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Rajasthan Current Affairs 2021 । अक्टूबर 2021 । राजस्थान करेंट अफेयर्स

 
Rajasthan Current Affairs 2021


Rajasthan Current Affairs 2021

October 2021 Rajasthan Current Affairs
 
4 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर को राज्य में 4 नए चिकित्सा महाविद्यालयों का शिलान्यास किया।
ये नवीव राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिरोही, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा एवं दौसा जिला मुख्यालयों पर बन रहे हैं।
• राज्य के 33 में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज या तो संचालित है या फिर निर्माण की प्रक्रिया में है, 2023 तक यह सभी संचालन अवस्था में होंगे।
• राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जहां सभी जिलों में क्रमबद्ध तरीके से चिकित्सा महाविद्यालय खोले जा रहे हैं।
• जालौर, प्रतापगढ़, राजसमंद में मेडिकल कॉलेज अभी तक नहीं है।

इसके साथ ही पीएम मोदी ने राज्य की राजधानी जयपुर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी (CIPET) का उद्घाटन भी किया।

प्रदेश में पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज से यूनिवर्सिटी में तब्दील हुए जाेधपुर के एमबीएम विश्वविद्यालय का नया कुलपति उदयपुर के प्रो.अजय शर्मा को नियुक्ति किया गया है।

प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान-2021- बिजली की बकाया राशि जमा कराने पर कृषि उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत एवं घरेलू उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत पैनल्टी में छूट मिलेगी।

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
• 2 अक्टूबर से 17 दिसम्बर 2021 तक।
• आमजन से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा।
• इस अभियान के तहत प्रदेश की 352 पंचायत समितियों में कुल 11,341 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर आयोजित होंगे। (अर्थात सभी ग्राम पंचायतों में शिविर लगेंगे)
22 विभागों द्वारा आमजन से जुड़े विभिन्न कार्य संपादित किए जाएंगे। (राजस्व विभाग सहित)
मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना में भी आवेदन। किए जा सकेंगे।
• अभियान में सीमाज्ञान और पत्थरगढ़ी, विद्युत सप्लाई, खराब मीटर, हैण्ड पम्प मरम्मत एवं पाइप लाईन लीकेज ठीक करना, जन आधार में नाम जुड़वाने और हटाना, शौचालय निर्माण हेतु आवेदन प्राप्त करना और पूर्व सैनिकों एवं आश्रितों को पहचान पत्र जारी करने सहित आमजन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कार्य कार्य संपादित किए जाएंगे। साथ ही शिविर स्थल पर रोगियों की स्वास्थ्य जांच एवं उपचार हेतु चिकित्सक भी उपलब्ध रहेंगे।
• आमजन से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा कुछ शिथिलताएं भी दी गई है। शिविर में ई-मित्र कियोस्क की व्यवस्था होगी ताकि मौके पर ही संबंधित योजनाओं के लिए आवेदन किया जा सके। निशक्तजनों के रोडवेज के पास बनाने संबंधित कार्य भी शिविरों में किया जाएगा। 

राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग से संबंधित प्रमुख कार्य
• राजस्व अभिलेख एवं खातों का शुद्दिकरण
• आपसी सहमति से खातों का विभाजन
•  रास्ते से संबंधित प्रकरण
• गैर खातेदारी से नियमानुसार खातेदारी अधिकार
• भूमिहीन किसानों को भूमि आंवटन
• सीमाज्ञान और पत्थरगढ़ी के प्रकरण
• सार्वजनिक और राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन
• जाति, मूल निवास से संबंधित कार्य

सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित प्रमुख कार्य
• पूर्व सैनिकों को पहचान पत्र जारी करना
• सम्मान भत्ता से संबंधित जानकारी एवं समस्याओं का निराकरण
• द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन से संबंधित जानकारी एवं समस्याओं का निराकरण
• शहीद सैनिकों के आश्रितों को राज्य सरकार की सुविधाएं
• पेंशन संबंधित प्रकरणों की सुनवाई एवं समाधान।
 
अभियान में शामिल विभाग
1. राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग 
2. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
3.  जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग
4. कृषि विभाग 
5. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
6. ऊर्जा विभाग (बिजली)
7. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
8. सैनिक कल्याण विभाग
9. महिला एवं बाल विकास विभाग
10. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग
11. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
12. आयोजना विभाग
13. पशुपालन विभाग
14. श्रम विभाग
15. आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग
16. शिक्षा विभाग
17. सार्वजनिक निर्माण विभाग
18. सहकारिता विभाग
19. राजस्थान को- ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड
20. वन विभाग
21. परिवहन विभाग (रोडवेज)
22. जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र विकास विभाग।

