चर्चित योजनाएं सितंबर 2020

चर्चित योजनाएं सितंबर 2020

मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा "मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना" की शुरुआत गई है।
इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी।
जैसे - तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ।

एग्रीयोटा ई-मार्केटप्लेस
यह एक ई-मार्केट प्लेटफार्म है, जो भारत के किसानों का यूएई की फूड इंडस्ट्री से सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए बनाया गया है।
इसके माध्यम से भारतीय किसान अपने उत्पादों को सीधे यूएई की फूड कंपनीज को बेच सकेंगे और भुगतान प्राप्त करेंगे।

मिशन कर्मयोगी
केंद्र सरकार ने 02 सितंबर 2020 को सिविल सेवाओं में कार्मिकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (NPCSCB) ‘मिशन कर्मयोगी’ को मंजूरी दे दी है।

इस मिशन का उद्देश्य ऐसे लोक सेवक तैयार करना है, जो अधिक रचनात्मक, चिंतनशील, नवाचारी, व्यावसायिक और प्रौद्योगिकी-सक्षम हों‌।

सितंबर 2020 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का हिस्सा बन गए हैं। इस योजना से अब केंद्र शासित प्रदेशों सहित कुल 26 राज्य जुड़ गए हैं।

ग्रीन टर्म अहेड मार्केट प्लेटफॉर्म
भारतीय अल्पकालिक बिजली बाजार को हरित बनाने की दिशा में पहले कदम के रूप में,केन्द्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने 1 सितंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ‘ग्रीन टर्म अहेड मार्केट’- जीटीएएम (Green Term Ahead Market- GTAM) प्लेटफॉर्म की शुरुआत की।

चार धाम परियोजना
चार धाम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2016 में शुरू किया था।
इसके तहत यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों को जोड़ने वाले 900 किलोमीटर से अधिक लंबे राजमार्ग के निर्माण के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के कुछ मार्गों का विकास और उनमें सुधार किया जाना है।
• हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि चारधाम राजमार्ग में दो लेन वाली सड़कों की चौड़ाई केवल 5.5 मीटर ही रहेगी।

चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना कब शुरू की गई ? - 2016

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितम्बर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का शुभारंभ किया है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य के तहत मत्स्यपालन क्षेत्र का निर्यात बढ़ाना है।
इस योजना की शुरुआत बिहार से हुई है।
• प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को 150 लाख टन से बढ़ाकर 220 लाख टन करना है। (70 लाख टन बढ़ाना)
• साथ ही मछली पालन के निर्यात को बढ़ाकर एक लाख करोड रुपए तक पहुंचाना है।

• इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मोबाइल ऐप ई-गोपाला का भी शुभारंभ किया।
यह ऐप किसानों को पशुधन के लिए ई-मार्केटप्लस उपलब्ध कराएगी।

वाईएसआर सम्पूर्ण पोषण योजना
7 सितंबर, 2020 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने ‘वाईएसआर सम्पूर्ण पोषण योजना’ और ‘वाईएसआर सम्पूर्ण पोषण प्लस योजना’ लांच की।

उद्देश्य: स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन प्रदान करना।

इन योजनाओं के माध्यम से लगभग 30.16 लाख बच्चों और माताओं को लाभान्वित किया जायेगा।
यह योजना आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषण प्रदान करेगी।
‘वाईएसआर सम्पूर्ण पोषण प्लस योजना’ विशेष रूप से 77 जनजातीय क्षेत्रों को कवर करेगी। शेष शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को ‘वाईएसआर सम्पूर्ण पोषण योजना’ के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत अराइज-अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज
भारतीय एमएसएमई और स्टार्टअप्स में अनुसंधान और नवाचार को लागू करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम), नीति आयोग ने 9 सितंबर, 2020 को ‘आत्मनिर्भर भारत अराइज-अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज’ की शुरुआत की।

यह कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), चार मंत्रालयों- रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय- और संबंधित उद्योगों द्वारा संचालित किया जाएगा। जिससे अलग-अलग सेक्टर की समस्याओं का अभिनव समाधान खोजा जा सके।
यह कार्यक्रम प्रस्तावित प्रौद्योगिकी समाधान या उत्पाद के त्वरित विकास के लिए योग्य अनुसंधान आधारित नवाचारों को 50 लाख रुपये तक की सहायता करेगा।

फाइव स्टार गांव योजना
डाक विभाग ने 10 सितंबर, 2020 को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं का 100% कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, फाइव स्टार गांवों के नाम से एक योजना शुरू की है।
यह योजना महाराष्ट्र में प्रायोगिक तौर पर शुरू की जा रही है।
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान प्रत्येक जिले के कुल 50 गाँवों को शामिल किया जाएगा।

सरोद- पोर्ट्स का शुभारंभ
केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 10 सितंबर, 2020 को नई दिल्ली में वर्चुअल समारोह के माध्यम से ‘सरोद-पोर्ट्स’ नामक एक विवाद निपटान तंत्र लॉन्च किया है।
उद्देश्य: न्यायपूर्ण तरीके से विवादों का किफायती और समयबद्ध समाधान करना।
Society for Affordable Redressal of Disputes - Ports.

