आपका स्वागत है, डार्क मोड में पढ़ने के लिए ऊपर क्लिक करें अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल DevEduNotes से जुड़ेें

आम बजट 2020-2021


www.devedunotes.com



बजट क्या है?

संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत सरकार हर साल संसद के समक्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करती है, जिसे हम सामान्य बोलचाल में बजट कहते है।
बजट में सरकार संसद को बताती है कि वह आने वाले 1 साल में किस काम के लिए कितना पैसा खर्च करेगी।
भारत का राष्ट्रपति भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में सर्वप्रथम लोकसभा के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) प्रस्तुत करवाता है।
गौरतलब है, कि सविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है।

बजट फ्रांसीसी शब्द बुजट (चमडे का थैला) का संशोधित रुप है।

विश्व में सर्वप्रथम बजट 1733 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉबर्ट पॉल ने पेश किया।

भारत में प्रथम बजट लॉर्ड कैनिंग के काल में जेम्स विल्सन द्वारा 1860 में प्रस्तुत किया गया।
भारत के बजट का जन्मदाता अथवा जनक जेम्स विल्सन को कहा जाता है।
भारत में आयकर की शुरुआत जेम्स विल्सन द्वारा 24 जुलाई 1860 में की गई।
स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट आर के पणमुखमशेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया।
गणतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट जॉन मथाई ने 1950 में प्रस्तुत किया।
सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई 10 बार तथा पी चिदंबरम 9 बार है।

देश के 3 प्रधानमंत्रियों (पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी) ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया।
भारत के 2 वित्त मंत्री (आर. वेंकटरमन और प्रणब मुखर्जी) बाद में राष्ट्रपति भी बने।

1924 से रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया।
2017-18 के आम बजट में रेल बजट को शामिल कर लिया गया।
2017 से बजट पेश करने की तारीख  फरवरी का प्रथम कार्यदिवस की गयी।
बजट का टीवी पर प्रसारण 1992 से शुरू हुआ।
1999 से बजट सुबह 11:00 बजे पेश करने की परंपरा शुरू हुई।

बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। 1970-71 में पीएम रहते हुए बजट पेश किया था।
बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। 2019-20 में बजट पेश किया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 का बजट पेश करते समय सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड बनाया है।
2 घंटे 40 मिनट का बजट भाषण दिया है।


1977 में हिरूभाई एम पटेल ने सबसे छोटा बजट (800 शब्द) पेश किया था।

  बजट 2020-2021


1 फरवरी 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का केंद्रीय बजट पेश किया।

बजट के तीन प्रमुख घटक -

1. महत्वाकांक्षी भारत - भारत जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की पहुंच और रोजगार के बेहतर अवसरों हो, ताकि उनके जीवन का स्तर अच्छा हो सके।

2. सभी के लिए आर्थिक विकास - सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास

3. जिम्मेदार समाज - मानवीय और सहृदय, अंत्योदय, आस्था का आधार

केंद्रीय बजट में जीवन सुगमता को तीन प्रमुख बिंदुओं के रूप में रेखांकित किया गया है -

• कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास
• आरोग्य, जल और स्वच्छता
• शिक्षा और कौशल

कर संबंधी प्रावधान

प्रत्‍यक्ष कर

आयकर
केंद्र सरकार ने एक नई और सरल आयकर व्‍यवस्‍था स्थापित करने का प्रस्‍ताव किया है। गौरतलब है कि नई व्यवस्था वैकल्पिक होगी अर्थात् करदाताओं को पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा।


आयकर स्लैब(रु.) मौजूदा दरें (%      नई दरें (%)
                                     छूट                    छूट

0 से 2.5 लाख                 Nil.                   Nil
  
2.5 से 5 लाख                 5%                    5%

5 से 7.5 लाख                 20%                  10%

7.5 से 10 लाख               20%                  15%

10 से 12.5 लाख             30%                  20%

12.5 से 15 लाख             30%                 25%

15 लाख से अधिक           30%                 30%



कॉरपोरेट कर
15% कर दर नई बिजली उत्पादन कंपनियों को प्रदान किया जाएगा।
भारतीय कॉरपोरेट कर दर अब दुनिया में सबसे कम है।