2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक गांधी सप्ताह का आयोजन किया जायेगा।

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021
प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत शिविरों का आयोजन 2 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच किया जा रहा है।
• 10 लाख पट्टा वितरण का लक्ष्य
• आवेदन की तकनीकी सहायता हेतु स्वैच्छिक नगर मित्र की सुविधा।
• कार्यों के शीघ्र निस्तारण के लिए निकाय स्तर पर एम्पावर्ड कमेटी का गठन
• 213 नगरीय निकाय, 3 विकास प्राधिकरण, 14 नगर सुधार न्यास, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, बीडा सहित 8 विभाग शामिल।

चुनावों के कारण अलवर, धौलपुर, उदयपुर व प्रतापगढ़ में प्रशासन शहरों के संग अभियान को स्थगित कर दिया गया है।

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 कितने जिलों में शुरू किया गया है ? -29

टोकरा बांध - सिरोही।

राज्य सरकार ने मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज तथा पुणे स्थित महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की तर्ज पर जयपुर में महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम एवं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एवं सोशल साइंसेज की स्थापना के आदेश जारी कर दिए हैं। 
• युवाओं को महात्मा गांधी की शिक्षा को आत्मसात करते हुए सुशासन तथा सामाजिक कार्यों में भूमिका निभाने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2021-22 में इस संस्थान की स्थापना की घोषणा की थी। 
राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. बी एम शर्मा को संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। 
• संस्थान का प्रशासनिक विभाग उच्च शिक्षा विभाग होगा। 

वाणिज्यिक कर विभाग की एमनेेस्टी स्कीम-2021 
• राज्य सरकार द्वारा 24 फरवरी, 2021 को व्यापारियों की मांग पर एमनेस्टी स्कीम-2021 लाई गई, जिसके अन्तर्गत व्यापारियों को सेल्स टैक्स, वैट, ऎंट्री टैक्स, एन्टरटेनमेन्ट टैक्स एवं लक्जरी टैक्स की बकाया मांग, विवाद निस्तारण एवं न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु कर, ब्याज एवं शास्ति में छूट दी गई। इस स्कीम द्वारा पहली बार मूल टैक्स में भी छूट दी गई।
• इस स्कीम का लाभ तीन चरणों में निर्धारित किया गया था जिसमें अंतिम चरण की अवधि 30 सितम्बर 2021 को समाप्त हो रही थी। जिसे 31 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ा दिया है।

राजस्थान वन्यजीव प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान
मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट में की गई घोषणा की अनुपालना में वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री सुखराम बिश्नोई ने 1 अक्टूबर 2021 को चूरू के ताल छापर में वाइल्ड लाइफ मैंनेज़मेंट एंड डेजर्ट इको-सिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया।

राजस्थान वन्यजीव प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थापित किया गया है ? - चुरू

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार की मेगा इन्वेस्टमेंट टैक्सटाइल पार्क योजना (मित्रा) के तहत जोधपुर के कांकाणी में मेगा टैक्सटाइल पार्क स्थापित करने की दिशा में भारत सरकार से सहयोग का अनुरोध किया है। 

जोधपुर के बोरानाडा में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करेगी।

बजट 2021-22 में घोषित " MITRA " योजना से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दे -
1. योजना के तहत 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किये जायेंगे 
2. सभी पार्क " Plug & Play " मॉडल पर कार्यरत होंगे 
3. भारत में सूती वस्त्र उद्योग "निर्यात चैंपियन क्षेत्र" नहीं है
सत्य कथन है -
(A) 2 और 3  (B) 1 और 3 
(C) 1 और 2  (D) सभी कथन सत्य है
उत्तर - C

अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर प्रदेशभर में एक अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक वृद्धजन माह का आयोजन किया जायेगा। 

राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर भीलवाड़ा जिले के राजकीय महाविद्यालय, बिजौलिया का नामकरण श्री विजयसिंह पथिक राजकीय महाविद्यालय, बिजौलिया किया है।  

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायतों द्वारा नवीन कार्योें के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की सीमा 5 लाख रूपये से बढ़ाकर 10 लाख रूपये करने की मंजूरी दी है। 

चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने 3 अक्टूबर को वर्चुअल माध्यम से जालोर के लिए जनता क्लिनिक का शुभारंभ किया। राजस्थान में अब तक 12 जनता क्लिनिक जयपुर4 जोधपुर में खोले जा चुके हैं।
• मुख्यमंत्री की वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश के अरबन स्लम एरिया, सघन बस्तियों में राजकीय स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में जनता क्लिनिक संचालित किए जाएंगे।

