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मोदीजी का स्वतंत्रता दिवस पर भाषण

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स्वतंत्रता दिवस पर मोदी जी का भाषण

15 अगस्त 2020 को भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है।
इसी दिन 1947 में भारत को अग्रेजी शासन से मुक्ति मिली थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर 7 बार तिरंगा फहराने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने है।
सर्वाधिक 17 बार जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया है।

सेना की महिला अधिकारी मेजर श्वेता पांडेय ने लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद की।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर केसरिया और क्रीम रंग का साफा पहना।
2014 में स्वतंत्रता दिवस पर अपने पहले भाषण में गहरे लाल और हरे रंग का जोधपुरी बंधेज साफा पहना था।

• स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया।
86 मिनट के अपने संबोधन में मोदी ने अब तक उठाए गए तमाम बड़े आर्थिक और सामाजिक सुधारों का जिक्र किया।

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
पीएम मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लांच किया है।
इस मिशन के तहत, प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा।
• आईडी कार्ड (पहचान पत्र) में व्यक्ति की पिछली चिकित्सा स्थिति, उपचार और निदान के बारे में सभी जरूरी जानकारी होगी। यह डाटा डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेगा।
• यह मिशन भारत में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा।
नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई है।
• नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अनुसार नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के हेल्थ आईडी, डिजीडॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, ई-फार्मेसी और टेलीमेडिसिन छह प्रमुख स्तंभ होंगे।
• इस योजना के तहत शामिल होने वाले डॉक्टरों की डिजिटल सूची तैयार की जाएगी जिसे डिजीडॉक्टर के नाम से जाना जाएगा।
• पीएम मोदी की घोषणा के साथ ही पायलट प्रोजेक्ट चंडीगढ़, लद्दाख, दादर नगर हवेली, दमन व दीव, पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार और लक्ष्यदीप में शुरू कर दिया गया।

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना
मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन्हें ₹1 में सैनिटरी नैपकिन देना शुरू किया है। 6,000 जन औषधि केंद्रों से कम समय में 5 करोड़ से अधिक सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

• मातृत्व दर में कमी लाने,  पोषण के स्तर में  सुधार के उद्देश्य से सरकार ने मातृत्व आयु की समीक्षा का निर्णय लिया है।
इसके लिए एक टास्क फोर्स गठित की गई है।
अतः एक बार फिर लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाई जा सकती है।।
शारदा एक्ट 1929 (1978 में संशोधन) के अनुसार वर्तमान में लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।

प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन
पीएम मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने भाषण के दौरान प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुभारंभ किया है।
प्रोजेक्ट लायन में एशियाई शेरों का संरक्षण शामिल है।
2020 की शुरुआत में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गुजरात स्थित गिर के जंगलों में रहने वाले एशियाई शेरों की आबादी में करीब 29% की वृद्धि हुई है।
2020 में शेरों की संख्या 674 है।

• प्रोजेक्ट डॉल्फिन का उद्देश्य अवैध शिकार विरोधी गतिविधियों में आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए जलीय आवास में डॉल्फ़िन का संरक्षण करना है।
गंगा में डॉल्फिन की प्रजाति पाई जाती है।

नोट - 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई।
2018 की गणना के अनुसार भारत में जंगल में रहने वाले बाघों की आबादी में पिछले 4 वर्षों में 30% से अधिक की वृद्धि हुई।
वर्तमान में भारत में 2967 बाघ है।
• 1992 में भारत में प्रोजेक्ट एलीफेंट की शुरुआत की गई।
• डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलचर है।

समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल
• मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के 74वें समारोह में अपने संबोधन के दौरान लक्षद्वीप द्वीप समूह के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल  लिंकिंग की घोषणा की है।
लक्षद्वीप और मुख्य भूमि के बीच स्थापित किया जाने वाला अंडरसी ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक देश में दूसरा है।
हाल ही 10 अगस्त को इस तरह का पहला केबल चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच स्थापित किया गया है।

• देश के सभी 6 लाख गांव अगले 1000 दिन में ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेंगे। इससे ग्रामीण इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार होगा। वर्ष 2014 तक देश की केवल 5 दर्जन पंचायतें ही ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थी।
गौरतलब है कि पिछले 5 वर्ष में देश में डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है।

• सरकार का पूरा फोकस साइबर सुरक्षा और देश में नेट कनेक्टिविटी बढ़ाने पर है।
राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है।
भारत के 1300 आईलैंड है। सरकार इन द्वीपों तक भी नेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।

आत्मनिर्भर भारत
आत्मनिर्भर भारत केवल शब्द नहीं लोगों का मंत्र बन चुका है। इसके तहत केवल आयात को कम करना ही नहीं, निर्यात को बढ़ाना भी लक्ष्य है। मेक इन इंडिया के साथ-2 में मेक फॉर वर्ल्ड की ओर बढ़ना होगा।

देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। भारत की नीतियां, प्रक्रियाएं एवं उत्पाद को दुनिया में सबसे अच्छा होना चाहिए, तभी श्रेष्ठ भारत का सपना साकार होगा।

हम कब तक कच्चा माल बाहर भेजकर तैयार वस्तुओं का आयात करते रहेंगे ? यह सिलसिला बंद होना चाहिए।

