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चर्चित योजनाएं दिसंबर 2020

  Charchit yojana december 2020


चर्चित योजनाएं दिसंबर 2020

Charchit yojana december 2020.

सहकार प्रज्ञा
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में सहकार प्रज्ञा नामक एक नई पहल का अनावरण किया है। सहकार प्रज्ञा, भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सहकारी क्षेत्र की क्षमता के विकास में मदद करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की एक पहल है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 11 राज्य-कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने और इसका लाभ उठाने में मदद करने के लिए ‘द्वारे सरकार’ (दरवाजे पर सरकार) नामक एक बड़े अभियान का शुभारंभ किया है। 

पंजाब नेशनल बैंक ने ऑनलाइन ऋण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए Lens-The Lending Solution लांच किया है।

QRMP योजना
केंद्र सरकार ने GST प्रणाली के अंर्तगत आने वाले छोटे करदाताओं के लिए त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक भुगतान कर (Quarterly Return filing & Monthly Payment of Taxes) योजना की शुरूआर की है। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये तक के कुल वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं और 30 नवंबर, 2020 तक अपना अक्टूबर GSTR-3B (बिक्री) रिटर्न जमा करने वाले इस योजना के लिए पात्र होंगे।

पीएम-वाणी योजना
9 दिसंबर को देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम-पब्लिक वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI) को मंजूरी दी है।
• इसके तहत पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO), पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स और एप प्रदाता शामिल रहेंगे।
PDO वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट स्थापित करेंगे। ग्राहकों तक ब्रॉडबैंड सेवाएं भी पहुंचाएंगे।
• पूरे देश में एक करोड़ डेटा सेंटर खोले जाएंगे।
• इससे 4G नेटवर्क से वंचित क्षेत्रों के उपभोक्ता भी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा ले सकेंगे।

पढ़ना-लिखना अभियान
हाल ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में निर्धनता उन्मूलन के लिए पढ़ना-लिखना अभियान की शुरुआत की।
इस अभियान का उद्देश्य 2030 तक देश में साक्षरता दर को 100% तक हासिल करना, महिला साक्षरता को बढ़ावा देना और अनुसूचित जाति व जनजाति सहित दूसरे वंचित समूहों के बीच शिक्षा को लेकर अलख जगाना है।
• वर्ष 2009 में साक्षर भारत कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर को 80% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था।
• 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर 74% थी।
• राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के हाल ही के सर्वेक्षण में वर्तमान में देश की औसत साक्षरता दर लगभग 77.7% आंकी गई।
• शिक्षा पर खर्च के मामले में भारत दुनिया में 136वें स्थान पर है।
• यूनेस्को के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग भारत में है।
• गौरतलब है कि वैश्विक साक्षरता दर 84% है।

बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने हाल ही में अपने बड़ौदा गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरूआत की है।

नया संसद भवन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को नए संसद भवन का शिलान्यास किया।
अनुमानित लागत - 917 करोड़ों रूपए
क्षेत्र - 64,500 वर्ग मीटर
• निर्माण कार्य देश की आजादी के 75 साल पूरे होने (2020) तक की संभावना है।
• मौजूदा संसद भवन को संग्रहालय में तब्दील किया जाएगा।
नए संसद भवन की विशेषताएं:-
• यह भवन त्रिभुजाकार होगा जो कई धर्मों के पावन चिन्हों की एक झलक पेश करेगा।
• इसके भीतरी हिस्से की थीम देश के 3 राष्ट्रीय प्रतीकों कमल, मोर और बरगद पर आधारित होगी।
• नए संसद भवन का शिखर राष्ट्रीय चिन्ह होगा।
• संसदीय कार्यवाही के दौरान 888 लोकसभा सदस्यों और 384 राज्यसभा सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी।

व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना
वित्त मंत्रालय ने ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं को वित्तीय समर्थन देने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना को अधिसूचित किया है।
• इस योजना के तहत आर्थिक मामलों के सचिव की अध्यक्षता में गठित अधिकार प्राप्त समिति 200 करोड़ रुपए तक के वित्त पोषण की मंजूरी दे सकेगी जबकि 200 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता के लिए वित्त मंत्री की मंजूरी लेने के बाद समिति यह काम करेगी।