प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान-2021- बिजली मित्र एप व वेब पोर्टल के माध्यम से भी विद्युत उपभोक्ता बिजली शिकायतों का पंजीकरण करा सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 2 अक्टूबर को प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के शुभारम्भ अवसर पर राजस्थान आवासन मंडल के मोबाइल एप RHB AWAS को भी लॉन्च किया। 

राजस्थान पर्यटन ने सभी पर्यटकों एवं यात्रा उत्साही लोगों के लिए ‘‘राजस्थान डायरी‘‘ नामक एक ऑनलाइन श्रृंखला शुरू की है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने समावेशी विकास के लिए अनुसूचित जाति विकास कोष एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास कोष के गठन को मंजूरी दी है।
इस कोष से अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए बने छात्रावासों का एवं आवासीय विद्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, उनमें सुविधाओं के विकास, खेलकूद सामग्री एवं कम्प्यूटर उपलब्ध कराने, इन वर्गो के युवाओं को रोजगारपरक कार्यों हेतु औजार खरीदने के लिए 5 हजार रूपए प्रति व्यक्ति सहायता जैसे कार्य हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वाल्मिकी समाज के बच्चों एवं युवाओं को आगे बढ़ने के उचित अवसर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से गठित वाल्मिकी कोष से 5 करोड़ 57 लाख रूपए व्यय करने को मंजूरी दी है।
उल्लेखनीय है कि इससे वाल्मिकी समाज के छात्रावासों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, सफाई के पेशे में लगे लोगों के बच्चों को मैरिट के आधार पर अतिरिक्त 5 हजार रूपए की वार्षिक वित्तीय सहायता, रोजगारपरक कार्यों हेतु औजार खरीदने के लिए 5 हजार रूपए प्रति व्यक्ति सहायता जैसे कार्य हो सकेंगे।

ई-श्रम पोर्टल
26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल आरंभ किया गया था। इस पोर्टल पर 3 अक्टूबर, 2021 तक कुल 10 लाख 73 हजार असंगठित श्रमिकों का पंजीयन कर ई-श्रम कार्ड जारी कर दिए गए हैं।
• उल्लेखनीय है कि ई-श्रम कार्ड के लिए 16 से 59 वर्ष की उम्र का कोई भी असंगठित श्रमिक पात्र है यदि वह आयकर नहीं देता है तथा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) एवं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का सदस्य नहीं है। ऐसे श्रमिक सीएससी से या स्वयं पंजीकरण के माध्यम से पंजीयन करा सकते हैं।

राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर धौलपुर एवं अलवर जिलों में पंचायतीराज संस्थाओं के जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव के चलते सम्बंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया है। आदेशानुसार प्रत्येक मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति से 48 घन्टे पूर्व से सूखा दिवस घोषित किया गया है।

भूजल प्रबंधन के लिए हेली-बोर्न सर्वे तकनीक का जोधपुर से शुभारंभ 
• केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने 5 अक्टूबर 2021 को भूजल प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक हेली-बोर्न सर्वे तकनीक का शुभारंभ किया।
उद्देश्य:- सूखाग्रस्त क्षेत्र में हाई रिजोल्यूशन एक्विफर मैपिंग और प्रबंधन।
• देश के 5 राज्यों में हेलिकॉप्टर से सर्वे होगा। 
राजस्थान, गुजरात हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों के 3.88 लाख वर्ग किमी क्षेत्र को कवर किया जाएगा।
पहला चरण 1.01 लाख वर्ग किमी
दूसरा चरण 2.87 लाख वर्ग किमी
• सर्वे के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड और राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान) हैदराबाद के बीच समझौता हुआ है।
• राजस्थान के 8 जिलों बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, जालोर, पाली, जैसलमेर, जोधपुर और सीकर जिले के 65,500 वर्ग किमी क्षेत्र में भूजल की स्थिति का पता लगाया जाएगा।
फायदा:- यह पता लगाने में आसानी होगी कि कहां किस तरह के जल संरक्षण की जरूरत है।
नोट:- जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम के तहत यह सर्वे किया जाएगा। 

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष:- डी पी जारोली।

स्क्रब टाइफस (बुश टाइफस)
यह बारिश के बाद माइट या पिस्सू के काटने से फैलने वाली बीमारी है। 

