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Rajasthan Current Affairs 2025 । अक्टूबर 2025। राजस्थान करेंट अफेयर्स

 
Rajasthan Current Affairs 2025



Rajasthan Current Affairs 2025

October 2025 Rajasthan Current Affairs 

देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाणा ने अजमेर में 69वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया।

69वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता
• रोहिड़ा (सिरोही) में आयोजित।

25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित हो रही वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का मुख्य कोच द्रोणाचार्य अवॉर्डी राजस्थान के महावीर सैनी को बनाया गया है।
• महावीर सैनी को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद (RSSC) की ओर से गुरू वशिष्ठ अवार्ड भी मिल चुका है।

हाल ही जयपुर की शूटर मानिनी कौशिक का मिस्त्र के काहिरा में होने वाली ISSF विश्व चैंपियनशिप की 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है।

विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप
• राजस्थान के करौली के सुंदर सिंह गुर्जर ने नई दिल्ली में चल रही विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन (एफ-46 कैटेगरी) में रजत पदक जीता है। वे लगातार तीसरी विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पैरा जैवलिन थ्रोअर बने हैं।
• राजस्थान के ही एक अन्य जैवलिन थ्रोअर संदीप ने एफ-44 कैटेगरी में रजत पदक जीता।

हाल ही उदयपुर की कियाना परिहार ने कजाकिस्तान के अल्माटी में आयोजित वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में अंडर-10 आयु वर्ग में कांस्य पदक जीता।

हाल ही डिंडीगुल, तमिलनाडु में आयोजित 44वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में राजस्थान की सब जूनियर बालक वर्ग टीम ने कांस्य पदक जीता।

हल ही हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जयपुर के कुलगुरु प्रो नंदकिशोर पांडेय को जगदगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।

राजस्थान वरिष्ठ नागरिक अनुकूल राज्य बनेगा
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस (1 अक्तूबर) पर अपने संबोधन में राजस्थान को “वरिष्ठ नागरिक-अनुकूल राज्य” बनाने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। 
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिये विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित हैं।
राजस्थान में वर्तमान में 63 वृद्धाश्रम संचालित हैं, जो निराश्रित नागरिकों को भोजन, स्वास्थ्य सेवा और आश्रय प्रदान करते हैं।
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम, 2007:
इस अधिनियम (Act) को सख्ती से लागू किया जा रहा है और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये उपखंड तथा ज़िला स्तर पर न्यायाधिकरण (tribunals) स्थापित किये गए हैं।

नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में आयोजित सीनियर नेशनल रैंकिंग जूड़ो टूर्नामेंट में राजस्थान के विष्णु शर्मा ने रजत पदक और यश यादव ने कांस्य पदक जीता है।

रेवंत डूंगरी में लिथियम भंडार
• भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (GSI) के सर्वे में नागौर जिले की रेवंत डूंगरी पहाड़ियों में भारी मात्रा में लिथियम भंडार मिलने की पुष्टि हुई है।
• लिथियम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है।
• उपयोग:- ईवी कारों की बैटरी, मोबाइल और लैपटॉप, ऊर्जा भंडारण, परमाणु रिएक्टर आदि में।

सुमंगल दीपावली मेला–2025 
• शुभारंभ:- ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल।
• आयोजन:- 1 से 12 अक्टूबर 2025
• राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) के सौजन्य से इंदिरा गांधी पंचायती राज सस्थान में आयोजित।

वर्ष 2025 में 'स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा' के तहत भीलवाड़ा को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा और राज्य स्तर पर पहला स्थान मिला था। 

17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा मनाया गया। 
सेवा पखवाड़े के तहत समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेशभर में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। इन सेवा शिविरों में 16 विभागों को शामिल किया गया। 

1 अक्टूबर को कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियों का वितरण कर खरीफ— 2025 की ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

धोखाधड़ी के मामलों में जयपुर अग्रणी
• राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, हत्या, चोरी, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित प्रमुख अपराधों के मामलों में जयपुर देश में तीसरे स्थान पर है।
• धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि है, जिसमें जयपुर देशभर में पहले स्थान पर है।

राजस्थान में कानून और व्यवस्था संबंधी पहल:
• 'राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम' के अंतर्गत निगरानी एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना
• सरदार पटेल साइबर कंट्रोल सेंटर और वार रूम की स्थापना पर 350 करोड़ रुपये का प्रावधान।
विचाराधीन कैदियों की पेशी के लिये 400 वीडियो कॉन्फ्रेंस (VC) नोड्स की स्थापना।
• 7 केंद्रीय जेलों में अवैध मोबाइल सिग्नल को ब्लॉक करने के लिये T-HCBS सिस्टम की स्थापना।
• 8 नए साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना का प्रावधान।

71वां वन्यजीव संरक्षण सप्ताह-2025 
• आयोजन:- 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2025 
• शुभारम्भ:- नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर में मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) डॉ. टी. मोहनराज की अध्यक्षता में। 
• सप्ताह के दौरान जयपुर प्रादेशिक क्षेत्र के झालाना, आमागढ़, हाथी गांव एवं जयपुर चिड़ियाघर में “स्वच्छ एवं हरित अभयारण्य अभियान” चलाया जाएगा

हाल ही 'पद्म विभूषण' प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र (उत्तर प्रदेश) का निधन हो गया।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने स्वच्छ भारत दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय "स्वच्छोत्सव" समारोह को संबोधित किया।