सहकारी संस्थाएं
सहकारी संस्थाओं और कॉरपोरेट क्षेत्र के बीच समानता लाने की कोशिश की गई है।
सहकारी संस्थाओं को छूट/कटौती के बिना 10% अधिभार और 4% उपकर के साथ 22% कर भुगतान का विकल्प।
सहकारी संस्थाओं को वैकल्पिक न्यूनतम कर (AMT)  से छूट मिलेगी जिस प्रकार कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) से छूट मिलती है।

लाभांश वितरण कर (DDT)
कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को लाभांश वितरण करने से पूर्व 15% की दर से कर लगाया जाता था।
डीडीटी का प्रावधान 1997 में किया गया था।
इसे समाप्त कर दिया गया है।
इससे विदेशी निवेश बढ़ेगा।

बुनियादी ढांचा (INFRASTRUCTURE)

किसी देश की तरक्की की नब्ज जाननी हो तो उसके बुनियादी ढांचे को परखे।

31 दिसंबर 2019 को 110 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की गई है।

त्वरित राजमार्ग विकास कार्यक्रम
यह कार्यक्रम 15,500 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु प्रारंभ किया जा रहा है-
9000 km  - इकोनॉमिक कोरिडोर
2500 km - एक्सेस कंट्रोल हाईवे
2000 km - तटीय और जमीनी पोर्ट रोड
2000 km - रणनीतिक राजमार्ग (बॉर्डर वाले इलाको में)

फास्टटैग लागू होने से टोल संग्रह बढ़ा है।

रेलवे
150 नई ट्रेनें पीपीपी मॉडल के तहत चलाई जाएंगी।
रेल पटरियों के किनारे उच्च सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे। जिससे 2024 तक भारतीय रेल विश्व की पहली ऐसी रेल बन जाएगी जो स्वच्छ सौर ऊर्जा से चलेगी।

भारतीय रेल की उपलब्धियां

550 रेलवे स्टेशनों में वाई-फाई शुरू किया जाएगा।

27000 किलोमीटर की रेललाईन का विद्युतीकरण किया जाएगा।

NOTE:- भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है।

बंदरगाह (पत्तन) और जलमार्ग
कम से कम एक बड़े बंदरगाह के निगमीकरण और स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने पर विचार किया जाएगा।

अर्थगंगा योजना के द्वारा नदी के तटों पर आर्थिक गतिविधियों को तेज किया जाएगा।

उड्डयन
उड़ान योजना के तहत 2024 तक 100 हवाई अड्डो को पुनर्विकसित किया जाएगा।

NOTE:- नागरिक उड्डयन में भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू बाजार है।

ऊर्जा
कोयले वाले पावर प्लांटों को जल्द से जल्द बंद किया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को मजबूत किया जाएगा।
देशभर में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे।इनमें उपभोक्ताओं को सप्लायर एवं रेट चुनने का विकल्प रहेगा।

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था 2.96 ट्रिलियन डॉलर है।
5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था का मतलब है लगभग दोगुना समृद्ध हो जाना।
2019 में जारी खुशहाल देशों की सूची में भारत 156 देशों के बीच 140वें नंबर पर था।

आवश्यक
अगले 4 वर्ष तक विकास दर 9% हो।
निवेश की दर को 32.5% से 41% करना होगा।
निर्यात का दायरा एक लाख करोड़ तक पहुंचाया जाए।
घरेलू बचत दर (GNDI) को 39% तक पहुंचाना होगा। (30.8% से)
जीडीपी में निजी उपभोग की हिस्सेदारी 50% करनी होगी। (59% से)
विदेशी पूंजी प्रवाह जीडीपी का 1.7% होना ही चाहिए।
100 लाख करोड़ डॉलर का विदेशी निवेश होना चाहिए। (प्रतिवर्ष 20 लाख करोड़ डॉलर)

संस्कृति

विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत को 34वां स्थान मिला।

संस्कृति मंत्रालय के अधीन भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान खोला जाएगा।

झारखंड के रांची में जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा।

निम्नलिखित पांच पुरातात्विक स्थलों को स्थानिक संग्रहालय वाले प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है -
1. राखीगढ़ी  -  हरियाणा
यह सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है।

2. हस्तिनापुर  -  उत्तरप्रदेश

3. शिवसागर (रंगपुर)  - असम
1699 ईस्वी से 1786 ईस्वी तक अहोमो की राजधानी।

4. धौलावीरा  - गुजरात
यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर था।
यहां विश्व की सबसे पुरानी जल संरक्षण प्रणाली मिली है।

