• बजट पेश:- 23 फरवरी 2022 (CM अशोक गहलोत)
• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2021-22 में राज्य का पहला पेपरलेस बजट पेश किया।
• 2022-23 में राज्य का पहला कृषि बजट भी अलग से पेश किया गया है।
• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2012-13 में राज्य का पहला जेंडर बजट भी पेश किया था।
बजट 2022-23 के राज्य बजट में महत्वपूर्ण राजकोषीय संकेतकों के अनुमान:-
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• राजस्व घाटा = ₹23,488.56 करोड़ • राजकोषीय घाटा = ₹58,211.55 करोड़ • राजस्व प्राप्तियां = ₹ 2,14,977.23 करोड़ • राजस्व व्यय = ₹ 2,38,465.79 करोड़ • पूंजी खाते में प्राप्तियां = ₹1,31,324.99 करोड़ • पूंजी खाते में व्यय = ₹1,07,717.4 करोड़
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• बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा राज्य GDP का 4.36% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
रोजगार:-
• शहरी क्षेत्रों में रोजगार के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाएगी। (100 दिन रोजगार, ₹800 करोड़ खर्च)
• महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस की जगह 125 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
स्वास्थ्य:-
चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना ₹5 लाख की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर ₹10 लाख करने की घोषणा की गई है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की जाएगी। जिसके तहत ₹5 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर नि:शुल्क उपलब्ध होगा।
• जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा जिलों में मेडिकल संस्थान स्थापित किए जाएंगे:-
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जेके लोन हॉस्पिटल, कोटा
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इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स, नियोनेटोलॉजी
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इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को संपूर्ण राज्य में लागू किया जाएगा।
शिक्षा:-
• स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 महीने की अवधि का Bridge Course चलाया जाएगा।
• शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000-1000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और खोले जाएंगे।
• राज्य के सभी 3,820 सैकेण्डरी विद्यालयों को सीनियर सैकेण्डरी विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा।
• जवाहरलाल नेहरू मार्ग (जयपुर) पर स्थित विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को समन्वित कर Education Hub के रूप में विकसित किया जाएगा।
• 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे।
• मौलाना आजाद विश्वविद्यालय (जोधपुर) में ₹15 करोड़ की लागत से सामाजिक समरसता व सद्भाव पर शोध हेतु Centre of Excellence and Research की स्थापना की जाएगी।
• प्रत्येक जिले में ₹50-50 लाख की लागत से सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
• 500 मदरसों में स्मार्ट क्लास रूम बनाये जायेंगे।
• बीकानेर भरतपुर एवं कोटा में ₹75 करोड़ की लागत से विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
• दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में ₹300 करोड की लागत से 250 कमरों का Nehru Youth Transit and Facilitation Centre बनाने की घोषणा।
इससे दिल्ली में पढ़ने वाले अल्प आय वर्ग के बच्चों को सहूलियत मिलेगी।
• भर्ती परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए SOG में Anti Cheating Cell का गठन किया जाएगा।
• मुख्यमंत्री Work from Home - Job Work योजना लागू की जाएगी। इसके तहत 20 हजार महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा।
खेल:-
• जयपुर एवं जोधपुर में ₹20-20 करोड़ की राशि से आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी।
• पैरालंपिक खेलों के पदक विजेताओं के लिए भी निःशुल्क 25 बीघा कृषि भूमि आवंटित किए जाने का प्रावधान लागू किया जाएगा।
