राजस्थान में बुनियादी सेवाएं । शिक्षा एवं स्वास्थ्य । राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2020-21

 

राजस्थान में शिक्षा एवं स्वास्थ्य

शिक्षा:-

शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है।

निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009

• अनुच्छेद 21A में प्रावधान

• 86वां संविधान संशोधन द्वारा

• 1 अप्रैल 2010 को राजस्थान में लागू

• यह एक मूल अधिकार है।

• निजी स्कूलों में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित रखी जाएगी। (आरटीई एक्ट की धारा 12 (G) के तहत 2.5 लाख रुपए वार्षिक आय तक को पिछडा वर्ग माना जाएगा)

समग्र शिक्षा

• यह भारत सरकार का कार्यक्रम है।

• इसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन का विलय किया गया है। 

• राज्य में इसका क्रियान्वयन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है।

• केंद्र : राज्य = 60:40

• यह प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर का सार्वभौमीकरण है।

निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना:-

• राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा

• कक्षा 1 से 8 तक

• कक्षा 9 से 12 (लड़कियां, SC, ST)

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना:-

• समस्त राजकीय विद्यालय शामिल (कक्षा 1 से 8 तक)

• कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शामिल

• मेवात बालिका आवासीय विद्यालय शामिल

स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम:-

• यूनिसेफ की सहायता से संचालित।

• विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है।

• राजकीय एवं गैर राजकीय प्राथमिक स्कूलों में लागू।

मुख्यमंत्री संबल योजना:-

• विधवा एवं परित्यक्ता (Abandoned) महिलाओं के लिए।

• प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत निजी शिक्षण संस्था में 2 वर्षीय डिप्लोमा करने पर फीस में से ₹9000 का पुनर्भरण (Refund) सरकार द्वारा कर दिया जाएगा।

भामाशाह सम्मान योजना:-

• 1 जनवरी 1995 से शुरू।

• स्कूल के भौतिक विकास (कमरा निर्माण, मरम्मत,...) में सहयोग देने वाले भामाशाह (दानदाताओं) को सम्मानित किया जाता है।

अक्षय पेटिका:-

• स्कूल की सामान्य आवश्यकताओं (डस्टर, चोक, दरी-पट्टी,...) की पूर्ति के लिए अभिभावक, शिक्षक, दानदाता, भामाशाह अपनी इच्छा अनुसार सहयोग कर सकते हैं।

ज्ञान संकल्प पोर्टल:-

• 5 अगस्त 2017 को फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन के दौरान ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष का शुभारंभ किया गया।

• इसके तहत भामाशाह, दानदाता और कंपनी (csr) सीधे विद्यालय एवं मुख्यमंत्री स्कूल कोष में आर्थिक सहयोग जमा करा सकते हैं।

विद्यालय के प्रकार:-

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय:- • 2004-05 में शुरू। • कक्षा 6 से 12 तक की  • बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय। • राजस्थान में वर्तमान में 319 स्कूल है।	मेवात बालिका आवासीय विद्यालय:- • 2015 में शुरू • कक्षा 6 से 8वीं तक की बालिकाओं के लिए। • मेवात क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित। • अलवर में 10 स्कूल स्थापित किए गए हैं।

आदर्श विद्यालय:- • 2015 में शुरू • प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक चयनित माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्कूल को आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। • शहर में भी आदर्श विद्यालय बनाए जाएंगे।

उत्कर्ष विद्यालय:- • 2016-17 में शुरू  • प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक चयनित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल को उत्कर्ष विद्यालय बनाया जाएगा।

Swami Vivekananda govt model school:- • 2016 में शुरू  • कक्षा 6 से 12 के लिए • सीबीएसई पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम में शिक्षा। • 55% सीट छात्राओं के लिए आरक्षित • ऐसे 134 स्कूल खोले गए हैं। नोट:- राजस्थान में 301 एजुकेशन ब्लॉक हैं जिनमें 134 पर विवेकानंद मॉडल स्कूल जबकि 167 पर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे।

