अंतर्राष्ट्रीय संबंध अक्टूबर 2020

 

अंतर्राष्ट्रीय संबंध अक्टूबर 2020

International relation october 2020

सित्वे बंदरगाह

भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही से म्यांमार में स्थित सित्वे बंदरगाह का संचालन शुरू करेगा।

यह किसी दूसरे देश में दूसरा बंदरगाह होगा जिसका संचालन भारत करेगा।

पहला ईरान का चाबहार बंदरगाह है।

• सित्वे बंदरगाह का निर्माण भारत कलादान परियोजना के तहत कर रहा है।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों की निर्भरता मौजूदा सिलीगुड़ी कॉरिडोर (केवल 27 किलोमीटर चौड़ा) पर खत्म करने की है।

प्रभाव

• पूर्वोत्तर राज्यों की सामान आपूर्ति के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम होगी।

• सिलीगुड़ी कॉरिडोर को तोड़कर चीन पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से अलग कर सकता है। इसके विकल्प के तौर पर कोलकाता बंदरगाह से सित्वे बंदरगाह को जोड़ने की योजना बनाई गई है।

अतः सित्वे बंदरगाह का भारत के लिए रणनीतिक एवं सामरिक महत्व है।

गौरतलब है कि चीन के द्वारा पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में  हंबनटोटा के बाद म्यांमार में क्याउकप्यू बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है।

• भारत-बांग्लादेश सरकार से मांगला बंदरगाह को विकसित करने के लिए बातचीत कर रहा है।

सित्वे बंदरगाह के बारे में

सित्वे बंदरगाह 2016 में बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के राखाइन राज्य की राजधानी सित्वे में भारत द्वारा निर्मित एक गहरे पानी का बंदरगाह है। यह बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी के साथ मिजोरम से जोड़ेगा।

ब्रिटेन के ब्रेक्जिट समझौते से एकतरफा हट जाने के कारण यूरोपियन यूनियन (ईयू) ने 1 अक्टूबर को उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी।

गौरतलब है कि 31 जनवरी को समूह से अलग होने के लिए ब्रिटेन ने समझौता किया था। यह समझौता दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी था। लेकिन हाल ही ब्रिटेन ने यूके इंटर्नल बिल नाम का कानून बनाकर समझौता तोड़ दिया।

गौरतलब है कि ब्रेक्जिट समझौते के तहत दोनों पक्षों को 31 दिसंबर 2020 से पहले व्यापार समझौता करना था। ब्रिटेन, ईयू के सदस्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहता था परंतु ईयू तैयार नहीं था।

इसके बाद ब्रिटेन ने यूके इंटर्नल बिल पारित किया।

भारत, मालदीव के हुलहुमाले में एक सौ बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा।

3 अक्टूबर को भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यास 'बोंगोसागर' का दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ है।

हाल ही में नौसैनिक अभ्यास

• भारत की पश्चिमी समुद्री सीमा से लेकर अमेरिका तक का समुद्री क्षेत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र कहलाता है।

• भारत ने उत्तरी अरब सागर क्षेत्र में 26 सितंबर से 28 सितंबर तक जापान के साथ तीन दिवसीय जिमेक्स सैन्य अभ्यास किया।

यह सैन्य अभ्यास भारत-जापान के बीच प्रत्येक 2 साल में होने वाले सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण था।

• भारतीय नौसेना ने आस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ 23 से 24 सितंबर को पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य अभ्यास किया।

• रूसी नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने 4 और 5 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में सैन्य अभ्यास किया।

यह सैन्य अभ्यास प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर किया जाता है।

न्यू कैलेडोनिया फ्रांस से अलग नहीं होगा

4 अक्टूबर को आजादी के लिए हुए जनमत संग्रह में 53.26 % लोगों ने न्यू कैलेडोनिया के फ्रांस से आजादी के विरोध में मतदान किया।

न्यू कैलेडोनिया 1853 से फ्रांस का हिस्सा है और यह दक्षिण-पश्चिम प्रशांत का एक सुदूरद्वीप क्षेत्र है।

• यह क्षेत्र आस्ट्रेलिया से 1200 किलोमीटर पूर्व में स्थित एक द्वीप श्रंखला है। फ्रांस की राजधानी पेरिस से यह 20 हजार किलोमीटर दूर है।

