सतत् विकास की परिभाषा:- सतत् विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करनें के साथ-2 भावी पीढ़ी की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई न हो।
सतत विकास लक्ष्य (SDG)
Sustainable development goals.
एजेंडा 2030
• सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 70वें सत्र के दौरान 'Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development' दस्तावेज को अपनाया, जिसे एजेंडा 2030 भी कहा जाता है।
• एजेंडा 2030 में कुल 17 सतत् विकास लक्ष्य (SDG) निर्धारित किए गए हैं, जो 169 targets से संबद्ध है।
• SDG 1 जनवरी 2016 से लागू हुए।
• एजेंडा 2030 'किसी को भी पीछे न छोड़ना' के दृष्टिकोण पर आधारित है।
• वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र ने SDG की मॉनिटरिंग के लिए 248 वैश्विक संकेतक तैयार किये हैं।
• SDG 5P पर आधारित है:-
1. लोग (People)
2. ग्रह (Planet)
3. समृद्धि (Prosperity)
4. शांति (Peace)
5. साझेदारी (Partnership)
प्रश्न.सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में एसडीजी के लिए एक व्यापक विकासात्मक एजेंडा शामिल है। स्पष्ट कीजिए ?
सतत विकास लक्ष्य निम्नलिखित है -
1. गरीबी का अन्त (No poverty) • दीनदयाल अन्त्योदय योजना, मनरेगा |
2. भुखमरी समाप्त करना (No hunger) • सार्वजनिक वितरण प्रणाली • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना |
3. आरोग्य एवं कल्याण (Good health) • राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 • मिशन इंद्रधनुष • आयुष्मान भारत योजना • मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना |
4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Quality education) • नई शिक्षा नीति 2020 • पीएम ई-विद्या योजना |
5. लैंगिंक समानता (Gender equality) • बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ • राष्ट्रीय पोषण मिशन • आई एम शक्ति फंड |
6. शुद्ध जल-एवं स्वच्छता (Clean water and sanitation) • अटल भूजल योजना • जल जीवन मिशन • राजीव गांधी जल संचय योजना • अमृत योजना |
7. किफायती और स्वच्छ ऊर्जा (Clean energy) • अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन • राष्ट्रीय सोलर मिशन • कुसुम योजना • राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मिशन • राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन |
8. सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास (Good jobs and economic growth) • स्टार्टअप इंडिया • मेक इन इंडिया • आत्मनिर्भर भारत अभियान |
9. उद्योग, नवाचार और अवसंरचना (Innovations and infrastructure) • राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन • राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन |
10. असमानता में कमी लाना (Reduces inequality) • सुगम्य भारत अभियान • नारी शक्ति वंदन अधिनियम |
12. उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन (Responsible consumption and production) |
14. जल में जीवन (Life below water) • ब्लू इकोनामी • प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना • डीप सी मिशन (Deep Sea Mission) |
15. भूमि पर जीवन (Life on land) • वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 • राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन 2014 • राजस्थान इको-टूरिज्म नीति 2021 |
16. शान्ति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं (Peace and justice) • यूएन शांति मिशनों में योगदान |
17. गोल्स के लिए भागीदारियाँ (Partnerships for the goals) • नीति आयोग, विश्व बैंक |
भारत की सतत विकास लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता:-
• नीति आयोग भारत में एसडीजी के क्रियान्वयन की देखरेख करता है।
• नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट के आधार पर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग जारी करता है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके एसडीजी इंडिया इंडेक्स स्कोर के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है -
1. Aspirant:- 0-49
2. Performer:- 50-64
3. Front runner:- 65-99
4. Achiever:- 100
SDG इंडिया इंडेक्स 4.0 • जुलाई 2024 में जारी। • 16 लक्ष्यों के 113 संकेतक (लक्ष्य 14 शामिल नहीं) • शीर्ष रैंक:- केरल, उत्तराखंड (दोनों 79) • अंतिम स्थान पर:- बिहार • भारत का स्कोर:- 71 • राजस्थान का स्कोर:- 67 (Front Runner) SDG 7 में 100 पूर्ण स्कोर हासिल। | राजस्थान SDG इंडेक्स 5.0 • मार्च 2024 में जारी • 14 गोल व 95 संकेतक • राजस्थान का समग्र स्कोर:- 59.11 • शीर्ष जिलें:- 1.झुंझुनूं (66.44) 2.नागौर (63.97) 3.सीकर • अंतिम जिलें:- 33.जैसलमेर (50.63) 32.बारां 33.बाड़मेर |
