विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में तंबाकू उत्पादों पर निषेेध के लिए नीति बनाने की घोषणा की।
• दिसंबर 2019 में प्रदेश में निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेशवासियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर निरोगी बनने के लिए जागरूक करना था।
जज्बातों की गुल्लक पुस्तक के लेखक कौन है ? - डॉ शैलेष जैन
केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान के तौर पर इस साल प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को मिली 570.80 करोड रुपए की राशि भी वैक्सीनेशन के काम आ सकेगी। सरकार ने सभी पंचायती राज संस्थाओं को इस राशि के उपयोग के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। इस वर्ष केंद्र ने अनुदान राशि से वैक्सीनेशन पर खर्च के विशेष प्रावधान किए हैं।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए की गई बजट घोषणा अनुरूप पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाये जाने के लिए राज्य के प्रत्येक पशु चिकित्सालय में राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसायटी का गठन किया जायेगा।
झुंझुनू के सोलाना गांव के निवासी और सेना में हवलदार अनिल धनखड ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है।
राजस्थान के पहले डीजीपी का निधन
हाल ही राजस्थान पुलिस के पहले महानिदेशक रघुनाथ सिंह कपूर का निधन हो गया। कपूर 20 जनवरी 1983 से 26 जून 1985 तक पुलिस महानिदेशक रहे। 1983 से पहले राजस्थान पुलिस का मुखिया महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी होते थे।
नागरिक सुरक्षा जिले
2010 में केंद्र सरकार ने राजस्थान के 21 जिलों को नागरिक सुरक्षा जिले घोषित किया।
हाल ही केंद्र सरकार ने राजस्थान के शेष 12 जिलों को भी नागरिक सुरक्षा जिले घोषित कर दिया है। (चूरु, झुंझुनू , राजसमंद, झालावाड़, टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दौसा, डूंगरपुर, करौली, धौलपुर और बारां)
• राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां सभी जिले नागरिक सुरक्षा जिले घोषित कर दिए गए हैं।
• अब राज्य के सभी जिले हवाई हमला चेतावनी सिस्टम से लैस होंगे। यह सिस्टम विकसित करने का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।
गेस्ट हाउस स्कीम
प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 31 मार्च 2021 को कैबिनेट ने राजस्थान पर्यटन नीति- 2020 के अंतर्गत गेस्ट हाउस स्कीम का अनुमोदन किया।
• इस के जरिए आवासीय परिसर में भी पर्यटकों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। ऎसे गेस्ट हाउस के लिए अधिकतम कमरों की संख्या 20 निर्धारित की गई है। आवास के मालिक अथवा पट्टेदार को परिवार के साथ गेस्ट हाउस में निवास करना आवश्यक होगा।
• यह योजना पर्यटन विभाग की पेइंग गेस्ट स्कीम से अलग होगी।
नवीन महिला नीति-2021
31 मार्च 2021 को मंत्रिमंडल ने महिलाओं तथा बालिकाओं के समग्र विकास के लिए राज्य की नवीन महिला नीति-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया।
• नई महिला नीति प्रदेश में बालिकाओं, किशोरियों और महिलाओं को सुरक्षित एवं सशक्त बनाने में सहायक होगी। महिलाओं के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे जन्म उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण, उत्तर आजीविका, संपत्ति के स्वामित्व राजनीतिक और सामाजिक अधिकारिता आदि को इसमें शामिल किया गया है. यह नीति सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुरूप बनाई गई है।
हाल ही जून 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा निम्नलिखित नवीन उप तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई -
• करौली जिले के गुढाचंद्रजी में
• पाली जिले के आनंदपुर कालू में
• राजसमंद जिले के दिवेर में
• बून्दी जिले के रायथल में
• नागौर जिले के चितावा
• चित्तौड़गढ़ के जावदा में
• बारां के कोयला में
• सीकर के रींगस में
