राजस्थान दिवस
हाल ही राजस्थान सरकार ने राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च के बजाए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (एकम) को मनाने की घोषणा की है।
राजस्थान दिवस के तहत सुशासन समारोह कहां आयोजित किया गया ? - भीलवाड़ा
12 योजनाएं लॉन्च
• हाल ही 29 मार्च 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मौजूदगी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा में राजस्थान दिवस के तहत आयोजित रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन में प्रदेश की युवा एवं कौशल नीति जारी करते हुए 12 योजनाओं की शुरुआत की।
1. राजस्थान युवा नीति 2025 : 2021 की जनगणना अनुमानों के अनुसार, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 28.7% युवा आबादी है। युवाओं में बेरोजगारी, नशीली पदार्थों की लत, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और औद्योगिक तैयारी की कमी जैसी चुनौतियाें से निपटना। युवाओं को समान अवसर उपलब्ध करवाने, नैतिक रूप से जागरूक, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और समाज के विकास व कल्याण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए रोडमैप।
2. राजस्थान कौशल नीति : री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग को बढ़ावा देते हुए नवीन अवसर विकसित किए जाएंगे। प्रौद्योगिकी एकीकरण तथा नवाचार से उद्योगों की बढ़ती मांग के अनुसार स्किल वर्कर उपलब्ध करवाएंगे। आईटीआई को इंडस्ट्री 4.0 ट्रेंड के लिए उन्नत कौशल केंद्रों के रूप में विकसित करना। कौशल प्रशिक्षण, कॅरियर परामर्श, पाठ्यक्रम चयन, इंटर्नशिप और रोजगार संबंधित जानकारी। कामगारों और युवाओं का कौशल बढ़ाना।
3. मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 92 प्रावधानों को राज्य में लागू करने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, सहज, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप श्रेष्ठ शिक्षा देना है। इसमें विद्यालयों को सुंदर बनाने, भौतिक संसाधन पूरे करने, शिक्षकों का व्यावसायिक उन्नयन, विद्यार्थियों का आकलन कर सुधार, एआई का उपयोग कर श्रेष्ठ गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पहुंचाएंगे।
4. रीडिंग तथा रेमेडिएशन कार्यक्रम (डिजिटल ऐप) : यह ऐप विद्यार्थी के पढ़े गए शब्दों तथा वाक्यों को रेकॉर्ड करेगा और तत्काल उसका विश्लेषण कर शिक्षक को बताएगा कि विद्यार्थी किन शब्दों का उच्चारण सही नहीं कर पा रहा है।
5. विद्यार्थी उपस्थिति एप : विद्यार्थी की नियमित उपस्थिति के लिए शिक्षकों एवं अभिभावकों के बीच निरंतर संवाद के लिए यह एप शुरू किया गया है। इससे प्रार्थना-सभा में ही अनुपस्थित विद्यार्थियों की जानकारी प्राप्त कर अभिभावकों के साथ नियमित साझा की जाएगी।
6. ऑन डिमांड एग्जाम : विभिन्न परिस्थितियों के कारण जो विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं में बार-बार प्रयास के बाद भी सफल नहीं हो पाते, इसके लिए ‘ऑन डिमांड परीक्षा’ इस वर्ष से राजस्थान राज्य ओपन स्कूल की ओर से प्रति माह होगी। कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थी अपनी आवश्यकता अनुसार इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। उन्हें परीक्षा के लिए साल भर इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
7. डिजिटल प्रवेशोत्सव : राजस्थान देश का पहला राज्य है, जो विद्यालय जाने योग्य आयु के बालक-बालिकाओं की पहचान, डिजिटल एप से किए जाने वाले सर्वे के माध्यम से करेगा। राज्य में पहली बार राजकीय विद्यालयों में प्रवेश का यह कार्यक्रम 15 अप्रेल से शुरू होगा।
8. बैग एवं यूनिफार्म की डीबीटी : कक्षा एक से आठ के बच्चों और 9 से 12वीं की बालिकाओं को बैग एवं यूनिफार्म की राशि खातों में दी जाएगी।
9. अटल ज्ञान केंद्र : 3 हजार से अधिक जनसंख्या वाली हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चरणबद्ध अटल ज्ञान केन्द्र बनाए जाएंगे। युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण और सार्वजनिक पुुस्तकालय के रूप में ई-लाइब्रेरी मिलेगी। अटल प्रेरकों की नियुक्ति होगी।