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के द्वारा राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (NIF - National Indicator Framework) विकसित किया गया है।
वर्तमान में 290 संकेतक शामिल।
राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (NIF) किससे संबंधित है ? - सतत् विकास लक्ष्य।
सतत विकास लक्ष्य के प्रति राजस्थान की प्रतिबद्धता:-
• राजस्थान सरकार "कोई भी पीछे ना रहे" के उद्देश्य से SDG एजेंडा 2030 को साकार करने के प्रयास कर रही है। (Leaving no one behind)
संस्थागत व्यवस्था:-
• राजस्थान सरकार ने एसडीजी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आयोजना विभाग (Planning department) को नोडल विभाग बनाया गया है।
• आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय में सतत् विकास लक्ष्य क्रियान्वयन केंद्र की स्थापना की गई है।
• जागरूकता के लिए एक त्रैमासिक SDG बुलेटिन जारी की जा रही है।
• मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एसडीजी क्रियान्वयन एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है।
• जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एसडीजी क्रियान्वयन एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है।
• राज्य संकेतक फ्रेमवर्क (SIF)
• जिला संकेतक फ्रेमवर्क (DIF)
हरित विकास
विजन:- राजस्थान का लक्ष्य समृद्ध वन, कुशल वन्य जीवन और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देना है तथा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, पुनर्स्थापन (Restoration) एवं संवहनीय उपयोग को बढ़ावा देकर और मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण को रोकने के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहतर अनुकूलता अर्जित करना है।
• राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत वर्ष 2029-30 तक के लिए 125 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
हरित विकास की प्रमुख विशेषताएं:-
• प्राकृतिक संसाधन सीमित है। अतः हरित विकास नीतियों में इनका ध्यान रखा जाता है।
• हरित विकास राज्य की मरुस्थलीय पारिस्थितिकी को संरक्षित करने, भूमि क्षरण को नियंत्रित करने तथा जैव विविधता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
हरित विकास के लिए राज्य की प्रमुख नीतियां:-
• राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024
• ई-वेस्ट प्रबंधन नीति 2023
• जलवायु परिवर्तन नीति 2023
• राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022
अगले 5 वर्षों के लिए जारी।
राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाये जाने को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के तहत ₹200 करोड़ का ई-व्हीकल प्रोत्साहन कोष स्थापित करने हेतु 14 नवंबर 2024 को आदेश जारी किए गए।
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी पहले:-
• राज्य में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र 33,014 वर्ग किमी है जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.64% हैं।
• राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुसार उक्त वन क्षेत्र को वैधानिक दृष्टि से रक्षित वन, आरक्षित वन एवं अवर्गीकृत वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कुल वन क्षेत्र का क्रमशः 56.43%, 36.95% एवं 6.62% है।
Protected Reserved Unclassified
• भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार:-
वनावरण:- 16,548.21 वर्ग किमी
(कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.84%)
वृक्षावरण:- 10841.12 वर्ग किमी
अतः राज्य का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 27389.33 वर्ग किमी है जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 8% है।
ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान (TOFR) योजना
• राजस्थान ग्रीनिंग और रिवाईल्डिंग मिशन के तहत वर्ष 2023-24 में शुरू।
• उद्देश्य:- वन क्षेत्र के बाहर प्रतिवर्ष 5 करोड़ पौधे लगाकर हरियाली को बढ़ना है।
लव-कुश वाटिका:-
इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में 2 लव-कुश वाटिका विकसित की जा रही है।
एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मेरी लाइफ पोर्टल के अनुसार राज्य द्वारा 3 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 5.62 करोड़ पौधारोपण किये गये।
संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के तहत राज्य में 6,508 ग्राम वन संरक्षण एवं प्रबंधन समितियां 14.92 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र की सुरक्षा एवं प्रबंधन कर रही है।