5. आदिचनल्लूर  - तमिलनाडु
सबसे व्यापक प्रागैऐतिहासिक स्थल

लोथल - गुजरात
हड़प्पा कालीन नौवहन स्थल है।
यहां पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा एक पोत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी।

निवेश

विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में भारत को 190 देशों में 63 वां स्थान मिला है।
मुद्रा योजना के तहत 10 लाख करोड रुपए के ऋण वितरित किए गए है।

स्टार्टअप इंडिया के तहत 27000 स्टार्टअप की पहचान की गई है।
स्टार्टअप के टर्नओवर की सीमा 25 से बढ़ाकर 100 करोड़ की जाएगी।
25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया योजना शुरू की गई।इसके तहत भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल दिया जा रहा है।

NOTE:- वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को स्टार्ट अप इंडिया योजना की घोषणा की थी।

लिक्विडिटी उपलब्ध कराने के लिए तंत्र विकसित किया जाएगा। इससे एनबीएफसी को मदद मिलने की संभावना है।
सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंसियल इंट्रेस्ट एक्ट 2002 के तहत अब 500 करोड़ की परिसंपत्तियों के बजाय 100 करोड़ की परिसंपत्तियों वाली या एक करोड़ के बजाय 50 लाख रुपये कर्ज वाली कंपनियां भी ऋण वसूली के लिए पात्र होंगी।

विवाद से विश्वास योजना

यह योजना प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों को निपटाने के लिए लांच की गई है।
इस योजना के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट व अपीलीय प्राधिकरणों में किसी भी स्तर पर लंबित प्रत्यक्ष कर संबंधी 4.83 लाख मामले निपटाने का लक्ष्य है।
योजना का लाभ लेने वाले करदाताओं को केवल विवादित राशि जमा करानी होगी तथा उन्हें ब्याज एवं अर्थदंड से छूट मिल जाएगी।
छूट का लाभ लेने के लिए करदाताओं को देय कर राशि का भुगतान 31 मार्च 2020 से पहले करना होगा।
31 मार्च 2020 के बाद जो लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहेंगे उन्हें कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।
यह योजना 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेगी।

NOTE:- गौरतलब है कि पिछले बजट में अप्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों को निपटाने के लिए सबका विश्वास योजना लांच की गई थी।

शिक्षा एवं रोजगार

स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत एशियाई और अफ्रीकी देशों में इन्ड-सैट नाम से प्रतिस्पर्धा शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है।
खास श्रेणी के 2 नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे -
1. नेशनल पुलिस विश्वविद्यालय
2. नेशनल फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय

नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी।

विनिर्माण क्षेत्र

इस वर्ष के अंत तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी को 16% से बढ़ाकर 25% किया जाएगा।
44 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 संहिताओं के रूप में बनाने का काम किया जा रहा है।
विनिर्माण के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, संस्था श्रम, विशाल बाजार और बढ़ती पूंजी की बदौलत भारत जल्द ही विश्व के शीर्ष देशों में शामिल हो सकता है।

क्या है भारत के पक्ष में ?

मजबूत मांग - विशाल घरेलू बाजार के साथ ही बढ़ती जनसंख्या और मध्यम वर्ग की संख्या में वृद्धि।
बढ़ता निवेश - 2018-19 में 10.44% की दर से परिसंपत्तियों में विदेशी निवेश की दर बढ़ी है।
युवाओं का देश - भारत विश्व का सबसे युवा देश है।


न्यू इकोनामी पर बल

वित्त मंत्री ने भारत को 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, DNA डाटा स्टोर, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि में एक अग्रणी शक्ति बनाने का ऐलान किया है।
भारतनेट के लिए 6000 करोड रुपए दिए गए हैं।
भारतनेट के माध्यम से इस वर्ष 1 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर-टू-द-होम से जोड़ा जाएगा।

क्वांटम प्रौद्योगिकी व एप्लीकेशनों पर अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए 8,000 करोड रुपए के खर्च से राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा।

भारत के जेनेटिक लैंडस्केप की मैपिंग के लिए एक व्यापक डाटाबेस तैयार करने के लिए दो नई राष्ट्रीय विज्ञान योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा।
जेनेटिक लैंडस्केप का इस्तेमाल चिकित्सा, कृषि व जैव विविधता में किया जाएगा।


