विदेशी निवेश नीति

विदेशी निवेश नीति

किसी व्यवसाय/कंपनी में विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा क्षेत्रीय सीमा (Sectoral Cap) कहलाती है।
• 100% निवेश की अनुमति उस क्षेत्र में दी जाती है जहां निवेश की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तथा भारतीय संसाधन पर्याप्त नहीं हो।
• ऑटोमेटिक रूट की अनुमति तब दी जाती है जब व्यवसाय बहुत ज्यादा संवेदनशील ना हो तथा उस निवेश के कारण उसमें बहुत ज्यादा निवेश की संभावना हो।

Sector	Cap	Route
Agriculture	100%	Auto
Mining   A. Titanium   B. Other	A. 100%  B. 100%	A. Govt  B. Auto
Petroleum  A. Pvt.   B. Govt.	A. 100%  B. 49%	A. Auto  B. Auto
Defence mfg.	100%	Auto ≤49% and Govt >49%
Broadcasting	100%	Auto
FM, News	49%	Govt
Print Media	26%	Govt
Digital Media	100%	Auto
Airport	100%	Auto
Flight   A. Schedule   B. Non-Schedule	A. 100%   B. 100%	A. Auto ≤49% and Govt >49%  B. Auto
Construction Project (Large Scale)	100%	Auto
Telecom	100%	Auto ≤49% and Govt >49%
E-Commerce	100%	Auto (Only B2B)
Retail   A. Single Brand   B. Multi Brand	A. 100%  B. 51%	A. Auto ≤49% and Govt >49%  (Only B2C) B. Govt
Banking   A. Pvt.   B. Govt.	A. 74%  B. 20%	A. Auto ≤49% and Govt >49% B. Govt
Insurance	49%	Auto

रिटेल सेक्टर में 2 मॉडल होते हैं -

1. Market placed based model.
इसके अंतर्गत कंपनी एक प्लेटफॉर्म (वेबसाइट/पोर्टल) उपलब्ध करवाती है। इसमें ग्राहक व कंपनी का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है।

2. Inventory placed based model.
इसके अंतर्गत कंपनी एक प्लेटफॉर्म (वेबसाइट/पोर्टल) उपलब्ध करवाती है। साथ ही अपना स्टॉक बनाती है और स्टॉक से ही विक्रय करती है।

नोट - भारत में Inventory placed based model में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है।

निम्नलिखित क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति नहीं है -

1. Gambling. जुआ
2. Lottery
3. Betting सट्टेबाजी
4. Casino
5. सिगार, सिगरेट, तंबाकू संबंधी कार्य
6. परमाणु ऊर्जा संबंधी कार्य

भारत की विदेशी निवेश नीति
कोई भी विदेशी/अनिवासी भारत में प्रतिबंधित व्यवसायों को छोड़कर एफडीआई नीति के तहत किसी भी व्यवसाय में निवेश कर सकता है। (अनुमति वाले में अनुमति लेकर)
बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले निवेश के लिए अनुमति लेना आवश्यक था।

एचडीएफसी ग्रुप की दो इकाई है -
1. एचडीएफसी बैंक
2. एचडीएफसी  - एनबीएफसी की तरह कार्य

HDFC = Housing Development Finance Company.

हाल ही अप्रैल 2020 में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBOC) ने एचडीएफसी में अपनी हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ाकर 1.01% कर दी।

भारत ने किया एफडीआई नीति में बदलाव

कोरोना महामारी के मद्देनजर भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने 17 अप्रैल 2020 को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियम कठोर कर दिए हैं।
सरकार ने भारत की सीमा से लगते देशों से आने वाले एफडीआई के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य कर दी है।
गौरतलब है कि अभी तक ऐसे निवेश ऑटोमेटिक रूट से होते थे और रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, मीडिया, फार्मास्युटिकल्स और इंश्योरेंस सेक्टर को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में विदेशी निवेश के लिए सरकार की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती थी।
नई एफडीआई नीति के तहत सरकार की मंजूरी के बिना भारत के 7 पड़ोसी देशों की कंपनियां भारतीय घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण नहीं कर सकेंगी।
सात देश - चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान।

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