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चर्चित योजनाएं अक्टूबर 2020

 
चर्चित योजनाएं अक्टूबर 2020

चर्चित योजनाएं अक्टूबर 2020

Charchit yojana october 2020

नाबार्ड का ‘स्वच्छता साक्षरता अभियान’
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिये 2 अक्टूबर, 2020 को ‘स्वच्छता साक्षरता अभियान’ की शुरुआत की। यह अभियान 26 जनवरी, 2021 को समाप्त होगा।
उद्देश्य: अच्छी आरोग्य और स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने के लिए ग्रामीण आबादी के व्यवहार परिवर्तन को कायम रखने के लिए जागरूकता पैदा करना।
• यह अभियान कमजोर ग्रामीण समुदायों को बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम करने के लिए केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण और 'वाश' (WASH) कार्यक्रम का समर्थन करेगा।
नाबार्ड ने भारत सरकार के जल, स्वच्छता और आरोग्य (WASH) कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए वित्त वर्ष 2020- 21 के लिए 800 करोड़ की विशेष पुनर्वित्त सुविधा की घोषणा की है।

इंडियन बैंक ने "IB-eNote" नामक पहल का शुभारम्भ किया है, जिसका उद्देश्य एक पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करना है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा "पथश्री अभियान" नामक एक नई योजना की शुरूआत की गई है। यह एक सड़क मरम्मत योजना है, जहां राज्य भर की 12,000 किलोमीटर वाली सड़कों की मिशन मोड में और समयबद्ध तरीके से मरम्मत की जाएगी।

ट्राइब्स इंडिया ई-मार्केटप्लेस
केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 2 अक्टूबर, 2020 को ‘ट्राइब्स इंडिया ई-मार्केटप्लेस’ का शुभारंभ किया।
लक्ष्य - देशभर में विभिन्न हस्तकला, प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की खरीद के लिए 5 लाख जनजातीय उत्पादकों को शामिल करना और सर्वोच्च गुणवत्ता वाले जनजातीय उत्पादकों को प्रस्तुत करना।
पूरे भारत में ‘ट्राइब्स इंडिया’ बिक्री केन्द्रों की संख्या को बढ़ाकर 124 किया गया है। कोलकाता और ऋषिकेश में दो नए ट्राइब्स इंडिया बिक्री केन्द्रों का उद्घाटन किया गया।

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में प्रशासन द्वारा ‘चलो गांव की ओर’ (Back to village) कार्यक्रम का तीसरा चरण 2 अक्टूबर, 2020 को शुरू किया गया। इस चरण में दस दिन तक जन समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा जून 2019 में यह पहल जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने और भागीदारी बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए  "युद्ध प्रदुषण के विरुध" अभियान शुरू करने की घोषणा की है। 

गंगा नदी में डॉल्फिन सफारी
5 अक्टूबर, 2020 को 'गंगा नदी डॉल्फिन दिवस' के अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने गंगा नदी में डॉल्फिन आधारित इकोटूरिज्म कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें डॉल्फिन सफारी भी शामिल है।
ये डॉल्फिन सफारी तीन राज्यों- उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में छ: स्थानों पर गंगा नदी में शुरू की गई हैं।
5 अक्टूबर, 2010 को गंगा डॉल्फिन को ‘राष्ट्रीय जलीय जानवर’ घोषित किया गया था। गंगा नदी डॉल्फिन भारत, नेपाल और बांग्लादेश की गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना और कर्णफुली नदी प्रणाली में पाई जाती है।

डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम
गुजरात सरकार ने 6 अक्टूबर, 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की।
फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने की पहल भारत नेट परियोजना के तहत डिजिटल सेवा सेतु की शुरुआत की गई है।
गुजरात के गांवों को डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम के तहत 100 एमबीपीएस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
कार्यक्रम का पहला चरण 8 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें 2,000 ग्राम पंचायतें शामिल होंगी। दिसंबर 2020 तक अन्य 8000 ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन बैंक द्वारा MSMEs के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मेंटरिंग प्रोग्राम "MSME प्रेरणा" को लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा जिसका उद्देश्य कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से उद्यमियों को सशक्त बनाना है।