• न्यू कैलेडोनिया की राजधानी नौमिया है।

• जनमत संग्रह नौमेया समझौते का हिस्सा था, जो 1998 में यूरोपीय उपनिवेशवादियों के वंशजों और ज्यादातर स्वतंत्रता-समर्थक स्वदेशी 'कनक' आबादी के बीच एक घातक संघर्ष को समाप्त करने के लिए किया गया था।

न्यू कैलेडोनिया, जो ऑस्ट्रेलिया और फिजी के बीच स्थित है, सम्राट नेपोलियन III के शासन में 1853 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश बन गया था।

भारत-म्यांमार

भारत ने म्यांमार के थिनलीन क्षेत्र में रिफाइनरी लगाने का प्रस्ताव किया है।

यह रिफाइनरी सरकारी क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा लगाई जाएगी। इसकी लागत 6 अरब डॉलर होगी।

• भारत ने कोरोना के इलाज में कारगर रेमडेसिविर के 3000 इंजेक्शन म्यांमार को सौंपे हैं।

• भारत जनवरी 2020 से म्यांमार में मौजूद लगभग एक दर्जन पैगोडा के जीर्णोद्धार और संरक्षण का काम कर रहा है।

गौरतलब है कि पैगोडा का निर्माण भगवान बुद्ध या किसी बौद्ध संत के अवशेषों को सम्मानपूर्वक संरक्षित रखने के लिए किया गया।

चौथा इजराइल अरब युद्ध

सितंबर 1973 को मिस्र और सीरिया की फौजों ने इजराइल पर दो तरफा हमला कर दिया। इसी के साथ चौथा इजराइल अरब युद्ध या योम किप्पर युद्ध शुरू हो गया।

यह युद्ध 26 अक्टूबर तक चला।

क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक

6 अक्टूबर, 2020 को जापान के टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। सभी चार क्वाड देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कोरोनोवायरस महामारी के दौरान “Free and Open Indo-Pacific” (FOIP) पर विचार विमर्श किया। यह क्वाड विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक है। पहली बैठक का आयोजन 2019 में किया गया था।

क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिज पायने और जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने हिस्सा लिया। 

बैठक का मुख्य उद्देश्य हिंद-प्रशांत समुद्री क्षेत्र में दुनिया के सभी देशों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना।

सप्लाई चेन में चीन के वर्चस्व के विकल्प के रूप में नई वैश्विक सप्लाई चेन स्थापित करना।

हिंद-प्रशांत महासागर पहल

7 अक्टूबर को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री तोशोमित्सु मोतेगी के बीच टोक्यो में बैठक हुई।

इसके बाद जापान हिंद-प्रशांत महासागर की पहल (इंडो-पैसिफिक ओसियन इनीशिएटिव - IPOI) में प्रमुख साझेदार बनने के लिए सहमत हुआ है।

• हिंद-प्रशांत महासागर पहल, भारत समर्थित एक ढांचा है, जिसका लक्ष्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक सुरक्षित समुद्री अधिकार क्षेत्र बनाने की सार्थक कोशिश करना है।

चीन वैश्विक पहल 'कोवैक्स' में शामिल

चीन औपचारिक रूप से कोविड-19 वैक्सीन के लिए वैश्विक पहल 'कोवैक्स' (COVAX) में शामिल हो गया है। इस संबंध में चीन ने अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन 'गावी' (Gavi) के साथ 8 अक्टूबर, 2020 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

अप्रैल 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), यूरोपीय आयोग और फ्रांस ने कोविड-19 महामारी को देखते हुये कोवैक्स को लॉन्च किया था।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की अगुवाई में कोवैक्स सुविधा का लक्ष्य 2021 के अंत तक टीकों की कम से कम 2 बिलियन खुराक उपलब्ध कराना है।

रूस और अमेरिका अभी इस पहल में शामिल नहीं हुए हैं। 150 से अधिक देश इस पहल में भागीदारी कर रहे हैं।

चीन ने दी श्रीलंका को 656 करोड़ की सहायता

चीन ने कर्ज जाल में फंसे श्रीलंका को 9 करोड़ डॉलर (656 करोड़ रुपए) की अनुदान राशि देने की घोषणा की है।

यह राशि ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा उपकरणों, शिक्षा, सहायता और जलापूर्ति व्यवस्था के लिए दी जाएगी।