विदेशी निवेश के लिए कर रियायत

विदेशी सरकारों के सॉवरेन फंड के निवेश पर भी कर छूट का ऐलान किया गया है।
इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में किए गए निवेश पर 100% टैक्स छूट देने की घोषणा की गई है।
विदेशी सॉवरेन फंडों को यह छूट 31 मार्च 2024 से पहले किए गए निवेश पर मिलेगी। इसके लिए न्यूनतम 3 साल की लॉक इन अवधि का प्रावधान किया गया है।
विदेशी सॉवरेन फंडों को यह छूट उनके ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभों पर मिलेगी।

वित्तीय घाटे का संतुलन

राजस्व व्यय - वेतन, सब्सिडी, मदद
पूंजीगत खर्च - कारखानों, बंदरगाहों, हवाई अड्डो, सड़क निर्माण पर होने वाला खर्च

राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियां
अर्थात जब सरकार किसी वित्त वर्ष में अपनी आय से ज्यादा खर्च करती है तो राजस्व घाटा होता है।

सरकार के खर्च पर नियंत्रण करने के लिए एफआरबीएम एक्ट 2003 के तहत 2023-24 तक राजकोषीय घाटे को 2.7% और राजस्व घाटे को 0% करने का लक्ष्य रखा गया।
यह लक्ष्य एफआरबीएम पुन: समीक्षा समिति ने निर्धारित किए हैं।

आगामी वित्त वर्ष के लिए

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में 30.42 लाख करोड रुपए खर्च करने का प्रस्ताव किया है।
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में 22.46 लाख करोड रुपए की प्राप्ति का अनुमान लगाया है।
राजस्व घाटा कुल जीडीपी का 2.7% निर्धारित किया गया है।
राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का 3.5% निर्धारित किया गया है।

स्वास्थ्य
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
इनमें से 6400 करोड रुपए का प्रावधान पीएम जन आरोग्य योजना के तहत 2022 तक डेढ़ लाख वेलनेस सेंटर खोलने के लिए किया गया है।
इन सेंटरों पर लोगों को सभी बीमारियों की मुफ्त जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी।
मिशन इंद्रधनुष का दायरा बढ़ाया जाएगा।
25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष अभियान शुरू किया गया था।
गौरतलब है कि 2 दिसंबर 2019 को सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 शुरू किया गया।

पोषण अभियान - 36,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

पीएम जन आरोग्य योजना (PM- JAY) के तहत पीपीपी मॉडल से अस्पताल खोले जाएंगे।

2024 तक सभी जिलों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का विस्तार किया जाएगा।  इसके तहत सभी जिलों में 2000 प्रकार की दवाओं और 300 शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं की सुविधा दी जाएगी।

टीबी हारेगा- देश जीतेगा अभियान के तहत 2025 तक देश को टीबी से पूरी तरह मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मातृत्व दर में कमी लाने,  पोषण के स्तर में  सुधार के उद्देश्य से सरकार ने मातृत्व आयु की समीक्षा का निर्णय लिया है।
इसके लिए एक टास्क फोर्स गठित की जाएगी जो 6 महीने में रिपोर्ट देगी।
अतः एक बार फिर लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाई जा सकती है।।
शारदा एक्ट 1929 (1978 में संशोधन) के अनुसार वर्तमान में लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।

22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ की गई।
यह योजना 640 जिलों में लागू है।
2015 से 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार लड़कियों की जन्म दर 918 से बढ़कर 931 हो गई है।

आर्थिक विकास
भारत में 2020 में आयोजित होने वाले जी-20 सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए तैयारियां शुरू करने हेतु कुल 100 करोड रुपए आवंटित किए जाएंगे।

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए 5958 करोड रुपए  का प्रावधान किया गया है।

2020 से 2024 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए 1480 करोड रुपए के अनुमानित खर्च के साथ राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन प्रारंभ किया जाएगा।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GEM) के कारोबार को बढ़ाकर 3 लाख करोड रुपए के स्तर पर पहुंचाने का प्रस्ताव किया गया है।

5 नई स्मार्ट सिटी विकसित की जाएंगी।

कृषि

राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 16.5% है।
70% ग्रामीण आबादी कृषि पर निर्भर है।
भारत में कुल पशुधन 535.78 मिलियन (53 करोड़ 5लाख) है।
चावल उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है।
फल और सब्जियों के उत्पादन में भी भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है।
भारत काजू का सबसे बड़ा निर्यातक है।
भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है।
भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है।
विश्व में सबसे अधिक मवेशी भारत में पाए जाते है।
मछली उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है।
भारतीय ट्रैक्टर उद्योग विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है। यह कुल वैश्विक उत्पादन का एक-तिहाई है।

