आपका स्वागत है, डार्क मोड में पढ़ने के लिए ऊपर क्लिक करें PDF के लिए टेलीग्राम चैनल DevEduNotes2 से जुड़े।

चर्चित योजनाएं जनवरी 2021

   Charchit yojana 2021


चर्चित योजनाएं जनवरी 2021

Charchit yojana january 2021

लाइट हाउस प्रोजेक्ट
मंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी को 6 राज्यों के 6 शहरों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती-भारत (जीएचटीसी-भारत) के तहत हल्के मकानों से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
• इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहा जा रहा है।
• इसके तहत हर शहर में इस तरह के 1000 आवासों का निर्माण किया जाना है, जिसे 1 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

सेंट्रल विस्टा परियोजना
केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। इसी के साथ नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में 2-1 के बहुमत से फैसला सुनाया।
• इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशहित में होने पर किसी सीमा तक न्यायिक सक्रियता की अनुमति दी जा सकती है।
• सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बने नए संसद परिसर में केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालय एक साथ बैठेंगे।
इससे सालाना 1,000 करोड रुपए बचेंगे।
• गौरतलब है कि मौजूदा संसद भवन का निर्माण 1927 में हुआ था। 1956 में 2 मंजिल और बनाई गई।
• 1971 की जनगणना में भारतीय जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा की 545 सीटें तय की गई थी लेकिन अब जनसंख्या बढ़कर 130 करोड़ से अधिक हो गई है और 2026 में फिर से परिसीमन की प्रक्रिया होगी जिससे दोनों सदनों की सीटें काफी बढ़ जाएंगी। अतः नए संसद भवन की जरूरत है। (संसद के मौजूदा सेंट्रल हॉल में 440 लोगों के बैठने की व्यवस्था है)

विरासत संरक्षण समिति का काम है ?
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में काम करने वाली विरासत संरक्षण
समिति भारत की ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण से संबंधित कार्य करती है। 
हाल ही में इस समिति ने नई दिल्ली में बनने वाले नए संसद भवन की सेंट्रल विस्टा परियोजना को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
• सुप्रीम कोर्ट ने इस परियोजना के लिए विरासत संरक्षण समिति की सहमति को अनिवार्य किया था।

हाल ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू सेवन छोड़ने में लोगों की मदद करने के इरादे से साल भर चलने वाला 'धूम्रपान छोड़ने के लिए संकल्प ले' नामक एक वैश्विक अभियान शुरू किया है।
• प्रतिवर्ष तंबाकू सेवन के कारण 82 लाख लोगों की मौत हो जाती है। 
• तंबाकू सेवन पर लगाम लगाने के लिए झारखंड सरकार 1 अप्रैल 2021 से राज्य में सरकारी नौकरी करने वालों को तंबाकू सेवन नहीं करने का शपथ पत्र देना अनिवार्य करेगी। 

21 साल से पहले सिगरेट नहीं
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन, निषेध और व्यापार व वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण नियमन) संशोधन कानून, 2020 का मसौदा पेश किया है।
प्रावधान:- सरकार ने सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद खरीदने की न्यूनतम उम्र सीमा 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव रखा है।
• शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर की परिधि में भी इन उत्पादों की बिक्री पर रोक रहेगी।
• सिगरेट या कोई भी तंबाकू उत्पाद ओरिजिनल पैकिंग में ही बेचा जाएगा।

फ्रेट बिज़नेस डेवलपमेंट पोर्टल
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 5 जनवरी को रेलवे के माल ढुलाई कारोबार को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ फ्रेट बिज़नेस डेवलपमेंट पोर्टल लांच किया। यह पोर्टल ग्राहकों के लिए वन स्टॉप सिंगल विंडो की तरह काम करेगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास एवं कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने संयुक्त रूप से खिलौनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टॉयकाथॉन-2021 लॉन्च किया है।

लांच पैड योजना
4 जनवरी‚ 2021 को महिला एवं बाल विकास विभाग‚ मध्य प्रदेश द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत नवाचार के रूप में ‘लांच पैड योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
उद्देश्य:- प्रदेश के बाल देखरेख संस्थाओं (child care institutions) के संस्थागत देखरेख से बाहर आने वाले 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बालक/बालिकाओं को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना‚ जिसके माध्यम से वे संस्थागत जीवन से बाहर आने के बाद अपने शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य को जारी रखते हुए आत्मनिर्भर हो सकें।
• योजना के अंतर्गत प्रदेश के 52 जिलों को 5 क्लस्टर में बांटा गया है। पांच संभागीय मुख्यालय इंदौर‚ सागर‚ ग्वालियर‚ जबलपुर तथा भोपाल में शुरू किए जा रहे हैं।
इसका क्रियान्वयन चालू वित्तीय वर्ष में किया जाएगा।