डिजिटल प्लेटफॉर्म 'महाशरद'
12 दिसंबर, 2020 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार के 80वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में महराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म 'महाशरद' का शुभारंभ किया, जो दिव्यांगजनों को मुफ्त में आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।
'महाशरद' (Maharashtra System for Health and Rehabilitation Assistance of Divyang- MahaSharad) का अर्थ है 'महाराष्ट्र दिव्यांग स्वास्थ्य और पुनर्वास सहायता प्रणाली'।

विजन 2035 : भारत में जन स्‍वास्‍थ्‍य निगरानी
नीति आयोग ने 14 दिसंबर, 2020 को ‘विजन 2035 : भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी’ नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया।
विजन: भारत की जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को अधिक प्रतिक्रियाशील और भविष्योन्मुखी बनाकर हर स्तर पर कार्रवाई करने की तैयारी को बढ़ाना।

सांसद क्षेत्र विकास योजना
सांसद निधि की शुरुआत 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने की थी। उन्होंने इसकी सालाना राशि 1 करोड़ रखी थी।
मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सांसद निधि की राशि 5 करोड़ कर दी गई।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए सांसद क्षेत्र विकास निधि के तहत होने वाले कार्यो को 2 साल के लिए बंद कर चुकी हैं।
वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाले द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने 2007 में सांसद निधि समाप्ति की सिफारिश की थी।

‘डाकपे’ ऐप
डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक (आईपीपीबी) ने 15 दिसंबर, 2020 को ‘डाकपे’ नामक एक नया डिजिटल भुगतान ऐप लॉन्च किया।
उद्देश्य: समाज के विभिन्न वर्गों की वित्तीय जरूरतों (Pay) को पूरा करना।
भारत के आम नागरिकों तक सुगम, सस्ती और विश्वसनीय बैंकिंग सेवाएं उपबल्ध कराने के उद्देश्य से इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक को संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 सितंबर, 2018 को लॉन्च किया था।

‘वरासत’ अभियान
उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 दिसंबर, 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और जमीन से जुड़े विवादों पर काबू पाने के लिए एक विशेष अभियान ‘वरासत’ शुरू किया है।
उद्देश्य: जमीन और संपत्ति की ‘वरासत’ के नाम पर ग्रामीण लोगों के शोषण को रोकना।
यह अभियान 15 फरवरी 2021 तक चलाया जाएगा।

‘भारत का कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम’ परियोजना
भारत सरकार और विश्व बैंक ने 16 दिसंबर, 2020 को 400 मिलियन डॉलर की ‘भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम’ परियोजना (Accelerating India's COVID-19 Social Protection Response Program) पर हस्ताक्षर किए।
उद्देश्य: कोविड-19 महामारी से बुरी तरह से प्रभावित गरीबों और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के भारत के प्रयासों में मदद करना।
यह दो कार्यक्रमों की श्रृंखला का दूसरा हिस्सा है। 750 मिलियन डॉलर के पहले हिस्से को मई 2020 में मंजूरी दी गई थी।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना
16 दिसंबर, 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक समर्थित पहल 'राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना' (National Hydrology Project- NHP) की मध्यावधि समीक्षा की गई।
परियोजना की प्रगति: परियोजना के तहत, 'जल संसाधन डेटा का एक राष्ट्रव्यापी भंडार' स्थापित किया गया है।
• राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (NHP) की शुरुआत वर्ष 2016 में केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में की गई थी, जिसमें समस्त भारत की कार्यान्वयन एजेंसियों को 100% अनुदान के साथ 8 वर्ष की अवधि में 3680 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ 'परिश्रम' पोर्टल का उद्घाटन किया। ये पोर्टल और ऑनलाइन सेवाएं "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" यानि कारोबार को आसान बनाने में सहायक होंगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए विधानसभा क्षेत्रों में "किसान कल्याण मिशन" नामक कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है।

राष्ट्रीय रेल योजना प्रारूप
देश की कुल माल भाड़े की आर्थिक व्यवस्था में क्षमता की कमी को दूर करने और इसके महत्वपूर्ण हिस्से को सुधारने के प्रयास में भारतीय रेल ने 18 दिसंबर, 2020 को एक ‘राष्ट्रीय रेल योजना प्रारूप’ प्रस्तुत किया है। रेलवे का लक्ष्य इस योजना को जनवरी 2021 तक अंतिम अंतिम रूप देना है।
उद्देश्य:- 2050 तक मांग में वृद्धि को पूरा करने हेतु वर्ष 2030 तक भविष्य की मांग के अनुरूप क्षमता निर्माण करना।
कार्बन उत्सर्जन को कम करने और 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के तहत 2030 तक माल ढुलाई में रेलवे का मॉडल हिस्सा वर्तमान में 27% से बढ़ाकर 45% करना।

