• वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया।
• इस कार्यक्रम को अनेक महत्त्वपूर्ण सरकारी योजनाओं जैसे- भारतनेट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया, औद्योगिक गलियारों आदि के लिये समर्थ बनाया गया है।
उद्देश्य:-
• भारत को एक ज्ञान भविष्य के लिये तैयार करना।
• परिवर्तन को साकार करना अर्थात् IT (इंडियन टैलेंट) + IT (इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी = IT (इंडिया टुमोरो) को वास्तविक रूप देना।
• परिवर्तन को सक्षम करने के लिये प्रौद्योगिकी को केंद्रीय बनाना।
• एक शीर्ष कार्यक्रम बनाना जो कई विभागों तक पहुँचे।
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 9 स्तंभ:-
Trick:- BIP
B = Broadband Highway.
ब्रॉडबैंड हाईवे।
I = Information for All.
सभी के लिये सूचना।
I = IT for Jobs.
नौकरियों के लिये आईटी।
P = Public Internet.
पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम।
Trick:- EU
E = Electronic Manufacturing.
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण।
E = Early Harvest Programme.
अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम।
E = E-Kranti.
ई-क्रांति : सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी।
E = E-Governance.
ई-गवर्नेंस : प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार।
U = Universal Access to Phone.
मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुँच।
महत्वपूर्ण उपलब्धियां:-
1. UPI की शुरुआत। (Unified Payment Interface)
2. UPI बड़े व्यापारियों से लेकर छोटे व्यापारियों तक पहुंचा।
3. व्यवसाय चलाना आसान हुआ है -
e-KYC, DigiLocker, e-sign
4. JAM (जनधन, आधार और मोबाइल) की शुरुआत।
5. इसने कोविड-19 टीकाकरण अभियान को सशक्त बनाया है। (175 करोड़ + टीकाकरण)
6. लोगों तक सूचना एवं सेवाओं की पहुंच आसान हुई है। अब प्रत्येक विद्यार्थी स्कूल/कॉलेज की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि इंटरनेट के माध्यम से लाखों हजारों-लाखों किताबें पढ़ सकता है।
7. वर्तमान में कई योजनाएं इस मिशन के तहत कार्य कर रही हैं। जैसे - ई-संजीवनी, ई-नाम, डिजीबुनाई, दीक्षा।
• दीक्षा:- नॉलेज शेयरिंग के लिये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है।
• डिजीबुनाई:- बुनकरों को डिजिटल कलाकृति बनाने और साड़ी के डिज़ाइन विकसित करने में सहायता करना।
• ई-संजीवनी:- यह टेलीमेडिसिन सेवा मंच है।
• ई-नाम:- राज्यों में कृषि उपज बाज़ार समितियों (APMCs) को जोड़ने वाले अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल के रूप में काम करता है।
चुनौतियां:-
डिजिटल साक्षरता का अभाव, कमजोर बुनियादी ढांँचा, इंटरनेट की धीमी गति, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय की कमी, कर संबंधित मुद्दे आदि।
निष्कर्ष:-
इस कार्यक्रम ने Digital Empowerment का काम किया है। कार्यक्रम की पूरी क्षमता का उपयोग करने हेतु चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है।
भारतनेट
• 2015 में शुरू (मेक इन इंडिया के तहत)
उद्देश्य:- देश में 2.5 लाख पंचायतों को 100Mbps ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना।
ई-गवर्नेंस, ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
ग्रामीण क्षेत्र की पंचायतों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों तक ब्रॉडबैंड (इंटरनेट) को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए पहुंचाना।
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