10. द्रोणाचार्य अवार्डी को भूमि आवंटन : अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के समान द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भी भूमि आवंटन के लिए आवश्यक प्रावधान लागू।
11. नई किरण नशा मुक्ति केन्द्र : युवाओं, विशेषकर छात्रों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकना और विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहायता एवं परामर्श प्रदान करने के लिए योजना।
12. मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना : योजना में पहली बार निजी क्षेत्र में रोजगार पाने वाले 50 हजार रुपए तक मासिक वेतनभोगी को सरकार की मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत 10 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।
राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय AI रोबोटिक्स संस्थान
• हाल ही निम्स (NIMS) विश्वविद्यालय जयपुर में प्रदेश के पहले "डेडिकेटेड AI, रोबोटिक्स, एवं साइबरनेटिक्स संस्थान का उद्घाटन किया गया।
गणगौर महोत्सव हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है।
राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025
• जारी:- 31 मार्च 2025
• मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जारी जारी।
• यह नीति राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हुए लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाएगी और राजस्थान को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करेगी।
• देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क और दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क राजस्थान में ही है। इसके अलावा 9 इनलैंड कंटेनर डिपो, 7 एयरपोर्ट और एक एयर कार्गाे कॉम्प्लेक्स हमें लॉजिस्टिक्स और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत स्थिति प्रदान कर रहे हैं।
• उद्देश्य:- राजस्थान को लॉजिस्टिक्स के लिए पसंदीदा गंतव्य स्थल बनाना।
• वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैण्ड कन्टेनर डिपो, कन्टेनर फ्रेट स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन, कार्गाे टर्मिनल, ट्रकर पार्क इत्यादि के लिए 5 से 50 करोड़ रुपए तक इलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट (EFCI) की 25% तक कैपिटल सब्सिडी 10 वर्षों तक देने का प्रावधान किया गया है।
• निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक्स पार्क डेवलपर्स को 7 वर्षों तक 7% ब्याज अनुदान मिलेगा, जिसकी वार्षिक सीमा 50 लाख रुपए होगी।
• कर एवं शुल्कों में विभिन्न रियायतें भी दी जाएंगी, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी पर 75% छूट और 25% पुनर्भरण, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 7 वर्षों तक 100% छूट तथा मंडी फीस पर 7 वर्षों तक 100% छूट शामिल हैं।
• युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं।
• तकनीकी उन्नयन के तहत ट्रक ट्रैकिंग उपकरणों की लागत पर प्रति ट्रक 2000 तक 50% पुनर्भरण, लॉजिस्टिक्स प्रबंधन सॉफ्टवेयर के प्रति इंस्टॉलेशन पर 2 लाख रुपए तक 50% पुनर्भरण और फायर डिटेक्शन सिस्टम की लागत पर 20% (अधिकतम 10 लाख रूपए) एकमुश्त पुनर्भरण की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
• प्रदेश में अधिक से अधिक लॉजिस्टिक्स सुविधाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रीको के आगामी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ अथवा 10% आवंटन योग्य भूमि लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए ही आरक्षित होगी।
• नीति में पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने हेतु 12.5 करोड़ रूपये तक हरित प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।
राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना (RJHS)
• राजस्थान के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने पत्रकारों के लिए राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना शुरू जारी है।
• इस योजना का शुभारंभ भीलवाड़ा में (28 मार्च) राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया।
• पत्रकारों को RGHS की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