यह राशि श्रीलंकाई नागरिकों को कोविड बाद के हालात से मुकाबले के लिए दी जा रही है।

• श्रीलंका, चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल है और चीन के कर्ज जाल में फंस चुका है।

गौरतलब है कि श्रीलंका ने कर्ज चुकाने के लिए 2017 में हंबनटोटा का बंदरगाह चीन को 99 साल के पट्टे पर दे दिया था।

ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना

12 अक्टूबर को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए भारत और मालदीव ने लगभग 2,900 करोड रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

• यह मालदीव की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजना होगी।

• भारत ने अगस्त 2020 में घोषणा की थी कि वह ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मालदीव को कर्ज के रूप में 2,900 करोड रुपए और अनुदान के रूप में 730 करोड रुपए देगा।

मालदीव को भारत से मिली वित्तीय सहायता

इससे पहले 20 सितंबर, 2020 को भारत ने अपने इस पड़ोसी देश को कोविड -19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 25 करोड डॉलर (250 मिलियन डॉलर) से अधिक की राशि भी प्रदान की थी।

भारत ने यह आर्थिक सहायता ट्रेजरी बांड के जरिए दी, जो मालदीव को 10 साल की अवधि में लौटानी होगी।

हाल ही भारत और मालदीव के बीच ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को लेकर कितने मिलियन डॉलर का समझौता हुआ है ? - 400 मिलियन डॉलर (लगभग 2,900 करोड़ रुपए)

पाकिस्तान के खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड के बावजूद भी उसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में दोबारा चुना गया है। 

पाकिस्तान फिलहाल एक जनवरी 2018 से मानवाधिकार परिषद का सदस्य है। 1 जनवरी 2021 से उसका दूसरा 3 वर्षीय कार्यकाल शुरू होगा।

193 सदस्यीय महासभा में पाकिस्तान को सर्वाधिक 169 मत मिले। पाकिस्तान कुल पांचवीं बार सदस्य चुना गया है।

चीन, रूस, क्यूबा, उज़्बेकिस्तान और नेपाल भी चुने गए है।

• 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया। 

मुख्यालय - जिनेवा

सदस्य - 47

सदस्य देशों का कार्यकाल - 3 वर्ष

गौरतलब है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1946-47 में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की थी। 2006 में इसके स्थान पर मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया।

नोट - अमेरिका 2018 में मानवाधिकार परिषद से हट गया था।

अमेरिका का कहना है कि चीन, पाकिस्तान,रूस जैसे देश मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, फिर भी उन्हें मानवाधिकार परिषद में चुन लिया जाता है।

वर्चुली आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance) की तीसरी बैठक में भारत और फ्रांस को अगले दो साल के कार्यकाल के लिए फिर से अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष चुना गया है। बैठक में कुल 53 सदस्य देशों और 5 हस्ताक्षरकर्ता और भावी सदस्य देशों ने हिस्सा लिया।

ISA के चार क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार नए उपाध्यक्ष भी चुने गए -

एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए फिजी और नाउरू

अफ्रीका क्षेत्र के लिए मॉरीशस और नाइजर

यूरोप और अन्य क्षेत्र के लिए यूके और नीदरलैंड

लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र के लिए क्यूबा और गुयाना

भारतीय नौसेना और श्रीलंका नेवी के बीच वार्षिक रूप से होने वाले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLINEX-20 का 8 वां संस्करण 19 से 21 अक्टूबर 2020 तक श्रीलंका के त्रिंकोमाली में आयोजित किया जा रहा है। 

भारत म्यांमार को सौंपेगा सिंधुवीर पनडुब्बी

विदेश मंत्रालय ने 15 अक्टूबर, 2020 को घोषणा की कि भारत 'किलो क्लास पनडुब्बी' (Kilo class submarine) आईएनएस सिंधुवीर को म्यांमार नौसेना को सौंपेगा। यह म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी होगी।

यह भारत की 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास- सागर' (Security and Growth for All in the Region- SAGAR) की दृष्टि के अनुसार और भारत के सभी पड़ोसी देशों में क्षमता और आत्मनिर्भरता का निर्माण करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

सिंधुवीर 1988 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। आईएनएस सिंधुवीर (S58) भारतीय नौसेना की एक 'सिंधुघोष श्रेणी' की किलो-क्लास डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है।