• जोधपुर के आगोलाई में
• जयपुर के जोबनेर में
• बारां के कोयला में
• बाड़मेर के दूदवा में
हाल ही जून 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा निम्नलिखित उप तहसीलों को तहसील में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई -
• झुंझुनू जिले की मण्डावा उप तहसील को।
• डूंगरपुर जिले की गामड़ी अहाड़ा उप तहसील को
• झुंझुनू जिले की गुढ़ागोडजी उप तहसील को।
• उदयपुर की कुराबड़ और नयागांव उप तहसीलों को।
• बाड़मेर जिले की कल्याणपुर उप तहसील को।
• करौली जिले की महावीरजी उप तहसील को।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर जिले में एक नवीन तहसील बाड़मेर ग्रामीण के सृजन की मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सिरोही जिले में एक नवीन उप खण्ड कार्यालय, आबूरोड तथा नई तहसील देलदर के सृजन की स्वीकृति दी है।
राज्य मंत्री श्री टीकाराम जूली ने मंगलवार को अलवर जिले के सर्किट हाउस में सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय अलवर द्वारा प्रकाशित ‘‘मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी’’ पम्पलेट का विमोचन किया।
• अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को ‘‘मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी’’ का अहसास करवाने के लिए इन पम्पलेट्स का वितरण कराया जा रहा है।
राज्य सरकार ने प्रदेश में 'जल जीवन मिशन- हर घर जल योजना' के तहत ग्रामीण परिवारों को जारी किये जा रहे घरेलू जल कनेक्शनों को परिवार की महिला मुखिया के नाम से ही जारी किये जाने को वरीयता देने का निर्णय लिया है।
• इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
प्रदेश में 6 नए उप परिवहन कार्यालय और 3 नए जिला परिवहन कार्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई है -
3 नए जिला परिवहन कार्यालय:-
1. उप परिवहन कार्यालय को जिला परिवहन कार्यालय, पोकरण में क्रमोन्नत किया गया हैं। इस कार्यालय का क्षेत्राधिकार पोकरण एवं भणियाना तहसील क्षेत्र हैं। पोकरण को पंजीयन कोड RJ55 आवंटित किया गया है।
2- सादुलशहर में नवीन जिला परिवहन कार्यालय खोला गया है। कार्यालय का क्षेत्राधिकार सादुलशहर तहसील क्षेत्र है। पंजीयन कोड RJ56 आवंटित किया गया है।
3- सुमेरपुर उप परिवहन कार्यालय को जिला परिवहन कार्यालय में क्रमोन्नत किया गया हैं। कार्यालय का क्षेत्राधिकार सुमेरपुर, बाली, रानी एवं देसुरी उपखंड क्षेत्र हैं। पंजीयन कोड RJ57 आवंटित किया गया है।
6 नए उप परिवहन कार्यालय:-
1- रावतभाटा- क्षेत्राधिकार रावतभाटा तहसील क्षेत्र। लाइसेंस कोड RJ09A
2- जैतारण- क्षेत्राधिकार जैतारण एवं रायपुर उपखंड क्षेत्र। लाइसेंस कोड RJ22C
3- कुचामन सिटी- क्षेत्राधिकार कुचामन तहसील क्षेत्र। लाइसेंस कोड RJ37C
4- खाजूवाला- क्षेत्राधिकार खाजूवाला, पूगल एवं छतरगढ़ उपखंड क्षेत्र। लाइसेंस कोड RJ07C
5- कामां- क्षेत्राधिकार कामां व पहाड़ी उपखंड क्षेत्र। लाइसेंस कोड RJ05B
6- चाकसू- क्षेत्राधिकार चाकसू एवं कोटखावदा तहसील क्षेत्र। लाइसेंस कोड RJ14E
• परिवहन मंत्री - प्रताप सिंह खाचरियावास
• मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में नए परिवहन कार्यालय खोलने की घोषणा की गई थी।
• अब प्रदेश में 57 जिला परिवहन कार्यालय और 29 उप परिवहन कार्यालय हो गए हैं।
पीएम कुसुम कॉम्पोनेन्ट-ए योजना के अन्तर्गंत प्रदेश के दूसरे सौर ऊर्जा संयंत्र का चूरू जिले मे शुभारंभ:-
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा क्रियान्वित पीएम कुसुम कम्पोनेन्ट-ए योजना के अंतर्गत राजस्थान के दूसरे सौर ऊर्जा संयंत्र से चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के घडसीसर गांव में 3 जून 2021 से ऊर्जा उत्पादन प्रारम्भ हो गया हैं।
नोट:- 1 अप्रैल 2021 को राज्य में पीएम कुसुम घटक-ए योजना के अंतर्गत भालोजी गांव (कोटपूतली, जयपुर) में स्थित देश के प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र से ऊर्जा उत्पादन शुरू हुआ था।
