चर्चित योजनाएं नवंबर 2020

 

चर्चित योजनाएं नवंबर 2020

Charchit yojana november 2020

फिट इंडिया वॉकेथॉन

केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल के साथ 31 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राजस्थान के जैसलमेर में 200 किलोमीटर लंबी फिट इंडिया वॉकेथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

उद्देश्य - भारत में फिट और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता पैदा करना।

इस वॉकेथॉन का आयोजन भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) द्वारा किया गया।

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने महिला वैज्ञानिकों को विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों में सहयोग के लिए SERB-POWER योजना शुरू की है।

SERB-POWER - साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड - प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वूमेन इन एक्सप्लोरेट्री रिसर्च।

लुहरी जल परियोजना

केंद्रीय कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिलों में सतलुज नदी पर स्थित 210 मेगावाट क्षमता वाली लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810.56 करोड रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

• इस परियोजना से प्रतिवर्ष 758.20 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा।

उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम (DMC) ने प्लास्टिक कचरे के खतरे से निपटने और कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए "प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ" नामक से एक नई पहल की शुरूआत की है।

केरल सरकार ने मछली पकड़ने वाले समुदाय की आजीविका में सुधार करने के लिए परिवर्तनम नामक एक पर्यावरणीय कार्यक्रम की शुरूआत की है। 

नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल नवाचार मिशन (AIM) और रूस के  Sirius (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) ने मिलकर – ‘AIM–Sirius Innovation Programme 3.0’ लॉन्च किया है। यह भारत और रूसी स्कूली बच्चों के लिए 14-दिनों तक चलने वाले एक वर्चुली कार्यक्रम है।

यह पहली इंडो-रशियन द्विपक्षीय युवा इनोवेशन पहल है, जो दोनों देशों के लिए वेब और मोबाइल आधारित तकनीकी समाधान का विकास करना चाहती है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर-आधारित एकीकृत बहु-ग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया है। 

कुसुम योजना

लागू - मार्च 2019

केंद्र सरकार ने कुसुम योजना को विस्तार देते हुए इससे कुल 30,800 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना पर सरकार की 34,035 करोड रुपए की लागत आएगी।

• योजना के तहत अगले 2 वर्षों में कुल 35 लाख किसानों को सोलर चालित पंप स्थापित करने की सुविधा दी जाएगी।

लाभ - देश को डीजल-चालित सिंचाई पंपों से मुक्ति मिलेगी और किसानों को अतिरिक्त धन अर्जित करने का भी मौका मिलेगा।

• नवीन ऊर्जा मंत्रालय ने इस योजना का विस्तार कर वित्त वर्ष 2022-23 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

कुसुम योजना का नया लक्ष्य क्या है ? - 2022 तक 30.8 गीगावाट उत्पादन

एकीकृत शीत गृह और गुणवत्ता संवर्धन योजना 

9 नवंबर, 2020 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालय स्वीकृति समिति की बैठक में कृषि उत्पादों के संरक्षण के लिए ‘एकीकृत शीत गृहों और गुणवत्ता संवर्धन योजना’ की 443 करोड़ रूपये के निवेश लागत वाली 21 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

उद्देश्य: बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों की कटाई के बाद के नुकसान को रोकना और किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना।  

ये परियोजनाएं 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, में चल रही हैं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुड़गांव में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए  'प्रोजेक्ट एयर केयर' का अनावरण किया है।  

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आभासी कार्यक्रम के दौरान आत्मनिर्भर निर्भर मध्य प्रदेश 2023 का रोडमैप लॉन्च किया है। रोडमैप के तहत, राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत 3.0 

12 नवंबर 2020 को सरकार ने कोविड से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आत्मनिर्भर भारत 3.0 शुरू किया गया।

अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए 2.65 लाख करोड रुपए के बूस्टर डोज की घोषणा की गई।

उद्देश्य:- रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने, तनावग्रस्त क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने और आवास और बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत 3.0 की शुरुआत की गयी है। इसके तहत 12 घोषणाएँ की गई।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 नवंबर, 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ शुरू की।  

इसके तहत नई भर्तियां करने वाले प्रतिष्ठानों को सब्सिडी दी जाएगी। इस सब्सिडी के तहत 2 साल के लिए रिटायरमेंट फंड में कर्मचारियों के साथ ही नियोक्ताओं के योगदान को भी शामिल किया जाएगा।  

योजना के तहत नए कर्मचारियों की भर्ती करने वाले ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठान को यह सब्सिडी मिलेगी। 

यह योजना 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी होगी और 30 जून, 2021 तक लागू रहेगी। 

योजना के तहत लाभार्थी / नए कर्मचारी: 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पर ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठान में रोजगार पाने वाला कोई भी नया कर्मचारी।  

15,000 रुपये से कम का मासिक वेतन पाने वाले ईपीएफ सदस्य, जिन्होंने 1 मार्च, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक कोविड महामारी के दौरान रोजगार गंवाया और 1 अक्टूबर, 2020 से या उसके बाद कार्यरत हैं। 