• योजना के अनुसार, पात्र पत्रकारों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष की चिकित्सा व्यय (आईपीडी) की सुविधा मिलेगी।
• अस्पताल में भर्ती होने से तीन दिन पहले तथा पंद्रह दिन बाद तक की अवधि के दौरान किए गए प्रासंगिक चिकित्सा व्यय को दावे के हिस्से के रूप में माना जाएगा। आरजेएचएस योजना के अन्तर्गत मातृत्व चिकित्सा, अन्तः रोगी उपचार (आईपीडी) और अन्य चिकित्सा सुविधाएं कैशलेस उपलब्ध होंगी।
राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान एक संकल्प का विमोचन किया।
राजस्थान टेक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिसी-2025
• हाल ही प्रदेश में ‘फाइबर से फैशन तक’ के विजन के साथ राज्य सरकार ने प्रदेश में ‘राजस्थान टेक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिसी-2025’ लागू की है।
• इस नीति में निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी शामिल किया गया है।
• नीति के अंतर्गत समावेशी विकास पर विशेष ध्यान देते हुए इस क्षेत्र में 10 हजार करोड़ रूपये के निवेश तथा 2 लाख रोजगार के सृजन पर भी जोर दिया गया है। इस नीति के माध्यम से 5 नए टेक्सटाइल पार्क विकसित करने के साथ ही, नई व विस्तारित हो रही परिधान निर्माण इकाइयों को सहायता दी जाएगी।
• साथ ही इस नीति में प्राकृतिक एवं कृत्रिम फाइबर के उत्पादन को बढ़ाने से लेकर तकनीकी टेक्सटाइल्स और वस्त्र विनिर्माण, हैण्डलूम, ऊन प्रसंस्करण, चमड़े के उत्पाद, फुटवियर जैसे संबंधित क्षेत्रों को भी समाहित किया गया है।
• इस नीति में टेक्सटाइल उद्यमियों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, कुशल कार्यबल, पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान व लॉजिस्टिक्स सहित आधारभूत सुविधाओं के विकास और निर्यात प्रोत्साहन के लिए आकर्षक वित्तीय इन्सेंटिव्स के प्रावधान किए गए हैं।
• वस्त्र व परिधान क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 10 वर्षों तक 80 करोड़ रूपये वार्षिक तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, भूमि/भवन क्रय या लीज पर स्टांप ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क में 100% छूट, बिजली उपभोग पर 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी छूट प्रदान की जाएगी।
• पर्यावरणीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस नीति में ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के तहत 12.5 करोड़ रूपये तक 50%, अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के लिए बैंकिंग, व्हीलिंग व ट्रांसमिशन शुल्क का 100%, पेटेंट/कॉपीराइट लागत का 50% एवं भूमि रूपांतरण शुल्क का 100% पुनर्भरण के प्रावधान किए गए हैं।
मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना
• हाल ही राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि अब उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी।
• इसके लिये, पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने के नियमों में बदलाव किये गए हैं।
• राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत अब तक 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है, जिससे प्रदेश के 1.04 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।
कितुं अब पीएम सूर्य घर योजना के तहत अपने घरों की छत पर सोलर प्लांट लगाने पर उपभोक्ता 150 यूनिट निशुल्क बिजली उपभोग कर सकेंगे।
इस योजना के तहत 150 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ता अपने घरों में निःशुल्क सौर संयंत्र स्थापित करवा सकते हैं।
प्रावधान
प्रति माह 150 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को नजदीकी सबस्टेशनों या उपयुक्त स्थानों पर स्थापित सामुदायिक सौर संयंत्रों के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी।
150 यूनिट से अधिक खपत करने वाले परिवारों को 1.1 किलोवाट के रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना के माध्यम से 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी।