पीएम आवास योजना (ग्रामीण)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितम्बर 2020 को पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मध्य प्रदेश में बने 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया।
 • 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की शुरुआत की गई थी।
• देशभर में अब तक 1.14 करोड़ आवास बनाए जा चुके हैं‌।
•  प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत लाभार्थी को सौ प्रतिशत अनुदान राशि के रूप में 1.20 लाख रुपये दिए जाते हैं।
• इसका 60% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है जबकि 40 % राज्य सरकार वहन करती है।
• प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य मार्च 2022 तक दो करोड़ किफायती घर बनाना है।

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS)
आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के तहत घोषित इस स्कीम के तहत अब तक 42 लाख से ज्यादा लोगों का 1.63 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज मंजूर किया जा चुका है।
• इस स्कीम के तहत 3 लाख करोड़ तक के कर्ज दिए जाने है।

एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटा बेस परियोजना (आईआरएडी)
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटा बेस परियोजना-आईआरएडी लागू करने की प्रक्रिया में है, जो जल्दी ही पूरे देश में लागू होगी।
ऐप आधारित प्रणाली पर प्रस्तावित इस परियोजना को पहले चरण में छ: राज्यों में लागू करने का फैसला किया गया है। यह राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु हैं।
इस मोबाइल ऐप के माध्यम से दुर्घटना स्थल पर ही डेटा एकत्र करके इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। जैसे - बुनियादी ढांचे में सुधार और पुलिस, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य संबंधित विभागों के लिए दुर्घटनाओं का डेटा रिकॉर्ड करना शामिल है।

गरिमा योजना
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 'गरिमा' नामक एक नई योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य में कोर स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना है।
• स्वच्छता कर्मचारियों के काम के घंटे प्रति दिन 6 घंटे तक सीमित रहेंगे।

हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पलवल से सोहना-मानेसर-खरखौदा होते हुए सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को अपनी मंजूरी दी है।
यह परियोजना हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HRIDC) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और परियोजना की अनुमानित कार्य समापन लागत 5,617 करोड़ रुपये है।

विश्वास योजना
अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े छोटे-छोटे काम धंधे वाले स्वयं सहायता समूह या फिर कोई व्यक्ति को आसानी से और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा योजना शुरू की गई है।
• ऋण पर लगने वाले ब्याज पर 5% की सब्सिडी दी जाएगी।
• पात्रता - सालाना आय 3 लाख रुपए या उससे कम होना जरूरी है

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोनोवायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए ‘My Family, My Responsibility’ शीर्षक से एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
जुलाई 2015 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंज़ूरी दी थी। इसमें पाँच सालों (2015-16 से 2019-20) के लिये 50 हज़ार करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। 

इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में निवेश में एकरूपता लाना, 'हर खेत को पानी' के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में पानी इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाकर पानी की बर्बादी को रोकना, सही सिंचाई और पानी को बचाने की तकनीक को अपनाना तथा हर बूँद अधिक फसल आदि शामिल हैं।

सूक्ष्म सिंचाई योजना
• इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत की गई।
• हाल ही सितंबर 2020 में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सूक्ष्म सिंचाई योजना की समीक्षा की।
• पिछले 5 वर्षों में 47.72 लाख हेक्टेयर जमीन में माइक्रो इरिगेशन (सूक्ष्म सिंचाई) की सुविधा पहुंच गई है।
• सूक्ष्म सिंचाई योजना को खेतों तक चरणबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए सरकार ने एक अलग माइक्रो इरिगेशन फंड (सूक्ष्म सिंचाई कोष) गठित किया है।
नाबार्ड के माध्यम से राज्यों तक इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है।
• यह योजना पर ड्रॉप मोर ड्रॉप की थीम पर आधारित है।

गौरतलब है कि देश में कुल 200.8 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जिसमें से मात्र 95.8 मिलियन हेक्टेयर भूमि सिंचित है। यह कुल क्षेत्रफल का केवल 48 फीसदी है।

भारत में विश्व की आबादी के लगभग 17% लोग निवास करते हैं, जबकि देश में विश्व के केवल 4% जल संसाधन उपलब्ध हैं।

ICICI होम फाइनेंस ने "अपना घर ड्रीमज" होम लोन योजना का किया शुभारंभ किया है।
• इस योजना में 2 लाख रुपये से 50 लाख तक का ऋण दिया जाएगा है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री, बी.एस. येदियुरप्पा ने 39,300 करोड़ रुपये के ऋण को वितरित करने के लिए “Arthika Spandana” कार्यक्रम की शुरूआत की है।
• इस योजना के तहत, कृषि क्षेत्र में 15,300 करोड़ रुपये का वितरण किया जाएगा, जबकि गैर-कृषि क्षेत्र के लिए 24,000 करोड़ रुपये की राशि रखी जाएगी।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम
देश के 739 जिलों में से सबसे पिछड़े 112 जिलों के विकास के लिए वर्ष 2018 में नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) की शुरुआत की गई।
• इसके तहत इन 112 जिलों में 5 क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
इनमें स्वास्थ्य और अच्छी खुराक, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेश व कौशल विकास तथा बुनियादी ढांचा शामिल है।
• शिक्षा में जैसलमेर अव्वल रहा है।