जगन्ना विद्या कनुका योजना
8 अक्टूबर, 2020 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ‘जगन्ना विद्या कनुका’ योजना शुरू की।

उद्देश्य: सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और नामांकन में सुधार करना।
योजना के तहत, कक्षा 1 से 10वीं तक के सरकारी स्कूल के छात्रों को 42,34,222 किट वितरित किए जाएंगे। 650 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर ये किट राज्य भर में वितरित किए जाएंगे।
किट में तीन जोड़ी स्कूल यूनिफॉर्म, एक जोड़ी जूते, दो जोड़ी मोजे, निर्धारित पाठ्यपुस्तक, नोटबुक, एक बेल्ट और एक स्कूल बैग शामिल होगा।

मुख्‍यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में देहरादून के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में मुख्‍यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोसाहित करना और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है।

भारत की पहली वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी
9 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए पेड़ों को संरक्षित रखने के लिए भारत की अपनी तरह की पहली ‘Tree Transplantation Policy’ यानि वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी। 
• इस पॉलिसी के अंतर्गत, जिन पेड़ों को अभी तक किसी निर्माण अथवा अन्य विकास परियोजनाओं के कारण काटना पड़ता है, अब उन्हें काटा नही जाएगा बल्कि उन्हें उखाड़कर कहीं और प्रत्यारोपित किया जाएगा।
• इसके तहत अब किसी भी प्रोजेक्ट में आने वाले पेड़ों में से 80% को अन्य जगह प्रत्यारोपित करना अनिवार्य होगा।
• यह पॉलिसी 10 या उससे कम पेड़ों को गिराने पर लागू नहीं होगी।

9 अक्टूबर, 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार गोवा  'हर घर जल' उपलब्ध करानेवाला देश का पहला राज्य बन गया है।
गोवा ने ग्रामीण इलाकों के 100 प्रतिशत घरों तक नल का जल पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है।
जल जीवन मिशन के तहत राज्य में 2.30 लाख ग्रामीण घरों को पाइप से जलापूर्ति की सुविधा मिल गई है।
सरकार के जल जीवन मिशन का लक्ष्य साल 2024 तक सभी गांवों को पाइप से पानी मुहैया कराना है।

स्वामित्व योजना 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2020 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
• ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक प्रौद्योगिकी के साथ गांवों का मानचित्रण और सर्वेक्षण (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas-SVAMITVA) केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की योजना है, जिसे प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर शुरू किया था। 
योजना का उदेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को आवासीय संपत्तियों के दस्तावेज के अधिकार प्रदान करने और संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है। 

लाभ
सरकार की इस पहल से ग्रामीणों को अपनी जमीन और संपत्ति को एक वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी जिसके एवज में वह बैंकों से कर्ज और दूसरा वित्तीय फायदा उठा सकेंगे।
यह योजना चरणबद्ध तरीके से चार वर्षों (2020-2024) की अवधि में कार्यान्वित की जा रही है और अंततः देश के लगभग 6.62 लाख गांवों को कवर करेगी।
चरण- I में 6 राज्यों, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक के 763 गाँवों के लोग ‘स्वामित्व योजना’ के लाभार्थी होंगे।
स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी पंचायती राज मंत्रालय है।

भारतमाला परियोजना
यह परियोजना 2015 में शुरू की गई।
इस परियोजना के तहत सरकार का लक्ष्य 5.35 लाख करोड रुपए की लागत से 34,800 किलोमीटर राजमार्ग बनाने का है।
• इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) में शेष 10,000 किलोमीटर का निर्माण भी शामिल है।
• गौरतलब है कि अगस्त 2020 तक कुल 12,413 किलोमीटर की लंबाई वाली 322 सड़क परियोजनाओं को भारतमाला परियोजना के तहत आवंटित किया गया है।
• साथ ही इस परियोजना के अंतर्गत 2,921 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण भी किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय लांच किया गया था।

73 हजार करोड़ का प्रोत्साहन पैकेज

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 अक्टूबर को मांग और निवेश बढ़ाने के लिए 73,000 करोड रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की।
• इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन का अग्रिम भुगतान (स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम) और अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के बदले में नगद वाउचर देना शामिल है।

अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए दो प्रस्ताव पेश किए हैं। पहला 'एलटीसी कैश वाउचर स्कीम' और दूसरा 'स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम' है।

स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम
केंद्र सरकार  विशेष त्योहार अग्रिम योजना के तहत सभी रैंक और श्रेणी के कर्मचारियों को 10,000 रुपये का प्रीपेड रुपे कार्ड देगी। इसका इस्तेमाल 31 मार्च 2021 तक किसी भी त्योहार के लिए किया जा सकेगा।

अवकाश यात्रा रियायत (LTC) कैश वाउचर स्कीम
प्रत्येक 4 साल में सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद के किसी गंतव्य की यात्रा के लिए एलटीसी देती है।
इसके अलावा एक एलटीसी उन्हें उनके गृह राज्य की यात्रा के लिए दिया जाता है।
वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण कर्मचारियों के लिए इस साल यात्रा करना मुश्किल है। ऐसे में सरकार ने उन्हें नकद वाउचर देने का फैसला किया है।
इसे 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा।

नोट - केंद्र सरकार और लोक उपक्रमों के कर्मचारियों के एलटीसी भरते एवं अग्रिम वेतन के भुगतान पर 11,575 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्हें यह राशि 31 मार्च 2021 से पहले गैर-अनिवार्य वस्तुओं की खरीद पर खर्च करनी होगी। अर्थात खाद्य उत्पाद खरीदने के लिए इन वाउचर का उपयोग नहीं किया जा सकता।

सुजल- ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 13 अक्टूबर, 2020 को 'सुजल- ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन' (Sujal- Drink from Tap Mission) का शुभारंभ किया।
उद्देश्य: मार्च, 2022 तक सभी शहरी परिवारों को पाइप का पानी उपलब्ध कराना तथा शहरों में 15 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित करना।

स्टार्स प्रोजेक्ट
14 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक द्वारा समर्थित स्टार्स नामक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य स्कूलों से रटने-रटाने वाली संस्कृति को पूरी तरह खत्म करके नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को ज्ञान आधारित शिक्षा से जोड़ना है।
STARS = स्ट्रैंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस
इस प्रोजेक्ट पर 5,718 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे।
इसमें 3,700 करोड रुपए विश्व बैंक द्वारा दिए जाएंगे।
फिलहाल 6 राज्यों राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा।
• साथ ही एशियाई विकास बैंक की मदद से गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और असम में इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का प्रस्ताव भी किया गया है।

टॉप टू टोटल योजना
इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मई 2020 में की थी।
केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पायलट आधार पर छह महीने के लिये आपरेशन ग्रीन योजना का विस्तार कर टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) से लेकर सभी फल एवं सब्जियों (टोटल) को इसके दायरे में लाने की घोषणा की थी।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस योजना के तहत किसान रेल से फलों और सब्जियों की ढुलाई में 50% तक की सब्सिडी देगा।
इसके अंतर्गत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पहले यह टमाटर, प्याज और आलू (Tomato, Onion and Potato)के लिए था, लेकिन अब अन्य सभी फल और सब्जियों के लिए लागू किया जाएगा।
ढुलाई सब्सिडी का लाभ 14 अक्टूबर 2020 से दिया जाएगा।

कपिला शिक्षा अभियान:- 
KAPILA :- Kalam Program for IP Literacy and Awareness
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की 89 वीं जयंती एवं राष्ट्रीय नवाचार दिवस के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की गई।
यह बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान है। 
इस अभियान के तहत छात्रों को पेटेंट प्रणाली, प्रौद्योगिकी व पेटेंट कराने हेतु आवेदन प्रक्रिया की सही जानकारी के साथ-साथ वे अपने अधिकारों के बारे में भी जागरूक बनेंगे,  ताकि भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाया जा सके।  

मिशन शक्ति अभियान
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया है। यह अभियान शारदीय नवरात्र से वासंतिक नवरात्र तक चलेगा। इसके तहत मनचलों एवं असामाजिक तत्वों का बहिष्कार कर उनकी तस्वीर चौराहों पर लगाई जाएगी। प्रत्येक जिलें में 100 रोल मॉडल महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा।
• साथ ही पुलिस में 20% भर्ती बेटियों की होगी।

