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चर्चित योजनाएँ मार्च 2019 || आर्थिक परिदृश्य मार्च 2019

चर्चित योजनाएँ मार्च 2019, आर्थिक परिदृश्य मार्च 2019
Famous schemes in march 2019


चर्चित योजनाएँ मार्च 2019


केंद्रीय कैबिनेट बैठक 28 फरवरी 2019 के फैसले -
1.सरकार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त के लिए बिना आधार नंबर के देगी।
2.मनेठी (रेवाडी, हरियाणा) में 1,299 करोड़ रुपए की लागत से नया एम्स खोलने की मंजूरी दी है।
3.जम्मू-कश्मीर में भी सामान्य वर्ग के गरीबों को नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण का लाभ देने के लिए जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन अध्यादेश 2019 को मंजूरी दी है।
4.उत्तर प्रदेश के कानपुर और आगरा शहर में मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी है। इन दोनों परियोजनाओं पर 19,456 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
5.गन्ना किसानों के लिए 20 हजार करोड रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की।
6.इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम-2 योजना के तहत 10 हजार करोड़ रुपए की राहत देने की घोषणा की है। यह योजना 1 अप्रैल 2019 से 3 वर्षों के लिए लागू होगी।
गौरतलब है कि सरकार ने इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 2015 को फेम-1 योजना ( फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ़ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स) शुरु की थी।

केंद्रीय कैबिनेट ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में संशोधन करके व्यक्ति की परिभाषा के स्थान पर ट्रस्ट को शामिल किया है।
गौरतलब है, कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ = Special Economic Zone) है।
उडान-2 योजना (UDAN = उड़े देश का आम नागरिक) के तहत शिमला से चंडीगढ़़ के बीच हैली टैक्सी सेवा शुरु की गई है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने संयुक्त रूप से स्नातक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए श्रेयस योजना (SHREYAS = Scheme for Higher Education Youth in Apprenticeship and Skills) शुरु की है।

हाल ही रेल मंत्री पीयूष गोयल ने विशाखापट्टनम (आंध्रप्रदेश ) में दक्षिणी तट रेलवे नामक एक नया रेलवे जोन बनाने की घोषणा की है।

तमिलनाडु मे अथिकाडावु-अविनाशी भूजल पुनर्भरण योजना शुरु की  है।

प्रश्न.प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत 26 फरवरी 2019 को किन शहरों को सौभाग्य पुरस्कार से सम्मानित किया  गया है?
उत्तर- इंदौर और भोपाल।

फरवरी 2019 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह घटकर 97,247 करोड़ रह गया है।

वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2019 2020 में भारत की आर्थिक विकास दर (जीडीपी दर) 7.3% रहने का अनुमान है।

हाल ही केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने एकीकृत बायो इथेनॉल परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी-वन योजना (जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना) को मंजूरी दी है।

कर्नाटक सरकार ने जल- अमृत योजना शुरू की है।

हाल ही केंद्रीय कैबिनेट द्वारा निम्न समझौते किए गए है-
1.भारत और अर्जेंटीना के बीच मेडिकल/चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में।
2.भारत और अमेरिका के बीच लापता और शोषित बच्चों पर टिप लाइन रिपोर्ट का उपयोग करने हेतु।
3. भारत और ब्रिटेन के बीच मौसम और जलवायु विज्ञान में सहयोग पर।
4.भारत और ताजिकिस्तान के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने  नियामकीय निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण 4 बैंकों पर जुर्माना लगाया है-
यूनियन बैंक पर 3 करोड़ रुपए का,
देना बैंक पर 2 करोड़ रुपए का,
आईडीबीआई बैंक और एसबीआई पर एक-एक करोड़ रुपए का।

8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंडन एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे।

आज 3 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के कौहार में 12,538 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 परियोजनाओं की आधारशिला व लोकार्पण करेंगे।
इन में 12,000 करोड़ रुपए की भारत-रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड की क्लाश्निकोव राइफल बनाने वाली योजना शामिल है।

पंजाब सरकार ने 60 साल से ज्यादा उम्र के पत्रकारों के लिए ₹12000 प्रतिमाह पेंशन देने का फैसला किया है।

भारत सरकार ने मुंबई मेट्रो रेल प्रणाली परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ 926 मिलियन डॉलर के कर्ज के लिए समझौता किया है।

