इंटेल ने सीबीएसई के सहयोग से 'एआई फॉर ऑल' पहल शुरू की है।
हाल ही राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम (RIICO) ने राज्य में इच्छुक निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए 'निर्यातक बनो' अभियान शुरू किया है।
HDFC बैंक ने 'दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना' शुरू की है।
संशोधित समग्र शिक्षा योजना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अगस्त, 2021 को संशोधित समग्र शिक्षा योजना (Revised Samagra Shiksha Scheme) को 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को अपनी मंजूरी दे दी है।
• 'रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा संरक्षण' के तहत आत्मरक्षा कौशल विकसित करने के लिए 3 महीने का प्रशिक्षण और इसके लिए राशि 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह की गई।
केंद्र-शासित प्रदेश लद्दाख में, जल जीवन मिशन के तहत, पानी माह (Water Month) अभियान शुरू किया गया है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने 'पीएम-दक्ष (PM-DAKSH)' नामक पोर्टल लांच किया है।
(PM-DAKSH - Pradhan Mantri Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi)
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6 अगस्त, 2021 को ओएनजीसी समर्थित असम हथकरघा परियोजना 'उज्ज्वल अबाहन' का शुभारंभ किया।
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ईनगर मोबाइल एप्लिकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है।
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ताड़ तेल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त, 2021 को 11,000 करोड़ रुपये के ‘राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ताड़ तेल’ की घोषणा की।
उद्देश्य:- भारत को ताड़ के तेल सहित खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाना तथा 2025-26 तक ताड़ के तेल (palm oil) के घरेलू उत्पादन को तीन गुना बढ़ाकर 11 लाख मीट्रिक टन करना।
• ताड़ का तेल बड़े पैमाने पर मलेशिया और इंडोनेशिया से आयात किया जाता है।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने "डिजिटल प्रयास" नामक उधार मंच का अनावरण किया है।
उज्जवला योजना 2.0
10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व बायोफ्यूल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के महोबा से उज्जवला योजना 2.0 का शुभारंभ किया।
• उद्देश्य - गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देना।
• उज्जवला योजना के प्रथम चरण में 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए।
राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत अब तक कितने औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दी गई
है? - 11
• भारत सरकार ने 32 परियोजनाओं के साथ 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को मंजूरी दी है, जिन्हें राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में देश भर में चार चरणों में विकसित किया जाएगा।
सामाजिक न्याय मंत्रालय ने ई-अध्ययन मंच "TAPAS" लॉन्च किया है।
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह (SHG) के उत्पादों के विपणन के लिए एक ब्रांड और लोगो 'सोन चिरैया (SonChiraiya)' लॉन्च किया है।
HCL फाउंडेशन ने CSR के तहत कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए 'माई ई-हाट' पोर्टल लॉन्च किया है।
जम्मू और कश्मीर में, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए PROOF नामक ऐप लॉन्च किया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना’ शुरू की है।
• इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6000 रुपये सालाना प्रदान किए जाएंगे।
फेसबुक ने भारत में "लघु व्यवसाय ऋण पहल" शुरू की है।
भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किस तिथि तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा ? - 15 अगस्त 2023 तक।
• आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से किया।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात-उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप के लिए 'उभरते सितारे फंड' (USF) लॉन्च किया है।
जल शक्ति मंत्रालय ने 25 अगस्त को 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' समारोह के अंतर्गत सुजलम अभियान की शुरुआत की। (100 दिन का कार्यक्रम)
उद्देश्य:- खुले में शौच मुक्त प्लस (ODF+) गांव बनाना।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत MyGov और संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) ने अमृत महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज 2021 को लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जितेंद्र सिंह ने नई मनरेगा (MGNREGA) परिसंपत्तियों की योजना को सक्षम करने के लिए "युक्तधारा" नामक एक नया भू-स्थानिक योजना पोर्टल लॉन्च किया।
अफगानिस्तान से भारत के नागरिकों को निकालने के मिशन को 'ऑपरेशन देवी शक्ति' नाम दिया गया है।
'समृद्ध' योजना
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 25 अगस्त, 2021 को 'समृद्ध' (Start-up Accelerators of MeitY for pRoduct Innovation, Development and growth: SAMRIDH) योजना की शुरुआत की।
उद्देश्य: देश में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना।
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त, 2021 को ‘राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' (National Monetisation Pipeline- NMP) का शुभारंभ किया।
इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों की सरकारी संपत्तियों में हिस्सेदारी बेचकर या संपत्ति को लीज पर देकर कुल 6 लाख करोड़ रु. जुटाने का लक्ष्य है।
• लीज पर देने की प्रक्रिया चार साल, यानी 2025 तक चरणबद्ध तरीके से चलेगी। जिन रोड, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट्स को लीज पर दिया जाएगा, उनका मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा। लीज एक तय समयसीमा के लिए होगी। उसके बाद पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकार के पास आ जाएगा।
• जिन संपत्तियों की हिस्सेदारी निजी हाथों में सौंपी
जाएगी, उनमें राजस्थान के 14 हाईवे और जोधपुर-उदयपुर एयरपोर्ट भी शामिल हैं। जयपुर एयरपोर्ट पहले से ही निजी हाथों में है। इसके अलावा रेलवे में प्राइवेट पार्टनर की साझीदारी से ट्रेन चलाने के लिए देश में 12 क्लस्टर का चयन किया है, इनमें जयपुर भी शामिल है।