जल शक्ति अभियान II: कैच द रेन' जागरूकता अभियान
राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम), जल शक्ति मंत्रालय ने नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से 21 दिसंबर, 2020 को 'जल शक्ति अभियान II: कैच द रेन' जागरूकता अभियान की शुरुआत की।
नेहरू युवा केंद्र संगठन देश के 623 जिलों में दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के मध्य तक 'कैच द रेन' जागरूकता अभियान के इस चरण को चलाएगा।
इस अभियान की टैग लाइन है- ‘बारिश के पानी का संरक्षण, जहां भी संभव हो, जैसे भी संभव हो’ (catch the rain, where it falls, when it falls).

थारू जनजाति की अनूठी संस्कृति के लिए योजना
उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2020 में ‘थारू जनजाति’ की अनूठी संस्कृति के लिए एक योजना शुरू की है।
उद्देश्य:- थारू जनजातीय गांवों को पर्यटन मानचित्र पर लाना, रोजगार सृजन करना और क्षेत्र में जनजातीय आबादी को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना।
इसके तहत पर्यटकों को थारू जनजातीय लोगों के प्राकृतिक आवास (पारंपरिक झोपड़ियों) में रहने का अनुभव प्रदान किया जाएगा। ये झोपड़ियाँ जंगल से एकत्रित घास से बनाई जाती हैं।
थारू जनजातीय लोग पर्यटकों को घर के भोजन और आवास के लिए उनसे शुल्क प्राप्त करेंगे। 
थारू जनजाति:- यह जनजाति शिवालिक या निचले हिमालय में स्थित तराई क्षेत्रों से संबंधित हैं। 
थारू शब्द का अर्थ है ‘थेरवाद बौद्ध धर्म के अनुयायी’।
थारू जनजातीय लोग नेपाल और भारत दोनों देशों में निवास करते हैं। भारत में थारू जनजाति के लोग बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ये थारू भाषा बोलते हैं, जो इंडो-आर्यन उपसमूह और उर्दू, हिंदी और अवधी से ही संबंधित हैं।

'सेहत'- स्वास्थ्य बीमा योजना
26 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए वर्चुअली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 'सेहत' का उद्घाटन किया। यह योजना शेष एक करोड़ आबादी को कवर करेगी, जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं किया गया है।

वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप 'ई-सम्‍पदा'
नागरिकों के जीवन की सुगमता सुनिश्चित करते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य के अनुरूप सम्पदा निदेशालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 25 दिसंबर, 2020 को एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप 'ई-सम्पदा' (e-Sampada) राष्ट्र को समर्पित किया।

कर्नाटक सरकार ने एक ही मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों को इकठ्ठा करने के लिए FRUITS नामक ई-गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है।
• FRUITS :- Farmer Registration and Unified beneficiary Information System. (किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली।

NITI आयोग ने 'DigiBoxx' नामक स्वदेशी रूप से विकसित भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।

मोबाइल एप्लीकेशन 'स्वच्छता अभियान'
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने 24 दिसंबर, 2020 को एक मोबाइल एप्लीकेशन 'स्वच्छता अभियान' का शुभारंभ किया।
उद्देश्य:- अस्वच्छ शौचालयों के स्थान पर स्वच्छ शौचालय स्थापित करना और मैला ढोने वालों का पुनर्वास कर उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करना।

पंजाब के मुख्यमंत्री, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकारी नीतियों पर अपने नागरिकों की प्रतिक्रिया के आधार पर नागरिक-केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने के लिए ‘PR Insight’ नामक मोबाइल एप्लिकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया है।

आवास और शहरी मामलों के मंत्री, हरदीप सिंह पुरी ने सुशासन दिवस पर एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप ई-सम्पदा लॉन्च किया है।

केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, डॉ. हर्षवर्धन ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए वेब आधारित एप्लिकेशन Digital Ocean को लॉन्च किया। 
उद्देश्य:- समुद्री जानकारी साझा करना।
इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक स्वायत्त संगठन हैदराबाद स्थित इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज (INCOIS) द्वारा विकसित किया गया है।

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