डिग्निटी परियोजना
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन का प्रतीक, सेवा दिवस को मनाने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने 17 सितंबर, 2020 को नई दिल्ली में ‘डिग्निटी’ (DigniTEA) परियोजना की शुरुआत की।
उद्देश्य: गरीब से गरीब व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना।

घर तक फाइबर योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर को बिहार से घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की।

• इस योजना के तहत बिहार के 45,945 गांवों को अगले 100 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

• गौरतलब है, कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने अगले 1000 दिनों में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की घोषणा की थी।

समर्थ योजना

इस योजना के तहत केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा 10 लाख युवाओं को कपड़ा इंडस्ट्री में रोजगार योग्य बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी।

ई-स्कूटर और ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी योजनाएं

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने 17 सितंबर, 2020 को राज्य में बैटरी चालित दोपहिया और तिपहिया वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक सहायता योजना की घोषणा की।

राज्य सरकार 9वीं कक्षा से कॉलेज तक पढ़ने वाले स्कूली छात्रों को बैटरी चालित दोपहिया वाहनों के लिए 12,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी। 

इसी प्रकार, व्यक्तिगत और संस्थागत लाभार्थियों के लिए तिपहिया ई-रिक्शा के लिए 48,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। 

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना

मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना की तर्ज पर 22 सितंबर, 2020 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना' लागू करने की घोषणा की।

• इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र लाभार्थियों को सालाना 4000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। अब वे 10 हजार रुपये की वार्षिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

• मध्य प्रदेश के लगभग 80 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे।

मोक्ष कलश योजना-2020

राजस्थान के मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की 'मोक्ष कलश योजना-2020' नामक योजना को मंजूरी दी है. इस मोक्ष कलश योजना का उद्देश्य हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की राख को विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार के दो सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति देना है।

• इस योजना को चलाने के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम नोडल एजेंसी होगी और इसका खर्च देवस्थान विभाग वहन करेगा।

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य परिवहन विभाग की "मुख्मंत्री ग्राम्य परिवहन अचोणी योजना" शुरू की है।

फेम इंडिया योजना 

केंद्र सरकार ने हाल ही में फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी है। 

वहीं, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर में 241 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण शुरू करने की मंजूरी दी है। 

मंत्रालय ने फेम-2 योजना की अवधि को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है।

• मोदी सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक और हाईब्रिड वाहनों के तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 2015 से फेम इंडिया योजना लागू की।

इस योजना का दूसरा चरण 1 अप्रैल 2019 से अगले तीन वर्षों के लिए शुरू हुआ। 

यू-राइज़ पोर्टल 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ ने 'यू-राइज़ (U-Rise)’ नामक एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है।उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के कार्यान्वयन के साथ इस तरह के एकीकृत पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य है।

• यू-राइज़ पोर्टल राज्य में लगभग 20 लाख छात्रों को शिक्षा, करियर काउंसलिंग और रोजगार प्राप्त करने में मार्गदर्शन करेगा।

डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट-2020 उत्सव

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 27 सितंबर, 2020 को वर्चुअल माध्यम से चार दिवसीय महोत्सव ‘डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट-2020’ का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृहमंत्री पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष भी हैं।

विषय - उभरता हुआ रमणीय स्थल (द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस)

उद्देश्य: पूर्वोत्तर के पर्यटन स्थलों के साथ-साथ देश की विभिन्न संस्कृतियों का एक दूसरे के साथ परिचय कराना।

प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड में छ: मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 29 सितंबर, 2020 को ‘नमामि गंगे मिशन’ के तहत उत्तराखंड में छ: मेगा परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया।

गंगा नदी के कायाकल्प को समर्पित हरिद्वार के चंडी घाट में स्थित अपने तरह के पहले संग्रहालय ‘गंगा अवलोकन’ का भी उद्घाटन किया।

झुग्गी उन्नयन कार्यक्रम

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 28 सितंबर, 2020 को राज्य को तीन वर्ष के भीतर झुग्गी- झोपड़ियों से मुक्त कराने के लिए ‘झुग्गी उन्नयन कार्यक्रम’ की शुरुआत की।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत झुग्गी-झोपड़ी निवासियों के लिए नल द्वारा पानी उपलब्ध कराने, बिजली की सुविधा सुनिश्चित करने, पक्की सडकों और मनोरंजन स्थलों के निर्माण की व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

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