• NMP के माध्यम से जुटाई जाने वाली राशि, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के तहत केंद्र के 43 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय का लगभग 14% है।
• इसमें 12 से ज्यादा संबंधित मंत्रालय और 22 से ज्यादा परिसंपत्ति श्रेणियां शामिल हैं।
• अनुमानित मूल्य के अनुसार शीर्ष 5 क्षेत्रों की कुल पाइपलाइन मूल्य में लगभग 83% हिस्सेदारी है। इन शीर्ष 5 क्षेत्रों में शामिल हैं- सड़कें (27%), रेलवे (25%), बिजली (15%), तेल और गैस पाइपलाइन (8%) और दूरसंचार (6%)।
समर्थ योजना
वस्त्र उद्योग क्षेत्र में कौशल की कमी को पूरा करने के लिए वस्त्र मंत्रालय इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए ‘समर्थ’ योजना कार्यान्वित कर रहा है।
पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के सहयोग से 'मंथन 2021 (MANTHAN 2021)' नामक एक राष्ट्रीय हैकथॉन शुरू किया है।
SVEEP परामर्श कार्यशाला
हाल ही भारतीय निर्वाचन आयोग ने व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (Systematic Voters Education and Electoral Participation - SVEEP) परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया है।
दिल्ली सरकार ने 11 अगस्त, 2021 को 'फेसलेस परिवहन पहल' का शुभारम्भ किया।
हरियाणा में युवाओं को व्यापार के नए अवसर प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 अगस्त, 2021 को अपनी तरह की अनूठी ‘हर हित स्टोर योजना’ का शुभारंभ किया।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने 26 अगस्त, 2021 को किसानों के लिए ‘राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान’ का शुभारंभ किया।
इसका आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने किया है।
उद्देश्य: कृषि व किसानों को नई तकनीक से जोड़ना;
किसानों को महंगी फसलों की ओर आकर्षित करना।
• वर्ष 2023 को भारत के नेतृत्व में पोषक-अनाज वर्ष मनाया जाएगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? - मध्यप्रदेश।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने covID-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए "मिशन वात्सल्य" नामक एक विशेष मिशन लांच किया है? - महाराष्ट्र।
हाल ही में किस मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया है ? - श्रम और रोजगार मंत्रालय।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कई नयी घोषणाएं की।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास: प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए देश के लिए रोडमैप रखते हुए कहा कि, "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" देश के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
अमृत काल: अगले 25 साल यानी आजादी के शताब्दी समारोह तक भारत और उसके नागरिकों के लिए 'अमृत काल' होगा और यह सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता होगी कि आवश्यक सेवाएं अंतिम व्यक्ति तक निर्बाध रूप से पहुंचे।
प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान: एक बड़े ढांचागत विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपये के 'प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' की घोषणा की गई। यह पहल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के अलावा, स्थानीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करेगी।
लड़कियों को सैनिक स्कूलों में प्रवेश: लड़कियों को अब देश भर के सैनिक स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। दो-ढाई साल पहले मिजोरम में सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश का प्रयोग किया गया था। वर्तमान में, देश में 33 सैनिक स्कूल चल रहे हैं।
सैनिक स्कूल 'सैनिक स्कूल सोसायटी' द्वारा चलाए जाते हैं, जो रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
पोषणयुक्त चावल: गरीब महिलाओं और गरीब बच्चों में कुपोषण और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी उनके विकास में बड़ी बाधा है। इसे देखते हुए सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबों को दिए जाने वाले चावल जैसे- राशन की दुकान पर उपलब्ध चावल तथा मध्याह्न भोजन हेतु चावलों को वर्ष 2024 तक पोषण से भरपूर करने का निर्णय लिया है।
छोटे किसान: सरकार का मंत्र है 'छोटा किसान बने देश की शान'। आने वाले वर्षों में देश के छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति को बढ़ाना होगा और उन्हें नई सुविधाएं देनी होंगी।
वंदे भारत ट्रेन: आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें भारत के कोने-कोने से जुड़ेंगी। ज्ञात हो कि आजादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च, 2021 को शुरू हुआ है और यह 15 अगस्त, 2023 तक चलेगा।
राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन: जलवायु के मामले में भारत को तेजी से मदद के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के लक्ष्य प्राप्ति हेतु 'राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन' की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य 'अमृत काल' में भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केन्द्र बनाना है।
ऊर्जा आत्मनिर्भरता: सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर भी कदम बढ़ाया है और रेलवे के 100% विद्युतीकरण का काम भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने 75 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 'ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम' नामक एक अग्रणी विश्व रिकॉर्ड अभियान को हरी झंडी दिखाई।
• इसमें विकलांग लोगों की एक टीम शामिल है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन में पहुंचने वाले विकलांग लोगों की सबसे बड़ी टीम का नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए निकली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 100 लाख करोड़ रुपये की किस योजना की घोषणा की ? - प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना।
पीएम मोदी ने किस वर्ष तक भारत को 'ऊर्जा स्वतंत्र' बनाने का लक्ष्य रखा है ? - 2047 तक।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितनी नई 'वंदे भारत' ट्रेने चलाने की घोषणा की ? - 75 ट्रेनें।
सिस्को (Cisco) और नीति आयोग ने भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए "WEP Nxt" शीर्षक से महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किया है।
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