सहकार सदस्यता अभियान
• 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक
• शुभारम्भ:- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांस्टीट्यूशन क्लब में।
• इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और युवाओं की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य में सहकारी आंदोलन का विस्तार करना है।
• इस अवसर पर, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सहकारी समितियों की संख्या में 10% वृद्धि करने की घोषणा की, जिससे ग्रामीण समृद्धि और समावेशी विकास में सहकारिता की भूमिका को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया।
• ऐसी 2,158 ग्राम पंचायतों में नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) स्थापित की जाएंगी, जहाँ वर्तमान में एक भी PACS नहीं है। जिन सहकारी समितियों के पास गोदाम के लिये जगह नहीं है, उन्हें भूमि आवंटित की जाएगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा में आयोजित 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेला में आमजन को संबोधित किया।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कैरिबियन देश बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन में 5 से 12 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले 68 वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय दल में राजस्थान विधान मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे।

आपणी बस-राजस्थान रोडवेज पहल
• मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 अक्तूबर, 2025 को अमर जवान ज्योति पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की आधुनिक एवं सुविधायुक्त 128 ब्लू लाइन बसों का शुभारम्भ करते हुए उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 
इसके साथ ही, उन्होंने ‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज’ ग्रामीण परिवहन सेवा पहल का शुभारम्भ किया।
‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज’ ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर 357 मार्गों पर बसें शुरू की हैं।
• इन बसों का संचालन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) की देखरेख में निजी संचालकों द्वारा किया जाएगा, जिससे व्यावसायिक सेवा-प्रदाय एवं रखरखाव मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके।
• यह सेवा ग्रामीण और छोटे शहरों के लिये शुलभ, सुरक्षित तथा विश्वसनीय परिवहन सुनिश्चित करते हुए सशक्त ग्रामीण कनेक्टिविटी को मज़बूत करने के लिये 169 ग्राम पंचायतों में संचालित होगी।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव तथा वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने अलवर में अलवर आर्काइव्ज म्यूजिका संगीत कला विद्यालय द्वारा आयोजित 11वीं अखिल भारतीय संगीत व नृत्य प्रतियोगिता ‘रागा हारमनी’ कार्यक्रम में शिरकत की।

राजस्थान का पहला नमो जैवविविधता पार्क
• केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रताप बाँध, अलवर में राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क, जिसे ‘नमो वन’ के नाम से भी जाना जाता है, का उद्घाटन किया।
• केंद्रीय वन मंत्री यादव ने कहा कि अलवर में पर्यटन के विकास की असीम संभावनाएं हैं। अलवर में नाइट ट्यूरिज्म का विषय हो या सरिस्का, महाराजा भर्तृहरि धाम के विकास का विषय हो या अलवर टाइगर मैराथन के माध्यम से अलवर को प्रमोट करने का विषय हो इन सब पर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। 
• अलवर के वन क्षेत्र को और सुन्दर स्वरूप देकर ईको ट्यूरिज्म को बढावा देने के लिए नगर वन, मातृ वन, बायोलॉजिकल पार्क एवं नमोवन बायोडायवर्सिटी पार्क को सुन्दर स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। 
• साथ ही यहां तारामंडल का निर्माण होगा व अलवर शहर में शीघ्र ही नाइट ट्यूरिज्म शुरू होगा तथा हमारे ऐतिहासिक स्थलों का भी सौन्दर्यकरण व जीर्णाेद्धार का कार्य किया जा रहा है। 

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) का 44वां संस्करण 14 से 27 नवम्बर तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एक भारत - श्रेष्ठ भारत थीम पर आयोजित किया जाएगा। आईआईटीएफ में इस बार राजस्थान को ʻपार्टनर स्टेटʼ का दर्जा दिया गया है। 
फेयर में 18 नवम्बर को ʻस्टेट डे-राजस्थान दिवसʼ मनाया जाएगा। 

हाल ही जयपुर जिले के तुंगा कस्बे में पांच दिवसीय नईनाथ पशु मेले का शुभारंभ हुआ।

हाल ही राजस्थान विधानसभा के पूर्व स्पीकर गिर्राज प्रसाद तिवारी (बिडयारी गांव, भरतपुर) का निधन हो गया।
• वह दो बार विधायक चुने गए और 1985 से 1990 तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे।

हाल ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके रामेश्वर डूडी का निधन हो गया।
• वह 2013 से 2018 तक नेता प्रतिपक्ष रहे।

राजस्थान में योजनाएं
• प्रत्येक जिले की अलग-अलग समस्याओं और जरूरतों को ध्यान में रखकर प्रदेश के समावेशी विकास के लिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना शुरू की गई है। डांग, मगरा, मेवात एवं ब्रज क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए बजट राशि बढ़ाकर प्रत्येक के लिए 100 करोड़ रुपये की गई है। 
• अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट निवासरत परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 150 करोड़ रुपये का ‘मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ का शुभारंभ किया गया है। 
• राज्य के सबसे पिछड़े 35 ब्लॉक के विकास के लिए 75 करोड़ रुपये की गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना शुरू की गई है। 

4-6 जनवरी, 2026 को राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का जयपुर में आयोजन किया जाएगा। 
• इस दौरान राजस्थान एआई पॉलिसी भी लॉन्च होगी।
• उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, युवा और खेल मंत्री:- कर्नल राज्यवर्धन राठौड़।

जयपुर की ज्योति चौधरी राजस्थान की महिला टी20 टीम की कप्तान बनी है।

राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 'महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी' अचरोल (जयपुर) में स्थापित की जाएगी।

हाल ही राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के कुलगुरु डॉ. बलराज सिंह को तत्काल प्रभाव से पद से निलंबित कर दिया।

