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चर्चित योजनाएँ फरवरी 2019 || असम बजट || उत्तरप्रदेश बजट || हरियाणा बजट 2019-20


Government Schemes 2019, प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना 2019
February 2019 Schemes


आर्थिक परिदृश्य/ चर्चित योजनाएँ फरवरी 2019

रिजर्व बैंक ने 11 में से निम्न 3 सरकारी बैंकों को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) से बाहर कर दिया है-
1. बैंक ऑफ इंडिया  2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र 
3. ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
अत: अब यह तीनों बैंक ऋण दे सकते हैं और नई शाखाएं खोल सकते हैं।
अभी भी निम्न 8 बैंक पीसीए के दायरे में है-
1. देना बैंक                          2. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
3. यूको बैंक                         4. आईडीबीआई बैंक
5. इंडियन ओवरसीज बैंक       6. कॉरपोरेशन बैंक
7. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया   8. इलाहाबाद बैंक

प्रश्न. हाल ही किस राज्य सरकार ने गांव के समग्र विकास के लिए 384.40 करोड़ की लागत से स्मार्ट  विलेज अभियान को मंजूरी दी?
उत्तर- पंजाब 

भारत सरकार ने औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का नाम बदलकर उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग रखा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ( आईसीएआर) ने भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना शुरु की है।

दिल्ली सरकार कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए मुखबिर योजना शुरु करेगी।

पोंजी स्कीम और चिटफंड चलाकर  गरीबों को लूटने  वालों पर शिकंजा कसने के लिए केंद्र सरकार ने द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2018 में संशोधन किया है।

प्रश्न.केंद्र सरकार ने पोंजी स्कीमों पर रोक लगाने के लिए कौन से विधेयक को मंजूरी दी है?

उत्तर- अनियंत्रित जमा योजना निरोधक विधेयक 2018

केंद्रीय कैबिनेट ने कामधेनु आयोग की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रिन्योरशिप एंड मैनेजमेंट (कोंडली, हरियाणा) और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा देने को मंजूरी दी है।

असम सरकार का वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए बजट

6 फरवरी 2019 को असम सरकार ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बजट पेश किया।
बजट में गरीबों के लिए 1 रुपये किलो चावल देने की घोषणा की गई।
सभी वर्ग के गरीबों को कन्या विवाह के अवसर पर अरुंधति योजना के तहत  एक तोला सोना (11.66 ग्राम सोना) देने की घोषणा की गई है।
अरुंधति योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपये से कम है तथा परिवार की पहली दो संतानों को ही इसका लाभ मिलेगा।
सरकार ने छात्रों के लिए हॉस्टल फीस माफ करने के साथ-साथ विधवा और दिव्यांगों के लिए पेंशन की भी घोषणा की।
12वीं की बजाय स्नातक तक मुफ्त किताबें दी जाएगी।
उच्च माध्यमिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास करने वाली सभी छात्राओं को ई-बाइक दी जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष पहली बार मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए 7 फरवरी को नीतिगत ब्याज दर ( अर्थात रेपो रेट) में 0.25% की कटौती की है।
प्रश्न.0.25% कटौती के बाद रिजर्व बैंक की रेपो दर है?
उत्तर- 6.25%
रेपो रेट-  वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है।
रिवर्स रेपो रेट- वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों की जमाओं पर ब्याज देता है।
आरबीआई के नए गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में यह मौद्रिक नीति की पहली समीक्षा थी।
किसानों को 1.6 लाख रुपए तक का कर्ज बगैर गिरवी के दिया जाएगा।
प्रश्न. आरबीआई ने छोटे और सीमांत किसानों को बिना गारंटी के मिलने वाले कर्ज की सीमा बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है?
उत्तर- 1.6 लाख रुपए
बल्क डिपॉजिट की राशि की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ से ज्यादा की गई है।
बैंक बल्क डिपॉजिट को आकर्षित करने के लिए ज्यादा ब्याज देते हैं ।
प्रश्न.आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? --- आरबीआई का गवर्नर

मध्यप्रदेश सरकार ने साल में 100 दिन रोजगार देने के लिए युवा स्वाभिमान योजना को मंजूरी दी है।
किसानों का बिजली बिल आधा किया गया है। (1400 रुपए प्रति हॉर्सपावर प्रतिवर्ष की जगह ₹700 प्रति हॉर्सपावर)
इंदिरा वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाकर दोगुनी की गई है।

