चर्चित योजनाएं अप्रैल 2021

      

चर्चित योजनाएं अप्रैल 2021

17 मार्च 2021 को झारखंड सरकार ने राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए ‘सामर अभियान’ शुरू करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 1 अप्रैल से पंजीकरण शुरू करने के साथ ही राजस्थान सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है।

• 1 मई से इस योजना को लागू किया जाएगा।

दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य दवाओं की देशी अनुसंधान और उसके स्थानीय उत्पादन पर अधिक ध्यान देने के साथ दुर्लभ बीमारियों के इलाज की उच्च लागत को कम करना है।

विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या योजना

लोकसभा में प्रस्तुत की गई संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (Unique Land Parcel Identification Number- ULPIN) योजना को इस साल (2020-21 में) कुछ राज्यों में शुरू किया गया है और मार्च 2022 तक देश भर में लागू किया जाएगा।

• केंद्र की एक वर्ष के भीतर देश के प्रत्येक भूखंड को 14 अंकों की पहचान संख्या जारी करने की योजना है।

• डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को 2008 में शुरू किया गया था और इसे कई बार विस्तारित किया गया है।

ई- कोर्ट परियोजना का तीसरा चरण

सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति ने 3 अप्रैल, 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तत्वावधान में ई- कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण के लिए मसौदा विजन दस्तावेज जारी किया है।

• ई-कोर्ट परियोजना एक मिशन मोड परियोजना है, जो भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा संचालित की जाती है।

• भारत में ई-कोर्ट परियोजना का तीसरा चरण दो केंद्रीय पहलुओं पर आधारित है- पहुंच और समावेशन।

ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (TRIFED) ने गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव - “संकल्प से सिद्धि” अभियान लॉन्च किया है।

समन्वित स्वास्थ्य सूचना प्लेटफार्म

केंद्र सरकार ने हाल ही में इस प्लेटफार्म की शुरुआत की है। इसके माध्यम से बीमारियों की निगरानी की जाएगी। इस तरह का प्लेटफार्म विकसित करने वाला भारत पहला देश है। यह समन्वित रोग निगरानी कार्यक्रम का डिजिटल रूप है, जिससे 33 रोगों की निगरानी होगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने संयुक्त रूप से 7 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग, 'अनामय’ का शुभारंभ किया।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल 'SUPACE' (सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी) लॉन्च किया है।

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 7 अप्रैल 2021 को एक पोर्टल 'मधुक्रांति' और हनी कॉर्नर लॉन्च किया।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुणवत्ता शिक्षा के माध्यम से 'छात्रों' और शिक्षकों की समग्र उन्नति ('Students' and Teachers' Holistic Advancement through Quality Education-SARTHAQ) नामक स्कूली शिक्षा के लिए एक कार्यान्वयन योजना SARTHAQ जारी की है।

'विकास आशा' ऋण योजना

धारवाड़ मुख्यालय वाले कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (KVGB) ने महिलाओं के लिए 'विकास आशा' ऋण योजना शुरू की है।

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो के विजय राघवन ने सभी आयु वर्गों की मानसिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए "MANAS" ऐप लॉन्च किया हैं। 

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, पीयूष गोयल ने एक्वा किसानों और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक बाजार e-SANTA का उद्घाटन किया है।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 13 अप्रैल, 2021 को नर्सरी संचालकों को उपभोक्ताओं (खरीददारों) से जोड़ने के लिए 'राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल' शुरू किया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 'आहार क्रांति' मिशन शुरू किया है।

ई-कोर्ट परियोजना द्वारा विकसित पहल

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़ ने 9 अप्रैल को पुणे स्थित ई-कोर्ट परियोजना टीम द्वारा विकसित पहल ‘जजमेन्ट्स एंड ऑर्डर्स पोर्टल’ (Judgments & Orders portal) और ‘ई-फाइलिंग 3.0 मॉड्यूल’ का उद्घाटन किया।

उद्देश्य:- कानूनी प्रणाली को मजबूत करना।

विशेष चलनिधि सुविधा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 7 अप्रैल, 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 में नए ऋण देने के लिए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को 50,000 करोड़ रूपये की विशेष चलनिधि सुविधा (Special Liquidity Facility- SLF) प्रदान करने का निर्णय लिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य:- कृषि और संबद्ध गतिविधियों, ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों- सूक्ष्म वित्त संस्थान संस्थानों (NBFC-MFIs) को समर्थन देने के लिए नाबार्ड को एक वर्ष के लिए 25,000 करोड़ रुपए की विशेष चलनिधि सुविधा प्रदान की जाएगी।

• आवास क्षेत्र का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को एक वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की विशेष चलनिधि सुविधा प्रदान की जाएगी।

• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के वित्तपोषण की आवश्यकताओं के लिए इस सुविधा के तहत सिडबी को 15,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।

ये तीनों सुविधाएं प्रचलित नीति रेपो दर पर उपलब्ध होंगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) की शुरुआत की है।

• उद्देश्य:- स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

• 2 वर्ष से अधिक पुराने स्टार्टअप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।

• इस योजना की अवधि 4 वर्ष रहेगी।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जगनन्ना विद्या दीवेना योजना शुरू की है।

• उद्देश्य:- फीस का भुगतान करने में असक्षम सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।

मनोदर्पण योजना

शिक्षा मंत्रालय की मनोदर्पण योजना के तहत छात्रों और अभिभावकों को तनाव से बचाने के लिए काउंसलर की मदद उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का लाभ देश भर के किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र ले सकते हैं।

24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 4.09 लाख लोगों को ई-प्रॉपर्टी कार्ड बांटे।

• प्रधानमंत्री द्वारा सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 24 अप्रैल, 2020 को स्वामित्व यानी ‘गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण’ (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत 2025 तक देश भर में 6.62 लाख गांवों को कवर किया जाएगा।

• इस योजना में कर्ज और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए ग्रामीणों द्वारा संपत्ति को एक वित्तीय संपदा के रूप में इस्तेमाल करने का मार्ग प्रशस्त होता है।

• इस योजना के पायलट चरण को महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और पंजाब व राजस्थान के चुनिंदा गांवों में 2020-21 के दौरान लागू किया गया था।

स्वामित्व यानी ‘गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण’ (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas)

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21 अप्रैल, 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता वाले 25 देशों की पहचान करने के साथ ही ‘ई-2025 पहल’ लॉन्च की है।

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