आपका स्वागत है, डार्क मोड में पढ़ने के लिए ऊपर क्लिक करें अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल DevEduNotes से जुड़ेें

राजस्थान सरकार की अन्य योजनाएं

राजस्थान करंट अफेयर्स



राजस्थान सरकार की योजनाएं

मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना
इस योजना के तहत 18 या उससे अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को रु 500 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना
मूलत: यह 2013 में प्रारम्भ हुई लेकिन 2017 से नए स्वरूप में शुभारम्भ की गई। इसका उद्देश्य राजस्थान के मूल निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को उनके जीवनकाल में एक बार प्रदेश के बाहर देश में स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराने हेतु राजकीय सहायता प्रदान की जायेगी।
60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति रेल यात्रा हेतु एवं 65 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति हवाई जहाज से यात्रा के पात्र होगें।


भामाशाह रोजगार सृजन योजना
जिला उद्योग केन्द्र की ओर से स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगारों हेतु यह योजना प्रारम्भ की गई।
इस योजना के अंतर्गत सेवा एवं व्यापार कार्य के लिए अधिकतम ₹5 लाख तथा उद्योग हेतु
अधिकतम ₹10 लाख तक का ऋण 4 % ब्याज पर दिया जाता है।

पं. दीन दयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर
आमजन की पंचायत स्तर की सभी समस्याओं की एक ही जगह सुनवाई व समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा पं. दीन दयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर के रूप में एक नई पहल की गई ।

ग्रामीण गौरव पथ
गाँवों में आवागमन को आसान करने के लिए सरकार द्वारा हर ग्राम पंचायत में ग्रामीण गौरव पथों का निर्माण करवाया जा रहा है।
इस योजना के तहत हर पंचायत पर 0.5 - 2 किमी. लम्बी सीमेंट -कंक्रीट की सड़क का निर्माण करवाया जायेगा।

आदर्श विद्यालय
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को बेहतर शिक्षा देने व विद्यालयों में बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में नवाचार अपनाते हुए प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में कक्षा 1 से 12 तक के सरकारी विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था की है।

आदर्श व उत्कृष्ट विद्यालय
शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राज्य में पंचायत स्तर पर 9 हजार 895 आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1 से 12 वीं तक की शिक्षा एक ही स्कूल में दिए जाने की पहल की गई है।
इसके साथ ही 9 हजार 610 उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई एक ही स्कूल में अब कराई जा रही है।

विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कल - शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी पंचायत समितियों में स्वामी
विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों की स्थापना की गई। इससे विद्यार्थियों को अंग्रेजी
माध्यम (सीबीएसई पैटर्न) में पढ़ाई की सुविधा मिल रही है ताकि प्रतिस्पर्धा में किसी से
पीछे नहीं रहें।

गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो में विकास एवं रोजगार सृजन तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं रख-रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चत करने के लिए 30 दिसम्बर, 2014 को शुभारम्भ किया गया।
फरवरी 2020 में कांग्रेस सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी जनभागीदारी योजना कर दिया है।

माता यशोदा पुरस्कार योजना
राज्य की प्रत्येक बाल विकास परियोजना में एक सर्वश्रेष्ठ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व आशा सहयोगिनी को पुरस्कृत करने हेतु।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पुरस्कार राशि 5100 रुपये होगी तथा आंगनबाड़ी सहायिका व आशा
सहयोगिनी की पुरस्कार राशि 2100 रुपये होती है।

राजपोषण
राज पोषण वेब आधारित एप्लीकेशन है,जिसे निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ महिला एवं बाल विकास द्वारा NIC जयपुर के सहयोग से तैयार किया गया है।
इसके द्वारा लगभग 1.5 लाख आंगनबाड़ी मानदेयकर्मियों के मानदेय का ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है तथा भविष्य में 61000 से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा प्रदत्त सेवाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सकेगी।

रेवा योजना
झालावाड़ के 49 गाँवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दिसंबर 2014 में यह योजना प्रारम्भ की गई।
इस पेयजल योजना का स्त्रोत रेवा नदी पर बना बांध है

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD)
इस योजना का प्रारम्भ वर्ष 1993-94 में किया गया है।
यह शत प्रतिशत केन्द्र प्रविर्तित योजना है।
इस योजना के अंतर्गत क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार सामुदायिक उपयोग हेतु संसदीय विकास कार्यों के लिए प्रत्येक सांसद को सालाना ₹5 करोड़ का कोष उपलब्ध कराया जाता है।
क्षेत्र में शिक्षा एवं संस्कृति के प्रचार हेतु एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹10 लाख के कार्य स्वीकृत किए जा सकते है।
प्राकृतिक आपदा की स्थिति में 10 लाख एवं विकराल प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिले में अधिकतम 25 लाख के कार्यो की अभिशंषा की जा सकती है।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLALAD)
इस योजना का प्रारम्भ वर्ष 1999-2000 में राज्य सरकार द्वारा किया गया।
इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रति वर्ष विधायक द्वारा ₹2 करोड़ के सामुदायिक कार्य जिनमें पेयजल.प्रारम्भिक जलस्त्रोतों के विकास, ग्रेवल, डामर, सीमेन्ट सड़क, सीवरेज, नाली निर्माण, शिक्षण संस्थाओं के लिए फर्नीचर,कम्प्यूटर,खेल सामग्री,बस-स्टैण्ड, विश्राम गृह, चारदीवारी आदि का निर्माण करवाया जा सकेगा।