प्रत्येक रूफटॉप सोलर प्लांट की लागत 50,000 रुपए (मीटरिंग को छोड़कर) है, जिसमें से 33,000 रुपए केंद्रीय वित्तीय सहायता से और 17,000 रुपए तक राज्य द्वारा प्रदान किये जाते हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के बेरोज़गार युवाओं को स्वरोज़गार और उद्यमिता की दिशा में प्रेरित करने के उद्देश्य से ‘आकांक्षी युवा’ का दर्जा देने का निर्णय लिया है।
राजस्थान सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने वाला देश में अग्रणी राज्य बन गया है।
राजस्थान में 275 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये गए हैं, जो देश में सबसे अधिक हैं।
अरुणाचल प्रदेश राजस्थान के जन आधार मॉडल की तर्ज पर अरुण परिवार पत्र लागू करेगा।
वाइब्रेंट विलेज्स कार्यक्रम-II
• उद्देश्य:& सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों का समग्र विकास करना।
• यह कार्यक्रम राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास एवं नागरिकों के जीवन स्तर को अधिक बेहतर बनाने में परिवर्तनकारी सिद्ध होगा।
• कुल परिव्यय:- ₹6,839 करोड़
विश्व स्वास्थ्य दिवस (7 अप्रैल)
• मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राजस्थान इंटरनेशनल सेन्टर में आयोजित समारोह में फिट इंडिया मूवमेंट की तर्ज पर राज्य में निरामय राजस्थान अभियान, ईट राइट राजस्थान अभियान, मिशन मधुहारी, मिशन लीवर स्माइल अभियान एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना का शुभारंभ किया।
• कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह भी उपस्थित रहेंगे।
• साथ ही मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना (MAA) की मोबाइल ऐप व आयुष पैकेज का भी शुभारंभ किया जाएगा।
• 24 मोबाइल मेडिकल यूनिट ‘राम रथ’ की शुरुआत की।
• टाइप-1 डायबिटीज देखभाल के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत के पहले समर्पित कार्यक्रम मिशन मधुहारी की शुरूआत की है।
• जेके लॉन अस्पताल मेडिकल कॉलेज जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स शुरू किया गया है।
• मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना स्वास्थ्य सूचकांकों को बेहतर बनाने की दिशा में एक अभिनव पहल है। इसके तहत प्रमुख स्वास्थ्य सूचकांक में शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने वाली ग्राम पंचायत को 11 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
• फैटी लीवर रोग से बचाव, रोकथाम एवं उपचार की दिशा में आज शुरू किया गया मिशन लीवर स्माइल कार्यक्रम एक कारगर कदम सिद्ध होगा।
• साथ ही, जंक फूड से दूर रहकर अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने की दिशा में आज ईट राइट राजस्थान अभियान का भी शुभारम्भ किया गया है।
• राजस्थान ने 3,355 टीबी मुक्त पंचायतें घोषित कर पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
ग्रीन जस्टिस
• हाल ही नाथद्वारा में आयोजित 'हरित न्याय – हरित एवं स्वच्छ वातावरण, सतत विकास के लिए विधिक सेवा संस्थाओं की भूमिका' विषयक कॉन्फ्रेंस में न्यायमूर्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए।
• जस्टिस बी. आर. गवई ने कहा कि पौधारोपण के साथ-साथ उनका संरक्षण और संवर्धन भी अनिवार्य है। यदि एक पेड़ कटे तो उसकी एवज में कम से कम दस पेड़ अवश्य लगाए जाएं।
केन्द्रीय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आज हम थर्मल ऊर्जा से सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं, यह भी हरित न्याय का ही स्वरूप है।
जस्टिस संदीप मेहता ने संविधान के अनुच्छेद 51 (क) का उल्लेख करते हुए नागरिकों के पर्यावरण संरक्षण संबंधी कर्तव्यों की बात कही। उन्होंने ताल छापर अभयारण्य क्षेत्र को बढ़ाने में न्यायपालिका की भूमिका से प्राप्त सकारात्मक परिणामों का उदाहरण दिया।
पीरियड का पीरियड अभियान
• 7 अप्रैल 2025 को राजस्थान मदरसा बोर्ड व जगन फाउंडेशन की पहल पर राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में सेनेटरी नैपकिन चेतना अभियान "पीरियड का पीरियड" के प्रथम चरण की शुरुआत जयपुर के हटवाड़ा स्थित मदरसा ज़ीनतुल उलूम से हुई।
एम-सेण्ड नीति 2024
• जारी:- 4 दिसंबर 2024
• प्रदेश में बजरी के विकल्प के रुप में एम-सेण्ड की उपलब्धता बढ़़ाने के लिए 8 मिलियन टन सालाना उत्पादन को प्रतिवर्ष 20% बढाते हुए 2028-29 तक 30 मिलियन टन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।