ट्राइफूड पार्क क्या है ?
ट्राइबल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केन्द्र ने
मध्यप्रदेश में जनजाति कल्याण के लिए 5 ट्राइफूड पार्क स्थापित करने का समझौता किया है। इन ट्राइफूड पार्क्स की मदद से आदिवासियों को आजीविका देने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। 
इसकी मदद से दिवासी कलाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

भ्रमण सारथी
असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 9 जनवरी को महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। भ्रमण सारथी नामक इस योजना के तहत 25 पिंक बसें शुरू की गई है।

‘एडुकॉन 2020’
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने 7 जनवरी, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दो दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन ‘एडुकॉन 2020’ (Virtual International Akhand Conference ‘EDUCON-2020’) का शुभारम्भ किया।
एडुकॉन- 2020 का मुख्य विषय:- ‘वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना’ (Envisioning Education for Transforming Youth to Restore Global Peace)

सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल
भारत में कोयला खदान शुरू करने के लिए जरूरी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने और मंजूरियां दिलाने की प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 जनवरी, 2021 को कोयला मंत्रालय के ‘सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल’ का शुभारंभ किया।

प्रसाद योजना
12 जनवरी को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 6 धार्मिक स्थलों को प्रसाद योजना में शामिल करने की मंजूरी दी है। इनमें मध्य प्रदेश के अमरकंटक, त्रिपुरा के त्रिपुर सुंदरी मंदिर, तेलंगाना के जोगुलंबा देवी मंदिर, अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड, सिक्किम के युकसोम, छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित बम्लेश्वरी देवी मंदिर शामिल है।
इस योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय का उद्देश्य धार्मिक स्थलों के विकास के साथ स्थानीय संस्कृति और कला का संरक्षण करना है।
2014-15 में शुरू इस योजना में अब तक कुल 36 धार्मिक स्थल शामिल कर लिए गए है।

अटल टिंकरिंग लैब क्या है ?
बच्चों में उद्यमिता और नवाचार का विकास करने के लिए देश के माध्यमिक विद्यालयों में चयन के आधार पर अटल टिकरिंग लैब स्थापित किए जा रहे हैं। 
इसे अटल इनोवेशन मिशन के तहत तैयार किया जा रहा है।

पीएमकेवीवाई 3.0
15 जनवरी से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण शुरू हुआ। तीसरे चरण का शुभारंभ केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय ने किया।
इस चरण में कोरोना से जुड़े कौशल विकास पर फोकस होगा।
• कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के अनुसार स्किल इंडिया मिशन पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत 2020-21 के योजना काल में आठ लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
• इस योजना को मार्च 2021 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए शुरू किया गया है।

नवोन्मेष पोर्टल
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 14 जनवरी, 2021 को राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान- भारत [National Innovation Foundation (NIF) – India] द्वारा विकसित एक ‘नवोन्मेष पोर्टल’ (Innovation Portal) राष्ट्र को समर्पित किया।
• इस राष्ट्रीय नवोन्मेष पोर्टल पर वर्तमान में इंजीनियरिंग, कृषि, पशु चिकित्सा और मानव स्वास्थ्य को कवर करते हुए देश के आम लोगों के लगभग 1.15 लाख नवाचारों का ब्यौरा है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 14 जनवरी, 2021 को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पाठ्यक्रम के छात्रों और संकाय के लिए संयुक्त रूप से 'कोलैबकैड' (CollabCAD) सॉफ्टवेयर लॉन्च किया।

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 'वनस्कूल वन आईएएस’योजना का उद्घाटन किया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 जनवरी, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 6.1 लाख लाभार्थियों को ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण’ (पीएमएवाई-जी) [Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAY-G)] के अंतर्गत लगभग 2691 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की।
• इस सहायता में 5.30 लाख लाभार्थियों को आर्थिक सहायता की पहली किस्त और 80 हजार लाभार्थियों को दूसरी किस्त प्राप्त हुई।
• प्रधानमंत्री ने ‘2022 तक सभी को घर’ दिये जाने का आह्वान करते हुए 20 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण’ का शुभारंभ किया था।
• इस योजना के अंतर्गत अब तक 1.26 करोड़ घर पहले ही बनाए जा चुके हैं। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मैदानी इलाकों में प्रत्येक लाभार्थी को घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों (पूर्वोत्तर राज्यों/ दुर्गम स्थानों/ जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्रों/ आईएपी/ एलडबल्यूई जिलों) के लोगों को 1.30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
• पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को घर के अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के अंतर्गत अकुशल कामगार श्रेणी के रूप में भी मदद दी जाती है।
• साथ ही शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), MGNREGS या अन्य स्रोतों से 12,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है।