पनडुब्बी में 3,000 टन भार के विस्थापन, अधिकतम 300 मीटर की गहराई तक जाने तथा 18 समुद्री मील की गति क्षमता है। सिंधुघोष श्रेणी की पनडुब्बियां 53 प्रशिक्षित चालक दल के साथ 45 दिनों तक निरंतर संचालन में सक्षम हैं।

2019 में भारत ने एक रक्षा सौदे के हिस्से के रूप में म्यांमार को एक उन्नत टारपीडो 'शायना' की आपूर्ति की थी।

भारत और म्यांमार उत्तर-पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और मिजोरम के सहारे 1,643 किमी. की स्थलीय सीमा साझा करते हैं।

मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को नवंबर 2020 में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आयोजित होने वाले अपने त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास मालाबार 2020 में भाग लेने का निमंत्रण दिया है। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग और सुरक्षा को बढ़ाना और प्रोत्साहित करना है।

• यह पहला मौका होगा जब क्वाड के चारों देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं एक साथ युद्धाभ्यास करेंगी।

• मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी। 2015 में जापान इसमें शामिल हुआ।

गौरतलब है, कि ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार अभ्यास में 2007 में हिस्सा लिया था लेकिन चीन की आपत्तियों के बाद वह इससे अलग हो गया था।

दक्षिण चीन सागर में तेल खोज अभियान

फिलीपींस ने विवादित क्षेत्र दक्षिण चीन सागर में फिर से तेल खोजने का अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अमेरिका उसके समर्थन में है। गौरतलब है कि 2014 में चीन के साथ विवाद के कारण तत्कालीन राष्ट्रपति बेनिग्नो एक्विनो ने इस पर रोक लगा दी थी।

एफएटीएफ ने कहा है, कि पाकिस्तान अभी निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट) में बना रहेगा।

• एफएटीएफ ने पाक सरकार को 27 कार्य सौंपे थे, जिनमें से 21 कार्य पूरे कर लिए गए हैं, अभी 6 बाकी है।

• आतंकी फंडिंग व गैर-कानूनी तरीके से नकदी हस्तांतरण (मनी लॉन्ड्रिंग) पर रोक लगाने के लिए 1989 में एफएटीएफ का गठन हुआ था।

• इसके मौजूदा 39 सदस्यों में यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद भी सदस्य है।

भारत एफएटीएफ के सलाहकार समूह और एशिया-पैसेफिक समूह का सदस्य है।

• ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए पाकिस्तान को 39 सदस्यों में से 12 सदस्यों का साथ जरूरी है।

• काली सूची में जाने से बचने के लिए कम से कम 3 सदस्यों का साथ जरूरी है। गौरतलब है कि पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था।

बीएनओ पासपोर्ट

हाल ही चीन ने धमकी दी है, कि वह हांगकांग के लोगों के लिए ब्रिटेन द्वारा पूर्व में जारी पासपोर्ट की मान्यता खत्म कर देगा‌।

हांगकांग ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है और एक समझौते के तहत 1997 में यह चीन को हस्तांतरित किया गया।

• हांगकांग में चीन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किए जाने के बाद जुलाई में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि वहां के लोगों को जनवरी 2021 से ब्रिटिश नागरिकता देगी।

• ब्रिटेन की नागरिकता उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनके पास ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज (बीएनओ) पासपोर्ट है।

बीएनओ वीजा के तहत 30 महीने तक ब्रिटेन में प्रवेश की अनुमति है। इसे 30 महीने या एक बार में अधिकतम 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

• बीएनओ पासपोर्ट धारक ब्रिटेन में पढ़ाई और कार्य कर सकता है लेकिन नागरिक की हैसियत से वहां के समाज कल्याण के लाभ नहीं ले सकता।

इजरायल-सूडान शांति समझौता
यूएई, बहरीन के बाद अक्टूबर 2020 में सूूूडान ने भी इजरायल के साथ शांति समझौता कर लिया है।
• बहरीन, इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला चौथा अरब देश है।
13 अगस्त 2020 को यूएई, इजरायल के साथ समझौता करने वाला तीसरा अरब देश बना था। जबकि मिस्र (1979) और जॉर्डन (1994) पहले ही इजराइल के साथ संबंध स्थापित कर चुके हैं।
• गौरतलब है कि अरब देश फिलिस्तीन विवाद के कारण
इजरायल का बहिष्कार करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 50 देशों ने परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के लिए प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर कर दिए है।