उत्तरप्रदेश सरकार का 2019-2020 के लिए वित्त बजट

यूपी में 7 फरवरी 2019 को योगी आदित्यनाथ सरकार ने 4.79 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है।
यूपी में नवजात कन्याओं के लिए कन्या सुमंगला योजना शुरु करने की घोषणा की गई।
आयुष्मान भारत योजना से छूटे लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए बजट में 111 करोड़ रुपए की लागत वाले मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान की घोषणा की गई।
वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण योजना के लिए 207 करोड रुपए का बजट प्रावधान किया है।
बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र और पानी के संकट से जूझ रहे गावों में पाइप पेयजल योजना के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
कान्हा गौशाला के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई।

7 फरवरी 2019 को आपात चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने 16 संकरी जगहों के लिए बाइक एंबुलेंस सेवा शुरु की है।

हाल ही ओडिशा राज्य में कालिया छात्रवृत्ति योजना 2019 शुरू की गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को गोरखपुर में आयोजित किसान रैली में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की औपचारिक शुरुआत करेंगे।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना


आज 15 फरवरी 2019 से श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना शुरू की जाएगी।
इस योजना के तहत देश में काम कर रहे असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ कामगारों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर आजीवन ₹3000 प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी।
योजना के लिए पात्र लोगों को योजना में शामिल होने पर कम से कम ₹55 और अधिकतम ₹200 का भुगतान करना होगा।
सभी लोग जिनकी आय 15,000 रुपए प्रतिमाह तथा 18-40 वर्ष की आयु हो इस योजना के पात्र है।
पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद उसके जीवन साथी को 50% पेंशन (1500 रुपए) मिलेगी।

वित्तीय संकट से जूझ रही निजी विमानन कंपनी जेट एयरवेज के निदेशक बोर्ड ने 14 फरवरी 2019 को कंपनी के लिए बैंकों के नेतृत्व में समाधान योजना (बीएलआरपी) को मंजूरी दी है।
इस योजना के तहत मौजूदा करदाताओं को उनके कर्ज के अनुपात में कंपनी की हिस्सेदारी दी जाएगी।

प्रश्न.हाल ही किस राज्य में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना (MVPY) शुरू करने की घोषणा की गई ?
उत्तर- बिहार में।
इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को पेंशन दी जाएगी।

बिहार राज्य में ही 60 वर्ष से अधिक आयु के पत्रकारों के लिए 6,000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन वाली बिहार पत्रकार सम्मान योजना (BPSY) शुरू की है।
इस योजना के तहत वे सभी मीडियाकर्मी जो पत्र-पत्रिका, मीडिया चैनल में 20 वर्ष तक कार्य करने के बाद रिटायर हुए हैं और पेंशनभोगी नहीं है।उन्हें 6,000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी।

भारत ने पुलवामा में आतंकी हमले के विरोध के तहत पाकिस्तान से आयात होने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 200% कर दी है।
भारत, पाकिस्तान से मुख्य रूप से फल एवं सीमेंट का आयात करता है।

प्रश्न.किसानों को स्मार्ट फोन देने की योजना का संबंध है- झारखंड से।

उत्तरप्रदेश में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू की गई है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के कार्यान्वयन को बढ़ाने की मंजूरी दी है।
इस योजना के तहत 2022 तक 1 करोड़ 95 लाख मकानों
के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ कर दी है।अत: अब 25 करोड़ तक के निवेश पर एंजल टैक्स नहीं लगेगा।
वर्तमान में 30% एंजल टैक्स लगता है।
सरकार ने स्टार्टअप की परिभाषा भी बदल दी है।
स्टार्टअप - किसी भी कंपनी को स्टार्टअप तभी माना जाएगा जब उसका कारोबार पंजीकरण से लेकर अब तक किसी भी वित्त वर्ष में 100 करोड रुपए से ज्यादा नहीं रहा हो।
वर्तमान में यह सीमा 25 करोड़ रुपए है।
प्रश्न.सर्वाधिक स्टार्टअप किस राज्य में है?
उत्तर - महाराष्ट्र (2,587)
औधोगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के अनुसार देश में 14,600 स्टार्टअप है।

इसके अलावा सरकार ने 100 करोड़ रुपए नेटवर्थ या 250 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली सूचीबद्ध कंपनियों के पात्र स्टार्टअप में निवेश को आयकर अधिनियम की धारा 56(2) (7-B) से छूट दी जाएगी।