हाल ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली और राजस्थान सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग के बीच राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), जयपुर की स्थापना और संचालन के लिए एक एमओयू हस्ताक्षरित किया गया।

नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम
• राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के बिन्दु 124 तहत किसानो की क्षमता वृद्धि के लिए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम प्रारम्भ करने की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को इजराइल, डेनमार्क, नीदरलैण्ड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड तथा ब्राजील आदि देशों में से कुछ देशों में कृषि क्षेत्र ग्लोबल स्तरीय तकनिकी ज्ञान साझा करने हेतु भेजा जाना तय किया गया। 
• इस कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारम्भ 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2025 को डेनमार्क दौरे के साथ किया जा रहा है। राजस्थान के 38 प्रगतिशील किसानों का दल डेनमार्क भेजा जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान (ISITC), दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा जयपुर नगर निगम क्षेत्र में घरों की छतों पर सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना संचालित की जा रही है।

मीडिएशन फॉर द नेशन
• राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में प्रदेश में राष्ट्रव्यापी अभियान "मीडिएशन फॉर द नेशन" का एक जुलाई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक आयोजन किया गया। 
• इसके अन्तर्गत 20 हजार 724 लम्बित प्रकरणों का निस्तारण आपसी सहमति से मध्यस्थता के माध्यम से किया गया। 

बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 68 वें सम्मेलन का शुभारंभ हुआ।

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के लिए गैर सरकारी संस्थाओं के साथ तीन एमओयू (एमओयू) संपादित किये गये।
1. रॉकेट लर्निंग संस्था द्वारा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अभिभावको व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का डिजिटल मीडिया समूह के माध्यम से डिजिटल ईसीसीई गतिविधियां भिजवाने के साथ-साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को खेल आधारित शिक्षण, शिक्षण प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
2. बारां जिले में सैसमे वर्कशॉप इंडिया ट्रस्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का क्षमता वर्धन एवं वाश कार्यक्रम के अंतर्गत सहयोग प्रदान करेंगे व बारां जिले की चिन्हित 500 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को शाला पूर्व किट भी उपलब्ध कराएंगे।
3. बाल रक्षा भारत (सेव द चिल्ड्रन) द्वारा राजसमंद, पाली और जोधपुर जिले की चिन्हित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने, नियमित ईसीसीई गतिविधियों के संचालन तथा पंजीकृत बच्चों की माताओ के समूह बनाकर स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में कार्य किया जाएगा।

ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं के कौशल विकास, उद्यमिता संवर्धन एवं सतत आजीविका सृजन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) ने अपनी नई पहल “उन्नति इन्क्यूबेशन हब” के तहत रुमा देवी फाउंडेशन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

डिजाइन-आधारित हस्तक्षेप और कौशल विकास के माध्यम से राजस्थान में ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) ने “उन्नति इन्क्यूबेशन हब” के तहत ARCH कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) एवं सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग चेंज (सी3) के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया। इस साझेदारी का उद्देश्य राज्य में दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे—एनआरएलएम) के अंतर्गत जेंडर एकीकरण को सुदृढ़ करना एवं संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाना है।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन  
• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11 अक्टूबर को नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में 24 हजार करोड़ रुपये के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और 11 हजार 440 करोड़ रुपये के परिव्यय वाले दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरूआत की। 
• इनका उद्देश्य देश भर में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, फसल विविधकरण, मूल्य संवर्धन और बाजार सुविधा से जोड़ना है। 
• देश से 100 जिलों में से राज्य के 8 जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालोर और चूरू को इस योजना में शामिल किया गया हैं। 
• इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, भंडारण क्षमता में वृद्धि और किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना है। इसके लिए कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण विकास एवं जलसंसाधन सहित 11 विभागों को जोड़ा गया है। 
• इस योजना से देश के लगभग 1 करोड़ 70 लाख किसान लाभान्वित होंगे।
• इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ब्लॉक और पंचायत स्तर पर फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत राजस्थान राज्य की सितम्बर माह में देशभर में प्रथम रैकिंग है। 

हाल ही बाड़मेर में दो दिवसीय थार महोत्सव का आयोजन किया गया।
• थार सुंदरी:- नक्षत्री।
• थार श्री:- धर्मेंद्र डाबी।

भाजपा नेता डॉ सतीश पूनिया की नई पुस्तक:- 'अग्निपथ नहीं जनपथ'।

राजस्थान बनेगा भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य
• राजस्थान अब आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए देश का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है।
• रेगिस्तानी ज़िले जैसलमेर में वर्ष 2026 से 2029 के बीच छः नए सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के साथ यह क्षेत्र एक प्रमुख सीमेंट उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है।
• इनसे राजस्थान की वर्तमान सीमेंट उत्पादन क्षमता में 16 मिलियन टन की वृद्धि होने की संभावना है।
• वर्तमान में आंध्र प्रदेश 62.5 मिलियन टन की स्थापित क्षमता के साथ अग्रणी राज्य है, जबकि राजस्थान 55 मिलियन टन के साथ दूसरे स्थान पर है।
• वर्तमान में, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का अग्रणी सीमेंट उत्पादक है।
• राजस्थान में 2.5 अरब टन चूना पत्थर भंडार है, जो भारत के कुल प्रमाणित चूना पत्थर भंडार का लगभग 26% है। 
यही कारण है कि राज्य सीमेंट उत्पादन के लिये एक आदर्श स्थान माना जाता है।
राजस्थान की प्रमुख उत्तरी और पश्चिमी बाज़ारों से निकटता तथा मज़बूत परिवहन अवसंरचना, राज्य में सीमेंट उद्योग की व्यवहार्यता को और सुदृढ़ करती है।