• जोधपुर में खेल विभाग के अंतर्गत Rajasthan State Sports Institute की स्थापना की जाएगी।
• जोधपुर में ₹10 करोड़ की लागत से Rajasthan High Performance Sports Training and Rehabilitation Centre बनाया जाएगा।
• जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में ₹200-200 करोड़ की राशि से Rajiv Gandhi Knowledge Service and Innovation Hubs बनाए जाएंगे।
• 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जंबूरी का आयोजन रोहट (पाली) में किया जाएगा।
• टोंक में Multipurpose Indoor Stadium की घोषणा।
• चौरासी (डूंगरपुर) में खेल छात्रावास।
• महाराणा प्रताप खेल गांव (उदयपुर) में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रेक तथा राजगढ़ (चूरू) में कबड्डी अकादमी के भवनका निर्माण।
सड़क सुरक्षा:-
• Road Safety Act लाकर Rajasthan Transport Authority का गठन किया जाएगा।
• HCM RIPA, जयपुर में State Road Safety Institute खोला जाएगा।
• शाहजहांपुर से अजमेर (NH-48 व NH-448), बर-बिलाडा-जोधपुर (NH-25) तथा सीकर से बीकानेर (NH-11 व NH-52) तक के भाग को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा।
औद्योगिक विकास:-
• 17 जिलों में 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी।
• सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र (ग्रेटर भिवाड़ी) तथा बोरानाडा (जोधपुर) में ₹250-250 करोड़ की लागत से Multi Storied Industrial Complex विकसित किए जाएंगे।
• पचपदरा (बाड़मेर) में 383 वर्ग किमी क्षेत्र में पेट्रोलियम, केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन (PCPIR) की स्थापना की जाएगी।
रीको के माध्यम से ₹1000 करोड़ का व्यय होगा।
1.40 लाख लोगों को रोजगार।
इस क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को लाभान्वित किया जाएगा।
• CISF की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल (RISF) की स्थापना की जायेगी।
सामाजिक सुरक्षा:-
• 100 करोड़ की लागत से EWS विकास कोष का गठन किया जाएगा।
• SC व ST विकास कोष की राशि ₹100-100 करोड़ से बढ़ाकर ₹500-500 करोड़ किए जाने की घोषणा।
• इंदिरा रसोई की संख्या 358 से बढाकर 1000 करने की घोषणा।
• जामडोली (जयपुर) में बाबा आमटे दिव्यांग अस्पताल खोला जाएगा।
• मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 5 हजार तथा काली बाई भील एवं देवनारायण योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष दी जाने वाली स्कूटी की संख्या 13 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने की घोषणा।
• बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति लागू की जाएगी।
इसके तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों का सर्वे कराकर उनके जनाधार कार्ड बनवाए जाएंगे।
साथ ही उनके रोजगार, सामाजिक सुरक्षा एवं पुनर्वास संबंधी कार्य कराए जाएंगे। (₹50 करोड़ का प्रावधान)
• बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं निराश्रित व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू की जाएगी।
• पालनहार योजना:-
पालनहार योजना में 0-6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि ₹500 को बढ़ाकर ₹1500 एवं 6-18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि ₹1000 से बढ़ाकर ₹2500 करने की घोषणा।
• जैसलमेर, चौरडी (दौसा), नागोला (अजमेर), टोंक, बालोतरा (बाड़मेर) एवं चितलवाना (जालौर) में सावित्री बाई फुले बालिका छात्रावास खोले जाएंगे।
सड़क एवं आधारभूत संरचना:-
• उदयपुर और कोटा में नए विकास प्राधिकरण बनाए जाएंगे।
• जयपुर मेट्रो का विस्तार बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा हाईवे पर ट्रांसपोर्ट नगर तक (फेज-1C) एवं मानसरोवर से 200 फीट बाईपास पर अजमेर रोड़ तक (फेज-1D) तक किया जाएगा।
• मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना:-
प्रदेश के दुर्गम दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों में व्यवस्थित आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण विकास के लिए यह योजना शुरू की जाएगी। (₹100 करोड़)
• जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर संभागों के साथ अलवर, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ शहर के समग्र विकास की दृष्टि से ₹2500 करोड़ की लागत से राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना लागू की जाएगी।