थैलेसीमिया बाल सेवा योजना
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 14 अक्टूबर, 2020 को वर्चुअल तरीके से थैलेसीमिया बीमारी से ग्रस्त शोषित समाज के रोगियों के लिए ‘थैलेसीमिया बाल सेवा योजना’ के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।
उद्देश्य: थैलेसीमिया (Thalassaemia) और सिकल सेल (Sickle Cell) जैसे हीमोग्लोबिनोपैथी रोग के ऐसे रोगियों को एक बार इलाज कराने का अवसर प्रदान करना, जिनके परिवार में ही दानकर्ता (donor) हों।
• 2017 में शुरू की गई यह योजना कोल इंडिया का सीएसआर वित्त पोषित कार्यक्रम है।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिजली उपभोक्ता सर्विस पोर्टल ''मो बिद्युत'' और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 
इस पोर्टल से राज्य के लगभग 89 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

विशाखापत्तनम के रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए AP Express (विशाखापत्तनम नई दिल्ली) रेल सेवा में 'मेरी सहेली' नामक एक नई पहल शुरू की है।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा आयुष्मान सहकार योजना लॉन्च की गई है। आयुष्मान सहकार योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है।
यह योजना देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सहकारी समितियों की सहायता करने का एक अनूठा प्रयास है।

भिखारी पुनर्वास योजना
दरअसल सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देशभर में भिखारियों के लिए एक व्‍यापक पुनर्वास योजना शुरू की है। इसके तहत सबसे पहले देश के चुनिंदा 10 शहरों को भिखारी मुक्त करना है, जिसमें कोलकाता भी शामिल है। इसमें पहचान, पुनर्वास, चिकित्‍सा सुविधाओं का प्रावधान, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास आदि शामिल होंगे।
• देश में फिलहाल 4.13 लाख भिखारी हैं, जिसमें बंगाल में लगभग 81 हजार हैं। अर्थात देश के लगभग 20% भिखारी बंगाल में है।

टीएलटीआरओ योजना
आरबीआई ने बैंकों को सस्ती दर पर एक लाख करोड रुपए तक के दीर्घकालिक नकदी उपलब्ध कराने के लिए लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) योजना की घोषणा की है।
• इसके तहत कृषि, खुदरा, दवा एवं एमएसएमआई सहित कई क्षेत्रों को कर्ज देने के लिए बैंकों को धन उपलब्ध कराया जाता है।
• नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के पात्र सभी बैंक टीएलटीआरओ के तहत भागीदारी कर सकेंगे।

YSR बीमा योजना
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने परिवार के सदस्यों की मृत्यु अथवा दुर्घटना के मामले में लाभार्थी को बीमा कवर के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए YSR बीमा’ योजना शुरू की है। सफेद राशन कार्ड वाले सभी परिवार वाईएसआर बीमा योजना के लिए पात्र होंगे।

एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना 
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाबार्ड के साथ साझेदारी में राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है।
किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 2 लाख रुपये से 3 लाख रुपये की जा रही है। इसके अलावा किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर जोर देने के लिए कहा गया है।

इंडियन बैंक ने IIT-मद्रास इनक्यूबेशन सेल के सहयोग से स्टार्ट-अप्स को फंडिंग करने के लिए  ‘IND Spring Board’ नामक पहल की शुरूआत की है।

सभी जीवन बीमा कंपनियों के लिए ‘सरल जीवन बीमा’ पॉलिसी अनिवार्य
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने 1 जनवरी, 2021 से सभी जीवन बीमा कंपनियों को अनिवार्य रूप से एक स्टैंडर्ड टर्म बीमा पॉलिसी ऑफर करने का निर्देश दिया है।
इसका नाम 'सरल जीवन बीमा' है। 'सरल जीवन बीमा' पॉलिसी शुद्ध रूप से एक सावधि जीवन बीमा योजना होगी, जिसे 18 से 65 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति ले सकेगा और इसकी अवधि 4 से 40 साल तक होगी। पॉलिसी में अधिकतम परिपक्वता आयु 70 वर्ष है।
इस बीमा योजना के तहत व्यक्ति 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपये तक का बीमा करा सकता है। प्रीमियम भुगतान विकल्पों में 'नियमित प्रीमियम', '5 साल और 10 साल के लिए सीमित प्रीमियम भुगतान की शर्तें' और 'एकल प्रीमियम' शामिल हैं।