बैड बैंक
गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) या डिफॉल्ट ऋणों की समस्या तथा महामारी से तनावग्रस्त क्षेत्र को देखते हुए आरबीआई गवर्नर एक 'बैड बैंक' (bad bank) स्थापित करने के प्रस्ताव के लिए सहमत हुए हैं।
• बैड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है, जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं को एक नए बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है।
तकनीकी रूप से, एक बैड बैंक एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (Asset Reconstruction Company- ARC) या एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है, जो वाणिज्यिक बैंकों के बैड लोन (bad loans) को अपने नियंत्रण में लेती है, उनका प्रबंधन करती है और अंत में एक समय अवधि में धन की वसूली करती है।
• बैड बैंक ऋण देने और जमा लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, लेकिन वाणिज्यिक बैंकों को अपनी बैलेंस शीट परिशोधन करने और बैड लोन समस्या के समाधान में सहायता करते हैं।
• संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित 'मेल्लोन बैंक' (Mellon Bank) ने 1988 में पहला बैड बैंक बनाया, जिसके बाद यह अवधारणा स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस और जर्मनी सहित अन्य देशों में लागू की गई है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हाल ही में Avalokana सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। यह सॉफ्टवेयर राज्य सरकार को 1,800 कार्यक्रमों पर किए गए व्यय और अनुमोदन पर डेटा का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा।

नियामक अनुपालन पोर्टल
जनवरी 2021 में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने एक 'नियामक अनुपालन पोर्टल'(Regulatory compliance portal) शुरू किया है।
उद्देश्य:- नियामकीय अनुपालन को कम करने के लिए नागरिकों, उद्योगों और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना।
यह पोर्टल केंद्रीय और राज्य स्तर के सभी अनुपालनों के लिए अपनी तरह का पहला केंद्रीय ऑनलाइन रिपॉजिटरी होगा।

ई-ईपीआईसी
भारतीय निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी, 2021 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण 'ई-ईपीआईसी' e-EPIC (Elector Photo Identity Cards) लॉन्च किया है, जिसे मोबाइल फोन और व्यक्तिगत कंप्यूटर पर संग्रहीत और डाउनलोड किया जा सकता है।
• ई-वोटर कार्ड पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध है, जिसमें परिवर्तन (edit) नहीं किया जा सकता है।
• पारंपरिक 'मतदाता कार्ड’ का उपयोग जारी रहेगा।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त:- सुनील अरोड़ा

भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 जनवरी, 2021 को 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निर्वाचन आयोग के वेब रेडियो: 'हैलो वोटर्स' का शुभारंभ किया।
• यह ऑनलाइन डिजिटल रेडियो सेवा है, जो मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों को प्रसारित करेगी। 

24 जनवरी, 2021 को उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले महीने से एक नि:शुल्क कोचिंग सुविधा 'अभ्युदय' (ABHYUDAYA) शुरू करने की घोषणा की।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी 2021 को राज्य के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर 'उद्यम सारथी ऐप’ की शुरुआत की।

‘एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम’ योजना
बेटियों के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाने तथा गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए राजस्थान के सिरोही जिले में 'एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना' शुरू की गयी है।

'आयुष्मान सीएपीएफ' योजना
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 जनवरी, 2021 को देश के सभी सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का लाभ प्रदान करने के लिए 'आयुष्मान सीएपीएफ' योजना ('Ayushman CAPF’ scheme) का शुभारंभ किया।
• इस योजना के तहत, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के लगभग 28 लाख कर्मियों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ’(AB PM-JAY) द्वारा कवर किया जाएगा।
आयुष्मान भारत: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना:- सितंबर, 2018 में शुरु यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है।

20 जनवरी को भारत द्वारा पड़ोसी देशों को COVID-19 टीके प्रदान करने के लिए वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की गई।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को एक नई योजना  'PANKH अभियान’ शुरू की।
• इस योजना को 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ योजना के तहत शुरू किया गया है।

SAVE WATER

Post a Comment

0 Comments