• उद्देश्य:- बजरी के विकल्प के रुप में एम-सेण्ड को बढ़ावा देना।
• नई नीति में एम-सेण्ड इकाइयों को उद्योग का दर्जा देने के साथ ही राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में विशेष रियायतें दी गई है।
• नई नीति में एम-सेण्ड इकाई की स्थापना की पात्रता में रियायत देते हुए 3 साल के अनुभव व 3 करोड़ के टर्नओवर की बाध्यता समाप्त कर दी गई है।
• निर्माण कार्य में लगी संस्थाओं व विभागों में एम-सेण्ड का उपयोग 25% से बढ़ाकर 50% तक किया जाएगा।
गोवा के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष देवनानी को अपनी नव प्रकाशित पांच पुस्तकें भेंट की। पिल्लई ने हेवनली आईस लैण्ड ऑफ गोवा, बेसिक स्ट्रक्चर एण्ड रिपब्लिक, बामन वृक्ष कला, ओह मिजोरम और अहिल्या चिन्ताकाल पुस्तके भेंट की।
राजस्थान शिक्षा विभाग में भवन का नाम परिवर्तन
• पहले:- राजीव गांधी विद्या भवन
• अब:- पुण्यश्लोका देवी अहिल्या बाई होलकर भवन
थाईलैंड की यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनावात्रा के पति, पिटक सुकसावत को मीनाकारी कला से सजाए गए बाघ के रूप वाले कफलिंक उपहार में दिये।
केंद्रीय गृह मंत्री ने राजस्थान के कोटपुतली में 108 कुंडीय रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ की महापूर्णाहुति एवं सनातन सम्मेलन में भाग लिया।
शाहबाद जंगल बचाओ आंदोलन
• राजस्थान के शाहबाद जंगल में पंप स्टोरेज परियोजना के लिये पेड़ों को काटे जाने की योजना के खिलाफ कार्यकर्त्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा हैI
शाहपुर पंप स्टोरेज परियोजना एक ऑफ-स्ट्रीम क्लोज्ड लूप पंप स्टोरेज परियोजना है। इसके तहत दो जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। वहीं प्रस्तावित निचले जलाशय को भरने के लिये पास की कुनो नदी से पानी पंप किया जाएगा।
महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती:- 11 अप्रेल
रामदेवरा गोडावण संरक्षण केंद्र
राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में स्थित रामदेवरा गोडावण संरक्षण केंद्र में पहली बार कृत्रिम प्रजनन से एक चूजे ने जन्म लिया है।
इस जन्म के साथ ही कैप्टिव ब्रीडिंग (Captive Breeding) से जन्मे गोडावण की कुल संख्या 51 हो गई है।
राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी-2025
• लागू:- 12 अप्रैल 2025
• इस नीति का उद्देश्य राजस्थान को डेटा सेंटरों का प्रमुख केन्द्र बनाना, आईटी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है ।
• इस नीति के अंतर्गत निवेशकों को व्यापक रियायतें, पर्यावरण अनुकूल प्रोत्साहन और आधुनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा।
• अगले पांच वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने की योजना है ।
प्रमुख प्रावधान:-
डेटा सेंटर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई आकर्षक प्रावधान किए गए हैं, जिनमें 10 वर्षों के लिए 10 से 20 करोड़ रुपये का वार्षिक परिसंपत्ति सृजन प्रोत्साहन शामिल है ।
राज्य में 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली निजी कंपनियों को 25% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ।
• नीति के तहत 5 वर्षों के लिए 5% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे डेटा सेंटर स्थापित करने की लागत कम हो जाएगी।
• डेटा सेंटरों को बैंकिंग, ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क में 100% छूट दी जाएगी ।
• स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण शुल्क और बिजली शुल्क में छूट भी दी गई है।
एक नए अध्ययन के अनुसार, भारत के थार रेगिस्तान में विगत दो दशकों के दौरान मानसूनी वर्षा में वृद्धि और कृषि प्रसार के चलते हरियाली (Greening) में प्रति वर्ष 38% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।
बर्तन बैंक योजना
• 12 अप्रैल, 2025 को राजस्थान के बारां ज़िले को प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु राज्य शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ किया।
• यह योजना विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई गई है।
