलापूर्ति, साफ़-सफाई और सीवरेज कनेक्शन प्रदान करना है।
LED लाइट प्रोजेक्ट:-
• स्ट्रीट लाइट में एलईडी का उपयोग करना।
• यह राज्य सरकार का ऊर्जा बचत प्रोजेक्ट है।
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2014
• केंद्र सरकार द्वारा शुरू
• उद्देश्य - सार्वजनिक भागीदारी, व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण, सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण एवं शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से पूरे भारत में स्वच्छता के बेहतर स्तर को प्राप्त करना।
• इस मिशन के तहत सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है।
• भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2021 से 2 अक्टूबर 2026 तक के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 शुरू किया गया है।
इंदिरा रसोई योजना:-
शुरू - 20 अगस्त 2020
• योजना की टैगलाइन - कोई भूखा ना सोए।
• इंदिरा रसोई के पूरे प्रदेश में संचालन की जिम्मेदारी किसी एक संस्था को नहीं दी जाएगी। जिलेवार और निकायवार विभिन्न एनजीओ को इस योजना से जोड़ा जाएगा।
• 213 नगरी निकायों में 358 रसोई में बैठाकर भोजन कराया जाएगा।
• इस योजना के तहत ₹8 प्रति थाली दोपहर/रात्रि भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा ₹17 प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है।
(आर्थिक समीक्षा 2021-22 में ₹17 ही अनुदान है)
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021
पीएम स्वनिधि योजना:-
PM street vendor atmanirbhar yojana.
1 जुलाई 2020 को शुरू।
स्ट्रीट वेंडर को ₹10000 का ऋण दिया जा रहा है।
यह योजना केवल शहरी स्ट्रीट वेंडर के लिए है।
SAVE WATER
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