भारतीय कृषि की समस्याएं

लचर कृषि ऋण व्यवस्था - अधिकतर कृषि ऋण अनौपचारिक स्त्रोतों से लिए जाते हैं जो कि बहुत महंगे पड़ते है।
कम रकबे की मार - 86% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम खेती है। जिससे किसान पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते है।
तकनीकी का अभाव - खेती की तैयारी, बुवाई, सिंचाई, फसल कटाई, भंडारण में आधुनिक तकनीकी का पर्याप्त प्रयोग नहीं।

बजट में कृषि के लिए प्रावधान

किसानों के लिए 16 सूत्री फार्मूले का ऐलान किया है।
1.60 लाख करोड रुपए कृषि, सिंचाई व अन्य गतिविधियों के लिए आवंटित किए गए हैं।
1.23 लाख करोड रुपए ग्रामीण विकास व पंचायतीराज के लिए आवंटित किए गए है।

2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य
पीएम-किसान लाभार्थियों को केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) योजना के तहत लाने का प्रस्ताव
नाबार्ड की पुनर्वित्त योजना को और विस्तार देना

किसान रेल योजना
इसके तहत रेलवे की ओर से रेफ्रिजरेटेड कंटेनर वाली ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे जल्दी खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं (फल-सब्जी, दूध, मांस, मछली) को बाजारों तक ताजा स्थिति में पहुंचाया जा सकेगा।
यह ट्रेनें पीपीपी मॉडल पर आधारित होगी।
इस योजना से निर्बाध राष्ट्रीय कोल्ड सप्लाई चेन सुनिश्चित होगी तथा किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा।

कृषि उड़ान योजना
विमानन मंत्रालय विमानों की सहायता से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रूटों पर रेफ्रिजरेटेड कंटेनरों में फल-सब्जी, डेयरी, मांस, मछली उत्पादों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा।
इससे पूर्वोत्तर और जनजातीय क्षेत्रों के जिलों को कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सकेगा।
देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

बागवानी क्षेत्र में विपणन (Marketing) और निर्यात को बेहतर बनाने के लिए एक उत्पाद एक जिला की नीति
इस योजना के तहत सभी तरह के पारंपरिक जैविक और नवोन्मेषी उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करके जैविक, प्राकृतिक और एकीकृत खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
जैविक उत्पादों के ऑनलाइन राष्ट्रीय बाजारों को मजबूत बनाया जाएगा।

नीली अर्थव्यवस्था

2024-25 तक मत्स्य निर्यात को एक लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य
2022-23 तक देश में 200 टन मछली उत्पादन का लक्ष्य
3,477 सागर मित्रों और 500 मत्स्य पालन संगठनों द्वारा युवाओं को मत्स्य पालन क्षेत्र से जोड़ा जाएगा।
शैवालों और समुद्री खरपतवारों की खेती तथा केज कल्चर को प्रोत्साहित करना।

NOTE:- 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के  उद्देश्य से सरकार जीरो बजट प्राकृतिक खेती, आधुनिक तकनीक, मशीनीकरण एवं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रोत्साहन दे रही है। साथ ही किसान संपदा योजना तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाएं भी शुरू की गई।


ग्राम भंडारण योजना

इस योजना के तहत नाबार्ड द्वारा कृषि भंडारों, कोल्ड स्टोरोंतथा प्रशीतन वैन सुविधाओं का नक्शा बनाया जाएगा तथा उनकी जियो टैगिंग की जाएगी।
तथा किसानों के लिए स्वयं सहायता समूहों द्वारा भंडारण व्यवस्था संचालित की जाएगी ताकि उत्पादों पर लॉजिस्टिक लागत कम हो सके।

पशुधन
पशुपालन को प्रोत्साहन देकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 53.5 मिलीयन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2 गुना 108 मिलियन मीट्रिक टन करने का लक्ष्य तय किया गया है।
स्वदेशी नस्ल के पशुओं को संरक्षित करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को 30 से बढ़ाकर 70% किया जाएगा।
मवेशियों के खुर एवं मुंह में होने वाली बीमारी (FMD) तथा ब्रूसेलोसिस और भेड़ व बकरियों में पेस्टे डेस रूमिनेंट (PPR) को वर्ष 2025 तक समाप्त किया जाएगा।