वाणिज्य मंत्रालय ने स्टार्टअप कंपनियों को दर्जा दिए जाने की समय सीमा में भी वृद्धि की है।
वर्तमान में पंजीकरण के साल तक कंपनी को स्टार्ट अप का दर्जा मिलता है जिसे बढ़ाकर  10 साल कर दिया गया है।

 केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई ई-टूरिस्ट  वीजा व्यवस्था को 166 देशों के लिए लागू कर दिया गया है।

कुसुम योजना
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट ने 19 फरवरी को 34,422 करोड़ रुपए की किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान (कुसुम) योजना शुरू करने  को मंजूरी दी है।
इस योजना का उद्देश्य 2022 तक किसानों के लिए 25.75 गीगावाट सौर बिजली का उत्पादन करना है।
इस योजना के तहत किसानों को बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सहायता राशि दी जाएगी।

अन्नदाता सुखीभव: योजना
आंध्र प्रदेश सरकार ने अन्नदाता सुखीभव: योजना 2019-20 की घोषणा की है।
 इस योजना के तहत 5 एकड़ से कम जमीन वाले प्रत्येक किसान को ₹9000 दिए जाएंगे।

केंद्र सरकार ने 19 फरवरी को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति (एनईपी) को मंजुरी दी है।
इस नीति के तहत 2025 तक देसी निर्माण क्षेत्र के व्यापार का टर्नओवर 400 बिलियन/अरब डॉलर (28 लाख करोड़ रुपए) पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
साथ ही 2025 तक 100 करोड़ मोबाइल निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है।

आज 20 फरवरी को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 33वीं बैठक होगी।
संभल है कि इस बैठक में सीमेंट को उच्चतम जीएसटी स्लैब (28%) से बाहर करके 18% जीएसटी स्लैब में डाला जा सकता है।
जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है?
- भारत का वित्त मंत्री।

वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग क्षेत्र में मजबूती लाने के लिए पुनर्पूंजीकरण (Re-capitalization) व्यवस्था के तहत 12 सरकारी बैंकों में 48,239 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है।
वित्त मंत्रालय में बैंकिंग सचिव राजीव कुमार के अनुसार यह पूंजी चालू वित्त वर्ष में ही दे दी जाएगी।
रिकैपिटलाइजेशन के लिए दी जाने वाली इस पूंजी में से सबसे अधिक पूंजी कॉरपोरेशन बैंक (9,086 करोड़ रुपए) को  दी जाएगी।

21 फरवरी को उत्तरप्रदेश सरकार ने किशोरी बालिका योजना लॉन्च की है।
इस योजना के अंतर्गत 11 से 14 वर्षीय किशोर लड़कियों के लिए जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाती है तथा कुपोषण का शिकार है, के लिए प्रत्येक महीने की 8 तारीख को किशोरावस्था बालिका दिवस (Adolescent Girls Day) मनाने के साथ पोषण अभियान चलाया जाएगा।

हाल किस राज्य सरकार ने कालिया छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? - ओडिशा सरकार ने।
गौरतलब है कि हाल ही ओडिशा सरकार ने किसानों के लिए कालिया ( कृषक असिस्टेंस फॉर  लीवलीहुड एंड इनकम अगुमेंटेशन) योजना शुरू की थी।
कालिया योजना के तहत लाभान्वित कृषकों के बच्चों के लिए ही कालिया छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है।
इस योजना के तहत ओडिशा सरकार कृषकों के बच्चों के शैक्षिक खर्च उठाएगी।

22 फरवरी को पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में एकीकृत एरी सिल्क फार्मिंग परियोजना लांच की गई है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान)

आज 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर (उत्तरप्रदेश) से इस योजना की शुरुआत करेंगे।
केंद्र सरकार ने 2019-2020 के अंतरिम बजट में इस योजना की घोषणा की थी।
इस योजना के तहत देश के 12 करोड़ लघु एवं सीमांत किसानों को दो-दो हजार रुपए की 3 किस्तों में हर साल 6,000 हजार रुपये दिए जाएंगे।
पात्रता- कुल कृषि भूमि 2 हैक्टेयर तक होनी चाहिए।
आज 14 राज्यों के किसानों के खातों में पहली किस्त ट्रांसफर की जाएगी।
ध्यातव्य रहे की पहली किस्त 1 दिसंबर 2018 से देय हैं।