IRCTC ने ऑनलाइन डिजिटल भुगतान प्रणाली iPay लॉन्च की है।

मुद्रा योजना
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) योजना 8 अप्रैल 2015 में शुरू की गई।
उद्देश्य - गैर कॉरपोरेट, गैर-कृषि कैटेगरी में आने वाले छोटे व मझोले उपक्रमों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराना।
शिशु कैटेगरी में कर्ज - अधिकतम ₹50000 तक।
किशोर कैटेगरी में कर्ज - 50 हजार से 5 लाख रुपए तक।
तरुण कैटेगरी में कर्ज - 5 लाख से 10 लाख रुपए तक।
वित्त वर्ष 2018-19 में सरकार ने मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपए कर्ज बांटने का लक्ष्य रखा था।

झारखंड में अडानी पावर की एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) परियोजना को सरकार ने मंजूरी दी है।
14,000 करोड़ रुपए कि इस बिजली उत्पादन परियोजना द्वारा उत्पादित संपूर्ण बिजली का निर्यात बांग्लादेश को किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मार्च को कोरवा (अमेठी) में दुनिया की सबसे खतरनाक असॉल्ट राइफल एके-203 राइफल (कलाश्निकोव राइफल-203 ) के निर्माण के लिए 12 हजार करोड़ रुपए की लागत वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री (आयुध निर्माणी) का उद्घाटन किया है।
इसके लिए भारत ने रुस की कलाश्निकोव कंपनी के साथ समझौता किया था
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वैज्ञानिक शोध हेतु फंड जुटाने के लिए STARS योजना (STARS = Scheme for Translational and Advanced Research in Science) लॉन्च की है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

आज 5 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहसाणा (गुजरात) में दिहाडी वह असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को हर महीने पेंशन देने वाली प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की औपचारिक शुरुआत करेंगे।
गौरतलब है, कि इस योजना का पंजीकरण 15 फरवरी 2019 से ही शुरू हो गया है।
इस योजना की घोषणा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पेश किए गए अंतरिम बजट में की गई थी।
उद्देश्य- असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 साल के बाद हर माह 3000 रुपए की मासिक पेंशन देना।
पात्रता- मासिक आय 15000 रुपए से कम होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 2 दिवसीय दौरे के दौरान वन नेशन वन कार्ड के तहत देश के पहले नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) को लॉन्च किया है।
इस कार्ड की मदद से हम शॉपिंग और सीधे पब्लिक ट्रांसपोर्ट (देश के सभी शहरों) का इस्तेमाल कर उसका भुगतान कर सकते हैं. जिसमें बस, मेट्रो और दूसरी चीजें शामिल हैं.

रुपे कार्ड पर काम करने वाले इस कार्ड से सभी तरह के पेमेंट किए जा सकते है।

इस नई पहल को ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट स्वागत ने विकसित किया है जहां एक ओपन लूप ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम स्वीकार का इस्तेमाल किया गया है।

साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद (गुजरात) में गुजरात की पहली मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई।
प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (भरुच जिला, गुजरात) में नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज मेमोरियल विकसित करने की बात कही।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सौनी (SAUNI) जल योजना शुरु की है।

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए टाटा स्टील, जमशेदपुर को एकीकृत इस्पात संयंत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 25वीं प्रधानमंत्री ट्रॉफी दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निम्न चार बैंकों पर 11 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है -
1.कर्नाटक बैंक (4 करोड़)  2.करुर वैश्य बैंक (1 करोड़)
3.यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (3 करोड़)
4.इंडियन ओवरसीज बैंक (3 करोड़)

आइडीबीआई बैंक को ईरान के साथ आयात-निर्यात से जुडे लेनदेन संभालने की जिम्मेदारी दी गई है।

हाल ही आंध्र प्रदेश में ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए भारत सरकार ने एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) के साथ 455 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए है

प्रणय कुमार वर्मा को वियतनाम में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है।
हाल ही प्रसिद्ध संगीतकार और पियानोवादक आंद्रे प्रेविन का निधन हो गया है।

उद्योग संगठन एसोचैम (ASSOCHAM = The Associated Chambers of Commerce and Industry of India) ने भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी को नॉन लाइफ इंश्योरर ऑफ द ईयर अवॉर्ड 2019 से सम्मानित किया है।

