चर्चित योजनाएं मार्च 2021
Charchit yojana march 2021
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नैनीताल में 42 करोड़ रुपये की "घरोकी पहचान, चेलिक नाम" (बेटी का नाम घर की पहचान है) कार्यक्रम का शुभारंभ किया है।
विश्व बैंक ने भारत के रूफटॉप सौर कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बनाई है।
भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना
भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूर्वी लद्दाख के पुगा गाँव में स्थापित की जाएगी। वैज्ञानिकों द्वारा देश में भूतापीय ऊर्जा के हॉटस्पॉट के रूप में पुगा की पहचान की गई है।
पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में, एक मेगावाट (MW) बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित की जाएगी।
विश्व सौर बैंक लॉन्च करने की योजना
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) ने नवंबर 2021 में ग्लासगो में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कॉप 26) में विश्व सौर बैंक (World Solar Bank-WSB) को लॉन्च करने की योजना बनाई है।• कॉप-26 नामक जलवायु बैठक में ‘ग्रीन फाइनेंस’ प्राथमिकता वाले विषयों में से एक होगा, इसलिए इस बैंक का विकास महत्वपूर्ण है। कॉप-26 का आयोजन अमेरिका के पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होने की पृष्ठभूमि में किया जाएगा।
• विश्व सौर बैंक का मुख्यालय भारत में स्थापित किए जाने की संभावना है। यह पहला बहुपक्षीय विकास बैंक होगा, जिसे भारत में स्थापित किया जाएगा।विश्व सौर बैंक ने अगले 10 वर्षों में ISA के सदस्य देशों को लगभग 50 बिलियन डॉलर देने की योजना बनाई है।
• ISA पहला संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है।
गूगल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च, 2021 को ‘Women Will’ नामक एक नया वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर HDFC बैंक ने बैंक में महिला अधिकारियों द्वारा महिला उद्यमियों को सलाह देने के लिए "स्मार्टअप उन्नति" नामक एक कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की।
जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर मेधावी लड़कियों के लिए "सुपर -75" छात्रवृत्ति योजना शुरू की हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाएं
मार्च 2021 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से मंत्रालय की सभी प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों को मंत्रालय की तीन प्रमुख योजनाओं- मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया है।
सक्षम आंगनवाडी एवं पोषण 2.0:- छत्रक (अम्ब्रेला) आईसीडीएस-आंगनवाड़ी सेवाएं ,पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजनाएं, राष्ट्रीय शिशुगृह (क्रेच) योजना।
मिशन वात्सल्य:- बाल संरक्षण सेवाएं और बाल कल्याण योजनाएं।
मिशन शक्ति (महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए मिशन):
1- संबल (वन स्टॉप सेंटर,महिला पुलिस स्वयंसेवक, महिला हेल्पलाइन/स्वाधार/उज्ज्वला /विधवा आश्रय स्थल इत्यादि)
2- सामर्थ्य (बेटी बचाओ, बेटी पढाओ; शिशुगृह (क्रेच), प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना/ लैंगिक बजट बनाना / शोध।
‘मिशन शक्ति’ महिला और बाल विकास की अन्य छत्रक (अम्ब्रेला) योजनाओं (जैसे- मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य, और मिशन सक्षम- आंगनवाड़ी (जिसमें राष्टीय स्तर से पंचायत स्तर तक एक समान जानकारी सहित प्रशासनिक आधार शामिल है।) के समावेशन के साथ चलाया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड के रूप में मंजूरी दी है।
• इसका उपयोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सहित स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के लिए किया जाएगा।
हरि हर योजना
8 मार्च, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में अनाथ बच्चों (ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता के विषय में कोई जानकारी नहीं है) को संरक्षण एवं आश्रय प्रदान करने हेतु ‘हरि हर योजना’ की शुरुआत की।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने BHIM UPI पर "UPI-Help" नाम से एक नया एप्लिकेशन लॉन्च किया है, जो BHIM एप्लिकेशन के उपयोगकर्ताओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कार्य करेगा।
जल जीवन मिशन
घोषणा 15 अगस्त 2019 को की गई।
इसके अनुसार वर्ष 2024 तक देश के सभी घरों को पेयजल का कनेक्शन दिया जाएगा।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार ग्रामीण जल मिशन के तहत रोजाना डेढ़ लाख घरों में पानी के कनेक्शन लगाए जा रहे हैं।
मिशन ग्रामोदय
मध्य प्रदेश में केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 मार्च, 2021 को राज्य में ‘मिशन ग्रामोदय’ की शुरूआत की।
विकास वित्त संस्थान की स्थापना हेतु विधेयक को मंजूरी
16 मार्च, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ‘विकास वित्त संस्थान’ (Development Finance Institution– DFI) अर्थात ‘नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट’ (National Bank for Financing Infrastructure and Development- NaBFID) की स्थापना हेतु विधेयक को मंजूरी दी गई।
• सरकार द्वारा बजट में वित्त संबंधित बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने हेतु ‘विकास वित्त संस्थान’ (DFI) की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया गया था।
NaBFID की स्थापना 20,000 करोड़ रुपए की राशि से की जाएगी तथा इसके लिए सरकार की ओर से 5,000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक अनुदान दिया जाएगा।
झारखंड की राज्य सरकार ने राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए SAAMAR नाम से एक अभियान शुरू किया है। SAAMAR का पूर्ण रूप है:- स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर अलीवीऐशन ऑफ़ मालनूट्रिशन एंड अनीमीया रिडक्शन।
भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते LED बल्ब प्रदान करने के लिए "ग्राम उजाला योजना" शुरू की है। इस योजना का शुभारंभ केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, राज कुमार सिंह ने किया है।
महाराष्ट्र के किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक अभियान शुरू किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च 2021 को 'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन’ अभियान शुरू किया।
केन-बेतवा परियोजना
22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना (केन-बेतवा लिंक) के समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए।
• केन और बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं।
• केन नदी जबलपुर के पास कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर बांदा जिले के चिल्ला गांव में यमुना नदी में मिलती है।
• बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलकर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना में मिलती है।
• इस परियोजना में 77 मीटर ऊँचा और 2 किमी. चौड़ा दौधन बांध और 230 किमी. लंबी नहर का निर्माण शामिल है।
• दौधन बाँध बनाकर केन और बेतवा नदी को नहर के जरिये जोड़ना, लोअर ओर्र परियोजना (Lower Orr Project), कोठा बैराज और बीना संकुल बहुउद्देश्यीय परियोजना के माध्यम से केन नदी के पानी को बेतवा नदी में पहुंचाया जायेगा।
• मध्य प्रदेश के लाभान्वित जिले:- पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन।
उत्तर प्रदेश के लाभान्वित जिले:- बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर।
आदिवासी जनजाति के उत्पादों को उचित मूल्य दिलाने के लिए शुरू की गई वन धन विकास योजना में मणिपुर को मॉडल राज्य घोषित किया गया है। इस योजना के तहत राज्य में 100 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए।
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने टेंडरिंग प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए 'प्रणीत’ नामक एक “ई-टेंडरिंग पोर्टल” लॉन्च किया है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 'ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव' की शुरुआत की है।
SAVE WATER
0 Comments