23 फरवरी को सरकार ने नई राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति का मसौदा जारी किया है।
राष्ट्रीय ई-वाणिज्य नीति भारत के विकास के लिए भारतीय डेटा नामक   इस मसौदे में  ई-वाणिज्य तंत्र के 6 व्यापक विषयो डेटा, अवसंरचना विकास, ई-वाणिज्य प्लेटफॉर्म ,विनियमन संबंधी मुद्दों, घरेलू डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने और ई-वाणिज्य के जरिए निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रावधान है।

ओडिशा सरकार ने 466 करोड़ रुपए की खुशी योजना को मंजूरी दी है।
इस योजना के अंतर्गत कक्षा छठी से बारहवीं तक की लगभग 17.25 लाख स्कूली छात्राओं को मुख्य सैनिटरी नैपकिन प्रदान की जाएगी।

24 फरवरी को आयोजित जीएसटी काउंसिल की 33वीं  बैठक में निर्माणाधीन घर और किफायती घरों (अफोर्डेबल हाउसिंग = 45 लाख रुपए तक) पर लगनेे वाली जीएसटी दरों मेें कटौती की गई है।
निर्माणाधीन प्रोजेक्ट पर जीएसटी दर 12% से 5% की है।
किफायती घरों पर जीएसटी दर 8% से घटाकर 1% की है।

किफायती घरों की परिभाषा को बदला गया है -
बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली-एनसीआरहैदराबाद, कोलकाता और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों मेें 45 लाख रुपए तक की लागत वाले तथा 60 वर्ग मीटर कार्पेट एरिया वाले सभी मकान किफायती माने जाएंगे।
जबकि नॉन मेट्रो शहरों में 90 वर्ग मीटर तक के सभी मकन किफायती माने जाएंगे।
नई जीएसटी दरें 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगी।

केंद्रीय कैबिनेट ने 2022 तक 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करने के लिए रुफटॉप सोलर कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी दी है।

झारखंड सरकार ने मीठी क्रांति योजना शुरु की है।


हरियाणा का बजट

हरियाणा सरकार के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने 1 लाख 32 हजार करोड़ रुपए से अधिक का  बजट पेश किया है।
हरियाणा सरकार ने बजट भाषण 2019-2020 में सैनिक एवं अर्द्ध सैनिक कल्याण विभाग के बजट में 64% वृद्धि करते हुए 211 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि आवंटित की है।
हरियाणा सरकार ने परिवार समृद्धि योजना शुरु की है।
हरियाणा सरकार की यह योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से अलग होगी लेकिन उसके बराबर चलेगी।
इस योजना के तहत हरियाणा सरकार ₹6000 किसानों तथा ₹6000 आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (गरीबों) को देगी। अर्थात हरियाणा सरकार ₹12000 वार्षिक देगी।गौरतलब है, कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में केंंद्र सरकार केवल किसानों को ही 6000 रुपए वार्षिक देगी।
इस योजना का लाभ 15000 रुपए मासिक से कम आय वाले और 5 एकड़ तक की भूमि के किसान परिवारों को मिलेगा।
प्रश्न. हरियाणा सरकार ने 2019-2020 के लिए पेश किए गए बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरह किसान पेंशन और अन्य योजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की है?
उत्तर- 1500 करोड़ रुपए।

दो सरकारी बैंक कॉर्पोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक तत्काल सुधार की श्रेणी (पीसीए) से बाहर आ गए है।
साथ ही निजी क्षेत्र के धनलक्ष्मी बैंक को भी पीसीए से बाहर कर दिया है।
अत: अब ये बैंक अपनी नई शाखा खोलने एवं ऋण देने के लिए आजाद है।
गौरतलब है, कि सरकार ने 21 फरवरी को 12 बैंकों में पूंजी डालने की घोषणा की थी। जिसमें कॉर्पोरेशन बैंक को 9,086 करोड़ रुपए (सर्वाधिक) पूंजी का प्रावधान था।
 वर्तमान में 5 बैंक पीसीए में बचे है-
1.यूनाइटेड बैंक 2.यूको बैंक 3.सेंट्रल बैंक 4.ओवरसीज बैंक
5. देना बैंक (देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो रहा है

गुजरात राज्य ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का दूसरा संस्करण लांच किया है।

💦 SAVE WATER 💦

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