सब्सिडी पैमाना: केंद्र सरकार 1 अक्टूबर, 2020 या उसके बाद लगे नए पात्र कर्मचारियों के संबंध में 2 साल के लिए निम्न पैमाने के अनुसार सब्सिडी प्रदान करेगी -  

1000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान: कर्मचारी का योगदान (वेतन का 12%) और नियोक्ता का योगदान (वेतन का 12%) कुल वेतन का 24% 

1000 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठान: केवल कर्मचारी के ईपीएफ का अंशदान (वेतन का 12%)

Secha Samadhan मोबाइल ऐप

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सिंचाई समस्याओं को दूर करने के लिए मोबाइल ऐप Secha Samadhan का शुभारंभ किया। अब किसानों को जल संसाधन विभाग के कार्यालयों तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि वे तस्वीरों या वीडियो के माध्यम से अपनी शिकायतें विभाग में भेज सकते हैं।

लोकल4दिवाली अभियान

केंद्रीय वस्‍त्र मंत्रालय ने दिवाली के अवसर पर "Local4Diwali" नामक एक विशेष अभियान शुरू किया। 

उद्देश्य:- लोगों को दिवाली पर भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों को खरीदने और उपहार देने का आग्रह करना।

ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन योजना

18 नवंबर को ब्रिटेन सरकार ने 10 सूत्रीय ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन योजना लागू करने की घोषणा की।

• देश ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन से मुक्ति का लक्ष्य रखा है।

• ब्रिटेन दुनिया का पहला देश होगा जहां 10 साल बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें ही चलेगी। यहां 2030 से पेट्रोल-डीजल वाली कारों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है।

विवाद से विश्वास योजना

इस योजना को 17 मार्च 2020 को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न अपीलीय मंचों पर लंबित प्रत्यक्ष कर विवादों का निपटारा करना है।

• अक्टूबर में सरकार ने इस योजना के तहत भुगतान की समय सीमा को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया।

• 17 नवंबर 2020 तक सरकार ने इस योजना के तहत 72,480 करोड रुपए जुटाए हैं।

कर्नाटक बैंक ने 17 नवंबर, 2020 को चालू खाता, बचत खाता (Current Account, Savings Account -CASA) खोलने संबंधित अभियान शुरू किया। यह अभियान 4 मार्च, 2021 तक चलेगा।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PM-FME Scheme) के क्षमता निर्माण घटक के लिए मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। 

PM-FME योजना को 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया जाएगा।

पंजाब दिव्यांगजन शक्तिकरण योजना 

दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए, पंजाब मंत्रिमंडल ने 18 नवंबर, 2020 को एक नई योजना 'पंजाब दिव्यांगजन शक्तिकरण योजना' को मंजूरी दी।

एलएनजी ईंधन स्टेशनों की योजना 

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 19 नवंबर, 2020 को पहले 50 एलएनजी ईंधन स्टेशनों की आधारशिला रखी, जोकि स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थापित किए जाएंगे।  

एलएनजी ईंधन स्टेशनों की योजना प्रधानमंत्री के भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के दृष्टिकोण को साकार करने में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल का एक हिस्सा है।  

ये 50 एलएनजी स्टेशन देश के तेल और गैस की बड़ी कंपनियों द्वारा तैयार किए जाएंगे। 

एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक गैस), जो कि लाखों वर्षों से कार्बनिक पदार्थों के परिवर्तन से बनती है, जैसे कि प्लवक और शैवाल। प्राकृतिक गैस में लगभग 95% मीथेन होती है, जो वास्तव में सबसे स्वच्छ जीवाश्म ईंधन है। 

एलएनजी न केवल डीजल की तुलना में लगभग 40% सस्ती है, बल्कि इससे प्रदूषण भी बहुत कम होता है। 

ट्रकों में एलएनजी का उपयोग सल्फर ऑक्साइड (SOX) उत्सर्जन को 100% और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOX) उत्सर्जन को 85% तक कम कर सकता है। 

स्वर्णिम चतुर्भुज पर 200-300 किमी. की दूरी पर एलएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अगले तीन सालों में सभी प्रमुख सड़कों, औद्योगिक केंद्रों और खनन क्षेत्रों पर 1000 एलएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक ने 19 नवंबर, 2020 को मेघालय राज्य के परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण से संबंधित मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना के लिए 120 मिलियन डॉलर का एक ऋण समझौता किया।

इंदिरा मातृत्व पोषण योजना

• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर 19 नवंबर को इंदिरा मातृत्व पोषण योजना लॉन्च की।

• इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री ने इस वर्ष के राज्य बजट में की थी।

• फिलहाल इस योजना को चार टीएसपी जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ में शुरू किया गया है।

• इस योजना के तहत दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी महिलाओं को पांच चरणों में ₹6000 की सहायता दी जाएगी।

गरिमा गृह

देश में पहली बार ट्रांसजेंडर लोगों के लिए नेशनल पोर्टल शुरू हुआ है।

25 नवंबर को केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने वडोदरा में ट्रांसजेंडर के आश्रय स्थल, गरिमा गृह का ई-उद्घाटन भी किया।

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