Mahatma Gandhi govt school:- • 2019-20 में शुरू • कक्षा 1 से 12 तक • आरबीएसई पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम में शिक्षा। • ऐसे 167 स्कूल खोले जाएंगे। बजट घोषणा 2020-21:- 5,000 से अधिक आबादी वाले समस्त गांवों एवं कस्बों में अगले 2 वर्षों में इंग्लिश मीडियम के लगभग 1200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारंभ किये जायेंगे। • जयपुर शहर का पहला राज्य सरकार के अधीन अंग्रेजी माध्यम स्कूल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मानसरोवर में खोला गया।

सैनिक स्कूल:- • कक्षा 6 से 12 के लिए • सीबीएसई पैटर्न पर • राजस्थान का प्रथम सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में खोला गया। • दूसरा सैनिक स्कूल - दोरासर (झुंझुनू) - अप्रैल 2012 में। • देश में वर्तमान में 34 सैनिक स्कूल है। नवीनतम - अमेठी (UP), संभलपुर (ओडिशा) नोट:- राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल अलवर जिले की मालाखेड़ा तहसील के हल्दीना गांव में स्थापित किया जाएगा।

महिला शिक्षण विहार:- • 15 से 30 आयु वर्ग की तलाकशुदा, जनजातीय और वंचित (Deprived) महिलाओं के लिए  • कक्षा 10 के रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे। • व्यवसायिक प्रशिक्षण (Vocational training) दिया जाएगा। • वर्तमान में केवल झालावाड़ जिले में संचालित है।

मीना राजू मंच एवं गार्गी मंच:-

• 2011-12 में शुरू 

• कक्षा 6 से 8वीं तक की बालिकाओं को शामिल किया गया है।

• सामाजिक मुद्दों/प्रथाओं (बाल विवाह, दहेज प्रथा) के प्रति अभिभावकों में जागरूकता लाना।

• गार्गी मंच कक्षा 9 से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए शुरू किया गया।

अध्यापिका मंच:-

• विद्यालय में छात्राओं के लिए मित्रवत वातावरण तैयार करना।

• 301 मंच बनाए गए हैं।

• अध्यापिका मंच अधिकतम 100 शिक्षकों का समूह है।

सक्षम:-

• बालिकाओं को आत्मरक्षा (Self defense) का प्रशिक्षण देना।

बालिका शिक्षा फाउंडेशन:-

• स्थापना - 30 मार्च 1995

• उद्देश्य - बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना।

• उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता।

• मुख्यालय - जयपुर

• पदेन अध्यक्ष - मुख्यमंत्री

• उपाध्यक्ष - शिक्षा मंत्री

आपकी बेटी योजना:-

• 2004-05 में शुरू

• लाभार्थी पात्रता:- 

बीपीएल छात्रा हो, माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो, राजकीय स्कूल की छात्रा हो।

• कक्षा 1 से 8 तक - ₹2100 प्रति वर्ष दिए जाएंगे।

• कक्षा 9 से 12 तक - ₹2500 प्रति वर्ष दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना:-

• 2015-16 से शुरू

• सभी राजकीय विद्यालयों में

• कक्षा 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली, एक बीपीएल श्रेणी एवं एक अनाथ बालिका अर्थात प्रत्येक जिले से 4 बालिकाएं इस योजना के लिए पात्र हैं। (न्यूनतम 75% अंक होने चाहिए)

• बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा चयनित बालिकाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

• कक्षा 11 एवं 12 अथवा व्यवसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण हेतु - ₹1,15000

• स्नातकोत्तर तक की शिक्षा या प्रशिक्षण हेतु - ₹2,25000

गार्गी पुरस्कार:-

• 1998 में शुरू

• कक्षा 10 में 75% से अधिक अंक लाने वाली सभी बालिकाओं हेतु।

• प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को पुरस्कार दिया जाता है।

• ₹6000 की पुरस्कार राशि दी जाती है। (3000 कक्षा 11 के लिए, 3000 कक्षा 12 के लिए)

• स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 10वीं की परीक्षा में 8 से 10 सीजीपीए प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी पुरस्कार दिया जाता है।

