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Rajasthan Current Affairs 2021 । जून 2021 । राजस्थान करंट अफेयर्स

 
जून 2021 राजस्थान करेंट अफेयर्स
 

Rajasthan Current Affairs 2021

जून 2021 राजस्थान करंट अफेयर्स
 
विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में तंबाकू उत्पादों पर निषेेध के लिए नीति बनाने की घोषणा की।
• दिसंबर 2019 में प्रदेश में निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेशवासियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर निरोगी बनने के लिए जागरूक करना था।

जज्बातों की गुल्लक पुस्तक के लेखक कौन है ? - डॉ शैलेष जैन

केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान के तौर पर इस साल प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को मिली 570.80 करोड रुपए की राशि भी वैक्सीनेशन के काम आ सकेगी। सरकार ने सभी पंचायती राज संस्थाओं को इस राशि के उपयोग के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। इस वर्ष केंद्र ने अनुदान राशि से वैक्सीनेशन पर खर्च के विशेष प्रावधान किए हैं।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए की गई बजट घोषणा अनुरूप पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाये जाने के लिए राज्य के प्रत्येक पशु चिकित्सालय में राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसायटी का गठन किया जायेगा।

झुंझुनू के सोलाना गांव के निवासी और सेना में हवलदार अनिल धनखड ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है।

राजस्थान के पहले डीजीपी का निधन
हाल ही राजस्थान पुलिस के पहले महानिदेशक रघुनाथ सिंह कपूर का निधन हो गया। कपूर 20 जनवरी 1983 से 26 जून 1985 तक पुलिस महानिदेशक रहे। 1983 से पहले राजस्थान पुलिस का मुखिया महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी होते थे।

नागरिक सुरक्षा जिले
2010 में केंद्र सरकार ने राजस्थान के 21 जिलों को नागरिक सुरक्षा जिले घोषित किया।
हाल ही केंद्र सरकार ने राजस्थान के शेष 12 जिलों को भी नागरिक सुरक्षा जिले घोषित कर दिया है। (चूरु, झुंझुनू , राजसमंद, झालावाड़, टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दौसा, डूंगरपुर, करौली, धौलपुर और बारां)
• राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां सभी जिले नागरिक सुरक्षा जिले घोषित कर दिए गए हैं।
• अब राज्य के सभी जिले हवाई हमला चेतावनी सिस्टम से लैस होंगे। यह सिस्टम विकसित करने का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।

हाल ही जून 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा निम्नलिखित नवीन उप तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई -
• करौली जिले के गुढाचंद्रजी में
• पाली जिले के आनंदपुर कालू में 
• राजसमंद जिले के दिवेर में 
• बून्दी जिले के रायथल में
• नागौर जिले के चितावा
• चित्तौड़गढ़ के जावदा में
• बारां के कोयला में 
• सीकर के रींगस में 
• जोधपुर के आगोलाई में
• जयपुर के जोबनेर में 
• बारां के कोयला में 

हाल ही जून 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा निम्नलिखित उप तहसीलों को तहसील में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई -
• झुंझुनू जिले की मण्डावा उप तहसील को।
• डूंगरपुर जिले की गामड़ी अहाड़ा उप तहसील को
• झुंझुनू जिले की गुढ़ागोडजी उप तहसील को।
• उदयपुर की कुराबड़ और नयागांव उप तहसीलों को। 

राज्य मंत्री श्री टीकाराम जूली ने मंगलवार को अलवर जिले के सर्किट हाउस में सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय अलवर द्वारा प्रकाशित ‘‘मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी’’ पम्पलेट का विमोचन किया।
• अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को ‘‘मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी’’ का अहसास करवाने के लिए इन पम्पलेट्स का वितरण कराया जा रहा है। 

राज्य सरकार ने प्रदेश में 'जल जीवन मिशन- हर घर जल योजना' के तहत ग्रामीण परिवारों को जारी किये जा रहे घरेलू जल कनेक्शनों को परिवार की महिला मुखिया के नाम से ही जारी किये जाने को वरीयता देने का निर्णय लिया है।
• इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