ग्राम समृद्धि योजना

हाल ही नीति आयोग ने इस योजना को अपनी मंजूरी दी है।
यह योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए है।
3,000 करोड़ रुपए की लागत वाली यह योजना विश्व बैंक (1500 करोड़) केंद्र सरकार (1000 करोड़) एवं शेष राशि संबंधित राज्य द्वारा वित्त पोषित है।
शुरुआत में यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रुप में उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश मेें चलाई जाएगी और उसके बाद देश के अन्य राज्यों में चलाई जाएगी।

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना (APART) के तहत असम में राइस नॉलेज बैंक नामक एक कृषि वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है।

5 मार्च को सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? - महाराष्ट्र।

ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) ने 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर का अनुमान 3.5% से घटाकर 3.3% किया है।

6
मार्च को नीति आयोग ने चालू वित्त वर्ष की दिसंबर-जनवरी अवधि के लिए आकांक्षी जिलों की नई रैकिंग जारी की है।
5 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की।
115 आकांक्षी जिलों में से सर्वेक्षण में सिर्फ 112 जिलों ने हिस्सा लिया है।
प. बंगाल के 3 जिलों ने हिस्सा नहीं लिया।
इस रैकिंग में झारखंड के 3 जिले चतरा, साहिबगंज और हजारीबाग टॉप पर रहे।
शिक्षा श्रेणी में टॉप - सोनभद्र (उत्तरप्रदेश)
कृषि और जल संसाधन के मामले में - जमूई (बिहार)
आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में - रिभोई (मेघालय)

आज 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ₹1 से लेकर ₹20 तक के सिक्कों की नई श्रंखला जारी करेंगे।
इन सिक्कों का निर्माण देश की चारों टकसाल मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में किया जाएगा।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 250 मिलियन डॉलर ऋण के लिए समझौता किया है।

 5 मार्च को उत्तराखंड में आपदा राहत योजनाओं के लिए विश्व बैंक के साथ 96 मिलियन डॉलर के ऋण के लिए समझौता किया गया है।
व्यय प्रबंधन में सुधार लाने के लिए छत्तीसगढ़ ने विश्व बैंक के साथ 25.2 मिलियन डॉलर केे ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ₹20 के सिक्के जारी किए हैं।
₹20 के इस सिक्के में 12 कोण (भुजाऐं) है। तथा इसका वजन 8.54 ग्राम एवं व्ययास 27 मिमी है।
जल्द ही ₹1, ₹2 ,₹5 और ₹10 के नई सीरीज वाले सिक्के जारी किए जाएंगे।

आज 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंडन एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे।

आज 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, पनकी पावर प्लांट सहित अन्य प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे।

हाल ही केंद्रीय रेलवे कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में नेवेली पावर लिमिटेड के 1000 मेगावॉट क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया।

6 मार्च को ओडिशा सरकार ने मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना शुरू की है।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 मई 2016 को शुरू की गई उज्जवला योजना के तहत गीता नामक महिला को 7 करोड़वां एलपीजी कनेक्शन भेंट किया है।
गौरतलब है कि 3 जनवरी 2019 को 6 करोड़वां गैस कनेक्शन दिया गया था।
उज्जवला योजना के तहत सरकार ने 2021 तक 8 करोड़ गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है।

युवाओं को निजी उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार ने युवाश्री अर्पण योजना शुरू की है।
इस योजना के अंतर्गत 50,000 युवाओं को सरकार की ओर से एक-एक लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

भूटान में भारत द्वारा सहायता प्राप्त मांग्डेछू पनबिजली परियोजना से संबंधित रेन पुनर्भुगतान अवधि 2 वर्ष बढ़ाई गई है। भूटान में इस परियोजना का कार्यान्वयन 15 वर्ष से बढ़ाकर 17 वर्ष किया गया है।



प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) सितम्बर 2017 में लांच की गई।
इस योजना के तहत अब तक 15 राज्यों में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हो गया है।
मार्च 2019 तक शेष सभी राज्यों में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।
प्रश्न.सौभाग्य योजना के तहत 100% ग्रामीण विद्युतीकरण में प्रथम राज्य है?
उत्तर - पश्चिम बंगाल।     

भारत के 13 राज्यों में ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक भारत सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (एनआरईटीपी) के तहत 10 लाख डॉलर देगा।

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की गई है।
इस योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में दो बार मुफ्त दूध (100 मिली.) दिया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के हैंडबुक ऑफ स्टैटिक्स ऑल इंडियन स्टेट्स 2018-2019 के अनुसार वित्त वर्ष 2016 से 2017 तक तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कारखानें 37220 है।