राजस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु प्रयास (Interview)
राजस्थान शिक्षा विभाग ने छात्रों में आधारभूत साक्षरता को सुदृढ़ करने और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की समग्र गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक चार-भागीय कार्य योजना तैयार की है। 
छात्रों का उत्थान: 
डिजिटल निगरानी: छात्रों की उपस्थिति को डिजिटल रूप से निगरानी में रखा जाएगा, ताकि निरंतर भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। 
पाठ्यपुस्तक वितरण: पाठ्यपुस्तकों का समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाएगा, आदर्श रूप से शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के एक महीने के भीतर। 
भावनात्मक सशक्तीकरण: सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षा पर विशेष वीडियो सेमिनार आयोजित किये जाएँगे, साथ ही छात्रों को तनाव और भावनात्मक चुनौतियों से निपटने में सहायता करने के लिये परामर्श शिविर (Counseling Camps) भी आयोजित किये जाएँगे। 
बोर्ड परीक्षा समर्थन: बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को दो क्वेश्चन बैंक या मूल्यांकन सामग्री प्रदान की जाएगी, साथ ही विषय विशेषज्ञों द्वारा ऑन-कॉल सहायता भी दी जाएगी। 
प्रतियोगी परीक्षा तैयारी: माध्यमिक कक्षाओं के उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें अध्ययन सामग्री प्रदान की जाएगी या प्रतियोगी परीक्षा सामग्री खरीदने के लिये प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
विद्यालय विकास: 
विद्यालय श्रेणीकरण: छात्रों के परीक्षा परिणाम, शैक्षणिक प्रदर्शन और खेल उपलब्धियों के आधार पर विद्यालयों को स्वर्ण (Gold), रजत (Silver) और कांस्य (Bronze) श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। 
स्वर्ण विद्यालय: उच्च प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को संसाधन आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। 
शिक्षक सशक्तीकरण: 
शिक्षक स्थानांतरण नीति: नई शिक्षक स्थानांतरण नीति के तहत स्थानांतरण को छात्रों के प्रदर्शन और अन्य मानकों के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि दक्ष शिक्षक उन विद्यालयों में नियुक्त हों जहाँ वे अधिकतम प्रभाव डाल सकें।
विशिष्ट शिक्षक चयन: उत्कृष्ट शैक्षणिक परिणाम वाले शिक्षकों का चयन राज्य स्तरीय विशेष संस्थानों के लिये किया जाएगा, जिससे संस्थागत स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके। 
अभिभावक सहभागिता: 
मेगा अभिभावक-शिक्षक बैठकें: पूरे राज्य में मासिक बैठकें आयोजित की जाएँगी ताकि अभिभावकों को अपने बच्चों की शैक्षणिक प्रगति से जोड़ा जा सके। 

महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर में भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘इंद्र 2025’ का आयोजन किया जा रहा है। 

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर ने प्रदेश में पहली बार कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया है।

राजस्थान ने नया भूमि कानून अधिसूचित किया 
• राज्य सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2025 पारित किया है, जिसका उद्देश्य राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम (Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation- RIICO) के अधिकारों का विस्तार करना है ताकि वह औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के प्रबंधन और नियमन को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित कर सके। 
• यह अधिनियम, जिसे 3 अक्तूबर, 2025 को राज्यपाल की स्वीकृति मिली, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में संशोधन करता है। 
• यह भूमि प्रशासन को सुव्यवस्थित करने, पूर्व के लेन-देन को मान्य करने और राज्य भर में औद्योगिक विकास को तेज़ करने का लक्ष्य रखता है। 
पृष्ठभूमि: अधिनियम अप्रैल 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के राज्य सरकार बनाम अराफात पेट्रोकेमिकल्स के मामले में दिये गए निर्णय से उत्पन्न समस्याओं को संबोधित करता है। 
निर्णय ने वर्ष 1979 से पहले हस्तांतरित 37 औद्योगिक क्षेत्रों पर RIICO के अधिकार हटा दिये, जिससे इन क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों के लिये भूमि प्रबंधन और विकास असंगत हो गया। 
RIICO के अधिकारों में वृद्धि: अधिनियम औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन, योजना, विकास, रूपांतरण और निपटान के लिये RIICO को पूर्ण अधिकार प्रदान करता है। 
यह RIICO को औद्योगिक क्षेत्र विकास की मुख्य एजेंसी के रूप में मान्यता देता है और इसके कदमों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, जिन्हें RIICO दशकों से चला रहा है। 
पूर्व लेन-देन की वैधता: यह अधिनियम RIICO द्वारा किये गए सभी पूर्व भूमि-संबंधित निर्णयों को मान्यता देता है, जिसमें भूमि हस्तांतरण, उप-विभाजन, भूखंडों का विलय, भूमि उपयोग में परिवर्तन और RIICO के नियंत्रण में औद्योगिक क्षेत्रों में नियमितीकरण गतिविधियाँ शामिल हैं। 
अब प्रक्रियात्मक त्रुटियों या औपचारिक अनुमोदनों की कमी वाले कार्य भी राज्य कानून के तहत मान्य माने जाएँगे। 

राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू
• राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने राजस्थान विधानसभा द्वारा सितंबर 2025 में पारित राजस्थान गैरकानूनी धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2025 को मंज़ूरी दे दी है। 
• राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2017 में जारी किये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, धर्मांतरण केवल वयस्कों के लिये ही संभव हैं, जिसमें ज़िला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना और आशय की सार्वजनिक घोषणा करना अनिवार्य है।
अधिनियम के मुख्य प्रावधान 
विवाह के लिये पूर्व सूचना: पुरोहित या धर्मगुरु को अंतर-धार्मिक विवाह संपन्न कराने से कम से कम दो महीने पहले ज़िला प्रशासन को सूचित करना अनिवार्य है। 
व्यक्तियों को अपनी शादी से कम से कम तीन महीने पहले ज़िला मजिस्ट्रेट को सूचित करना आवश्यक है।
उल्लंघन पर दंड: 
इन आवश्यकताओं का पालन न करने पर ज़बरन धर्मांतरण के लिये दंड हो सकता है, जिसमें 7 से 14 वर्ष तक की कारावास और ₹5 लाख से प्रारंभ होने वाला ज़ुर्माना शामिल है। 
संरक्षित समूहों (जैसे महिलाएँ, नाबालिग, अनुसूचित जाति/जनजाति) के पीड़ितों के मामले में दंड में वृद्धि होगी, जिसमें 20 वर्ष तक की जेल और कम से कम ₹10 लाख तक का जुर्माना शामिल है। 
सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में अपराधियों को आजीवन कारावास और कम से कम ₹25 लाख का ज़ुर्माना लगाया जा सकता है। 
पुनरावर्ती अपराधियों को आजीवन कारावास और ₹50 लाख तक का ज़ुर्मानाभी भुगतना पड़ सकता है।
न्यायालय संबंधी प्रावधान: कानून के अनुसार, सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती होंगे और सत्र न्यायालय में विचारणीय होंगे। 
• केवल धर्मांतरण के उद्देश्य से किये गए विवाह को शून्य घोषित किया जाएगा और ऐसे विवाहों से पहले या बाद में किये गए धर्मांतरण को अवैध माना जाएगा। 

11 अक्टूब को झुंझुनूं के मंड्रेला में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल की उपस्थिति में जल संचय-जन भागीदारी-जन आंदोलन कार्यक्रम आयोजित

13 अक्टूबर को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी), सीतापुरा में नए आपराधिक कानूनों पर आधारित 6 दिवसीय प्रदर्शनी ’नव विधान: न्याय की नई पहचान’ का उद्घाटन किया।
उन्होंने 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना में विद्युत उपभोक्ताओं के रजिस्ट्रेशन के लिए विकसित पोर्टल का शुभारम्भ भी किया।    

विकसित राजस्थान @2047 विजन डाक्यूमेंट
• केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 13 अक्टूबर को विकसित राजस्थान @2047 की कार्ययोजना का विमोचन किया।
थीम:- गरीब, युवा, महिला और किसानों का सशक्तिकरण।
• इस विज़न डॉक्यूमेंट का उद्देश्य है कि वर्ष 2047 तक राजस्थान एक ऐसे अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो, जो समावेशी और सतत विकास, विश्वस्तरीय अवसंरचना, पर्यावरण संरक्षण, पारदर्शी शासन और नागरिक सशक्तीकरण के आधार पर नए भारत के निर्माण में भागीदारी निभाए। यह डॉक्यूमेंट राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रदेश के नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप तैयार किया गया है।
इसके अन्तर्गत विस्तृत कार्य योजना के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में विकास के लिए लक्ष्य तय किये गए हैं। इनके अनुरूप प्रदेश में शत-प्रतिशत साक्षरता, कौशल आधारित शिक्षा, सुलभ एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, जलवायु अनुकूल-जल प्रबंधन, स्मार्ट शहरीकरण और किफायती आवास सुनिश्चित किए जाएंगें। साथ ही, महिलाओं और युवाओं को कौशल, उद्यमिता एवं नेतृत्व के अवसर प्रदान कर उनकी राज्य के विकास यात्रा में भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।
समावेशी विकास के चार स्तंभ:-
यह विजन चार प्रमुख थीम और 13 सेक्टर्स पर आधारित है। पहली थीम जनकल्याण और सामाजिक सशक्तीकरण है, जिसमें कृषि-खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समावेशन जैसे आयाम शामिल हैं। दूसरी थीम त्वरित विकास, समृद्धि और रोजगार सृजन पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत औद्योगिक, खनन और पर्यटन क्षेत्रों में नई संभावनाएं विकसित की जा रही हैं। तीसरी थीम भविष्य उन्मुख राजस्थान की है, जिसमें आधारभूत अवसंरचना, जल सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थायित्व और जलवायु अनुकूलता को प्राथमिकता दी गई है। चौथी थीम संवर्धक नीति, वित्त और शासन की है, जो ग्रामीण व शहरी विकास, प्रभावी शासन, डिजिटल सेवाओं और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने पर केंद्रित है।
कृषि, पर्यावरण से लेकर शिक्षा और उद्योग तक हर क्षेत्र में अग्रणी होगा राजस्थान:-
• राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
• इस विजन डॉक्यूमेंट में वर्ष 2047 तक कृषि क्षेत्र में जलवायु अनुकूल और तकनीक आधारित खेती के माध्यम से उत्पादकता में 40% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। 
• राजस्थान ने भी वर्ष 2047 तक आर्थिक विकास को और अधिक गति देने के लिए राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य रखा है। 
• हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में लाने, मातृ मृत्यु दर को 15 तक लाने, शिशु मृत्यु दर को प्रति हजार जीवित जन्मों पर 10 से कम करने और जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। 
• औद्योगिक विकास के माध्यम से राज्य में एक करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।
• शिक्षा एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली लागू करने, कम्प्यूटर युक्त स्मार्ट विद्यालयों की स्थापना तथा 2047 तक शत-प्रतिशत स्कूली नामांकन का लक्ष्य निर्धारित भी किया गया है। 
• महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 60% से अधिक करने का संकल्प लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा निर्यात को भी पांच गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
• राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को 33 गीगावाट से बढ़ाकर 290 गीगावाट करने की योजना बनाई गई है।
• देश में पर्यटकों के आवागमन में राज्य की भागीदारी 15% करना।