बालिका प्रोत्साहन (कक्षा 12 के लिए):-

• 2008-09 में शुरू

• प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को पुरस्कार दिया जाता है।

• उच्च माध्यमिक कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 75% व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को ₹5,000 एवं प्रमाण-पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है।

इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार

• 2019-20 से शुरू

• General, OBC, MBC, SC, ST, अल्पसंख्यक बीपीएल और निःशक्त वर्ग (दिव्यांग) की ऐसी बालिकाओं को, जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा - 8, 10 एवं 12 (कला, विज्ञान, वाणिज्य तीनों संकाय में अलग -अलग) की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो

तथा संस्कृत शिक्षा विभाग की कक्षा- 8, प्रवेशिका एवं

वरिष्ठ उपाध्याय की बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली 

कक्षा - 8 की बालिका को ₹40,000, 

कक्षा 10 की बालिका को ₹75,000

एवं कक्षा-12 (कला, विज्ञान, वाणिज्य) की बालिकाओं को ₹1,00,000 एवं स्कूटी दी जाएगी।

• यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 19 नवंबर को इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर दिया जाएगा।

विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना:-

• कक्षा 10वीं की मेरिट में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए।

• विदेश में अध्ययन का संपूर्ण खर्चा बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा वहन किया जाएगा। (प्रतिवर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए अधिकतम 3 वर्ष के लिए)

राजीव गांधी करियर पोर्टल:-

• 6 फरवरी 2019 से शुरू

• यूनिसेफ के सहयोग से।

• कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को करियर संबंधी सलाह देना।

प्रोजेक्ट स्माइल

• SMILE - Social Media Interface for Learning Engagement.

• कोरोना काल में ई-लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू।

• 13 अप्रैल 2020 को शुरू।

• कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए।

शिक्षा वाणी कार्यक्रम:-

• 11 मई से 30 जून 2020 तक

• आकाशवाणी के माध्यम से निशुल्क शिक्षा

शिक्षा दर्शन:- 1 जून 2020 से डीडी राजस्थान पर ऑनलाइन क्लास शुरू की गई।

नो बैग डे:- प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे घोषित किया गया है।

ई-कक्षा:- कक्षा 6 से 12 के लिए ऑनलाइन क्लास।

बालसभा:- विद्यालयोंं में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए आयोजित।

• जनवरी 2019 में जयपुर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू।

• फरवरी 2019 से सभी जिलों में शुरू की गई।

हरित पाठशाला:- 24 अप्रैल 2019

परिवहन वाउचर योजना:-

• स्कूल आने के दौरान किराए में कटौती के लिए वाउचर (टोकन) दिए जाते हैं।

कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्र-छात्राएं - 1 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने पर।

कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्र-छात्राएं - 2 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने पर।

कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राएं - जिन्हें साइकिल नहीं मिली है।

निष्ठा कार्यक्रम:-

• यह शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है।

• इसे केंद्र प्रायोजित योजना, समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत लांच किया गया है।

• पूरे देश में 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

• NISHTHA:- National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement.

विभिन्न मूल्यांकन कार्यक्रम (Assessment):-

• एकीकृत शाला दर्पण:- प्राथमिक विद्यालय के मूल्यांकन हेतु शुरू।

• राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे:- NCERT द्वारा

कक्षा 3, 5, 8 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया गया।

राजस्थान ने राष्ट्रीय औसत से अच्छा प्रदर्शन किया।

2018 से कक्षा 10 के विद्यार्थियों का भी मूल्यांकन किया जा रहा है।

समावेशी शिक्षा:-

समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कोविड के दौरान विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है।

साक्षरता एवं सतत शिक्षा:-

• राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण - 1988

यह सतत शिक्षा को बढ़ावा देता है।

राज्य में संपूर्ण साक्षरता अभियान इसी के अंतर्गत 1990-91 से चलाया जा रहा है।

• साक्षर भारत कार्यक्रम:- 

प्रौढ शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु। (बुजुर्गों को शिक्षा)