• योजना के तहत तीन रुपए में बर्तन सेट किराए पर उपलब्ध होंगे, जो शादी और अन्य सामाजिक आयोजनों के लिये उपयोग किये जा सकेंगे।
• प्रारंभ में 24 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है और भविष्य में सभी ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित किये जाएंगे।
• हर बर्तन पर ग्राम पंचायत का नाम और 'स्वच्छ भारत मिशन' अंकित किया जाएगा।
• विशेष वर्गों, जैसे बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांगजन को किराए में 50% छूट मिलेगी।
• बर्तनों की देखरेख स्वयं सहायता समूहों के जिम्मे होगी और संचालन राजीविका के माध्यम से किया जाएगा।
• योजना के लिये राज्य सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है।
डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 134वां जयंती:- 14
• जिन गांवों में 50% से अधिक अनुसूचित जाति (SC) की आबादी है, वहां बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में आधारभूत संरचना एवं विकास के कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे।
• बजट:- ₹250 करोड़।
हाल ही रामनवमी के अवसर पर बारां ज़िले में 150 साल बाद धनुष लीला का आयोजन किया गया।
• इसमें भगवान राम द्वारा शिव धनुष भंग की लीला को मंचित किया गया।
राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस (16 अप्रैल) के अवसर पर राजस्थान पुलिस के अधिकारियों-कर्मचारियों को उनकी सराहनीय सेवाओं, कठोर परिश्रम एवं विशेष योगदान के लिए प्रथम बार 'मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक' से सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना
• भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणी सदस्यों को राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26 (CM OTS) लागू कर दी गई है।
• राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इसकी घोषणा की थी और इसका प्रथम चरण 1 मई से 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
• यह योजना राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (RMFDCC) द्वारा वितरित ऋणों पर लागू होगी, जो 31 मार्च 2024 तक अतिदेय (Overdue) हो चुके हैं।
• पात्र ऋणियों को 30 सितंबर 2025 तक समस्त बकाया मूलधन का एकमुश्त भुगतान करना होगा।
• एकमुश्त भुगतान करने पर साधारण ब्याज एवं दंडनीय ब्याज पर 100% छूट प्रदान की जाएगी।
• एकमुश्त समझौता योजना का लाभ भूमि विकास बैंकों से जुड़े 36,351 ऋणी सदस्यों को मिलेगा।
संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 21 से 24 अप्रैल तक जयपुर यात्रा पर रहेंगे।
राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है।
• देवनानी इस सम्मान को पाने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले यह सम्मान स्व. सुंदर सिंह भंडारी और गुलाबचंद कटारिया को मिल चुका है।
लोक सेवा दिवस:- 21
• मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभिन्न अधिकारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार-2025 एवं राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पुरस्कार प्रदान किए।
• साथ ही कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह की शुरूआत की।
हाल ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर ज़िले के फागी क्षेत्र की नोखा-नाड़ी स्थित संत धन्ना भगत जी की जन्मस्थली पर आयोजित जयंती महोत्सव में भाग लिया।
वह एक रहस्यवादी कवि थे, जिनका जन्म 20 अप्रैल 1415 को हुआ था, तथा जिनके भजन आदि ग्रंथ में संकलित हैं।
राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 (8 से 22 अप्रैल) में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है।
राज्य में खनिज खोज को बढ़ावा देने और गुणवत्तापूर्ण एक्सप्लोरेशन कार्य के लिए राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन का गठन किया जाएगा।
मृदा एवं खाद स्वराज अभियान
• राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र, विशेष रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में "मृदा एवं खाद स्वराज अभियान" के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में महत्त्वपूर्ण पहल की जा रही है।