मानसी राठौड़ मिस राजस्थान 2021 बनी है।

राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस (आरजीएस) योजना
राज्य सरकार प्रदेश के 200 मेधावी विद्यार्थियों को विदेश की चुनिंदा 50 संस्थानों में उच्च अध्ययन की सुविधा मुहैया कराएगी। इसके लिए इसी सत्र से राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस (आरजीएस) योजना शुरू की गई है, जिसके लिए आगामी 22 अक्टूबर से आवेदन किए जा सकेंगे।
• घोषणा:- 20 अगस्त 2021 को इस योजना की घोषणा की थी।
इसके तहत ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड एवं स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय जैसी दुनिया की नामचीन 50 संस्थानों से स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी एवं पोस्ट डॉक्टोरल स्तर पर अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। विद्यार्थियों के यात्रा किराया, ट्यूशन फीस सहित सम्पूर्ण खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी।
30% अवार्ड छात्राओं के लिए चिह्वित 
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री भंवरसिंह भाटी के अनुसार स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए केवल मानवीकी से संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए ही छात्रवृृत्ति प्रदान की जाएगी। हर साल 200 मेधावी विद्यार्थियों में से 30% अवार्ड (60) छात्राओं को अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 

स्वतंत्रता सैनानी श्री राजेन्द्र नाथ भार्गव (जयपुर) का निधन हो गया।

डीबीटी सलाहकार बोर्ड के गठन को मंजूरी
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए डीबीटी सलाहकार बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। इस बोर्ड के चेयरमैन मुख्य सचिव होंगे।
• मुख्य सचिव के अलावा बोर्ड में कुल 11 सदस्य होंगे। 

मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना का दायरा बढ़ाया
•  राज्य सरकार कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को अब सरकारी विद्यालयों के साथ-साथ प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में भी निःशुल्क शिक्षा एवं कॉलेज छात्रावासों में निःशुल्क प्रवेश प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में संवेदनशील निर्णय करते हुए ऎसे 306 विद्यार्थियों को राजकीय महाविद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रावासों में निःशुल्क प्रवेश दिए जाने की मंजूरी दी है।
• इससे पहले कक्षा-12 तक का प्रावधान था।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 16 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है

राजस्थान को निवेश का हब बनाने एवं नए निवेशकों को आमंत्रित करने की मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार 20 एवं 21 जनवरी, 2022 को जयपुर के सीतापुरा स्थित जयपुर एक्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में स्टेट इन्वेस्टर समिट ‘इन्वेस्ट राजस्थान 2022‘ का आयोजन करेगी।
•  राजस्थान स्थापित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में देश का नंबर वन राज्य हो गया है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने करीब 1 लाख 67 हजार करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव पास किए हैं।
•  राज्य में 2024-25 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
• वर्तमान में प्रदेश में 350 औद्योगिक क्षेत्र हैं। 
• DMIC प्रदेश का 58% क्षेत्र कवर करता है। डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर करीब 563 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरेगा। 1730 किलोमीटर क्षेत्र में गैस ग्रिड प्रोजेक्ट होगा। प्रदेश में 3 विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापित हैं। पीसीपीआईआर, फिनटेक पार्क, टॉय जोन, इलेक्टि्रक व्हीकल जोन, सेज में प्लग एण्ड प्ले फैसिलिटी, कोटा में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क एवं जोधपुर में प्रस्तावित मेडिकल डिवासेज पार्क बनने से औद्योगिक विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

कोरोना के खिलाफ राजस्थान में 16 जनवरी 2021 से प्रथम चरण का टीकाकरण प्रारम्भ किया गया।

राजस्थान हाई कोर्ट के 38वें मुख्य न्यायाधीश
जस्टिस अकील कुरैशी राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (38वें) बने है।
• उन्हें राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई।
• अकील कुरैशी त्रिपुरा हाई कोर्ट से स्थानांतरित होकर राजस्थान आए हैं।
• जबकि राजस्थान हाई कोर्ट के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति का स्थानांतरण त्रिपुरा हाई कोर्ट हुआ है।
• राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना:- 29 अगस्त 1949
• राजस्थान हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश:- कमलकांत वर्मा।

अदानी समूह ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) से जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जिम्मेदारी संभाली है। हवाई अड्डे को भारत सरकार द्वारा 50 वर्षों की अवधि के लिए समूह को पट्टे पर दिया गया है।
• इस हवाई अड्डे को 29 दिसंबर 2005 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था। 

मटका पद्धति से पौधरोपन से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आये चूरू जिले के तारानगर ब्लॉक ने घर-घर सहजन अभियान का शुभारंभ किया है।
• सहजन बहुउद्देश्यीय महत्व का पौधा है जो 300 रोगों के ईलाज में कारगर होगा है। 

6 अक्टूबर को सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल विद्युत परियोजना की 660 मेगावाट क्षमता की इकाई-8 से सफलतापूर्वक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ हो गया।