लक्ष्यों के सफल क्रियान्वयन की कार्यविधि:-
• यह विज़न डॉक्यूमेंट राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन (RITI) द्वारा नीति आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसे राज्य मंत्रिमंडल ने 23 अगस्त, 2025 को अनुमोदित किया। 
• इस दस्तावेज को राज्य, संभाग और जिला स्तर पर 1156 बैठकों के माध्यम से सुझाव प्राप्त कर तैयार किया गया है। विभिन्न स्तरों पर हितधारकों, विषय विशेषज्ञों, विभागीय अधिकारियों से गहन चर्चा तथा आमजन से प्राप्त सुझावों के आधार पर वर्ष 2030, 2035, 2040 और 2047 के लक्ष्य तय किए गए हैं।
• विजन के सफल क्रियान्वयन की दृष्टि से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है।
• साथ ही, 45 विभागों को 13 सेक्टरों में विभाजित करते हुए नोडल विभाग नामित किए गए हैं तथा विभागीय स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाइयां भी (PMU) स्थापित की गई हैं।   

हाल ही राजस्थान बिज़नेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप (आरबीपीजी) दुबई एवं राजस्थान फाउंडेशन दुबई चैप्टर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित दिवाली उत्सव 2025 कार्यक्रम के दौरान राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी को दुबई में ‘राजस्थान रत्न अवार्ड-2025’ से सम्मानित किया गया। 

हाल ही वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने कोटपूतली स्थित श्रीमती पानादेवी मोरीजावाला राजकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में 'सिंदूर स्मारिका वाटिका' का लोकार्पण किया। 

ग्रामीण एवं स्व-सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के हस्तशिल्प आधारित आजीविका को सशक्त बनाने के लिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद  (राजीविका) ने अपनी नई पहल उन्नति इन्क्यूबेशन हब के तहत भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान, जयपुर (IICD) के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए है।

'माटी का लाल' राज्य स्तरीय पुरस्कार
• राजस्थान की उत्कृष्ट संस्कृति को माटी कला के द्वारा पूरे देश व विश्व में ख्याति दिलाने के लिए माटी कलाकारों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए श्रीयादे माटी कला बोर्ड पहली बार ‘माटी का लाल’ राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह आयोजित करेगा। जिसके तहत प्रत्येक जिले से दो श्रेष्ठ माटी कलाकारों का चयन कर उनमें से राज्य स्तर पर प्रथम, दितीय व तृतीय एवं सात सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे।
• रेलवे स्टेशनों की तर्ज पर प्रदेश के समस्त बस स्टैण्ड पर भी कुल्हड़ के उपयोग को बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। 

उदयपुर ने यातायात प्रबंधन में सुधार लाने के उद्देश्य से एक पायलट परियोजना के तहत व्यस्त फतेहपुरा चौराहे पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-संचालित ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम शुरू की है।  

हाल ही पर्यटन मंत्रालय ने 14-15 अक्तूबर, 2025 को उदयपुर में दो दिवसीय राज्य पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया।

राज्य सरकार और सेसमी वर्कशॉप इंडिया ट्रस्ट सहित अन्य संगठनों की ओर से 'खेलो सीखो, बढ़ो राजस्थान' अभियान की शुरुआत की गई है। ‌

विलायती बबूल (प्रोसोपिस जुलिफोरा) का संपूर्ण उन्मूलन
• राज्यभर से विलायती बबूल (प्रोसोपिस जुलिफोरा) के संपूर्ण उन्मूलन के लिए राज्य सरकार ने व्यापक कार्ययोजना की तैयारी प्रारंभ कर दी है। 
• विलायती बबूल एक आक्रामक विदेशी प्रजाति है, जो प्रदेश की ग्रामीण भूमि, चारागाहों और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। इसकी गहरी जड़ें (लगभग 30 फीट तक) और अत्यधिक जल सोखने की क्षमता (15 मीटर तक) भूजल स्तर में गिरावट और मृदा की उर्वरता में कमी का कारण बन रही हैं। इसके कारण देशी पौधों की प्रजातियाँ भी नष्ट हो रही हैं।

16 अक्टूबर को राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर में कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल द्वारा ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन, कृषि ज्ञान धारा 2.0 का प्रमोचन और IHITC संस्थान की वार्षिक पत्रिका हरित दर्पण का विमोचन किया गया।

डॉ कालू खान देशवाली को राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया है। 
कृति:- सायना रा सोरठा (राजस्थानी भाषा)

सड़क दुर्घटनाओं और अचानक हृदय गति रुकने से होने वाली मौतों को रोकने के उद्देश्य से जयपुर में जैन सीपीआर ट्रेंनिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया है।

22 अक्टूबर से बहरीन में आयोजित हो रही एशियन यूथ गेम्स में राजस्थान के चार खिलाड़ियों विधि शर्मा, मोहिनी सामरिया, मुदित गुप्ता और हर्षिता का चयन हुआ है।

तीसरे यूथ एशियन गेम्स में भाग लेने के लिए भारतीय बालिका हैंडबॉल टीम में राजस्थान की ममता का भी चयन हुआ है।