विश्व स्वर्ण परिषद (वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल) की रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड रिजर्व में भारत की रैंकिंग 11वीं है अर्थात भारत सोने का विश्व का 11वां सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
वर्तमान में भारत के पास 607 टन सोना है।
इस रिपोर्ट पहला स्थान अमेरिका (8133.5 टन सोना)को मिला है।

ब्रिटेन की रॉयल मिंट ने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में ब्लैक हॉल कॉइन (सिक्का) जारी किया है।

डोरस्टेप बैंकिंग सेवा

एसबीआई बैंक (SBI) ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग सेवा शुरू की है इसके तहत बैंक अपने क्षेत्र के 5 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को घर पर ही बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगा।
इसके तहत उन्हें कुछ अतिरिक्त फीस फाइनेंसियल ट्रांजैक्शन (पैसों का लेन-देन) के लिए ₹100 तथा नॉन फाइनेंसियल ट्रांजैक्शन के लिए ₹60 चुकानी होगी।
इस पहल का लाभ दिव्यांग लोगों को भी मिलेगा।

13
मार्च को एचडीएफसी बैंक 6 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण की सीमा को पार करने वाला देश का तीसरा बैंक बन गया है।

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने योनो कैश नामक सेवा शुरू की है जिसके तहत पैसे निकालने के लिए डेबिट कार्ड के स्थान पर मोबाइल का उपयोग किया जा सकेगा।
पैसे निकालने के लिए एटीएम की तर्ज पर योनो कैश  प्वॉइंट लगाए जाएंगे।
प्रश्न. देश में बिना कार्ड के रुपए निकालने की सुविधा देने वाला बैंक बना है?
उत्तर - भारतीय स्टेट बैंक (SBI)

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना / मातृत्व लाभ प्रोग्राम
इस योजना की औपचारिक शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनवरी 2017 में की गई।
इस योजना के तहत गर्भवती और प्रसूताओं को पहली डिलीवरी पर ₹5000 की सहायता राशि दी जाती है।
प्रथम किश्त - 1000 रुपए
दूसरी किस्त - गर्भावस्था के 6 महीने के भीतर 2000 रुपए।
तीसरी किश्त - बच्चे के जन्म के पंजीकरण बाद 2000 रुपए।

कर्नाटक में वर्षाधारी परियोजना शुरू की गई है।
इसके तहत वर्षा कराने के लिए विमानों के माध्यम से रसायनों का छिड़काव किया जाएगा।

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत भारत में स्वच्छ और स्थायी  गतिशीलता पहल को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जा रहेपरिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Transformative Mobility and Battery Storage) का नेतृत्व करेंगे।
इसके लिए 7 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गयी।

हाल ही कोच्चि में विप्रो ने इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है।
IOT = Internet Of Things.

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय प्राधिकरण (एनक्लैट = नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल) ने आर्सेलर मित्तल द्वारा 42,000 करोड़ रुपए में एस्सार स्टील के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।

केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाली फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया के दूसरे चरण (फेम-2 योजना) की निगरानी के लिए एक समिति गठित की है।
इस समिति के अध्यक्ष भारी उद्योग विभाग के सचिव होंगे।
प्रश्न.फेम-2 योजना का उद्देश्य है ?
उत्तर - ई-वाहनों की संख्या बढ़ाना। (स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों की संख्या बढ़ाना)
गौरतलब है,कि फेम-2 योजना का दूसरा चरण 1 अप्रैल 2019 से 3 साल के लिए शुरू होगा।

भारत में ऊर्जा दक्षता में तेजी लाने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency) ने एक राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज उन्नति (UNNATEE = Unlocking National Energy Efficiency Potential) विकसित किया है।

19 मार्च को जीएसटी परिषद की 34वीं बैठक में सामान्य निर्माणाधीन मकानों पर 5% और किफायती श्रेणी के मकानों पर 1% जीएसटी लगाई जाने का अनुमोदन (Verification) किया गया।
यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी।
पहले जीएसटी की दर सामान्य निर्माणाधीन मकानों पर 18% और किफायती श्रेणी के मकानों पर 12% थी।

प्रश्न.योनो कैश एप किस बैंक से संबंधित है ?
उत्तर - भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
YONO = You Need Only One.

अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 7% से घटाकर 6.8% कर दिया है।

निर्यात केंद्रित कैपिटल गुड्स (ईपीसीजी) निर्यात संवर्धन की एक योजना है जिसके तहत निर्यातक शून्य शुल्क पर कुछ पूंजीगत सामान का आयात कर सकता है जिसका इस्तेमाल निर्यात से जुड़ी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में किया जाता है।
केंद्र सरकार ने विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत वस्तु की खरीद पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर और कंपेंसेशन सेस की छूट की अवधि 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी है।

केन्या के गणित और विज्ञान के अध्यापक पीटर तबीजी को वैश्विक अध्यापक पुरस्कार 2019 (Global Teacher Prize 2019) से  सम्मानित किया गया है।

न्यूनतम आय गारंटी योजना (न्याय)

हाल ही में 25 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा सरकार बनने पर न्यूनतम आय गारंटी योजना (न्याय) के तहत देश के बीस प्रतिशत परिवारों को 72,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाने का वादा किया गया।
राहुल गांधी ने कहा है कि यदि कांग्रेस सरकार आई तो 25 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।
राहुल गांधी द्वारा यह भी कहा गया कि कांग्रेस की इस योजना के तहत न्यूनतम आय की सीमा 12 हजार रुपये रखी गई है। 12,000 से कम आय वाले ही इस योजना का लाभ उठा पाएंगे।

इससे पहले वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) की अवधारणा पेश की गई थी।

न्यूनतम आय गारंटी योजना क्या है?
न्यूनतम आय गारंटी योजना में यह प्रावधान होता है कि सरकार गरीबी रेखा के तय मानक के अनुसार उस श्रेणी के लोगों को एक निश्चित रकम देती है। 
इसके लिये व्यक्ति की आय तय मानक के अनुसार होनी चाहिए और उसे उस देश का नागरिक होना ज़रूरी होता है, जहाँ इसे लागू किया जाना है।

न्यूनतम आय गारंटी और यूनिवर्सल बेसिक इनकम में अंतर
1.न्यूनतम आय गारंटी गरीबी ग्रामीण क्षेत्रों अथवा विशेष श्रेणी के लोगों को दी जाने वाली न्यूनतम आय है जबकि यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना वर्षों तक दी जाने वाली न्यूनतम आय की गारंटी है।
2.न्यूनतम आय गारंटी की योजना नागरिकों का अधिकार नहीं है जबकि जबकि कुछ यूरोपियन देशों में बेसिक इनकम को लोगों के अधिकार के रूप में सुनिश्चित किया गया है.
3.न्यूनतम आय गारंटी लोगों को आर्थिक आधार पर दिया जाने वाली सुविधा है जबकि यूबीआई उन्हें सुनिश्चित तौर पर मिलना तय है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में फिनटेक के साथ डिजिटल भुगतान में वृद्धि करने तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्विफ्ट परिचालन के नियमों का पालन नहीं करने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर 2 करोड रुपए का जुर्माना लगाया है।

स्विफ्ट क्या है ?
यह एक वैश्विक संदेशवाहक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल वित्तीय इकाइयों द्वारा वैश्विक स्तर पर होने वाले लेनदेन के लिए किया जाता है।
गौरतलब है कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने इसी सॉफ्टवेयर के दुरुपयोग के द्वारा 14,000 करोड रुपए का घोटाला किया था।
SWIFT = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

एप्पल ने पहला क्रेडिट कार्ड डेली कैश लॉन्च किया है।

1 अप्रैल 2019 से देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो जाएगा।
केंद्र सरकार विलय से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में 5,042 करोड़ रुपए डालेगी।
गौरतलब है कि विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक (15.4 लाख करोड़ रुपए) बन जाएगा।
वर्तमान में 45.80 लाख करोड़ रुपए मूल्य के कारोबार के साथ एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है।
दूसरा बडा बैंक - एचडीएफसी बैंक (15.8 लाख करोड़ रुपए)
तीसरा बडा बैंक - आईसीआईसीआई बैंक (11.02 लाख करोड़ रुपए)

भारतीय मोटर कंपनी टाटा मोटर्स 2018 में दुनिया में 10 लाख से अधिक गाड़ियां बेचने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है।

सरकारी ऊर्जा कंपनी (एनटीपीसी) ने 25 मार्च को बोंगइगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट (असम) की 250 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट-3 शुरु की है।

राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) विशाखापट्टनम में 25 मेगावाट का फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रहा है।


💦 SAVE WATER 💦

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