प्रदेश में 6 नए उप परिवहन कार्यालय और 3 नए जिला परिवहन कार्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई है -
3 नए जिला परिवहन कार्यालय:-
1. उप परिवहन कार्यालय को जिला परिवहन कार्यालय, पोकरण में क्रमोन्नत किया गया हैं। इस कार्यालय का क्षेत्राधिकार पोकरण एवं भणियाना तहसील क्षेत्र हैं। पोकरण को पंजीयन कोड RJ55 आवंटित किया गया है।
2- सादुलशहर में नवीन जिला परिवहन कार्यालय खोला गया है। कार्यालय का क्षेत्राधिकार सादुलशहर तहसील क्षेत्र है। पंजीयन कोड RJ56 आवंटित किया गया है।
3- सुमेरपुर उप परिवहन कार्यालय को जिला परिवहन कार्यालय में क्रमोन्नत किया गया हैं। कार्यालय का क्षेत्राधिकार सुमेरपुर, बाली, रानी एवं देसुरी उपखंड क्षेत्र हैं। पंजीयन कोड RJ57 आवंटित किया गया है।
                             
6 नए उप परिवहन कार्यालय:-
1- रावतभाटा- क्षेत्राधिकार रावतभाटा तहसील क्षेत्र। लाइसेंस कोड RJ09A
2- जैतारण- क्षेत्राधिकार जैतारण एवं रायपुर उपखंड क्षेत्र। लाइसेंस कोड RJ22C
3- कुचामन सिटी- क्षेत्राधिकार कुचामन तहसील क्षेत्र। लाइसेंस कोड RJ37C
4- खाजूवाला- क्षेत्राधिकार खाजूवाला, पूगल एवं छतरगढ़ उपखंड क्षेत्र। लाइसेंस कोड RJ07C
5- कामां- क्षेत्राधिकार कामां व पहाड़ी उपखंड क्षेत्र। लाइसेंस कोड RJ05B
6- चाकसू- क्षेत्राधिकार चाकसू एवं कोटखावदा तहसील क्षेत्र। लाइसेंस कोड RJ14E
•  परिवहन मंत्री - प्रताप सिंह खाचरियावास 
• मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में नए परिवहन कार्यालय खोलने की घोषणा की गई थी। 
• अब प्रदेश में 57 जिला परिवहन कार्यालय और 29 उप परिवहन कार्यालय हो गए हैं।

पीएम कुसुम कॉम्पोनेन्ट-ए योजना के अन्तर्गंत प्रदेश के दूसरे सौर ऊर्जा संयंत्र का चूरू जिले मे शुभारंभ:-
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा क्रियान्वित पीएम कुसुम कम्पोनेन्ट-ए योजना के अंतर्गत राजस्थान के दूसरे सौर ऊर्जा संयंत्र से चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के घडसीसर गांव में 3 जून 2021 से ऊर्जा उत्पादन प्रारम्भ हो गया हैं।
नोट:- 1 अप्रैल 2021 को राज्य में पीएम कुसुम घटक-ए योजना के अंतर्गत भालोजी गांव (कोटपूतली, जयपुर) में स्थित देश के प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र से ऊर्जा उत्पादन शुरू हुआ था।

वर्ष 2022 तक सभी को घर’ उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन में राजस्थान को देश में पहली रैंक मिली है।

5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं भारतीय उद्योग परिसंघ के संयुक्त तत्वाधान में वर्चुअल माध्यम से 7-आर सम्मेलन के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 7 आर यानि ‘Rethink पुनर्विचार करें, Refuse मना करें, Reduce कम करें, Reuse पुनः उपयोग करें, Refurbish नवीनीकरण करें, Recover पुनःप्राप्त करें और Recycle रिसायकल करें’ पर विशेष तौर पर जोर दिया गया।
• राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की अध्यक्ष - श्रीमती वीनू गुप्ता।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना
• प्रदेश के मेधावी विद्यार्थी अब आर्थिक तंगहाली के कारण अपने सुनहरे भविष्य से वंचित नहीं होंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 5 जून को ऐसे प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ लागू करने की स्वीकृति दी है।
(1) UPSC, RPSC, SI, RSSMB, REET
(2) 2400 ग्रेड पे या इससे ऊपर की सभी परीक्षा
(3) इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं क्लेट परीक्षा
•  इस योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे। 
• इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रूपए प्रतिवर्ष से कम है।
• परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण 12वीं अथवा 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। 
संचालन:- एसटी वर्ग के लिए योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा। 
• अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए 40 हजार रूपए प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। 
• योजना के संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। 
• किसी भी छात्र-छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।
• योजना में प्रयास होगा कि 50% लाभ छात्राओं को दिया जा सके।
• पूर्व में चल रही है अनुप्रति योजना को इसी योजना में विलय कर लिया जाएगा।

नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) इंडिया इंडेक्स 2020-21 की रिपोर्ट जारी की है। इस इंडेक्स में राजस्थान 24वें नंबर पर है।

हाल ही कुशलगढ़ स्वतंत्र राज्य की पूर्व राजमाता 93 वर्षीय निरंजना देवी का 5 जून को निधन हो गया।
• वह बांसवाड़ा की पहली महिला थी जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस था।