वर्ष 2022 तक सभी को घर’ उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन में राजस्थान को देश में पहली रैंक मिली है।
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं भारतीय उद्योग परिसंघ के संयुक्त तत्वाधान में वर्चुअल माध्यम से 7-आर सम्मेलन के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 7 आर यानि ‘Rethink पुनर्विचार करें, Refuse मना करें, Reduce कम करें, Reuse पुनः उपयोग करें, Refurbish नवीनीकरण करें, Recover पुनःप्राप्त करें और Recycle रिसायकल करें’ पर विशेष तौर पर जोर दिया गया।
• राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की अध्यक्ष - श्रीमती वीनू गुप्ता।
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना
• प्रदेश के मेधावी विद्यार्थी अब आर्थिक तंगहाली के कारण अपने सुनहरे भविष्य से वंचित नहीं होंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 5 जून को ऐसे प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ लागू करने की स्वीकृति दी है।
(1) UPSC, RPSC, SI, RSSMB, REET
(2) 2400 ग्रेड पे या इससे ऊपर की सभी परीक्षा
(3) इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं क्लेट परीक्षा
• इस योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे।
• इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रूपए प्रतिवर्ष से कम है।
• परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण 12वीं अथवा 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा।
• संचालन:- एसटी वर्ग के लिए योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा।
• अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए 40 हजार रूपए प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
• योजना के संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा।
• किसी भी छात्र-छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।
• योजना में प्रयास होगा कि 50% लाभ छात्राओं को दिया जा सके।
• पूर्व में चल रही है अनुप्रति योजना को इसी योजना में विलय कर लिया जाएगा।
नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) इंडिया इंडेक्स 2020-21 की रिपोर्ट जारी की है। इस इंडेक्स में राजस्थान 24वें नंबर पर है।
हाल ही कुशलगढ़ स्वतंत्र राज्य की पूर्व राजमाता 93 वर्षीय निरंजना देवी का 5 जून को निधन हो गया।
• वह बांसवाड़ा की पहली महिला थी जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस था।
6 जून को प्रसिद्ध कव्वाली गायक जयपुर के सईद साबरी का निधन हो गया।
6 जून को राज्य सरकार ने ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (6) के तहत तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया।
• राजस्थान में पहली बार किसी मेयर को निलंबित किया गया है।
• शील धाबाई को कार्यवाहक मेयर बनाया गया है।
शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में राजस्थान तीसरे लेवल पर आया है।
• लेवल वन पर देश का कोई भी राज्य नहीं आया है।
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना
• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 जून को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है।
• इस योजना के तहत किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन पर हर महीने ₹1000 की सब्सिडी दी जाएगी।
• सीएम गहलोत ने इस साल बजट में हर साल ₹12000 की सब्सिडी देने की घोषणा की थी। (हर महीने ₹1000)
• योजना का लाभ मीटर्ड कृषि कनेक्शन पर ही मिलेगा।
• केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों और आयकर दाता कृषि उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
• राजस्थान में 14,80,500 कृषि विद्युत कनेक्शन है।
• यदि कोई किसान बिजली का कम उपभोग करता है और उसका बिल ₹1000 से कम है, तो वास्तविक बिल व सब्सिडी राशि का अंतर उसके बैंक खाते में जमा करवाया जाएगा। इससे किसान में बिजली की बचत को प्रोत्साहन मिलेगा।