पेयजल एवं संसाधन:-
• वर्ष 2022-23 में जल जीवन मिशन के तहत ₹10 हजार करोड़ से अधिक लागत की 36 वृहद पेयजल परियोजनाओं के कार्य प्रारंभ किए जाएंगे।
• पाली व सिरोही जिलों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उदयपुर की कोटडा तहसील में बुजा तथा चक सांडमारिया बांधों का निर्माण करवाने की घोषणा।
• माउंट आबू शहरी पेयजल योजना के तहत सिरोही में सालगांव बांध का निर्माण करवाया जाएगा।
ऊर्जा:-
• छबडा तापीय विद्युतगृह का विस्तार:-
अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित 660-660 मेगावाट की दो इकाइयों की स्थापना की जाएगी।
• कालीसिंध झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना का विस्तार:-
अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित 800 मेगावाट की तीसरी इकाई स्थापित की जाएगी।
• गुढा (बीकानेर) में 125 मेगावाट के लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी।
• 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा।
इसके साथ ही समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक ₹3 प्रति यूनिट का अनुदान एवं 150 से 300 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को ₹2 प्रति यूनिट अनुदान देने की घोषणा।
• पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत राज्य के विद्युत वितरण तंत्र में परिचालन हानि को कम किया जाएगा।
वन एवं पर्यावरण:-
• विश्व वानिकी उद्यान (झालाना डूंगरी, जयपुर) की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर में ₹30 करोड़ की लागत से Botanical Gardens स्थापित किए जाएंगे।
• रामसर साइट सांभर झील के लिए "Sambhar Lake Management Project" शुरू किया जाएगा।
• आमजन, संस्था, कॉर्पोरेट, वन्यजीव प्रेमी आदि द्वारा जैविक उद्यानों में वास कर रहे वन्यजीवों को गोद लेने के लिए "Captive Animal Sponsorship Scheme" शुरू की जाएगी।
• e-Waste Disposal Policy लाई जाएगी।
• जयपुर में e-Waste Recycle Park स्थापित किया जाएगा।
पर्यटन, कला एवं संस्कृति:-
• पर्यटन विकास कोष की राशि बढ़ाकर ₹1000 करोड़ करने की घोषणा।
• साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए Adventure Tourism Promotion Scheme लागू की जाएगी।
• पर्यटकों की सहायता एवं सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर 500 पर्यटक मित्र भर्ती किए जाएंगे।
• डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वागड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा।
इसमें मानगढ़धाम-देवसोमनाथ-बेणेश्वर-गलियाकोट- अर्थूना- त्रिपुरा सुंदरी कडाणा-माही बजाज सागर- कागदी पिकअप-घोटिया अम्बा आदि पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों को शामिल किया जाएगा।
• गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय (बांसवाड़ा) में वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जाएगी।
कानून व्यवस्था:-
• 108 एंबुलेंस की तर्ज पर अभय कमांड सेंटर, Dial 100/Dial 112 से जोड़ने हुए 500 पुलिस मोबाइल Units के गठन की घोषणा।
• प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
• भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर व उदयपुर में पारिवारिक न्यायालय खोले जाएंगे।
• राजस्थान उच्च न्यायालय (जोधपुर) के परिसर में "Bar Council of Rajasthan" का निर्माण करवाया जाएगा।
सुशासन:-
• मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू करने की घोषणा
इस योजना के तहत 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 साल की Internet Connectivity के साथ Smart phone दिए जाएंगे।
• ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में आधुनिक ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से Block Chain Centre of Excellence की स्थापना की जाएगी।
• Digital Verification आधारित Auto Approval तथा Deemed Approval प्रणाली को बाध्यकारी करने के लिए "Rajasthan Guaranteed Service Delivery and Accountability Act" लाया जाएगा।
प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण:-