6 जून को प्रसिद्ध कव्वाली गायक जयपुर के सईद साबरी का निधन हो गया।

6 जून को राज्य सरकार ने ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (6) के तहत तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया।
• राजस्थान में पहली बार किसी मेयर को निलंबित किया गया है।
शील धाबाई को कार्यवाहक मेयर बनाया गया है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में राजस्थान तीसरे लेवल पर आया है।
• लेवल वन पर देश का कोई भी राज्य नहीं आया है।

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना
• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 जून को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है।
• इस योजना के तहत किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन पर हर महीने ₹1000 की सब्सिडी दी जाएगी।
• सीएम गहलोत ने इस साल बजट में हर साल ₹12000 की सब्सिडी देने की घोषणा की थी। (हर महीने ₹1000)
• योजना का लाभ मीटर्ड कृषि कनेक्शन पर ही मिलेगा।
• केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों और आयकर दाता कृषि उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
• राजस्थान में 14,80,500 कृषि विद्युत कनेक्शन है।
• यदि कोई किसान बिजली का कम उपभोग करता है और उसका बिल ₹1000 से कम है, तो वास्तविक बिल व सब्सिडी राशि का अंतर उसके बैंक खाते में जमा करवाया जाएगा। इससे किसान में बिजली की बचत को प्रोत्साहन मिलेगा।
जैसे - यदि किसी किसान का बिजली बिल ₹900 आता है तो उसे 60% यानी ₹540 सब्सिडी मिल जाएगी किसान को 40% बिल ₹360 जमा करवाना होगा। सरकार ₹1000 की सब्सिडी देने के लिए ₹460 किसान के बैंक खाते में जमा करवा देगी।
- यदि बिल 2000 का आएगा तो 60% सब्सिडी बनती है लेकिन सब्सिडी की अधिकतम सीमा ₹1000 ही है ऐसे में किसान का ₹1000 का बिल जमा करवाना होगा।
नोट:- योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपना आधार संख्या और बैंक खाते को योजना से जुडवाना होगा तथा बिजली बिल समय पर जमा करवाना होगा।

जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने 8 जून को वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में उल्लेखनीय विकास कायोर्ं पर आधारित विकास पुस्तिका 'प्रगति के पथ पर राजस्थान' का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोविड महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के चलते आर्थिक समस्या का सामना कर रहे प्रदेश के कलाकारों को सम्बल देने के लिए उन्हें 5 हजार रूपए की एकमुश्त सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है। 
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इस वर्ष राज्य बजट में जरूरतमंद कलाकारों के कल्याण एवं उन्हें संबल प्रदान करने के लिए इस कोष में 15 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।

आयुर्वेद मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में जयपुर सहित 6 जिलों में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी।
• जयपुर, कोटा, सीकर, बीकानेर, भरतपुर व उदयपुर में।
• राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर मेडी टूरिज्म केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

11 जून को पद्मश्री एवं प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट डॉ अशोक पनगढ़िया का निधन हो गया।

मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना
कोविड-19 महामारी से अपने माता-पिता को खो चुके अनाथ बच्चों का सहारा अब राज्य सरकार बनेगी। कोरोना के कारण माता-पिता दोनों को अथवा एकल जीवित माता या पिता को खोने वाले बेसहारा बच्चों को ‘मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना' के तहत तत्काल सहायता के रूप में एक लाख रूपये का एकमुश्त अनुदान तथा 18 वर्ष पूरे होने तक 2500 रूपये की राशि प्रतिमाह दी जाएगी।
• अनाथ बालक-बालिका के 18 वर्ष की उम्र होने पर उसे 5 लाख रूपये एकमुश्त सहायता दी जाएगी।
• ऎसे बच्चों को 12वीं कक्षा तक पढाई की सुविधा आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। 

इस महामारी के कारण अपने पति को खो चुकी विधवा महिलाओं को भी राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त एक लाख रूपये की सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी। साथ ही, ऎसी विधवाओं को प्रतिमाह 1500 रूपये विधवा पेंशन दी जाएगी। इसके लिये आयु वर्ग एवं आय की कोई भी सीमा नहीं होगी।
• इन विधवाओं के बच्चों को निर्वाह के लिए 1000 रूपये प्रतिमाह तथा स्कूल ड्रेस एवं किताबों के लिए 2000 रूपये सालाना प्रति बच्चा दिया जाएगा।

नोट:- मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से राज्य बजट 2020-21 में 100 करोड़ रूपये की राशि से 'नेहरू बाल संरक्षण कोष' के गठन की घोषणा की थी।



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