50वां देश होंडुरास है। 50 देशों की मंजूरी के साथ प्रतिबंध संधि प्रभावी हो गई है।

अमेरिका सहित प्रमुख शक्तिशाली देश परमाणु हथियारों को नष्ट करने से संबंधित इस संधि का विरोध करते हैं।

भारत-अमेरिका टू प्लस टू वार्ता

27 अक्टूबर को नई दिल्ली में भारत-अमेरिका के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के बीच तीसरी टू प्लस टू वार्ता आयोजित की गई।

• दोनों देशों के बीच पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए -

1. बेका (बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन)

2. अर्थ साइंस पर तकनीकी से ऊपर एमओयू

3. परमाणु सहयोग में इजाफे का एग्रीमेंट

4. पोस्टल सर्विस से जुड़ा समझौता

5. आयुर्वेद और कैंसर रिसर्च में साझेदारी

• टू प्लस टू वार्ता में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। 

पहली वार्ता 6 सितंबर 2018 को, दूसरी दिसंबर 2019 को आयोजित की गई।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच वर्ष 2017 में हुई मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच टू प्लस टू वार्ता के आयोजन का ऐलान किया गया।

बेका (बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन)

इस समझौते से भारत, अमेरिका से उन सैन्य तकनीक और सूचनाओं को हासिल कर सकेगा जो वह बहुत ही गिनेचुने देशों को देता है।

वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान की मुख्य बातें -

• पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने को कहा।

• हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सैन्य सहयोग बढ़ेगा, दूसरे देशों को भी शामिल करेंगे।

• हिंद महासागर में भारत के सूचना केंद्र में अमेरिकी नौसेना अधिकारी नियुक्त होंगे।

• 2021 के अंत में मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप की बैठक आयोजित की जाएगी।

• भविष्य की महामारियों से मुकाबले के लिए दोनों देशों के बीच समझौता किया जाएगा।

• सप्लाई चेन के मौजूदा वैश्विक ढांचे का मिलकर विकल्प खोजेंगे।

• अमेरिका एनएसजी में भारत की सदस्यता का समर्थन करता रहेगा।

• दोनों देशों ने ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप (GCNEP) में सहयोग से जुड़े सहमति पत्र की अवधि बढ़ाने की भी घोषणा की है। यह हरियाणा में एक शोध एवं विकास संस्थान है।

सऊदी अरब ने गुलाम कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से हटा दिया है।

सूडान ने हाल ही में किस देश को मान्यता प्रदान की है ? - इजरायल

हाल ही पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की जैसे कई इस्लामी देश फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पर निशाना साध रहे हैं और कट्टरपंथियों द्वारा की गई फ्रांस के शिक्षक की हत्या को जायज ठहरा रहे हैं।

भारत ने फ्रांस का समर्थन किया है और शिक्षक पर हिंसक तरीके से किए गए आतंकी हमले की निंदा की है।

गौरतलब है, कि हाल ही पेरिस में मोहम्मद साहब का कार्टून दिखाने वाले शिक्षक का सिर काट कर हत्या कर दी गई।

28 अक्टूबर को भारत और ब्रिटेन के वित्त मंत्रियों की अगुवाई में 10वीं आर्थिक व वित्तीय वार्ता आयोजित की गई।

• दोनों देशों के बीच भारत में ढांचागत परियोजनाओं के लिए स्थापित इंडियन नेशनल इन्फ्राट्रक्चर पाइपलाइन को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर नई साझेदारी स्थापित करने की सहमति बनी है।

केंद्रीय कैबिनेट ने स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में कंबोडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।

भारत-मध्य एशिया संवाद की दूसरी बैठक

हाल ही विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर की अध्यक्षता में भारत-मध्य एशिया संवाद की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मध्य एशिया के सभी पांच देशों- कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया।

अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री विशेष अथिति के रूप में इस बैठक में शामिल हुए। 

बैठक के दौरान कनेक्टिविटी, ऊर्जा, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि क्षेत्र के लिए भारत ने मध्य एशियाई देशों के लिए 1 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया।

पहला भारत-मध्य एशिया संवाद 2019 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था।

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