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चर्चित योजनाएं मई 2021

       Charchit yojana 2021


चर्चित योजनाएं मई 2021

Charchit yojana may 2021

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने COVID-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में आवश्यक वित्तीय सहायता के साथ MSMEs के लिए दो ऋण योजनाएं लॉन्च की है -
SHWAS:- हेल्थकेयर क्षेत्र को SIDBI की सहायता
AROG:- पुनर्प्राप्ति और आर्गेनिक विकास के लिए MSME को SIDBI की सहायता।

सशस्त्र बलों ने COVID रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऑपरेशन "CO-JEET" लॉन्च किया है।

हाल ही में किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए गोपबंधु सम्बदिका स्वास्थ्य बीमा योजना लांच की है ? - ओडिशा

किस राज्य ने पर्वत धारा योजना शुरू की है ? - हिमाचल प्रदेश।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्र-छात्राओं के लिए दोस्त फॉर लाइफ ऐप लॉन्च किया है। यह कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एक लर्निंग एप है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आठवीं किस्त जारी की। भारत सरकार छोटे और सीमांत किसानों के खाते में 6,000 रुपये ट्रांसफर करती है। यह राशि 2,000 रूपए की तीन किस्तों में ट्रांसफर की जाती हैं।
• योजना की शुरुआत - 2018
• यह योजना उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनके पास दो हेक्टेयर तक भूमि का स्वामित्व है।

एल्डरलाइन
मई 2021 में वृद्धजनों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन ‘एल्डरलाइन’ कई राज्यों में शुरू हो गई है।

हरियाणा सरकार ने घर पर COVID रोगियों के इलाज के लिए 'संजीवनी परियोजना' शुरू की है।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए "मिशन ऑक्सीजन सेल्फ-रिलायंस" योजना शुरू की है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत (Tirath Singh Rawat) ने कोविड -19 के कारण अपने माता-पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है।

हाल ही किस राज्य सरकार ने महिलाओं को रसोईघर के नवीनीकरण के लिए ऋण देने हेतु स्मार्ट किचन योजना शुरू की है ? - केरल।

25 मई, 2021 को ट्राइफेड ने भारत के सभी आकांक्षी जिलों में जनजातीय समूहों के लिए वन धन पहल को लागू करने के लिए नीति आयोग के साथ साझेदारी करने का निर्णय लिया है।
• वन धन विकास योजना, वनोपज आधारित जनजातियों के लिए स्थायी आजीविका सृजन हेतु एक कार्यक्रम है, जिसके तहत वन धन केंद्रों की स्थापना करके लघु वन उपज का मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन किया जाता है। इसे 14 अप्रैल, 2018 को शुरू किया गया था।

PM-केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना
सरकार ने COVID-19 के कारण माता-पिता या सर्वाइविंग माता-पिता या कानूनी अभिभावकों या दत्तक माता-पिता को खोने वाले सभी बच्चों को सहायता देने के लिए PM-केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा की है।
• इसके तहत PM-केयर्स फंड से ऐसे बच्चों के नाम पर सावधि जमा खोली जाएगी।
प्रत्येक बच्चे के लिए का कोष 10 लाख रुपये का कोष बनाया जाएगा।
जब बच्चा 18 वर्ष का होगा, उसे इस कोष से 5 साल तक मासिक आर्थिक मदद दी जाएगी।
23 वर्ष की आयु होने पर, बच्चे को व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए इस कोष की 10 लाख रुपए की राशि एकमुश्त दी जाएगी।
• आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY) के तहत प्रत्येक बच्चे को 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवर के साथ लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा।
इन बच्चों के लिए प्रीमियम राशि का भुगतान PM केयर्स द्वारा किया जाएगा, जब तक कि वे 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते।
• 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे का नजदीक के केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में प्रवेश कराया जाएगा।
• 11 से 18 वर्ष के बच्चों का एडमिशन केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय स्कूल जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में कराया जाएगा।
• उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने में सहायता की जाएगी। इस ऋण पर ब्याज का भुगतान PM-केयर्स फंड से किया जाएगा।

शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा पीएम योजना शुरू की है।
• 30 वर्ष से कम आयु के युवा और उभरते लेखकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

हिमाचल सरकार ने योग का अभ्यास करके होम आइसोलेटेड Covid-19 पॉजिटिव रोगियों को स्वस्थ रखने के लिए 'आयुष घर-द्वार' कार्यक्रम शुरू किया है।

स्मार्ट सिटी मिशन
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर आया है।
• पहला स्थान - झारखंड

संवेदना हेल्पलाइन का उद्देश्य क्या है ?
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए संवेदना (सेंसटाइजिंग ऑन मेंटल हेल्थ वलनर एबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस) नामक हेल्पलाइन शुरू की है।

साइबर अपराध स्वयंसेवक कार्यक्रम
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि, ‘पुलिस’ संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत एक ‘राज्य का विषय’ है, इसलिए वह ‘साइबर अपराध स्वयंसेवक कार्यक्रम’ नामांकित होने वाले स्वयंसेवकों की केंद्रीकृत सूची नहीं बनाता है।
• भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cyber Crime Coordination Centre- I4C) द्वारा देश की सेवा करने का जूनून रखने वाले नागरिकों को एक साथ एक मंच पर लाने और देश में साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में योगदान करने हेतु ‘साइबर अपराध स्वयंसेवी कार्यक्रम’ की परिकल्पना की गई है।

CBSE ने कोविड-19 से निपटने के लिए युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया है।

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