साक्षर:- 7 वर्ष की आयु से अधिक का कोई भी व्यक्ति/महिला साक्षर माना जाता है, यदि वह अपने हस्ताक्षर कर सकता हो।

कंप्यूटर ऐडेड लर्निंग प्रोग्राम (कल्प):-

समग्र शिक्षा अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उपकरण के रूप में कंप्यूटर का उपयोग लिया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा शिक्षकों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान:- 

इसके अंतर्गत क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है एवं विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान किट उपलब्ध कराए गए हैं।

आनंदम:- 

• महात्मा गांधी की 150 वी जयंती वर्ष में उनके न्यासिता के सिद्धांत से प्रेरित होकर आनंदम नामक अनिवार्य पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है।

• उद्देश्य - युवाओं को यह सिखाना कि समाज सेवा के माध्यम से आनंद को कैसे प्राप्त किया जाए।

• इससे युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद मिलेगी जिससे वे बेहतर समाज का निर्माण करेंगे।

इंदिरा प्रियदर्शनी स्वर्णिम उड़ान योजना:-

यह योजना 10 राजकीय कन्या महाविद्यालयों में लड़कियों को रोजगारोन्मुखी कौशल एवं प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शुरू की गई है।

अभियांत्रिकी / प्रबंधन शिक्षा:-

• एक IIT जोधपुर में एवं एक IIM उदयपुर में कार्यरत है।

चिकित्सा शिक्षा:-

शैक्षणिक सत्र 2019-20 में बाड़मेर एवं 2020-21 में सीकर में नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए गए।

बजट घोषणा 2021-22

• महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान में शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ (Cell) की स्थापना की गई।

अब इस प्रकोष्ठ को अपग्रेड कर शांति एवं अहिंसा निदेशालय के रूप में स्थापित किया जाएगा।

• विद्यार्थियों में गांधीजी के विचारों एवं मूल्यों के प्रसार हेतु सर्वोदय विचार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

अब किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति एवं अन्य मेरिट आधारित प्रोत्साहन हेतु छात्र-छात्राओं को यह परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

• वर्ष 2019-20 में सेंट्रल पार्क, जयपुर में 'महात्मा गांधी संस्थान' तथा 'गांधी दर्शन म्यूजियम' बनाए जाने की घोषणा की गई थी।

अब युवाओं को सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से इसी परिसर में 'महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ़ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज' स्थापित किया जाएगा।

• राजस्थान में 9 शैक्षिक संभाग है।

सभी शैक्षिक संभागों में विशेष योग्यजन विद्यार्थियों (दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित) के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगेे।

बीकानेर, उदयपुर, जयपुर में स्थापित किए जा चुके हैं।

कोटा, अजमेर, जोधपुर, पाली, चूरू एवं भरतपुर संभाग में वर्ष 2021-22 में स्थापित किए जाएंगेे।

• उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मूक-बधिर छात्रों के लिए 2 नए महाविद्यालय बनाने की घोषणा की गई -

1.गांधी बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, माता का थान-जोधपुर

2. पोद्दार मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर

• तकनीकी शिक्षा के लिए जोधपुर में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई।

Fintech = Finance + Technology.

• जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (RIAL) की स्थापना की जाएगी।

• 1500 राजकीय विद्यालयों के कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए Science and Space Club खोले जाएंगे।

इनमें नासा के सहयोग से Asteroid खोज अभियान चलाया जाएगा।

• राज्य के 9 शैक्षिक संभागों में विद्यार्थियों में उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए 'इनक्यूबेशन सेल' स्थापित किए जाएंगे। (School Start-up कार्यक्रम शुरू करते हुए स्टार्टअप को बढ़ावा)

• जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (R-CAT) की स्थापना की जाएगी।

• राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जाएगी।

अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना 

मई 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना को मंजूरी दी है।

• इस योजना के तहत अपने घर से दूर शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए आवासीय सुविधा हेतु आरक्षित वर्गों, (एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी तथा ईडब्ल्यूएस) के कॉलेज विद्यार्थियों को वाउचर मिलेंगे।

• गत परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक हासिल करने वाले कुल 5000 छात्रों को मेरिट के आधार पर वर्ष में 10 माह के लिए डीबीटी वाउचर दिए जाएंगे।

• संभागीय मुख्यालयों पर रहने वालों को 7 हजार रुपए प्रतिमाह तथा अन्य जिला मुख्यालयों के लिए 5 हजार रुपए प्रतिमाह देय होंगे।

RACE: राजस्थान का नया उच्चतर शिक्षा मॉडल

• RACE - Resources Assistance for Colleges with Excellence.