नई शिक्षा नीति में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन पर विशेष बल दिया गया है क्योंकि देश को प्रगति करने के लिए नवोन्मेष बहुत आवश्यकता होता है। नवोन्मेष और शोध कार्य जितना अधिक होगा उतना ही देश प्रतिस्पर्धी दुनिया में आगे बढ़ेगा।

कृषि
• भारत कृषि में आत्मनिर्भर है। हाल ही सरकार द्वारा एक लाख करोड़ रुपए का कृषि बुनियादी ढांचा कोष बनाया गया है।

• सरकार ने कृषि सुधार से जुड़े दो अध्यादेशों को जारी किया है -

1. कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020 - इसका लक्ष्य किसानों को राज्य के भीतर और अन्य राज्यों में कृषि उपज को बेचने की छूट देना है।

2. मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण और सुरक्षा) समझौता अध्यादेश 2020 - यह किसानों को प्रसंस्करण इकाइयों, थोक व्यापारियों, बड़ी खुदरा कंपनियों और निर्यातकों के साथ पहले से तय कीमतों पर समझौते की छूट देता है।

• सरकार ने खाद्य जिंसों को आवश्यक वस्तु कानून के दायरे से बाहर कर दिया है।

उपरोक्त सुधारों के बाद किसान स्थानीय मंडियों के बाहर भी अपने उत्पादों को बेच सकेंगे।

जल जीवन मिशन
पिछले 1 साल में जल जीवन मिशन के तहत 2 करोड़ परिवारों को पाइपलाइन के जरिए पेयजल उपलब्ध कराया गया है। इनमें वनों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी परिवार शामिल हैं।

ऊर्जा
• केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 7,500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क के निर्माण की योजना पर काम चल रहा है।

• स्वच्छ ऊर्जा पर जोर के साथ भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया के 5 शीर्ष देशों में शामिल है। सरकार ने 2022 तक 1.75 लाख मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है।
• इसमें 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है।

देश के 100 चुने हुए शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए एक विशेष अभियान राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर भी काम किया जा रहा है।
यह कार्यक्रम 10 जनवरी 2019 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था।

कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनेगा लद्दाख
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
कार्बन न्यूट्रल का अर्थ वातावरण में कार्बन उत्सर्जन और उसके अवशोषित होने के बीच संतुलन स्थापित करने से है। अर्थात जितना कार्बन उत्सर्जित तो उतना ही कार्बन अवशोषित कर लिया जाए।
जिस प्रकार सिक्किम देश का पहला जैविक राज्य है, उसी प्रकार लद्दाख भी कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र के तौर पर अपनी पहचान बनाएगा।

नोट - 2018 में सिक्किम ने खाद्य एवं कृषि संगठन का फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड जीता था।

विस्तारित पडोसवाद (एक्सटेंडेड नेबरहुड)
प्रधानमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के पड़ोसी देशों मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलिपींस आदि के साथ संबंधों को मजबूती देने के उद्देश्य कहा कि पड़ोसी सिर्फ वे ही नहीं जिनसे भौगोलिक सीमाएं मिलती है बल्कि वे भी हैं, जिनसे हमारे दिल मिलते हैं।
• चीन की समुद्री घेरेबंदी के लिए अहम आसियान देशों को समुद्री पड़ोसी बताते हुए पीएम ने कहा कि वे हमारे लिए विशेष महत्व रखते हैं।
• भारत पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्तों को और गहराई देने के लिए लगातार प्रयासरत है।

राष्ट्रीय इन्फ्राट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना (एनआईपी)
इसका मुख्य उद्देश्य 110 लाख करोड रुपए के राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का पाइपलाइन तैयार करना है।
इसके अंतर्गत अलग-अलग क्षेत्रों की लगभग 7,000 परियोजनाओं को चिन्हित किया जा चुका है।
• एनआईपी पर गठित कार्यबल ने 2019-25 के लिए अपनी रिपोर्ट अप्रैल में सौंप दी है।
• वैश्विक स्तर का बुनियादी ढांचा तैयार करने की दिशा में एनआईपी अपनी तरह का पहला कदम है। इसका उद्देश्य ढांचागत क्षेत्र में परियोजना तैयारी में सुधार, घरेलू और विदेशी दोनों निवेश आकर्षित करना है।
गौरतलब है कि हाल ही अगस्त 2020 में सरकार ने एनआईपी ऑनलाइन डैशबोर्ड शुरू किया है। इस डेशबोर्ड से बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं के बारे में निवेशकों को एक ही जगह सभी जानकारियां मिल सकेंगी।

मोदी ने देश में तटीय क्षेत्रों में 4 लेन वाली सड़क बनाए जाने की भी घोषणा की।

बॉर्डर के इलाकों में 1 लाख से अधिक एनसीसी कैडेट तैयार करने की योजना का ऐलान किया, जिसमें एक-तिहाई लड़कियां होंगी।

अपने 130 करोड़ देशवासियों की प्रतिबद्धता के दम पर देश कोरोना महामारी की चुनौती से पार पाएगा।
गौरतलब है कि भारत में तीन कंपनियां कोरोना की वैक्सीन बनाने पर काम कर रही है। ये यह तीनों अलग-2 तीन कोरोना वैक्सीन बना रही है।


    कंपनी
       वैक्सीन
 1.
जायडस कैडिला
 जायकोवीडी
 2.
भारत बायोटेक
 कोवैक्सीन
 3.
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
 कोविशिल्ड


सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है।

SAVE WATER

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