दीनदयाल अंत्योदय योजना
गरीबी उन्मूलन के लिए 58 लाख स्वयं सहायता समूहों (SHG) के साथ 50 लाख परिवारों को जोड़ा गया।

पीएम-कुसुम का विस्तार

इसके तहत किसानों द्वारा परती या बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा निर्माण करके उसे ग्रेड को बेचा जाता है।
20 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप दिए जाएंगे।
15 लाख बिजली पंप सेटों को सौर ऊर्जा आधारित बनाया जाएगा।

जल जीवन मिशन
जल जीवन मिशन पर 3.6 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
इसके तहत स्थानीय जल स्त्रोतों की संख्या बढ़ाना, मौजूदा जल स्त्रोतों का पुनर्भरण और जल संचय तथा खारेपन को दूर करने को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए का आवंटन

 निर्विक योजना (निर्यात ऋण विकास योजना)

आम बजट 2020-21 में छोटे निर्यातकों के लिए बीमा कवर बढ़ाने और उसकी लागत कम करने के लिए निर्विक योजना की घोषणा की गई है।

       अथवा
ज्यादा निर्यात ऋणों  का वितरण सुनिश्चित करने के लिए नई  निर्विक  योजना शुरू की जाएगी। जिसमेंं निम्न बातें होंगी -
1. ज्यादा बीमा कवरेज (90% तक)
2. छोटे निर्यातकों के लिए प्रीमियम में कमी
3. केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर लगाए जाने वाले करो का रिफंड निर्यातकों को डिजिटल रूप में दिया जाएगा

NIRVIK योजना के तहत,एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (ECGC) ऑफ इंडिया  निर्यातकों को आसान ऋण प्रदान करेगा और मूलधन और ब्याज का 90% तक बीमा के तहत कवर किया जाएगा |

Q.1 किस सरकारी योजना ने केरोसीन और सोलर पंप की निर्भरता को हटा दिया ?

                      उत्तर: पीएम कुसुम योजना

Q.2 कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है ?     

                       उत्तर: 2.83 लाख करोड़ रु

Q.3 आम बजट 2020-21 के तहत कितनी वार्षिक आय तक इनकम टैक्स माफ़ कर दिया गया है?
                         उत्तर:  5 लाख रुपये

Q.4 "टीबी हारेगा, देश जीतगा" अभियान के संदर्भ में, तपेदिक के उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त किया जाएगा?
                                उत्तर:   2025

Q.5 बागवानी उत्पादों के बेहतर विपणन और निर्यात के लिए, राज्य किस पद्धति पर ध्यान केंद्रित करेंगे?
                        उत्तर:   वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट

 Q.6 बजट 2020 में भारत में मौजूद कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित जायेगा ?
                        उत्तर:  पांच

 Q.7  NIRVIK योजना किससे संबंधित है ?

                                                उत्तर:   निर्यातकों के लिए बीमा कवर

Q.8 गैर-संक्रमित रोगों (एनसीडी) से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया है ?
                                  उत्तर:  FIT भारत आंदोलन

Q.9 बजट के तहत लद्दाख में विकास कार्यों हेतु कितना बजट आवंटित किये जाने की घोषणा की गई है?                                                 
                                उत्तर:  5958 करोड़ रुपये

Q10 आयुषमान योजना के तहत उपचार के लिए कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट (आकांक्षी जिला) को कवर किया जाएगा?
       
                                   उत्तर:  112

Q11 बजट 2020 के अनुसार कितने लंबे ट्रेन रूट को इलेक्ट्रॉनिक बनाए जाने की घोषणा की गई है?
                                  उत्तर: 27000 किमी

Q12  मार्च 2019 तक केंद्रीय सरकारी ऋण में कितने प्रतिशत की कटौती की गई है ?
                     
                                  उत्तर: 48.7%

Q13 किस संस्थान में सरकार के एक हिस्से को बेचे जाने की घोषणा की गई है ?

                          उत्तर:    भारतीय जीवन बीमा निगम

Q14 केंद्र सरकार  कि 'विवाद से विश्वास योजना' का मुख्य एजेंडा क्या है ?

                             उत्तर  :   कर मुकदमेबाजी में कमी

Q15  आधार कार्ड के विवरण के आधार पर कौन सा दस्तावेज़ तुरंत जारी किया जाएगा ?                 
                                  उत्तर:    पैन कार्ड

SAVE WATER

Post a Comment

0 Comments