(उत्कृष्टता के साथ कॉलेजों के लिए संसाधन सहायता)

• जिला स्तर पर सरकारी कॉलेजों के बीच संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।

• जरूरतमंद कॉलेज अपने जिले के नोडल कॉलेज को अपनी आवश्यकता के बारे में सूचित करेंगे इसके बाद नोडल कॉलेज आवश्यकता अनुसार शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजेगा। साथ ही आवेदन करने वाले कॉलेज को प्रोजेक्टर, डिजिटल लाइब्रेरी, उपकरण जैसी सुविधा प्रदान करेगा।

प्रश्न.राजस्थान सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास बताइए ?

प्रश्न.कोविड के दौरान डिजिटल शिक्षा के लिए उठाए गए कदम बताइए ?

राजस्थान में सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना:-

• 2 अक्टूबर 2011 को शुरू

• उद्देश - सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले रोगियों को सामान्य तौर पर उपयोग की जाने वाली आवश्यक दवाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराना।

• लाभार्थी - आउटडोर और इंडोर दोनों प्रकार के पेशेंट निःशुल्क दवाई ले सकते हैं।

• क्रियान्वयन - राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन द्वारा।

• प्रत्येक जिले में दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 'जिला ड्रग वेयर हाउस' बनाए गए हैं।

• वर्तमान में 713 दवाईयां, 181 सर्जिकल आइटम और 77 टाके इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना:-

• 7 अप्रैल 2013 को शुरू

• 2019-20 तक 90 प्रकार की जांच फ्री की जा रही है।

नोट:- 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।

निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण योजना:-

• 11 जुलाई 2015 को शुरू

• ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी स्कूल की कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं तथा 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग की स्कूल नहीं जाने वाली छात्राओं के लिए शुरू की गई।

• हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन फ्री दी जाती है।

आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना:-

• 1 सितंबर 2019 को लागू

• राजस्थान सरकार की भामाशाह बीमा योजना और केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को एकीकृत कर यह योजना लागू की गई है।

• राज्य के 1.10 करोड़ से अधिक परिवारों को निशुल्क इलाज उपलब्ध हो सकेगा।

• योजना में शामिल परिवारों को संपूर्ण चिकित्सा सुविधाएं कैशलेस उपलब्ध होंगी। यदि कोई मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसका पूरा इलाज हो जाएगा। (केवल इंडोर पेशेंट के लिए)

परंतु अस्पताल से छुट्टी होने 10 दिन बाद का का खर्च इस योजना के तहत दिया जाएगा।

• वर्तमान में भामाशाह से संबंद्ध सभी निजी व सरकारी अस्पतालों में इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।

• सामान्य बीमारी के लिए 50 हजार रुपए एवं गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए तक का कवरेज सरकार द्वारा लाभार्थियों को दिया जाएगा।

• 1576 बीमारियों को योजना में शामिल किया गया है।

• लाभार्थी -

आर्थिक, सामाजिक एवं जाति के आधार पर जनगणना (SECC) -2011 में शामिल लोग।

राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड सभी लोग।

• निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी -

जन आधार कार्ड

आधार कार्ड

आयुष्मान भारत परमिशन की रसीद

• केंद्र : राज्य = 60:40

• यह केंद्र प्रायोजित योजना है।

• 30 जनवरी 2021 से नवीन चरण शुरू

बजट घोषणा 2021-22

 

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना:-

• 3500 करोड रुपए के 'यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज' की घोषणा की गई।

• राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। (निजी एवं सरकारी अस्पतालों में)