सात विश्वविद्यालयों में कुलगुरु नियुक्त
• हाल ही राज्यपाल एवं‌ कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने सात विश्वविद्यालयों में कुलगुरु नियुक्त किए।
1. डॉ. विमला डूकवाल (कृषि विवि, कोटा)
2. डॉ. वीरेंद्र सिंह (कृषि विवि, जोधपुर)
3. प्रो. पुष्पेंद्र सिंह (श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विवि, जोबनेर)
4. डॉ. प्रताप सिंह (महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि, उदयपुर)
5. प्रो. पवन कुमार (जेएनवी विवि, जोधपुर)
6. प्रो. गोविंद सहाय (डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विवि, जोधपुर)
7. प्रो. निमित रंजन (राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा)

सांगानेरी प्रिंटेड कंबल कवर
• हाल ही केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन कंबलों के लिये सांगानेरी प्रिंटेड कवर पेश करने वाली एक पायलट परियोजना शुरू की।
• यह पायलट पहल जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई है।

जनजाति बहुल क्षेत्रों में विकास कार्य व सरकारी सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने, शिकायत निवारण प्रणाली को पूर्ण प्रभावी बनाने और जनजाति वर्ग के अधिकारों की अक्षरशः पालना, उनके कल्याण और उत्थान के मामले में धरती आबा अभियान में राजस्थान देश में नम्बर 1 पर है।

राजस्थान में भी बनेंगी इलेक्ट्रिक बसें
• राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) ने नीमराणा के घिलोठ औद्योगिक क्षेत्र में पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को इलेक्ट्रिक बस निर्माण इकाई की स्थापना हेतु भूमि आवंटित करने के लिए ऑफर लेटर जारी किया है। 
• प्रतिवर्ष 33000 यूनिट्स उत्पादन क्षमता का प्लांट बनाया जाएगा।
• यहां लगभग 1200 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे 500 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स (Plug & Play)
• औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा में रीको द्वारा फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स (Plug & Play) का निर्माण किया गया है।
• रीको की राज्य में यह इस तरह की पहली परियोजना है जिसमें उद्यमियों को लाइसेंस फीस पर मॉड्यूल्स का ऑनलाइन आवंटन होगा जिसका मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को शीघ्र इकाई की स्थापना के लिये रेडी टू मूव मॉडयूल्स उपलब्ध कराना है। 
• इस फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स में मॉड्यूल के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यालय, बैंक, प्रशिक्षण कक्ष, सभा कक्ष एवं कैंटीन, मालवाहक तथा यात्री लिफ्ट इत्यादि की सुविधाओं का निर्माण भी किया गया है।

राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में नम्बर वन और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी नम्बर वन रहने के बाद राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।

गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना
• इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले से एक ब्लॉक का चयन किया गया है। योजना के माध्यम से राजस्थान में कुल 41 ब्लॉकों में लक्षित विकास कार्यक्रम संचालित कर उन्हें विकसित ब्लॉक की श्रेणी में शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
• गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के जरिए सभी चिन्हित ब्लॉकों में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, आधारभूत संरचना, कौशल विकास एवं सामाजिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार आधारित कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग के लिए 39 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को आधार बनाया गया है।

राजस्थान पुलिस ने 21 अक्टूबर को राज्य स्तर पर पुलिस शहीद दिवस मनाया।

हाल ही बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। इस टीम में राजस्थान की चार खिलाड़ी शामिल रही।
अक्षिता, निकिता, लक्षिता और कृष्णा।

स्वर्ण पदक विजेता भारतीय पुरुष कबड्डी टीम में सचिन चौधरी शामिल थे।
• राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष:- तेजस्वी गहलोत।

हाल ही इमिशान, चीन में आयोजित हुई 10वीं विश्व वुशू कुंगफू प्रतियोगिता में जयपुर के अर्केश्वर मेड़तवाल और रजत प्रकाश गुप्ता ने कांस्य पदक जीते।

28 अक्टूबर को कोलकाता में तीसरी प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन किया गया।
• इससे पहले हैदराबाद और सूरत में आयोजित।
• प्रवासी समुदाय से संपर्क स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग और राजस्थान फाउंडेशन को नोडल बनाया गया है।

उदयपुर के खेरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लाउंज स्थापित किया गया है।

नाहरगढ़ जैविक उद्यान में संचालित तीन प्रमुख सफारियां:- लेपर्ड सफारी, टाइगर सफारी और लायन सफारी।

पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना
• राजस्थान ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान मिशन (PM-KUSUM) के तहत 2,000 मेगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।
• सवाई माधोपुर ज़िले के कोलाड़ा में नया 1.82 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित होने के बाद राजस्थान की PM-KUSUM योजना के घटक-A और घटक-C के तहत कुल स्थापित क्षमता 2,001 मेगावाट तक पहुँच गई है।
घटक-A: राजस्थान भारत में पहले स्थान पर है, जहाँ अर्द्ध-उपजाऊ और बंजर भूमि का उपयोग ग्रिड-संयुक्त सौर परियोजनाओं के लिये किया जा रहा है।
घटक-C: राज्य राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद तथा यह कृषि पंपों के सौरकरण पर केंद्रित है।