जैसे - यदि किसी किसान का बिजली बिल ₹900 आता है तो उसे 60% यानी ₹540 सब्सिडी मिल जाएगी किसान को 40% बिल ₹360 जमा करवाना होगा। सरकार ₹1000 की सब्सिडी देने के लिए ₹460 किसान के बैंक खाते में जमा करवा देगी।
- यदि बिल 2000 का आएगा तो 60% सब्सिडी बनती है लेकिन सब्सिडी की अधिकतम सीमा ₹1000 ही है ऐसे में किसान का ₹1000 का बिल जमा करवाना होगा।
नोट:- योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपना आधार संख्या और बैंक खाते को योजना से जुडवाना होगा तथा बिजली बिल समय पर जमा करवाना होगा।
जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने 8 जून को वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में उल्लेखनीय विकास कायोर्ं पर आधारित विकास पुस्तिका 'प्रगति के पथ पर राजस्थान' का विमोचन किया।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोविड महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के चलते आर्थिक समस्या का सामना कर रहे प्रदेश के कलाकारों को सम्बल देने के लिए उन्हें 5 हजार रूपए की एकमुश्त सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इस वर्ष राज्य बजट में जरूरतमंद कलाकारों के कल्याण एवं उन्हें संबल प्रदान करने के लिए इस कोष में 15 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।
आयुर्वेद मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में जयपुर सहित 6 जिलों में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी।
• जयपुर, कोटा, सीकर, बीकानेर, भरतपुर व उदयपुर में।
• राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर मेडी टूरिज्म केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
11 जून को पद्मश्री एवं प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट डॉ अशोक पनगढ़िया का निधन हो गया।
मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना
कोविड-19 महामारी से अपने माता-पिता को खो चुके अनाथ बच्चों का सहारा अब राज्य सरकार बनेगी। कोरोना के कारण माता-पिता दोनों को अथवा एकल जीवित माता या पिता को खोने वाले बेसहारा बच्चों को ‘मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना' के तहत तत्काल सहायता के रूप में एक लाख रूपये का एकमुश्त अनुदान तथा 18 वर्ष पूरे होने तक 2500 रूपये की राशि प्रतिमाह दी जाएगी।
• अनाथ बालक-बालिका के 18 वर्ष की उम्र होने पर उसे 5 लाख रूपये एकमुश्त सहायता दी जाएगी।
• ऎसे बच्चों को 12वीं कक्षा तक पढाई की सुविधा आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
इस महामारी के कारण अपने पति को खो चुकी विधवा महिलाओं को भी राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त एक लाख रूपये की सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी। साथ ही, ऎसी विधवाओं को प्रतिमाह 1500 रूपये विधवा पेंशन दी जाएगी। इसके लिये आयु वर्ग एवं आय की कोई भी सीमा नहीं होगी।
• इन विधवाओं के बच्चों को निर्वाह के लिए 1000 रूपये प्रतिमाह तथा स्कूल ड्रेस एवं किताबों के लिए 2000 रूपये सालाना प्रति बच्चा दिया जाएगा।
नोट:- मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से राज्य बजट 2020-21 में 100 करोड़ रूपये की राशि से 'नेहरू बाल संरक्षण कोष' के गठन की घोषणा की थी।
12 जून को अन्तरराष्ट्रीय बालश्रम निषेध दिवस के अवसर पर ‘नन्हे हाथ कलम के साथ‘ कोविड-19 बालश्रम हिंसामुक्त बचपन जन जागरूकता अभियान की शुरूआत की गई।
• यह अभियान जयपुर जिले में श्रम विभाग, यूनिसेफ तथा गैर सरकारी संगठन पिंकसिटी साइकल रिक्शा चालक संस्था के संयुक्त तत्वावधान में चलाया जाएगा। अभियान के तहत निरंतर 6 माह तक जयपुर जिले के छोटे-छोटे और दूर-दराज गांवों तक बाल श्रम उन्मूलन के लिए जन जागरूकता का काम किया जाएगा।
11 जून को राज्य में एक ही दिन में कुल 4 लाख 95 हजार 668 व्यक्तियों का वैक्सीनेशन किया गया।