• सैनिक कल्याण भवन का निर्माण जयपुर में किया जाएगा।
• 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त हुए सभी कार्मिकों के लिए पूर्व पेंशन स्कीम (OPS) लागू करने की घोषणा।
• नगरीय निकायों व पंचायत राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों के देय मानदेय/भत्तो में 20% वृद्धि की घोषणा।
बजट के कर प्रस्ताव एवं अन्य प्रमुख घोषणा
• Tourism एवं Hospitality Sector को 'Industry Sector' के रूप में पूर्ण मान्यता देने की घोषणा।
• MSME उद्यमियों को संबल प्रदान करने हेतु उद्यमों को 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष के लिए स्वीकृतियों एवं निरीक्षणों से मुक्त किए जाने की घोषणा।
• मद्यसंयम हेतु स्वर्गीय श्री गुरुशरण छावड़ा जन जागरूकता अभियान के लिए ₹10 करोड़ का प्रावधान।
• कृषि आधारित MSME की स्थापना/विस्तार हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ब्याज सब्सिडी 8% से बढ़ाकर 9% कर दी गई।
• राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (RIPS) 2022 लाई जाएगी।
• डॉ अम्बेडकरबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 लाई जाएगी।
• राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लाई जाएगी।
इसके तहत स्टांप ड्यूटी में 100% छूट, SGST का 10 वर्षों तक 100% पुनर्भरण, ₹25 लाख तक के ऋण पर 9% ब्याज अनुदान दिए जाने की व्यवस्था।
प्रश्न.राजीव गांधी सेंट्रल पार्क का निर्माण - सवाई माधोपुर।
प्रश्न.इनलैण्ड ड्राई पोर्ट की स्थापना - जोधपुर।
प्रश्न.रोबोटिक सर्जरी की सुविधा - मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
राजस्थान कृषि बजट वर्ष 2022-23
बजट पेश:- 23 फरवरी 2022 (CM अशोक गहलोत)
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को ₹2 हजार करोड़ से बढ़ाकर ₹5 हजार करोड़ करने की घोषणा।
इस योजना के तहत 11 मिशन मोड़ संचालित किए जाएंगे -
1. राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन (₹2700 करोड़)
• इसके तहत आगामी 3 वर्षों में Drip/Sprinkler से सिंचाई की व्यवस्था हेतु 4 लाख से अधिक किसानों को ₹1705 करोड़ एवं 50 हजार किसानों को 20 हजार किलोमीटर में सिंचाई पाइप लाइन बिछाने हेतु ₹100 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा।
• सभी संभागीय मुख्यालयों पर Centre of Excellence for Micro Irrigation की स्थापना की जाएगी।
2. राजस्थान जैविक खेती मिशन (₹600 करोड़)
• आगामी 3 वर्षों में 4 लाख किसान लाभान्वित होंगे।
• कृषकों को जैविक बीज, जैव उर्वरक एवं कीटनाशी उपलब्ध कराना।
• उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए Organic Commodity Board का गठन किया जाएगा।
3. राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन
• बीज उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराना।
4. राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन
• राज्य को Millet Hub के रूप में विकसित करना।
• जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत Centre of Excellence for Millets की स्थापना की जाएगी।
• Millets की प्रथम 100 Processing Units की स्थापना हेतु ₹40 करोड़ के अनुदान की घोषणा।
5. राजस्थान संरक्षित खेती मिशन
• संरक्षित खेती हेतु आधुनिक तकनीक को अपनाना तथा गैर मौसमी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना।
6.राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन
• फल बगीचों की स्थापना, सब्जियों, फूलों, बीजीय मसालों एवं औषधीय फसलों के उत्पादन हेतु क्षेत्र विस्तार करना।
• मसाला फसलों का 3000 हेक्टेयर में तथा औषधीय फसलों का 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा।
7.राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन
• नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाव व रोकथाम।
• इसके तहत 2 वर्षों में 1.25 करोड़ मीटर तारबंदी पर ₹100 करोड़ अनुदान का प्रावधान।
8.राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन
• लवणीय व क्षारीय भूमि में सुधार तथा हरी खाद के प्रयोग से भूमि उर्वरता बढ़ाना।
• जिप्सम के प्रयोग से 22000 हेक्टेयर क्षारीय भूमि का सुधार किया जाएगा।
9.राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन
• कृषि कार्यों में लगे हुए भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने हेतु ₹5 हजार अनुदान तथा कौशल एवं क्षमतावर्धन हेतु प्रशिक्षण देना।
10.राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन
• कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना।
• मोबाइल ऐप आधारित ₹50 करोड़ की लागत से Integrated Farmer Support System लागू किया जाएगा।
• टिड्डी नियंत्रण हेतु ड्रोन तकनीक का उपयोग।
• आगामी वर्ष में कृषक उत्पादन संगठन (FPO) तथा कस्टम हायरिंग केंद्रों को 1000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे।
11.राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन
• इसके तहत लहसुन के लिए प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां; अनार के लिए बाड़मेर एवं जालौर; संतरे के लिए झालावाड़ एवं भीलवाड़ा; टमाटर व आंवले के लिए जयपुर; सरसों के लिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में Processing Units को 50% (अधिकतम ₹1 करोड़ तक) का अनुदान दिया जाएगा।
• भरतपुर में Centre of Excellence for Apiculture स्थापित किया जाएगा।
• श्री गंगानगर में शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी।
• एक लाख किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए 60% अनुदान देने की घोषणा।
• आगामी वर्ष में ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना (2012-13) के तहत ₹20 हजार करोड़ राशि के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 5 लाख नए कृषकों को शामिल करने की घोषणा।
• राज्य में सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए Rajasthan Irrigation Restructuring Programme शुरू किया जाएगा।
• पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम के गठन की घोषणा।
• ₹220 की लागत से 11 मिनी फूड पार्क तथा एक मिनी एग्रो पार्क की स्थापना की जाएगी।
मिनी एग्रो पार्क:- चैनपुरा (निवाई, टोंक)
11 मिनी फूड पार्क:- करावन (पचपहाड, झालावाड़), मांडल (भीलवाड़ा), खटौटी (नदबई, भरतपुर), कोटा, सोनवा (टोंक), बूंदी, बारां, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, अजमेर तथा उदयपुर में।
• राज्य के कृषि उत्पादों यथा-ईसबगोल, फल-सब्जी इत्यादि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए Pesticide residue testing and analysis हेतु ₹12 करोड़ की लागत से कोटा व जोधपुर में Phyto-sanitary Labs की स्थापना की जाएगी।
• टोंक में Bio Pesticide व Bio Agents Integrated Lab स्थापित की जाएगी।
• बीकमपुर (कोलायत, बीकानेर), चामूं. (शेरगढ़, जोधपुर)-, मण्डरायल (सपोटरा, करौली) में गौण मंडी स्थापित की जाएगी।
• गौण मण्डी सायला (जालोर) में अनार मण्डी, भोपालगढ़ (जोधपुर) एवं रेवदर (सिरोही) में कृषि मण्डी की
स्थापना की जायेगी।
• साथ ही, बिलाड़ा-जोधपुर की कृषि मण्डी को सौंफ जिन्स की विशिष्ट मण्डी घोषित किया जाएगा।
• आगामी 2 वर्षों में शेष रहे 4,171 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सहकारी समितियां (GSS) स्थापित की जायेंगी।
• देवली (उनियारा, टोंक) में कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाएगा।
• नाथद्वारा (राजसमंद) में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा।
• 2,500 नवीन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जाएगा।
• राजसमंद में Milk Processing Plant की स्थापना की जाएगी।
• 5000 नए डेयरी बूथ खोले जाएंगे।
• 500 से अधिक गांवों को जोड़ते हुए 51 नवीन Milk Routes चालू किए जाएंगे।
• ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लागू की जाएगी।
• मलसीसर (मंडावा, झुंझुनू) में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा।
• पशु आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए Regulatory Authority का गठन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना
• इस योजना को 1 अप्रैल 2013 में शुरू किया गया था परंतु इसे बाद में बंद कर दिया गया। 1 फरवरी 2019 को यह योजना पुनः शुरू की गई।
• इसके तहत ₹2 प्रति लीटर दुग्ध अनुदान को बढ़ाकर ₹5 प्रति लीटर किए जाने की घोषणा की गई है।
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