• इस योजना को मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना नाम दिया गया।

• लाभार्थी - 

1. आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल परिवार (SECC+NFSA)

2. समस्त संविदा कर्मी एवं सीमांत किसान

3. अन्य परिवारों को 50% बीमा प्रीमियम पर लाभ मिलेगा (₹850 प्रतिवर्ष का प्रीमियम)

• 1 मई 2021 से योजना शुरू की गई।

निरोगी राजस्थान अभियान:-

• 18 दिसंबर 2019 को शुरू

• 17 दिसंबर को राजस्थान निरोगी दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

• उद्देश्य - आम जनता में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना।

• 100 करोड रुपए का निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष बनाया गया है।

इस कोष में से प्रत्येक जिले को 1 करोड रुपए दिए जाएंगे।

• प्रत्येक गांव व शहरी वार्ड में 'स्वास्थ्य मित्र' का चयन किया जाएगा। (महिला/पुरूष कोई भी)

• संपूर्ण राजस्थान के नागरिकों का 'डिजिटल हेल्थ सर्वे' किया जाएगा। (निरोगी राजस्थान ऐप द्वारा)

• निम्नलिखित स्वास्थ्य समस्याओं के निदान व बचाव संबंधी कार्य किए जाएंगे -

जनसंख्या नियंत्रण, महिला स्वास्थ्य, किशोरावस्था स्वास्थ्य, खाद्य मिलावट, टीकाकरण एवं वयस्क, प्रदूषण, ड्रग की लत और बीमारी, वृद्धावस्था की समस्याएं, मौसमी संचारी रोग, असंचारी रोग।

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान:-

• 26 अक्टूबर 2020 से 14 नवंबर 2020 तक चलाया गया।

• मिलावटखोरों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हेतु।

• सरकार मिलावट को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है।

जनता क्लिनिक:-

• प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती है। (प्राइमरी हेल्थ केयर सेवाएं)

• शहरी गरीबों के लिए शुरू।

• जयपुर में 12 जनता क्लिनिक संचालित है।

पहला जनता क्लिनिक - वाल्मीकि कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर 

• जोधपुर में भी 3 जनता क्लिनिक स्थापित किए गए हैं।

राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम:-

• राजस्थान के सभी 33 जिले फ्लोरोसिस से प्रभावित है।

• वर्तमान में राजस्थान के 30 जिलों में राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम संचालित है।

राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम (National Oral Health Programme)

• 2014-15 में भारत सरकार द्वारा शुरू

• ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बीच प्राथमिक स्वास्थ्य की असमानता को कम करना।

आदर्श प्राइमरी हेल्थ सेंटर

• प्रत्येक पंचायत से एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर को आदर्श प्राइमरी हेल्थ सेंटर के रूप में विकसित करना।

• पहले चरण में 295 पीएचसी जबकि दूसरे चरण में 596 पीएचसी को आदर्श प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया गया है। 

PHC - Primary Health Center.

CHC - Community Health Center.

कोविड:-

• राजस्थान में पहला कोरोना केस 2 मार्च 2020 को जयपुर में आया‌।

• कोरोना वॉरियर की मृत्यु पर उनकै परिवार को 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी।

• कोरोना के खिलाफ राजस्थान की टैगलाइन - 'राजस्थान सतर्क है'

• जयपुर में उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की जांच हेतु मिसा लिसा मिशन लॉन्च किया है।

तंबाकू नियंत्रण:-

• भारत सरकार द्वारा राजस्थान के सभी 33 जिलों में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

• तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 लागू किया गया है।

• राजस्थान के सभी 33 जिलों में Integrated Disease Surveillance Programme (IDSP) चलाया जा रहा है।

नोट:- 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है।

आयुर्वेद चिकित्सा:-

• राज्य में 121 आयुर्वेद चिकित्सालय है।

• 1950 में आयुर्वेद विभाग की स्थापना की गई।

नेशनल आयुष मिशन (National Ayush Mission):-

• परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी) के द्वारा बीमारियों के इलाज को बढ़ावा दिया जा रहा है।