11 अक्टूबर को अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित होने वाले समस्त शिविरों में ‘‘बेटी जन्मोत्सव’’ का आयोजन किया गया।
‘बेटी जन्मोत्सव’ पर बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत बेटियों के परिजनों को फलदार पौधों का वितरण किया गया।

भारत के उच्चतम न्यायालय के जज जस्टिस श्री यू. यू. ललित ने बनीपार्क (जयपुर) में वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र के नव निर्मित भवन का लोकार्पण किया।

राज्यपाल कलराज मिश्र ने ‘ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता दौड़’ के पोस्टर का लोकार्पण किया।

सांभर झील प्रबंधन एजेंसी के गठन को मिली मंजूरी
• जयपुर, अजमेर और नागौर जिलों में फैली सांभर झील अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रामसर साइट है। यह झील भारत की दूसरी और राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तथा एशिया का सबसे बड़ा अंतर स्थलीय नमक उत्पादन केंद्र है।
वन एवं पर्यावरण मंत्री और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सांभर लेक मैनेजमेंट एजेंसी का गठन होगा। एजेंसी में खान, भू-जल एवं अभियांत्रिकी विभाग, वन एवं पर्यावरण, राजस्व, ऊर्जा विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग, उद्योग विभाग, वित्त विभाग, पंचायती राज विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, पर्यटन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और नगरीय विकास विभाग के इंचार्ज सचिव होंगे।
2 से 8 अक्टूबर तक जारी वन्य जीव सप्ताह के दौरान यह मंजूरी मिली। इस साल के वन्य जीव सप्ताह की थीम भी रामसर साइट्स रखी गई। वर्तमान में राजस्थान में सांभर और भरतपुर के रूप में दो रामसर साइट्स चिन्हित हैं। राजस्थान के लिए यह इसलिए भी बड़ी उपलब्धि है क्योंकि चिल्का, ईकेडब्ल्यू और लोकटक के बाद यह देश में चौथी ऐसी झील प्रबंधन एजेंसी होगी।

एम-पासपोर्ट एप
हाल ही मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने शासन सचिवालय के सभागार में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय तथा राज्य के गृह विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एम-पासपोर्ट एप का शुभारम्भ किया। प्रदेश के सभी पुलिस थानों को एप से जोड़ कर मैपिंग कर दी गई है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने माउंट आबू, पुष्कर, नाथद्वारा एवं पिलानी को राजस्थान सैकण्डरी टाउन्स डवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट (RSTDSP) के तहत आरयूआईडीपी के फेज-4 के ट्रेंच-2 में जोड़ने के लिए स्वायत्त शासन विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
एशियन डवलपमेंट बैंक (ADB) द्वारा वित्त पोषित आरयूआईडीपी फेज-4-ट्रेंच-2 में जोड़े गए इन चाराें शहरों में विभिन्न प्रकार के विकास एवं सौन्दर्यकरण के कार्य होंगे। 

राजस्थान में प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को प्रातः 11 से 12 बजे तक ’’साइबर जागरूकता दिवस’’ मनाया जाना आरम्भ किया गया है।

33 जिलों में प्रतापगढ़ वैक्सीनेशन के मामले में नंबर-1 बना है। रिपोर्ट के अनुसार प्रतापगढ़ जिले के 91.2 फीसदी लोगों ने प्रथम डोज व 48.6 प्रतिशत  लोगों ने दूसरी डोज लगवा ली है। वहीं दूसरे स्थान पर सीकर व तीसरे पायदान पर हनुमानगढ़ जिला है। 

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री कार्यालय से 11 ‘चिरंजीवी 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 
उल्लेखनीय है कि गर्भवती महिलाओं एवं एक वर्ष तक के शिशुओं को रेफरल परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में कुल 600 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस संचालित की जा रही हैं। 

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने 15 अक्टूबर को जवाहर कला केन्द्र के शिल्पग्राम में राष्ट्रीय अमृता हाट का शुभारम्भ किया।

15 अक्टूबर 2021 को दूसरा राजस्व दिवस मनाया
राज्य में पहली बार राजस्व दिवस 15 अक्टूबर 2020 को मनाया गया था।

बारां के सोरसन में गोडावण ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा है।

शाला सम्बलन ऐप
• 15 सितंबर 2021 को लॉन्च।
• शिक्षा विभाग के अधिकारीयों द्वारा किसी विद्यालय के निरीक्षण के बाद प्राप्त सूचनाओं की इस ऐप के माध्यम से डिजिटल फीडिंग हो सकेगी।

SAVE WATER

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