गार्गी पुरस्कार
इस योजना के अंतर्गत दसवीं कक्षा में 75% या उससे अधिक अंक लेने वाली छात्राओं को 5,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि दी जाती है। यह पुरस्कार राशि हर साल शिक्षा विभाग द्वारा बसंत पंचमी के दिन वितरित किए जाते हैं। इससे लड़कियों के शिक्षा स्तर में वृद्धि हुई है। पुरस्कार राशि का लाभ लेने के लिए 11वीं तथा 12वीं कक्षा में प्रवेश लेना आवश्यक है। यदि कोई छात्रा दसवीं कक्षा के बाद 11वीं में प्रवेश नहीं लेती है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

क्लिक योजना
राज्य सरकार ने कम्प्यूटर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु क्लिक योजना शुरू की
CLICK = कम्प्यूटर लिटरसी इनिसिएटिव फॉर कम्प्रहेंसिव नॉलेज

मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना - 1 अप्रैल 2007
कन्या जन्म को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा बालिका संबल योजना का शुभारंभ किया गया इस योजना के अंतर्गत  उन दंपत्तियों की पुत्री आएगी जिनके पुत्र नहीं है और केवल एक या दो बालिकाएं है तो उन्हें 5 साल तक बालिका के नाम पर 10-10 हजार रुपए राज्य सरकार की तरफ से जमा कराए जाएंगे तथा इनके बांड प्रदान किए जाएंगे यह बांड 18 साल के बाद परिपक्व हो जाएंगे

जननी सुरक्षा योजना
यह 2005 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य संस्थागत एवं सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देकर जन्म के समय मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है।
इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने पर ग्रामीण इलाकों में ₹1400 और शहरी क्षेत्रों में ₹1000 प्रोत्साहन राशि दी जाती है।


जननी एक्सप्रेस योजना -104 (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन): 2 अक्टूबर, 2012 से शुरू
राज्य में प्रसुता महिलाओं को सुरक्षित प्रसव एवं नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु निकटतम राजकीय चिकित्सा केन्द्र तक यथाशीघ्र पहुँचाने के लिए
'जननी एक्सप्रेस वाहन'(104)-बस एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

इंस्पायर अवार्ड
विद्यालय स्तर से ही विद्यार्थियों में विज्ञान और तकनीकी कौशल का विकास करने के उद्देश्य से राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत कक्षा 6,7 एवं 8 के विद्यार्थियों में से विज्ञान एवं गणित विषय के प्राप्तांकों में उच्चतम अंक प्राप्त प्रति विद्यार्थी प्रति विद्यालय को 5000 रू. की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

पद्माक्षी पुरस्कार
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 8,10 व 12 की परीक्षाओं में जिला स्तर पर पहला स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को क्रमश: 40,000,75,000 एवं 1 लाख रूपये व प्रमाण-पत्र दिये जाएंगे। (सभी वर्ग, बी. पी. एल. एवं निःशक्त शामिल)
पद्माक्षी पुरस्कार हर साल बसंत पंचमी को जिला मुख्यालय पर आयोजित समारोह में दिया जाएगा।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) -2014 से लागू
मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना -10 मई 2010 से प्रारम्भ।
मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना- 2 अक्टूबर 2011से प्रारम्भ ।
मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना -15 अगस्त 2012 से प्रारम्भ।

राज उद्योग मित्र पोर्टल
राजस्थान में लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए 3 वर्ष तक अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इस पोर्टल पर आवेदन करने पर केवल 2 मिनट में उधम लगाने की स्वीकृति की व्यवस्था है।

स्मार्ट सिटी योजना
चार जिलों जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर में 3500 करोड़ रुपये के खर्च से जारी।

आजीविका मॉडल योजना
जयसमंद झील (उदयपुर), माही बजाज सागर (बांसवाड़ा), कडाणा बैंक वाटर (डूंगरपुर) के आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु शुरू।

निःशुल्क दवा योजना में प्रथम स्थान है ? - राजस्थान

नवजीवन योजना
मदिरा के अवैध व्यवसाय में शामिल परिवारों को मुख्य धारा में लाने तथा उनके कल्याण से संबंधित है।

जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग स्कीम राजस्थान के किन जिलों में शुरू की जाएगी ? - बांसवाड़ा, टोंक, सिरोही

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत किस योजना को शुरू किया जाएगा ?  - एक ब्लॉक-गांव योजना
इस योजना में 11870 किसान लाभान्वित होंगे। (30% महिला किसान)

मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना
उद्देश्य - राज्य में किसानों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु उनके खेतों पर गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन करना।
शामिल फसलें - गेहूं, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग
कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर कृषि खंडों के जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।

राजस्थान में कालीबाई स्कूटी योजना शुरू की जा रही है इसका पहले क्या नाम था ? - देवनारायण स्कूटी योजना

राजस्थान सरकार ने माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक में 75% से अधिक अंक आने पर तथा आए 5 लाख से अधिक नहीं होने पर सरकारी कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा दी जाने की घोषणा की है।

खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण
राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने पर भी खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण का लाभ मिलेगा।

अपडेट एवं सुधार के लिए 
www.devedunotes.com देखते रहे।

SAVE WATER

Post a Comment

0 Comments