विश्व वानिकी उद्यान (झालाना डूंगरी, जयपुर) की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर में वनस्पति उद्यान (बोटनीकल गार्डन) स्थापित किए जा रहे हैं।
अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख पहलें और योजनाएं:-
1. राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2014
• अवधि मार्च 2030 तक अथवा अन्य नीति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक।
• वर्ष 2029-30 तक के लिए 125 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
सौर ऊर्जा:- 90 गीगावॉट
पवन और हाइब्रिड:- 25 गीगावॉट
हाइड्रो, पंप स्टोरेज प्लांट, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली:- 10 गीगावॉट
• नोडल एजेंसी:- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम
नीति निम्न बिंदुओं पर भी बल देती हैं:-
मानव संसाधन विकास:- अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा और रोजगार सृजन पर ध्यान।
अनुसंधान और विकास (R&D):- नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादों, प्रक्रियाओं एवं प्रणालियां में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु।
नीति के तहत प्रमुख पहल:-
1.सौर एवं पवन प्रौद्योगिकियों का हाइब्रिडाईजेशन
• यह नीति सौर एवं पवन संसाधनों के एकीकरण को बढ़ावा देती है।
2. ऊर्जा भंडारण प्रणाली एवं ग्रीन हाइड्रोजन
• ऊर्जा भंडारण प्रणाली के विकास को प्रोत्साहन।
• ग्रीन हाइड्रोजन एक स्थाई ऊर्जा स्रोत है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए औद्योगिक, विद्युत, परिवहन तथा विमानन क्षेत्रों में उपयोग में लिया जा सकता है।
3. विकेंद्रीकृत उत्पादन
• सोलर रूफटॉप सिस्टम और विकेंद्रीकृत ग्रिड कनेक्टेड परियोजनाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत उत्पादन का समर्थन करती है।
• इससे आधारभूत ढांचे की लागत में बचत होगी और स्थानीय विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
कार्यान्वयन में प्रोत्साहन और समर्थन:-
• सोलर रूफटॉप सिस्टम की स्थापना के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन।
• अक्षय ऊर्जा पार्क के आधारभूत ढांचे के विकास हेतु सहयोग।
2.पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ✅
3.पीएम कुसुम योजना ✅
4. मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0
5. राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (RSMML)
• यह कंपनी पवन एवं सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रही है।
6. राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022
• अवधि:- 5 वर्ष
• उद्देश्य:- वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देना।
• रीको द्वारा डेडीकेटेड इलेक्ट्रिक वाहन तथा कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्कों का विकास किया जाएगा।
प्रावधान:-
• निजी और सार्वजनिक चार्जिंग आधारभूत अवसंरचना का विकास किया जाएगा।
• मजबूत चार्जिंग स्टेशन का निर्माण करना, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना तथा राज्य में ईवी के निर्माण को प्रोत्साहन देना।
• ईवी के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
• सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की रियल टाइम स्थिति की जानकारी प्रदान करने हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन आधारित प्लेटफार्म की स्थापना की जाएगी।
7. ग्रीन रेटिंग स्कीम:- उद्योगों को पर्यावरणीय प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकित करने हेतु।
8. ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास:-
ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में जल प्रबंधन में सुधार करने, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने तथा शहरी हरित स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य वाली पहलें शामिल हैं।
9. प्रशासनिक सुधार और सुशासन
• राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का डिजिटल वितरण प्लेटफार्म, संधारणीय शासन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का एक उदाहरण है।
10. पेपरलेस सुशासन
पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने और IT को शासन से एकीकृत करने के लिए राज्य ने राज-काज पोर्टल (ई-फाइल सिस्टम) शुरू किया है।
उद्देश्य:- समय की बचत करना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल एवं सुव्यवस्थित करना जिससे शासन की दक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।
SAVE WATER
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