राजस्थान में दो प्रमुख श्रम सुधारों की स्वीकृति
1. मुख्यमंत्री ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान (संशोधन) अध्यादेश 2025 का अनुमोदन किया है। 
बाल श्रम निषेध: 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दुकानों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने पर प्रतिबंध है।
प्रशिक्षुओं के लिये न्यूनतम आयु 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई है।
किशोरों के लिये संरक्षण (14-18 वर्ष): उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की सुरक्षा के लिये रात के समय काम करने पर प्रतिबंध।
संशोधित कार्य मानक: दैनिक कार्य सीमा 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी गई है तथा त्रैमासिक ओवरटाइम सीमा 126 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है।
प्रचलित राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 एक्ट के अनुसार 12 से 15 साल तक के किशोर अधिकतम 3 घंटें प्रतिदिन कार्य कर सकते थे। अध्यादेश में इसे बढ़ाकर 14 से 18 वर्ष तक कर दिया गया है। 
2. मुख्यमंत्री  शर्मा ने राजस्थान कारखाना (संशोधन) नियम 2025 का भी अनुमोदन किया है। इसके अन्तर्गत विशिष्ट प्रकृति के कारखानों में महिलाओं के नियोजन को स्वीकृति प्रदान की गई है। 
नए नियमों के अनुसार कारखाना स्थल पर गर्भवती और धात्री महिला के अतिरिक्त अन्य महिलाएं कार्य कर सकेगी। लेकिन नियोक्ताओं को ऐसी महिलाओं के लिए श्वसन तंत्र सुरक्षा, फेस शील्ड, हीट शील्ड, मास्क, ग्लब्स आदि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होंगी। साथ ही, कार्यस्थल पर वायु गुणवत्ता के साथ सभी श्रमिकों को सुरक्षा प्रशिक्षण भी सुनिश्चित किया जाएगा।

राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि अब शिक्षा, संस्कृत शिक्षा तथा पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी विद्यालयों और कार्यालयों में प्रतिदिन राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत का गायन अनिवार्य होगा।
जन-गण-मन (राष्ट्रगान) मूल रूप से रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला में रचित (1911 में) था। इसे हिंदी में भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। 
इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 
भारत का राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम” है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था।
यह गीत पहली बार वर्ष 1870 में लिखा गया था और बाद में वर्ष 1882 में उनके उपन्यास "आनंदमठ" में सम्मिलित किया गया।
इसे पहली बार वर्ष 1896 के INC सत्र में गाया गया था।

राज्यपाल बागडे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में नवनिर्मित स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर के लोकार्पण

हाल ही राज्यपाल हरिभाऊ बागडे बागडे ने डेंटल इंप्लांट राष्ट्रीय संगोष्ठी "ओसिकॉन 2025" का शुभारंभ किया।

हाल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के लिए तीन ऐप लॉन्च किए।
1. सैनिक यात्री मित्र एप
2. इक्विपमेंट हेल्पलाइन एप
3. नमन सेंटर

हाल ही ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर ने वन विहार कॉलोनी मालवीय नगर में वरिष्ठजन अटल क्लब/अटल उद्यान का लोकार्पण किया।

हाल ही भारतीय सेवा की सप्तशक्ति कमान की ओर से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज (बीकानेर) में इंटीग्रेटेड फायर एंड एक्सरसाइज "सेंटिनल स्ट्राइक" आयोजित किया गया।

राजस्थान में स्वर्ण भंडार की खोज
• भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) द्वारा राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में नवीन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है।
• घाटोल तहसील के कांकरियागढ़ा ब्लॉक में नवीनतम खोज में अनुमानित 1.20 टन स्वर्ण भंडार मिले हैं ।
• स्वर्ण के साथ-साथ, इस क्षेत्र में ताँबा (लगभग 1,000 टन), निकल और कोबाल्ट के भंडार भी हैं, जो बैटरी तथा नवीकरणीय ऊर्जा उद्योगों के लिये रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण हैं।
• निष्कर्षण शुरू हो जाने के बाद, राजस्थान के कर्नाटक के बाद स्वर्ण का निष्कर्षण करने वाला दूसरा राज्य बनने की संभावना है, जो संभवतः भारत के कुल स्वर्ण उत्पादन में 25% से अधिक का योगदान देगा। 
• इससे पहले घाटोल तहसील के भुकिया और जगपुरा क्षेत्रों में स्वर्ण भंडार मिल चुके हैं।

राजस्थान के 6 शहर बनेंगे स्मार्ट सिटी 
• राजस्थान सरकार ने स्वच्छ और हरित पारिस्थितिकी शहर पहल के अंतर्गत राज्य में छह शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (JSCL) को परियोजना प्रबंधन सलाहकार नियुक्त किया है।
• प्रस्ताव के तहत मंडावा, खाटू श्यामजी, भिवाड़ी, अलवर, बीकानेर और भरतपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।

राजस्थान राज्य GST विभाग ने व्यापार को औपचारिक बनाने और राजस्व संग्रह बढ़ाने के उद्देश्य से पहली बार पुष्कर मेले में घोड़ों की बिक्री पर 5% GST लगाया है।

भारतीय एथलीट संघ (AFI) ने आगामी द्रोणाचार्य पुरस्कारों के लिए कोचों के चयन के लिए गठित कमेटी में द्रोणाचार्य अवार्डी और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के मुख्य खेल अधिकारी वीरेंद्र पूनिया को सदस्य नियुक्त किया है।

हाल ही उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता में जयपुर के वंश धाभाई ने दो रजत और एक कांस्य पदक जीता।

हाल ही चीन में 21 से 26 अक्टूबर तक आयोजित एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिश्रित युगल अंडर-17 में राजस्थान के जंगजीत सिंह काजला ने जे. रमेश के साथ भारत के लिए कांस्य पदक जीता।

हाल ही पारुल चौधरी (चूरू) तमिलनाडु में आयोजित ऑल इंडिया जूनियर अंडर-19 रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी बनी है।

राजस्थान कपास उत्पादन में देश में चौथे स्थान पर है।

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