• मार्च 2015 में राजस्थान राज्य आयुष सोसायटी का गठन किया गया।

• नवंबर 2010 से होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग निदेशालय स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ।

A - आयुर्वेद:- प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति। Y - योग:- भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास। U - यूनानी:- ग्रीक (यूनान) की चिकित्सा पद्धति। S - सिद्धा:- दक्षिण भारत की चिकित्सा पद्धति। H - होम्योपैथी:-

बजट 2021-22 में घोषणा:-

• अजमेर में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी।

• 9 फरवरी 2021 को राजस्थान आयुष नीति 2021 लागू की गई।

बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर कोटा व सीकर में आयुर्वेद, योग व नेचुरोपैथी के एकीकृत महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की।

उदयपुर और जोधपुर में योग और नेचुरोपैथी के कॉलेज खोले जाएंगे‌।

• डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में आयुर्वेद वैलनेस पर्यटन को बढ़ाने के लिए 'इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म' बनाया जाएगा। साथ ही 'ड्रग टेस्टिंग लैब' की स्थापना की जाएगी।

Employees State Insurance Scheme (ESI):-

यह सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 58 के तहत 1956 से चालू है।

• उद्देश्य - संगठित क्षेत्र के कामगारों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना।

(विभिन्न औद्योगिक, वाणिज्यिक संस्थानों, निजी शिक्षण संस्थानों और निजी चिकित्सा में काम करने वाले कर्मचारी और उनके आश्रित परिवार)

• इस योजना के तहत ऐसे संस्थानों में जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और जिनकी वेतन सीमा 21,000 रुपये प्रति माह तक है, उन्हें चिकित्सा लाभ दिया जाता है।

7/8 के अनुपात में वित्तीय लाभः 1/8 कर्मचारी राज्य बीमा निगम और राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।

वेतन का 3.25% अंशदान नियोक्ता (Employer) द्वारा और कर्मचारी (Employee) द्वारा ईएसआई निगम को 0.75% का भुगतान किया जाता है।

जननी शिशु सुरक्षा योजना:-

उद्देश्य - संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर जननी व शिशु की सुरक्षा व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।

पात्रता : - प्रदेश की सभी गर्भवती महिलाएं

योजना के मुख्य बिन्दु:-

• योजना 12 सितम्बर, 2011 से शुरू।

• सभी प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं को आवश्यकता होने पर (30 दिवस तक) सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में सभी प्रकार की निःशुल्क सेवाएं व परिवहन उपलब्ध करवाया जा रहा है। 

• योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को ₹1,400 एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को ₹1,000 की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

• राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत 104 जननी एक्सप्रेस सेवा 2 अक्टूबर 2012 को शुरू की गई। जिसके अंतर्गत 400 वाहनों के द्वारा प्रसूता को घर से अस्पताल लाने ले जाने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

• 1 अप्रैल 2013 से मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना शुरू की गई है।

इस योजना के तहत संस्थागत प्रसव से बालिका का जन्म होने पर ₹2100 तथा 1 वर्ष की आयु व टीकाकरण पूर्व होने पर ₹2100 अतिरिक्त दिए जा रहे हैं।

साथ ही बालिका की आयु 5 वर्ष होने व स्कूल में प्रवेश लेने पर ₹3100 की अतिरिक्त राशि दी जा रही है।

जननी एक्सप्रेस योजना:-

• 2 अक्टूबर 2012 से शुरू

• उद्देश्य - सुरक्षित मातृत्व एवं नवजात शिशुओं की देखभाल करना।

• जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस के जरिए ग्रामीण और दुर्गम

क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं गर्भवती महिलाओं और 30 दिन के नवजात शिशुओं को निकटतम चिकित्सा संस्थानों तक ले जाने एवं वापिस घर लाने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है।

• गर्भवती महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर - 104

• एंबुलेंस सेवा - 108

• 587 जननी एक्सप्रेस संचालित।

आशा सहयोगिनी:-

यह एक समुदाय स्तर की कार्यकर्त्ता होती है, जो स्वास्थ्य के बिन्दुओं पर जागरूगता उत्पन्न करने के लिए समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