ब्याज पर ब्याज माफी योजना
वित्त मंत्रालय ने 1 मार्च 2020 से अगस्त तक की 6 महीने की अवधि के दौरान 2 करोड रुपए तक के कर्ज के ब्याज पर लगने वाले ब्याज से राहत देने की घोषणा की है।
यह घोषणा सभी कर्जदारों को मिलेगी।
कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित ऋण के लिए ब्याज पर ब्याज माफी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

किसान सूर्योदय योजना
24 अक्टूबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने गृह राज्य गुजरात में किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया।
‘किसान सूर्योदय योजना’ एक कृषि योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए सुबह 5 बजे से रात 9 बजे (16 घंटे) के दौरान बिजली आपूर्ति प्रदान करना है।
राज्य सरकार ने 2023 तक इस योजना के तहत ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने के लिए 3,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन में मंडी जिला शीर्ष स्थान पर
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के सफल कार्यान्वयन के लिए घोषित देश के 30 जिलों की सूची में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले ने शीर्ष स्थान हासिल किया है।
पीएमजीएसवाई केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 250 से अधिक की आबादी वाले आवासों को जोड़ने के लिए वित्त पोषित एक कार्यक्रम है।

 लाइफ इन मिनिएचर परियोजना
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार ), प्रह्लाद सिंह पटेल ने राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, संस्कृति मंत्रालय और Google आर्ट्स एंड कल्चर के बीच सहयोग से लाइफ इन मिनिएचर परियोजना शुरू की है।
Google Arts & Culture ऐप पर, ऑनलाइन दर्शक पारंपरिक भारतीय वास्तुकला के साथ डिज़ाइन की गई पहली संवर्धित वास्तविकता-संचालित आर्ट गैलरी का अनुभव कर सकते हैं, और एक लाइफ साइज़ के वर्चुअल स्पेस का पता लगा सकते हैं जहाँ आप लघु चित्रों (miniature paintings) के सिलेकशन देख सकते हैं।

ई-धरती जियो पोर्टल
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री, हरदीप सिंह पुरी ने प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टे की योजना जैसे विरासत चित्र को एकीकृत करने और इसकी भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) को बनाने के लिए ई-धरती जियो पोर्टल शुरू किया है।

यंग एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम
तमिलनाडु में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया है। यह वकीलों को दो साल के लिए तीन हजार रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो लॉ कॉलेजों से अभी निकले हैं।

सुमंगल पोर्टल
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और सुमंगल पोर्टल नाम से दो वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं। पहला पोर्टल, राज्य के योग्य छात्रों को सहज और पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने में मदद करने के लिए है, जबकि सुमंगल पोर्टल अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन का लाभ उठाने में लोगों की मदद करने के लिए है।

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे व तीसरे चरण को मंजूरी
29 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे व तीसरे चरण को मंजूरी दे दी।
इसके तहत 19 राज्यों के 736 बांधों की सुरक्षा और परिचालन को बेहतर बनाने के लिए 10 सालों में 10,211 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
• यह परियोजना अप्रैल 2021 से मार्च 2031 तक लागू की जाएगी। योजना का पहला चरण 2012 में शुरू किया गया था, जो 2020 में पूरा हुआ।
• इस योजना में 80% खर्च विश्व बैंक और अन्य संस्थान वहन करेंगे।

स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना
तमिलनाडु सरकार ने अक्टूबर 2020 में बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80 हजार सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है।
यह योजना पेन ड्राइव से कक्षाओं में कंप्यूटर स्क्रीन का उपयोग करके ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के माध्यम से चलायी जाएगी। केन्द्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की स्मार्ट क्लास रूम योजना राज्य के 7500 स्कूलों में लागू की जा रही है।

SAVE WATER

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