प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

घोषणा - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी और उसके आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए 26 मार्च 2020 को 1.70 लाख करोड रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की।

प्रावधान -

 (1) अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के 22 लाख कर्मचारियों का 50 लाख का बीमा होगा।

(2) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना - इसके तहत 80 करोड़ गरीबों को 3 महीने तक फ्री अनाज (5-5 किलो) तथा 1 किलो दाल (क्षेत्र / पसंद के अनुसार) दी जाएगी।

5 किलो चावल / गेहूं

1 किलो दाल

कुल लाभान्वित - 80 करोड़ लोगों को दिए जाएंगे इसमें कुल खर्च 40000 करोड़ रुपए होगा।

यह  राशन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत मिलने वाले राशन से अतिरिक्त है।

(3) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नगद हस्तांतरण (DBT)

(A) प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 8.7 करोड किसानों के खाते में अप्रैल के पहले सप्ताह में अतिरिक्त ₹2000 डाल दिए जाएंगे।

(इस योजना में किसानों को 1 वर्ष में तीन किस्तों में कुल ₹6000 दिए जाते हैं)

(B) प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के तहत 20.5 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में तीन माह तक 500-500 रूपए बैंक खाते में मिलेंगे।

(C) गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगों को दो किस्तों में 1000 रुपए खाते में मिलेंगे (अगले 3 माह तक)

(D) उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीने गैस सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे।

(E) मनरेगा के तहत मजदूरी ₹20 बढ़ाकर 182 रुपए प्रति दिन से ₹202 प्रति दिन की है। इससे 13.62 करोड परिवार लाभान्वित  होंगे।

(F) संगठित क्षेत्र - 3 माह तक प्रोविडेंट फंड (PF) में कर्मचारी और नियोक्ता का अंशदान (12+12%) सरकार देगी। (मार्च-अप्रैल-मई)

यह फैसला उन कंपनियों पर लागू होगा जिनके कर्मचारियों की संख्या 100 या 100 से कम है और इन में से 90% का वेतन ₹15000 से कम है ।

--- इससे 72.22 लाख कर्मचारी तथा 3.67 लाख कंपनियां लाभान्वित होगी।

(G) कर्मचारी अपने अंशदान का 75% हिस्सा या 3 महीने के वेतन के बराबर राशि में जो कम हो उसे निकाल सकता है। (5 करोड़ कर्मचारी लाभान्वित)

(H) महिलाओं के माध्यम से चलने वाले स्वयं सहायता ग्रुपों (SHG) को अब बिना कुछ गिरवी रखे बैंक से 10 लाख के स्थान पर ₹20 लाख तक का कर्ज मिल सकेगा।

लाभान्वित होंगे --7 लाख करोड़ परिवार

(I) भवन एवं अन्य निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण हेतु 31000 करोड रुपए का बिल्डिंग वेलफेयर फंड बनाया जाएगा।

 इससे 3.5 करोड़ पंजीकृत मजदूरों को राहत मिलेगी।

(J) 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को सरकार अगले 3 महीने तक घर बैठे 1,000 रुपए देगी। (Ex-Gratia)

(K) राज्य सरकारें स्वास्थ्य सेवा संबंधित कार्यों को अंजाम देने के लिए district mineral fund का इस्तेमाल कर सकेगी।

जिला खनिज निधि - खनन के नकारात्मक प्रभावो को संतुलित करने हेतु।

जिला खनिज निधि (DMF)

• इसका पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड है।

• जिला खनन और खनिज (विकास एवं नियामक) संशोधन अधिनियम 2015 के तहत डीएमए फंड बनाए गए।

• इस फंड का नियंत्रण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

• यह गैर-लाभकारी ट्रस्ट होता है जिसका प्रयोग खनन से प्रभावित लोगों एवं क्षेत्र के कल्याण हेतु किया जाता है।

• यह जिला स्तर पर संग्रह किया जाता है। खान मालिक 10% रॉयल्टी जमा कराते हैं।

• इसका प्रयोग प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे - पेयजल, महिला एवं बाल कल्याण, कौशल विकास, शिक्षा और स्वच्छता।

• हाल ही 13 मई 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जून, जुलाई और अगस्त तक नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का ईपीएफ योगदान (12-12%) देना जारी रखेगी। (कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 100 या 100 से कम तथा कर्मचारियों का वेतन ₹15000 से कम)

ईपीएफ में 2500 करोड रुपए का निवेश किया जाएगा।

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