• उद्देश्य:- मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और ग्रामीण महिलाओं को खेती और नेतृत्व में सशक्त बनाना ।
मोबाइल वेटरिनरी यूनिट्स (MVU)
• राजस्थान में मोबाइल वेटरिनरी यूनिट्स (MVU) और इससे जुड़ी 1962-एमवीयू चैटबॉट सेवा के प्रचार-प्रसार के लिये राज्य सरकार ने एक विशेष अभियान की शुरुआत की है।
• मोबाइल वेटरिनरी यूनिट्स (MVUs) योजना के अंतर्गत प्रदेश में पिछले एक वर्ष में 41 लाख से अधिक पशुओं को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा चुकी है।
• चैटबॉट नंबर 9063475027 को लॉन्च किया गया है, जो WhatsApp आधारित सेवा है और टेली-कंसल्टेंसी की सुविधा उपलब्ध कराता है।
• योजना का संचालन कॉल सेंटर 1962 के माध्यम से किया जा रहा है।
अपने परिवार सहित भारत की चार दिवसीय यात्रा के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का स्वागत पारंपरिक राजस्थानी शैली में आमेर किले में किया गया।
20 से 22 अप्रेल 2025 तक राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के तत्त्वावधान में अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता राजस्थान के कोटा ज़िले में आयोजित की गई।
• आयोजन:- भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) द्वारा।
• यह आयोजन पहली बार राजस्थान के कोटा ज़िले के रघुराई एंडो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया।
विश्व मलेरिया दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर मलेरिया उन्मूलन के लिये श्रेणी-1 में शामिल किया गया है।
राजस्थान के बारां ज़िला प्रशासन द्वारा पंचायती राज दिवस के अवसर पर ‘मिशन परिंदा’ अभियान का शुभारंभ किया गया।
इस अभियान का उद्देश्य पक्षियों को गर्मी में पानी उपलब्ध कराना और पर्यावरण संरक्षण तथा जैवविविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
सिक्किम के राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर ने अलवर जिले के स्वामी विवेकानन्द स्मारक पर वी शक्ति ट्रस्ट द्वारा बनाए गए स्वामी विवेकानन्द ई-गुरूकुल का लोकार्पण एवं 2 ज्ञान वाहन (मोबाइल ई-लाइब्रेरी) को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।
केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत तथा दुबई में भारत के महावाणिज्यदूत संतोष कुमार सिवन ने अरेबियन ट्रैवल मार्केट में राजस्थान पर्यटन स्टैंड का उद्घाटन किया।
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा जैसलमेर के पोकरण में 1.3 गीगावॉट पीक पावर क्षमता वाले सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया।
कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान
• प्रवासी राजस्थानियों, भामाशाहों की भागीदारी व सहयोग से राजस्थान में 45000 जलसंरक्षण संरचनाओं (tubewell recharge structures) का निर्माण किया जाएगा।
• प्रारंभ:- 15 जनवरी 2025 को सांगानेर, जयपुर से।
• मुंबई में कर्मभूमि से मातृभूमि कार्यक्रम का आयोजन:- 26 अप्रैल 2025 को।
• प्रवासी राजस्थानियों, भामाशाहों की भागीदारी व सहयोग से राजस्थान में 45000 जलसंरक्षण संरचनाओं (tubewell recharge structures) का निर्माण किया जाएगा।
• प्रारंभ:- 15 जनवरी 2025 को सांगानेर, जयपुर से।
• मुंबई में कर्मभूमि से मातृभूमि कार्यक्रम का आयोजन:- 26 अप्रैल 2025 को।
वैभव सूर्यवंशी (बिहार)
• राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए गुजरात के विरुद्ध आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक लगाया। (35 गेंद में शतक)
• सबसे कम 30 गेंद में शतक का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है।
• 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बने हैं।
राजस्थान के पद्म पुरस्कार 2025 विजेता
तीन:- तीनों ही पद्म श्री
1. जोधपुर के उर्दू शायर शीन काफ निजाम
वास्तविक नाम:- शिवकिशन बिस्सा।
2. जयपुर की मांड गायिका बतूल बेगम
3. सीकर लक्ष्मणगढ़ के संत बैजनाथ महाराज
ऑपरेशन खुशी
• संचालन राजस्थान पुलिस द्वारा किया गया।
• इसका उद्देश्य गुमशुदा नाबालिग बालक-बालिकाओं को सुरक्षित घर वापस लाना है।
• 9वां चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक चला।
AGRI-ECO-TOURISM PARK:- CAZRI, JODHPUR
SAVE WATER
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