आशा, ग्राम पंचायत द्वारा चुनी जाती हैं।

ये स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के साथ मिलकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, टीकाकरण एवं संस्थागत प्रसव में समन्वयक एवं राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में सहयोग के कार्य करती हैं।

राजस्थान हार्ट अटैक ट्रीटमेंट प्रोग्राम (RAHAT):-

• यह एक टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट है।

प्रश्न.राहत प्रोजेक्ट का संबंध किस क्षेत्र से है ? - स्वास्थ्य

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम:-

सरकारी विद्यालयों, आगंवाडी केन्द्रों तथा मदरसों के 18 वर्ष तक सभी बच्चों का 4D's - Defects at birth -Disease, Deficiencies, Developmental delays and Disabilities (40 चिन्हित बीमारियों) के लिए प्रशिक्षित मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा हैं।

ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति:-

पंचायत के निर्वाचित सदस्य की अध्यक्षता में गठित समिति होती है, जो ग्रामीणों के स्वास्थ्य सुधार हेतु समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करती हैं एवं ग्राम स्वास्थ्य प्लान तैयार करती हैं। 

• आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, एनजीओं, SHG एवं महिला स्वास्थ्य संघ प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं।

• राज्य में ऐसी 43,440 समितियां गठित हैं।

मोबाईल ओपीडी:- राज्य के दूरस्थ इलाकों जहां नियमित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, के लिए मोबाईल चिकित्सा ईकाई।

• राज्य में कुल 36 मोबाइल ओपीडी वाहन संचालित हैं। 

• 1 इकाई में 2 वाहन होते हैं-

1. चिकित्सा दल जिसमें चिकित्सक, नर्स, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, हेल्पर व ड्राईवर एवं

2. जिसमें चिकित्सकीय परीक्षण हेतु जाँच उपकरण (ECG, X-ray आदि) एवं बेसिक जाँच उपकरण रहते हैं।

टेलिकन्सलटेशन (ई-संजीवनी):- 4 मई 2020 को esanjeevaniopd.in पोर्टल लॉन्च किया गया। 

राज्य में टेलिमेडिसन (राष्ट्रीय टेली-परामर्श सेवा) के स्थान पर e-SanjeevaniTeleConsultation शुरू किया गया है।

 

खसरा - रूबेला अभियान:- भारत सरकार का वर्ष 2023 तक रूबेला/जन्मजात रूबेला सिंड्रोम एवं खसरा उन्मूलन का लक्ष्य है। 

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजस्थान में 9 माह से 15 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के टीकाकरण हेतु 22 जुलाई, 2019 से "खसरा-रूबेला अभियान" प्रारम्भ किया गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन:- व्यक्तिगत, घरेलू, समुदाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली के स्तर पर नियमित रूप से प्रभावी स्वास्थ्य सेवा के प्रावधानों को सुनियोजित करने, के लिए एक राष्ट्रीय प्रयास हैं। 

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उपमिशन के रूप

में कार्यरत रहेंगें।

बजट 2021-22 की घोषणाएं:-

• 12000 चिकित्सा केंद्रों को हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर के रूप में बनाया जाएगा।

• अजमेर में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा।

• प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मॉडल सीएचसी विकसित की जाएगी।

• जयपुर में इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलोजी तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की भी स्थापना की जाएगी।

• जोधपुर में रीजनल कैंसर इंस्टिट्यूट की स्थापना की जाएगी।

• उदयपुर व जोधपुर में योग और नेचुरोपैथी के कॉलेज स्थापित किए जाएंगेे।

• जोधपुर में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म स्थापित किया जाएगा।

• खाद्य सुरक्षा निदेशालय बनाया जाएगा।

प्रश्न.राज्य में स्वास्थ्य संकेतको में सुधार हेतु राजस्थान सरकार द्वारा उठाए गए छह प्रमुख कदमों के नाम बताइए ?

प्रश्न.राजस्थान में सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के अंतर्गत योजनाओं एवं कार्यों को सूचीबद्ध कर टिप्पणी करें ?

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