• राजस्थान ने देश में 1 दिन में सर्वाधिक वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया है।
पर्यटन नीति- 2020 में शामिल गेस्ट हाउस स्कीम अप्रेल 2021 से लागू कर दी गई है।
सौ दिवस का अतिरिक्त रोजगार
17 जून को राज्य सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत प्रदेश के बारां जिले में निवासरत सहरिया एवं खैरूआ जनजाति तथा उदयपुर जिले में निवासरत कथौडी जनजाति परिवारों एवं राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में 100 दिवस पूर्ण करने के पश्चात नियमानुसार रोजगार की मांग किये जाने पर 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। अर्थात उक्त श्रमिकों को 200 दिवस का रोजगार प्रति परिवार उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य के बीकानेर-जोधपुर व बीकानेर-जैसलमेर क्षेत्र में करीब 3339 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ऑयल इंडिया द्वारा खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की जाएगी।
• राज्य सरकार द्वारा दो ब्लॉकों के लिए पीईएल जारी की गई है।
राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश की ओरण भूमियों का सीमांकन व संरक्षण किया जायेगा।
• राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के विद्यमान प्रावधानों में सरलीकरण एवं आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया में ओरण भूमि को स्पष्ट परिभाषित करने का प्रावधान करवाया जायेगा।
जयपुर सर्वाधिक कॉलेजों वाला देश का दूसरा जिला है।
बीकानेर डोर टू डोर वैक्सीनेशन शुरू करने वाला देश का पहला शहर बनेगा।
राजकीय डूंगर कॉलेज, बीकानेर के प्रो. श्यामसुंदर ज्याणी का भूमि संरक्षण से संबंधित दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड 'लैंड फॉर लाइफ' के लिए चयन किया गया है।
• उनका चयन पर्यावरण संरक्षण अवधारणा फैमिलियल फॉरेस्ट्री के लिए हुआ है।
• फैमिलियल फॉरेस्ट्री:- इसका अर्थ है, परिवार में पेड़ और पर्यावरण की देखभाल को स्थानांतरित करना।
• संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (UNCCD), भूमि के संतुलन की दिशा में प्रयासों में उत्कृष्टता और नवाचार को पहचानने के लिए हर दो साल में लैंड फॉर लाइफ अवार्ड प्रदान करता है।
राजस्थान सरकार वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करेगी।
22 जून को सेंट्रल पार्क जयपुर में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने मानसून पौधरोपण कार्यक्रम गांधी वाटिका का शुभारंभ किया।
'आरोग्य की कुंजी' पुस्तक के लेखक कौन है ? - महात्मा गांधी
राजस्थानी के विख्यात कवि डॉ गजादान चारण को लोक कवि मंडेला स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
35 विभागों की 171 योजनाएं जन आधार प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी
राजस्थान सरकार के 30 विभिन्न विभागों की 93 लोक कल्याणकारी योजनाओं को जल्द ही जन आधार प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए जून 2021 में अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है।
• वर्तमान में राज्य सरकार के 15 विभागों की 78 योजनाएं जन आधार प्लेटफॉर्म से जोड़ी जा चुकी हैं। अब 30 विभागों की 93 अन्य योजनाओं को भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़े जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
• इस प्रकार 35 विभागों की 171 योजनाएं जन आधार से जुड़ जाएगी।
सचिवालय में बा-बापू पौधारोपण योजना
• इस योजना के तहत 5 जुलाई से 11 सितंबर तक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा 1 करोड़ पौधे लगाए जाएगें।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ (सेल) के गठन का निर्णय लिया है।
दिव्यांगजनों को सत्ता में भागीदारी देने वाला देश का पहला राज्य है ? - राजस्थान
खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण निर्णय
• जून 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान ग्रामीण ओलम्पिक खेलों में शूटिंग बॉल और खो-खो को शामिल करने की मंजूरी दी है।
• उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में राज्य में खेलों के प्रति व्यापक वातावरण तैयार करने के लिए प्रदेश के लोकप्रिय खेेलों जैसे कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट (टेनिस बॉल) एवं हॉकी की ग्राम, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने की घोषणा की थी और इनके लिए 30 करोड़ रूपए का प्रावधान किया था।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जिनोम सिक्वेन्सिंग की सुविधा प्रारम्भ कर दी गई है। राज्य स्तर पर टोटल जिनोम सिक्वेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध होने की दृष्टि से राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है।
राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व
जून 2021 में बूंदी जिले की रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राजस्थान प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के तौर पर एनटीसीए ने मंजूरी दे दी है। यह अभयारण्य देश का 52वां टाइगर रिजर्व होगा।
• 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है।
राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह बीएसएफ स्पेशल महानिदेशक (डीजी) बने है।
राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे किस व्यक्ति को हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है ? - जस्टिस एमएन भंडारी
वर्ल्ड एजुकेशन समिट एंड अवार्ड्स के 19वें संस्करण के वर्चुअल आयोजन के दौरान राज्य के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है।
• राजस्थान स्कूली शिक्षा में लगातार हो रहे हैं नवाचार
(i) पिछले वर्ष सभी स्कूलों के बंद हो जाने के बाद स्माइल प्रोजेक्ट के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप्स के द्वारा विद्यार्थिओं को शिक्षकों से जोड़ा गया।
(ii) ई कक्षा के माध्यम से यूट्यूब पर छात्रों को सभी विषयों पर पाठ्यसामग्री के वीडियो उपलब्ध कराये गए। रुचिकर गतिविधिओं के माध्यम से छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हवामहल कार्यक्रम के रूप में एक डिजिटल नवाचार लाया गया।
(iii) राज्य के विद्यार्थी वर्ग का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेट की सुविधा से वंचित है उन विद्यार्थियों की शिक्षा सुचारु रूप से जारी रखने के लिए ‘आओ घर में सीखें‘ अभियान चलाया गया जिसके तहत शिक्षकों ने कोविड गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए घर-घर जाकर बच्चों को पढ़ाया।
(iv) दूरदर्शन तथा रेडियो के माध्यम से भी बच्चों के शिक्षण का कार्य लगातार किया जा रहा है।
• हाल ही में स्कूल एजुकेशन के लिए जारी परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में राज्य की ए प्लस रैंक आयी है।
भीलवाड़ा जिले के राजकीय महाविद्यालय, बिजौलिया का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्व. विजय सिंह पथिक के नाम पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी स्व. विजय सिंह पथिक के नाम पर इस महाविद्यालय का नामकरण करने की मंजूरी दी है।
मिशन समर्थ
कोरोना महामारी के दौरान विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की घर से पढाई की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग नए सत्र में मिशन समर्थ कार्यक्रम लेकर आ रहा है। इस कार्यक्रम के अंर्तगत राज्य, जिला, ब्लॉक तथा पंचायत स्तर पर दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए व्हाट्स ग्रुप बनाए जायेंगे जिन पर प्रतिदिन सीडब्ल्यूएसएन विद्यार्थियों हेतु खास तौर पर निर्मित पाठ्य सामग्री ऑडियो तथा वीडियो के रुप में साझा की जायेगी।
नेशनल डॉक्टर्स डे प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है।
नोट:- किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए संबंधित महीने की पोस्ट को वेबसाइट www.devedunotes.com पर जरूर देखें।
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